सोयीचा अभ्यास !

 एखाद्या गोष्टीत चालढकल करायची असली किंवा ती गोष्ट करायचीच नसली म्हणजे अभ्यासाचे नवे कारण मुख्यमंत्री पुढे करीत आहेत . घरामध्ये आई मुलांना एखादे काम करायला सांगते तेव्हा मुले आम्हाला अभ्यास करायचा बहाणा सांगून ते काम करायचे टाळतात तसा हा प्रकार आहे. फडणवीसांनी याचा राजकारणासाठी वापर करण्याची हुशारी दाखविली आहे. ही झाली निर्णय टाळण्यातील हुशारी. गरज आहे ती निर्णय घेण्यातील हुशारी दाखवायची.
------------------------------------------------------------------------------------


सरकारला एखाद्या गोष्टीबद्दल लगेच निर्णय घेणे अडचणीचे असले की समिती , आयोग वगैरे नेमण्याची घोषणा होते. त्यांच्याकडून विशिष्ट मुदतीत अहवाल मागविला जातो. आपली नेमणूक टाईमपास करण्यासाठी असल्याचे समिती किंवा आयोगाला चांगलेच माहित असते. त्यामुळे ते देखील आपल्या नेमणुकीचे सार्थक करतात. ते एवढा वेळ घेतात कि एखाद्या प्रश्नावर आयोग नेमले आहे हे जनता विसरून जाते. तीन महिन्याच्या आत अहवाल देण्यासाठी नेमलेल्या समितीने तीन वर्षे घेतले नाही तरच नवल. मग असे अहवाल आले की त्यावर कारवाईची गरज नसते. गरज असते ती अहवालावर नवा कृती अहवाल तयार करून कायदेमंडळात सादर करण्याची. या कामी आमची नोकरशाही हुशार. कागदे पांढऱ्याचे काळे करण्यात त्यांचे केस काळ्याचे पांढरे होत असतात. फक्त एकच कमिशन आहे जे कमीतकमी उशीर करून आपला अहवाल सादर करते. ते म्हणजे वेतन आयोग ! आणि हा एकच अहवाल आहे ज्याच्या सर्व शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात . बाकी अहवालाचे काय होते हे जनतेला आता चांगले माहित झाले आहे. त्यामुळे समिती किंवा आयोग नेमणे याचा अप्रत्यक्ष अर्थ मागण्याचे घोंगडे भिजत ठेवणे होतो हे लोक समजून चुकले आहेत. त्यामुळे असा फंडा वापरून लोकांची दिशाभूल करण्याला फारसा वाव नाही हे नव्या दमाच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी ओळखले आहे. म्हणूनच समिती किंवा आयोग नेमण्याची भाषा बदलून अभ्यास करण्याची भाषा आता बोलली जात आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीवर वातावरण तापले तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासाचा हा नवा फंडा सुरु केला. उत्तरप्रदेशात योगी सरकारने १ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज माफ केले , मग महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न ऐरणीवर आला तेव्हा उत्तरप्रदेश सरकारला हे कसे शक्य झाले याचा अभ्यास करून निर्णय घेवू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिथे योगीना आपला निर्णय घेण्याआधी अभ्यासाची गरज वाटली नाही त्या निर्णयाचा अभ्यास करण्याची गरज आमच्या मुख्यमंत्र्यांना वाटली. आठवड्यातून १-२ वेळा दिल्ली वारी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीहून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उत्तर प्रदेशात जाण्याला मुहूर्त अजून सापडला नाही. तेव्हा एखाद्या गोष्टीत चालढकल करायची असली किंवा ती गोष्ट करायचीच नसली म्हणजे अभ्यासाचे नवे कारण पुढे करण्याची हुशारी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली आहे. घरामध्ये आई मुलांना एखादे काम करायला सांगते तेव्हा मुले आम्हाला अभ्यास करायचा बहाणा सांगून ते काम करायचे टाळतात तसा हा प्रकार आहे. फडणवीसांनी याचा राजकारणासाठी वापर करण्याची हुशारी दाखविली आहे. ही झाली निर्णय टाळण्यातील हुशारी. गरज आहे ती निर्णय घेण्यातील हुशारी दाखवायची. ही हुशारी महाराष्ट्रात चौथी पास मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचेकडे होती. त्यांच्या नंतर ही हुशारी लयाला जाण्याची प्रक्रिया सुरु होवून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात निच्चांकी निर्णय झालेत. उच्चशिक्षित पृथ्वीराजबाबांना अशीच अभ्यासात गोडी होती. अभ्यास करण्यातच त्यांनी सत्ता घालविली हे ताजे उदाहरण असताना फडणवीस त्याच मार्गाने जात आहेत. दोघात फरक काय एवढाच कि , कोणत्या गोष्टीत अभ्यासाला वेळ लावायचा आणि कोणत्या गोष्टीत झटपट अभ्यासाचे प्रदर्शन करायचे हे फडणवीसांना जास्त चांगले कळते. तूर खरेदी प्रकरणात याची चुणूक त्यांनी दाखवून दिली आहे.

महाराष्ट्रातील हजारो केंद्रावर केंद्र सरकार कडून झालेल्या तूर खरेदी घोटाळ्याचा अभ्यास केंद्राला भनक लागण्याच्या आधीच फडणवीस यांनी पूर्ण केला आणि ४०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर देखील केले. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्याच्या नावावर तूर नाफेडला विकल्याचा हा घोटाळा आहे. व्यापाऱ्यांना हा घोटाळा करणे कशामुळे शक्य झाले याचा अभ्यास पुढे मांडण्यास मुख्यमंत्री सोयीस्करपणे विसरले. कधी बारदाने नाहीत म्हणून , कधी अधिकारी नाहीत म्हणून तर कधी हमालच नाही या सबबीखाली महाराष्ट्रातील बहुतेक खरेदी केंद्रात कित्येक दिवस खरेदीच बंद ठेवण्यात आली. केंद्रावर आणलेला माल तसाच ठेवणे किंवा परत घेवून जाणे बऱ्याच शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे नसल्याने हमीभावापेक्षा हजार-दीड हजार कमी घेवून तूर व्यापाऱ्याला विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडले. व्यापाऱ्यांचे हित बघणाऱ्या राजकीय व शासकीय यंत्रणेचा हा घोटाळा आहे. चौकशीविना असा घोटाळा आणि घोटाळ्याची रक्कम जाहीर करण्याचा हेतू घोटाळेबाज लोकांना शिक्षा व्हावी असा मुळी नव्हताच. कारण रीतसर चौकशी होवून पुरावे हाती आल्याशिवाय कोणाला शिक्षा होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केली जाईल असे म्हंटले जरूर , पण जी बाब त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातच नाही त्याची चौकशी करू म्हणणेच हास्यास्पद आहे. खरेदी केंद्र सरकारने केली , काही घोटाळा असेल तर केंद्र चौकशीचे आदेश देवू शकते. फार तर मुख्यमंत्री असा घोटाळा झाल्याची माहिती केंद्राला देवून चौकशी आणि कारवाईची मागणी करू शकतात. मग मुख्यमंत्र्यांनी हा अव्यापारेषु व्यापार कशासाठी केला तर केंद्राने खरेदी बंद केल्याने राज्याच्या तूर खरेदीत चालढकल आणि टाळाटाळ करण्यासाठी ! मुख्यमंत्र्याच्या झटपट अभ्यासाचा हेतू काय तर केंद्रात येईल तेवढा माल खरेदी करावा लागू नये. या हेतूची पुष्टी मुख्यमंत्र्याच्या दुसऱ्या अभ्यासातून होते. एकरी फक्त चार क्विंटल तूरीचे उत्पादन होवू शकते. यापेक्षा जास्त असेल तर ते विक्रीसाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. जणू काही ते जास्तीचे उत्पादन व्यापाऱ्याचे असेल किंवा चोरून आणलेले असेल ! आपल्याकडे उत्पादकता किती भिन्न असते हे मुख्यमंत्र्याला माहितच नाही का ? शेजारी-शेजारी असलेल्या शेतात एकसारखी उत्पादकता असत नाही. कुठे एकरी दोन , कुठे एकरी चार तर कुठे एकरी सहा क्विंटल असे उत्पादन होणे यात नवीन काही नाही. उत्पादन बरेचसे आपण कशाचा किती प्रमाणात वापर केला याचे वर अवलंबून असते. मुख्यमंत्र्याच्या अभ्यासाप्रमाणे मेहनत आणि खर्च करून जास्त उत्पादन घेणारे शेतकरी चोर ठरतात . शेतकऱ्याला चोर ठरविण्याचे हे धोरण कशासाठी तर त्याची तूर खरेदी करण्यास नकार देता यावा म्हणून. मुळात यावर्षी पाउस - पाण्याने आणि हवामानाने चांगली साथ दिल्याने यावर्षी तुरीचे मुबलक पीक हाती आले हे सर्वमान्य आहे. केवळ पेरा वाढल्यानेच जास्त पीक आले नाही तर एकरी उत्पादकताही वाढली आहे. अशावेळी एकरी फक्त चार क्विंटल तूर होवू शकते त्यापेक्षा जास्त नाही असे म्हणणे शेतीविषयक अज्ञान आणि अडाणीपण तरी दर्शविते किंवा मग तूर खरेदी न करण्यासाठी चालविलेला आडमुठेपणा तरी आहे. मुख्यमंत्र्याने आपण अभ्यास किती आधुनिक साधनांच्या सहाय्याने करू शकतो हे देखील या निमित्ताने दाखवून दिले. आपण राज्यात तुरीचा पेरा किती झाला हे अचूकपणे शोधण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून घेवू म्हणत अभ्यासाचा सिक्सर मारला. उपग्रहाद्वारे फोटो घेणे सोपे काम आहे हे खरे. पण नंतर काढलेल्या फोटोच्या आधारे कोणाचे क्षेत्र किती हे ठरविणे महाअवघड काम आहे. क्षेत्र निश्चित केले तरी उत्पादन कसे निश्चित करणार या प्रश्नाचे उत्तर उपग्रह देवू शकत नाही. मुळात महसूल विभागाकडे ही आकडेवारी उपलब्ध असतांना असा द्राविडी प्राणायाम करण्याची योजना मुख्यमंत्र्याच्या डोक्यात आलीच कशी असा प्रश्न उभा राहतो. या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. मुख्यमंत्र्याचा आपल्या महसूल विभागावर विश्वास नाही. शेतकरी महसूल विभागाशी हातमिळवणी करून सरकारला गंडवत आहेत असा मुख्यमंत्र्याचा ग्रह झाला असावा. शक्य तितकी तूर खरेदी करून मोकळे होण्या ऐवजी मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक बहाणा शोधून काढत आहेत . शेवटी मुख्यमंत्र्याच्या अभ्यासाच्या गोडीने काय साधले तर उत्तरप्रदेशचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ नाही म्हणून कर्जमुक्ती नाही आणि तुरीचा एवढ्या बारकाईने अभ्यास केला की तूर खरेदी करणे म्हणजे चोराला मदत करणे या निष्कर्षावर मुख्यमंत्री आले.

तूर प्रकरणावरून काही धडा घेण्या ऐवजी मुख्यमंत्री जे वक्तव्य करीत आहेत त्यावरून तूर मोठ्याप्रमाणावर घेण्यात शेतकऱ्याने खूप मोठा अपराध केला असाच बोध होतो. निसर्गाने साथ दिली पण सरकारच्या अक्षम्य बेपर्वाईने तूर उत्पादक शेतकऱ्याचे नुकसान आता ठरलेलेच आहे. ते टाळण्याची धडपड सरकार करू इच्छित नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारला खरेदी करणे शक्य होत नाही एवढे उत्पन्न झाले तरी निर्यात बंदी कायम आहे. कारण सरकारला माहित आहे कि, तूर खरेदी करण्यात आपण कमी पडत असलो तरी देशाला डाळीची कमतरता भासणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्याने तशी जाहीर कबुली पण दिली आहे. म्हणून निर्यात बंद , आयात सुरु आहे. शेतकऱ्याने तुरी घरात ठेवाव्या किंवा व्यापाऱ्याला विकाव्यात. सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नाही. टंचाई निर्माण झाली की तूर बाहेर निघावी असे हे धोरण. यात शेतकऱ्याचे मरण ठरलेलेच. कारण तूर भरून ठेवण्याची आर्थिक क्षमता त्याच्यात नाही. मातीमोल भावाने विकणे एवढाच त्याच्या समोर पर्याय. यावर्षी तुरीच्या बाबतीत जो गोंधळ झाला तसा गोंधळ पुढच्या वर्षी अन्य पिकाच्या बाबतीत होवू शकतो ते टाळण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला सरकार तयार नाही आणि शेतकरी संघटना तसा विचार करायला सरकारला भाग पाडत नाही. तुरी जास्त झाल्याने मार खाल्ला म्हणून शेतकरी पुढच्या वर्षी सोयाबीन सारख्या पिकाकडे वळणार आणि त्याचे उत्पादन जास्त म्हणून पुन्हा मार खाणार. अशी परिस्थिती पुन्हा होणार नाही याचा आज आम्ही विचार करणार नसू तर शेतकऱ्याच्या मागची साडेसाती कधीच दूर होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना खरोखर अभ्यास करायचा असेल तर याचा करावा . सगळ्यात आधी हमीभाव घोषित करण्याची पद्धत काही काळापुरती कायम ठेवून शेतीमालाचा व्यापार नियंत्रण मुक्त करण्याची गरज आहे. युद्धसदृश्य परिस्थिती किंवा आपत्काळातच सरकारने आयात-निर्याती बाबत हस्तक्षेप करायची गरज वाटली तर करावी. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी आयात-निर्यातीचा हत्यार म्हणून वापर करण्याचा अधिकार सरकारला असता कामा नये. सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपाने आणि नियंत्रणाने शेतीमालाच्या व्यापारासाठी आवश्यक संरचना निर्माणच झाली नाही. तुरीच्या बाबतीत सरकारची झालेली फजिती लक्षात घेतली तर शेतमालाच्या व्यापारासाठी सरकार कुचकामी आहे हे लक्षात येईल. बाजारात सरकार एक खरेदीदार असायला हरकत नाही , पण त्याच्या तोडीचे दुसरेही खरेदीदार असणे गरजेचे आहे. आज शेतमालाचा व्यापार करणे म्हणजे एखादा अपराध करण्यासारखे झाले आहे. सरकारचे नियम आणि कायदेच असे आहेत की शेतीमालाचा व्यापारी हा साठेबाज आणि काळाबाजारी ठरावा. यामुळे शेतीमाल व्यापारात फार मोठी गुंतवणूक करायला कोणी धजत नाही. या निमित्ताने आवश्यक वस्तूचा जो कायदा आहे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा व्हायला हवी होती. पण तसे होताना कुठे दिसत नाही.  शेतीमाल व्यापार सुरळीत  होण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आवश्यक वस्तूंचा कायदा आहे हे सरकार ध्यानी घेत नाही आणि त्याच्या ध्यानात आणून दिल्या जात नाही तोपर्यंत तुरीच्या बाबतीत जे घडले ते भरघोस उत्पादन झालेल्या कोणत्याही पिकाबद्दल घडतच राहणार आहे. प्रत्येकवेळेस तहान लागली की विहीर खोदण्याचे काम हाती घेण्या ऐवजी शेतीमालाच्या व्यापारा संबंधी दूरगामी विचार आणि उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतीमालाच्या व्यापारासाठी आणि पर्यायाने शेतकऱ्याचा गळफास ठरलेल्या आवश्यक वस्तूच्या कायद्यावर सर्वांगीण सार्वत्रिक चर्चा हा दूरगामी उपाययोजना साठीचा प्रारंभ बिंदू ठरू शकतो. सरकार आणि विविध शेतकरी संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------