मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात - ३

२०१८ साली मोदी सरकारने करार शेती संबंधी नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी त्या धर्तीवर कायदे करावेत अशी सूचना केली होती. २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते कि नव्या कृषी कायद्यांमध्ये ज्या सुधारणा -प्रामुख्याने बाजार समित्या व करार शेती संदर्भात- सुचविण्यात आल्या आहेत त्यात नवीन काहीच नाही. प्रामुख्याने वाजपेयी काळात या सुधारणा सुचविण्यात आल्या आणि त्याचा अंमल करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या होत्या. अनेक राज्यांनी त्यासंबंधी कायदेही केले आहेत. मग प्रश्न पडतो अशा सुधारणांना तेव्हा विरोध झाला नाही तो आताच का होतो आहे.  विरोध होण्याचे एक कारण तर हे आहेच की २०१४ पर्यंत कोणत्या सरकारने काहीच केले नाही . प्रगती आणि बदल होताहेत ते २०१४ नंतर ! वाजपेयी काळात झालेल्या सुधारणा लक्षात घेतल्या तरी शेती संदर्भात मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा दावा तद्दन खोटा ठरतो. विरोध होण्याचे दुसरे कारण सगळे अधिकार आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती. विरोधाचे तिसरे कारण एक देश म्हणून सगळीकडे सारखेच नियम आणि कायदे पाहिजेत हे या सरकारचे खूळ. शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि त्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे त्याचा आदर आजवर प्रत्येक सरकारने केला. मोदींनी हे कृषी कायदे करताना राज्याचा अधिकार पायदळी तुडवला आहे.       

वाजपेयी सरकारने सुधारणांचा नमुना कायदा तयार केला आणि त्या आधारे राज्यांनी कायदे करून अंमलात आणावेत अशी सूचना केली होती. या सूचनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पहिल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचा एकाधिकार मोडीत काढणारा आणि करार शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा कायदा तेव्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला नव्हता तो आत्ता सापडला याचे कारण केंद्राने सगळे अधिकार आपल्या हाती घेवून त्यात केलेले बदल. नेमके हेच बदल आजच्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत !                            

हा बदल काय आहे हे लक्षात आणून देण्या आधी इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. वाजपेयी सरकारने जसा शेती सुधारणेचा नमुना कायदा तयार केला होता तसाच २०१८ साली मोदी सरकारनेही नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी तो अंमलात आणावा अशा सूचना केल्या होत्या. म्हणजे २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.

 

वाजपेयी सरकारने सुचविलेले बदल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची उपयुक्तता व अस्तित्व मान्य करून सुचविण्यात आले होते. अस्तित्व मान्य करून शेतमाल खरेदीतील बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणून स्पर्धेला चालना देण्यात आली होती. बाजार समित्यातील सुधारणांतर्गत करार शेतीचा कायदा केला होता. करार शेती संबंधी त्या वेळच्या कायद्यातही वाद उत्पन्न झाला तरी संबंधिताना तो सोडविण्यासाठी कोर्टात जाता येणार नाही अशी तरतूद होती. अशी तरतूद असताना तेव्हा त्याचा विरोध झाला नाही कारण त्या मागे दिलेले कारण पटण्यासारखे होते. शेतकऱ्यांना दाद मागण्यासाठी कोर्टापेक्षा कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे सोयीचे आणि योग्य ठिकाण आहे. यातून त्याचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि आपले म्हणणे ऐकून घेतले जाईल असा विश्वासही वाटेल हे त्या तरतुदी मागचे कारण होते. मोदी सरकारने नव्या कृषी कायद्यात करार शेती संबंधी निर्माण झालेला कोणताही वाद कोर्टात नेता येणार नाही ही तरतूद कायम ठेवली पण यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची भूमिकाच संपवून टाकली आणि वाद सरकार दरबारी सोडविण्याची तरतूद केली. सरकार दरबारी कसे आणि कशाचे आधारे निर्णय होतात हे सर्वश्रुत आहे. ज्यांच्या हाती पैसा ते सरकारी निर्णय कसाही वाकवू शकतात ही भीती खोटी किंवा चुकीची नाही.                                                                          
आधी विरोध झाला नाही आणि आता का होतो आहे त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. आणि यातूनच दुसरी भीती तयार झाली आहे ती म्हणजे मोदी सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे ! या भीतीने आडते शेतकरी आंदोलनात सामील झाले असतील तर त्यात गैर काय आहे ? शेवटी तो त्यांचा कायदेशीर व्यवसाय आहे आणि तो अडचणीत येत असेल तर दाद मागण्याचा त्यालाही सगळ्यांइतकाच अधिकार आहे. पण म्हणून ते अडत्यांचे,दलालांचे आंदोलन ठरत नाही. जास्त उत्पादन असलेल्या पंजाब सारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपविण्याचा कट हा हमीभाव संपविण्यासाठी आहे असे वाटल्याने हे आंदोलन उभे राहिले आहे. कुठेही कृषिमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देशात आधीपासूनच आहे हे मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते. या कारणाने आंदोलन व्हायचे असते तर मागे अशी तरतूद झाली तेव्हाच झाले असते. नव्या कायद्याने अशी ततूद केली आणि आता आपला व्यवसाय धोक्यात आला म्हणून आडत्यांनी आंदोलन उभे केले हा शेतकरी आंदोलना विषयी निव्वळ अपप्रचार आहे.                       

जे तथाकथित स्वातंत्र्यवादी सरकारी प्रचारात आपला सूर मिसळून शेतकरी आंदोलनाचा घात करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की कृषी सुधारणात पंजाब अग्रणी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अंतर्गतच 'अपनी मंडी' नावाची व्यवस्था १९८७ सालीच तयार करून त्या अंतर्गत भाजीपाला उत्पादक व ग्राहक यांचा संबंध जोडला तो आजतागायत सुरु आहे. महाराष्ट्रात भाजीपाल्याचा बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या नियंत्रणातून ४-५ वर्षापूर्वी बाहेर आला. त्यातही प्रचार अधिक आणि असा स्वतंत्र बाजार चालविण्याची संरचना शून्य आहे. पंजाबात तर १९८७ पासून हे अव्याहत सुरु आहे. तेव्हा कथित स्वतांत्र्यवाद्यानी नियंत्रणमुक्त बाजारपेठेचे फायदे काय असतात हे डिंग मारत सांगण्याची गरज नाही. पंजाबात वर्षानुवर्षे जवळपास  ३० टक्के कृषिमाल व्यापार नियंत्रण मुक्त आणि आडते मुक्त आहे ! कृषी मालाच्या मुक्त व्यापाराचे फायदेतोटे आंदोलनातील शेतकऱ्यांना माहित नाहीत या भ्रमात आंदोलनाविषयी भ्रम पसरविणे थांबवले तरच मोदी सरकारचा शेतकऱ्यात फूट पाडण्याचा डाव अयशस्वी होवून शेतकरी आंदोलन अधिक शक्तिशाली होईल.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

ssudhakarjadhav@gmail.com