उत्सवी सरकार !

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनचा सरकारी कार्यक्रम म्हणजे कार्यक्रमाला उत्सवाचे रूप देणे आणि तो एखाद्या सणा सारखा साजरा करणे ! जन धन योजना असो . परदेश दौरा असो की म्यानमारच्या हद्दीवर केलेली कारवाई असो हे सगळे एखाद्या इव्हेंट सारखे साजरे झाले.  त्यामुळे हे सरकार आहे कि एखादी इव्हेंट मैनेजमेंट कंपनी आहे असा प्रश्न पडतो.
--------------------------------------------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्षाला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला विजय अनपेक्षित आणि अभूतपूर्व असल्याने त्या विजयाचा उत्सव साजरा करणे यात गैर काहीच नाही. १० वर्षाच्या वनवासा नंतर अशी एकहाती सत्ता आल्याने आनंदा पलीकडचा उन्माद येणेही समजू शकते. भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवारातील विविध संस्था - संघटनांचा आनंद आणि उन्माद विविध निमित्ताने गेले वर्षभर देशाने पाहिला आहे. संघटन पातळीवर पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत त्यांनी याच उन्मादी आनंदात राहायचे ठरविले तरी त्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. या पक्षाच्या सरकारने मात्र महिना दोन महिन्याच्या हनिमून नंतर आनंद , उन्माद , आणि उत्सव याच्या पलीकडे जावून गंभीरपणे देशासमोरील समस्या हाताळणे अपेक्षित असते. गेल्या ६५ वर्षात काहीच प्रगती झाली नाही आणि ६५ वर्षात जे झाले नाही ते ५ वर्षात करून दाखविण्याचा दावा करणाऱ्यांनी तर जास्त गंभीरपणे काम करणे अपेक्षित असते.सरकारच्या आता पर्यंतच्या कामकाजावर नजर टाकली तर अशा प्रकारचे गांभीर्य सरकारच्या कामकाजात अभावानेच आढळून येते. गंभीर गोष्ट गंभीर चेहऱ्यानेच करायला पाहिजे असे नाही. उत्साह आणि आत्मविश्वास याची जोड गंभीर कामगिरी पार पाडायला बळच देते. अशा उत्साहात आणि आत्मविश्वासासह सातत्य कोणतीही कामगिरी पार पाडण्यासाठी अपरिहार्य असते. दुर्दैवाने मोदी सरकारने सव्वा वर्षाच्या काळात फसफसणारा उत्साह तर दाखविला पण काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी पाहिजे असलेले परिश्रम आणि सातत्य मात्र दाखविले नाही. सरकारचा सगळा जोर मोठ्या घोषणा , मोठ्या योजना बनविणे आणि फसफसत्या उत्साहाने आपण सण साजरा करतो तसा योजमांचा सण साजरा करण्यावर राहिला आहे. सणाचे  वैशिष्ठ्य असते २-४ दिवस  साजरा करा आणि  विसरून जा. नव्या सणाची वाट पाहा ! मोदी सरकार नेमके हेच करीत आहे. लोकांचे डोळे दिपतील अशा भव्यदिव्य योजना बनवायच्या आणि एखाद्या सणासारख्या त्या साजऱ्या करायच्या ! प्रचार जास्त , काम कमी आणि परिणाम त्याहून कमी अशा प्रकारचे धोरण आणि कृतीसातत्य या सरकारचे राहिले आहे. यातून सरकार खूप काम करीत असल्याचा , भुतोनभविष्यती अशा योजना राबवीत असल्याचा देखावा निर्माण होत असला तरी प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. घोषणांचा - योजनांचा सुकाळ पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी केंद्र सरकारची परिस्थिती राहिली आहे. याचे परिणाम आता देशाच्या अर्थकारणावर दिसू लागले आहेत. 

देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आंतरराष्ट्रीय जगताला भारतीय अर्थव्यवस्थे बद्दल धोक्याचा इशारा दिला आहे. मोदी सरकारच्या सव्वा वर्षाच्या काळात आर्थिक सुधारणांचा आणि धोरण निश्चितीचा वेग मंदावल्याने देशातील अर्थकारणावर त्याचे विपरीत परिणाम होत आहेत आणि शेती आधारित ग्रामीण अर्थकारण अधिकच विस्कळीत होत असल्याचे मत या संस्थेने नोंदविले आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात त्या सरकारला धोरण लकवा झाल्याचा आरोप अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह आर्थिक जाणकार करीत होते. नेमका हाच आरोप मूडी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आता मोदी सरकारवर केला आहे.  एकूणच अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती या आरोपाला दुजोरा देणारीच आहे. उन्हाळा म्हंटला कि वीज टंचाई , भारनियमन या गोष्टी अंगवळणी पडल्या आहेत. ग्रामीण भागातील विजेची परिस्थिती पूर्वीसारखीच भीषण टंचाईची दिसत असली तरी मोदी सरकारच्या काळातील हा पहिला उन्हाळा आहे ज्यात विजेची शहरी आणि उद्योगजगताची मागणी कमी झाल्याने अनेक वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना वीज उत्पादन कमी करावे लागले . याचा उघड अर्थ एवढाच आहे कि आमचे सरकार 'मेक इन इंडिया'चा उत्सव साजरे करीत असले तरी प्रत्यक्षात देशातील औद्योगिक उत्पादनात कमी येत आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढले असते तर विजेचा वापर देखील वाढला असता. वीज उत्पादन कमी न करता ते ग्रामीण भागाकडे वळविता आले असते. पण ग्रामीण भारताची वीजबील देण्याची क्षमता नसल्याने कंपन्या तो धोका पत्करायला तयार नाहीत आणि सरकारकडे ग्रामीण भागात विजेचा वापर वाढवून उत्पादकता वाढविण्याचे काही धोरणच नाही . गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून निर्यातीत सतत घट होत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत निर्यातीत झालेली घट २० टक्क्याच्या वर गेली आहे. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी आजवर भारताचे बलस्थान राहात आलेल्या आय टी क्षेत्रातील निर्यातीत घट चिंताजनक असल्याचे म्हंटले आहे. आय टी निर्यातीत आपले प्रभुत्व टिकवायचे असेल तर आय टी शिक्षणात भरीव बदल करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली .पण केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्री यांचे लक्ष आय टी क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या आय आय टी सारख्या जगप्रसिद्ध संस्थाना सरकारच्या पंखाखाली घेण्यावर अधिक आहे. संस्कृत आणि योग शिक्षणात सक्तीचे करणे त्यांना महत्वाचे वाटते. त्यामुळे आजवर आपण जे मिळविले ते गमावण्याची पाळी आपल्यावर येवू घातली आहे. 

हे सगळे होत असताना आमचे सरकार मात्र डिजिटल इंडियाचा डंका बडवू लागली आहे. डिजिटल इंडिया सरकारसाठी एक नवा उत्सव आहे.डिजिटल इंडियाची कल्पना चांगलीच आहे आणि गरजेची देखील. सगळी गावे इन्टरनेटने जोडली तर शासन , प्रशासन . शिक्षण , आरोग्य याचा गावच्या भल्यासाठी फायदाच होईल. आणि ही कल्पना नवीन नाही .मनमोहन सरकारच्या काळात २०११ पासूनच अशी गावे जोडण्याला प्रारंभ झाला होता. नेहमी प्रमाणे मोदी सरकारने जुनी दारू नव्या आकर्षक बाटलीत भरली आहे. पण मनमोहन काळातील ही योजना रेंगाळली ती यासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य खर्चाची तरतूद नसल्याने. पुन्हा या योजनेची सगळी मदार या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यावर राहणार आहे. जशी ग्रामीण भारतात वीज बील भरण्याची ऐपत नाही तशीच ती इन्टरनेटचे बील भरण्याची असणार नाही. अशा स्थितीत या योजनेत पैसा गुंतविण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात परतावा किती मिळेल यावर गुंतवणूक अवलंबून राहणार आहे. ग्रामीण भागाची ऐपत वाढविल्याशिवाय अशा योजना यशस्वी होवू शकत नाहीत. सरकार मात्र ग्रामीण भारताची आर्थिक पत वाढविण्या ऐवजी ती आणखी कमी करण्याची पाउले उचलत आहे. कांद्याची निर्यात अशक्य केलेली आहेच. गोदामात गहू सडत असताना गव्हाची आयात करण्यात येणार आहे. डाळींच्या आयातीत वाढ होणार आहे. शेती क्षेत्राचा असा नि:पात सरकारी धोरणाने होणार असेल तर अशा योजनांचे भवितव्य काय असेल हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पण सरकार सध्या गंभीर विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नाही आहे. योजनांचा गाजावाजा करीत राहायचे . प्रसारमाध्यमात चर्चेत राहायचे , वर्तमानपत्रात मथळे येतील अशी सोय करायची हीच या सरकारची कार्यपद्धती आहे. 

सरकारच्या या कार्यपद्धतीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रधानमंत्री जन धन योजना. या योजनेत कमी अवधीत १६ कोटी खाती उघडण्याचा विक्रम नोंदविला गेला. जगातले खाते उघडण्याचे रेकॉर्ड म्हणून नोंदही झाली. खाते उघडून विक्रम करण्याचे उत्सवी स्वरूपाचे काम उत्साहात पार पडले .पण पुढे काय ? या योजनेचा धुमधडाक्यात प्रचार केला आणि अटी मात्र झाकून ठेवल्या ! परिणामी फायदा फारसा झालाच नाही. ही खाती सांभाळण्याचा नवा बोजा मात्र सरकारी बँकेवर पडला !  गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून  शिक्षक दिन साजरा झाला. पंतप्रधानांनी लंबेचौडे भाषण दिले. मोठे मथळे आणि कौतुक मिळविले. पण विद्यार्थ्यांच्या जीवनात काडीचा तरी फरक पडला का ? शाळा , संस्था सुधारल्या का ? शिक्षकांचे वर्तन सुधारले का ? या सगळ्याचे उत्तर नकारार्थी मिळते. कारण बदल घडवायचा तर सातत्याने गंभीर प्रयत्न करावा लागतो. योगाचा प्रचार प्रसार वाईट नाही. पण ही कामे सरकारची नाहीत. समाजात असे उपक्रम चालावेत यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यावे , मदतही करावी. पण अशा कामात शक्ती घालवून सरकारने करावयाची कामे दुर्लक्षित करायची हे उफराटे धोरण आहे. २०० देशात लाखो लोकांनी योगासने केलीत म्हणून पाठ थोपटून घ्यायची हेच यामागचे धोरण आहे. प्रत्यक्षात लोकजीवनात याचा काडीचाही फरक पडलेला नाही. २१ जूनला भर पावसात आसने करून फोटो काढणारे योगी आता कुठे आहेत ? सगळाच दिखावा ! स्वच्छता अभियानाचे जे झाले तेच योग अभियानाचे. सार्वजनिक स्वच्छतेत काडीचा तरी बदल झाला का ? उत्तर ठाम नकारार्थी मिळते. गंगा स्वच्छता प्रकल्पा बद्दल तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वच्छता अभियान ज्या पद्धतीने चालले आहे ते बघता येत्या ५० वर्षात गंगा स्वच्छ होणार नाही असे त्यांनी म्हंटले आहे. पण तुम्ही  अभियान सुरु करतानाचा गाजावाजा , मथळे आणि फोटो आठवून पाहा. स्वच्छता अभियान देशाच्या इतिहासातील किती मोठी , महत्वाची आणि अद्भुतरम्य घटना होती ! गेल्या ६५ वर्षात काही झाले असेल नसेल , पण एक गोष्ट ठामपणे सांगता येईल कि गेल्या ६५ वर्षात मोदी सरकार इतके दिखाऊ कोणतेच सरकार झाले नाही ! मुळात हे सरकार आहे कि एखादी इव्हेंट मैनेजमेंट कंपनी आहे असा प्रश्न मोदी सरकारकडे पाहून पडतो.

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------