हजरत बाल मशिदीत ठेवलेला पैगंबराचा पवित्र केस चोरी जाण्याच्या घटनेच्या निमित्ताने काश्मिरात उद्रेक झाला आणि जनता रस्त्यावर उतरली. निमित्त धार्मिक होते पण उद्रेक राजकीय होता. या घटनेने नेहरुंना काश्मीर विषयक आपल्या धोरणाचा फोलपणा लक्षात आला. आपण ज्या मार्गाने चाललो त्यामार्गाने काश्मीरला आपलेसे करता येणार नाही याची जाणीव नेहरुंना तीव्रतेने झाली.
------------------------------------------------------------------------------------
भारतात राहण्यासाठी काश्मिरी जनतेला आपणच तयार करू शकतो पण स्वायत्तता मिळाल्याशिवाय काश्मिरी जनता मानणार नाही हे शेख अब्दुल्लाने स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या इच्छे विरुद्ध स्वायत्ततेचा संकोच केला तर पाकिस्तानचे समर्थन वाढून पाकिस्तानचा फायदा होईल असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांच्या या इशाऱ्याचा अर्थ ते भारतापासून वेगळे होवून काश्मीरला पाकिस्तानात सामील करण्यास तयार असल्याचे लावण्यात आला आणि देशद्रोहाच्या आरोपाखाली पुन्हा त्यांना अटक करण्यात आली. जानेवारी १९५८ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली होती आणि ३ महिन्या नंतर एप्रिल १९५८ मध्ये त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली. यातून काश्मीरचा वाघमाणूस आणि काश्मीरच्या वेगळ्या ओळखीसाठी आणि हितासाठी लढणारा नेता ही त्यांची प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली. पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील संघर्ष रेषा अधिक स्पष्ट झाली. नेहरुंना हवे होते इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण तर स्वायत्त काश्मिरच भारतीय संघराज्याचा घटक बनेल ही शेख अब्दुल्लांची आग्रही भूमिका होती. नेहरुंना जे हवे होते त्या दिशेने म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची अधिकाधिक कलमे काश्मिरात लागू करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरु राहिली. केंद्रसरकारला काश्मीरची स्वायत्तता मान्य नसल्याने शेख अब्दुल्ला समर्थकांनी सार्वमताची मागणी लावून धरली. नेहरू काळात काश्मीरचे विलीनीकरण विरुद्ध काश्मीरची स्वायत्तता असा संघर्ष रस्त्यावर दिसला नाही. याचे एक कारण शेख अब्दुल्लाचे तुरुंगात असणे हे होतेच शिवाय शेख अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स मोडकळीस आणण्याची नेहरूनीती यशस्वी झाली होती.
काश्मिरात नेहरूनीती राबविणारे काश्मीरचेच प्रतिनिधी होते . त्यामुळे जनतेचा रोष नेहरू कृपेने सत्तेवर आलेले काश्मिरी नेतृत्व व केंद्र सरकार असे विभागल्या गेल्याने या रोषाची झळ नेहरू आणि केंद्र सरकार यांना जाणवली नाही. त्यामुळे काश्मिरात भारतीय संविधान लागू करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरु राहिला. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतात संविधान लागू झाले त्या दिवशीच काश्मिरात भारतीय संविधानाची सुमारे १०० कलमे लागू झाली होती. काश्मीरच्या सामिलनाम्यानूसार काश्मीरने जे विषय भारतीय संघराज्याकडे सोपविले होते त्या संदर्भातील ही कलमे असल्याने यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. या व्यतिरिक्त संविधानाची इतर कलमे लागू करण्याचा सपाटा नेहरू राजवटीने लावला तो वादाचा मुद्दा बनला. सामिलीकरणाच्या विषया बाहेरची कलमे काश्मिरात लागू करण्याची सुरुवात नेहरू काळात १९५४ च्या राष्ट्रपतीच्या आदेशाने झाली. १९५४ चा राष्ट्रपतींचा आदेश १९५२ मध्ये नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या दिल्ली करारावर आधारित होता हे खरे पण याच कराराच्या अंमलबजावणी वरून नेहरू -अब्दुल्ला यांच्यात मतभेद झाले होते आणि अब्दुल्लांची बडतर्फी व अटक झाली होती. या बाबीची पर्वा न करता नेहरूंनी राष्ट्रपतीच्या १९५४ च्या आदेशान्वये १९५२ चा करार अंमलात आणला. भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्याचा कार्यक्रम वादग्रस्त बनला तो इथूनच. काश्मिरात केंद्र सरकारचे बाहुले असलेले सरकार स्थापित करण्यात नेहरुंना यश आल्याने आणि काश्मिरातील या सरकारने काश्मीर संविधान सभेचे निर्णय प्रभावित करण्यात यश मिळविल्याने नेहरू काळातच भारतीय संविधानाची जवळपास सर्व महत्वाची कलमे काश्मिरात लागू करण्यात यश मिळविले.
मुलभूत अधिकारा संदर्भातील कलम १२ ते कलम ३५ पर्यंतची कलमे कलम ३७० मधील तरतुदीचा [गैर]वापर करून याच काळात लागू झालीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात काश्मीर याच काळात आले. राज्याच्या धोरणा संबंधी घटनेचा चौथा भाग काश्मीरला लागू झाला.अर्थव्यवहार व व्यापार संबंधीच्या अनेक तरतुदी लागू झाल्यात. अंतर्गत व बाह्य कारणांसाठी आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद याच काळात लागू झाली. भारतीय सनदी सेवेच्या तरतुदीही लागू करण्यात आल्या. या सगळ्या गोष्टी लागू करताना संविधानात कलम ३५ अ ची तरतूद समाविष्ट करून काश्मीरचे नागरिकत्व ठरविण्याचे निकष आणि काश्मिरी नागरिकांचे अधिकार निश्चित करण्याचे अधिकार काश्मीर सरकारला बहाल करून काही प्रमाणात स्वायत्तता शिल्लक ठेवण्याची घटनात्मक तरतूद हा एकमेव दिलासा नेहरू काळात काश्मिरी जनतेला मिळाला. सगळी घटनात्मक पाउले कलम ३७० च्या आधारे उचलली गेलीत. संविधान सभेने काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय काश्मिरी जनतेने घ्यावा यासाठी कलम ३७० ची तरतूद केली होती. या तरतुदी मागील भावना व आशयाचा अनादर करत याच तरतुदीच्या आधारे भारतीय संविधानाचा काश्मीरपर्यंत विस्तार करण्यात आला. भारतीय संविधान कुठल्याही चर्चेविना काश्मिरात लागू करण्यासाठी उपयुक्त असल्याने त्याला हात लावू नये हे नेहरू काळातील गृहमंत्री नंदा यांनी लोकसभेत सांगितले होते. हाच धागा पकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्यासाठीच कलम ३७० ची तरतूद होती असा अफलातून निर्णय दिला . हीच धारणा काश्मीर प्रश्नाच्या मुळाशी आहे.
नेहरू काळात विकास कामासाठी धन पुरवठा मुबलक प्रमाणात करण्यात आला. यामुळे तरी भारतात विलीन होण्याची मानसिकता काश्मिरात तयार होईल अशी नेहरूंची धारणा होती. जनतेच्या समर्थनावर नाही तर केंद्र सरकारच्या कुबड्यावर चालणाऱ्या काश्मिरातील सरकारने काश्मिरातील परिस्थिती बाबत नेहरुंना अंधारात ठेवले. पण हजरत बाल मशिदीत ठेवलेला पैगंबराचा पवित्र केस चोरी जाण्याच्या घटनेच्या निमित्ताने काश्मिरात उद्रेक झाला आणि जनता रस्त्यावर उतरली. निमित्त धार्मिक होते पण उद्रेक राजकीय होता. या घटनेने नेहरुंना काश्मीर विषयक आपल्या धोरणाचा फोलपणा लक्षात आला. आपण ज्या मार्गाने चाललो त्यामार्गाने काश्मीरला आपलेसे करता येणार नाही याची जाणीव नेहरुंना तीव्रतेने झाली. १९५८ मधील अल्पसुटकेच्या काळात शेख अब्दुल्ला यांनी भारत सरकार व काश्मिरी जनता यामधील दुवा आपणच बनू शकतो व काश्मीरला भारतात राहण्यास तयार करू शकतो असा दावा केला होता त्यातील तथ्य या घटनेनंतर नेहरुंना प्रकर्षाने जाणवले आणि त्यांनी काश्मीरवर तोडगा काढण्याच्या हेतूने ८ एप्रिल १९६४ रोजी शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून मुक्तता करून त्यांना दिल्लीला आमंत्रित केले. १९५३ ते १९६४ इतका प्रदीर्घ काळ देशद्रोहाच्या आरोपावरून ज्यांना तुरुंगात ठेवले होते ते शेख अब्दुल्ला पंतप्रधानांचे पाहुणे म्हणून सुटकेनंतर काही दिवस पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीच राहिले. शेख अब्दुल्ला यांचेवरील देशद्रोहाचा आरोप किती तकलादू होता हे यावरून स्पष्ट होते. पंडीत नेहरुंना आपली चूक लक्षात आली आणि शेख अब्दुल्लांची सुटका करून त्यांनी ती दुरुस्त देखील केली पण त्याला खूप उशीर झाला होता. शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेनंतर अवघ्या दोन महिन्याच्या आतच पंडीत नेहरूंचा मृत्यू झाला. शेख अब्दुल्लांच्या मदतीने काश्मीर प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याची त्यांची इच्छा पूर्ण झाली नाही.
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment