सर्वोच्च न्यायालय सरकार धार्जिणे नाही हे पटवून देण्याची प्रशांतभूषण प्रकरणात मिळालेली संधी न्यायालयाने गमावली आहे. लोकशाही रक्षणा बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने कचखाऊ भूमिका घेतली याचे पुरावे त्यांनी प्रशांतभूषण यांचेकडे मागायला हवे होते.
-------------------------------------------------------------------------------------------
ज्येष्ठ वकील प्रशांतभूषण यांचेवर न्यायालयीन
अवमानना प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी इरेला पेटलेले सर्वोच्च न्यायालय भूषण यांना
दोषी ठरवूनही शिक्षा देण्यास कचरत असल्याचे दृश्य सध्या सारा देश बघत आहे. भूषण
यांनी सर्वोच्च न्यायालय मागच्या ५-६ वर्षात व्यक्ती स्वातंत्र्य, मत स्वातंत्र्य,
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचेवर गदा आली असताना ते टिकविण्याचे घटनादत्त कर्तव्य
पार पाडण्यास असमर्थ ठरल्याचे मत व्यक्त केले होते. किंबहुना या सगळ्या चुकीच्या
गोष्टी कोर्टाच्या आशीर्वादाने सुरु असल्याचा त्यांचा रोख होता. असे मत व्यक्त
करणारे भूषण हे एकमेव व्यक्ती नाहीत. हाच मुद्दा सोशल मेडीयावर जास्त तीव्रतेने
आणि आक्षेपार्ह भाषेत शेकडो लोक मांडीत असतात. खुद्द न्यायक्षेत्रातील शेकडो-हजारो
लोकांचे असेच मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवृत्त न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च
न्यायालय लोकांचे अधिकार अबाधित राखण्यात असमर्थ ठरल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
न्यायक्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात बोकाळत चालल्याचे जाहीर मतही या
निवृत्त न्यायमूर्तीनी व्यक्त केले आहे. अशा व्यक्त होणाऱ्या मतांनी न्यायालयाचा
अवमान होत असेल तर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल देशातील लाखो लोकांना शिक्षा सुनावली गेली पाहिजे. शिक्षा
सुनावणाऱ्या न्यायाधीशापेक्षा अनेकार्थाने ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असणाऱ्या
न्यायाधीशांना शिक्षा भोगावी लागेल. पण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत
असलेल्या एकाही न्यायाधीशाकडे तशी शिक्षा सुनावण्याचा कायदेशीर अधिकार असला तरी नैतिक अधिकार नाही. भूषण प्रकरणात शिक्षा सुनावण्या ऐवजी
न्यायमूर्तीकडून भूषण यांनी माफी मागावी असा आग्रह केला जात आहे. आग्रहाला याचनेचे
स्वरूप आले ते शिक्षा देण्याचे नैतिक धैर्य न्यायमूर्तीनी गमावल्यामुळे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे काही
निकाल लक्षात घेतले तर न्यायालयाचे कायदेशीर अधिकार अबाधित असताना आणि वाढत
असतांना नैतिक अधिकार का कमी होत आहे हे लक्षात येईल. पालघर मध्ये साधूंच्या हत्या
प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्नब गोस्वामिनी ज्या चिथावणीखोर बातम्या दिल्या
त्या विरुद्ध अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त
एकाच ठिकाणच्या – मुंबईच्या – तक्रारीची चौकशी करण्यास परवानगी दिली. आणखी एक
पत्रकार अमिश देवगण याचे विरुद्ध धार्मिक भावना दुखावल्याच्या अनेक ठिकाणी तक्रारी
दाखल झाल्या होत्या त्या न्यायालयाने एकाच ठिकाणी चालवायचा आदेश दिला. याच दरम्यान
हरियाणाचे कॉंग्रेस नेते पंकज पुनिया यांचे विरुद्ध धार्मिक भावना दुखावण्या
प्रकरणी अनेक ठिकाणी दाखल झालेल्या तक्रारी बाबत मात्र हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च
न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो न्याय अर्नब गोस्वामी आणि अमिश
देवगण यांना मिळाला तशाच प्रकरणात दुसरे एक पत्रकार विनोद दुआ यांच्या बाबतीत
मात्र वेगळाच न्याय दिला गेला. आणखी एक पत्रकार नुपूर शर्मा यांचे विरुद्ध प.बंगाल
पोलीस व इतरांनी दाखल केलेल्या एफ आय आर ला सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती
दिली आणि त्यांचेवर प. बंगाल पोलिसांनी कारवाई करू नये असे आदेश दिले. दुसरीकडे
उत्तर प्रदेशातील डॉ. काफील खान प्रकरणात त्यांच्या आईने एफ आय आर रद्द करण्यासाठी
सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तर कोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा न देता अलाहाबाद
हायकोर्टात जायला सांगितले. ज एन यु चा विद्यार्थी शार्जील इमाम याचे विरुद्धही
अनेक राज्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. सगळ्या तक्रारी एकत्र करून एकाच
ठिकाणी सुनावणीची त्यानेही सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली. त्याच्या नंतर दाखल
झालेल्या अमिश देवगण व नुपूर शर्मा प्रकरणात त्यांची मागणी तत्काळ मान्य झाली.
शार्जील इमामच्या मागणीवर अजून निर्णय व्हायचाच आहे !
सारख्याच प्रकरणात ज्यांना
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा किंवा न्याय मिळाला ते केंद्र सरकार समर्थक मानले
जातात तर ज्यांना दिलासा मिळाला नाही ते केंद्र सरकारचे विरोधक मानले जातात. अशी
आणखी किती तरी प्रकरणे इथे देता येतील ज्यात सारख्याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने
वेगळी भूमिका घेतली आणि योगायोगाने (!) ती सरकार किंवा सरकार समर्थकांच्या पथ्यावर
पडली. अगदी ताजे उदाहरण सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्याचा.
या बाबत निर्णय देताना न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले की मुंबई पोलिसांनी काहीही
चुकीचे केले नाही पण सध्या होत असलेली चर्चा बघता संशयाचे निराकरण करण्यासाठी
प्रकरण सीबीआय कडे देण्यात येत आहे. जस्टीस लोयांच्या मृत्यू प्रकरणी निर्माण
झालेला संशय दूर करण्याची मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला गरज वाटली नव्हती. सारख्याच
प्रकरणात वेगळी भूमिका घेणे आणि अशी भूमिका नेहमीच सरकारच्या पथ्यावर पडणे यामुळे
न्यायपालिका सरकार धार्जिणी झाली आहे असा समज निर्माण झाला असेल तर तो वावगा
म्हणता येणार नाही.
हा समज चुकीचा आहे हे
सुप्रीम कोर्ट प्रशांतभूषण प्रकरणी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेवून स्पष्ट करू शकत
होते. लोकशाही रक्षणा बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने कचखाऊ भूमिका घेतली याचे पुरावे
त्यांनी प्रशांतभूषण यांचेकडे मागायला हवे होते. प्रशांतभूषण यांना पुरावे देवून
त्यांचे म्हणणे सिद्ध करायला लावले असते तर कोण बरोबर कोण चूक हे जनते समोर आले
असते. प्रशांतभूषण यांना आपल्या प्रतिपादनाचे पुरावे देता आले नसते तर
न्यायालयाच्याच नाही तर जनतेच्या नजरेतही ते दोषी ठरले असते. सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निवृत्त सरन्यायाधीशापासून ते सामान्य कार्यकर्त्याकडून प्रशांतभूषण
यांना जे समर्थन आज लाभते आहे ते लाभले नसते. पण या प्रकरणात सुनावणी घेणाऱ्या प्रमुख
न्यायाधीशांना खरे खोटे सिद्ध करण्या ऐवजी बदला घेण्याची घाई झाली की काय असे वाटण्यासारखी
परिस्थिती आहे. घाईघाईत दोषी तर ठरवले पण शिक्षा देण्याची मात्र हिम्मत होत नाही. आता
शिक्षा सुनावण्याची जबाबदारी दुसऱ्या खंडपीठावर सोपवून न्या. अरुण मिश्रा निवृत्त
होणार आहेत ! या प्रकरणी शिक्षा सुनावण्याचे टाळून त्यांनी आपली इभ्रत वाचविण्याचा
प्रयत्न केला असला तरी प्रशांतभूषण यांचे विरुद्ध सु मोटो खटला चालवल्याने
सर्वोच्च न्यायालयाची झालेली नाचक्की भरून निघणार नाही. नवे खंडपीठ प्रशांतभूषण
यांना शिक्षा देण्याविषयी काय निर्णय घेते हे यथावकाश कळेलच. या प्रकरणी शिक्षा
दिली तरी सर्वोच्च न्यायालयाची नाचक्की होणार आणि नाही दिली तरी नाचक्की होणार अशी
स्थिती न्यायमूर्ती अरुण मिश्रांनी निर्माण करून ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर
होणाऱ्या टिके बाबत उदारता दाखवूनच सन्मानजनक मार्ग निघू शकतो. आपल्या निर्णयानेच
न्यायालय स्वत:चा सन्मान राखू शकते किंवा कमी करू शकते हे या प्रकरणी जो काही निर्णय
होईल त्यातून स्पष्ट होईल !
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment