वेदनेला अंत नाही अन सरकारला खंत नाही

रस्त्यावर लाखो कामगारांची उन्हातान्हातील शेकडो हजारो मैलाची पायपीट आणि त्यात शेकडोचे गेलेले बळी तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावरच सडलेल्या नाशवंत मालाने हजारो शेतकरी कुटुंबांचे उध्वस्त झालेले जीवन हा मोदीजीनी या वर्गाचा कोणताही विचार न करता घोषित केलेल्या लॉकडाऊनचा सरळ सरळ परिणाम आहे.
--------------------------------------------------------

देशातील कामगारांचे लॉकडाऊन मध्ये जे हाल झालेत ते कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या विशेष परिस्थितीचा परिणाम नसून सरकारच्या धोरणातच त्यांना स्थान नसल्याचा परिणाम आहे हे कोरोना संकटाने गडद शाईने अधोरेखित केले आहे. नोटबंदी जाहीर करतांना गरीब या परिस्थितीला कसे तोंड देतील याचा यत्किंचीतही विचार मोदी सरकारने केला नव्हता. नोटबंदी नंतर या वर्गाचे झालेले हाल पाहून तेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी महिनाभरात परिस्थिती सुधारली नाही आणि नोटबंदीचे चांगले परिणाम दिसले नाही तर मला भर चौकात फाशी द्या असे विधान केले होते. नोटबंदी पूर्णत: फसली यावर रिझर्व्ह बँकेने शिक्कामोर्तब केल्यावर मोदीजी आणि त्यांच्या समर्थकांनी नंतरच्या काळात नोटबंदीचे नाव न काढता ती विसरल्या जाईल याचा प्रयत्न केला. पण त्या प्रयोगाच्या परिणामी देशातील कष्टकरी वर्गाचे आणि शेतकऱ्यांचे आधीच नाजूक असलेले अर्थकारण रसातळाला केले. हा वर्ग नोटबंदीच्या विपरीत परिणामातून आता सावरू लागलेला असतांना कोरोना संकटातील लॉकडाऊनने त्याला बेसावधक्षणी पुन्हा एकदा चारीमुंड्या चीत केले आहे. हा फटका नोटबंदी पेक्षा मोठा आणि अमानुष प्रकारात मोडणारा आहे. प्रधानमंत्री मोदींच्या ६ वर्षाच्या राजवटीत दुसऱ्यांदा असे घडणे हा योगायोग नाही. मुळात सरकारच्या धोरणात आणि विचारात या वर्गाचे मध्यवर्ती स्थान असायला हवे असतांना मध्यवर्ती सोडाच पण कोणतेही स्थान नसल्याचे या वर्गाचा कोणताच विचार न करता ४ तासाची पूर्वसूचना देवून प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा करून सिद्ध केले आहे.

जगभरात कोरोनाने घातलेले थैमान बघता भारतात कोरोना रोखण्यासाठी मोदीजीनी लॉकडाऊन घोषित केले तर त्यात काय चुकले असा प्रश्न यावर उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लॉकडाऊनच्या परिणामाबद्दल मतांतरे असली तरी जगातील अनेक देशांनी हाच मार्ग अवलंबिला आहे. भारताने देखील हाच मार्ग स्वीकारला तर दोष देता येणार नाही. पण जगभरात करण्यात आलेला लॉकडाऊन नंतर काय परिस्थिती उद्भवू शकते याचा सर्वांगीण विचार करून आणि त्याची जनतेला पुरेशी पूर्वसूचना देवून करण्यात आला तर आपल्याकडे याही परिस्थितीत धक्कातंत्र वापरून लॉकडाऊन घोषित करतांना आपले राजकीय नेतृत्व किती कणखर आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न झाला. त्याही आधी गाजावाजा करून झालेल्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूत देश कसा प्रधानमंत्र्याच्या मागे उभा आहे आणि टाळी थाळीला विरोध करणारे राजकारण करत असल्याचे राजकारण खेळल्या गेले. कोरोनाचे संकट गंभीर रूप धारण करत असताना सर्वाना विश्वासात घेवून काम करण्या ऐवजी धक्का देण्यासाठी एकतर्फी व विचारविनिमय न करता निर्णय घेणे आणि त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे होते. निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसले तर त्याचा राजकीय लाभ आपोआप होत असतो पण गेल्या ५-६ वर्षात परिणामा आधीच निर्णय जाहीर झाला की त्याच्या यशस्वीतेचे आणि त्याचा किती चांगला परिणाम होणार याचे ढोल वाजविण्याची नवी राजकीय परंपरा रूढ झाली आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या वेळी हे आपण बघितले. याचीच पुनरावृत्ती लॉकडाऊनच्या निमित्ताने पुन्हा झाली. या ढोल बडवेगिरीतून निर्माण झालेल्या कल्लोळात लॉकडाऊनमुळे कामगारांची आणि शेतकऱ्यांची जी दयनीय परिस्थिती झाली ती झाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण यावेळी आभाळच फाटल्या सारखी गत झाल्याने मोदीसरकारच्या समर्थकांनी , समर्थक वृत्तसंस्थांनी आणि चैनेल्सनी ठिगळे लावण्याचा प्रयत्न केला तरी परिस्थिती झाकता आली नाही.

रस्त्यावर लाखो कामगारांची उन्हातान्हातील शेकडो हजारो मैलाची पायपीट आणि त्यात शेकडोचे गेलेले बळी तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावरच सडलेला नाशवंत मालाने हजारो शेतकरी कुटुंबांचे उध्वस्त झालेले जीवन हा मोदीजीनी या वर्गाचा कोणताही विचार न करता घोषित केलेल्या लॉकडाऊनचा सरळ सरळ परिणाम आहे. या लोकांचा विचार करायला वेळही मिळू नये अशी आणीबाणीची परिस्थिती कोरोनाने निर्माण केली होती का या प्रश्नाचे उत्तर घटनाक्रम लक्षात घेतला तर नकारार्थीच मिळते. कोरोना बाबत सांगायला पहिल्यांदा प्रधानमंत्री देशवासियांसमोर १९ मार्चला आले. त्यापूर्वीच राज्यांनी आपापल्यापरीने परिस्थिती हाताळायला सुरुवात केली होती. प्रधानमंत्र्यांनी पहिल्यांदा कोरोना विषयी जनतेला संबोधित केले तेव्हा महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने लॉकडाऊन सुरु करून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली होती. राज्याच्या लॉकडाऊन मुळे दिल्ली,मुंबई व पुणे सारख्या शहराच्या रेल्वे स्टेशनवर आपापल्या गांवी जाण्यासाठी परप्रांतीयांनी तुफान गर्दी केली होती. ही गर्दी कोरोना वाढविण्यास कारणीभूत ठरू शकते हे लक्षात घेवून जास्तीच्या रेल्वेगाड्यांनी लोकांना इच्छित स्थळी पोचविण्याचे नियोजन रेल्वे मंत्रालयाला करता आले असते. पण या गर्दीला इच्छित स्थळी जावू देण्याचा विचार न करताच प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली. रेल्वे बंद झाल्याने पर प्रांतीयांना घरी जायचे तर पायी जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरला नाही.                                                           

मोदीजीनी पहिल्यांदा २२ मार्चला एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू जाहीर केला.  कर्फ्युने कोरोना प्रसार रोखण्यास मदत होईल असे मोठमोठे दावे केले गेले होते. त्यामुळे लगेच देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा होईल असे कोणाला वाटले नव्हते. जनता कर्फ्यू हा कोरोना रोखण्याचा मोठा कार्यक्रम नव्हता तर सरकार कोरोना विरुद्ध सजग आहे हे दाखवून वेळकाढूपणा करीत असल्याचे टाळी आणि थाळीच्या आवाजात कोणाच्या लक्षात आले नाही. २४ मार्चला लॉकडाऊनची घोषणा केली ती २२ तारखेलाच करता आली असती. पण ती केली नाही कारण मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेसचे सरकार पाडून तिथे भाजपला आपले सरकार स्थापन करायचे होते. १९ मार्चला लोकांसमोर येवून २२ मार्चच्या जनता कर्फ्यू ऐवजी लॉकडाऊन घोषित केले असते तर मध्यप्रदेशात भाजप सरकारचा शपथविधी पार पडला नसता. २३ मार्चला शपथविधी उरकून नंतरच लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की लॉकडाऊनची तारीख कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात घेवून निश्चित झाली नाही तर राजकीय सोयीनुसार निश्चित झाली. म्हणजे इच्छा असती तर कामगारांना त्यांच्या गांवी पाठविण्याचे नियोजन करून लॉकडाऊन घोषित करता आले असते. पण या वर्गाचा विचार करण्याचीच सरकारला गरज वाटली नाही आणि आता एवढे हाल झालेले पाहूनही त्यांचा विचार होत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८