आर्थिक प्रश्नांची हाताळणी आगामी निवडणुकीतील विजयात किंवा पराभवात निर्णायक भूमिका निभावतील. सर्वेक्षणात दाखवितात तशी मोदी-राहुल यांच्यातील ही निवडणूक असणार नाही. मोदी धार्मिक ध्रुवीकरणावर विसंबून राहतील किंवा राहुल धार्मिक यात्रा आणि मंदीर भेटीवर अवलंबून राहतील तर यश दोघानाही हुलकावणी देईल.
-------------------------------------------------------------------------------
लोकसभा
निवडणुका जसजशा जवळ येत आहे तसतसे जनमताचा कानोसा घेणारे सर्वेक्षण केले जात आहेत
आणि प्रचारितही केले जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने मोदी आणि राहुल गांधी किती
लोकप्रिय आहेत , त्यांना किती टक्के लोकांचा पाठींबा आहे हे पाहिले जात आहे. या
सर्वेक्षणानुसार मोदींची लोकप्रियता घसरत असली आणि राहुल गांधीचे समर्थन वाढत असले
तरी दोघांच्या टक्केवारीतील मोठ्या अंतरामुळे मोदींना धोका नसल्याचे अनुमान
काढण्याकडे कल आहे. मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना होणार आणि त्यात मोदी जिंकणार या
भ्रमात स्वत: मोदी आणि त्यांचा पक्ष राहिला तर मात्र त्याचा फटका बसल्याशिवाय
राहणार नाही. मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना रंगविल्याने सत्ताधारी पक्षात
आश्वस्ततेची भावना निर्माण होते. अशी भावना निर्माण होण्यासाठी आणि कॉंग्रेस
कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची करण्यासाठी हा प्रचार होत असेल तर राजकारणाचा भाग
म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. आजचा सत्ताधारी भाजप खरेच तसे मानत असेल तर
मात्र मोदी आणि भाजपच्या खरे संकट लक्षात येणार नाही. जिंकण्यासाठी असा मुकाबला
भाजपला हवाहवासा वाटत असला तरी आपल्याकडे तसे मुकाबले होत नाहीत , झाले नाहीत.
गेल्या
निवडणुकीत अण्णा आंदोलनाने आणि ज्यांचेवर लोकांचा अतूट विश्वास होता अशा सर्वोच्च
न्यायालयाने आणि कॅगने कॉंग्रेसला अडचणीत आणून मोदींचा विजय सुकर केला. मागचा मुकाबला मोदी
विरुद्ध राहुल असा झालाच नव्हता. राहुल कुठेही मुकाबल्यात नव्हते. लोकांना
कॉंग्रेस नको होती. याचा आपोआप मोदींना लाभ मिळाला. आपल्याकडे कोण पाहिजे या
पेक्षा कोण नको याबाबत मतदार अधिक स्पष्ट असतात हा इतिहास आहे. त्यासाठी पर्याय
म्हणून कोणी आहे की नाही याचा विचार मतदार करीत नाही. १९७७ मध्ये इंदिराजींना
कोणता पर्याय होता ? पर्याय समोर नसतानाही इंदिराजी आणि कॉंग्रेसला नाकारण्याचा
निर्धार मात्र होता. २००४ मध्ये वाजपेयीजी समोर कोणाचे आव्हान होते. मतदारांसमोर
त्यावेळी कोणताही पर्याय नव्हता आणि तरीही मतदारांनी वाजपेयींना पराभूत केले. लोकसभेत
विक्रमी बहुमत मिळविणारे राजीव गांधी आणि २ जागांवर विजयी झालेला भाजप यांच्यात
काय मुकाबला होता. तरीही राजीव गांधी पराभूत झालेत. भ्रष्टाचार आणि धार्मिक
ध्रुवीकरण यामुळे बदलाला बळ मिळत असले तरी बदलाचे मुख्य कारण लोकांना सहन कराव्या
लागणाऱ्या आर्थिक हालअपेष्टा हेच राहिले आहे.
१९७१
च्या युद्धात पाकिस्तानचा दारूण पराभव आणि बांगलादेश निर्मितीमुळे इंदिराजी
लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या. पण युद्धामुळे आणि निर्वासितांमुळे देशाची आर्थिक
घडी विस्कटली होती. परिणामी अवघ्या २
वर्षात देशात असंतोष आणि नाराजी उसळून आली. यातून जयप्रकाश आंदोलन , आणीबाणी आणि
पुढे इंदिराजींचा पराभव हा घटनाक्रम
सर्वाना माहित आहे. सगळ्याच्या मुळाशी त्यावेळची आर्थिक स्थिती होती. टंचाई आणि
महागाईत जनता होरपळून निघाली होती. वाजपेयींच्या काळात आर्थिक स्थिती एवढी वाईट
नव्हती. पण तेव्हा ‘इंडिया’ जेव्हढा चकाकत होता ‘भारता’त तितकाच अंधार वाढला होता.
ग्रामीण भारतातील वाढत्या हालअपेष्टाच्या परिणामी वाजपेयी पराभूत झाले. कारगिल
युद्धाच्या वेळी सैनिकासाठीच्या शवपेटीतील भ्रष्टाचार उंटाच्या पाठीवरील शेवटची
काडी ठरली. त्या आधी बोफोर्स भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या चर्चेने स्वच्छ प्रतिमा
असूनही राजीव गांधीना जावे लागले. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात
भ्रष्टाचाराची चर्चा नव्हती असे नाही. पण आर्थिक विकासाच्या वेगापुढे
भ्रष्टाचाराच्या चर्चेचा परिणाम झाला नाही. मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात
आर्थिक विकासाची गती मंदावली. यात २००८ ची जागतिक मंदी बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती.
स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाचे धोरण तेच होते आणि कम्युनिस्ट व भाजपने या
धोरणाचा विरोधही केला होता. पण लोकांनी तिकडे लक्ष न देता मनमोहन सरकारच्या
पहिल्या कार्यकाळातील आर्थिक प्रगतीने प्रभावित होवून निवडणुकीत जास्त यश प्राप्त करून दिले. दुसऱ्या
कार्यकाळात मात्र आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आणि कॅग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या
शेरेबाजीने भ्रष्टाचाराच्या चर्चेला वजन प्राप्त झाले. त्यातून अण्णा आंदोलन उभे
राहिले आणि सरकारचे कामच ठप्प झाल्या सारखे झाले. आर्थिक धोरण लकव्याने मनमोहनसिंग
यांनी आधीच्या ७-८ वर्षात कमावले ते शेवटच्या २ वर्षात गमावले. आजवरचे सगळे
सत्ताबदल आर्थिक हालअपेष्टा आणि भ्रष्टाचाराच्या निव्वळ चर्चेने झाल्याचे या
उदाहरणांवरून स्पष्ट होते.
धार्मिक ध्रुवीकरणातून भाजप सारख्या पक्षाची ताकद वाढली असेल पण ही वाढलेली ताकद भाजपला स्वबळावर सत्तेत पोचवू शकली नाही. अडवाणींच्या रथयात्रेने देशात पराकोटीचा धार्मिक उन्माद निर्माण केला होता, बाबरीच्या विघ्वंसाने दंगलीचा डोंब उसळला तरीही स्वबळावर भाजपला सत्ता मिळाली नव्हती. बाबरीच्या पाडावा नंतर नरसिंहराव सरकारने मध्यप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यातील भाजपशासित सरकारे बरखास्त केली होती. बाबरीने निर्माण केलेला उन्माद आणि तेढ त्यावेळी या राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला विजय मिळवून देवू शकली नाही. २०१४ मध्ये तर मोदींनी धार्मिक मुद्द्यापासून मैलोगणती दूर राहून निव्वळ आर्थिक मुद्यावर , विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढविली होती. गुजरातच्या दंगलीचे नाही तर विकासाचे मॉडेल पुढे करून निवडणूक लढविली आणि जिंकली. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या २ वर्षातील ठप्प झालेला आर्थिक विकास आणि आर्थिक विकासाला नव्या उंचीवर मोदी नेवून ठेवतील हा त्यांच्या बद्दल निर्माण करण्यात आलेले वातावरण २०१४ च्या मोदी विजयाला कारणीभूत होते. त्यामुळे सत्ताबदल दोन व्यक्तीत कोण चांगला कोण वाईट या तुलनेतून होत नाही. लोकांची आर्थिक स्थिती कोणाला निवडून द्यायचे किंवा नाही निवडून द्यायचे हे ठरवीत असते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत मोदी विरुद्ध राहुल असा मुकाबला होवून निवडणुकीचे निकाल येणार नाहीत. आर्थिक प्रश्नांची हाताळणी निवडणुकीतील विजयात किंवा पराभवात निर्णायक भूमिका निभावतील आणि म्हणूनच सर्वेक्षणात दाखवितात तशी मोदी-राहुल यांच्यातील ही निवडणूक असणार नाही. मोदी धार्मिक ध्रुवीकरणावर विसंबून राहतील किंवा राहुल धार्मिक यात्रा आणि मंदीर भेटीवर अवलंबून राहतील तर यश दोघानाही हुलकावणी देईल. निवडणूक वर्षात आर्थिक आघाडीवर दिसत असलेले चित्र मोदी विजयासाठी मोदी – राहुल यांच्यातील मुकाबल्या इतके आश्वासक नक्कीच नाही.
धार्मिक ध्रुवीकरणातून भाजप सारख्या पक्षाची ताकद वाढली असेल पण ही वाढलेली ताकद भाजपला स्वबळावर सत्तेत पोचवू शकली नाही. अडवाणींच्या रथयात्रेने देशात पराकोटीचा धार्मिक उन्माद निर्माण केला होता, बाबरीच्या विघ्वंसाने दंगलीचा डोंब उसळला तरीही स्वबळावर भाजपला सत्ता मिळाली नव्हती. बाबरीच्या पाडावा नंतर नरसिंहराव सरकारने मध्यप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यातील भाजपशासित सरकारे बरखास्त केली होती. बाबरीने निर्माण केलेला उन्माद आणि तेढ त्यावेळी या राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला विजय मिळवून देवू शकली नाही. २०१४ मध्ये तर मोदींनी धार्मिक मुद्द्यापासून मैलोगणती दूर राहून निव्वळ आर्थिक मुद्यावर , विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढविली होती. गुजरातच्या दंगलीचे नाही तर विकासाचे मॉडेल पुढे करून निवडणूक लढविली आणि जिंकली. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या २ वर्षातील ठप्प झालेला आर्थिक विकास आणि आर्थिक विकासाला नव्या उंचीवर मोदी नेवून ठेवतील हा त्यांच्या बद्दल निर्माण करण्यात आलेले वातावरण २०१४ च्या मोदी विजयाला कारणीभूत होते. त्यामुळे सत्ताबदल दोन व्यक्तीत कोण चांगला कोण वाईट या तुलनेतून होत नाही. लोकांची आर्थिक स्थिती कोणाला निवडून द्यायचे किंवा नाही निवडून द्यायचे हे ठरवीत असते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत मोदी विरुद्ध राहुल असा मुकाबला होवून निवडणुकीचे निकाल येणार नाहीत. आर्थिक प्रश्नांची हाताळणी निवडणुकीतील विजयात किंवा पराभवात निर्णायक भूमिका निभावतील आणि म्हणूनच सर्वेक्षणात दाखवितात तशी मोदी-राहुल यांच्यातील ही निवडणूक असणार नाही. मोदी धार्मिक ध्रुवीकरणावर विसंबून राहतील किंवा राहुल धार्मिक यात्रा आणि मंदीर भेटीवर अवलंबून राहतील तर यश दोघानाही हुलकावणी देईल. निवडणूक वर्षात आर्थिक आघाडीवर दिसत असलेले चित्र मोदी विजयासाठी मोदी – राहुल यांच्यातील मुकाबल्या इतके आश्वासक नक्कीच नाही.
मनमोहनसिंग
यांना कारकिर्दीतील शेवटच्या २-३ वर्षात ज्या आर्थिक असंतोषाचा आणि आरोपांचा सामना
करावा लागला तशाच परिस्थितीला आता मोदींना सामोरे जावे लागत आहे. मोदींच्या
प्रधानमंत्री पदाच्या कारकिर्दीतील चार वर्षात विरोधाचा सामना करायची फारसी वेळ
आली नाही. शेतीक्षेत्रातील असंतोषाची धग अधूनमधून मोदी सरकारला जाणवत होती. बाकी
क्षेत्रात म्हणावा असा विरोध मोदी सरकारला झाला नाही. त्यात कॉंग्रेस आणि अन्य
विरोधी पक्षांची अवस्था आधीच बिकट झालेली. त्यामुळे धोरणे चुकली तरी विरोधीपक्षांना
मोदी सरकारची कोंडी करता आली नाही. नोटबंदी ही मोदी सरकारचा – सरकारचा म्हणण्या
पेक्षा एकट्या मोदींचा - चुकलेला सर्वात मोठा धोरणात्मक निर्णय होता. या निर्णयाने
जनतेची मोठी परवड झाली. अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसला. अशा निर्णयाचा सक्षम
विरोध कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधीपक्षाना करता आला नाही. त्यामुळे तेव्हा त्याची
राजकीय किंमत मोदींना चुकवावी लागली नाही. देशहित आणि देशभक्तीच्या नावावर चुकीचे
निर्णय सावरून नेण्याच्या मोदींच्या हातोटीमुळे ‘विरोध नाही आणि विरोधक नाही’ असे
वातावरण तयार झाले होते.
नोटबंदीच्या
निर्णयाने प्रतिमा मलीन होण्या ऐवजी मोदींच्या प्रतिमेला नवी झळाळी प्राप्त झाली
होती. धाडसी निर्णय घेणारा नेता ही प्रतिमा मोदींची राजकीय ताकद वाढविणारी ठरली.
अनेक विधानसभा विजय याचा पुरावा आहेत. अशा प्रतिमेमुळे एक बेदरकारपणा येतो. हा
बेदरकारपणा जीएसटी, राफेल विमानांची खरेदी यातून प्रकटही झाला. जीएसटी लागू करणे
तसेच लढाऊ विमानांची खरेदी ही देशाची गरज होती यात वाद नाही. बेदरकारपणात
विचारीपणाला स्थान नसते. विरोधी पक्ष मोदींना नडले नाहीत पण जीएसटी लागू करण्याची
आणि राफेल विमाने खरेदी करण्याची घाई मात्र नडली. नोटबंदीतून अर्थव्यवस्था
सावरण्या आधीच जीएसटी लागू झाली आणि त्याचेही अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झालेत.
जीएसटी लागू झाल्यापासून ती अडचणीची ठरत गेल्याने त्यात आजवर २०० बदल करावे लागलेत
हे विचारी निर्णयाचे लक्षण नाही. नोटबंदीचा अंमल सुरु झाल्यावर जसे नोटा जमा
करण्यासाठी नवनवे नियम रोज बदलत होते तसेच जीएसटीच्या बाबतीत झाले. याचा अर्थच
सांगोपांग विचार करून आणि भविष्यात यामुळे काय समस्या उदभवू शकतात याचा अंदाज न
घेताच मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत आणि त्याने जनतेची परवड झाली. तात्पुरती
परवड लोक विसरून जातात. दीर्घकाळ होणारी परवड विसरता येत नाही. निर्णयाचे
अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाले तर होणारी परवड दीर्घकाळ सहन करावी लागते.
नोटबंदी आणि जीएसटीने ते झाले आहे. नोटबंदी केल्यानंतर १५ दिवस थांबा , १ महिना
वाट पाहा सगळे सुरळीत होईल, चांगले परिणाम दिसतील असे मोदीजी सांगत होते. तसे झाले
नाही. सुदूर भविष्यात खूप चांगले परिणाम होतील हे सांगून उपयोग नसतो. लोकांना आज
काय भोगावे लागते यावर लोक निर्णय घेत असतात. मोदीकाळात भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रकरण
घडले नाही, समोर आले नाही ही पहिली ३ वर्षे मोदी सरकारची जमेची बाजू ठरली होती. पण
ज्या पद्धतीने राफेल विमानांची खरेदी झाली त्यात ही जमापुंजी संपली. हा सौदा मोदी
सरकारसाठी मोठा गळफास ठरण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. यात भ्रष्टाचार झाला
का आणि तो सिद्ध होइल का हे महत्वाचे नाही. बोफोर्सचा भ्रष्टाचार अजूनही सिद्ध
झाला नाही, पण बोफोर्स खरेदीत गैरव्यवहार झाला ही समजूत आजही कायम आहे. या
समजुतीचे राजीव गांधी राजकीय बळी ठरलेच. राफेल बाबतची अशी समजूत वाढीस लागली आहे.
या सौद्याचे प्रत्यक्ष लाभार्थी अंबानी ठरले आहेत ही बाब मोदी सरकारसाठी मोठी
अडचणीची ठरली आहे.
चार
वर्षे मोदींसाठी सुखाची गेली त्याचे एक महत्वाचे कारण पेट्रोल-डीझेलच्या कमी
झालेल्या किंमती होत्या. मनमोहन काळात ज्या दराने कच्च्या तेलाची आयात व्हायची
त्याच्यापेक्षा जवळपास निम्म्या दराने मोदीकाळात पहिल्या ३-४ वर्षात आयात झाली
होती. भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च प्रचंड आहे. हा खर्च मोदीकाळात
मोठ्या प्रमाणावर वाचला. परिणामी आर्थिक तुट कमी झाली. डॉलरची बचत झाली. महागाई
आटोक्यात ठेवण्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीची मोठी मदत झाली होती. मोदीकाळात
मध्यमवर्ग खुश दिसत होता त्याचे मोठे कारण हे होते. पण आता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती
भडकल्या आहेत. रुपयाची घसरण वाढत चालली आहे. त्यामुळे परकीय चलन जास्त खर्च होणार.
देशात महागाई वाढणार. आर्थिक तुट वाढणार हे दुष्टचक्र सुरु झाले आहे. गरिबांना आणि
ग्रामीणभागांना आर्थिक चटके नवीन नाहीत. पण मध्यमवर्गीयांना मोदीकाळात आता आर्थिक
चटके बसू लागले आहेत. हाच वर्ग मोदींचा खंदा समर्थक राहिला होता. आता आर्थिक
परिस्थितीमुळे या वर्गात चलबिचल सुरु झाली आहे आणि ही मोदी सरकारसाठी धोक्याची
घंटा आहे. मोदींचा निवडणुकीतील जय-पराजय त्यांच्या विरोधात कोण व्यक्ती उभ्या आहेत
हे ठरविणार नाही, तर ही आर्थिक स्थिती ठरविणार आहे. आर्थिक घडी सावरता येत नाही
म्हणून धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला तर मोदी आणि भाजप आपल्या
पायावर धोंडा पाडून घेतील हे निश्चित. ध्रुवीकरण करण्यात शक्ती वाया
घालविण्यापेक्षा आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला समर्थपणे करणे हेच देशाच्या आणि स्वत:
मोदींच्याही हिताचे ठरणार आहे. हीच बाब निवडणूक निकालात निर्णायक ठरणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल
– ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
