Wednesday, January 25, 2017

जल्लिकट्टूचा सूंभ आणि दंभ

बैलाविरुद्धची क्रूरता थांबवायची असेल तर शेतीतूनच त्याची सुटका करावी लागेल. पण शर्यतीला विरोध असणाऱ्यांचा शेती यंत्राधारित नाही तर बैलाधारित व्हावी असा आग्रह असतो ! सर्वोच्च न्यायालयाने याचसाठी तर गोवंश हत्याबंदी कायदा वैध ठरविला आहे . बैलाचा जन्मच शेतीतील यातना सहन करण्यासाठी आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनी जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडीच्या शर्यतीत बैलांना होणाऱ्या त्रासावर अश्रू ढाळावेत हेच दांभिक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
महाराष्ट्राच्या  भागात बैलगाडीच्या शर्यती होतात तसाच बैलाला उधळायला लावून त्याच्यावर काबू मिळविण्याच्या शर्यतीचा प्रकार तामिळनाडूत लोकप्रिय आहे. यालाच जल्लीकट्टू  म्हणतात. जल्लीकट्टूचा  अर्थच बैलाच्या शिंगाला कापडात गुंडाळून बांधलेले बक्षीस त्या बैलावर काबू करून मिळवायचे. शर्यतीचा हा प्रकार शेकडो वर्षांपासून सुरु होता. कधी कधी या शर्यतीत बैलाला काबूत आणताना माणूस गंभीर जखमी होतो किंवा त्याचा मृत्यूही ओढवत असल्याने इंग्रजांच्या काळात काही जिल्हा कलेक्टरने बंदी घातल्याच्या नोंदी आहेत. पण त्या बैलाच्या नव्हे तर माणसाच्या सुरक्षिततेसाठी . शर्यतीचा हा प्रकार बैलांसाठी त्रासदायक, तापदायक आणि त्यांचा छळ करण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत भूतदयावादी आणि प्राणीप्रेमी व्यक्ती व संघटनांनी यावर बंदी घालण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरली होती. तामिळनाडू सरकारने बंदी न घालता या शर्यतीचे नियमन करणारा कायदा केला. या कायद्याला प्राणीप्रेमी स्वयंसेवी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तामिळनाडूचा कायदा रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये त्यावर बंदी घातली. जल्लीकट्टू सोबत महाराष्ट्र-कर्नाटकात होणाऱ्या बैलगाडी शर्यती आणि इतर प्रांतात याच धर्तीवर आयोजित शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट बंदी घातली. या सगळ्या शर्यती शेतीकारणाशी , शेतीच्या अर्थकारणाशी निगडित असल्याने यावरील बंदी उठविली जावी ही  शेतकऱ्यांची मागणी होती. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांनी कुठेही संघटितरित्या प्रयत्न वा आंदोलन केले नाही. अगदी तामिळनाडूतील ताज्या आंदोलनात शेतकऱ्यांचा फारसा सहभाग नाहीच. जल्लीकट्टू  वरील बंदी उठविण्यासाठी शेतकरी समूहापेक्षा भद्र आणि शहरी समाजाने सुरु केलेले हे आंदोलन होते आणि आहे. जल्लीकुट्टी ही शर्यत शेती आणि शेतकऱ्याशी संबंधित. मात्र बंदी घालताना त्याला कोणी विचारले नाही आणि बंदी उठविण्याची मागणी करतानाही त्याला कोणी विचारात घेत नाही. बंदी घालणारे आणि बंदीला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारे दोघेही भद्र समाजातील. या दोघांची ही शेती आणि शेतीच्या अर्थकारणा विषयी अज्ञान आणि अनास्था सारखीच आहे.


असे असताना शेतकऱ्याशी निगडित या शर्यतीसाठी तामिळनाडूत आंदोलन झाले . यामागे शेतीचे अर्थकारण नसून तामिळनाडूचे राजकारण आहे. जयललिता यांच्या निधनाने निर्माण झालेल्या  राजकीय पोकळीतील अधीकाधिक हिस्सा आपण भरून काढावा यासाठी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पण तामिळनाडूत फारसे स्थान नसलेल्या भारतीय जनता पक्षासहित सर्वच राजकीय पक्षात चुरस आहे.  जल्लीकट्टूशी  निगडित तामिळ भावनेला खतपाणी घालून ती फुलविण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रयत्नांमागे हीच मनीषा आहे. शेतीशी संबंध नसलेले किंवा शेतीत परत जाण्याचा विचारही ज्यांच्या मनाला शिवत नाही असे विद्यार्थी व तरुण या आंदोलनात अग्रभागी आहेत. त्यामुळे शेतीच्या अर्थकारणाशी जल्लीकट्टू निगडित आहे आणि म्हणून त्याचे रक्षण झाले पाहिजे अशी तळमळ कुठेही नाही. उलट परंपरेची मळमळ मात्र बाहेर पडत आहे.  द्रविडी पक्षांचा प्रयत्न या निमित्ताने तामिळी अस्मितेला फुंकर घालण्याचा आहे तर भाजप सारख्या पक्षाचा प्रयत्न परंपरांचा बडेजाव प्रस्थापित करण्याचा आहे. वास्तविक या शर्यतीचा तामिळ अस्मितेशी वा धार्मिक परंपरेशी काहीही संबंध नाही. पिके हाती आल्याच्या आनंदा प्रित्यर्थ असे उत्सव वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या प्रांतात साजरे होत असतात. अशा उत्सवांच्या समर्थकांत जशी शेतीची जाण नाही तीच बाब अशा उत्सवांचा विरोध करणाऱ्याच्या बाबतीत देखील खरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे ज्या कारणांसाठी बंदीची मागणी करण्यात आली आणि न्यायालयाने ती मंजूर केली ते सगळेच हास्यास्पद आहे. अशा शर्यतीतून बैलांना ज्या यातना होतात त्यापेक्षा जास्त यातना प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात होत असतात. शेतीत बैलाने नांगर ओढणे अपेक्षित आहे. ८-१० क्विंटलचे ओझे असलेली बैलबंडी ओढणे हे काय कमी यातनादायी आहे का. आरीने टोचणे , चाबकाने मारणे हे तर शेतीत चालूच असते. शेतीकामाच्या यातना स्वत:सहन करीत असलेला शेतकरी आपला त्रागा अनेकदा बैलावर काढतो. बैलावर प्रेम असूनही हे घडते. बैलाविरुद्धची क्रूरता थांबवायची असेल तर शेतीतूनच त्याची सुटका करावी लागेल. पण शर्यतीला विरोध असणाऱ्यांचा शेती यंत्राधारित नाही तर बैलाधारित व्हावी असा आग्रह असतो ! सर्वोच्च न्यायालयाने याचसाठी तर गोवंश हत्याबंदी कायदा वैध ठरविला आहे . बैलाचा जन्मच शेतीतील यातना सहन करण्यासाठी आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनी जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडीच्या शर्यतीत बैलांना होणाऱ्या त्रासावर अश्रू ढाळावेत हेच दांभिक आहे. धर्मवादाला खतपाणी घालण्याच्या राजकीय हेतूने केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर राज्या-राज्यातील भाजपा सरकारांनी गोहत्याबंदी ऐवजी गोवंश हत्याबंदी कायदा आणला. शेतीत बैलाचा वापर कमी झाला असताना बैल सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकून भाजपने राजकीय सोय पाहिली . गोहत्या बंदी कायद्याच्या बाबतीत गोवंशाचे उतू जाणारे प्रेम भाजपने दाखविले. आणि आता तामिळनाडूत राजकीय सोय म्हणून मोदी सरकारने प्राण्यांविरुद्ध क्रूरता रोखणारा जो कायदा अस्तित्वात आहे त्यातून बैलाला वगळले आहे. यातून बैल वगळला जाऊ शकतो तर गोवंश हत्याबंदी कायद्यातून बैलांना वगळण्यास हरकत असण्याचे कारण नव्हते. शेतकरी हिताचा विचारच होत नसल्याने सरकार , न्यायालय आणि भद्र समाज व संघटना अशा कसरती करतात.


जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडी शर्यत किंवा प्राण्यांच्या इतर शर्यतीवरील बंदी अतार्किक आणि अर्थहीन असली तरी या शर्यती चालू राहिल्या तर शेतकऱ्यांचा फार मोठा फायदा होईल या भ्रमात शेतकऱ्यांनी राहण्याचे टाळले पाहिजे. अशा शर्यतीतून चांगले ब्रीड जोपासले जाते हे खरे आहे. पण ते जोपासण्याचा खर्च अशा शर्यतीतून मिळणाऱ्या बक्षीसातुन निघणे कठीण आहे. अशा बैलांचा शेतीत किंवा वाहतुकीसाठी उपयोग नसेल तर त्याला बाजारात किंमत मिळू शकत नाही. गोवंश हत्याबंदी कायदा अस्तित्वात असताना तर नाहीच नाही. बैलांचा शेतीतील वापर दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे आणि त्यात वावगे मानण्याचे कारण नाही. बैलाला शेतीत राबविणे म्हणजे बैलासारखेच शेतकऱ्यालाही राबावे लागणे असते. शेतकऱ्यांची मुले शेतीत अशा प्रकारे राबू इच्छित नाहीत. त्यामुळे यंत्राधारित  शेती हेच भविष्य आहे. अशा स्थितीत जल्लीकट्टूसाठी  बैल जोपासण्याचा आग्रह शेतकऱ्याने धरणे म्हणजे सूंभ जळाला तरी पीळ कायम हे दाखविण्याचा प्रकार ठरेल. मात्र पशूपालन हा स्वतंत्र  व्यवसाय म्हणून उदयाला येऊ शकतो ,वाढू शकतो. केवळ शेतीत पोट भरत नाही म्हणून चार जनावरे जवळ बाळगणे ही  आपली पशुपालनाची कल्पना त्यागून एक स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून त्याचे गणित मांडता आणि साधता आले पाहिजे. असे झाले तर चांगल्या जनावरांच्या पैदाशीला अनुकूल वातावरण तयार होईल. त्यासाठी जल्लीकट्टू किंवा बैलगाडी शर्यती सारख्या शर्यतीची गरज राहणार नाही. पण आपल्याकडे पशुपालनाचा व्यवसाय स्वतंत्रपणे उभा राहवा चालावा असे धोरणच नाही. आपल्याकडे पशुवर शेतीचा भार असतो किंवा शेतीवर पशूचा भार असतो. परिणामी दोन्हीपासूनही शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. आपल्याकडे पशुविषयक धोरण आहे ते जंगली पशूंबाबत . शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा नाही , पण जंगली पशुबद्दल मात्र फार कळवळा. अरण्या जवळच्या शेतीत यांनी कितीही धुमाकूळ घातला , पिकांची नासाडी केली तर चालते. या प्राण्यांना आज जे संरक्षण मिळते , जंगलात त्यांच्या सोयीसाठी विशेष सुविधा निर्माण केल्या जातात तेवढी आत्मीयता पशुपालना बाबत दाखविली जात नाही. शेतकऱ्यांना सुचेल , जमेल त्यामार्गाने पशुपैदास वाढविण्याचा प्रयत्न केला तर अमुक बंदी , तमुक प्रतिबंध यामार्गाने त्याचा हिरमोड केला जातो. सगळे नियम कायदे हे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत आले आहेत. शेतीशी संबंधित कायदे बनविताना शेतीबाह्य घटक शेतीबाह्य घटकांच्या हिताचा विचार करून कायदे बनवीत असतो. सिलिंग पासून गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यांपर्यंत सगळे कायदे असेच बनले आहेत. भद्र समाजातील स्वयंसेवी संस्था , न्यायालय आणि सरकार यांनी शेतकऱ्यांवर वेगवेगळे निर्बंध लादण्याचा  आपला उद्योग आटोपता घेतला नाही तर ते अराजकाला निमंत्रण ठरेल. जल्लीकट्टू आंदोलनात ती झलक दिसली आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------



No comments:

Post a Comment