Thursday, February 25, 2021

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- २

देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही. ज्यात काहीही आक्षेपार्ह नाही अशा आभासी ‘टूलकीट’चा बागुलबोवा उभा करून शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.
----------------------------------------------------

मागच्या लेखात आपण पाहिले की प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची व पक्षाची प्रचार यंत्रणा व त्यांना साथ देणारे देशातील असंख्य प्रसारमाध्यमे केंद्र सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालून विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठी आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी दिवसरात्र काम करीत असतात. चीनच्या घुसखोरीवर पांघरूण घालण्या इतपत या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. अपप्रचार आणि खोटे पसरविणे यात पारंगत या प्रचारयंत्रणेला मोदींच्या आजवरच्या  ७ वर्षाच्या कार्यकाळात केवळ दिल्ली सीमेवर आज सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडून आव्हान मिळाले आहे. प्रचार यंत्रणेकडून आंदोलनाची प्रचंड बदनामी करणे आणि मग या बदनाम झालेल्या आंदोलनाला पोलीसी बळ वापरून मोडून काढण्याची मोदी राजवटीत सुरु झालेली परंपरा शेतकरी आंदोलनाने खंडित केली. जे एन यु मधील विद्यार्थी नेत्यांना देशद्रोही ठरविणे आणि पोलीसी बळाचा गैरवापर यापूर्वी मोदी सरकारने यशस्वी करून दाखविला. तोच प्रकार अलीगडसह देशातील विविध विद्यापीठात करून युवाशक्ती सरकारच्या विरोधात उभी राहणार नाही याची व्यवस्था करण्यात मोदी सरकारने यश मिळविले. नव्या नागरिकता कायद्याविरुद्ध देशभर उभे राहिलेले आंदोलन याच पद्धतीने दडपण्यात मोदी सरकारला यश आले. देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही.                                   

प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर घडलेल्या प्रसंगाचे निमित्त करून शेतकरी आंदोलना विरुद्ध जहरी प्रचार करून देशभरात आंदोलनाविरुद्ध जनमत तयार करण्याचे काम सुरु आहे. जो प्रसंग सगळ्या देशाने पाहिला त्याविषयी सरकारी व सरकार समर्थक प्रचार यंत्रणा आणि प्रसार माध्यमे कसा प्रचार करीत आहे हे लक्षात घेतले तर शेतकरी आंदोलना विरुद्ध सूक्ष्मपणे कशी विष पेरणी करण्यात येत आहे हे लक्षात येईल. 'लाल किल्ल्यावरील हिंसा' असे सरसकट या प्रसंगाचे वर्णन करण्यात येत आहे. मुळात आंदोलकांना लालकिल्ल्यात शिरण्यापासून आणि किल्ल्यावर चढण्यासाठी प्रतिबंध करायला पुरेसे सुरक्षाबळ नव्हतेच. जेवढे पोलीस उपस्थित होते त्यांच्या समवेत अगदी हसत खेळत धार्मिक झेंडा लावण्यात आल्याचे सर्वांनी बघितले. तोपर्यंत प्रत्यक्ष किल्ल्यावर कोणताही हिंसक प्रसंग घडला नव्हता. सरकारी यंत्रणेला हे सगळे घडू द्यायचे होते असे वाटण्यासारखी झेंडा लावण्या पर्यंतची परिस्थिती होती. नंतर जी माहिती पुढे आली ती याची पुष्टी करणारीच आहे.               


लालकिल्ल्यावरील झेंडा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रचार करणारा निघाला. एवढेच नाही तर त्याचे प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांचे बरोबरचे फोटो बरेच काही सांगून जातात. कोणीही कोणाबरोबर फोटो काढू शकतात असे सांगून पांघरूण घालण्या इतकी ही साधी घटना नाही. आज मोदी मंत्रीमंडळातील मंत्री देखील सहजपणे मोदींना भेटू शकत नाही तिथे लालकिल्ल्यावर झेंडा फडकविणारा व्यक्ती हसत खेळत मोदी सोबत फोटो काढतो ही घटना त्या व्यक्तीचे विशेष स्थान दर्शविणारी आहे. लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकविण्याचे यशस्वी नियोजन करणारी व्यक्ती देशाच्या प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यासोबत काय करत होती हा प्रश्न देशाला पडायला पाहिजे होता आणि याचे उत्तर देण्यासाठी प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी पुढे यायला हवे होते. पण हे राहिले दूर आणि न झालेल्या तिरंग्याच्या अपमानाची हूल उठविण्यात सरकारी प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.                                

 

लाल किल्ल्यावरची घटना म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचा खलिस्तानी चळवळीशी संबंध असल्याचा पुरावा म्हणून समोर केल्या गेला. शेतकरी आंदोलनात कोण सामील होते याची कुंडली तपासणारी यंत्रणा त्या आंदोलनाकडे नाही. तशी ती कोणत्याच आंदोलनाकडे नसते. पण सरकारकडे ती यंत्रणा उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्र्याच्या जवळ त्या यंत्रणेच्या नजरेखालून जाणारी व्यक्तीच जावू शकते. मग किल्ल्यावर झेंडा फडकविण्याचे नियोजन करणारी व्यक्तीचे खलिस्तानी कनेक्शन असेल तर अशा व्यक्तीचे प्रधानमंत्र्या समवेत कनेक्शन कसे हा प्रश्न देशाला आणि सर्व सरकारी सुरक्षा यंत्रणांना पडायला पाहिजे होता. पण हा गंभीर प्रश्न दडवून आंदोलनाचे खलिस्तानी कनेक्शन दाखविण्यावर सरकार समर्थक प्रसार माध्यमांचा आणि सरकारी प्रचार यंत्रणेचा भर आहे. त्यासाठी 'टूलकीट' नावाच्या आभासी औजाराचा उपयोग करण्याचा आकांत सरकारी यंत्रणा करीत आहेत. या प्रकाराने भारत सरकारचे जगभर हसे होत असले आणि भारताची बदनामी होत असली तरी सरकारला त्याची पर्वा नाही. जगातील लोक काय समजतात या पेक्षा भारतीय लोकांनी टूलकीटला देशद्रोहाचे औजार समजावे यावर सरकारचा भर आहे. सरकार स्वत:च्या अशा कृतीने जगात बदनाम होत असतांना शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक देशाची बदनामी करीत आहेत असा प्रचार सुरु आहे आणि नेहमी प्रमाणे असे करणारे हे देशद्रोही आहेत हे ठसविण्याचे काम सध्या सुरु आहे. या टूलकीट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दिशा नावाच्या २२ वर्षीय युवतीला जामीनावर सोडतांना सत्र न्यायालयाने जे म्हंटले आहे ते लक्षात घेतले तर मोदी सरकार आपल्या अजस्त्र प्रचार यंत्रणेच्या मदतीने निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान करीत असल्याचे स्पष्ट होईल. टूलकीट प्रकरण आणि या प्रकरणात दिशा रवि या पर्यावरण चळवळीत काम करणाऱ्या युवतीला जमीन मंजूर करताना कोर्टाने काय म्हंटले या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com


2 comments: