Thursday, May 17, 2018

कानडी संदेश : राहुलसाठी अवघड पण मोदींसाठीही सोपे नाही -- १


अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या माध्यमांनी , कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी राजकारणाचा अक्षरशः शेअर बाजार केला आहे. कुठल्या तरी बातमीने शेअरबाजार वर चढतो किंवा खाली घसरतो. राजकारणाचेही तसेच झाले आहे. निव्वळ बातम्यातून राजकीय मनोबल वरखाली होते. जमिनीवरील वास्तवाशी त्याचा फारसा संबंध नसतो हे कर्नाटक निवडणूक निकालावरील प्रतिक्रिया दर्शवितात.
--------------------------------------------------------------------------------

 कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक आगामी लोकसभा निवडणुकांची पहिली सेमीफायनल समजली जात असल्याने या निवडणुकीकडे देशभरच्या राजकीय जाणकारांचे आणि राजकीय नेते-कार्यकर्ते यांचे लक्ष लागलेले होते. फायनलमध्ये म्हणजे लोकसभे मध्ये प्रवेश करण्यासाठी ही निवडणूक जिंकणे महत्वाची असल्याने अटीतटीने लढली जाणार होती आणि तशी ती लढल्या गेली. गेल्या चार वर्षातील मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी कोणती असेल तर ती भाजपला निवडणूक जिंकून देण्याची आहे. राज्यकारभाराच्या आघाडीवर अपयशांची मालिका सुरु असताना निवडणुकांच्या मालिकांमध्ये मात्र यशाचा झरा वाहता ठेवण्यात प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी कमालीचे यश मिळविले आहे. जिथे निवडणुकीत यश मिळाले नाही तिथे केंद्रसत्तेच्या बळावर सत्ता मिळवून आपल्याला अपयश आलेच नाही हे दाखविण्यात मोदी - शाह यशस्वी झाल्याने अपयशाचा डाग त्यांना चिकटला नाही. मणीपूर, मेघालय सारखी राज्य याकडे देशाचे फारसे लक्ष नसल्याने तेथील भाजपचा पराभव कोणाच्या ध्यानी आला नाही. ध्यानी आले ते बघा ही राज्य पण आम्ही म्हणजे भाजपने काबीज केली आहेत. त्यामानाने गोवा राज्य छोटे असले तरी तिथे जे काही घडते ते देशाच्या चटकन लक्षात येते. पण त्याठिकाणचे टोचणारे , बोचणारे अपयश देखील सत्ता काबीज करून झाकण्यात मोदी – शाह यांना यश आले. एवढेच नाही तर जास्त जागा मिळवून सत्तेच्या अगदी जवळ आलेल्या कॉंग्रेसला सत्ता हस्तगत करता आली नाही म्हणून देशात हास्यास्पद ठरविले. अर्थात तिथे दिल्लीहून सत्ता स्थापनेसाठी पाठविलेल्या सरंजामी वृत्तीच्या काँग्रेसी नेत्यांनी माती खाल्ल्याने बहुमत नसतांना सत्ता मिळविली हा कलंक ठरण्या ऐवजी मोदी – शाह यांच्यासाठी यशाचा तुरा ठरला होता. चार वर्षात या विजयी घोडदौडीला खरा तडाखा बसला होता तो गुजरातेत. गुजरात हे मोदी-शाह यांचे गृहराज्यच नाही तर त्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. देशात सर्वत्र विजयी घोडदौड होत असतांना गुजरात मध्ये मोदी-शाह यांची विजयासाठी मोठी दमछाक झाली. गुजरातने मोदी-शाह यांची दमछाकच केली नाही तर जी उंची गाठण्यासाठी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी संघर्ष करीत होते ती उंची आणि नवा आत्मविश्वास राहुल गांधीना दिला. गुजरात मध्ये काठावर का होईना सत्ता राखण्यात मिळालेले यश आणि अपयश झाकण्यासाठी सतत युद्ध पातळीवर कार्यरत मोदींची प्रचार यंत्रणा यामुळे पुन्हा त्यांचे अपयश उठून दिसण्या ऐवजी बघा इतक्या वर्षापासूनची सत्ता कायम राखली म्हणून गुजरात आणखी एक मानाचा तुरा ठरला. नंतरच्या त्रिपुरा विजयाने तर लोकपटला वरून गुजरातची पीछेहाट पुसली गेली. यामुळे गुजरातने राहुल गांधीना दिलेल्या नव्या ओळखीवर मात्र विपरीत परिणाम झाला नाही. कारण त्रिपुराची लढत मुख्यत: भाजप आणि कम्युनिस्ट यांच्यातील होती. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकची सेमीफायनल झाली आणि रंगली देखील.

ही राजकीय पक्ष एकमेकाविरुद्ध निवडणूक लढवीत आहेत की क्रिकेट खेळत आहेत असा संभ्रम निर्माण व्हावा इतका उथळ प्रचार या निवडणुकीत झाला. याला प्रचार म्हणण्या ऐवजी फटकेबाजी म्हणणेच अधिक योग्य ठरेल. राज्यापुढील , देशापुढील समस्या आणि आव्हानाची चर्चा होण्या ऐवजी दोन्ही बाजूनी नुसती टोलवाटोलवी चालली. षटकारांची बरसात दोन्ही बाजूनी झाली. कॉंग्रेसच्या टीमचे कप्तान राहुल गांधी असले तरी टीम तर्फे षटकारांची बरसात माजी मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या करीत होते. भाजपचे कप्तान अर्थातच मोदीजी होते आणि षटकारांची बरसातही त्यांनीच केली. मोदीजी आणि सिद्धरमय्या यांच्या षटकारात एक फरक होता. मोदींचे षटकार उत्तुंग होते आणि त्यांचा प्रत्येक चेंडू मैदाना बाहेर जायचा. सिद्धरमय्याने चेंडू चांगले टोलवले तरी ते प्रेक्षकातच पडायचे. त्यामुळे प्रेक्षकाकडून त्यांच्या षटकाराचे कौतुक होण्या ऐवजी मैदानाबाहेर जाणाऱ्या मोदींच्या षटकारांचे अधिक कौतुक होणे स्वाभाविक होते आणि तसे ते झाले. यामध्ये कॉंग्रेसचे कप्तान राहुल गांधी हे गावसकर सारखे खेळले. एकेरी – दुहेरी धावा आणि अधून मधून चौकार. फटक्यांच्या आतषबाजीत लोकांचे राहुल गांधींच्या खेळाकडे लोकांचे लक्ष जाणे किंवा त्यांचे कौतुक होणे शक्यच नव्हते. क्रिकेटचे हे उदाहरण कर्नाटकच्या निवडणूकीला तंतोतंत लागू पडते. सामना अनिर्णीत राहिला हे मोदींच्या फटकेबाजी समोर आणि त्या फटकेबाजीवर ढोल बडवीणारी प्रचंड मोठ्या यंत्रणेच्या गोंगाटात लोक विसरून गेले आणखी आणखी एक यशाचा तुरा मोदींच्या शीरपेचात आला ! हा सामना क्रिकेट सारखा झाला. मोदींच्या फटकेबाजीने त्यांना हिरो केले आणि या खेळात राहुल गांधींचा प्रभाव जाणवला नाही हे या खेळाचे सार असले तरी या खेळाचा स्कोअर क्रिकेट सारखा नाही तर टेनिसमध्ये स्कोअर मोजतात तसा मोजण्यासारखा शेवट झाला. सामना अनिर्णीत राहिल्याने दोघांना समान गुण मिळाले असले तरी टेनिस मध्ये जिंकण्यासाठी समान गुण झाल्यावर ज्याची सर्व्हिस असते त्याला अॅडव्हांटेज म्हणतात तसे अॅडव्हांटेज मोदी आणि भाजपला कर्नाटक निवडणुकीने मिळवून दिले आहे.

कर्नाटकातील भाजप विजय निर्विवाद नसला तरी कर्नाटकातील कामगिरी लोकसभेसाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि मनोबल वाढविण्यासाठी उपयोगी ठरली आहे. दुसऱ्या बाजूने हा निकाल कॉंग्रेसचा अपेक्षाभंग करणारा आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीने राहुल गांधी उंचीच्या ज्या दोन पायऱ्या चढले होते त्या पायऱ्या वरून ते पुन्हा खाली उतरले आहेत. गुजरात निवडणुकीने त्यांच्या नेतृत्वावर कॉंग्रेस कार्यकर्ते आणि नेते यांचा वाढत चाललेला विश्वास पुन्हा डळमळीत होण्यास कर्नाटक निवडणुकीचे निकाल कारणीभूत ठरले आहे. मनोबल वाढणे आणि मनोबल खचणे या मानसिक पातळीवरच्या गोष्टी आहेत आणि त्याचा जमिनीवरील परिस्थितीशी संबंध असतोच असा नाही. आणि कर्नाटकची जमिनीवरील परिस्थिती खरे तर भाजपचे मनोबल वाढावे किंवा कॉंग्रेसचे खच्ची व्हावे अशी नाही. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या माध्यमांनी , कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी राजकारणाचा अक्षरशः शेअर बाजार केला आहे. कुठल्या तरी बातमीने शेअरबाजार वर चढतो किंवा खाली घसरतो. कंपनीची परिस्थिती आहे तशीच असते पण निव्वळ बातम्यांनी त्या कंपनीचे शेअर्सचे भाव वर खाली होतात. राजकारणाचेही तसेच झाले आहे. निव्वळ बातम्यातून मनोबल वरखाली होते. अगदी कर्नाटक निकालाचे बघा. मतमोजणी सुरु असताना कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या मनाचे हिंदोळे मतमोजणी प्रमाणे वरखाली होत होते. दुपारपर्यंत उन्मादाची पातळी गाठणारे भाजप कार्यकर्ते कॉंग्रेस आणि जेडीएस एकत्र येत आहेत या बातमीनेच धाराशायी झाले होते. याचा अर्थ आपल्यावरील विश्वास, आपल्या कामावरील विश्वास आणि लोकांवरील विश्वास याचा राजकारणात प्रचंड अभाव आहे. परिस्थितीचे नीट आकलन नाही आणि आकलन करून घेण्याची क्षमता आणि इच्छाही लोप पावत चालली आहे. त्यामुळे बरेचसे राजकारण मनोव्यापारावर चालले आहे आणि हा मनोव्यापार आपल्या बाजूने झुकविण्याचे कसब मोदी आणि त्यांच्या प्रचारयंत्रणेने मिळविल्याने आज आपल्याला मोदी आणि भाजप वरचढ वाटतात. पण प्रत्यक्ष परिस्थितीचे निरीक्षण आणि विश्लेषण केले तर परिस्थिती त्यांच्यासाठी देखील तितकीच आव्हानात्मक आहे जितकी कॉंग्रेस साठी आहे. दुर्दैवाने ही परिस्थिती समजून घेण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्ये सुद्धा लयाला गेली असल्याने कसे होणार या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे.

कर्नाटकचे जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे समजून घेतले तर मी मांडत असलेला मुद्दा लक्षात येण्यास मदत होईल. कर्नाटक मध्ये निवडणुकीनंतर दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत करण्याचा शेवटचा मान १९७८ साली देवराज अर्स या मुख्यमंत्र्याने मिळविला होता. त्यानंतर प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्ताबदल झाला तसा या निवडणुकीतही झाला. मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी यावेळी ही परंपरा मोडीत काढून सत्ता परत मिळवू असे वातावरण निर्माण केले होते. त्यांनी निर्माण केलेले वातावरण भ्रामक नव्हते हे राज्यात कॉंग्रेसला मिळालेल्या सर्वाधिक मतावरून स्पष्टही होते. पराभूत होवूनही कॉंग्रेसला भाजपपेक्षा २ टक्के मते अधिक मिळाली आहेत. मते अधिक मिळूनही त्याचे विजयात रुपांतर करता आले नाही याचे कारण सिद्धरमय्या यांचे चुकलेले राजकीय निर्णय असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्य व्हावा या मागणीला मान्यता आणि प्रोत्साहन देण्याची त्यांची खेळी कॉंग्रेसच्या अंगलट आली. लिंगायत समाज आपल्या बाजूने उभा राहील हा त्यांचा अंदाज सपशेल चुकून ते तोंडावर आपटले. उलट कॉंग्रेस हिंदुत फुट पाडून हिंदुना कमजोर करीत असल्याच्या भाजप प्रचाराला बळ मिळाले आणि लिंगायत व लिंगायतेतर हिंदू एकवटल्याने भाजपचे बळ वाढले. वेगळ्या लिंगायत धर्माची चळवळ चालविणारे सिद्धरमय्या मंत्रीमंडळातील मंत्री लिंगायत बहुल मतदार संघात पराभूत झाले यावरून ही खेळी किती अंगलट आली याचा अंदाज येतो. लिंगायत समाज तिथे १४ टक्के इतक्या लक्षणीय संख्येत आहे. जसे लिंगायत समाजाच्या बाबतीत झाले तसेच देवेगौडा ज्या समाजातील आहेत त्या व्होकालिंग समाजालाही सिद्धरमय्या यांनी दुखावले. या समाजाच्या मंत्र्याला मंत्रीमंडळातून काढणे, देवेगौडा यांचा कार्यालयातील फोटो काढणे अशा गोष्टीमुळे सिद्धरमय्या आपल्या समाजा विरुद्ध आहे अशी भावना पसरण्यास मदत झाली. प्रधानमंत्री मोदी यांनी या भावनेला हवा देण्याचे तेवढे काम केले. हा समाज ११ टक्के आहे. मोठी संख्या असलेल्या दोन्ही समाजाला दुखावूनही कॉंग्रेसला निवडणुकीत सर्वाधिक मते पडणे हा कॉंग्रेसचा जनाधार दर्शविणारे आहे. सर्वाधिक मताचा विधानसभा निवडणुकीत परिणाम दिसला नाही तरी तो ५-६ विधानसभा मतदार संघ मिळून बनलेल्या लोकसभा मतदारसंघात नक्कीच दिसू शकतो. निवडणूक निकाला नंतरच्या परिस्थितीने कॉंग्रेस-जेडीएस हे पक्ष एकत्र आल्याने तर परिस्थिती आमुलाग्र बदलली आहे. त्यांची ही युती लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकली तर आज जास्त आमदार निवडून आलेल्या आणि त्या बळावर सत्ता काबीज केलेल्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मर्यादित यश मिळेल. विधानसभा निवडणुकीतील अपयश कॉंग्रेससाठी लोकसभा निवडणुकीत पथ्यावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कॉंग्रेसच्या आशा पल्लवीत व्हायला हव्यात पण तशा त्या होताना दिसत नाही. मोदी नाही तर कॉंग्रेसची पराभूत मानसिकताच लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेससाठी मारक ठरू शकते. प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचे कर्नाटकातील नेमके यश कोणते आणि त्याचा पुढच्या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होवू शकतो याचा आढावा लेखाच्या दुसऱ्या भागात घेवू.
 
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------   

Thursday, May 10, 2018

राजकारणाची मैली गंगा !


चांगले लोक राजकारणात आले की राजकारण स्वच्छ होईल ही भारतीय जनतेची भाबडी समजूत राहात आली आहे. स्वच्छ राजकारणासाठी संस्थात्मक बदल आणि संस्थात्मक संरचनेची गरज असते हे आमच्या ध्यानीमनी नसते. बदल आणि संरचने अभावी राजकारण आणि निवडणूक यंत्रात चांगला माणूस शिरला की तो वाईट बनूनच बाहेर पडतो. माणसापेक्षा यंत्रात बदल करण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तरच राजकारणाची मैली गंगा स्वच्छ होईल.
---------------------------------------------------------------------------

राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी राजकारणाच्या अनेक व्याख्या सांगतील. त्यात लोकसेवेपासून ते लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन म्हणजे राजकारण अशा अनेक व्याख्या असतील. भारतातील सध्याच्या राजकारणाकडे पाहिले की सत्ता मिळविण्या शिवाय राजकारणाचा काही उद्देश्य , काही वेगळी व्याख्या असू शकते यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. राजकारण म्हणजे सत्ता मिळविणे हे एकदा ठरले की राजकारणाचा सगळा अर्थ संपून एनकेनमार्गाने सत्ता मिळविणे एवढेच उरते. महात्मा गांधीनी फार पूर्वी २२ ऑक्टोबर १९२५ च्या  ‘यंग इंडिया’ या साप्ताहिकात ७ सामाजिक पापांची यादी दिली होती. त्या सात पापात परिश्रम रहित धनोपार्जन, सदाचार रहित व्यापार, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, वैराग्यविहीन उपासना, संवेदना रहित विज्ञान या सहा पापांसह सिद्धांत रहित राजकारण या पापाला त्यांनी आपल्या यादीत अग्रस्थान दिले होते. भारतातील आजचे राजकारण पाहिले की गांधीनी सिद्धांत रहित राजकारणाला पापाच्या यादीत सर्वात वरचे स्थान का दिले असेल याचा बोध होतो. राजकारणातील घसरण समाजातील सर्वच क्षेत्रातील घसरणीला कशी चालना देते हे आजची परिस्थिती पाहून लक्षात येते. राजकारणावरील सत्कारणाचा पडदा बाजूला होवून त्याचे खरेखुरे स्वरूप कुठे प्रकट होत असेल तर ते निवडणुकीत. निवडणुका हा राजकारणाचा आरसा आहे. निवडणुका संदर्भातील २-४ ताज्या बातम्यावर प्रकाश टाकला तर राजकारणातील सिद्धांत शुन्यता, मूल्यविहिनता कोणत्याही संवेदनशील, विचारशील व्यक्तीला अस्वस्थ करील.

पहिली बातमी महाराष्ट्रातील. राज्यात काही ठिकाणी लोकसभा – विधानसभा पोटनिवडणुका होत आहेत त्यात पालघर लोकसभाही आहे. या ठिकाणी भाजप खासदाराच्या निधनामुळे निवडणूक घ्यावी लागत आहेत. या पोटनिवडणुकीत भाजपचा कार्यकर्ता असलेल्या दिवंगत खासदाराच्या मुलास शिवसेनेने आपला उमेदवार घोषित केला. शिवसेनेने भाजपचा उमेदवार पळविला मग भाजपनेही कॉंग्रेसचा पदाधिकारी – मंत्री राहिलेल्या कॉंग्रेस कार्यकर्त्याला आपला उमेदवार म्हणून घोषित केले. पालघर क्षेत्रात शिवसेना-भाजपचे संघटन चांगले आहे. अनेक वर्षापासून निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते त्यांचेकडे आहेत. भाजप तर स्वत:ला जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून गौरवीत असतो. जगातील या सर्वात मोठ्या पक्षाला केवळ पालघरच नाही तर महाराष्ट्रात आणि देशात मोठ्या प्रमाणावर दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ऐनवेळी पक्षात घेवून उमेदवारी दिली आहे. 

दुसरी बातमी आहे प.बंगालची. तिथे पंचायत निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकात सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसचा मुकाबला करण्यासाठी एकमेकांचे कट्टर दुश्मन म्हणून ओळखले जाणारे भाजप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेस विरुद्ध आपापले झेंडे घेवून हे दोन्ही पक्ष एकत्र रस्त्यावरही उतरले आहेत. असे घडत असल्याची कबुली दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी दिली आहे पण मर्यादित क्षेत्रात स्थानिक पातळीवरच्या तडजोडी असल्याचे सांगत जे घडतंय त्याची गंभीरता कमी करण्याचा या नेत्यांनी प्रयत्न केला आहे. राजकारणात विरोध असला पाहिजे. दुष्मनी नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या निमित्ताने हे दोन पक्ष स्थानिक पातळीवर एकत्र येत असतील तर त्याचे स्वागत करायला हरकत नव्हती. पण निवडणुकीतील तडजोडीची बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच्याच बाजूला दुसरीही बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. केरळात संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यास जीवे मारले आणि काही तासातच भाजपच्या एका कार्यकर्त्याचा खून करून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने याचा बदला घेतला. या दोन्ही पक्षाची रक्तरंजित होळी केरळात व अन्यही काही ठिकाणी सुरूच आहे. ही टोकाची दुष्मनी निवडणुकीपुरती विसरून हे दोन्ही पक्ष प.बंगालमध्ये जागावाटपाचा समझौता करून पंचायत निवडणुका लढवीत आहे. २ महिन्यापूर्वी त्रिपुरात झालेल्या निवडणुकीत या दोन पक्षाच्या कार्यकर्त्यात असंख्य चकमकी घडल्या होत्या. त्रिपुरातील भाजप विजयानंतर निर्माण झालेल्या उन्मादात भाजप समर्थकांनी लेनिनचा पुतळा उखडून टाकल्याची घटना ताजीच आहे आणि त्याहीपेक्षा ताजा आहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या हैदराबाद येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनातील भाजपचा सर्वत्र पराभव करण्यासाठी इतर पक्षाशी हातमिळवणी करून लढण्याचा करण्यात आलेला संकल्प. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष तत्वाशी बांधिलकी सांगतात. हैदराबाद अधिवेशनातील ठरावाची शाई वाळण्याच्या आतच ज्याला संपवायचे आहे त्याच्याशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हातमिळवणी केली आहे. दुसरीकडे संघ कार्यकर्ते हे भाजपचे केडर म्हणून ओळखले जाते. या संघाचे एकच तत्वद्न्य आहेत ते म्हणजे गोळवलकर गुरुजी. यांच्या तत्वज्ञानावर संघ चालतो. त्यांनी संघाचे शत्रू म्हणून मार्क्सवादी विचारधारा आणि पक्षाचा उल्लेख केला आहे. संघाचे आपल्या विचारधारेवर आणि आपल्या वैचारिक गुरु गोळवलकर यांच्यावर असीम श्रद्धा आणि प्रेम. अगदी मार्क्सवाद्याचे कार्ल मार्क्स आणि लेनिनवर आहे तसे. निवडणूक जिंकण्यासाठी सगळे तत्वज्ञान खुंटीला टांगून या दोन पक्षांनी एकत्र येणे हा देशात प्रभावी होत चाललेल्या सिद्धांत व मूल्यविहीन राजकारणाचा कळस मानावा लागेल. केडर आधारित या दोन पक्षाची ही स्थिती असेल तर बाकी पक्षांच्या कोलांटउड्या बद्दल न बोललेलेच बरे.

तिसरी बातमी आहे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेस-भाजपने दिलेल्या उमेदवारांविषयी. उमेदवारांचे करोडपती असणे किंवा करोडपतीच उमेदवार असणे या गोष्टीला आता बातमीचे मूल्य राहिलेले नाही. ती परिपाठी बनली आहे आणि तीचे पालन सर्वच पक्ष इमानेइतबारे करीत असतात तसे ते कॉंग्रेस-भाजप या प्रमुख पक्षांनी बहुतांशी करोडोपती उमेदवार देवून केले आहे. याहीपेक्षा दुसरी महत्वाची बातमी आहे ती उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची. गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदींनी सत्तेत आल्यावर एक वर्षात गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीना तुरुंगात पाठवून राजकारण गुन्हेगार मुक्त करण्याचा संकल्प सोडला होता. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले पण गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीची संख्या कमी होण्या ऐवजी वाढतच आहे. दुसरे पक्ष कोणते आणि कसे उमेदवार देतात हे नरेंद्र मोदी ठरवू शकत नाही हे खरे. पण स्वत:च्या पक्षातील उमेदवार कसे द्यायचे हे ते निश्चितपणे ठरवू शकतात. आज भाजप मध्ये त्यांच्या शब्दाला आणि कृतीला आव्हान देईल असा एकही नेता नाही. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एकालाही निवडणुकीचे तिकीट द्यायचे नाही असा आदेश त्यांनी दिला असता तर त्याला विरोध करण्याची कोणाची प्राज्ञा झाली नसती. दुर्दैवाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सर्वाधिक उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. भाजपच्या २२४ उमेदवारात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले तब्बल ८३ उमेदवार आहेत. या ८३ उमेदवारा पैकी ५२ उमेदवारांवर तर खून , अपहरण , बलात्कार आणि खंडणी वसुली असे गंभीर आरोप आहेत आणि या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवाचे रान करीत आहेत. असे गुन्हेगार उमेदवार काँग्रेसच्याही यादीत आहेत पण भाजप पेक्षा संख्येने बरेच कमी आहेत. भाजपने तर मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवारच भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारा दिला आहे. आजच्या सारखे सीबीआयचा वापर करून भाजपचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार येडीयुरप्पा यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. अण्णा आंदोलनात आघाडीवर असलेले न्यायमूर्ती हेगडे हे कर्नाटकचे लोकायुक्त असताना त्यांनी चौकशी करून येडीयुरप्पा यांचेवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला होता. भ्रष्टाचाराच्या या ठपक्यामुळे भाजपने येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडले होते. त्या प्रकरणातून येडीयुरप्पा दोषमुक्त झालेले नसताना भारतीय जनता पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार घोषित केले आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखी खाली चौकशी होवून खाण माफिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ज्या रेड्डी बंधूना महाभ्रष्टाचारासाठी अटक झाली होती आणि अजूनही ते तडीपार आहेत त्या रेड्डी बंधूंची मदत भाजप निवडणूक जिंकण्यासाठी घेत आहे. सुप्रीम कोर्टाने खाण क्षेत्रातून तडीपार केलेले रेड्डी बंधू प्रधानमंत्र्या सोबत व्यासपीठावर बसून निवडणूक प्रचार करीत असल्याचे दृश्य दिसले. निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणत्या स्तरावर उतरत आहे याचे हे डोळ्यात अंजन घालणारे उदाहरण आहे.

वरील तिन्ही उदाहरणे नासत चाललेल्या भारतीय राजकारणाचे अंतर्बाह्य स्वरूप स्पष्ट करणारे आहे. राजकारणासाठी सिद्धांत, मूल्य या गोष्टी बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी बनली आहे. सिद्धांत आणि मूल्याचा बळी देवून निवडणूक जिंकण्यात कोणालाच काही गैर वाटेनासे झाले आहे. हरलो तरी चालेल पण तत्वाशी , मूल्याशी तडजोड करणार नाही असे सांगणारा एकही पक्ष आणि एकही नेता समोर येत नाही. विस्कटत चाललेली घडी नीट बसवायची असेल तर चांगला आणि कणखर नेता हवा या लोकसमजुतीपायी परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. याच समजुतीतून लोकांनी नरेंद्र मोदी यांना निवडून दिले. येडीयुरप्पा सारखा भ्रष्ट नेता आणि गंभीर गुन्ह्याचे आरोपी असलेले उमेदवार यांचे पाठबळ असल्याशिवाय नरेंद्र मोदींना देखील निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे सत्य आहे. देशाला लाभलेला सर्वाधिक खंबीर प्रधानमंत्री तर इंदिरा गांधी होत्या आणि त्या दीर्घकाळ सत्तेत होत्या. त्यानाही परिस्थिती बदलता आली नाही. उलट त्यांच्या काळात राजकारणातील नितीमत्तेला ओहोटी लागायला सुरुवात झाली ती मोदींच्या काळातही सुरु आहे. नितीमत्ता राखायची असेल तर त्याला व्यक्ती पुरेसा पडत नाही , त्यासाठी व्यवस्था आणि संस्थागत संरचना पूरक असावी लागते. म्हणजे काय तर नरेंद्र मोदींना निवडून दिले ते सगळे चांगले करतील असे होत नसते. संपत्ती आणि गुन्ह्याची माहिती उमेदवाराने देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती समोर आली तर लोक आपला विवेक वापरतील आणि अशा लोकांना मतदान करणार नाहीत अशा समजुतीतून हा नियम बनविण्यात आला. यामुळे काहीच फरक पडलेला नाही. कारण इथे पुन्हा लोकांच्या सदाशयतेवर अवलंबून राहावे लागते.

व्यक्तींना उपदेश देवून नैतिकपणे वागण्याचा सल्ला देवून राजकारण स्वच्छ होणार नाही. नियम, कायदे यांच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तरच आजची राजकीय घसरण थांबू शकेल. आधी स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करून घ्या आणि मग निवडणुकीचा फॉर्म भरा असा नियम असला तर गुन्हेगार निवडणुकीच्या मैदानात उमेदवार म्हणून उतरूच शकणार नाही. आपल्यावरील खटले दीर्घकाळ लाम्बविणारे राजकीय पुढारी ते खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी धड्पडतील. ते काही वाल्याचा वाल्मिकी झालेले नसतात. संस्थागत नियम आणि संरचनेचा तो परिणाम असतो. पक्षांचे नियम – कायदे यांचेवर निवडणूक आयोगाची नजर असते. जर प्रत्येक पक्षाला किमान ३ वर्षे पक्षाचा सक्रीय सभासद असेल त्यालाच निवडणुकीत तिकीट देण्याचा नियम बंधनकारक करण्यात आला तर निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तालालसेने पक्ष बदलण्याला आळा बसेल आणि पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यावर अन्याय होणार नाही. ही गोष्ट पक्षश्रेष्ठीच्या मर्जीवर न सोडता तसा नियम करायला भाग पाडले पाहिजे. असा नियम जे पक्ष करतील त्यांनाच मान्यता देण्याचे निवडणूक आयोगाचे धोरण पाहिजे. आपला मात्र नियम आणि संस्थागत संरचना बदलण्या ऐवजी लोकांना चांगले-वाईट ठरवून निवडण्यावर आपला जोर असतो. पण राजकारण आणि निवडणुका हे असे यंत्र बनले आहे ज्याच्यात एका बाजूने चांगला माणूस टाकला कि दुसऱ्या बाजूने तो वाईट होवूनच बाहेर पडतो. तेव्हा आपला जोर माणसे नाही तर हे यंत्र बदलण्यावर असला पाहिजे ज्यातून चांगला माणूस अधिक चांगला बनून बाहेर पडेल. व्यापक निवडणूक सुधारणा राबवूनच हा बदल घडवून आणता येईल. राजकारणाची मैली गंगा कोणी व्यक्ती नाही तर निवडणूक सुधारणाच साफ करू शकेल. जो पर्यंत राजकीय गंगा मैली आहे तो पर्यंत खरीखुरी गंगा साफ आणि स्वच्छ होणे हा जुमलाच ठरेल आणि घाण सर्व क्षेत्रात पसरण्याचा वेग वाढेल.

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, May 3, 2018

न्यायपालिका संकटात


सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील फाली नरीमन यांनी देखील सरन्यायधीश दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत जे काही चालले आहे ते सहन करण्याचा सल्ला दिला आहे. व्यक्ती बदलल्याने न्यायिक क्षेत्राची परिस्थिती सुधारणार किंवा बिघडणार असेल तर सर्वोच्च संस्थेच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीतच गंभीर उणीवा आहेत हे मान्य करावे लागेल.
--------------------------------------------------------------------------------

ज्या संवैधानिक संस्था आजवर लोकादरास पात्र ठरल्या त्यात न्यायपालिकेचे स्थान सर्वात वरचे होते. याचा अर्थ आज लोकांच्या मनात न्यायपालिकेबद्दल अनादर निर्माण झाला आहे असे नाही. पूर्वी इतका दृढ विश्वास मात्र उरला नाही. पूर्वी न्यायपालिकेवर लोकांचा अगदी आंधळा विश्वास होता ती देखील चांगली गोष्ट नव्हती आणि आज लोकांचा विश्वास डगमगू लागला ही देखील चांगली गोष्ट नाही. देशात आज संवैधानिक मूल्य आणि त्यात निहित तत्वावर हल्ले होत असताना राज्यघटनेच्या रक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या न्यायसंस्थेची आजची स्थिती चिंतेत भर घालणारी आहे. न्यायपालिकेच्या आजच्या स्थितीबद्दल भूतपूर्व सरन्यायधीशद्वय न्या.लोढा आणि न्या.अहमदी यांनी जाहीर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी.बी. सावंत आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्यन्यायधीश आणि विधीआयोगाचे माजी अध्यक्ष ए.पी.शहा हे देखील उघडपणे बोलले आहेत. असंख्य वकील मंडळीनी आज जे काही चालले आहे त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायपालिकेची  लोकशाही रक्षक भूमिका लक्षात घेता संकीर्ण राजकीय अभिनिवेशातून आजच्या संकटाकडे पाहणे हे संकट अधिक वाढविणारे ठरेल. सरन्यायाधिशानंतरच्या वरिष्ठतम चार न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजा बद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीरपणे घेण्याऐवजी त्याला राजकीय अभिनिवेशाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधून घेवून पाहिल्याने त्यातील गांभीर्य गेले. प्रश्न सुटण्या ऐवजी ते अधिक उग्र बनत गेले. त्यातून आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. माजी सरन्यायाधीश लोढा यांनी या स्थितीचे वर्णन “विनाशकारी” असे केले आहे. न्यायपालिकेला विनाशाच्या काठावर आणण्यात कोण्या एका घटकाची भूमिका नाही. सर्व संबंधित घटक कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार आहे. पहिली जबाबदारी तर न्यायपालिकेची स्वत:ची आहे. विद्यमान सरकार देखील तितकेच जबाबदार आहे. उरलीसुरली कसर विरोधीपक्षांनी भरून काढली आहे. या स्थितीला लोकांचा आंधळा विश्वास कमी कारणीभूत नाही. या आंधळ्या विश्वासामुळे न्यायपालिकेला कधी आपल्या चुका दुरुस्त करण्याची तीव्रता वाटली नाही किंवा ज्यांना चुका दिसत होत्या त्यांना त्या लक्षात आणून देण्याची हिम्मत झाली नाही. परिणामी न्यायसंस्था – विशेषत: सर्वोच्च न्यायसंस्था – विनाशाच्या काठावर उभी असल्याचे चित्र आहे. या विनाशापासून न्यायसंस्थेला वाचविले नाही तर लोकशाही वाचविणे कठीण होईल.

कोणतीही संस्था आतून पोखरली की त्या संस्थेवर हल्ले करणे सहज शक्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत आज तेच झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कुरबुरी आधी झाल्या नसतील असे नाही ,पण त्या त्या वेळच्या न्यायालयीन नेतृत्वाने परिस्थिती कुशलतेने हाताळून सर्व काही ठीक असल्याचा संदेश बाहेर जात राहील याची काळजी घेतली. पण मोदी काळात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. यात मोदींचा दोष आहे असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या ज्या वेळी सरकार बहुमतात असेल त्या त्या वेळी सरकारकडून न्यायपालिकेला झुकविण्याचा प्रयत्न होत आला आहे. इंदिरा काळात झाला , काही अंशी राजीव काळातही झाला. नंतर मात्र मोदी सरकार येईपर्यंत न्यायालय आणि सरकार यामध्ये न्यायालयच वरचढ राहिले. प्रत्येकवेळी सरकारला झुकवत राहिले. मनमोहनसिंग काळात तर सुप्रीम कोर्ट राज्यकर्ता असल्याच्या थाटात वावरले. सुप्रीम कोर्ट सरकारच्या चुका काढण्यात एवढे व्यस्त आणि आनंदी होते कि, आपले काही चुकते व त्या चुका दुरुस्त करण्याची गरज आहे याचे त्याला भानच राहिले नाही. मोदी सरकार आले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या एकसंघतेचा फुगा फुटला आणि सरकारवरचा वचक पण कमी झाला. सरकारने कोर्टाच्या मुसक्या आवळायला प्रारंभ केला. याला काहींनी विरोध केला तर काहीनी परिस्थितीशी जुळवून घेतले. सुप्रीम कोर्टात तट पडलेत ते असे. याचे कारण बहुमतातील सरकारशी संबंध कसे राखायचे याचा अनुभव कोणालाच नव्हता.

मोदी काळात पहिला प्रयत्न झाला तो न्यायधीशांच्या नियुक्त्यात सरकारचा वरचष्मा कसा राहील याचा. बहुमताच्या जोरावर नियुक्त्या सुप्रीम कोर्टाच्या हातून काढण्याचे विधेयकही संमत करून घेतले. न्यायालयाने सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पण मोदी सरकार वरची ही शेवटची मात ठरली. न्यायालयाच्या हातून न्यायाधीशाच्या नियुक्त्या काढता आल्या नाही म्हणून सरकारने न्यायालयांनी सुचविलेल्या नावांना लवकर हिरवा कंदील दाखविणे बंद केले. एवढेच नाही तर त्यांनी सुचविलेली नाव नाकारणे सुरु केले. लालफितशाही बंद करण्याची घोषणा करत मोदी सरकार सत्तेत आले पण या लालफीतशाहीच्या जोरावर मोदी सरकारने न्यायालयास जेरीला आणले. नियुक्त्याची फाईल निर्णय न घेता पडून राहिल्याने न्यायालयीन कामात सगळा विस्कळीतपणा आला. ठाकूर हे सरन्यायधीश असताना सरकारच्या नाकेबंदीमुळे त्यांना सार्वजनिक व्यासपीठावर दोनदा रडू कोसळले होते. यापैकी एकदा तर मोदीही व्यासपीठावर होते. व्यासपीठावर मोदींनी लक्ष घालण्याची घोषणा जरूर केली पण परिस्थिती जैसे थे राहिली. नंतरच्या सरन्यायाधीशांनी तर पाठपुरावाच करणे सोडून दिले.

मनमोहन सरकार असताना सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा त्या सरकारचे नाक दाबले होते. सुप्रीम कोर्ट मजबूत सरकार कमजोर हा संदेश त्यावेळी हवेत होता. कमजोर सरकारच्या बाजूने कोणी न्यायमूर्ती उभा राहण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट एकसंघ होते. मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे नाक दाबायला सुरुवात करताच सरकारच्या शक्तीचा प्रत्यय आला. त्यामुळे सरकारशी जुळवून घेणाऱ्या न्यायाधीशाचा एक वर्ग तयार होत गेला तर सरकारशी जुळवून घेण्याच्या विरोधातही न्यायामुर्तीचा मोठा वर्ग होताच. पण जोपर्यंत सरन्यायाधीश तटस्थ होते आणि सर्वाना बरोबर घेवून चालण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता तोपर्यंत सरकारशी जुळवून घेणारे आणि न घेणारे न्यायमूर्ती यांच्यातील सीमारेषा धूसर होती. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश झाले आणि सगळी परिस्थितीच बदलली. इंदिरा गांधीच्या काळानंतर पहिल्यांदाच सरन्यायाधीश सरकारचे संकटमोचक म्हणून चर्चिले जावू लागले.

सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी सर्वाना सोबत घेवून जाण्या ऐवजी आपल्याला मिळालेले अधिकार बेदरकारपणे राबविणे सुरु केले. सहकारी न्यायाधीशाच्या तक्रारी ,नाराजी याकडे लक्षच द्यायचे नाही हे ठरवून त्यांनी कामकाज रेटायला सुरुवात केली. अशा मुस्कटदाबीचा विस्फोट अपरिहार्य होता. सुप्रीम कोर्टात तेच घडले. दुभंगलेले सुप्रीम कोर्ट म्हणजे मनमानी करण्याचा सरकारला मिळालेला परवानाच ठरू लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाची पत, प्रतिष्ठा आणि प्रभाव कधी नव्हे इतकी कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वकील भर कोर्टात न्यायमुर्तीवर- मुख्यन्यायमूर्तीवर आरोप करण्याची हिम्मत करू लागलेत. वकील आणि न्यायमूर्ती या दोघांच्याही नैतिक पातळीत झालेली घसरण यामुळे स्पष्ट होते. नैतिक घसरण होणार असेल तर प्रभावातही घसरण होणारच. सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतीत तेच झाले आहे. ताकद नसलेल्या विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग दाखल करण्याची खेळी केली ती सुप्रीम कोर्टाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळेच. कोणीही यावे आणि टपली मारावी , सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची खिल्ली उडवावी हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. देशातील लोकशाही टिकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव पूर्ववत झाला पाहिजे. लोकांचा सुप्रीम कोर्टवर डोळस विश्वास निर्माण होण्याची गरज आहे. हे कसे होणार हा खरा प्रश्न आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे जे भूतपूर्व सरन्यायधीश , न्यायाधीश सध्याच्या स्थितीवर बोलले त्या सर्वांनी सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांनी परिस्थिती नीट हाताळली नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील फाली नरीमन यांनी देखील सरन्यायधीश दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत मार्ग निघण्याची शक्यता नसल्याने सहन करण्याचा सल्ला दिला आहे. फाली नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ४ वरिष्ठ न्यायधीशानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर जोरदार टीका केली होती. विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या केलेल्या प्रयत्नावरही टीका केली होती. या प्रकारांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची इभ्रत गेल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अब्रूचे अधिक धिंडवडे निघू नये म्हणून सर्वांनी वाद न वाढविता दीपक मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत सहन करावं असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजे आजच्या परिस्थितीला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे जबाबदार असल्याचेच त्यांच्या प्रतीपादनातून ध्वनित होते. त्याही पुढे जावून सरन्यायधीश मिश्रा निवृत्त होई पर्यंत मार्ग निघणार नाही हे ते सांगतात. न्यायक्षेत्रातील वरिष्ठ आणि सन्माननीय व्यक्ती न्यायमूर्ती मिश्रा बद्दल अशी मते जाहीरपणे मांडत असूनही न्या. मिश्रा यांचे वागणे आणि व्यवहार बदललेला नाही. फाली नरीमान म्हणतात तसे त्यांच्या निवृत्ती नंतर परिस्थिती सुधारेलही. व्यक्ती बदलल्याने न्यायिक क्षेत्राची परिस्थिती सुधारणार किंवा बिघडणार असेल तर सर्वोच्च संस्थेच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीतच गंभीर उणीवा आहेत हे मान्य करावे लागेल. राष्ट्रपती आज सर्वोच्च स्थानी आहेत. पण स्वत:च्या मर्जीने कोणताही निर्णय घेवू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश मात्र त्यांच्या अधिकारात कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेवू शकत असतील आणि तो त्यांचा एकट्याचाच अधिकार असेल तर भयंकर परिस्थिती निर्माण होवू शकते. आजच्या पेक्षाही भयंकर. त्याचमुळे व्यक्ती बदलली की परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा करता येत नाही.
                             
सरन्यायाधीशाची नियुक्ती हा सरकारचा अधिकार असतो. या सरकारने आजवर ज्येष्ठताक्रमानेच सरन्यायधीश नियुक्त केले आहेत. न्या.दीपक मिश्रा निवृत्त झाल्या नंतर तसे होईल कि नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीशाची नियुक्ती झाली नाही तर मोठी उलथापालथ होईल आणि मिश्रांच्या निवृत्ती नंतर परिस्थिती सुधारण्याची आशाही मावळेल. त्याचमुळे सध्याच्या परिस्थितीवरचा तोडगा फाली नरीमन म्हणतात तसा सरन्यायाधीशाच्या निवृत्तीची वाट बघणे नसून भूतपूर्व सरन्यायाधीश लोढा यांनी सुचविल्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला सामुहिक नेतृत्वाची गरज आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकासाठी सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ न्यायमूर्तींचे जे कोलेजीअम आहे त्याच्याकडे प्रशासनाचे व्यापक अधिकार दिले पाहिजे. महिन्यातून एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायधीशांची एकत्रित बैठक घेणे आणि त्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे नियमत: बंधन सरन्यायधीशावर असले पाहिजे. सरन्यायधीशाकडे बैठक बोलावण्याचे आणि तिची अध्यक्षता करण्याचे अधिकार तेवढे असावे. बैठकही किती दिवसात झाली पाहिजे याचे बंधन असले पाहिजे. आज मागणी करूनही सरन्यायधीश बैठक बोलावत नाहीत आणि त्याबद्दल त्यांना कोणी जाब विचारू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. पूर्वीच्या सरन्यायाधीशांनी आपल्या अधिकाराचा बेबंद वापर न केल्याने आणि सर्वाना सोबत घेवून चालण्याची मानसिकता दाखविल्याने आजवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशाच्या अधिकारांचा प्रश्न समोर आला नव्हता. आज तो आला आहे. हे अधिकार वापरून न्यायव्यवस्थेचा गळा घोटता येणे शक्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार व कार्यपद्धतीवर गंभीर पुनर्विचार झाला तरच लोकशाहीवरचा धोका टळेल. 

सर्वोच्च न्यायालयातील अराजक सदृश्य परिस्थितीचा उपयोग करत सरकार न्यायव्यवस्थेवरील आपला प्रभाव कसा वाढवीत आहे हे लक्षात घेतले तर संभाव्य धोक्याची कल्पना येईल. कर्नाटकातील एका वरिष्ठ जिल्हा न्यायधीशांची हायकोर्टावर नियुक्ती करण्याची शिफारस सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमने केली होती. कनिष्ठ न्यायालयातील एका महिला न्यायधीशावरील आरोपांची चौकशी या न्यायधीशाने केली होती. त्यात ती महिला न्यायाधीश दोषी ठरली. ज्या न्यायाधीशाने दोषी ठरविले त्यांची हायकोर्ट जज म्हणून नियुक्तीची शिफारस झाली तेव्हा सदर महिला न्यायधीशाने त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करून त्यांच्या नियुक्तीत अडंगा आणला. कर्नाटक हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायधीशांनी नियमानुसार चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत सदर न्यायधीश निर्दोष ठरल्याचे मुख्य न्यायधीशांनी सरन्यायाधीशांना कळविले. त्यानंतर कोलेजीअमने सरकारकडे हायकोर्ट जज म्हणून नियुक्तीसाठी पुन्हा नाव पाठविले. या नावाला मान्यता देणे सरकारवर बंधनकारक होते. दरम्यान सदर महिलेने तीच तक्रार पुन्हा केंद्रिय विधी मंत्रालयाकडे केली. त्याचवेळी कर्नाटक हायकोर्टावर दुसरे मुख्य न्यायधीश नियुक्त झाले होते. सरकारने त्यांचेकडे आलेली तक्रार सुप्रीम कोर्टाकडे न पाठविता हायकोर्टाकडे पाठविली आणि हायकोर्टाच्या मुख्यन्यायाधीशांना न विचारता , न सांगता कर्नाटक हायकोर्टच्या मुख्य न्यायाधीशाने पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले. केंद्र सरकार आणि कर्नाटक हायकोर्ट यांनी संगनमताने चक्क सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमला धाब्यावर बसविले आणि सरन्यायाधीशांनी त्यावर काहीही केले नाही. ही घटना अराजक कसे निर्माण होवू शकते हे दर्शविते. दुसरी घटना उत्तराखंड हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश जोसेफ यांची सुप्रीम कोर्ट न्यायधीश म्हणून नियुक्तीची. सुप्रीम कोर्ट कोलेजीअमने सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्त करण्याची त्यांच्या नावाची शिफारस केली. सरकारने कित्येक महिने त्यावर निर्णय घेतला नाही. खूप बोंबाबोंब होवू लागली तेव्हा त्या नावाला विरोध दर्शवून ते नाव परत पाठविण्यात आले आहे. उत्तराखंड न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मोदी सरकारचा उत्तराखंड विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. त्याचमुळे मोदी सरकार त्यांची सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्ती करत नाही अशी सार्वत्रिक समजूत आहे. मोदीसरकारचा सर्व हायकोर्ट न्यायाधीशांना इशारा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. आमच्या विरुद्ध निर्णय दिला तर तुमचे पुढचे मार्ग बंद होतील अशी ही गर्भीत धमकी आहे. मोदी सरकारने गेल्या २-३ वर्षात तब्बल १४३ न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या अडवून मनमानी चालविली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे नेतृत्व ही मनमानी चुपचाप सहन करीत आहे. हे स्वतंत्र न्यायपालीकेवरील न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे संकट आहे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------

Friday, April 27, 2018

लोया निकालाने उपस्थित झालेले प्रश्न


 लोया प्रकरणाने जनहित याचिकांची गंभीर उणेची बाजू समोर आली आहे आणि त्यामुळे सर्वच न्यायप्रिय व्यक्ती आणि संस्थांची झोप उडायला हवी. जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाला प्रस्थापित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारून निकाल देता येतो हे लोया प्रकरणी समोर आले आहे. असे होणे न्यायिक अराजकाला निमंत्रण देणारे ठरते. म्हातारी मेल्याचे दु:ख करीत बसून उपयोग नाही, काळ सोकावणार नाही याची चिंता केली पाहिजे. 
--------------------------------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना जनहित याचिकांवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लावले आहे. वैयक्तिक , व्यावसायिक आणि राजकीय स्वार्थाखातर जनहित याचिकांचा सर्रास दुरुपयोग केला जात असून त्यात न्यायालयाचा वेळ आणि साधनांचा अपव्यय होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. न्यायालयाचे हे विधान अनेकवचनी असल्याने विशिष्ट याचिकेच्या संदर्भात आहे असे म्हणता येणार नाही. न्यायाधीश लोया यांच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकावरील निकालात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले असल्याने न्यायालयाने जे म्हंटले त्याचा संबंध लोया यांच्या मृत्यू संदर्भात करण्यात आलेला जनहित याचिकेशी जोडल्या जाणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा या संबंधीचे विस्तृत विवेचन या निकालपत्रात येण्याचे कारण नव्हते. न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक जनहित याचिका फेटाळल्या आहेत आणि अनेक याचिका निरर्थक, तथ्यहीन म्हणून दाखल करून घेण्यासही नकार दिला आहे. काही जनहित याचीकाच्या याचिकाकर्त्यावर दंडही ठोठावला आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा फटकारले देखील आहे. असे सगळे करताना जनहित याचिकाच्या वाढत्या दुरुपयोगाबद्दल न्यायालयाने आपली नाराजी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या आधी कधी व्यक्त केली नव्हती. न्यायालयाची नाराजी चुकीची नाही, जनहित याचिकांच्या विनाशकारी परिणामाच्या संदर्भात याच स्तंभात मी एका पेक्षा अधिक वेळा लिहिले आहे. अगदी ३ महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या घडामोडीचा संदर्भ जनहित याचिकाशी जोडणारा लेख लिहिला होता. जनहित याचिकांनी न्यायालयीन सक्रियतेत विलक्षण वाढ करून न्यायालयाला एक राजकीय सत्ता केंद्र बनविल्याचा आक्षेप मी नोंदविला होता. जनहित याचिकांवर निकाल देतांना घटना आणि कायदा यापेक्षा न्यायाधीशाच्या मतांना जास्त वाव आणि महत्व आल्याचे लिहिले होते. न्यायालयाने वैयक्तिक , व्यावसायिक व राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी जनहित याचिकांचा दुरुपयोग होत असल्याचे लोया निकालात मान्य केले असले तरी सगळा ठपका याचिकाकर्त्यावर ठेवून स्वत:ला नामानिराळे ठेवले आहे. जनहित याचिकानी न्यायिक प्रक्रिया आणि पद्धतीवर कसा आघात केला हे पाहणे किंवा त्याचे विवेचन करणे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले आहे. त्यामुळे लोया निकालात जनहित याचिकाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले विवेचन बरोबर असले तरी ते पूर्ण नाही, अर्धवट आहे. लोया मृत्यू प्रकरणी दाखल जनहित याचिकांवरील सुनावणी प्रक्रिया लक्षात घेतली तरच पूर्ण सत्य समोर येईल. सुनावणी प्रक्रिया आणि निकाल यातून जनहित याचिकांचे पूर्णसत्य प्रकट होत असल्याने लोया खटल्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे.
         
जनहित याचिकांनी न्यायाचा जो खेळखंडोबा चालविला आहे त्यात फक्त याचिकाकर्त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही, यात न्यायालयाने आपलाही वाटा लक्षात घेण्याची गरज आहे. कोणी केव्हाही आणि कोणत्याही विषयावर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहिताच्या नावावर याचिका दाखल करणे न्यायालयाला मंजूर असेल तर विशिष्ट प्रकरणी न्यायालयाच्या कुरकुरीचा वेगळा अर्थ काढल्या जावू शकतो आणि दुर्दैवाने लोया प्रकरणी तसा काढला जात आहे. जो न्याय मागण्याच्या आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय स्थितीत नाही अशा व्यक्ती किंवा घटकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन थांबवून त्यांना समाजातील जागृत घटकांच्या मदतीने न्याय देता यावा या हेतूने जनहित याचिकांची कल्पना स्विकारण्यात आली होती. हेतू स्वच्छ, स्पष्ट आणि चांगलाच होता. या मर्यादेतच याचिकांचा स्वीकार करण्याचे धोरण न्यायालयाने ठेवले असते तर लोया किंवा अन्य अनेक प्रकरणात जनहित याचिका दाखल होणे टळले असते आणि न्यायालयाचा वेळ आणि साधनांचा अपव्यय टळला असता. या जनहित याचिकांची व्याप्ती न्यायालयानेच वाढविली. कोणी कोणासाठी आणि कोणत्याही विषयावर जनहिताच्या नावावर याचिका दाखल करू लागले आणि न्यायालयही आनंदाने आणि उत्साहाने याचिका दाखल करून घेवून दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय देवू लागले. लोया प्रकरणी जनहित याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे ध्वनित करताना ही याचिका दाखल करून घेण्याचा आणि आपल्याकडे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून घेण्याचा अट्टाहास याच न्यायालयाने केला होता याचा सोयीस्कर विषय पडला. याचिका दाखल करून घेते वेळी याचिकाकर्ते आणि न्यायालय या दोघानाही एक जिल्हा जजचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू होतो ही घटना गंभीर आणि राष्ट्रीय महत्वाची वाटली. लोया प्रकरणी निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान तसे बोलूनही दाखविले होते. त्याचमुळे तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बॉम्बे हायकोर्टाला चालवू न देता स्वत:कडे खेचून घेतले. एवढेच नाही तर याचिकाकर्त्याच्या याचिका दाखल करण्याच्या अधिकारावर कोर्टाचा काही आक्षेप नसल्याचे सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी सांगितले होते. दाखल करून घेताना गंभीर घटनेवरची राष्ट्रीय महत्वाची वाटणारी याचिका निकालात मात्र तथ्यहीन आणि राजकीय हेतूने प्रेरित वाटणे अनाकलनीय आणि आश्चर्यकारक असले तरी निकाल चूक कि बरोबर हे सांगणे हा या लेखाचा हेतू नसल्याने त्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. निकाल काय आहे हे महत्वाचे नाही, पण जो निकाल समोर आला तो जनहित याचिकेतुनच येवू शकतो आणि तो खरा चिंता आणि चिंतनाचा विषय आहे.

जनहित याचिकांमुळे प्रस्थापित वेळखाऊ , खर्चिक आणि असंवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून किंवा डावलून न्याय मिळविणे याचिकाकर्त्याला शक्य होते ही जनहित याचिकांची जमेची बाजू आहे. लोया प्रकरणाने जनहित याचिकांची गंभीर उणेची बाजू समोर आली आहे आणि त्यामुळे सर्वच न्यायप्रिय व्यक्ती आणि संस्थांची झोप उडायला हवी. जनहित याचिकांमुळे याचिकाकर्त्यांना जसे रूढ न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून न्याय मिळविता येतो त्याच प्रमाणे न्यायालयालाही प्रस्थापित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारून निकाल देता येतो हे लोया प्रकरणी समोर आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी रूढ न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून न्याय मिळविण्यात गैर काही नाही कारण असे करताना न्यायालयाला डावलता येत नाही किंवा जनहितयाचिका संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयानुसार तो तसे करीत असल्याने त्याची कृती बेकायदेशीर नसते. पण निर्धारित कायद्याची प्रक्रिया डावलून न्याय देणे ही गंभीर बाब ठरते. कायद्याची निर्धारित प्रक्रिया डावलून न्याय देण्याचा अर्थ न्यायमूर्तीच्या मर्जीनुसार निर्णय देणे असा होतो. कायद्याच्या वर कोणी नाही या संकल्पनेला त्यामुळे धक्का पोचतो. कायद्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्तीही नाहीत हाच तर कायद्यासमोर सर्व समान असण्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालय आहे म्हणून त्याला कशाही प्रकारे कायदा वाकविता येत नाही.

लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद वाटावा असे काही पुरावे समोर आले म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत पोचले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते दाखल करून घेतले. त्यामुळे जे पुरावे समोर आले त्या पुराव्याच्या तपासणी संदर्भात जे काही नियम , कायदे आहेत त्याचे पालन व्हायला हवे. सर्वोच्च न्यायालय हे काही ट्रायल कोर्ट नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची लोया यांचे मरण नैसर्गिक कि अनैसर्गिक आहे याचा निर्णय देण्याची मागणी केली नव्हती. त्यांचे म्हणणे एवढेच होतो कि या या कारणामुळे लोयांचा मृत्यू संशयास्पद वाटतो त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी. सादर करण्यात आलेले पुरावे/कारणे न्यायालयाला समाधानकारक वाटत नसते तर तसे सांगत याचिका दाखल न करून घेण्याचा घटनात्मक अधिकार न्यायालयाला होता. न्यायालयालाही मृत्यू संशयास्पद वाटला म्हणूनच त्यांनी ते प्रकरण दाखल करून घेतले. मग संशयाचे निराकरण निर्धारित न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार आणि कायद्यानुसारच व्हायला हवे होते. एक तर या प्रकरणात कितपत तथ्य आहे हे याचा अहवाल कोर्टाला मदत करणाऱ्या वकीलाकडून मागवायला हवा होता किंवा पोलीस / एस आय टी/ सीबीआय चौकशीचा आदेश द्यायला हवा होता आणि त्यांच्या अहवालानुसार पुढची कारवाई करण्याचा पर्याय न्यायालयापुढे होता. ट्रायल कोर्टा सारखा पुरावा तपासण्याचा मार्ग निवडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेच. तसे करायचे तर ट्रायल कोर्टात ज्या पद्धतीने पुराव्याची छाननी होते तशी ती करायला हवी होती. पुराव्याची छाननी ट्रायल कोर्टात वेगळ्या पद्धतीने आणि सर्वोच्च न्यायालयात वेगळ्या पद्धतीने असे तर होवू शकत नाही. लोया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा पायंडा पाडला आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मागणी करूनही ज्यांच्या सांगण्याच्या आधारे निर्णय दिला त्यांना प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला नाही. ज्या चार जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे म्हणणे प्रमाण मानून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला त्या न्यायाधीशांची उलटतपासणी घेण्याची मागणी करूनही तशी संधी देण्यात आली नाही. उलट न्यायाधीशांच्या उलटतपासणीची मागणी म्हणजे न्यायालयावर अविश्वास आहे आणि न्यायालयाची बदनामी करण्याचा त्यामागे डाव आहे असे आकांडतांडव न्यायालयाने केले. रस्त्याने चालताना एखादा खून झाल्याचे खालच्याच नाही तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने पाहिले आणि त्याने ट्रायल कोर्टाला तसे पत्र दिले तर त्या आधारे कोणतेही ट्रायल कोर्ट आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही. त्यासाठी न्यायधीशाला साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहून जे पाहिले ते सांगावे लागते. एवढेच नाही तर उलट तपासणीला तोंड द्यावे लागते. उद्या लोया निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एखादा खून होताना पाहिले आणि त्या संदर्भात साक्षी साठी ट्रायल कोर्टाने त्यांचेवर समन्स बजावले तर तो न्यायालयाचा अपमान आहे असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणतील का या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच येईल. मग उलटतपासणीच्या मागणी मागे न्यायालयाला बदनाम करण्याचा हेतू आहे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कसा असू शकतो. कायद्या समोर सगळे समान आहेत हे तत्व धुडकावणारा हा निकाल आहे. निकालात दंडे हॉस्पिटलचा ईसीजी खरा असल्याचे मान्य करण्यात आले. हा ईसीजी कोर्टात सादर करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी होती. शेवटपर्यंत तो ईसीजी कोर्टात सादर झाला नाही आणि सादर करावा असा आदेशही कोर्टाने दिला नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोर्टापुढे जो ईसीजी सादर करण्याचे टाळले त्या ईसीजी बाबत कोर्टाला काही संशयास्पद न वाटता तो खरा वाटला आणि निकालात त्यांनी तसे नमूद केले. खालच्या न्यायालयात अशा आधारावर एखाद्याला दोषी धरले तर तो निकाल वरच्या न्यायालयात टिकत नाही हे थोडाफार कायदा कळतो असा कोणीही सांगेल. पण इथे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. अपील करायचे कुठे?

सर्वोच्च न्यायालयाने चार न्यायधीशांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या चौकशीत जे सांगितले त्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कारण नाही असे सांगत आपला निर्णय दिला. पण दंडे हॉस्पिटलच्या ईसीजी बाबत चार पैकी दोनच न्यायाधीशांनी ईसीजी बद्दल माहिती दिली. या दोन पैकी एकाने दंडे हॉस्पिटलच्या पद्धती प्रमाणे ईसीजी वगैरे काढून तपासणी केल्याचे मोघम सांगितले. तर एकाने तिथले ईसीजी मशीन नादुरुस्त असल्याने ईसीजी काढलाच नाही व तिथे फुकट वेळ गेला असे लिहून दिले. चार न्यायाधीशाच्या निवेदनावर अविश्वास दाखविण्याचे कारण नाही म्हणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईसीजी काढला गेलाच नाही असे म्हणणाऱ्या न्यायधीशावर मात्र विश्वास ठेवला नाही. नेमके खरे काय ते सर्व संबंधिताच्या उलट तपासणीतून स्पष्ट झाले असते. जुल्फिकार अली  वि. दिल्ली राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उलटतपासणीचे महत्व विषद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल फार जुना नाही, २०१२ सालचा आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले होते, "उलट तपासणी हाच सत्य बाहेर आणण्याचा सक्षम मार्ग आहे. सत्यापर्यंत पोचण्याची अॅसिड टेस्ट म्हणजे उलट तपासणी." लोया प्रकरणात उलटतपासणीला नकार देत सत्यापर्यंत पोचण्याचे सर्व मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने बंद करून निकाल दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तेच सत्य यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कदाचित अस्तित्वात असलेली प्रचलित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून यापेक्षा वेगळा निकाल आला नसता. प्रश्न निकालाचा नाही. निकालापर्यंत पोचण्याची अवलंबलेली प्रक्रिया न्यायावरील विश्वास कमजोर करणारी आहे. जनहित याचिकांचा असा दुष्परिणाम होणार असेल तर त्या विषयी पुनर्विचार झाला पाहिजे. किमान मार्गदर्शक तत्वे तयार करायला हवी. म्हातारी मेल्याचे दु:ख करीत बसण्याचा आता उपयोग नाही, काळ सोकावणार नाही याची चिंता करायला हवी.

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------  



Thursday, April 19, 2018

देशासाठी लज्जास्पद



स्त्री बद्दलच्या पुरुषी मानसिकतेतून घडणाऱ्या बालात्कारापेक्षा आज ज्या बलात्काराची चर्चा होत आहे तो बलात्काराचा वेगळा प्रकार आहे. बलात्कार राजकीय साधन बनले आणि बलात्कारी व्यक्तींना सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळू लागली तर ती अंधारयुगाची सुरुवात ठरेल. अंधारयुगात प्रवेश करण्या आधीच खडबडून जागे होण्यात कुटुंबाचे आणि देशाचे हित आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
उन्नाव आणि कठुआ येथील बलात्कार प्रकरणाने सारा देश ढवळून निघाला आहे. या बलात्कार प्रकरणाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या गेली यावरून प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात येते. संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव गेटर्स यांनी कठुआ प्रकरणी जाहीर भाष्य करून आरोपींना कठोर शासन झाले पाहिजे अशी मागणी केली. बलात्काराच्या घटना देशासाठी नवीन नाहीत. दर २० मिनिटाला देशात कुठे ना कुठे बलात्कार घडत असतात असे आकडे सांगतात. बलात्कार हीच मुळात स्त्री सोबत झालेली क्रूर अशी कृती असते. त्यात बलात्काराच्या पद्धतीत आणखी क्रौर्य आले की लक्ष वेधल्या जातेच. अर्थात क्रौर्यामुळे बलात्कार राष्ट्रीय चर्चेचा आणि संतापाचा विषय बनतो असेही म्हणता येत नाही. अन्यथा खैरलांजी किंवा कोपर्डी येथील बलात्कारांच्या घटना राष्ट्रीय चर्चा आणि भर्त्सनेचा विषय बनल्या असत्या.  दिल्लीतील २०१२ मध्ये घडलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाने देश असाच हादरला होता. त्यावेळी उठताहेत तशाच संतप्त प्रतिक्रिया आज उठत असल्या तरी आजच्या घटनेत संताप वाढविणारे आणि शरमेने मान खाली घालावे लागणारे वेगळेपण आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणात देशात एकमुखी संताप व्यक्त झाला होता. कठुआ आणि उन्नाव प्रकरणात तसा एकमुखी धिक्कार होण्याऐवजी आडून आडून समर्थन होणे हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन करणारे आणि देशासाठी लज्जास्पद ठरले आहे. मोदी राजवटीचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे ते म्हणजे प्रत्येक मुद्द्यावर टोकाच्या अशा प्रतिक्रिया येत असतात. टोकाच्या प्रतिक्रियात विवेक आणि सत्याची चाड नसते. आजवर कोणत्याच सरकारचे प्रत्येक मुद्द्यावर टोकाचे समर्थन करणारी संघटीत जमात नव्हती. मोदी राजवटीत ती आहे आणि प्रतिक्रिया स्वरूप टोकाचा विरोध करणारी जमात देखील निर्माण झाली आहे. परिणामी प्रत्येक मुद्द्यावर राष्ट्र विभाजित भूमिका घेताना दिसते. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक विषयावर मतभेद असणे आणि ते व्यक्त होणे यात तसे वावगे काही नाही. मात्र  अशा विभाजित प्रतिक्रियांचे लोण बलात्कारा सारख्या घृणित गुन्ह्यांपर्यंत पोचावे ही नक्कीच राष्ट्रीय शरमेची बाब आहे.

उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही प्रकरणाशी सत्ताधारी भाजपशी संबंधित लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असल्याने सत्ताधारी पक्ष अडचणीत येणे आणि पक्षाने आपला बचाव करणे समजण्या सारखे आहे. आपल्याकडे प्रत्येक राजकीय पक्षात गुन्हेगारांचा भरणा आहे आणि सत्ताधारी पक्ष हे तर गुन्हेगारांसाठी सोयीचे निवास असते. भाजपच्या वळचणीला असे गुन्हेगार असतील तर ते काही भाजपचेच वैशिष्ट्य आहे असे नाही. प्रत्येक पक्ष गुन्हेगारामुळे कलंकित असून अडचणीत आलेला आहे. दोषींवर कायद्यानुसार तत्परतेने कारवाई हाच या अडचणीतून बाहेर येण्याचा मार्ग असतो. आज भाजप अडचणीत आला आहे ते विरोधक घटनेचे राजकारण करताहेत म्हणून नाही तर कायदेशीर कारवाईत जी तत्परता दाखवायला पाहिजे होती ती न दाखविल्यामुळे. दिल्लीतील निर्भयाकांडाच्या विरोधात आवाज उठविण्यात भाजप पक्ष म्हणून आणि भाजपच्या महिला नेत्या संवेदनशील महिला म्हणून आघाडीवर होत्या. उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही प्रकरणात देशभर दु:ख आणि संताप व्यक्त होत असताना पक्ष म्हणून भाजप गप्प होता आणि ज्या महिला नेत्यांनी निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यात आकाशपाताळ एक केले त्याच आज सत्ताधारी पक्षात असलेल्या महिला नेत्या तोंडाला कुलूप लावून बसल्या होत्या. जो पर्यंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या घटनांचा निषेध करण्यासाठी तोंड उघडले नाहीत तोपर्यंत भाजप मधून या प्रकरणांचा धिक्कार झालाच नाही. प्रधानमंत्र्यांनी तोंड उघडल्यावरही पक्षातील महिला नेत्यांनी औपचारिक निषेधाची खानापुर्ती तेवढी केली. त्यामुळे बलात्काराच्या प्रश्नावर राजकारण कोणी केले असेल तर आजच्या सत्ताधारी भाजपने केले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी असण्या आणि नसण्या वरून बलात्कारा संबंधीची भूमिका कशी बनू आणि बदलू शकते याचे उत्तर सत्ताधारी पक्षाने दिले पाहिजे. अशा घटनांवर सरकार प्रमुखाने चूप राहता कामा नये , वारंवार बोलले पाहिजे असे आजच्या प्रधानमंत्र्यांनी निर्भया प्रकरणी मनमोहनसिंग यांना सुनावले होते. त्यावेळी मौनी प्रधानमंत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मनमोहनसिंग यांनी त्या घटनेवर राष्ट्राला संबोधित करून आश्वस्त केले होते तरी तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपची टीकेची धार कमी झाली नव्हती. दलित, अल्पसंख्यांक यांच्यावरील अत्याचार प्रकरणी तोंड उघडण्यास प्रधानमंतत्री मोदी यांनी नेहमीच विलंब केला आहे आणि विलंबाने प्रतिक्रिया देण्याची परंपरा त्यांनी या घृणित गुन्ह्याच्या प्रकरणात कायम ठेवल्याने भाजपचे खालचे नेते आणि कार्यकर्ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या गुन्ह्यांचे समर्थन करून बसले होते. कठुआ मध्ये तर राज्य मंत्रीमंडळातील दोन प्रमुख मंत्री बलात्कारी मंडळींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले होते. बलात्काराचे एवढे निर्ढावलेले समर्थन स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा झाले. बलात्कारा इतकीच ही कृती नीच होती. देशातील घटनेकडे आंतरराष्ट्रीय जगताचे लक्ष वेधल्या गेले ते या नीचपणामुळे. उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही ठिकाणच्या बलात्कार प्रकरणाची हाताळणी पक्ष आणि सरकार या दोन्ही पातळीवर चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे घटनाक्रमच सांगतो.

उन्नाव उत्तर प्रदेशची घटना तर २०१७ ची. उन्नावचा भाजप आमदार आरोपी असलेल्या या घटनेची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाला होती. पण खालपासून वरपर्यंत आरोपी आमदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. प्रकरण शेकणार असे लक्षात आल्यावर विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. या तपास पथकाने पोलीस , नागरी प्रशासन आणि दबंग आरोपी आमदाराची हातमिळवणी उघड केली. तरीही आरोपी आमदाराविरुद्ध कारवाई झाली नाही. आरोपींना पकडण्या ऐवजी पिडीतेच्या बापाला पकडून यातना देण्यात आल्या. यात बापाचा मृत्यू झाला. सगळीकडे असंतोष निर्माण झाला. पक्षांतर्गत कारवाईची मागणी होवू लागली तेव्हा कुठे योगी प्रशासनाने आमदाराच्या अटकेचा विचार चालू केला. त्यात दिल्लीच्या वरिष्ठ नेत्याने अडंगा टाकल्याचे उत्तर प्रदेश भाजपच्या एका नेत्यानेच जाहीरपणे सांगून भाजप नेतृत्वाचे वस्त्रहरण केले. शेवटी आरोपी आमदाराला अटक झाली ती हायकोर्टाने आदेश दिला म्हणून. प्रशासन , पोलीस आणि आरोपीच्या हातमिळवणीवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले. राज्य सरकारने आपल्याच विशेष तपास पथकाच्या अहवालावर कारवाई केली नाही , उलट पोलिसांनी पिडीत अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबाविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल करून घेत छळ केला असे गंभीर ताशेरे ओढून आरोपी आमदाराच्या अटकेचे आदेश दिले. गुन्हेगारांनी भाजपात यावे आणि वाट्टेल ते करावे , गुन्ह्यासाठी संरक्षण प्राप्त करावे असे वातावरण देशभरात तयार झाले आहे. उन्नावची घटना याची पुष्टीच करणारी आहे. कठुआची कहाणी तर आणखी यातनादायक आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखाली जवळपास जम्मूतील सर्वच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते , बुद्धीजीवी आणि सिव्हील सोसायटीचे लोक बलात्काराच्या आरोपींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. पक्षाचे नाव कोणी वापरले नाही इतकेच. जम्मू-काश्मीरच्या भाजपा सचिवाने ‘हिंदू एकता मंच’ स्थापन करून या मंचाद्वारे आरोपीला वाचविण्यासाठी आंदोलन केले आणि या आंदोलनात जम्मूचे दोन भाजपा मंत्री सामील झाले. या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा कोणी प्रयत्न केला असेल तर भाजप प्रणीत या हिंदू एकता मंचाने केला. फाळणी नंतर पहिल्यांदाच बलात्काराचे धर्माधारीत समर्थन पाहायला मिळाले. प्रत्येक घटनेचा धार्मिक धृविकरणासाठी उपयोग करून राजकीय फायदा उठविण्याची प्रवृत्ती बळावत चालल्याने भारताचा सिरीया होण्याचा धोका खरोखर वाढला आहे. जम्मूत तर काँग्रेसी कार्यकर्त्यांचे वर्तन भाजपायी कार्यकर्त्यापेक्षा फारसे वेगळे नव्हते. यामागचे कारणही भाजप सारखेच होते. भाजपचे नेतृत्व जसे भूमिका स्पष्ट करायला कमी पडले तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे नेतृत्वही कमी पडले. राहुल गांधी प्रधानमंत्र्याच्या आधी बोलले असले तरी उशीराच बोलले. तोपर्यंत अनेक काँग्रेसी कार्यकर्ते ‘हिंदू एकता मंचा’ सोबत रस्त्यावर उतरले होते. हिंदू मतदारांना त्यांना दुखवायचे नव्हते.
                                                                           जम्मूतील कठुआ प्रकरणी राजकारणी मंडळींचा स्वार्थ लक्षात येतो पण इतर घटकांचे वर्तन मात्र भविष्या बद्दल चिंता वाटावी असे आहे. जम्मू मध्ये घडलेल्या घटनांची माहिती तेथील वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केलीच नाही. काश्मीरघाटीतून वार्ताहर आलेत, त्यांनी घृणित घटनेची माहिती गोळा केली आणि प्रकाशित केली. जम्मूचा वकील संघ आरोपीच्या समर्थनार्थच रस्त्यावर उतरला नाही तर तपासाअंती आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलीस कोर्टात निघाले तेव्हा त्यांनी त्यातही अडथळा आणला. पोलिसाच्या तपासाबाबत काही आक्षेप होते तर या वकिलांना आरोपीचे वकीलपत्र घेवून कोर्टात आक्षेप मांडण्याचा अधिकार होता. हायकोर्टातही अपील करता आले असते. पण वकिलांनी कायदेशीर मार्ग सोडून गुंडगिरी केली. त्याही पुढे जावून पिडीतेच्या वकिलाला धमकावण्यात आले. उन्नाव सारखे इथे पण बघायला मिळाले. सत्ताधारी पक्ष पाठीशी असेल किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या हिताची भूमिका असेल तर कायदा हातात घ्यायला कोणी घाबरत नाही. नव्या भारताचा हा चेहरा , नव्या भारताची ही ओळख काळजात कालवाकालव करणारीच नाही तर काळजात धस्स करणारी आहे. ज्यांना हा सगळा प्रकार पसंत नाही ते आरोपींना भर चौकात फाशी द्या , कायदे कडक करा अशा तांत्रिक बाबीत अडकले आहेत. याची चर्चा ‘निर्भया’ प्रकरणाच्या वेळी झाली आणि कायदेही पुरेसे कडक झालेत. आजचा प्रश्नच वेगळा आहे. बलात्काराकडे राजकीय लाभ म्हणूनच नाही तर द्वेषपूर्तीचे साधन म्हणून त्याला राजकीय आश्रय देण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. स्त्री बद्दलच्या पुरुषी मानसिकतेतून घडणाऱ्या बालात्कारापेक्षा हा बलात्काराचा वेगळा प्रकार आहे. बलात्कार राजकीय साधन बनले आणि बलात्कारी व्यक्तींना सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळू लागली तर ती अंधारयुगाची सुरुवात ठरेल. अंधारयुगात प्रवेश करण्या आधीच खडबडून जागे होण्यात कुटुंबाचे आणि देशाचे हित आहे. इकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न महणून बघणे हा झोपेचे सोंग घेण्याचा प्रकार आहे. बलात्काराची राजमान्यता संपविण्यासाठी राजकीय भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------

  

Friday, April 13, 2018

शेतकऱ्यांच्या राजकीय पर्याय


शेतकऱ्यांचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओळख पुसल्या गेली आणि सशक्त शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय प्रवेश चळवळीच्या मुळावर आला हे का आणि कशामुळे घडले याचा विचार आणि विश्लेषण न करता निवडणुका नजरेच्या टप्प्यात आल्या म्हणून घाईने राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल का आणि यशापयशाचे शेतकरी चळवळीवर आणि एकूणच राजकारणावर काय परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. 
 ---------------------------------------------------------------------------

सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येवू लागल्या तशा राजकीय हालचालींना वेग येवू लागला आहे. राजकीय पक्ष तयारीला लागलेत तसेच समाजातील इतर घटकही निवडणुकीत उतरण्याची चाचपणी करू लागले आहेत. त्यात शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधी कामाला लागलेले दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कॉंग्रेसकडे होते आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ कॉंग्रेस ही शेतकऱ्यांची प्रतिनिधी समजल्या गेली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाती घेतल्याने त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व आले. स्वातंत्र्यानंतर प्रमुख असलेली कृषीअर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न जसजसा वाढत गेला तसतसे कॉंग्रेसची शेतकरी ओळख कमी झाली. दरम्यान शेतकऱ्यांचा तोंडावळा असलेले आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार करणारे लोकदल किंवा शेतकरी कामगार पक्षासारखे पक्ष निर्माण झालेत , वाढलेत आणि लयालाही चाललेत. शेतकरी आंदोलनांनी आणि चळवळीनी जोर पकडला तशी शेतकरी नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा जागृत होवून निवडणुकीच्या राजकारणाचे प्रयोगही झालेत. या प्रयोगांना यश कमी आणि अपयश जास्त आल्याचा अनुभव फार जुना नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओळख पुसल्या गेली आणि सशक्त शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय प्रवेश चळवळीच्या मुळावर आला हे का आणि कशामुळे घडले याचा विचार आणि विश्लेषण न करता निवडणुका नजरेच्या टप्प्यात आल्या म्हणून घाईने राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल का आणि यशापयशाच्या प्रयत्नाचे शेतकरी चळवळीवर आणि एकूणच राजकारणावर काय परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे.

शेतीवर अवलंबून असणारा समुदाय आजही ६० टक्क्याच्या वर आहे आणि सर्वाधिक समस्यांना याच समुदायाला तोंड द्यावे लागत आहे. याची दोन कारणे आहेत. आजवर शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून मतदान करता आलेले नाही. दारिद्र्यामुळे एकमेकांच्या ताटातले ओढून घेण्याच्या प्रयत्नाने या समुदायाच्या ऐक्यात बाधा आली आहे. ही ती दोन कारणे. लोकसंख्या मोठी पण ऐक्या अभावी प्रभाव शून्य. शेतीचा अभिमान वाटावा अशी समृद्धी शेतीत पैदा होण्या ऐवजी दारिद्र्याचीच निर्मिती होते. या दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याची प्रत्येकाची धडपड असते. अशी धडपड असेल तर शेतकरी समुदाय शेतकरी म्हणून मतदान करणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांचे राजकीय पक्ष निर्माण झाले नाहीत आणि जे झालेत ते टिकले नाहीत त्याचे हे कारण आहे. शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून राहण्याची इच्छा नसेल तर शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष निर्माण होणे आणि वाढणे अशक्य आहे. दारिद्र्याची भूमी भेदाभेदासाठी भुसभुशीत असते. एक या बाजूने उभा राहिला की दुसरा त्या बाजूने उभा राहतो. विचार आणि आर्थिक हित या बाबी गौण ठरतात. कॉंग्रेसला सबल राजकीय पर्याय नव्हता तेव्हाही कॉंग्रेस विरोधात भरपूर मतदान व्हायचे. याचे कारण गावातील एक गट एका बाजूने उभा राहिला की दुसरा गट दुसऱ्या बाजूने उभा राहायचा. आज शेतकरी हिताचा विचार करणारा कोणताही पक्ष नसताना शेतकरी सर्व पक्षात विभागला गेला आहे याचे कारण शेतकऱ्याच्या मनात शेतकरी हिताचा राजकीय विचार कधी नसतोच. शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर एकत्र आलेला शेतकरी राजकीय मुद्द्यावर एकत्र ठेवण्यात कायम अपयश आले याचे कारण शेतकरी म्हणून राजकीय वाटचाल कशी असली पाहिजे यात कधी स्पष्टता आली नाही.
 शरद जोशीच्या नेतृत्वाखाली चळवळ उभी राहिली तेव्हा शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले की त्यांनी फक्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र यायचे आहे. चळवळीत येताना आपले राजकीय जोडे बाहेर ठेवून यायचे. चळवळीच्या परिघाबाहेर आपापले राजकारण करायचे. कोणत्याही शेतकरी चळवळीची सुरुवात राजकीय जाहीरनाम्याने झाली नाही पण शेवट मात्र राजकीय जाहीरनाम्याने होत आला. शेतकरी चळवळीचा राजकीय शक्ती म्हणून राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा फुट अपरिहार्य ठरली. चळवळीचा उपयोग राजकारणासाठी केल्या जात आहे या कारणावरून शेतकरी संघटना फुटल्या आहेत आणि फुटीर संघटनांनी आपले वेगळे राजकीय गट निर्मिले आहेत ! शेतकऱ्यांची एकसंघ चळवळ काही काळ उभी राहणे शक्य आहे , पण शेतकऱ्यांची एकसंघ राजकीय आघाडी निर्माण होत नाही. अशी आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न चळवळीत मात्र फुट पाडतो हा अनुभव लक्षात घेतला तर नव्याने राजकीय पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांच्या पदरी यापेक्षा काही वेगळे पडेल हे मानायला आधार सापडत नाही.

“राजकारण” केल्याचा आरोप होईल म्हणून आम्हाला राजकारणाशी देणेघेणे नाही , फक्त शेतकरी हित आम्हाला हवे असे म्हणायचे आणि अशा संघटना-चळवळीतून निर्माण झालेल्या शक्तीचा राजकीय वापर करण्याचा प्रयत्न करायचा याचा परिणाम ‘ताकाला जायचे पण गाडगे लपवायचे’ असा समज होण्यात झाला. राजकीय प्रक्रिया आणि प्रयत्नाच्या परिणामी शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटणार आहेत आणि अशी राजकीय शक्ती निर्माण करण्यासाठी शेतकरी चळवळ आहे अशी भूमिका घेवून कोणताच नेता आजवर उभा राहिला नाही. इथे फक्त आपले प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि बाकी राजकारण इतर पक्षात जावून करायचे आहे हा समज शेतकरी चळवळीनी देखील पक्का केला. शेतकरी म्हणून चळवळीत काम करायचे पण राजकारणात मात्र तो राजकीय कार्यकर्ता बनतो शेतकरी कार्यकर्ता राहात नाही. राजकीय कार्यकर्ता बनण्याची भूमिका वैचारिक किंवा आर्थिक नसतेच. तो त्या पक्षात म्हणून मी या पक्षात. चळवळ शेतकरी म्हणून करायची आणि राजकारण मात्र शेतकरी विरुद्ध शेतकरी ! त्यामुळे चळवळ वेगळी आणि राजकारण वेगळे ही जी कृत्रिम विभागणी झाली त्यातून शेतकरी हा आकार-उकार नसलेला बटाट्याचे पोतेच राहिला. राजकीय ताकद कधी बनलाच नाही. लोकसंख्येने मोठा, मतदार म्हणून संख्याही सर्वाधिक पण राजकीय प्रभाव मात्र शून्य. शेतीमालासाठी ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागले तर खुर्ची जावू शकते ही भीती प्रत्येक राजकीय पक्षात आहे. शेतीमालाचे भाव रसातळाला जावून शेतकरी उध्वस्त झाला, कितीही शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले तरी तो कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या खुर्चीला धोका आहे असे वाटत नाही. कारण शेतकरी हा कधी शेतकरी म्हणून मतदानच करीत नाही. शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष असणे महत्वाचे नाही. शेतकऱ्यांची राजकीय समज आणि शक्ती असणे महत्वाची. ग्राहकांचा तरी कुठे पक्ष असतो. मतदार म्हणून जागरूक हीच त्याची शक्ती असते. शेतकऱ्यात अशी जागरूकता निर्माण करण्याचे , आपली चळवळ ही आर्थिक न्याय मागणारी राजकीय चळवळ आहे हे शेतकऱ्याच्या मनावर बिम्बविण्याचे प्रयत्न न झाल्याने शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद कधी निर्माण झाली नाही. ज्यांना राजकीय पर्याय उभा करायचा आहे त्यांना मुळापासून प्रारंभ करावा लागणार आहे. आली निवडणूक आणि बांधा शेतकऱ्याची मोट यातून राजकीय पर्याय उभा राहात नसतो.

नागरीकरण वाढले, मतदार संघाच्या पुनर्रचनेनंतर बऱ्याच मतदार संघातील शेतकऱ्यांचे प्राबल्य कमी झाले असले तरी शेतकरी समुदायाची मतदार म्हणून असलेली ताकद आणि संख्या मोठी आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद नसली तरी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे राजकीय परिणाम होवू शकतात. ध्यानीमनी नसतांना अटलबिहारी सरकारचा २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेला पराभव हा शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील असंतोषाचा परिणाम होता. आज मोदी सरकारच्या बाबतीत तीच परिस्थिती आहे. नागरी भागात मोदी सरकार साठी सारे आलबेल नसले तरी फार मोठे आव्हान आहे असेही नाही. मोदी सरकार समोरचे आव्हान आणि संकट शेतीशी निगडीत ग्रामीण असंतोषाचे आहे. निवडणुकीत जे काही वेगळे परिणाम दिसतील ते या असंतोषाच्या परिणामी दिसतील. ज्यांची ज्यांची राजकीय पर्याय उभी करण्याची आकांक्षा आणि क्षमता आहे त्यांनी पहिले येत्या निवडणुकीत ग्रामीण असंतोषाचा परिणाम सौम्य होईल अशी कोणतीही कृती न करण्याचे पथ्य पाळलेच पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या राजकीय ताकदीतून परिवर्तन केव्हाही वांछनीय असले तरी निव्वळ असंतोषातून घडणाऱ्या परिणामाचे महत्व कमी नाही. नुसत्या असंतोषातून परिवर्तन घडले तर त्या परिवर्तनाचा विधायक उपयोग होत नाही हे अटलबिहारी सरकारच्या पराभवानंतर दिसून आले. यासाठी असंतोष राजकीय ताकदीत रुपांतरीत करण्याची गरज आहे. या राजकीय ताकदीचा जन्म होण्या आधीच तिला चेहरा देण्याची गरज नाही. राजकीय पर्याय उभा करू इच्छिणाऱ्यांनी आजच्या ग्रामीण असंतोषाला राजकीय शक्ती बनविण्याचा कार्यक्रम योजला पाहिजे. स्वत:चा राजकीय पक्ष न बनविता किंवा स्वत: निवडणुकीला उभे न राहता शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे प्रचलित पक्षातील किंवा पक्षाबाहेरचे अपक्ष उमेदवार शेतकरी मतदारांच्या बळावर निवडून आणण्याचा प्रयोग केला पाहिजे. पक्ष काढला नाही तरी शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा काढता येतो. या जाहीरनाम्याच्या आधारे निवडणुकीत राजकीय भूमिका शक्य आहे. पक्षाच्या किंवा पक्षाबाहेरच्या उमेदवाराला पाठींबा हा बहुसंख्य ग्रामसभांच्या ठरावाच्या आधारे झाला पाहिजे. पर्याय देवू इच्छिणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना पक्ष स्थापन न करता अशा ग्रामसभांच्या ठरावाच्या आधारे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविता येईल.
       
शेतकरी मतदारांच्या आधारावर कोणाला निवडून आणता येते हे दाखवून देणे शेतकऱ्यांची राजकीय शक्ती प्रकट करण्याचा मार्ग आहे. अशा शक्तीचे प्रकटीकरण सत्तापक्षाच्या विरोधात राहूनच होते याचा विसर पडता कामा नये. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे पहिले सरकार आले त्या निवडणुकीत शरद जोशींनी सत्ताधारी कॉंग्रेसला समर्थन दिले होते आणि त्याच्या परिणामी शेतकरी संघटनेची न भरून निघणारी हानी झाली हा अनुभव विसरता कामा नये. शरद जोशींच्या निर्णयाचा त्यावेळी मी समर्थक होतो. शेती आणि शेतकरी विषयक धोरणा बाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात फारसा फरक नसतो हे खरे असले तरी लढाऊ संघटनांनी सत्तापक्षाला समर्थन देण्याचा प्रयोग मतदारांच्या फारसा पचनी पडत नाही हा त्यावेळचा अनुभव आहे. एकदा शेतकऱ्यांची राजकीय शक्ती प्रकट झाली की पर्यायाच्या रुपात तिची बांधणी भविष्यात शक्य होणार आहे. अशा बांधणीला निवडणुकीच्या तोंडावर नाही तर निवडणूक संपल्यावर प्रारंभ केला पाहिजे. पर्याय उभा राह्यचा असेल आणि त्याला फळ यायचे असेल तर पर्याय बांधणीच्या पंचवार्षिक कार्याक्रमातूनच ते शक्य होणार आहे. घाईत पर्याय उभा राहणार नाही आणि त्यासाठीचे प्रयत्न पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे ठरण्याचा धोका आहे. आत्मघाता पासून शेतकरी नेत्यांनी स्वत:ला आणि शेतकरी चळवळीला वाचविले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

Friday, April 6, 2018

अण्णा हजारेंचा उदयास्त !



शरद पवारांच्या बाबतीत ‘एक ही मारा क्या?’ हे उद्गार अण्णांची घसरण स्पष्ट करतात. तरीही आपल्या कुवतीनुसार ८१ वर्षे वय झाले असताना कुठला स्वार्थ मनात न ठेवता समाजासाठी धडपडणाऱ्या अण्णा सारख्या व्यक्तीवर जहरी टीका व्हावी हे आमचे समाज जीवन किती विषाक्त आणि असहिष्णू झाले आहे याचे विदारक दर्शन घडविणारे आहे.
----------------------------------------------------------------------------

अण्णा हजारे यांना जागतिक कीर्ती मिळवून देणाऱ्या लोकपाल आंदोलनाच्या विरोधात त्याकाळी याच स्तंभात मी भरपूर लिखाण केल्याचे वाचकांना आठवत असेल. त्याकाळी म्हणजे २०११-१२ मध्ये अण्णाच्या मताला विरोध ही सोपी गोष्ट नव्हती. आंदोलनावर टीका करणारा लेख लिहिला की १०० च्या वर वाचक फोन करायचे आणि त्यातील ९० टक्के अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनावर टीका केल्याबद्दल संताप व्यक्त करायचे. अण्णांनी लोकप्रियतेचे शिखर गाठल्याचे ते लक्षण होते. नंतरच्या  ७ वर्षात अण्णा शिखरावरून तळाला कधी आलेत हे कोणाला कळलेच नाही. ज्या रामलीला मैदानात त्यांनी लोकप्रियतेचे शिखर गाठून सर्वशक्तीमान सत्तेला हलवून आणि हादरवून सोडले होते त्याच रामलीला मैदानात अण्णा हजारे ७ वर्षानंतर एकाकी आणि असहाय्य अवस्थेत जगाला दिसले. तसे त्यांचे रामलीला मैदानात पुन्हा उपोषण करायचे कारण योग्यच होते. देशभरातील जनतेचे सक्रीय समर्थन मिळवून मनमोहन सरकारला घुटने टेकायला भाग पाडून लोकपाल संस्थेस मंजुरी मिळविली होती त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी रास्तच होती. ज्या मागणीला अभूतपूर्व समर्थन मिळून मंजूरी मिळाली आणि मागणीला समर्थन देणारा संघपरिवार सत्तेत आला त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यासाठी आंदोलन आणि उपोषण न्याय्यच म्हंटले पाहिजे. मंजूर झालेल्या लोकपालाच्या अंमलबजावणीसाठी अण्णांनी तब्बल ४३ पत्रे प्रधानमंत्री मोदी यांना लिहिली आणि त्यावर कार्यवाही सोडाच पण त्यापैकी एकाही पत्राचे साधे उत्तर देण्याचे सौजन्य मोदींनी दाखविले नाही ही माहिती पुढे आल्यावर तर लोकांचा संताप होवून अण्णा हजारेंचे जनसमर्थन वाढायला हवे होते. तसे काहीच न घडल्याने दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केले. जीव वाचविण्यासाठी उपोषण सोडण्याची केविलवाणी पाळी अण्णा वर आली. मागण्या न्याय्य असताना प्रसिद्धी माध्यमातून आणि समाज माध्यमातून त्यांना समर्थन मिळण्या ऐवजी या माध्यमांनी अनुक्रमे दुर्लक्ष आणि जहरी टीका केली. म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमांनी दुर्लक्ष केले तर समाज माध्यमातून अण्णांवर जहरी टीका झाली. एकेकाळी याच समाज माध्यमातून अण्णांना विरोध करणाऱ्यावर अशीच जबर आणि जहरी टीका झालेली आहे. अण्णा स्वत:ला गांधीवादी म्हणवून घेत असले तरी विरोधकांवर कठोर हल्ला करण्यास त्यांनी कधीच कमी केले नाही. शरद पवारांच्या बाबतीत ‘एक ही मारा क्या?’ हे उद्गार अण्णांची घसरण स्पष्ट करतात. तरीही आपल्या कुवतीनुसार ८१ वर्षे वय झाले असताना कुठला स्वार्थ मनात न ठेवता समाजासाठी धडपडणाऱ्या अण्णा सारख्या व्यक्तीवर जहरी टीका व्हावी हे आमचे समाज जीवन किती विषाक्त आणि असहिष्णू झाले आहे याचे विदारक दर्शन घडते. असे विषाक्त आणि असहिष्णू वातावरण निर्मितीत अण्णांचा वाटा काही कमी नाही. ७ वर्षापूर्वी जगाच्या क्षितिजावर तळपणारा अण्णा सूर्य ज्या रामलीला मैदानात दिसला त्याच रामलीला मैदानात मावळताना पाहणे वेदनादायीच आहे.

एखाद्याला डोक्यावर घ्यायचे किंवा डोक्यावरून खाली पटकावून द्यायचे ही गोष्ट आमच्यासाठी नवीन नाही. एखादी छोटी गोष्ट डोक्यावर घेण्यासाठी पुरते आणि अशीच एखादी छोटी गोष्ट डोक्यावरून खाली आपटण्यासाठी आम्हाला पुरते. याच गोष्टीचा राजकारणी मंडळी पुरेपूर वापर करीत असतात. अण्णांना मोठे करण्यात आणि नंतर सोडून देण्यात याच लोकवृत्तीचा पुरेपूर वापर करण्यात आला आहे. अण्णांच्या आताच्या रामलीला उपोषणाचा बोऱ्या वाजला त्याचे एक कारण तर स्वत: अण्णा आहेत. अण्णा तसे ‘एकला चलो रे’ वृत्तीचे आणि साधे पण. सामाजिक , राजकीय चळवळीत शुद्धतेचा आग्रह सोवळेपणात परिवर्तीत होतो. हा सोवळेपणा अण्णांना भोवला. एखादे आंदोलन उभे करण्यासाठी माणसे जोडावे लागतात. अण्णा अटी घालून माणसे तोडतात. लोकपाल आंदोलन हे सरळ राजकीय आंदोलन आहे आणि तरीही यात राजकीय कार्यकर्त्यांनी सामील होवू नये म्हणणे ही बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. ती अण्णांनी या रामलीला उपोषणात दाखविली आणि स्वत:च आपले समर्थन मर्यादित करून घेतले. अर्थात अण्णांनी अटी घातल्या नसत्या तरी त्यांना फार मोठे समर्थन मिळण्याची शक्यता नव्हती. एकतर त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे स्वत:चे समर्थक आपल्याच हातानी छाटले आणि दुसरे सगळ्या राजकीय पक्षांनी त्यांना एकमेकाविरुद्ध वापरून घेण्याचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी अण्णांचा वापर एकमेकांविरुद्ध केल्याने अनेकदा अण्णा याचे की त्याचे असा गैरसमज आहे. ते संघाशी जवळचे मानले जातात. एकूणच देशभक्तीच्या आणि हिंदू देवतेच्या रूपातील भारत मातेच्या संघ कल्पना आणि अण्णांच्या कल्पना जुळतात एवढ्यावर त्यांना संघी ठरवले जाते. हा कोट्यावधी जनतेचा भाबडेपणा आहे तसाच अण्णांचा आहे इतकेच. मनमोहन सरकार विरुद्धच्या लोकपाल आंदोलनात संघाने सारी शक्ती ओतली आणि त्या आंदोलनाच्या परिणामी भाजप आणि मोदी सत्तेत आले असले तरी त्यांना संघाचा माणूस म्हणता येणार नाही. त्यांना सर्वांनी वापरून घेतले तसे संघानेही वापरले इतकेच. त्यांच्या साधेपणाचा आणि त्यांची सामाजिक , राजकीय विषयाची समज मर्यादित असण्याचा गैरफायदा अनेकांनी घेतला. या गैरफायद्यातून अण्णा जसे मोठे झाले तसेच छोटेही झाले.

अण्णांची समाजसेवक ही प्रतिमा त्यांनी राळेगण सिद्धीचा कायापालट घडवून आणण्यासाठी जे निरलसपणे प्रयत्न केलेत त्यातून निर्माण झाली. याच त्यांच्या प्रतिमेचा राजकारणी मंडळींनी करून घेतला . यातून राजकारण्यांची इप्सिते पूर्ण झाली आणि अण्णा भोवतीही वलय निर्माण झाले. वाढत्या वलयाचा वाढता फायदा राजकारणी आणि अण्णा यांना समसमान झाला. शिवसेना-भाजप युतीचे पहिले सरकार महाराष्ट्रात आले तेव्हा भाजपने स्वत: नामानिराळे राहून शिवसेनेच्या मंत्र्या विरुद्ध अण्णांचा कुशलपणे वापर करून घेतला. यात शिवसेनेच्या मंत्र्याने अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकल्याने अण्णांना तुरुंगवासही घडला आणि राजकारणातील त्यांचा प्रभाव वाढण्यास ते निमित्तही झाले. पुढे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मंत्रीमंडळ आले तेव्हा कॉंग्रेसने कुशलपणे अण्णांचा वापर राष्ट्रवादी विरुद्ध करून घेतला. अण्णांच्या हाताने राष्ट्रवादीच्या पाठीवर न मिटणारा भ्रष्टाचाराचा शिक्का मारून घेतला. यातून अण्णांचे देखील राजकीय वजन वाढले आणि यातून काही चांगल्या गोष्टी घडल्या याची नोंद घेतली नाही तर ते अण्णांवर अन्याय करणारे ठरेल. अण्णांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रात माहिती अधिकाराचा कायदा आला आणि पुढे माहिती अधिकाराचा राष्ट्रव्यापी कायदा आला. अण्णांच्या मर्यादा लक्षात घेता ही फार मोठी उपलब्धी आहे. उमेदवार पसंत नसतील तर मत नाकारण्याचा अधिकार यासाठी देखील अण्णांचे प्रयत्न कामी आले आणि त्यांची देश पातळीवर ओळख निर्माण झाली. याचाच फायदा केजरीवाल, किरण बेदी , प्रशांत भूषण या कंपूने घेत मोठी रामलीला घडवून आणली. इथेही अण्णांचा वापरच झाला. या कंपूने अण्णांना पहिल्यांदा जेव्हा दिल्लीत नेले तेव्हा किरण बेदींनी जाहीरपणे म्हंटले होते की, अण्णा तर महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यात पडून होते आम्ही त्यांना उचलून दिल्लीत आणले ! अर्थ स्पष्ट आहे मनमोहन सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी जी रामलीला झाली त्यासाठी अण्णांचा वापर झाला. महाराष्ट्रात विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावावर अण्णांचा झालेला वापर दिल्लीत आणखी मोठ्या प्रमाणावर करून घेण्यात आला.

दुसऱ्या कोणाला आपला वापर करू न देता आयोजलेले हे नुकतेच पार पडलेले अण्णांचे पहिलेच आंदोलन असावे. स्वतंत्रपणे आंदोलन चालविण्यासाठी नुसत्या चांगल्या भावना उपयोगाच्या नसतात. प्रतिभा आणि कुशल रणनीती आवश्यक असते. अण्णा जवळ याचाच अभाव आहे. गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत अण्णांचा वापर झाला आणि ज्याचा वापर झाला ते एकच भांडवल अण्णा जवळ होते आणि ते म्हणजे त्यांची त्यागी प्रतिमा. आपल्याकडे त्याग हा परवलीचा शब्द आहे. त्याग या शब्दाची भारतीय जनमानसाला एवढी भुरळ पडते की त्यागाच्या आड सगळे दोषच नाही तर मर्यादाही दिसत नाही. त्याग कधी कधी भोगा पेक्षा जास्त घातक बनतो. घातक त्यागाचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून अण्णा हजारे यांचेकडे पाहावे लागेल. अण्णांच्या ‘त्यागा’वर उभे राहिलेल्या आंदोलनाने सार्वभौम संसदेचे महत्व आणि महात्म्य कमी केले होते हे विसरून चालणार नाही. मोदी मंत्रीमंडळातील राज्यमंत्री असलेले महत्वाकांक्षी व्ही.के.सिंग त्याकाळी सैन्य प्रमुख होते आणि त्याकाळी सैन्याच्या दोन तुकड्या दिल्लीच्या दिशेने निघाल्याच्या वार्ता आल्या होत्या. अण्णांच्या त्यागाचे हे फळ मिळण्यापासून देश वाचला ते केवळ देशात रुजलेल्या लोकशाही परंपरेमुळे. अशा व्यक्तींच्या त्यागाचा वैयक्तिक पातळीवर सन्मान आणि आदर जरूर करावा पण त्याग ही काही राष्ट्रीय समस्या सोडविण्याची गुरुकिल्ली नाही आणि या गुरुकिल्लीने समस्यांचा गुंताच वाढतो एवढा धडा शिखर ते तळ गाठणाऱ्या अण्णा आंदोलनापासून घेतला तर ते मोठे राष्ट्रहित होईल.

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------  

                                          



Thursday, March 29, 2018

प्लॅस्टिक बंदीचे पर्यावरणीय सोंग !

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या प्लॅस्टिक संबंधीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि आलेले अपयश झाकण्यासाठी आता सरसकट प्लॅस्टिक वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अविचारी आणि धसमुसळ्या स्वरूपाचा आहे. प्लॅस्टिक मुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या हे खरे, पण संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाने त्यापेक्षा जास्त समस्यांना तोंड देण्याची पाळी नागरिकांवर येणार आहे.------------------------------------------------------------------------ 


पूर्वीच्या काळी देव-धर्म , दान-दक्षिणा केली नाही तर धर्ममार्तंडाकडून देवाच्या कोपाची, जगबुडीची भीती दाखविली जायची. धर्ममार्तंडाची जागा आधुनिक जगात पर्यावरणवाद्यांनी घेतली आहे. पूर्वी देवधर्माच्या नावावर केली जाणारी दान-दक्षिणा धर्ममार्तंडाना मिळायची तसा पर्यावरण रक्षणाच्या निधीचा ओघ पर्यावरणवाद्यांकडे सुरु असतो. त्यामुळे पूर्वीच्या काळी धर्ममार्तंडाचे जसे प्रस्थ निर्माण झाले तसे हल्ली पर्यावरणवाद्यांचे प्रस्थ निर्माण झाले आहे. सद्हेतूने पर्यावरण रक्षणाचे काम करणाऱ्यांवर अन्याय व्हायला नको म्हणून एक बाब स्पष्ट केली पाहिजे. पर्यावरणवाद्यात दोन प्रकार  आहेत. एक, लोकांमध्ये पर्यावरणीय जागृती निर्माण करून लोकव्यवहार पर्यावरण अनुकूल होतील यासाठी निरलसपणे प्रयत्न करणारे, जमिनीवर काम करणारे समूह आहेत. यात भाबड्यांचा जास्त भरणा असला तरी ते सद्हेतूने प्रामाणिकपणे आपल्या समजुतीनुसार काम करतात. या कामातून समाजाचा आणि पर्यावरणाचा झाला तर फायदाच होतो. दुसऱ्या प्रकारचे पर्यावरणवादी सरकारच्या धोरणावर प्रभाव पाडण्यासाठी धडपडत असतात. काहींची धडपड अगदी प्रामाणिक असते तर काहींच्या धडपडी मागे आर्थिक प्रेरणा काम करीत असतात. गुळगुळीत कागदावर सुबकपणे छापलेले अहवाल प्रचारित करून कधी सरकारच्या माध्यमातून तर कधी न्यायालयाच्या माध्यमातून आपला कार्यभाग साधत असतात. सरकारच्या धोरणावर प्रभाव पाडण्याचे काम पर्यावरणवाद्यांचा हा दुसरा समूह सतत करीत असतो. महाराष्ट्र सरकारचा नुकताच जाहीर झालेला संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयावर या प्रस्थांचा प्रभाव स्पष्ट जाणवतो. कारण निर्णय घेताना महाराष्ट्र सरकारने फार विचार करून किंवा अभ्यास करून निर्णय घेतला असे दिसत नाही. अभ्यास करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांचा अभ्यास या बाबतीत फारच कच्चा दिसतो. त्यांनी मन लावून अभ्यास केला असता तर त्यांना अशा नव्या प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाची गरज वाटली नसती. कारण या संबंधीचा केंद्र सरकारचा एक चांगला कायदा अस्तित्वात आहे. गरज त्या कायद्याची नि नियमांच्या अंमलबजावणीची होती.

मोदी सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने २०११ साली प्लॅस्टिक वापरासंबंधी बनविण्यात आलेल्या धोरणात बदल करून २०१६ साली अधिक कडक नियम बनविले होते. या नियमांची ६ महिन्यात देशभरात अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. या नवीन धोरणानुसार सरकारने ५० मैक्रॉन आणि त्यापेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक वर बंदी आणली होती. सरसकट सर्व प्लॅस्टिक वर बंदी नव्हती. शिवाय उत्पादक, वितरक, राज्य सरकार, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत यांनी प्लॅस्टिक संबंधात काय करावे आणि काय करू नये याची मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादकांना ठराविक रक्कम राज्य सरकारच्या सुपूर्त करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. राज्य सरकार ही रक्कम वापरलेल्या पिशव्यांची नीट विल्हेवाट लावण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांना देणे अपेक्षित होते. ज्या व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्या वापरतात त्यांनी त्या एकत्र जमा करून नगरपालिका किंवा पंचायतच्या सुपूर्त करून विल्हेवाटीचा खर्च देण्याचे बंधन टाकण्यात आले होते. लग्नसमारंभात किंवा विविध प्रकारच्या समारंभात वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक बाबत अशीच तरतूद होती. राजकीय पक्षांना देखील असेच बंधन होते. प्लॅस्टिक पिशव्या ज्या दुकानदारांना / विक्रेत्यांना हव्यात त्यांना त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ठराविक रक्कम भरून नोंदणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. नोंदणी साठी भरलेल्या रकमेचा उपयोग प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या विल्हेवाटीसाठी होणे अपेक्षित होते. ज्या प्लॅस्टिक वर प्रक्रिया होवू शकत नाही त्याचे उत्पादन २ वर्षात टप्प्या टप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय झाला होता. याची अंमलबजावणी झाली असती तर प्लॅस्टिक मुळे पर्यावरणाला , जनावरांना आणि नदी-नाले-समुद्राला होणारे नुकसान टाळता येणे शक्य होते. पण नेहमी प्रमाणे सरकार व सरकारी यंत्रणेची उदासीनता एका चांगल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत बाधक ठरली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची राज्यांनी व्यवस्थित अंमलबजावणी केली असती तर लोकांना प्लॅस्टिक पिशव्या वापरता आल्या असत्या आणि त्याचे दुष्परिणाम टाळता आले असते.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या प्लॅस्टिक संबंधीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीत केलेले दुर्लक्ष आणि आलेले अपयश झाकण्यासाठी आता सरसकट प्लॅस्टिक वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अविचारी आणि धसमुसळ्या स्वरूपाचा आहे. हे खरे आहे की प्लॅस्टिक पिशव्यांची आणि इतर एक वेळ वापरण्याच्या प्लॅस्टिक वस्तूंची विल्हेवाट नीट लावली नाही तर त्याचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने प्लॅस्टिक विल्हेवाटीसाठी यंत्रणा उभी करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. प्लॅस्टिक वर संपूर्ण बंदी हा आपल्यावरील जबाबदारी झटकून टाकण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. प्लॅस्टिक पिशव्या आणि युज अँड थ्रो प्लॅस्टिक ही घराघराची आणि प्रत्येक व्यावसायिकाची गरज बनली आहे. कारण त्या वापरण्यासाठी सुलभ आणि उपयुक्त आहेत. लोक आधी तागाच्या किंवा कापडी पिशव्या वापरायचे. पण त्यापेक्षा प्लॅस्टिक पिशव्या सोयीच्या वाटल्याने त्याचा वापर वाढला. आता पुन्हा जुन्या पिशव्यांकडे लोकांना वळवणे कठीण आहे. ज्या कागदी किंवा कापडी पिशव्या वापरण्याचा सल्ला दिला जात आहे त्याचे कापड किंवा कागद बनविण्याच्या प्रक्रियेत होणारे प्रदूषण किंवा पर्यावरण हानी कमी नाही हे देखील लक्षात घेतले. ज्या ज्या गोष्टी कृत्रिमरित्या निर्माण कराल त्याने पर्यावरणाला धक्का पोचतोच. तो पोचू नये यासाठी वेगळ्या उपाययोजना अंमलात आणाव्या लागतात. उदाहरणार्थ कापडाच्या गिरणीतून किंवा कागदाच्या कारखान्यातून बाहेर सोडण्यात येणारे रसायनयुक्त दुषित पाणी हे पर्यावरणावरील मोठे संकट आहे. नद्यांचे पाणी दुषित होवून पाण्यातील प्राणी मरतात किंवा ते पाणी पिल्याने , वापरल्याने माणसांना, जनावरांना अपाय होतो. त्यामुळे प्लॅस्टिक पर्यावरण विरोधी आणि कागद किंवा कापड पर्यावरणपूरक अशी वर्गवारी विज्ञानाला आणि तर्काला धरून नाही. ज्यावर पुन:प्रक्रिया होवू शकत नाही असे वाटत होते ते प्लॅस्टिक सुद्धा विशिष्ट तापमानात रस्ता बनविण्यासाठी हॉटमिक्स मध्ये वापरले तर रस्ता दीर्घकाळ टिकतो हा अनुभव आहे. मानवी नियोजन आणि विज्ञानाच्या मदतीने प्रत्येक समस्येवर मात करणे शक्य आहे हे लक्षात न घेता डोळे झाकून प्लॅस्टिक बंदी करणे हे जबाबदारी झटकण्या सारखे आहे.

प्लॅस्टिक विल्हेवाटीची जबाबदारी झटकण्याच्या घाईत सरकारने अनेक गोष्टींचा विचार केलेला नाही  किंवा प्लॅस्टिक बंदीतून उद्भवणाऱ्या समस्यातून काय मार्ग काढायचा हे सांगितलेले नाही. प्रत्येक शहरात – विशेषत: मोठ्या शहरात – ओला कचरा प्लॅस्टिक पिशव्यातून उचलून नेण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला ठेवला जातो. बऱ्याचदा बंद पिशव्यातील हा ओला कचरा कुत्रे,डुकरे किंवा जनावरे बाहेर काढून दुर्गंधी फैलावत असतात. आता सगळा ओला कचरा लोकांनी प्लॅस्टिक पिशव्यात बंद न करता रस्त्याच्या कडेला आणून टाकला तर जगणे मुश्कील होईल. मग हा ओला कचरा प्लॅस्टिक पिशव्यात बंद करण्याचा सोपा, सुटसुटीत आणि सोयीचा काय पर्याय आहे हे समोर आलेले नाही. अन्नाच्या पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिकला सोपा , सुटसुटीत असा कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही. जो काही पर्याय दिला जाईल तो खर्चिक असण्याची शक्यता जास्त आहे. आपल्याकडचे लग्नसमारंभ प्रामुख्याने उन्हाळ्यात पार पडतात. उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई लक्षात घेतली तर जेवणावळीसाठी युज अंड थ्रो प्लॅस्टिक केव्हाही उपयुक्त ठरते. अशी पदोपदी प्लॅस्टिकची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे. त्याला प्लॅस्टिक बंदी हा पर्याय होवू शकत नाही. प्लॅस्टिकची नीट विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था उभी करणे हाच त्यावरचा पर्याय आहे. दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याची बॉटल याबाबत सरकारने विल्हेवाटीची व्यवस्था करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहेच. अर्थात त्यातही सरकारने आपली जबाबदारी झटकून उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहक यांना एकमेकांसमोर उभे करून त्यांच्यातील कटकटीला रान मोकळे करून दिले आहे. रेल्वे किंवा बस स्टेशनवर २ रुपये जास्तीचे मोजून पाण्याची बॉटल घेवून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी ती बॉटल कोणाकडे परत करून २ रुपये परत मिळवायचे याचे उत्तर सापडत नाही. दुधाची रिकामी पिशवी २४ तास सांभाळून विक्रेत्याला परत करायची आणि पिशवीवर जास्तीचे म्हणून दिलेले पैसे परत मिळवायचे हे कटकटीचे आणि अव्यावहारिक आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून काही दिवस प्लॅस्टिक बंदी करता येईल. पण प्लॅस्टिक ही एवढ्या गरजेची वस्तू बनली आहे की काही दिवसांनी कायदा मोडून त्याचा वापर अपरिहार्य आहे. नियम कडक केले की फक्त भ्रष्टाचार वाढतो हा अनुभव आहे. प्लॅस्टिक बंदीने सरकारने आपल्या यंत्रणेसाठी भ्रष्टाचाराचे नवे दालन खुले केले आहे. सरकारच्या या बेजबाबदार उपक्रमातून पर्यावरणाचे रक्षण नव्हे तर सर्वत्र दुर्गंधी पसरण्याचा धोकाच अधिक संभवतो. त्यामुळे सरकारने आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी लागू केलेला संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीचा आदेश मागे घेवून लोकांची संभाव्य गैरसोय दूर केली पाहिजे. प्लॅस्टिक समस्येवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ साली जारी केलेल्या विवेकपूर्ण, तर्कसंगत आणि विज्ञानसंमत नियमांची तंतोतंत अंमलबजावणी हाच यावरचा उपाय आहे.

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------