विकास कसा होणार ?

आज सरकारला प्राप्त होणाऱ्या रुपयातील फक्त १० ते १२ पैसे विकास कामांसाठी उपलब्ध होतात. कर रुपात सरकारला मिळणारे सारे उत्पन्न नोकरदारांच्या पगार आणि भत्त्यावर खर्च होतात हे वास्तव बदलल्याशिवाय देशाची गाडी विकासाच्या रुळावरून धावू शकणार नाही.
----------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या पुरवणी अर्थसंकल्पातून विकासासाठी पैसाच नसल्याचे एक जळजळीत सत्य उग्र स्वरुपात पुढे आले आहे. ही अवस्था फक्त महाराष्ट्राची आहे असे नाही. जवळपास प्रत्येक राज्याची कमी अधिक प्रमाणात हीच अवस्था आहे. केंद्र सरकार देखील याला अपवाद नाही. सरकारला कराच्या माध्यमातून जे उत्पन्न मिळते जवळपास ते सगळे उत्पन्न वेतन-भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यावर खर्च होत आहे. देशातील प्रगत राज्य समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर प्राप्तीच्या बाजूने सरकार जी रक्कम दाखविते त्यातील ५२ टक्के रक्कम विविध कराच्या रूपाने येते. हीच सरकारची खरी प्राप्ती आहे. बाकीची जमा ही उधार-उसनवारीतून आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विक्रीतून येते. सरकारची खरी प्राप्ती असलेल्या ५२ टक्के रकमेपैकी  वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर महाराष्ट्र सरकार ४८ टक्के रक्कम खर्च करीत आहे. सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू होईल आणि हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतन आणि निवृत्ती वेतनात होणारी वाढ ही सरकारच्या कर रूपाने होणाऱ्या अधिकृत प्राप्ती पेक्षा नक्कीच अधिक असणार आहे. म्हणजे लवकरच सरकारवर वेतन-भत्त्यासाठी कर्ज काढण्याची पाळी येणार आहे ! मुंबई सारखी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असणाऱ्या महाराष्ट्राची ही अवस्था असेल तर इतर राज्याची आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट असणार हे ओघाने आलेच. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात गुजरात राज्याचा विकास केंद्रस्थानी राहिला. या राज्याला सुद्धा सहाव्या वेतन आयोगाने कर्जबाजारी बनविले . वेतन खर्चात कपात झाली नाही तर आज राज्याच्या उत्पन्नात वेतन भत्त्याची तोंडमिळवणी होत असली तरी उद्या ती होणार नाही हे स्पष्ट आहे. आज कर्जे काढून का होईना थोडीफार विकासकामे होतात . उद्या वेतन-भत्त्यासाठी कर्ज काढायची पाळी आली तर कर्जाधारित विकासही बंद होण्याचा धोका आहे. शासन-प्रशासन चालविण्याच्या खर्चात कपात केल्याशिवाय विकासाचा गाडा पुढे सरकणार नाही अशा अवस्थेप्रत आम्ही आलो आहोत.

योगायोगाने अशावेळी 'कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन' अशी घोषणा देत केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. निवडणूक प्रचारकाळात जवळपास प्रत्येक सभेत नरेंद्र मोदी यावर बोलले. नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात अभिभाषण करताना राष्ट्रपतींनी या घोषणेचा पुनरुच्चार केला आहे. मात्र 'कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन' म्हणजे नेमके काय करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती मुखर्जी या दोघांनीही त्यावर प्रकाश टाकलेला नाही. आज एखादा उद्योग किंवा व्यवसाय करायचा झाल्यास घ्याव्या लागणाऱ्या परवानग्या आणि परवाने यांचे प्रमाण एवढे मोठे आहे कि त्या मिळविण्यासाठी खर्च करावा लागणारा वेळ , शक्ती आणि पैसा खर्च केला कि उद्योग-व्यवसाय करण्याची इच्छाच शिल्लक राहात नाही. सरकारचा वाढलेला पसारा आणि सरकारने आपल्या हाती घेतलेले अधिकार किती मोठे आहेत हे यावरून दिसून येते. पण अशा परवानग्या आणि परवान्यासाठी  'एक खिडकी' योजना म्हणजे कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन अशी समजूत असेल तर ती मोठी फसगत ठरेल. कुठल्याही कामासाठी एका खिडकी पेक्षा जास्त खिडक्यांवर रांगा लावाव्या लागू नये हा सुशासनाचा भाग नक्कीच आहे , पण तेच सुशासन नाही. कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन ही 'एक खिडकी'च्या कितीतरी पुढे जाणारी कल्पना आहे. सरकार , प्रशासन आणि नियम याचे आजचे स्वरूप कायम ठेवून जलदगतीने कामे करण्याचा प्रयत्न म्हणजे सुशासन नव्हे. कमीतकमी सरकार या संकल्पनेत सरकारचा आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहारात कमीतकमी हस्तक्षेप अपेक्षित आहे. हे व्यवहार कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीच्या बाहेरचे असणार नाही एवढेच सरकारने पाहणे अपेक्षित आहे. सरकारने स्वत: या व्यवहारात न पडण्याचे ठरविले तरच सरकारच्या आजच्या अक्राळविक्राळ स्वरुपात आणि  अधिकारात फरक पडलेला दिसेल.

शासन गतिमान , पारदर्शक आणि सुटसुटीत करायचे असेल तर त्याच्या आकाराला कात्री लावल्याशिवाय तसे होणार नाही. प्रशासनाचा आकार कमी करायचा असेल तर नियमांची जंत्री कमी करावी लागेल. नियमांची संख्या जितकी कमी तितकी प्रशासकीय यंत्रणेची गरज कमी लागेल. सरकारने आपल्या अधिकारात कपात केली तरच प्रशासकीय यंत्रणेत कपात शक्य होणार आहे. सरकारचे अधिकार आणि सरकारने बनविलेले नियम एवढे प्रचंड आहेत कि ते नियम आणि अधिकार हेच विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड ठरत आहे. नियमांचा उपयोग काम चांगले होण्यासाठी न होता काम होणारच नाही यासाठी होतो. लोकांची कामे करण्यासाठी नाही तर तुमचे काम कसे नियमात बसत नाही हे सांगण्यासाठीच या देशातील प्रशासनिक चौकट बनली आहे. आपल्याकडे असलेल्या प्रचंड अधिकाराचा उपयोग ही अशी 'नियमात न बसणारी कामे' नियमित करण्यासाठी केला जातो . भ्रष्टाचार आणि भाई-भतीजावाद याचा इथे उगम होतो. भ्रष्टाचार आणि भाई-भातीजावाद हे सुशासानाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत. अधिक नियम बनवून आणि देखरेखीसाठी अधिक माणसे नेमून भ्रष्टाचार आणि भाई-भतीजावाद कमी होण्या ऐवजी वाढतच जातो. यासाठी लोकपाल यंत्रणा आणणे निव्वळ कुचकामी ठरणार आहे. खरी गरज आहे ती सरकारचे अधिकार कमी करून प्रशासकीय यंत्रणा कमी करण्याची. नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी लोकांच्या सहाय्याने पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासन देता येणे सहज शक्य आहे . सरकार या दिशेने पावले टाकणार असेल तरच कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन या घोषणेचा अंमल होईल.

स्वत: सरकार आणि त्याची प्रशासकीय यंत्रणा हा विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे त्याच प्रमाणे विकासाची आव्हानात्मक वाट धरण्या ऐवजी प्रशासकीय यंत्रणेत सामील होवून सुरक्षित वाटेवर चालण्याचे या देशातील युवकांना असलेले आकर्षण हा देखील विकासातील मोठा अडथळा बनला आहे. हा अडथळा दूर करायचा असेल तर सरकारी आणि सरकारच्या अनुदानावर आधारित नोकऱ्या अनाकर्षक बनविण्याची गरज आहे. सरकारी नोकरी करणे एखाद्या उद्योग-व्यवसायात काम करण्यापेक्षा तोट्याची आणि जास्त आव्हानात्मक स्वरुपाची राहिली तरच देशातील तरुण उत्स्फुर्तपणे उद्योग-व्यवसायाकडे वळून विकासाला चालना मिळेल. सरकारला आपला पसारा कमी करून अधिक चांगल्या पद्धतीने कामे करवून घेता येणे अशक्य नाही. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर असे देता येईल. सरकार आज शिक्षण संस्थाना अनुदान देते. अशा अनुदानित शिक्षणसंस्थेत नोकरी मिळावी यासाठी खूप धडपड दिसून येते. या ऐवजी सरकारने अनुदान विद्यार्थ्याला दिले आणि विद्यार्थ्याला त्याच्या मर्जीप्रमाणे शिक्षण संस्था निवडीचा अधिकार दिले तर शिकविण्यात रस आणि क्षमता असणारा त्या क्षेत्राकडे वळेल आणि आज शिरलेले बाजारबुणगे बाजूला होवून शिक्षणाचा दर्जा वाढेल. त्याच प्रमाणे आरोग्यावर सरकार करीत असलेला खर्च व्यक्तीच्या खात्यात जमा केला तर लोकांना चांगले उपचार घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि सरकारी दवाखान्याच्या नरकातून लोकांची सुटका होईल. सरकारने आपला हस्तक्षेप मर्यादित केला तर कसे चांगले घडू शकते याची इथे दिलेली उदाहरणे सर्वच क्षेत्राला लागू पडतील. आजच्या व्यवस्थेत ज्यांचा स्वार्थ दडला आहे त्यांचेकडून अशा सुधारणांना विरोध होईल. असा मतलबी विरोध मोडून काढणारे सरकारच खरे खंबीर सरकार असते. खंबीरतेच्या या कसोटीला नवे सरकार उतरणार का हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. सरकारच्या अधिकारात व हस्तक्षेपात कपात आणि सरकारी नियम तसेच यंत्रणा सुटसुटीत   करण्याची प्रत्यक्ष योजना सरकारकडून सादर होत नाही तो पर्यंत 'कमीतकमी सरकार आणि तरीही सुशासन' ही निव्वळ घोषणा ठरणार आहे. या घोषणेच्या अंमलबजावणी शिवाय विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही .

---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------