शेतीक्षेत्राचे हमीभावा इतकेच मोठे आणि महत्वाचे दुसरे प्रश्न आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. किंबहुना शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे जे दुसरे प्रश्न आहेत ते सोडविण्याचा प्रयत्न प्राधान्यक्रमाने झाला तरच हमीभावाचा प्रश्न सुटण्याची परिस्थिती निर्माण होईल.
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
खरीप हंगाम सुरु होताना
केंद्र सरकारने १४ कृषी उत्पादनाची आधारभूत किंमत जाहीर केली. ही आधारभूत किंमत
उत्पादनखर्चाच्या ५० टक्के अधिक असून निवडणुकीत उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा
देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
प्रत्यक्षात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात आधारभूत किंमतीत ज्या प्रकारची वाढ
मागच्या ३-४ निवडणुकांच्या वेळी झाली तशीच ही वाढ आहे त्याचा ५० टक्के नफ्याशी संबंध
जोडता येत नाही. ज्वारी,बाजरी,रागी सारख्या पिकांना दिलेली वाढ ५० टक्के
नफ्यापेक्षा अधिक वाटावी अशी आहे. या पिकांचा पेरा कमी आहे आणि बाजारात मिळणारी
किंमत बरी असल्याने ही वाढ आहे. मुग,उडद ,तूर अशा डाळवर्गीय पिकाच्या हमी भावात
भरीव वाढ दिसण्याचे कारण डाळीचा तुटवडा आहे आणि तुटवडा दूर करण्यासाठी उत्पादन
वाढीला प्रेरणा म्हणून आधारभूत किंमतीत वाढ आहे. हे सगळे पूर्वीपासून होत आले असून
त्याचा ‘उत्पादन खर्च अधिक ५०% नफा’ या संकल्पनेशी काहीही संबंध नाही.
राजकीय, सामाजिक गरजा डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या आधारभूत
किंमती जाहीर केल्या आहेत. अशा किंमती जाहीर करणे हे अर्थशास्त्र नसून अनर्थशास्त्र
आहे अशी चर्चा सुरु आहे. या उत्पादनाच्या बाजारात ज्या किंमती राहणार आहेत
त्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार या आधारावर ही टीका सुरु आहे.
दुसरीकडे घोषित किंमती पेक्षा बाजारात किंमती कमी राहिल्या तर सरकार काय करणार
याबाबत संपूर्ण अंधार आहे. आजवर जे होत आले त्यापेक्षा वेगळे काही करण्याची तयारी
सरकारी पातळीवर चालली असे दिसत नाही.
किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली
बाजारातील किंमती राहिल्यानंतर सरकारी हस्तक्षेपाने शेतकऱ्याच्या पदरात किमान
आधारभूत किंमत पडल्याचा उज्वल इतिहास नाही. गेल्या वर्षीचे तूर खरेदीचे उदाहरण
डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. शेतकऱ्याकडे शेवटचा दाना असे पर्यंत खरेदी करण्याची
राजकीय घोषणा वेगळी आणि प्रत्यक्ष खरेदी वेगळी यात नवीन काही नाही. सरकारी
हस्तक्षेपातून दीर्घकाळ कापूस खरेदी आधारभूत किंमतीत महाराष्ट्रात सुरु होती. तो
प्रयोग फसल्याने बंद करावा लागला. बंद करण्याचे प्रमुख कारण त्या पद्धतीत
शेतकऱ्याला बाजार भावाचा फायदा पदरात पडत नव्हता. सरकारी पातळीवर किमान आधारभूत
किंमत देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नाही. आता केंद्रीय कृषी मूल्य
निर्धारण समितीने हमीभाव हा कायदेशीर हक्क असावा अशी तरतूद करण्याची सूचना केली
आहे. तूर खरेदीच्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हमीभावाच्या खाली व्यापाऱ्यांनी
तूर खरेदी केली तर गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. सरकार तूर
खरेदीत कमी पडले म्हणून हजारो शेतकऱ्यांना कमी भावात तूर व्यापाऱ्यांना विकावी
लागली. गुन्हा मात्र एकावरही दाखल झाला नाही. तसा प्रयत्न झाला असता तर
व्यापाऱ्यांनी खरेदीतून अंग काढून घेतले असते आणि शेतकऱ्याची अधिक कोंडी झाली
असती. घोषित आधारभूत किंमतीच्या खरेदीत पुरेसा नफा मिळणार नसेल तर व्यापारी खरेदी
त्या भावात होत नाही. सरकारलाच खरेदीत उतरावे लागते आणि सरकारची ती क्षमता नाही हे
वारंवार सिद्ध झाले आहे. यावर सरकारने प्रत्यक्ष खरेदीत न उतरता शेतकऱ्यांना
हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक तेवढा द्यावा असा विचार पुढे येत आहे. प्रायोगिक
स्वरुपात मध्यप्रदेशात असा फरक शेतकऱ्यांना देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.
हरियाणा सरकारने भाजीपाल्याच्या बाबतीत असा फरक देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी
सुरु केली आहे. सरकारने प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापेक्षा असा फरक देणे जास्त
व्यावहारिक आणि सरकारवर कमी ताण पडणारे असले तरी दोन्ही राज्याचा अनुभव फारसा
समाधानकारक नाही. मध्यप्रदेशात फरक देणाऱ्या योजनेचा फायदा २० टक्के शेतकऱ्यांनाही
झाला नाही. हरियाणात भाजीपाल्या पुरत्या मर्यादित या भावांतर योजनेचा तर पुरता
फज्जा उडाला आहे. भाजीपाल्याचे भाव मोठ्या प्रमाणावर पडूनही भावातील फरक म्हणून
पूर्ण राज्यातील ५६५ शेतकऱ्यांना सरासरी २१३६ रुपये मिळालेत. त्यामुळे हा पर्याय
आकर्षक वाटत असला तरी अंमलबजावणीत पुष्कळ अडचणी आणि अडथळे आहेत.
नफ्याचा विचार न करता केवळ उत्पादन खर्च लक्षात घेवून काढलेली हमी किंमत बाजारभाव कमी असेल तर शेतकऱ्याला मिळाली नाही हा इतिहास असताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा शेतीमालाला मिळू शकतो अशी कल्पना करणे याचा अर्थ इतिहासापासून आम्ही काही शिकलो नाही एवढाच होतो. शेतीमालावर ५० टक्के नव्हे तर ५०० टक्के नफा मिळू शकतो पण तो बाजारात. तुरीला दोन वर्षापूर्वी १० ते १२ हजार प्रतिक्विंटल भाव बाजारात मिळालाच होता. असा भाव बाजार देवू शकतो सरकार नाही. शेतीमालाच्या बाजारावरील सरकारी बंधनाने शेतीमालाच्या बाजाराची खालपासून वर पर्यंत साखळीच तयार झाली नाही. बाजारातून भाव मिळवायला ही मोठी अडचण आहे. बाजारात भाव मिळत नाही आणि सरकार भाव देवू शकत नाही अशा कात्रीत शेतकऱ्यांची दैना झाली आहे. शेतकऱ्यांनी दैना विसरून शेतीतच राबावे म्हणून आता उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्याचे गाजर पुढे करण्यात आले आहे. शेतकरी आजवर अशा अनेक गाजराना भुलला आहे. ५० टक्के नफ्याच्या गाजरालाही भुलणार आहे. आजच्या चौकटीत उत्पादन खर्च भरून काढणे शक्य होत नाही. अशी चौकट मोडल्याशिवाय शेती व्यवसाय नफ्यात येणे शक्य नाही हे शेतकऱ्यांनी समजून घेतले नाही तर त्यांच्या दैनेचा कधी अंत होणार नाही.
नफ्याचा विचार न करता केवळ उत्पादन खर्च लक्षात घेवून काढलेली हमी किंमत बाजारभाव कमी असेल तर शेतकऱ्याला मिळाली नाही हा इतिहास असताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा शेतीमालाला मिळू शकतो अशी कल्पना करणे याचा अर्थ इतिहासापासून आम्ही काही शिकलो नाही एवढाच होतो. शेतीमालावर ५० टक्के नव्हे तर ५०० टक्के नफा मिळू शकतो पण तो बाजारात. तुरीला दोन वर्षापूर्वी १० ते १२ हजार प्रतिक्विंटल भाव बाजारात मिळालाच होता. असा भाव बाजार देवू शकतो सरकार नाही. शेतीमालाच्या बाजारावरील सरकारी बंधनाने शेतीमालाच्या बाजाराची खालपासून वर पर्यंत साखळीच तयार झाली नाही. बाजारातून भाव मिळवायला ही मोठी अडचण आहे. बाजारात भाव मिळत नाही आणि सरकार भाव देवू शकत नाही अशा कात्रीत शेतकऱ्यांची दैना झाली आहे. शेतकऱ्यांनी दैना विसरून शेतीतच राबावे म्हणून आता उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्याचे गाजर पुढे करण्यात आले आहे. शेतकरी आजवर अशा अनेक गाजराना भुलला आहे. ५० टक्के नफ्याच्या गाजरालाही भुलणार आहे. आजच्या चौकटीत उत्पादन खर्च भरून काढणे शक्य होत नाही. अशी चौकट मोडल्याशिवाय शेती व्यवसाय नफ्यात येणे शक्य नाही हे शेतकऱ्यांनी समजून घेतले नाही तर त्यांच्या दैनेचा कधी अंत होणार नाही.
शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत
किंमत तर मिळायलाच हवी. शेतकरी चळवळीची ती कायम मागणी राहात आली आणि त्यासाठी
आंदोलने होत आलीत. ही मागणी पूर्ण होईल अशी संस्थात्मक संरचना इतक्या वर्षात तयार
झाली नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळविण्यासाठी झालेली बहुतांश आंदोलने भाव
वाढवून मिळाला की थांबली आहेत. वाढवून मिळणारा भाव हा उत्पादन खर्चावर आधारित
नसतोच. आंदोलनाच्या रेट्याने भावात मोघमपणे केलेली ती वाढ असते. उत्पादन खर्च काय
आणि बाजारभाव काय यातील फरक काटेकोरपणे दाखवून तशी भाववाढ मिळवून घेणारी आंदोलने
अपवादानेच झाली असतील. उत्पादन खर्च हा शेतकरी चळवळीसाठी आणि सरकारसाठी कायम
चघळण्याचा आणि चिघळत ठेवण्याचा विषय राहिला आहे. नफा सोडा पण उत्पादन खर्चाच्या आसपास
भाव मिळाला असता तर शेतीक्षेत्राने भरारी घेतली नसती तरी शेतीक्षेत्राची घसरण
देखील झाली नसती. ज्या अर्थी दिवसेंदिवस दैना वाढत आहे त्या अर्थी उत्पादन खर्च
भरून निघेल असा भाव मिळत नाही हे उघड आहे. ज्या व्यवस्थेत उत्पादन खर्च भरून
निघणारा भाव मिळत नाही त्या व्यवस्थेत उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव
कसा मिळेल असा प्रश्न ना मागणाराना पडतो ना देतो म्हणणाराना पडतो. मग बनवाबनवी
करून भाव काढायचा आणि त्यात ५० टक्के नफा नफा सामील असल्याचा आभास निर्माण करायचा
एवढेच करण्यासारखे असते.
अशाप्रकारे जाहीर केलेला भाव पदरात पडेल याची देखील हमी नसते. आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या भावात काही प्रमाणात गहू आणि तांदूळ याच पिकाची खरेदी झालेली आहे. ही खरेदी एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के पेक्षाही कमी असते. केंद्र सरकारकडून अन्नसुरक्षेसाठी ही जी खरेदी होते ती साधारणत: आधारभूत किंमती पेक्षा जास्त आणि प्रचलित बाजार भावापेक्षा किंचित कमी किंमतीत होते. त्यामुळे व्यापारीवर्ग देखील खरेदीत उतरू शकतो. गहू-तांदुळाची देशांतर्गत खपत चांगली असते आणि निर्यातीला वाव असल्याने व्यापारीवर्ग खरेदीसाठी उतरू शकतो. सरकारी आणि व्यापारी या दोन्ही प्रकारची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असताना धान उत्पादकांचे हाल फारसे कमी झालेले नाहीत. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा द्यायचा झाला तर उद्या सरकारी खरेदी बाजारभावापेक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्या किंमती आहेत त्यापेक्षा अधिक किंमतीने करण्याची पाळी येवू शकते. अशा स्थितीत व्यापारी बाजारात उतरणार नाहीत आणि सरकारला सगळी खरेदी करावी लागेल. गहू-तांदळाच्या उत्पादनाच्या ३० टक्के खरेदीत सरकारची साठवणूक क्षमता संपून माल उघड्यावर ठेवण्याची पाळी येते. बाकी शेती उत्पादनाच्या साठवणुकीचा प्रश्न तसाच राहतो. खाजगी क्षेत्रात जीनिग-प्रेसिंग वाढल्याने कापसाच्या साठवणुकीचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजवादी संस्कारांनी आम्हाला व्यापारी लुटारू वाटत असले तरी शेतीमालाचा व्यापार हा त्यांच्याशिवाय पूर्ण होवू शकत नाही. त्यांच्याकडून अडवणूक आणि फसवणूक होते हे खरे पण ते नसतील आणि सरकारी खरेदीच असेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारी अडवणूक , भ्रष्टाचार आणि भाईभतीजावाद यामुळे शेतकऱ्यांवर भीक नको पण कुत्रा आवर म्हणण्याची पाळी येईल. भाव कमी मिळाला तरी दैना आणि आणि भाव जास्त मिळवायचा तर जास्त दैना होणार अशी आजची परिस्थिती आहे.
अशाप्रकारे जाहीर केलेला भाव पदरात पडेल याची देखील हमी नसते. आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या भावात काही प्रमाणात गहू आणि तांदूळ याच पिकाची खरेदी झालेली आहे. ही खरेदी एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के पेक्षाही कमी असते. केंद्र सरकारकडून अन्नसुरक्षेसाठी ही जी खरेदी होते ती साधारणत: आधारभूत किंमती पेक्षा जास्त आणि प्रचलित बाजार भावापेक्षा किंचित कमी किंमतीत होते. त्यामुळे व्यापारीवर्ग देखील खरेदीत उतरू शकतो. गहू-तांदुळाची देशांतर्गत खपत चांगली असते आणि निर्यातीला वाव असल्याने व्यापारीवर्ग खरेदीसाठी उतरू शकतो. सरकारी आणि व्यापारी या दोन्ही प्रकारची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असताना धान उत्पादकांचे हाल फारसे कमी झालेले नाहीत. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा द्यायचा झाला तर उद्या सरकारी खरेदी बाजारभावापेक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्या किंमती आहेत त्यापेक्षा अधिक किंमतीने करण्याची पाळी येवू शकते. अशा स्थितीत व्यापारी बाजारात उतरणार नाहीत आणि सरकारला सगळी खरेदी करावी लागेल. गहू-तांदळाच्या उत्पादनाच्या ३० टक्के खरेदीत सरकारची साठवणूक क्षमता संपून माल उघड्यावर ठेवण्याची पाळी येते. बाकी शेती उत्पादनाच्या साठवणुकीचा प्रश्न तसाच राहतो. खाजगी क्षेत्रात जीनिग-प्रेसिंग वाढल्याने कापसाच्या साठवणुकीचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजवादी संस्कारांनी आम्हाला व्यापारी लुटारू वाटत असले तरी शेतीमालाचा व्यापार हा त्यांच्याशिवाय पूर्ण होवू शकत नाही. त्यांच्याकडून अडवणूक आणि फसवणूक होते हे खरे पण ते नसतील आणि सरकारी खरेदीच असेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारी अडवणूक , भ्रष्टाचार आणि भाईभतीजावाद यामुळे शेतकऱ्यांवर भीक नको पण कुत्रा आवर म्हणण्याची पाळी येईल. भाव कमी मिळाला तरी दैना आणि आणि भाव जास्त मिळवायचा तर जास्त दैना होणार अशी आजची परिस्थिती आहे.
ही परिस्थिती शेतकरी ,
शेतकरी चळवळीचे नेते, राजकीय पक्ष आणि सरकार या सर्वांनी मिळून तयार केली आहे.
शेतीचा प्रश्न म्हणजे हमीभावाचा प्रश्न आहे आणि तो सुटला की फारसे प्रश्न शिल्लक
राहणार नाही अशी या सर्वांची धारणा असल्याने सगळे प्रयत्न हमीभाव केंद्रित राहिले.
बाजारात ते मिळत नसतील तर सरकारने दिले पाहिजेत हीच सार्वत्रिक भावना आहे.
सरकारलाही हे तत्वश: मान्य असते. फक्त देण्याची परिस्थिती नसते. दिले नाही तर
शेतकऱ्याला कर्जाची परतफेड करता येत नाही. यातून कर्जमाफीची मागणी तयार होते.
शेतकरी, शेतकरी आंदोलन आणि सरकार कायम हमीभाव आणि कर्जमाफी यातच अडकून राहते.
दरवर्षी डोकेफोड करून प्रश्न सुटत नाहीच. या मार्गाने प्रश्न सुटत नसेल तर काय
करावे लागेल याचा पर्यायी विचार करण्याची मानसिकता नसल्याने शेती प्रश्नाचा तिढा
सुटत नाही. हमीभावा इतकेच मोठे आणि महत्वाचे दुसरे प्रश्न आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची
गरज आहे. किंबहुना शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे जे दुसरे प्रश्न आहेत ते सोडविण्याचा
प्रयत्न प्राधान्यक्रमाने झाला तरच हमीभावाचा प्रश्न सुटण्याची परिस्थिती निर्माण
होईल. त्या प्रश्नांना शेतकरी चळवळ आणि सरकार हात लावणार नसेल तर ५० टक्के
नफ्याच्या बाता सोडा उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देखील मिळणे कठीण आहे. आणि हमीभाव ,
किफायतशीर भाव मिळाला तरी शेतीप्रश्न सुटणार नाही हे समजून घेतले तर हमीभावावर
किती जोर द्यायचा या विषयी तारतम्याने विचार होईल. शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे
हमीभावा इतकेच महत्वाचे आणि जे प्रश्न सोडविल्या शिवाय हमीभाव देखील पदरात पडणे
अशक्य आहे असे कोणते प्रश्न आहेत त्याचा पुढच्या लेखात विचार करू.
------------------------------------------------------------सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------
