मनमोहन योजनांना नवी ओळख देणारी ३ वर्षे !

 मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात सरकारमध्ये प्रचंड सुस्तपणा आणि प्रशासनात मरगळ आली होती. सरकारची पकड सुटली होती. अशा निर्जीव सरकारच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मोदी यांनी सरकारवर आणि प्रशासनावर पकड निर्माण करून प्रशासन कामी लावण्यात यश मिळविले. स्वत:च्या योजनांबाबत मनमोहनसिंग यांना जी प्रगती साधता आली नाही ती प्रगती मोदी काळात घडली याचे कारणच प्रशासन सक्रीय करण्यात मोदींना आलेले यश आहे. मात्र मोदींची स्वत:ची धोरणे आणि कार्यक्रम यशस्वी होताना दिसत नाहीत.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


निवडणुका होतात ती राज्यकर्ते बदलण्यासाठी. सरकार मात्र कायम असते. त्यात एक सातत्य असावे लागते. हे सातत्य घालवण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला उलथापालथ झाली असे समजण्यात येते. निवडणुकीतील उलथापालथ ही निकालाचा दिवस ते शपथ ग्रहणाचा दिवस या काळापुरती असते. या काळात आशा अपेक्षा उंचावतात . स्वर्ग अवतरेल असे वाटायला लागते. शपथग्रहणा नंतर मात्र राज्यकर्त्यांना आणि जनतेला वास्तवाचा सामना करावा लागतो. आणि मग अपेक्षाभंगाची सुरुवात होते. या अपेक्षाभंगाचे कारण नेहमीच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणी नसतात . त्याची तर लोकांना सवय झालेली असते. निवडणूक प्रचारात उंचावलेल्या अपेक्षा हे अपेक्षाभंगाचे खरे कारण असते. याला अपेक्षाभंग असे म्हणण्या पेक्षा स्वप्नभंग म्हणणे उचित ठरेल. मोदी सरकारच्या ३ वर्षाच्या राजवटीकडे मागे वळून पाहिले तर त्यांनी निवडणूक प्रचारात दाखविलेली स्वप्ने भंगली आहेत. स्वप्न भंगली तरी त्या तुलनेत लोकांचा तितका अपेक्षाभंग झालेला आढळून येत नाही. याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण प्रधानमंत्र्यांनी मागच्या ६० वर्षात काही झाले नाही म्हणत त्या काळातील - विशेषत: मनमोहन काळातील योजनांना आणि धोरणांना - नव्या ताकदीने पुढे नेले. मनमोहनसिंग यांची सत्तेतील शेवटची २-३ वर्षे लक्षात घेतली तर त्यांना देखील पुन्हा निवडून आले असते तर आपल्या धोरणांना , योजनांना आणि नियोजनाला एवढा न्याय देता आला नसता जेवढा प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिला आहे.


मोदी सरकारचे यशापयश दोन अंगाने तपासता येईल. पूर्वीच्या सरकारशी तुलना करून आणि दोन पूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही बाबतीत वेगळी धोरणे अंमलात आणली त्याचे काय परिणाम होत आहेत याचे मूल्यमापन करून तपासता येईल. मनमोहन सरकारची शेवटची तीन वर्षे आणि आणि मोदी सरकारची पहिली तीन वर्षे याची तुलना करू गेल्यास अजून मोदी सरकार बद्दल लोकांचा पूर्णतः अपेक्षाभंग का झाला नाही याचे उत्तर मिळेल. शेवटच्या तीन वर्षात मनमोहन सरकारची अवस्था लकवा मारल्या सारखी झाली होती. मनमोहनसिंग बोलत नव्हते असे नाही. पण लोकांशी त्यांना कधी संवाद साधता आला नाही. सरकारला जेव्हा लकवा आला तेव्हा लकवा मारणाऱ्या माणसाचे होते तसे मनमोहनसिंग यांचे झाले. त्यांचे कष्टाने बोलणे लोकांना कळत नव्हते. मोदी सरकारचे सरकार म्हणून वेगळे यश दाखविणे कठीण असले तरी प्रधानमंत्री म्हणून मोदींची पहिली तीन वर्षे लोकसंवादाची म्हणून ओळखली जातील. ३ वर्षाची सुरुवात काश्मिरात रेल्वेला हिरवी झेंडी दाखविण्यापासून झाली आणि शेवट देशातील सर्वात मोठा पूल देशाला अर्पण करण्याने झाला. मध्ये मंगळयान आणि जम्मूला काश्मीरशी जोडणारा बोगदा या सारख्या योजनांचे थाटात मोदीजीनी उद्घाटन केले. या सगळ्यांची सुरुवात आणि नियोजन मनमोहन काळातील असले तरी मोदींच्या वाटाव्या इतक्या आत्मीयतेने मोदीजीनी हे सगळे राष्ट्राला समर्पित केले. योजनांशी मनमोहन यांचे नाव जोडले जाण्याऐवजी मोदींचे नाव जोडले जाणे आणि तरीही ६० वर्षात काही झाले नाही हे लोकांना पटणे याला मोदींच्या संवाद कौशल्याचे यश मानावे लागेल. अगदी तीन वर्षापूर्वी ठराविक घरांचा अपवाद सोडला तर घराघरातून नेहरू-इंदिरा यांचे बद्दलचे प्रेम दिसून यायचे. आता त्यांच्या बद्दलचे प्रेम दाखविणे म्हणजे दुसऱ्या ग्रहावरचे रहिवाशी भासावे एवढे परिवर्तन तर नक्कीच झाले आहे. हे चांगले की वाईट असे न बघता मोदींच्या संवाद कौशल्याचे यश म्हणता येईल. भारत कॉंग्रेस मुक्त करणे सोपी गोष्ट नक्कीच नव्हती. पण राजकीय पटलावरून कॉंग्रेसचा होत चाललेला संकोच हे या तीन वर्षातील मोदींचे मोठे यश मानावे लागेल. यासाठी कॉंग्रेसनेही त्यांना चांगली साथ दिली !


 मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात सरकारमध्ये प्रचंड सुस्तपणा आणि प्रशासनात मरगळ आली होती. सरकारची पकड सुटली होती. सरकारी किंवा स्वायत्त संस्था सरकारवरच डोळे वटारू लागल्या होत्या. अण्णा आंदोलनाने सरकारची प्रतिमा एवढी मलीन केली की, सरकारचा राज्य करण्याचा नैतिक अधिकारच संपुष्टात आला होता. अशा निर्जीव सरकारच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मोदी यांनी सरकारवर आणि प्रशासनावर पकड निर्माण करून प्रशासन कामी लावण्यात यश मिळविले. स्वत:च्या योजनांबाबत मनमोहनसिंग यांना जी प्रगती साधता आली नाही ती प्रगती मोदी काळात घडली याचे कारणच प्रशासन सक्रीय करण्यात मोदींना आलेले यश आहे. या तीन वर्षाच्या काळातील सर्वात मोठे यश कोणते तर आधार कार्डचा पुरेपूर वापर मोदी सरकारने केला. स्वच्छतेच्या योजना मनमोहन काळातही होत्या पण त्याला राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि चळवळीचे स्वरूप देण्यात मोदी यशस्वी झालेत. घरोघरी सिलेंडर पोचविणे मनमोहन काळात सुरु झाले होते , पण लाभार्थी आणि सरकार यांनाच त्याची माहिती होती. सरकारचा हा कार्यक्रम आहे हे देशाला मोदींमुळे समजले ! बँकिंग व्यवस्थेत लोकांचा सहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न मनमोहन काळात सुरु झाले होते. मनमोहन सरकारने ३-४ वर्षात जेवढी खाती उघडलीत त्यापेक्षा दीडपट अधिक खाती योजनेला नवे नाव देवून मोदी काळात उघडली गेली. रोजगार हमीच्या योजना असोत की पीकविमा योजना यांना नवे रूप देवून तुलनेने बऱ्यापैकी अंमलबजावणीचे श्रेय मोदी आणि त्यांच्या सरकारला द्यावे लागेल. योजना कॉंग्रेस काळात सुरु झाल्या तरी चांगली अंमलबजावणी मोदी काळात होत आहे हे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले पाहिजे. आमच्याच योजना मोदी राबवून श्रेय घेतात अशी कुरकुर निरर्थक आहे. गावोगावी आणि घरोघरी मोबाईल पोचवून मनमोहन काळात डिजिटल इंडियाची पायाभरणी झाली होती. त्याच्यावर डिजिटल इंडियाची इमारत उभी करण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. शेवटी लोकांचे लक्ष इमारतीकडे जाणार , पायव्याकडे नाही हे कॉंग्रेसनेही समजून घेतले पाहिजे. पूर्वी सेझच्या रुपात 'मेक इन इंडिया'चा प्रयत्न मनमोहन काळात झाला त्याला फारसे यश आले नाही. मोदींचे 'मेक इन इंडिया' यशस्वी होते कि नाही हे आत्ताच सांगता येणार नाही. स्कील विकसित करण्याचा मनमोहन सरकारचा कार्यक्रम ज्या धीम्या गतीने चालला होता त्याला 'स्कील इंडिया' नाव देवूनही फार गती आलेली नाही. कारण तरुणांची मानसिकता स्कील विकसित करण्यापेक्षा सुखाच्या नोकरीकडे आहे. त्यात मनमोहन आणि मोदी काळात फरक पडला नाही. शेती विषयक चुकीची धोरणे मागील पानावरून पुढे चालू असल्याने घसरण सुरूच आहे असे नाही तर घसरणीचा वेग वाढला आहे. मोदी सरकारचे हे ठळक अपयश आहे.

नवे सरकार आल्यावर नवी धोरणे , नवे कार्यक्रम अपेक्षित असतेच. मोदी सरकारनेही ती घोषित करून अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. नव्या धोरण आणि कार्यक्रमात तीन गोष्टींचा समावेश करता येईल. आक्रमक परराष्ट्र नीती , काश्मीर विषयक नवे धोरण आणि नोटबंदी. मोदींच्या परराष्ट्र दौऱ्यामुळे भारत चर्चेत राहिला. मात्र द्वीपक्षीय संबंध खूप दृढ झाले आणि भारताला फार मोठा फायदा झाला असे घडले नाही. सतत खोड्या काढणाऱ्या कांगावखोर पाकिस्तानला इतर राष्ट्राच्या मदतीने वेसन घालण्यात मोदींच्या परदेश दौऱ्याचा फार उपयोग झाला नाही. अमेरिकेच्या आम्ही जवळ गेलो , पण उद्या भारत-पाक युद्ध झाले तर अमेरिका दोघानाही शस्त्र पुरवून तटस्थ राहील. याकाळात आमचा जवळचा मित्र रशिया पाककडे झुकला हे परराष्ट्रनीतीतील ठळक अपयश आहे. शेजारच्या देशांना आपल्या बद्दल आधीच अविश्वास वाटत होता. मोदींच्या प्रयत्नांनी तो कमी होण्या ऐवजी वाढला. 'वन बेल्ट वन रोड' योजनेत चीनने आपल्याला एकटे पाडले त्याचे हेच कारण आहे. मोदीपूर्व काळात काश्मीर बाबत बळाचा वापर आणि चर्चा या गोष्टी सोबत चालायच्या. कॉंग्रेस सरकारने , कॉंग्रेसेतर सरकारने आणि अगदी वाजपेयी सरकारने हेच धोरण अंमलात आणले. त्यामुळे काश्मीरच्या बाबतीत दोन्ही बाजूनी तुटेपर्यंत कधी ताणल्या गेले नाही. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून चर्चेवरील जोर संपून बळावर विसंबून राहण्याचे दिवस सुरु झालेत. परिणामी तणाव वाढताना दिसत आहे. आजवर क्षीण असलेला 'आझादी'चा आवाज वाढू लागला आहे. काश्मीरची जनता आणि उर्वरित भारताची जनता यांच्यात काहीच बंध शिल्लक नाहीत हे पहिल्यांदा घडत आहे. नोटबंदी हा तीन वर्षातील मोदी सरकारचा स्वत:चा म्हणता येईल असा एकमेव मोठा आर्थिक निर्णय . हा निर्णय जाहीर करताना प्रधानमंत्र्यांनी जी कारणे आणि उद्दिष्टे सांगितली होती त्यापैकी काहीच पूर्ण झाली नाहीत. ना बनावट चलनाची निर्मिती थांबली, ना आतंकवाद काबूत आला ना नक्षलवाद थंडावला. भ्रष्टाचाराचा तर सर्वांनाच रोज अनुभव येतोच. मुख्य म्हणजे  काळा पैसा हुडकण्यात काहीच यश आलेच नाहीत. कराच्या जाळ्यात जास्त लोक येणे आणि कॅशलेस व्यवहार वाढणे हे अनुषंगिक लाभ झालेत. पण हे काही नोटबंदीचे उद्दिष्ट नव्हते. लोकांना झालेला त्रास , शेतकऱ्यांचे निघालेले दिवाळे आणि छोटे व मध्यम उद्योगाची आणि स्वयंरोजगार असणाऱ्यांना झालेला तोटा असे नोटबंदीचे फटके आणि झटकेच बसले. योजना राबविण्यावर जो खर्च झाला तेवढाही काळा पैसा सापडला नाही. हा सगळा व्यवहार आतबट्ट्याचा ठरला. याचा अर्थ मोदी काळात मनमोहन योजना जास्त यशस्वी आणि परिणामकारक ठरल्या तर या सरकारचे स्वत:चे म्हणून जे निर्णय आणि धोरण राहिले ते मात्र यशस्वी होताना दिसत नाही.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------