झुंडशाहीपेक्षा आणीबाणी परवडली !

इंदिराजींनी लागू केलेल्या घटनात्मक आणीबाणीला आज २५ जून रोजी ४१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या आणीबाणीत भरडल्या गेलेली जमात आज सत्ताधारी आहे. सरकार विरोधी सूर आणि मतप्रवाह दडपून टाकण्यासाठी इंदिराजींनी घटनेचा आधार घेत आणीबाणी लादली होती. आजचे सत्ताधारी सरकार विरोधी सूर आणि मतप्रवाह दडपून टाकण्यासाठी झुंडशाहीचा अवलंब करीत आहे. तेव्हा पोलिसांची दहशत होती. आज झुंडीची आहे !
-----------------------------------------------------------------

इंदिराजींनी आणीबाणी लागू केली ती २५ जूनच्या रात्री. या घटनेला आता ४१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. इतकी वर्षे झाली तरी या घटनेची आठवण अधूनमधून होतच असते. कधी कधी कॉंग्रेस पक्षाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी आणीबाणीची आठवण डोके वर काढते तर बऱ्याचदा लोकशाहीचा संकोच होताना पाहून आणीबाणीची आठवण आल्या शिवाय राहात नाही. कॉंग्रेस पक्षाने देशावर आणीबाणी लादली होती आणि आजचा जो सत्ताधारी परिवार आहे त्याच्या विरुद्ध जोरदार कारवाई केल्या गेली होती. आणीबाणीच्या भट्टीतून बाहेर पडल्याने कधी नव्हे ते संघपरिवार आणि आजचा सत्ताधारी असलेल्या त्यांच्या राजकीय पक्षाला जनमानसात स्थान मिळून त्यांचा विस्तार झाला. एकप्रकारे आणीबाणी ही संघपरिवारासाठी वरदान ठरली. आज भाजपच्या हाती जी सत्ता आली त्याची पायाभरणी आणीबाणीत झाली होती. ज्या पक्षाच्या किंवा परिवाराच्या कार्यकर्त्यांना आणीबाणीची झळ बसली तो पक्ष किंवा परिवार आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती कधीच निर्माण होवू देणार नाही अशी अपेक्षा कोणीही करेल.  भाजपच्या दोन वर्षाच्या राजवटीकडे पाहता ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेत आणीबाणी लादण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकारने केला नाही हे खरे आहे. असे नसतानाही आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती असल्याची अनेक उदाहरणे दाखवून देता येईल. आणीबाणीत नेमकी काय परिस्थिती होती हे समजून घेतले तरच त्या आणि आजच्या परिस्थितीतील साम्य आणि फरक आपल्या लक्षात येईल.

देशाने एकदाच घटनात्मक आणीबाणीचा अनुभव घेतला आहे आणि तोही अवघ्या दीड वर्षाचा अनुभव आहे. त्याचा धक्का देशवासीयांना आणि विशेषत: राजकीय वर्तुळाला बसला याचे कारण नागरी सरकार अधिकृतपणे घटना आणि कायद्याचा आधार घेत स्वातंत्र्याचा संकोच करील याची कल्पनाच कोणी केली नव्हती. ज्यांच्या आंदोलनामुळे देशात आणीबाणी आली त्या जयप्रकाश नारायण यांनी देखील कबुल केले की , एखादे नागरी आंदोलन चिरडण्यासाठी आणीबाणीच्या घटनात्मक तरतुदींचा वापर केला जाईल याची कल्पनाच केली नव्हती. त्यामुळे आणीबाणीची घोषणा झाली म्हणजे नेमके काय झाले याचे आकलन सर्वसामान्यांना सोडा राजकीय - सामाजिक कार्यकर्त्यांना देखील लवकर झाले नाही. सरकारच्या अनेक निर्णयांना विरोध करतो तसाच या निर्णयालाही देखील विरोध करण्याच्या जाहीर प्रयत्नात अनेक राजकीय - सामाजिक कार्यकर्ते नेते पकडले गेलेत. आणीबाणी म्हणजे सरकारला , सरकारच्या धोरणाला , निर्णयाला आणि कृतीला विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य नसणे हा अर्थ बहुतेकांच्या पुष्कळ उशिरा लक्षात आला. कोणतेही कारण न देता आणि कोणत्याही राजकीय घडामोडीशी संबंध नसताना पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली हे खरे . तसे करण्याचा अधिकारच मुळी आणीबाणीमुळे मिळाला होता. आणीबाणीला  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सुनावणीच्या वेळी सरकारतर्फे हे मांडण्याचा प्रयत्न झाला की जीविताचा अधिकार सुद्धा आणीबाणीत नसतो. कोणतेही कारण न देता एखाद्याला संपविण्याचा अधिकार आणीबाणीमुळे सरकारला मिळतो. पण प्रत्यक्षात  आणीबाणी होती म्हणून खटले न चालवता पोलिसांनी कोणाला गोळ्या घातल्या किंवा गायब केले असे झाले नाही. नंतर कोर्टात केलेले प्रतिपादन सरकारने मागेही घेतले.  आणीबाणीच्या घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून सरकारने आपल्याला आणि आपल्या धोरणांना होणारा विरोध मोडून काढला. विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नसणे हाच खरा आणीबाणीचा अर्थ आहे.

अर्थात संघपरिवार आणीबाणी विरोधी होता असे म्हणणे चूक आहे.  आणीबाणी काळात अटकेत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघकार्यकर्त्यांची संख्या मोठी होती हे सत्य आहे. याचा अर्थ त्यांनी आणीबाणी विरुद्ध फार मोठा संघर्ष केला असा होत असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. संघाशी संबंधित असलेले पण कोणत्याही राजकीय घडामोडीत किंवा चळवळीत सामील नसलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना इंदिरा सरकारने विनाकारण अटक केली होती. अशी विनाकारण अटक केलेल्या संघपरिवारातील लोकांची संख्या जवळपास दोन तृतीयांश इतकी होती. आणीबाणी विरुद्ध किंवा इंदिरा शासना विरुद्ध लढणाऱ्यात अग्रभागी जयप्रकाश नारायण यांना मानणारे सर्वोदयी , अपक्ष , समाजवादी ही जमात होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष , अकाली आणि जनसंघ हे पक्ष देखील सर्वशक्तीनिशी लढाईत उतरले होते. जनसंघाला या लढाईत उतरविण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या इतकीच संघाचे नानाजी देशमुख यांची महत्वाची भूमिका राहिली. संघटना म्हणून संघाची आणीबाणी विरुद्ध भूमिका कधीच नव्हती. अशी भूमिका नसतानाही इंदिराजींनी दिसला स्वयंसेवक टाक तुरुंगात अशी भूमिका घेवून त्यांच्यावर आणीबाणी विरोधी सैनिकांची भूमिका लादली. दसऱ्याला बोथट शस्त्रांचे पूजन संघाकडून होते त्या शस्त्रांचा उपयोग घातपातासाठी होतो असा आरोप करीत इंदिराजींनी संघाविरुद्ध कारवाई केली होती. इंदिराजींनी संघावर हे सगळे लादुनही संघाने कधीच आणीबाणीचा विरोध केला नाही. उलट ज्यांनी तुरुंगात टाकले त्या इंदिराजींचे आणि आणीबाणीचे तत्कालीन सरसंघचालक देवरस यांनी तुरुंगातून इंदिराजींना पत्रे लिहून कौतुकच केले होते.        

आज आणीबाणी नाही. मग विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे का या प्रश्नाचे काय उत्तर मिळते ? विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला सध्याचे देशातील वातावरण अनुकूल नाही हेच उत्तर आपल्याला मिळेल. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे हे स्वातंत्र्य धोक्यात आले का याचेही उत्तर नकारात्मक मिळेल. सरकारने विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य चिरडण्यासाठी उघडपणे कोणतेही पाउल उचलले नसले तरी नागरिकांच्या या मुलभूत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची वेळ येते तेव्हा सरकार कृती करीत नाही ही या सरकारची अघोषित कार्यपद्धती बनली आहे. सरकारच्या या कार्यपद्धतीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येवू लागल्या आहेत. या बाबतीतील सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे झुंडी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेवू लागल्या आहेत. सरकारच्या या निष्क्रीयते विरूद्धच साहित्यिकांची पुरस्कार वापसी गाजली. अशीच पुरस्कार वापसी आणीबाणीत देखील झाली होती. आणीबाणी असताना देखील त्यावेळी पुरस्कार वापसीचा जेवढा विरोध झाला नाही तेवढा मोदीकाळात झाला. असा विरोध करायला सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी बेजाबदार वक्तव्य करून चिथावणीच दिली. तामिळ लेखक पेरूमल मुरुगन यांच्या बाबतीत काय घडले हे लक्षात घेतले तर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. २०१० साली प्रकाशित त्यांच्या कादंबरी बद्दल केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी वाद उकरून काढला आणि त्यांचे जगणे हराम केले. पोलिसांनी कायदा हातात घेणाऱ्या झुन्डीला आवरण्या ऐवजी मुरुगन यांचेवर लेखी माफी मागण्यासाठी दबाव आणला. त्यांनी माफी मागितली आणि लेखक मुरुगन मेल्याचे जाहीर केले. स्वत:ला मृत घोषित करण्याची किंवा स्वत:चे सर्व साहित्य जाळण्याची कोण्या साहित्यिकांवर आणीबाणीत देखील वेळ आली नव्हती ती मोदी राजवटीत आली.

 आणीबाणीत आकाशवाणी इंदिरावाणी बनली होती. आज आणीबाणी नाही . पण बहुतेक चैनेलचे सूत्रधार सरकारची तळी उचलतात. जे उचलत नाहीत त्यांचे सरकार समर्थक लोक झुंडशाहीने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या विषयी अत्यंत अभद्र आणि अर्वाच्य शब्दात बोलण्याची स्पर्धा सरकार समर्थकात सुरु असते. विरोध मोडून काढण्याचे झुंडीतंत्र गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. कायद्याने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्या विरुद्ध कायदेशीर मार्गाने लढता येते. सत्याग्रहही करता येतो. झुंडी विरुद्ध लढणे तितकेसे सोपे नसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतरही जे एन यु च्या कन्हैयाकुमारच्या बाबतीत देशाच्या राजधानीतील न्यायालयात काय घडले हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे. सर्व शक्तिमान सरकारला शिंगावर घेण्याची ताकद व्यक्ती मध्ये असते. मात्र झुंडीचा मुकाबला व्यक्तीला नाही करता येत.एखादा गांधीच हे करू शकतो. आणीबाणीत एवढ्या मुसक्या बांधल्या नंतरही इंदिरा गांधीच्या सर्वशक्तिमान सत्तेला लोकांनी शिंगावर घेवून पराभूत केल्याचा इतिहास आहे. मात्र झुंडी समर्थक सरकार असेल तर त्याला विरोध मोडून काढण्यासाठी आणीबाणी लादण्याची गरजच नाही. केवळ झुंडीच्या बळावर लोकांना भयभीत करता येते. आज देशातील अल्पसंख्यांक समुदाय भयभीत झाला आहेच. स्वातंत्र्यवादी आणि सरकार विरोधी समूह भरडले जाण्यासाठी सुपात आहेत. आजच्या झुंडशाहीकडे पाहून आणीबाणी परवडली असे म्हणायची पाळी आली आहे. शक्तिमान सरकार विरोधात लढण्याचे तंत्र जसे विकसित झाले तसेच सरकार समर्थित झुंडशाहीशी लढण्याचे तंत्र लवकर विकसित केले नाही तर लोकशाही आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आल्या शिवाय राहणार नाही .
                                         
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , यवतमाळ

मोबाईल - 9422168158
----------------------------------------------------------
प्रस्तुत लेखकाचा आणीबाणी विरोधी संघर्षात प्रत्यक्ष सहभाग होता. १ महिना औरंगाबादच्या हरसूल तुरुंगात तर १६ महिने नाशिक तुरुंगात स्थानबद्धतेत काढावे लागले.