आत्याबाईला मिशा असत्या तर ... !

आधी २००२ च्या इतिहासाकडे वळून पाहण्यास नाखूष असलेले मोदी आणि भाजप १९४७ पर्यंत मागे जावून इतिहासात गटांगळ्या खाण्यात धन्यता मानू लागले आहेत . १९४७ साली जवाहरलाल नेहरू ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर ... हा प्रचाराचा मुद्दा भाजप आणि मोदी यांचेकडून पुढे झाला आहे. हा जर तरचा प्रश्नच मुळी आत्याबाईला मिशा असत्या तर सारखा निरर्थक आहे. जी गोष्ट घडलीच नाही त्यावर काथ्याकुट करुन आता देशाचा इतिहास आणि भविष्य बदलू शकत नाही.
---------------------------------------------------------------------

सार्वत्रिक निवडणुकीतील भाषणे ही नेहमीच भारतीय जनतेसाठी देशव्यापी मनोरंजनाचा आणि आकर्षणाचा विषय राहात आली आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून जास्त मनोरंजन होत असल्याने त्यांच्या सभांना जास्त गर्दी नेहमीच होत आली आहे. हे मनोरंजन मुख्यत: विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून सत्ताधारी पक्षाची घेतली जाणाऱ्या मिश्कील फिरकीमुळे व्हायचे. सत्ताधारी पक्षाकडे गर्दी खेचणारा एखादा नेता सोडला तर बाकी नेत्यांच्या सभा अळणी आणि कमी गर्दीच्या असायच्या. विरोधी पक्षाकडे गर्दी खेचणाऱ्या नेत्यांची गर्दी होती. त्यामुळे एककाळ असा होता की निवडणूक सभांना गर्दी विरोधीपक्षांच्या आणि मतदान मात्र सत्ताधारी कॉंग्रेसला ! मैदान गाजविणारे वक्ते हे तर या मागचे कारण होतेच , पण सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना जिव्हारी लागणारी आणि खालच्या पातळीवरील टिका नसणे हे देखील महत्वाचे कारण होते. या गर्दीनेच विरोधी पक्षासाठी संजीवनी बुटीचे कार्य केले आणि वर्षानुवर्षे आपटी मिळूनही विरोधीपक्ष त्याच उत्साहात येणाऱ्या निवडणुकांना सामोरा जात आला. १९७७ ची सार्वत्रिक निवडणूक मात्र याला अपवाद ठरली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या या निवडणुकीत सभेच्या गर्दी इतकेच भरभरून मते मिळवून विरोधी पक्ष जिंकला होता. आणिबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीमध्येसुद्धा सभेतील भाषणात शालीनता आणि मर्यादा याला सोडचिट्ठी देण्यात आली नव्हती. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात निवडणुका युद्ध म्हणून लढविण्याचा आणि युद्धात सारे काही क्षम्य असते असे निर्लज्जपणे मानून साम,दाम,दंड,भेद वापरण्याचा काळ या नंतरचा आहे. बाबरी मशिदीचे पतन आणि मंडल आयोगाच्या उदयाने भारतीय राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलून गेला. पक्षातील आणि उमेवारातील विरोध हा शत्रुत्वाच्या पातळीवर आला आणि समोरच्याला पराभूत करण्या ऐवजी त्याचा नि:पात करण्याची भाषा ओठावर आली . अशा नि:पातासाठी लागणारी साधनसामुग्री आणि तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाने उपलब्ध करुन दिली. येवू घातलेल्या आगामी निवडणुका म्हणजे निवडणुकीच्या बदलत्या स्वरूपाचे विश्वरूपदर्शन ठरणार याची चाहूल भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातून लागली आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांनी आपल्या काही भाषणातून अशीच चुणूक दाखवून दिली आहे.

नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आणताना आणि पुढे करताना भारतीय जनता पक्षाने मोदी हे खरे विकासपुरुष आणि सर्वोत्तम प्रशासक असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्यातील या गुणांची देशाला गरज असल्याने तेच पंतप्रधान पदाचे सर्वोत्तम दावेदार आणि उमेदवार ठरतात असा दावा केल्या गेला होता. या उत्तम प्रशासकाच्या काळात झालेल्या दंगलीत प्रशासन सहभागी झाल्याने निरपराध व्यक्तीच्या सांडलेल्या रक्ताचे शिंतोडे मोदींच्या अंगावर उडालेले असल्याने ते डाग धुतल्या शिवाय त्यांना पंतप्रधान म्हणून कसे स्विकारायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा केवळ भाजप नाही तर अनेक विचारवंतानी आणि पत्रपंडितांनी भूतकाळाचे ओझे किती काळ वाहायचे असा साळसूद प्रश्न उपस्थित करुन भविष्याकडे पाहण्याचा सल्ला दिला होता. म्हंटले तर हा सल्ला चुकीचा नव्हता. चूक घडून गेली होती आणि ती दुरुस्त होण्यासारखी नव्हती . फार तर त्याबद्दल पश्चाताप व्यक्त होवू शकत होता आणि माफी मागितली जावू शकत होती. पण विकासाची ओढ लागलेल्यांना आणि उज्वल भविष्याची आस लागलेल्यांना तेवढ्या कारणासाठीही भूतकाळाची आठवण काढणे उचित वाटले नसेल तर त्याचाही फारसा बाऊ करू नये हा सल्ला देखील शहाणपनाचाच होता. धर्मनिरपेक्षवादाची घासून गुळगुळीत झालेल्या चर्चेत पडण्यापेक्षा विकासाच्या मुद्द्यावरच चर्चा केंद्रित करण्याची कॉंग्रेसच्या जनकल्याणाच्या नावावर चाललेल्या उधळपट्टीवर नाराज विचारवंताची अपेक्षा गैर नव्हतीच. त्यामुळे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार भूतकाळाकडे अजिबात न बघता देशाला विकासाच्या वाटेवर कसे नेणार हेच देशाला सांगणार असे वाटत होते. भाजप आणि मोदी समर्थकांकडून मोदींच्या कामगिरीचा आणि गुजरात विकासाचा डंका देखील वाजविण्यात येवू लागला होता. पण गुजरात पेक्षा सरस कामगिरी इतर राज्यांची असल्याचे सप्रमाण पुढे येवू लागताच विकासाची चर्चा मोदी आणि भाजपसाठी गैरसोयीची होवू लागली. विकासाच्या बाबतीत मोदींचे वेगळेपण दाखविणे अशक्य झाले. मग शेवटी मोदींचे खरेखुरे वेगळेपण कणखरपणे ‘दंगली हाताळण्यात’ होते हाच मुद्दा उरला. मोदींच्या कणखरपणाची तुलना मग सरदार पटेलांच्या कणखरपणाशी होवू लागली . आधी २००२ च्या इतिहासाकडे वळून पाहण्यास नाखूष असलेले मोदी आणि भाजप मग १९४७ पर्यंत मागे जावून इतिहासात गटांगळ्या खाण्यात धन्यता मानू लागले. १९४७ साली जवाहरलाल नेहरू ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर ... हा प्रचाराचा मुद्दा भाजप आणि मोदी यांचेकडून पुढे झाला आहे. हा जर तरचा प्रश्नच मुळी आत्याबाईला मिशा असत्या तर सारखा निरर्थक आहे. जी गोष्ट घडलीच नाही त्यावर काथ्याकुट करुन आता देशाचा इतिहास आणि भविष्य बदलू शकत नाही. सरदार पटेल यांचेवर अन्याय झाला असे मानले तरी आता त्याचा पटेल आणि देशासाठी काहीएक उपयोग नाही. पटेलांची काही अर्थनीती होती आणि पंतप्रधान न झाल्याने त्यांना ती लागू करता आली नाही असे मोदींना सांगायचे असते तर मोदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला काही अर्थ होता. पटेलांची अर्थनीती कोणती होती हे देशापुढे मांडून त्या अर्थनीतीचा अंमल करण्यासाठी मोदींनी मते मागितली असती तर ते देखील समजण्या सारखे होते. तसे काही एक न करता सांप्रदायिक राजकारणासाठी पटेलांचा वापर हा पटेल यांच्यावर अन्यायकारक आणि देशासाठी अहितकारक ठरतो. तेव्हा आरंभी जो सल्ला मोदींच्या विकासाला भाळून विचारवंतानी , पत्रपंडितांनी आणि संघ परिवारातील भाजपसहित सर्व संस्था संघटनांनी मोदींचा विरोध करणाऱ्यांना दिला आता तोच सल्ला मोदींना देण्याची पाळी मोदी करीत असलेल्या वक्तव्यामुळे आली आहे. विकासा संदर्भात कॉंग्रेसची अनेक धोरणे आक्षेपार्ह आणि देशाला मागे नेणारी आहेत. त्यावर टिका करुन त्यातील फोलपणा पटवून देवून पर्यायी धोरण देशापुढे ठेवणे हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आणि दावेदार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा अधिकारही आहे आणि कर्तव्य सुद्धा. पण मोदी त्यावर बोलण्याचे टाळून निवडणूक प्रचार अशा अंधाऱ्या गल्लीत नेत आहेत ज्यात पूर्वी काय घडले किंवा काय घडले असते याचा प्रत्येकजण आपापल्या सोयीने केवळ अंदाज बांधू शकतो. तेव्हा अशा अंधाऱ्या गल्लीत शिरून सत्तेच्या खुर्चीच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी उजेडात सत्तेपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करणे हेच पंतप्रधानपदाच्या दावेदारास शोभण्यासारखे आहे. यासाठीच खंबीरपणा लागतो. हा खंबीरपणा मोदी यांचेकडे आहे असे मोदी आणि मोदीजनांना वाटत असेल तर इतिहास आपल्या सोयीने वापरण्याची लबाडी करण्याचे कारणच नाही.

हे जेवढे मोदींना लागू आहे तेवढेच कॉंग्रेसच्या संभाव्य पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारालाही लागू आहे. आपल्या पक्षाच्या आणि सरकारच्या धोरणांनी देशाचा विकास झाला आहे असे राहुल गांधीना वाटत असेल तर ते त्यांनी देशाला पटवून दिले पाहिजे. मनमोहन सरकारच्या अनेक योजनांमुळे व धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आल्याचे विरोधीपक्षाचेच नाही तर पक्षविरहित विचारवंतांचे आणि पत्रपंडितांचे देखील मत आहे. वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल सर्वदूर चिंता आहे.  त्यांचे मत आणि धारणा खोडून काढण्याचा प्रयत्न राहुल गांधीनी करायला हवा होता. त्याऐवजी आपल्या कुटुंबीयांनी केलेल्या त्यागाचे भांडवल करुन सत्ताप्राप्ती करणे म्हणजे देशासाठी पक्ष व सरकारने दुसरे काही सकारात्मक केले नाही हे दाखविण्यासारखे आहे. कुटुंबीयांनी केलेल्या त्यागाचा देश आदर करीत आला आहे आणि पुढेही करीत राहील . पण मते मात्र तुम्ही काय केले आणि पुढे काय करणार यासाठी मिळणार आहेत. तेव्हा इतिहासाच्या भुलभुलय्यात नेवून मतदारांची दिशाभूल करण्यापेक्षा वर्तमान व भविष्य सुखकारक आणि उज्वल करण्याची धमक आपल्यात आहे हे देशापुढे सिद्ध करण्याची धडपड करणे जास्त उपयुक्त असल्याचे भान पंतप्रधानपदाच्या दोन्ही दावेदारांनी ठेवले पाहिजे. त्यांचे आणि देशाचे त्यातच हित आहे.

(संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८