बाबासाहेबांचे भंगलेले स्वप्न

आंबेडकरी चळवळ भरकटली कारण जाती निर्मुलन हाच आंबेडकरी चळवळीचा मूळ गाभा होता त्याचे आज दुरान्वयानेही दर्शन होत नाही. सत्तेतील आणि नोकरीतील वाट्यापुरती आंबेडकर चळवळीत धुगधुगी शिल्लक आहे. समतामूलक समाजाच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणेही या चळवळीने सोडून दिले आहे. भरकटलेली , वाट हरवलेली चळवळ योग्य दिशेने पुढे न्यायची असेल तर जाती निर्मूलनाचा प्रश्न चळवळीचा केंद्र बिंदू बनविण्याची गरज आहे. 
-------------------------------------------------------------------

आज(१४ एप्रिल) महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. सगळ्याच महापुरुषांची जयंती उत्सवाच्या रुपात साजरी करण्यात भारतीयांचा कोणी हात धरू शकत नाही. महापुरुष व्यक्तीपूजा आणि देवपूजेच्या विरोधी असला तरी त्याला देवाचे रूप देवून पूजा करण्यात आम्हाला गैर वाटत नाही . महापुरुषाचे विचार समजून घेवून त्यानुसार कृती करण्याची जबाबदारी घेण्या ऐवजी त्याच्या माथ्यावर दोन फुले वाहून त्याच्या चरणावर नतमस्तक होणे केव्हाही सोपे असते. त्या महापुरुषांच्या विचारानुसार न वागण्याने होणारा  अपराध बोध असे दिन साजरे करून कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. अपराध बोध जितका जास्त तितका त्या महापुरुषाचा उत्सव तितकाच जास्त धुमधडाक्यात साजरा होत असावा असे हल्ली बाबासाहेबांच्या जयंती किंवा महापरिनिर्वाण दिनाच्या कार्यक्रमाकडे पाहून वाटल्याशिवाय राहात नाही. महापुरुषाचे विचार प्रखर आणि अंमलात आणायला अवघड असतील तर अशा कार्यक्रमांना उत्सवी स्वरूप देणे जास्त सोयीस्कर ठरते.  बाबासाहेबांच्या बाबतीत त्यांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे आम्ही सर्व हेच करीत आहोत. खरे तर हा दिवस त्यांनी ज्या कार्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लावले , झिजविले त्या महत्कार्याचे स्मरण आणि चिकित्सा करून ते कार्य पूर्णत्वाला नेण्याचा संकल्प करण्याचा हा दिवस. बाबासाहेबांनी धर्म , अर्थ , राजकारण , समाजकारण यावर चौफेर आणि सखोल लिखाण केले आहे. अमर्त्य सेन सारखे अर्थपंडीत डॉ. आंबेडकरांना आपले अर्थशास्त्रातील गुरु मानतात यावरून आंबेडकरांचा विविध विषयावरील प्रभुत्वाची कल्पना येते. असे असले तरी त्यांच्या आस्थेचा मध्यवर्ती विषय जाती निर्मुलन होता. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समतेवर आधारित समाजाची निर्मिती हे त्यांचे स्वप्न होते. याच मुलतत्वावर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती केली. त्यांनी आपल्या जीवन काळात शेवटपर्यंत जाती निर्मुलानासाठीच संघर्ष केला. स्वातंत्र्य चळवळ जोरात असतांनाही त्यांनी हाच मुद्दा रेटला आणि स्वातंत्र्यानंतरही याचसाठी संघर्ष केला. त्यांचा हा संघर्ष पूर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी फुले-आंबेडकर चळवळीची होती. पण आज हे पुरतेपणी स्पष्ट झाले आहे की बाबासाहेबांनी समर्थपणे पुढे नेलेली चळवळ आज आपली वाट हरवून बसली आहे. जाती निर्मूलनाचा विचार देखील आज आंबेडकरवादी म्हणविल्या जाणाऱ्या चळवळीला शिवत नाही. परिणामी आज सर्वत्र जातींचा बोलबाला आहे.जातीभिमान  फसफसू लागला आहे. ब्राम्हणांना ब्राम्हण असल्याचा जितका अभिमान वाटतो तितकाच दलितांना आपण दलित असल्याचा अभिमान वाटू लागला आहे. जाती निर्मुलनाचे स्वप्न उराशी बाळगून बाबासाहेबांनी स्वप्नपूर्तीसाठी तहहयात संघर्ष केला, पण त्यांचे स्वप्न आज भंग पावले आहे. हे स्वप्न भंग होण्या मागचे महत्वाचे कारण म्हणजे फुले-आंबेडकर चळवळींनी जाती निर्मुलन कार्याला दिलेली तिलांजली आहे. आज आंबेडकरी चळवळ भरकटली कारण जाती निर्मुलन हाच आंबेडकरी चळवळीचा मूळ गाभा होता त्याचे आज दुरान्वयानेही दर्शन होत नाही. सत्तेतील आणि नोकरीतील वाट्यापुरती आंबेडकर चळवळीत धुगधुगी शिल्लक आहे. समतामूलक समाजाच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणेही या चळवळीने सोडून दिले आहे. भरकटलेली , वाट हरवलेली चळवळ योग्य दिशेने पुढे न्यायची असेल तर जाती निर्मूलनाचा प्रश्न चळवळीचा केंद्र बिंदू बनविण्याची गरज आहे. 

                                      आरक्षणाचा तिढा

जाती निर्मूलना पासून चळवळीचे लक्ष विचलित होण्यामागे आरक्षण हे महत्वाचे कारण बनले आहे. आरक्षणाने जातीयवादी जाती निर्मुलक बनण्याचे सोंग घेत आहेत तर जात सोडली तर आरक्षणाला मुकावे लागेल म्हणून जाती निर्मुलनासाठी सुरु झालेल्या  चळवळीने जाती निर्मूलनावर जोर देणे सोडून दिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यामागे सामाजिक कारण होते हे नव्याने आरक्षण मागणाऱ्याना समजले नाही व जाती निर्मूलनाच्या चळवळीला देखील ते समजावून देता आले नाही. यातून जाती निहाय आरक्षणाची मागणी पुढे आली. अशा प्रकारच्या मागणीमुळे जाती निर्मुलन अशक्य बनेल याचे भान कोणीच ठेवले नाही. आपल्याला मिळणाऱ्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसेल तर इतर जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाला विरोध न करण्याची भूमिका जाती निर्मूलनासाठीच्या चळवळीने घेतली. यातून आरक्षण हा दीर्घकाळ झालेल्या सामाजिक अन्यायामुळे पिचलेल्या समाजाला उभे राहण्यासाठी तात्पुरते शक्तिवर्धक औषध आहे याचा विसर पडून सर्व मागासलेल्या जाती जमातींना न्याय देण्याचा उपाय म्हणून आरक्षणाकडे पाहिले जावू लागले. अशा प्रकारच्या आरक्षणातून मुठभराना लाभ मिळेल पण समाजाचे मागासलेपण दुर होणार नाही हे सांगण्याचे धाडस कोणीच दाखविले नाही. त्यामुळे आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दुर करण्याचे एक पाऊल ठरण्या ऐवजी आर्थिक - राजकीय मागासलेपणाशी जोडले जावून जाती व्यवस्थेमध्ये नव्याने प्राण फुंकल्या गेले. अनुसूचित जाती जमाती ज्यांच्या अन्यायाला बळी पडल्यात त्या वरच्या जातींना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळून आरक्षणामागील मुलतत्व विसरल्या गेले. ज्या जातींनी दलित आणि आदिवासी समाजाला सतत पायदळी तुडवून गावकुसाबाहेर ठेवण्यात , मुख्य प्रवाहापासून दुर ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली त्या जाती आज उच्चरवाने आरक्षणाची मागणी करू लागल्या आहेत. असे होण्यामागे दलितांचे मागासलेपण आणि अन्य जातींच्या मागसल्यापणाची कारणे वेगळी आहेत त्याचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. धर्मशास्त्र आणि धर्मग्रंथांचा आधार घेवून दलितांना उत्पादनाच्या साधना पासून वंचित ठेवण्यात आले, समाजातील खालच्या दर्जाची मानली गेलेली कामे जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादण्यात आलीत ,  प्रगती साठी आवश्यक अशा शिक्षणा सारख्या मुलभूत गोष्ठी पासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले. अशा समाजाला वर येण्यासाठी , दुसऱ्याच्या बरोबरीने येण्यासाठी विशेष उपायांची गरज होती आणि त्यातील एक उपाय म्हणून आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. इतर जातींना कधीच अशा प्रकारच्या अमानुष अन्यायाला बळी पडावे लागले नाही . यातील अनेक जाती जमाती नि:संशयपणे मागासलेल्या आहेत . पण त्याची कारणे खूप वेगळी आहेत . कारणे वेगळी असल्याने उपाय सुद्धा वेगळेच असायला हवे होते. बहुतांश मागासलेल्या जाती या शेती व्यवसायाशी निगडीत आहेत. शेती व्यवसायाचे होत असलेले शोषण हे त्यांच्या मागसल्यापणाचे खरे कारण आहे. जाट किंवा मराठ्यांना आरक्षण देवून त्या समाजांचे मागासलेपण दुर होणार नाही. शेती व्यवसाय फायद्याचा होईल त्यासाठी शेती विरोधी धोरणे आणि शेतमाल स्वस्तात मिळविण्याची अन्य समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पण अशा उपाय योजना करण्या ऐवजी आरक्षण देणे सोयीचे ठरते. कारण याचे राजकीय लाभ मोठे आहेत. यातून जातीला आणि जातीयवादी राजकारणाला उभारी मिळून जाती निर्मूलना ऐवजी जाती संस्था बळकट होत आहे. दलित - आदिवासी समाज सोडला तर इतर समाजाला आरक्षण नको त्या ऐवजी आर्थिक सुधारणा राबविल्या गेल्या पाहिजेत अशी ठाम भूमिका जाती निर्मूलनाच्या चळवळींनी घेण्याची गरज आहे. दलित - आदिवासी समाजावर पिढ्यानपिढ्या अन्याय झाला हे खरे . पण म्हणून पिढ्यानपिढ्या त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका तार्किक आणि व्यावहारिक नाही. एक-दोन किंवा फार तर तीन पिढ्यांपेक्षा जास्त पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही अशी मर्यादा घातल्या शिवाय आरक्षण संपणार नाही आणि जातीही नष्ट होणार नाहीत. बाबासाहेबांचे जाती निर्मुलनाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी असा त्याग करता आला तरच बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणून ताठ मानेने वावरता येईल. अजून जातीयवाद संपला नाही किंवा दलितांवर अत्त्याचार चालूच आहेत असे म्हणून आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी होत असते. पण आरक्षणामुळे जातीयवादाला आळा घालता येत नाही , त्यासाठी सशक्त जाती निर्मूलनाची चळवळ चालू असावी लागते.

                                         जाती निर्मूलनाचा जाहीरनामा


आधी लिहिल्या प्रमाणे बाबासाहेबांनी विविध विषयावर विपुल लिखाण केले आहे. या लिखाणात व्यक्त झालेल्या मता बाबत भिन्न मत किंवा मतभेद होवू शकतात , पण लिखाणाच्या दर्जा विषयी कोणीच शंका घेवू शकत नाही. त्यांची संविधान सभेतील , संसदेतील आणि संसदे बाहेरची अनेक भाषणे गाजली आहेत. पण बाबासाहेबांच्या चळवळीचे सार त्यांनी न केलेल्या भाषणात सापडते. १९३६ साली लाहोर येथील जातपात तोडक मंडळाच्या संमेलनात अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांना आमंत्रित करण्यात आले होते . त्यांनी तयार केलेले अध्यक्षीय भाषण मंडळाच्या पचनी न पडल्याने व त्यात बदल करण्यास बाबासाहेबांनी ठाम नकार दिल्याने तो कार्यक्रमच रद्द करण्यात आला. न केलेले ते भाषण बाबासाहेबांनी पुस्तक रुपाने प्रसिद्ध केले. हे भाषण म्हणजे दलित मुक्तीचा , जाती निर्मूलनाचा जाहीरनामाच मानल्या जातो. साम्यवादी चळवळीत 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' चे जे स्थान आहे तेच स्थान जातीमुक्तीच्या चळवळीत या भाषणाचे असायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. धर्मांतरा नंतर तर हा महत्वाचा ऐतिहासिक दस्तावेज चळवळीचा आधार न बनता अभ्यासकाच्या कुतूहलाचा विषय तेवढा बनला आहे. बाबासाहेबांनी धर्मांतराची संधी देवून हिंदू धर्माच्या जाचक प्रथेतून आम्हाला मुक्त केलेत. आता त्या व्यवस्थेशी आमचा संबंध नाही या अविर्भावात बाबासाहेबानंतर दलित चळवळीने जाती निर्मूलनाच्या कार्या पासून स्वत:ला वेगळे केलेले दिसते. असे करून दलित चळवळीने आंबेडकरांच्या स्वप्नाचाच नाही तर त्यांच्या विचारांचाही पराभव केला आहे. ही चूक दुरुस्त केल्याशिवाय दलित चळवळीला दिशा मिळणार नाही आणि प्रखरता सुद्धा राहणार नाही. म्हणूनच लाहोरला त्यांच्या न झालेल्या भाषणाला दलित चळवळीचा जाहीरनामा मानून वाटचाल करण्याची गरज आहे. या भाषणात बाबासाहेबांनी ज्या शास्त्रांनी जाती प्रथेचे समर्थन केले , तीला आधार दिला ती शास्त्रेच बेकायदा ठरविण्याची क्रांतिकारी मागणी केली होती. आता तेवढ्यावर थांबून चालणार नाही. जाती व्यवस्थाच बेकायदा ठरविण्याची मागणी दलित आणि जाती निर्मूलनाच्या चळवळींनी करण्याची वेळ आली आहे. या भाषणात जाती निर्मूलनाचा शास्त्रीय कार्यक्रम बाबासाहेबांनी देशाला दिला. तो कार्यक्रम म्हणजे आंतरजातीय विवाहाचा . आंतरजातीय विवाहात खऱ्या अर्थाने जात नाहीशी करण्याची क्षमता आहे. बाबासाहेबांच्या या विचारापासून प्रेरणा घेवून संविधान सभेचे सदस्य आणि गांधीवादी विचारवंत आचार्य दादा धर्माधिकारी यांनी अनेकदा जाती निर्मुलनासाठी सजातीय विवाहावर कायद्याने बंदी घालण्याची मागणी केली होती. पण बाबासाहेबांनी दिलेल्या या कार्यक्रमाकडे त्यांच्या अनुयायांनी अजिबात लक्ष दिले नाही. आता तर याच्या विपरीत काही बौद्ध समूह बौद्धांनी आपल्या धर्माबाहेर विवाह करू नये असा उघड प्रचार देखील करू लागले आहेत. शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करण्याच्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या सूचनेला असाच अनेक दलित समूहांनी विरोध केल्याची घटना ताजीच आहे. बाबासाहेबांच्या विचाराला पुन्हा समर्पित होण्याची गरज यातून स्पष्ट होते. 

                       (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ.