२०१४ पूर्वीची निवडणूक आयोगाची भूमिका खुली होती. लोकांचा विश्वास बसावा यासाठी कोणत्याही प्रयोगाला व परीक्षेला सामोरे जाण्याची होती. आज आयोगाची भूमिका यंत्रावर आक्षेप असणारांशी कुस्ती खेळण्याची आहे. आक्षेप घेणाऱ्याला प्रतिस्पर्धी समजण्याची आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही संविधानिक संस्थाच्या भूमिकांचा अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की ईव्हिएम बाबत या संस्थांची भूमिका लवचिक आणि सर्वांचा या यंत्रावर विश्वास बसावा यासाठी येणाऱ्या सूचनांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची असायची. २०१४ नंतर या दोन्ही संस्थांची भूमिका कठोर आणि एकांगी आग्रहात बदलत गेली आणि विरोधातील मुद्दा समजून न घेताच बाह्या सरसावून विरोधी मुद्दा दडपून टाकण्याची होत गेली. केरळ मधील एका विधानसभा मतदारसंघात १९८२ साली ईव्हिएम व मतपत्रिका दोन्ही वापरून मतदान झाले होते. म्हणजे काही बूथवर एव्हिएम तर काही बूथवर मतपत्रिकेने मतदान झाले होते. या संमिश्र मतदाना विरोधात याचिका दाखल झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेने निवडणूक घेण्याचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाला असले तरी कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धती प्रमाणेच घेण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर असल्याचे स्पष्ट केले होते. कायद्यात ईव्हिएम ने मतदान घेण्याची तरतूद नसल्याने निवडणुकीत ईव्हिएमने मतदान घेण्याचा आदेश देण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार नसल्याचा निर्णय देवून न्यायालयाने ती निवडणूक रद्दबातल ठरविली होती. नंतर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली व ईव्हिएमचा उपयोग कायदेशीर झाला हा भाग अलाहिदा.
त्यावेळच्या निवडणूक आयोगाने घाईघाईने सरकारला कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव देवून ती निवडणूक वैध ठरविण्याचा कोणताही आटापिटा केला नव्हता. ईव्हिएम च्या उपयोगास कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर देखील तेव्हाच्या निवडणूक आयोगाने ईव्हिएम निर्मितीचा किंवा ईव्हिएम वर मतदान घेण्याचा आदेश देण्याआधी या यंत्राबाबत विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी आधी प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच ईव्हिएमचा पहिला प्रयोग आणि हळू हळू ईव्हिएम निवडणूक प्रक्रियेत दाखल होणे यात मधली १५ वर्षे गेलीत. ईव्हिएमचा पहिला वापर ते इव्हीएमचा सार्वत्रिक वापर होण्यास २२ वर्षे लागली. निवडणूक आयोगाने हे यंत्र अगदी निर्दोष आहे असे म्हणत त्याद्वारेच निवडणूक घेण्याचा हेकेखोरपणा केला नाही. राजकीय पक्ष व मतदारांचा विश्वास मतदान प्रक्रियेवर असणे महत्वाचे यावर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे एकमत होते. तत्कालीन केंद्रातील सरकारची भूमिका सुद्धा यापेक्षा वेगळी नव्हती. १९९० मध्ये केंद्र सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हिएमचा समावेश व इतर निवडणूक सुधारांवर विचार करण्यासाठी दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीत सर प्रमुख राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षांच्या प्रतिनिधीचा समावेश होता. या समितीने तटस्थ व स्वतंत्र अशा तंत्रकुशल समितीकडून ईव्हिएम ची पडताळणी करण्यात यावी अशी सूचना केली. ज्यांचा ईव्हिएम तयार करण्यात वाटा नव्हता अशा तंत्रज्ञांची आणि वैज्ञानिकांची समिती अशा पडताळणीसाठी लगेच नेमण्यात आली. त्या समितीने पडताळणी करून ईव्हिएम द्वारे घेण्यात येणारे मतदान तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित व पारदर्शी राहील अशी एकमताने ग्वाही दिल्यानंतरच ईव्हिएमचा निवडणूक प्रक्रियेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
आता असा प्रश्न मनात येवू शकतो की मतदान यंत्राबाबत तज्ञांनी व वैज्ञानिकांनी एवढी खात्री दिल्यानंतर पुन्हा पुन्हा आक्षेप घेण्याचे काय कारण. याचे महत्वाचे कारण असे की यंत्रात सुधारणा होत गेली आहे. पहिल्या पिढीची यंत्रे जावून त्याच्या जागी दुसऱ्या पिढीची यंत्रे आलीत आणि आता तिसऱ्या पिढीच्या यंत्रांचा वापर होणार आहे. यंत्रांच्या ज्या रचनेबद्दल तंत्रज्ञांनी व शास्त्रज्ञांनी ग्वाही दिली होती त्यात आता सुधारणा झाली आहे. तंत्रज्ञान म्हंटले की त्यात सुधारणा होत जाणार यात नवीन काही नाही. पण सुधारणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पडताळणी गरजेची आहे. ही पडताळणी ईव्हिएमची रचना तयार करणारे व निर्मिती करणारे तंत्रज्ञ वगळून तटस्थ समितीकडून व्हायला हवी होती. तशी ती झालेली नाही. निवडणूक आयोग म्हणते तुमचे काय आक्षेप आहेत ते आमच्याच तंत्रज्ञाना सांगा ते त्याचे निराकरण करतील. तर ईव्हिएमच्या निर्दोष असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणाची साक्ष काढते तर ती ईव्हिएमची रचना बनविणाऱ्या तंत्रज्ञांची. हे तर रामदेवबाबाच्या कारखान्यात तयार झालेली औषधे निर्दोष व उपयुक्त असल्याचे रामदेवबाबाचे प्रमाणपत्र घेण्यासारखे आहे. ईव्हिएम वर सर्वोच्च न्यायालय , निवडणूक आयोग किंवा त्याच्या निर्मितीत योगदान असणारे शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ यांचा विश्वास आहे की नाही हा प्रश्नच नाही. प्रश्न आहे मतदार व राजकीय पक्ष यांच्या विश्वासाचा. त्यामुळे मतदानयंत्र सदोष नाही हे त्यांच्या समोर त्यांचा विश्वास असणाऱ्या तंत्रज्ञाकडून व शास्त्रज्ञाकडून सिद्ध करून घेणे गरजेचे आहे. १९९० मध्ये हे केले गेले आणि त्यामुळेच ईव्हिएमचा समावेश निवडणूक प्रक्रियेत झाला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्र तपासणी व पडताळणीसाठी आयोगाशी संबंधित नसलेल्या तंत्रज्ञांच्या व शास्त्रज्ञांच्या हाती सोपविले होते.
आज आयोग मतदान यंत्राला हात न लावता त्याचे दोष सिद्ध करून दाखविण्याचे विचित्र आव्हान देत असते. अशा आव्हानाची भाषा अशोभनीय तर आहेच पण आयोगाला काही लपवायचे तर नाही ना अशी शंका येण्यासारखी आहे. २०१४ पूर्वीची आयोगाची भूमिका खुली होती. लोकांचा विश्वास बसावा यासाठी कोणत्याही प्रयोगाला व परीक्षेला सामोरे जाण्याची होती. आज आयोगाची भूमिका यंत्रावर आक्षेप असणारांशी कुस्ती खेळण्याची आहे. आक्षेप घेणाऱ्याला प्रतिस्पर्धी समजण्याची आहे. निवडणूक आयोगाचे असे वर्तन ईव्हिएम बाबतचा संशयकल्लोळ कमी करणारे नसून वाढविणारे आहे. आयोगाच्या अशा वर्तनाला सर्वोच्च न्यायालयाचे पाठबळ मिळाल्याने २०१४ नंतर संविधानिक संस्थांच्या बदलत्या वर्तनावर शिक्कामोर्तब होत आहे. १९९० साली तटस्थ समितीने ईव्हिएम निर्दोष व पारदर्शी आहे असा निष्कर्ष काढल्यानंतर ईव्हिएमचा मार्ग मोकळा झाला तरी त्यावरचे आक्षेप थांबले होते असे नाही. या आक्षेपावर सतत विचार करण्याची तयारी निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय दाखवीत होते. त्यावेळी या दोन्हीही संस्थाना विश्वासार्ह समितीने ईव्हिएम बद्दल विश्वास व्यक्त केल्यानंतर तुम्ही का अविश्वास दाखविता , तुमच्याकडे वेगळे असे काय पुरावे आहेत अशी विचारणा कधी केली नाही. उलट ईव्हिएमची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी व्हिव्हिपीएटी यंत्र ईव्हिएमला जोडण्याची मागणी २०१३ साली सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली व त्याला निवडणूक आयोगाने हरकत घेतली नव्हती. २०१४ नंतर असे खुलेपण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आढळून येत नाही. २०१४ पूर्वी व्हिव्हिपीएटीचा समावेश होण्यात अडचण गेली नाही पण २०१४ नंतर या यंत्रातून आलेल्या मतपत्रिकांच्या मोजणीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय समाधान होईल असा निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने व्हिव्हिपीएटी शोभेची वस्तू बनली आहे आणि मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढविण्याचा व्हिव्हिपीएटी द्वारे झालेला प्रयत्न निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या भूमिकामुळे असफल ठरत आहे.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
