मतदारांनो, फक्त प्रश्न विचारा आणि संभ्रम दूर करा !

मतदारांना गृहीत धरून नेतृत्व केंद्रित राजकारण केले जात आहे. याचे कारण आपल्याला गृहीत धरणे हा आपला अपमान आहे असे मतदार समजत नाही. त्याला प्रश्न पडत नाहीत आणि प्रश्न पडले तर ते विचारण्याची इच्छा आणि हिम्मत त्याच्यात नाहीत. अशी इच्छा आणि हिम्मत निर्माण झाल्याशिवाय राजकारण जनताभिमुख होणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------

निवडून आल्यानंतर ५ वर्षे आपल्याच विश्वात वावरणारे नेते विनम्र होत जनतेच्या दरबारात हजेरी लावत आहेत. या ५ वर्षात एक नागरिक म्हणून , एक मतदार म्हणून राजकारणाविषयी, सरकार विषयी आणि विरोधी पक्षांविषयी वेळोवेळी अनेक प्रश्न , अनेक शंका निर्माण झाल्या असतील. निवडणूक म्हणजे कोणाला निवडून देण्याची औपचारिकता नसून आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांचे उत्तर मिळविण्याची , शंकांचे निरसन करण्याची घटनादत्त संधी असते. प्रत्यक्षात निवडणूक विविध पक्ष-अपक्ष उमेदवारांची आपसातील लढाई समजली जाते आणि या लढाईत कोण उजवे आहे याचा कौल या लढाईच्या रिंगणाच्या बाहेर प्रेक्षकासारखे उभे असलेले मतदार देत असतात. निवडणूक लढणारे पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार एकमेकांविषयी एवढे प्रश्न निर्माण करतात की या प्रश्नांच्या धुराळ्यात गेली ५ वर्षे मतदारांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नावरच धूळ साचते. विरोधी व सत्ताधारी पक्ष एकमेकांविषयी अतिरंजित प्रश्न उपस्थित करतात आणि सभांमधून या प्रश्नांची रंजक उत्तरेही दिली जातात. पण यामुळे निवडणुका या दोन घटक्याचे मनोरंजन ठरतात. आपले मनोरंजन करून घ्यायचे की आपले प्रश्न सोडवून घ्यायचे असा प्रश्न मतदारांना पडत नाही तो पर्यंत निवडणुका मतदारांचे औटघटकेचे मनोरंजन करणारी इव्हेन्ट तेवढी ठरणार आहे. निवडणुका मनोरंजनाची इव्हेन्ट न ठरता प्रश्न मांडण्याची आणि ते सोडवून घेण्याची घटना ठरावी असे वाटत असेल तर त्यासाठी आपल्या सभोवताली जे काही घडत आहे त्याबद्दल आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजेत. आपल्याला प्रश्न पडले आणि ते विचारावेसे वाटले तर निवडणूक ही पक्षा-पक्षातील लढाई न राहता राजकीय पक्षांना आपला सामना मतदारांशी आहे याची जाणीव होईल.

निवडणूक राज्याची होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत राज्यातील आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न ऐरणीवर यायला हवेत. या प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांनी काय केले आणि काय केले नाही हे समोर आले पाहिजे. विरोधीपक्ष एखादा निर्णय घेऊन अंमलात आणू शकत नाही हे खरे असले तरी जनतेचे प्रश्न मांडण्यात आणि रेटण्यात कितपत यशस्वी झाला हे तपासता येते. विरोधी पक्ष बलवान आहेत म्हणून त्यांचे बाजूने कधीच निवडणूक निकाल लागत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाच्याच बऱ्या-वाईट कामगिरीच्या आधारे निवडणूक निकाल लागत असतात. त्यामुळे कामगिरी बद्दलचे खरे उत्तर मागच्या ५ वर्षात जे सत्तेत होते त्यांचेकडून आणि त्यांच्या पक्षाकडून घेणे महत्वाचे ठरते. निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर जे चित्र समोर आले आहे त्यावरून असे दिसते की सत्ताधारी पक्ष आपल्या कामगिरी बद्दल बोलायला फारसा उत्सुक नाही. त्या ऐवजी  मोदी सरकारने काश्मीर संबंधी कलम ३७० वर घेतलेला निर्णय राज्याच्या निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा बनावा असा त्यांचा प्रयत्न आहे.                                                                   

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आपल्या पहिल्या दोन्ही निवडणूक सभात कलम ३७० वर बोलले. त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून प्रांताध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ते लढवत असलेल्या कोथरूड मतदारसंघात चक्क कलम ३७० वर चर्चा ठेवली. याचा अर्थ भाजपला राज्यातील कामगिरीवर चर्चा नको आहे. राष्ट्रवादाची भावना पेटवून निवडणूक जिंकण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट आहे. त्यामुळे मतदारांनी सावध राहिले पाहिजे. चंद्रकांत पाटलांना कलम ३७० वर चर्चा करू द्या. मतदारांनी मात्र त्यांना नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती त्या खड्डे मुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले हे विचारले पाहिजे. कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे आहे, शेतीमालाच्या भावाचा आणि खरेदीचा प्रश्न आहे , पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित असण्याचा प्रश्न आहे. शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न आहे. असे एक ना अनेक प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी तपासण्याची संधी मतदारांनी सोडता कामा नये.

तरीही ते कलम ३७० वरच बोलत असतील तर त्यांना विचारले पाहिजे की महाराष्ट्रासाठी कलम ३७१ अंतर्गत विशेष प्रावधान कशासाठी आहे. मराठवाडा, विदर्भ , कोंकण या प्रदेशाचा विकास झाला नाही म्हणूनच आहे ना. महाराष्ट्राला कलम ३७० लागू नसल्याने विकासात अडथळा येण्याचे कारणच नव्हते. ते याचा दोष काँग्रेसला देतील. तेव्हा आपले प्रधानमंत्री १५ वर्षे गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते तरी तेथे कलम ३७१ चा विकासाठी विशेष लाभ घेण्याचे कारण काय हे विचारले पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही प्रश्नांची चर्चा केली तरी आपसहा-पक्षात ण आपल्या इथल्या परिस्थितीचा  आरसा दाखविला पाहिजे. कलम ३७० रद्द केल्याने जमिनीचे भाव वाढतील आणि त्याचा फायदा होईल असा दावा केला जातो. पण इथे कलम ३७० नसताना शेतजमिनीची मुक्त खरेदी विक्री करता येत नाही .त्यावर अनेक बंधने आहेत. ही बंधने कधी आणि कसे दूर करणार यावर बोलायला भाग पाडले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक राजकीय पक्ष समोर करतील त्या मुद्द्यावर नाही तर मतदार आणि नागरिकांना जे मुद्दे महत्वाचे वाटतात ते मुद्दे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहतील या बाबत मतदारांनी जागरूक असले पाहिजे. यासाठीच निवडणूक सामना पक्षा-पक्षात नको तर मतदार विरुद्ध राजकीय पक्ष असा झाला पाहिजे !

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
९४२२१६८१५८