राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे -- १

मोदी सरकारवर कोणताही आरोप झाला की प्रत्येकवेळी मनमोहन सरकारच्या काळात नव्हते का असे झाले या आधारावर आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याची जी प्रथा रुजली त्यानुसार रविशंकरप्रसाद २०१२ च्या रिलायन्स-द साल्ट कंपनींच्या कराराचे उदाहरण देत असतील तर ‘मग आम्ही अनिल अंबानीचे नाव पुढे केले तर काय बिघडले’ या अर्थाने तो कबुलीजबाब ठरतो !
---------------------------------------------------------------------

न्यायालयात एखादा खटला उभा राहतो आणि चालतो त्यावेळी साक्षी-पुराव्याचे विशेष महत्व असते. पुरावे दोन प्रकारचे असतात. प्रत्यक्ष पुरावा आणि परिस्थितीजन्य पुरावा. अनेकवेळा खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसतो किंवा प्रत्यक्ष पुरावा हाती नसतो. तरी देखील परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे खटला चालतो आणि परिस्थितीजन्य पुरावा आरोपी दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढण्या इतका प्रबळ असतो तेव्हा त्या आधारे आरोपीला शिक्षा देखील होते. जनमानसात अशी समजूत आहे की, परिस्थितीजन्य पुरावा प्रत्यक्ष पुराव्यापेक्षा हलका असतो. पण कायदा आणि न्यायालय तसे मानीत नाही. परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे कठोरातील कठोर शिक्षा दिली जावू शकते आणि अनेक प्रकरणात त्या दिल्या गेल्या आहेत. एवढेच नाही तर प्रत्यक्ष पुरावा असतांना संशयाच्या पलीकडे आरोप सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितीजन्य पुरावा उपयोगी ठरतो. प्रत्यक्ष पुरावा आणि परिस्थितीजन्य पुरावा यातील फरक एका उदाहरणाने स्पष्ट होईल. जाळ किंवा पेटता निखारा दिसणे हा झाला प्रत्यक्ष पुरावा आणि फक्त धूर दिसणे हा झाला अप्रत्यक्ष किंवा परिस्थितीजन्य पुरावा. धूर निघत आहे यावरून नक्कीच काहीतरी पेटलेले आहे या निष्कर्षापर्यंत निर्विवादपणे पोचता येते. आपल्याकडे म्हणतातच ना आग असल्याशिवाय धूर निघत नाही ! राफेल विमान सौदा प्रकरणी असाच धूर उठला आहे. कोणालाही दोषी न धरता हा धूर कुठून निघतो याचा दिशानिर्देश करणारे ‘ये धुआँ सा कहा से उठता है’ या शीर्षकाचे दोन लेख गेल्याच महिन्यात याच स्तंभात लिहिले होते. त्यानंतरच्या काळात  या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. आजवर परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे राफेल प्रकरण पेटत चालले होते त्यात प्रत्यक्ष पुरावा समोर येवून मोठा भडका उडाला आहे. मोठा भडका उडाल्यावर आग विझविण्यासाठी जी भंबेरी उडते तशी भंबेरी या प्रकरणी मोदी सरकारची उडाली आहे. आगीचा बंब घटनास्थळी येईपर्यंत प्रत्येकजण आपल्या परीने आणि आपल्या कुवतीने आग विझविण्याची धावपळ करीत असतो. राफेल प्रकरणी प्रधानमंत्री मोदी यांनी फ्रांसच्या ज्या भूतपूर्व राष्ट्रपतीशी आमनेसामने बसून चर्चा करून सौदा झाल्याचे जाहीर केले होते त्या माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी भारत सरकारनेच अनिल अंबानीच्या कंपनीशी करार करायला सांगितले होते असा खुलासा केल्याने जो भडका उडाला तो विझविण्यासाठी मोदी सरकारातील मंत्री तसेच भाजपचे खालपासून वर पर्यंतचे नेते खुलाशासाठी तोंडात येईल ते बोलू लागलेत (आग लागल्यावर हाती जे असेल त्याने माणूस आग विझविण्याचा प्रयत्न करतो तसे). अग्निशमन बंब म्हणजे खुद्द प्रधानमंत्री मोदीजी आग शांत करायला समोर आलेच नाहीत आणि बाकीच्या मंडळींनी तोंडाची जी वाफ दवडली त्यामुळे आग विझण्या ऐवजी अधिकच भडका उडाला आहे. या मंडळीच्या बोलण्यातून फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षानी केलेल्या विधानाचे खंडन तर होत नाही उलट या मंडळीच्या विधानाने ही मंडळी पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत याची पुष्टी होते. एखाद्या खटल्यात साक्षीदार उलटला की खटला कमजोर होतो तसा परिणाम या मंडळीच्या बोलण्याने होत आहे. कोर्टात जसे साक्षीदाराच्या बोलण्यातील अंतर्विरोधावर बोट ठेवून साक्षीदार खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध होते तीच गोष्ट यांनी स्वयंसिद्ध केली आहे. कशी ते पाहू.

मोदी सरकारनेच अनिल अंबानीच्या कंपनीचे नाव पुढे केल्याने त्यांचेशी करार करण्याशिवाय आमच्या समोर दुसरा पर्याय नव्हता या फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षाच्या गंभीर विधानानंतर दोन दिवस सरकार आणि सरकारच्या प्रवक्त्याची लकवा मारल्यागत स्थिती झाली होती. लोकसभेत राहुल गांधीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी त्यांचे भाषण पूर्ण होई पर्यंत थांबायला तयार नसलेल्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षाच्या खुलाशावर बोलायला समोर आल्याच नाहीत. २-३ दिवसांनी देशाचे कायदेमंत्री रविशंकरप्रसाद खुलासा करायला समोर आलेत. फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विधानावर स्पष्ट बोलण्या ऐवजी त्यांनी पत्रकार परिषदेत बोफोर्सच्या शिळ्या कढीला उकळी आणली. त्या पत्रकार परिषदेला त्यांनी खुबीने फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विधानाचा प्रतिवाद करण्या ऐवजी राहुल गांधीच्या आरोपांना उत्तर देण्याचे स्वरूप आणले. मुळात ती पत्रकार परिषद राहुल गांधी कसे बोलले नि काय बोलले याचा प्रतिवाद करण्यासाठी नव्हती. ती फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विधानाला उत्तर देण्यासाठी होती. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद चुकीचे किंवा खोटे बोलले असे सूचित करणारे कोणतेही विधान त्यांनी संपूर्ण पत्रकार परिषदेत केले नाही. याउलट त्यांनी चक्क देशाची दिशाभूल करण्याचा पवित्रा घेवून गंभीर प्रमादच केला नाही तर हे सरकार प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा पुरावाच सादर केला आहे.

देशाचे कायदामंत्री रविशंकरप्रसाद यांनी सरकारच्यावतीने अधिकृतपणे बोलतांना रिलायन्स आणि राफेल विमान बनविणाऱ्या दसाल्ट कंपनीत २०१२ सालीच सामंजस्य करार झाला होता, आम्ही त्या कंपनीचे नाव फ्रान्सला सुचविले नाही तर मनमोहनसिंग यांच्या काळातच हे नाव पुढे आले असे त्यांनी एका वृत्तपत्राच्या बातमीच्या आधारे सांगितले. एक तर देशाच्या जबाबदार मंत्र्याने वृत्तपत्रीय बातमीच्या आधारे बोलणे चूक आहे. तसे काही असेल तर फाईलच्या नोंदी त्यांनी पुढे ठेवायला हव्यात. मुळात त्या बातमीचा आणि आज ज्या करारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले त्याचा अर्थाअर्थी आणि दुरान्वयानेही संबंध नाही. ही बाब कायदेमंत्र्याला कळत नसेल यावर कोण विश्वास ठेवील. त्यामुळे दिशाभूल करण्यासाठीच पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्या बातमीचा उल्लेख केला हे साबित होते. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी होती रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि द साल्ट कंपनीत संरक्षण साहित्य उत्पादनात सहकार्य करण्याचा सामंजस्य करार २०१२ साली झाल्याची. ही बातमी पुन:प्रकाशित होईपर्यंत मोदी सरकारच्या किंवा भाजपच्या कोणत्याही प्रवक्त्याने मनमोहन सरकारने राफेलसाठी रिलायन्सचे नाव पुढे केले होते असा आरोप केला नव्हता. आजवर सरकारची हीच भूमिका होती की, मुख्य करारानुसार कंपनीने भारतात जी गुंतवणूक करायची त्यासाठी भारतातील कोणत्या कंपनीची निवड करायची हा त्या क्म्पनीचा अधिकार आहे. सरकारची भूमिका त्यात नसते. आजवर ही भूमिका मांडण्या ऐवजी मनमोहन सरकारने हे करून ठेवल्याने आमचा नाईलाज आहे अशी सोयीची भूमिका घेता आली असती. आजवर त्यांनी तशी भूमिका घेतली नाही कारण त्यात काहीच तथ्य नाही.

बातमी काय आहे हे समजून घेतले तर सरकारचा हेतू लक्षात येतो. नाम साम्याचा उपयोग देशाची दिशाभूल करण्यासाठी केला गेला आहे. अंबानी आणि रिलायंस याचा उल्लेख असल्याने जणू काही अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने द साल्ट कंपनीशी राफेल सौद्यात भागीदार बनण्यासाठी २०१२ सालीच करार केला होता असे भासविले गेले. वास्तविक अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी यांच्या कंपन्या वेगळ्या आहेत. एकमेकांशी त्याचा संबंध नाही. २०१२ साली जो करार झाल्याचे सांगण्यात येते तो मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी झाला होता. तसा करार झाला असला तरी मनमोहन सरकारने सुरुवाती पासून शेवटपर्यंत द साल्ट कंपनीने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सरकारी कंपनी सोबतच करार केला पाहिजे असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी रिलायंसचा उल्लेख देखील झाला नव्हता. पण मोदी सरकारने केलेल्या कराराशी संबंधित कंपनी आहे अनिल अंबानी यांची रिलायन्स डिफेन्स. ही कंपनी २०१२ साली अस्तित्वातच नव्हती. १० एप्रिल २०१५ ला प्रधानमंत्री मोदी यांनी मनमोहनकाळातील करार मोडीत काढून नवा करार झाल्याची घोषणा केली त्याच्या १२-१३ दिवस आधी म्हणजे २८ मार्च २०१५ ला अनिल अंबानी यांच्या डिफेन्स कंपनीची नोंदणी झाली होती. त्यामुळे २०१२ सालच्या कराराचा उल्लेख करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोदी सरकारवर कोणताही आरोप झाला की प्रत्येकवेळी मनमोहन सरकारच्या काळात नव्हते का असे झाले या आधारावर आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याची जी प्रथा रुजली त्यानुसार रविशंकरप्रसाद २०१२ चे उदाहरण देत असतील तर ‘मग आम्ही अनिल अंबानीचे नाव पुढे केले तर काय बिघडले’ या अर्थाने तो कबुलीजबाब ठरतो. त्यामुळे अधिकृत सरकारी प्रवक्ता म्हणून त्यांची विधाने आणि वृत्ती स्वत:च्या टीमवर गोल करणारी आहे.

                                                                          राफेल प्रकरणी मोदी सरकार नाही तर मनमोहन सरकार दोषी असल्याचे दर्शविण्यासाठी भाजपच्या आय टी सेलने ही २०१२ च्या सामंजस्य कराराची बातमी सोशल मेडीयावर आधीच प्रसारित व प्रचारित केली होती. पण पक्ष पातळीवर असा प्रचार करणे वेगळे आणि सरकारच्या वतीने अधिकृत पत्रकार परिषदेत मांडणे वेगळे. अशाप्रकारचे दिशाभूल करणारे स्पष्टीकरण देण्याची पाळी सरकारवर आली याचा अर्थच पाणी कुठेतरी मुरते आहे हा निष्कर्ष निघतो. मोदी सरकार व भाजप पक्षात एकटे रविशंकरच अशी असंबद्ध व दिशाभूल करणारी आणि मूळ प्रश्नापासून लक्ष दुसरीकडे वेधणारी विधाने करीत नाहीत तर आजवर ज्या मंत्र्यांनी आणि भाजप नेत्यांनी तोंड उघडले त्या सगळ्यांचा प्रयत्न असाच राहिला आहे. राफेल बोलतांना सर्वाना बोफोर्स आठवते. कोणाला रॉबर्ट वडरा आठवतो. कोणाला दुसरीच कोणती तरी केस आठवते. ती प्रकरणे महत्वाची आहेतच आणि त्या प्रकरणी मोदी सरकारने काय तपास केला काय कारवाई केली हे स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेवून सांगितले पाहिजे. विशेषत: मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सोनियांचा जावई वडरा तुरुंगात जाणार होता पण चार वर्षे झालीत तो कसा काय मुक्त आहे हे लोकांना जाणून घ्यायचेच आहे. राफेलच्या स्पष्टीकरणात अशी प्रकरणे जोडण्याचा अर्थच या मंडळीना राफेलला झाकून ठेवून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे आहे. नोटबंदी लागू झाल्यानंतर जशी नोटबंदीची उद्दिष्टे सरकार आपल्या सोयीनुसार बदलत राहिली तसाच प्रकार राफेल करारा बाबत घडतो आहे. अशा प्रकारचा करार का केला याची आणि अनिल अंबानीचा यात सहभाग कसा झाला याची रोज वेगवेगळी, परस्पर विरोधी आणि नवी नवी कारणे पुढे येत आहेत. अशी कारणे पुढे करण्यात दस्तुरखुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आघाडीवर आहेत. त्याचा लेखाजोखा पुढच्या लेखात.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------