सरकार निष्क्रिय आहे म्हणून न्यायालयाने सक्रीय व्हावे हे लोकशाही चौकटीत बसणारे नाही. न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या सक्रियतेला राज्य घटनेचा आधार नाही.सरकारची निष्क्रियता हा निवडणुकीत निकाली लावण्याचा मुद्दा आहे. योगायोगाने या लोकसभा निवडणुकीत हाच खरा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनला . यावरच लोकांनी आपला कौल दिला आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक मुद्दे हे जनतेच्या न्यायालयातच निकालात निघाले पाहिजे.
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या एका महत्वाच्या निर्णयाची व्हावी तशी चर्चा झाली नाही. काळ्या पैशाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल स्थापण करण्याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असूनही त्यावर फारशी टीका टिपण्णी झाली नाही. निवडणुकीत भारतीयांचा परकीय भूमीत दडविलेला काळा पैसा परत आणण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असतांना हा निर्णय झाला . त्यामुळे सर्वांचे लक्ष निवडणूक प्रचारावर केंद्रित असल्याने या निर्णयाकडे राजकीय पक्षांचे आणि राजकीय विश्लेषकांचे दुर्लक्ष झाले असे म्हणण्याची सोय नाही. काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय गंभीर प्रयत्न करीत असल्याचा समज या निर्णयामुळे होत असल्याने निर्णयावर काही टिपण्णी केली तर निवडणूक यशाच्या ते आड येवू शकते या विचाराने राजकीय पक्षांनी मौन धारण करणे समजून घेता येईल. राजकीय विश्लेषकांचे आणि पत्र पंडितांचे मौन मात्र अनाकलनीय आहे. केंद्रात नवे सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया देशात सुरु असतांना ३ वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यावर त्या सरकारचे म्हणणे ऐकून निर्णय द्यायला फार तर आणखी दोन महिने उशीर झाला असता. तसेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेले विशेष कार्यदल कृतीप्रवण होण्यासाठी नव्या सरकारच्या गठना नंतरच मुहूर्त मिळणार आहे. तेव्हा निर्णयाची घाई करून सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता त्याच्यावर आपला निर्णय लादला आहे. कॉंग्रेस सरकारला काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्द्यावर अपयश आल्याचा मुद्दा प्रचारात आणून १०० दिवसात काळा पैसा भारतात परत आणण्याची घोषणा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने यावर टिपण्णी करणे विशेष गरजेचे होते. देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात लष्कर प्रमुखाच्या नियुक्तीचे विशेष महत्व असताना ती नियुक्ती सध्याच्या सरकारने करू नये , नव्या सरकारला करू द्यावी अशी आग्रही मागणी करणाऱ्या भाजपने काळ्या पैशा संदर्भात नव्या सरकारला निर्णय घेवू द्यावा असे मात्र म्हंटलेले नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या संदर्भात कृती करायला भाजप किती उत्सुक आहे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्य म्हणजे ही याचिका मोदींचे खंदे समर्थक राम जेठमलाणी यांनीच सादर केली होती. कॉंग्रेस सरकार काळा पैसा परत आणण्या बाबत फारसे गंभीर नाही असा आरोप करीत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी जेठमलानी यांनी या याचिकेतून केली होती. येणारे नवे सरकारही काळा पैसा परत आणण्या संदर्भात गंभीर असणार नाही असा मोदी समर्थक राम जेठमलानी यांना वाटल्यानेच त्यांनी सबुरीची भूमिका न घेता याचिका पुढे रेटली असा यातून अर्थ निघतो. अन्यथा राम जेठमलानी यांना नवे सरकार काय कृती करते हे बघून नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा अशी न्यायालयाला विनंती करता आली असती.
काळा पैसा परत आणण्याच्या संदर्भात नवे सरकार दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे लवकर कृती करू इच्छित असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्याच्या कृती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणार आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा व्यावहारिक परिणाम आहे. सरकारला एखादे काम करण्यात अपयश आले किंवा ते करण्यात चालढकल केली म्हणून न्यायालयाने ते काम करावे अशी सरसकट मागणी लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक आहे हा यातला खरा आक्षेपार्ह मुद्दा आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला आश्वासनपूर्ती करता आली नाही तर तो मुद्दा कायद्याच्या नाही तर जनतेच्या न्यायालयात गेला पाहिजे. सरकार निष्क्रिय आहे म्हणून न्यायालयाने सक्रीय व्हावे हे लोकशाही चौकटीत बसणारे नाही. न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या सक्रियतेला राज्य घटनेचा आधार नाही.सरकारची निष्क्रियता हा निवडणुकीत निकाली लावण्याचा मुद्दा आहे. योगायोगाने या लोकसभा निवडणुकीत हाच खरा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनला . यावरच लोकांनी आपला कौल दिला आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक मुद्दे हे जनतेच्या न्यायालयातच निकालात निघाले पाहिजे. निवडणूक हे एक प्रकारचे जनतेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि कायद्याने स्थापित न्यायालयाने जनतेच्या न्यायालयावर अतिक्रमण करता कामा नये. सरकारने काय केले पाहिजे हे सांगण्याचा हक्क फक्त त्या सरकारला निवडून देणाऱ्या जनतेचा आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेला मिळालेल्या या अधिकाराचा संकोच होणार नाही हे पाहण्याचे काम न्यायालयाचे आहे. ती न्यायालयाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. सरकारने कसे काम केले पाहिजे हे सांगण्याचा काही एक अधिकार नसताना न्यायालयाने काळ्या पैशा संदर्भात स्वत:च विशेष कार्यदलाचे गठन करून तो सरकारवर लादणे हा मर्यादा भंग आहे. काळा पैसा परत आणण्याचे गंभीर प्रयत्न केले नाहीत असा आरोप असणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारवर जरी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष कार्यदल थोपले असते तरी ते चुकीचेच ठरले असते. आता तर काळ्या पैशाबाबत अतिशय गंभीर असल्याचा दावा करणारे आणि तातडीने तो पैसा परत आणण्याची हमी जनतेला दिलेले सरकार सत्तारूढ होत असताना त्याच्यावर अविश्वास दाखवून निर्णय लादणे अनुचित आहे. नव्याने जनादेश घेवून सत्तारूढ झालेल्या सरकारने आमचे काम आम्हाला करू द्या , तुमचे काम तुम्ही करा हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्याची गरज आहे.
प्रशासन गतिमान करण्याच्या सद्हेतूने न्यायालय काम करीत आहे हे मान्य केले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने प्रत्यक्षात प्रशासनात अडथळेच निर्माण होतात हा गेल्या काही वर्षातील अनुभव आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात गुन्हा घडल्याचा संशय असण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी सरकारचे धोरणच चुकीचे ठरवून नवे धोरण अंमलात आणण्याची सक्ती केल्या गेल्याने दूरसंचार व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नव्या सरकारला सत्तासूत्रे हाती घेतल्याबरोबर जो महत्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे ते नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनाचे दर वाढवून देण्याचे प्रकरण देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. ज्या प्रकरणाची चर्चा संसदेत होवून निर्णय व्हायला हवेत अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय हाताळू लागल्याने संसदेचे महत्व कमी होवू लागले आहे. नैसर्गिक संसाधनाचा उपयोग कशा पद्धतीने करायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेने नि:संदिग्धपणे निर्वाचित सरकारला दिल्याचे मान्य करूनही अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली लुडबुड थांबविली नसल्याचे स्पेक्ट्रम आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती ठरविण्याच्या प्रकरणातील हस्तक्षेपाने स्पष्ट झाले आहे. काळ्या पैशाच्या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या समांतर विशेष कार्यदल गठीत करून यात भर टाकली आहे. परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्यात सरकारचीच भूमिका महत्वाची असणार आहे. सरकारी पातळीवर संबंधित सरकारशी बोलणी आणि करार करून हा प्रश्न मार्गी लावावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेले विशेष कार्यदल याची यात काहीही भूमिका असू शकत नाही .राजकीय वर्ग लोकानुनय करण्यासाठी जसे निर्णय घेतात तसा हा न्यायालयीन निर्णय आहे. लोक टाळ्या वाजवितील , पण काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी हा निर्णय निरुपयोगीच नाही तर सरकारी प्रयत्नात अडथळा आणणारा ठरण्याचा धोका आहे. खरे तर काळ्या पैशाचा परतीचा मार्ग १०० दिवसात खुला करण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारने स्विकारले आहे. नव्या सरकारच्या सचोटीची , इच्छाशक्तीची आणि कार्यक्षमतेची कसोटीच या प्रकरणात लागणार आहे. तेव्हा न्यायालयाने सरकारचे हात न बांधता नव्या सरकारला त्याच्या पद्धतीने काम करू दिले पाहिजे. किमान हा प्रश्न न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याचा किंवा न्यायालयच हे प्रकरण हाताळत असल्याचे कारण पुढे करून काळ्या पैशाचे प्रकरण लांबणीवर टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निमित्त ठरू नये. सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यापसून न्यायालयाला दूर ठेवण्या वरून या सरकारचा खंबीरपणा जोखल्या जाणार आहे. सरकारी पातळीवर निर्णय होत नसल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज पडते असे सांगितले जाते. सरकार निर्णयक्षम आहे कि नाही हे देखील न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या निकषावर ठरणार आहे. स्वच्छ, गतिमान आणि खंबीर प्रशासन ही निवडणुकीतील लोकांना दिलेली अभिवचने पूर्ण करायची पहिली पायरी सरकारला कोणाच्याही हस्तक्षेपाविना निर्णय घेता येणे ही आहे. या पहिल्या पायरीवरच न्यायालये तळ ठोकून बसली आहेत. त्यांच्याशी संघर्ष विकत न घेता या पायरीवरून त्यांना हटविण्यात नव्या सरकारचा मुत्सद्दीपणा आणि खंबीरपणा दिसणार आहे. सरकार या पहिल्या पायरीवरच अडखळले तर गतिमान आणि खंबीर सरकार हे स्वप्नच ठरेल.
--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
