आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार

"आर्थिक सुधारणा मधून मोठ्या उपलब्धी सोबत मोठे प्रश्न ही निर्माण झालेत आणि आज उभा राहिलेले आन्दोलन यातील काही प्रश्नाना नि:संशयपने वाचा फोड़णारे आहे. पण प्रश्न कसे निर्माण झालेत हे समजुन घेतले जात नाही .मग व्यक्तीवर खापर फोडून मोकळॆ व्हायचे व त्याच्या शिक्षे साठी बोंबाबोंब करीत राहिल्याने प्रश्न आहे तिथेच राहतात. मर्दुमकी गाजविल्याचे समाधान तेवढे मिळते. आज नेमके तेच होत आहे."



आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार

श्री अण्णा हजारे याना दिल्लीत झालेल्या अटके नंतर 'दि हिन्दू' या प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकात एक कार्टून प्रसिद्ध झाले आहे . मनमोहन सरकारच्या टीम कडून फलंदाजी करताना कॅप्टन मनमोहनसिंह यानी स्वत:ला त्रिफलाचीत करून घेतल्याचे ते कार्टून आहे. अन्नान्च्या आंदोलनात क्रिकेट वेड्यांचा अधिक भरणा असल्याने कार्टूनकाराला या भन्नाट कार्टूनची कल्पना सुचली असेल. कल्पना कोणत्या का कारणाने सुचेना पण सरकारच्या स्थितीचे अचूक वर्णन त्यातून होते. १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानानी उपोषण हा काही समस्या सोडविण्याचा मार्ग नाही हे सांगितले ते बरोबर होते. पण मग समस्या सोडविण्याचा दुसरा मार्ग प्रशस्त करण्याची जबाबदारी अण्णा पेक्षा पन्तप्रधान म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या खांद्यावर होती. मनमोहनसिंह यांच्या सारख्या समजदार पन्तप्रधानाने ही जबाबदारी अत्यंत बेजबाबदारपणे निभावली असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती सरकारने स्वत:च निर्माण केली आहे.पन्तप्रधानानी आपल्या भाषणातुन आन्दोलनकर्त्याना उपोषना ऐवजी प्रसिद्धी माध्यमासमोर आपले म्हणणॆ मान्डण्याचा अजब सल्ला दिला. चर्चेसाठी आपली कवाडे खुली असल्याचे सांगुन आन्दोलकाना चर्चेसाठी येण्याचे आवाहन केले असते तर परिस्थिती वेगळी दिसली असती.पंतप्रधानानी सुचविलेला माध्यमाकड़े जाण्याचा मार्ग आन्दोलकानी अनुसरल्या नंतर माध्यम आणि आंदोलक यानी हातात हात घालून पन्तप्रधानाची व त्यांच्या सरकारची शोभा केली. पण स्वत:ला आउट करून घेण्याची ही काही या पन्तप्रधानाची व निर्णय घेण्यास मदत करणाऱ्या सहकाऱ्यान्ची पहिली वेळ नाही. थॉमस प्रकरण , २ जी प्रकरण ,काळ्या पैशाचे प्रकरण , अन्नांचे एप्रिल मधील आन्दोलन , रामदेव बाबांचे आन्दोलन आणि आताचे अन्नांचे आन्दोलन अशी ही हॉकीच्या भाषेत बोलायचे झाले तर स्वत:वर गोल करून घेण्याची दीर्घ यादी आणखीही लाम्बविता येइल.विचार करण्याचा अवयव अर्धांग वायूच्या विकाराने ग्रस्त असल्या सारखी सरकारची अवस्था झाली आहे . त्याना बोलता येत नाही व कस्टा ने तोंड उघडले तर हमखास चुकीचे बोलून हे सरकार आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आलेले आहे. दिढ़मूढ़ व किंकर्तव्यमूढ़ नेता आणि सरकार बनले आहे हे दाखवून देण्या पुरताच इथे आंदोलनाचा उल्लेख आहे. त्यासंबंधी विश्लेषण धुरळा खाली बसल्यावर करणे अधिक श्रेयस्कर राहील. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारने आत्मभान व आत्मविश्वास गमाविल्याचा या पेक्षाही मोठा पुरावा आपल्या पुढे ठेवायचा आहे. देशात आर्थिक सुधारणाचे ऐतिहासिक युग सुरु होवून गेल्या जुलाई महिन्याच्या २४ तारखेला २० वर्ष पूर्ण झालीत. आज यूरोप खंडातील ग्रीस देश जसा आर्थिक दिवाळखोरीच्या उम्बरठ्यावर उभा आहे त्या पेक्षाही तेव्हा वाईट स्थितीत असलेल्या भारताला दिवाळखोरीतुन बाहेर काढण्याचा प्रारम्भ त्या दिवशी झाला होता आणि हे इंद्रधनुष्य नरसिंहराव यांच्या सरकारात अर्थमंत्री या नात्याने खुद्द मनमोहनसिंह यानी उचलले होते. या आर्थिक सुधारणावर कोणाचे भिन्न किंवा विरोधी मत असू शकते पण याच सुधारणानी देशाला संकटाच्या खाइतुन बाहेर काढले यावर दुमत होणार नाही. अशा ऐतिहासिक घटनेचे , आपल्याच मोठ्या उपलब्धीचे साधे स्मरण मनमोहनसिंह व त्यांच्या सरकारला होवू नये या पेक्षा आत्मभान गमाविल्याचा दुसरा मोठा पुरावा असू शकत नाही. ऐतिहासिक घटनांचे व उपलब्धीचे उत्सव साजरा करून गुणगान करण्याची परम्परा असलेल्या या देशात दोन दशके पूर्ण झाल्या पसंगी चकार शब्द ही बोलला जावू नये हे आश्चर्यकारक आहे. केवळ गुणगान म्हणून नाही तर या सुधारणा मधून निर्माण झालेले प्रश्न कसे सोडवायचे याचा सखोल विचार या निमित्ताने करण्याची गरज आहे. सरकार विचार करण्याच्या स्थितीत नसले तरी चांगल्या बाबी बद्दल समाधान व्यक्त करणे व निर्माण झालेले नवे प्रश्न समजुन घेणे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे.

२० वर्षा पूर्वीची अवस्था

आजच्या आंदोलनात आघाडीवर असलेले जे तरुण आहेत त्याना २० वर्षा पूर्वी देशाची काय स्थिती होती याची फारसी माहिती नसेल. २० वर्षापुर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली होती.देशाच्या तिजोरीत खणखणाट होता. कर्जबाजारी असलेल्या आपल्या देशा जवळ कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी पैसे नव्हते. आंतरराष्ट्रीय जगतात भारताची पत पूर्ण ढासळली होती. पत थोड़ी जरी कमी झाली तर देश किती मोठ्या संकटात सापडू शकतो याचा ताजा धडा आत्ताच अमेरिकेकडून मिळाला आहे. आपली पत तर संपली होती. इतर आवश्यक आयात तर सोडाच पण रोजच्या वापरासाठी लागणारे खनिज तेल आयात करण्या साठीही पैसा नव्हता. आपल्या बँकानी दिलेली पत हमी आंतरराष्ट्रीय जगात कवडीमोल ठरली होती. अशा अभूतपूर्व आर्थिक संकटात देश सापडला होता. वर्षानुवर्षे चुकीची आर्थिक धोरणे राबविण्याचा हां परिणाम होता. देशाला या संकटाची चाहुल लागली तेव्हा केंद्रात व्हि.पी.सिंह यांचे अल्पमत सरकार होते. एकून राजकीय अस्थिरतेचा तो काळ असल्याने आर्थिक घड़ी नीट बसविन्याकडे दुर्लक्ष झाले. व्हि.पी.सिंह यांच्या काही महिन्यांच्या राजवटीत बराचसा काळ कर्जाचे हप्ते व आयात खर्च भागविण्यासाठी संपन्न देशाचे व जागतिक बँकेचे उम्बरठे झिजविण्यात गेला. राम मंदिरा सारख्या भावनिक प्रश्नाने उचल खाल्ल्याने त्या सरकारचा उरलेला वेळ या प्रश्नावर शह-काटशह देण्यावर खर्ची गेल्याने अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होवून तिची अधिक दुर्गती झाली. मंडल आणि कमंडलच्या राजकारणाने देशाच्या एकात्मतेची वीण विस्कटल्याने जी सामाजिक-राजकीय हानी झाली ती वेगलीच,पण आर्थिक घसरगुंडीचा वेग ही त्यातून वाढला. व्हि.पी.सिंह सरकारने आंतरराष्ट्रीय जगतात भिक मागुन दिवस ढकलले , पण अडवानीन्च्या राम मंदिर रथ यात्रेने या सरकारचा बळी घेतल्यावर भारताची पत आणखी घसरली. या नंतर आलेल्या चन्द्रशेखर सरकारला तर भीक मिळण्यात अनंत अडचणी आल्या. शेवटी अखेरचा उपाय म्हणून सोने गहाण टाकण्याची नामुष्की या सरकारवर आली. राजीव गांधीनी चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढल्याने निवडनुका घोषित होवून चंद्रशेखर यांचे सरकार काळजीवाहू सरकार होते. अशा सरकारालाच सोने विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. अर्थात या निर्णयासाठी तेव्हा राजीव गांधी, लालकृष्ण अडवाणी ,व्हि.पी.सिंह या नेत्यानी देखील अन्य पर्याय नसल्याने या निर्णयास संमती दिली होती. प्रचंड राजकीय वैर असलेल्या या नेत्यात अर्थव्यवस्थेच्या दुर्गती बद्दल दुमत होवू नये एवढी वाईट स्थिती होती. दरम्यान राजीव गांधी यांची ह्त्या झाल्याने राजकीय अस्थिरतेत वाढ होवून आर्थिक उपाय योजना लाम्बनीवर पडल्या. अशा परिस्थितीत १९९१ साली नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाचे पाहिले अल्पमतातील सरकार सत्तेवर आले. नरसिंहराव हे परिपक्व राजकीय नेते असल्याने आर्थिक आव्हानाची त्याना कल्पना होती. हे आर्थिक आव्हान पेलन्यासाठी त्यानी मनमोहनसिंह या अराजकीय अर्थपंडिताची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केली. त्यानाही आपल्या कारकिर्दीची व कामाची सुरुवात सोने गहाण ठेवूनच करावी लागली होती. २४ जून १९९१ रोजी त्यानी सूत्रे स्वीकारली आणि ६ जुलाई ते १८ जुलाई १९९१ दरम्यान त्यानी तीनदा एकून ८४ टन सोने गहाण टाकुन आंतरराष्ट्रीय कर्जे उभी करून कारभाराला सुरुवात केली होती. या बिकट स्थितीत त्यानी आपल्या अर्थव्यवस्थेला जी गती आणि जे वळण दिले त्यामुले नंतर अर्थव्यवस्थेने कधी मागे वळून पाहिले नाही. मध्यंतरी मंदीची लाट आल्याने अमेरिकेसह जगातील अनेक मजबूत अर्थव्यवस्था डगमगल्या पण मनमोहनसिंह यांच्या प्रयत्नाने गर्तेतुन वर आलेली भारतीय अर्थ व्यवस्था मंदीने डगमगली नव्हती. नरसिंह राव नंतर आलेल्या अटलबिहारीन्च्या सरकारला मनमोहनसिंह यांचीच धोरणे पुढे चालू ठेवावी लागली होती. अटल बिहारी नंतर मनमोहन सिंह यांची पंतप्रधान पदी वर्णी लागल्याने आर्थिक सुधारणान्चे युग चालूच राहिले. ज्या देशात सायकल,घड्याळ, टेलीफोन ,सीमेंट ,मोटरी,ट्रक्टर मिळने दुरापास्त होते . घड्याळ निर्माण करणाऱ्या एच एम् टी या सरकारी कंपनीचे घड्याळ मिळविन्यासाठी वर्षभर थाम्बावे लागत असे. यावरून इतर गोष्टी बाबत काय परिस्थिती असेल याची कल्पना येइल. ती परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात जमीन अस्मानचा फरक लक्षात येइल. आर्थिक सुधारणा मधून ही किमया साध्य झाली यात शंकाच नाही. आर्थिक सुधारणा मधून मोठ्या उपलब्धी सोबत मोठे प्रश्न ही निर्माण झालेत आणि आज उभा राहिलेले आन्दोलन यातील काही प्रश्नाना वाचा फोड़णारे आहे.पण प्रश्न कसे निर्माण झालेत हे समजुन घेतले जात नाही .मग व्यक्तीवर खापर फोडून मोकळॆ व्हायचे व त्याच्या शिक्षे साठी बोंबाबोंब करीत राहिल्याने प्रश्न आहे तिथेच राहतात. मर्दुमकी गाजविल्याचे खोटे समाधान तेवढे मिळते. आज नेमके तेच होत आहे.

प्रश्नाचे भान आले तर प्रश्न सुटतील



आर्थिक सुधारणातुन प्रश्न निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण आपल्या देशातील परिस्थिती व सन्दर्भ लक्षात घेवुन त्या लागू करण्यात आल्या नाहीत आणि नव्या आर्थिक सुधारणा राबविताना राबवणारी यंत्रणा मात्र जुनी सडलेली होती तशीच कायम राहिली. आपल्या देशात सुधारणा राबविन्याची , विकास साधण्याची खरी गरज आणि आव्हान शेती क्षेत्राचे होते. नेमके या क्षेत्रात कोणत्याच सुधारणा राबविण्यात आल्या नाहीत. सुधारांची २० वर्षे पूर्ण झाल्यावर परवा लाल किल्ल्यावरील भाषनात पंतप्रधानानी शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रद्न्यानाची गरज बोलून दाखवली. जे काम २० वर्षापुर्वी सुरु व्हायला पाहिजे होते ते आज नुसते बोलल्या जात आहे हे सुधारणान्ची दिशा चुकल्याचे द्योतक आहे.परिणामी या क्षेत्रातील लोकांना वाढत्या अभावाचा व वाढत्या गरिबीचा सामना करावा लागत आहे. यांचा रोष वाढु नये या साठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी व अपहार सुरु आहे. अशा योजना मधील आता पर्यंतच्या एकत्रित अपहाराचा विचार केला तर ती रक्कम २ जी घोटाळ्यात चर्चिल्या जाणाऱ्या रकमे पेक्षा कितीतरी अधिक होइल. आर्थिक सुधारणान्चा हा परिणाम नाही तर त्या लागू न केल्याचा हा परिणाम आहे हे समजुन घेण्याची गरज आहे.
ज्या क्षेत्रात सुधारणा राबविण्यात आल्या त्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सम्पत्ती निर्माण झाल्याचे आपण पाहतो. पण अशा सुधारणा राबवित असताना या सुधारणाची पूर्वअट अजिबात पाळण्यात आली नाही. पूर्व अट ही होती की या क्षेत्राच्या लायसंस -परमिट सारखे विकासात अडथळा आणणाऱ्या सर्व बाबी दूर करायच्या पण अनुदानाचा मलीदा चारून त्याना धष्ट पुष्ट करायचे नाही. सरकारने नियंत्रने कमी करून व्यापारातून काढता पाय घ्यावा. पण सरकारने आर्थिक अधिकारही सोडले नाहीत व सुधारणा राबविताना पूर्वीची जी भ्रष्ट व्यवस्था होती त्यात बदल केला नाही. २ जी घोटाळा हा सरळ लायसंस परमिट राजचा घोटाळा आहे हे समजुन घेतले पाहिजे. सुधारणातुन सम्पत्ती वाढली , पण भ्रष्टाचाराचे पूर्वीचे मार्ग कायम राहिल्याने भ्रष्टाचारही वाढला. सुधारणाने भ्रष्टाचार वाढलेला दिसतो तो सुधारणाचा परिणाम नसून राज्यकर्ते ,नोकरशाही व व्यावसायीक किंवा उद्योगपती यांचे साटेलोटे कमी होइल अशी पारदर्शक व्यवस्था तयार करण्यात आलेल्या अपयशाचा तो परिणाम आहे. हे सगळे दोष लक्षात घेवुन सुधारणान्चा वेग वाढविन्याची व शेती क्षेत्रातील सुधारणावर लक्ष केन्द्रित करण्याची गरज असताना अन्ना हजारे यांचे आन्दोलन उभे राहीले आहे. चांगल्या हेतूने उभ्या राहिलेल्या या आन्दोलनाने सरकारला पांगळॆ व निकम्मे करून टाकले आहे. आपल्याच सुधारणा हे सरकार विसरून गेले आहे, नव्याने सुधारणा राबविन्याची आधीच कमी होत चाललेली मानसिकता या आन्दोलनाने रसातळाला नेली आहे. भ्रष्टाचार कसा निर्माण होतो व तो संपवायचा कसा याची अजिबातच स्पष्टता आजच्या आंदोलनात नाही . स्वस्त धान्य योजनेतील भ्रष्टाचार कमी करण्या साठी कुपंस देण्याच्या प्रायोगिक योजनेला विरोध करून आजच्या आंदोलनाचे सूत्रधार असलेले अरविन्द केजरीवाल यानी योजना आजच्या स्वरुपातच चालु राहिली पाहिजे असा आग्रह करून भ्रष्टाचार निर्मूलन सम्बंधीचे अद्न्यान व इच्छा शक्तीचा अभाव प्रकट केला आहे. भरकटलेले आन्दोलन आणि दिशा हरवून बसलेले रद्दड सरकार यांच्या कात्रीत आज देशाताला कष्टकरी - शेतकरी सापडला आहे. सिविल समाजाची स्वप्नपुर्ती झाल्या शिवाय आता पुढील सुधारणान्चा विचार होणारच नाही असाच संकेत सरकारने आर्थिक सुधाराची २ दशके पूर्ण झाल्याचे भान न ठेवून व सुधारांची समीक्षा न करून दिला आहे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ