Thursday, November 28, 2024

अनाकलनीय आणि अतार्किक निकाल - {पूर्वार्ध }

 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे लागले तसे एकतर्फी निकाल पूर्वीही लागले आहेत. पूर्वी तसे निकाल एखाद्या मुद्द्यावर लाट निर्माण होवून लागले आहेत. अशी कोणतीही लाट महाराष्ट्रात नसताना लागलेले एकतर्फी निकाल म्हणूनच अचंबित करणारे व बुचकाळ्यात टाकणारे आहे. निवडणूक निकाल समजून घेणे व समजावून सांगण्याचे मोठे आव्हान राजकीय विश्लेषकांसमोर आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

२३ नोव्हेंबरला लागलेले महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल निवडणूक लढविणारे उमेदवार ,पक्ष, त्यांना मत देणारा मतदार आणि राजकीय विश्लेषक या सर्वाना अचंबित करणारे ठरले आहेत. निवडणुकीपूर्वी झालेल्या बहुसंख्य  मतदान चाचण्यात महाविकास आघाडीला आघाडी दाखविण्यात येत होती तर मतदानोत्तर झालेल्या चाचण्या पैकी अनेक चाचण्यात महायुती जिंकण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मतदाना आधीच्या आणि मतदाना नंतरच्या चाचाण्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होत होती ती म्हणजे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील लढत अतिटतीची असणार आहे आणि दोन्ही पैकी कोणीही सत्तेवर येवू शकतो किंवा दोन्ही आघाड्यांना सत्तेत येण्यासाठी निवडून येणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांची आणि १-२ जागा मिळविणाऱ्या छोट्या पक्षांची मदत लागू शकते असे मतमोजणी पूर्वीचे चित्र होते. हे चित्र लक्षात घेवूनच दोन्ही आघाड्यांनी निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या अपक्षांशी व छोट्या पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क साधला होता. निवडून आलेले आपले उमेदवार दुसऱ्या आघाडीच्या हाती लागू नये याच्या योजना तयार करण्यात येत होत्या मतदानाचा दिवस आणि निवडणूक निकालाचा दिवस या दरम्यान दोन ठिकाणी विमाने सुसज्ज ठेवण्यात आल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होत होती की दोन्ही आघाड्या विजयाचा दावा करीत असल्यातरी बहुमतापासून थोडे दूर राहू शकतो याची दोन्हींना धाकधूक होती. राजकीय अभ्यासकांचे तेच मत होते आणि निवडणूक चाचाण्यातून व्यक्त होणारे अंदाज तशीच स्थिती दर्शविणारे होते. निवडणूक निकाल एकतर्फी लागण्याची शक्यता सर्वानीच फेटाळली होती. प्रत्यक्षात या सर्व कयासाना धक्का देत , मोडीत काढत निकाल वेगळे आणि एकतर्फी लागलेत.                                           

या एकतर्फी निकालाचा धक्का जसा महाविकास आघाडीला बसला तसाच नाही तरी सुखद असा धक्का महायुतीला बसला. महायुतीच्या काही नेत्यांनी अशा विजयाची आपण कल्पना केली नव्हती अशी प्रांजळ कबुली जाहीरपणे दिली. हरणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्यासाठी हा निकाल सारखाच अनपेक्षित आणि अनाकलनीय ठरला. लाडकी बहिण आणि बँक खात्यात सरळ पैसे जमा करणाऱ्या इतर योजनांमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत महायुतीची परिस्थिती सुधारली होती हे सगळेच मान्य करतात. अशा योजना विजयही मिळवून देतात हे मध्यप्रदेश सारख्या राज्यांनी दाखवूनही दिले आहे. तरी अशा योजनांमधून असा एकतर्फी विजय संभवत नाही. कारण या योजना विशिष्ट घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जातात , सर्वांसाठी त्या नसतात. त्यामुळे सर्व मतदार अशा योजनांना भुलून मतदान करतात हा दावा टिकणारा नाही. दिल्लीत असा एकतर्फी विजय मिळाल्याचा दाखला दिला जाईल. पण तेथील योजनांचे स्वरूप वेगळे होते. काही योजना रेवडी वाटप सदरात मोडणाऱ्या असल्या तरी दिल्लीतील शिक्षण,आरोग्य, वीजबिल, पाणी बील या सारख्या योजनांचा लाभ सर्व रहिवाशी घेवू शकतील अशा होत्या. लाडक्या बहिणी सारख्या योजनांचे स्वरूप तसे आणि तेवढे सर्वसमावेशक नाही. त्यामुळे ४-५ महिन्यापूर्वी दिलेला कौल एकदम उलटा करण्याची क्षमता या योजने मध्ये नाही. असे निकाल एका विशिष्ट परिस्थितीत लागतात. देशात समाजवादाची चलती होती तेव्हा इंदिराजींच्या काही निर्णयामुळे जनमत एकीकडे झुकले होते. त्याचे स्वरूप आपल्याला काही मिळाले असे नव्हते पण ज्याला मिळत होते ते काढून घेतल्याचा आनंद लोकांनी मतपेटीतून व्यक्त करून एकतर्फी निकाल दिले आहेत. २०१४ चा निकालही कोणाला काही देणारा नसताना एकतर्फी लागला होता. त्यावेळी सत्ता बदलली की भ्रष्टाचार बंद होईल व भ्रष्टाचार बंद झाला की लोककल्याणासाठी पैसा उपलब्ध होईल अशी समजूत स्थापित करण्यात नरेंद्र मोदी व त्यांचा पक्ष यशस्वी झाला होता. युद्धातील विजय असे एकतर्फी निकाल लावतात अगदी युद्धातील काल्पनिक विजय देखील एकतर्फी यश मिळवून देवू शकतो हे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिले.                                                                                                     

एकतर्फी विजयाचे असे कोणतेही कारण नसताना महायुतीला एकतर्फी विजय मिळाल्याने राजकीय विश्लेषकांना देखील या विजयाने चक्रावून टाकले आहे. त्यांच्यासाठी देखील हा विजय अनाकलनीय आणि अतर्क्य असा ठरला आहे. आणखी एक गोष्ट ४-५ महिन्यात मतदानाच्या कलात एवढा उलटफेर होण्याचे उदाहरण सापडणार नाही. पक्षांना आणि विषेत: सत्ताधाऱ्याना त्यांच्या चुका भोवतात व त्याची शिक्षा त्यांना मतदानातून मिळते हे खरे. इथेही ज्यांनी चुका केल्यात त्यांना शिक्षा मिळालेली नाही आणि जे चुका करण्याच्या स्थितीत नव्हते त्यांना मात्र कठोर शिक्षा झाली. लोकसभा ते विधानसभा निवडणुका दरम्यानच्या ४-५ महिन्याच्या काळात जे घडले त्यावर नजर टाकली तरी लक्षात येईल की ४-५ महिन्यात जे घडले ते सत्ताधाऱ्याना अडचणीत आणणारे होते आणि दोन अडीच वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात काय घडले , सरकार कोणत्या पद्धतीने सत्तेत आले ते सगळे बाजूला ठेवले तरी महायुतीची चार-पाच महिन्यातील कामगिरी त्यांना अडचणीत आणणारीच होती. या काळात आपण शेतीमालाचे भाव कमी होताना आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढताना बघितले. महाराष्ट्रातील उद्योग व महाराष्ट्रात येवू घातलेले उद्योग गुजरात राज्यात जाताना बघितले. नव्या उद्योगा अभावी व सरकारी नोकर भारती जवळपास बंद असल्याने बेरोजगारीने चिंताजनक पातळी गाठताना आपण बघितले आहे. ग्रामीण भागातील मराठी शाळा बंद पडल्या आणि चालू असलेल्या शाळा अदानीउद्योग समूहाकडे सोपवून सरकार आपली जबाबदारी झटकताना आपण पाहिले आहे. स्त्रियांची असुरक्षितता आणि पालघर मध्ये शालेय बालिकेवर शाळेतच झालेल्या अत्याचारामुळे निर्माण झालेला जनआक्रोश बघितला. लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यान घडलेली सर्वात मोठी घटना म्हणजे महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या शिवरायाच्या पुतळ्याचे कोसळणे. भ्रष्टाचार आणि बेजबाबदार निर्णय हे शिवरायाच्या अपमाना मागचे कारण असल्याचेही उघड झाले होते. महाराष्ट्र या प्रकरणी संतप्त झाल्याचे आपण पहिले. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सरकारला नीट हाताळता आले नाही हे देखील मात्दारासमोर होते. शेवटच्या २ महिन्यात रेवडी वाटपाचे निर्णय आणि त्याची झपाट्याने केलेली अंमलबजावणी हीच या सरकारची उपलब्धी होती. पण ही उपलब्धी लाट निर्माण करणारी आणि आधीचे अपयश झाकण्यासाठी पुरेशी नव्हती. लोकसभेपेक्षा थोडी जास्त मते झोळीत पडतील एवढीच ही उपलब्धी होती.

                                                          {पूर्वार्ध}
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Tuesday, November 26, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११३

 
कलम ३७० प्रश्न आहे की उत्तर,  काश्मीर प्रश्न नेमका काय आहे, या प्रश्नाला मोदी सरकारने काय उत्तर दिले त्यातून प्रश्न सुटला की चिघळला आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे काय परिणाम होणार आहेत याचा उहापोह करून काश्मीर संबंधीच्या या मालिकेला पूर्णविराम देण्याचे योजिले आहे
------------------------------------------------------------------------------
 

 . १९४७ साली पाकिस्तानने आक्रमण केल्याने निर्माण झालेल्या विशेष परिस्थितीत काश्मीर भारतीय संघराज्यात सामील झाला आणि इतर संस्थानिकांशी सामिलीकरणाचे जे करार झाले होते त्यापेक्षा कोणत्याही वेगळ्या अटी-शर्ती काश्मीर सोबतच्या करारात नव्हत्या. संस्थानिक मुस्लीम आणि बहुसंख्य प्रजा हिंदू असलेल्या जुनागड , हैदराबाद सारखी राज्ये जेव्हा भारतात सामील होण्यास तयार नव्हती तेव्हा राजाची नव्हे तर प्रजेची इच्छा प्रमाण मानावी आणि जनमत कौलाच्या आधारे विलीनीकरणाचा निर्णय व्हावा हे सूत्र भारत सरकारकडून पुढे करण्यात आले होते. काश्मीर मध्ये राजा हिंदू व बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम असल्याने तेच सूत्र काश्मीर बाबत लागू करण्याला भारताची मान्यता होती. परंतु पाकिस्तानने आक्रमण केल्यामुळे जनमत कौल आजमाविण्यासाठी वेळ आणि परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे काश्मीर भारतात सामील करून घेताना मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरचे राजा हरीसिंग यांना एक पत्र दिले होते त्यात विलीनिकरणास तात्पुरती मान्यता देण्यात आली असून काश्मीरमध्ये सुरु असलेले युद्ध समाप्त झाल्यानंतर जनमत कौल घेतल्या जाईल व अनुकूल कौल मिळाला की सामिलीकरण अंतिम मानले जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते.. पुढे जो काश्मीर प्रश्न तयार झाला , कालांतराने आतंकवाद वाढला त्याचे मूळ या पत्रात दडले  आहे.                                               

या पत्रानुसार लोकांचा कौल आजमावून काश्मीरला भारतात राहायचे की नाही याचा निर्णय घ्यावा असा आग्रह धरणारा एक वर्ग काश्मीरमध्ये तेव्हापासूनच सक्रीय होता. या गटाच्या मदतीने पाकिस्तानने काश्मिरात हस्तक्षेप चालू ठेवला व आतंकवादी कारवायांना बळ आणि प्रोत्साहन दिले. या गटाची ना कलम ३७० ची मागणी होती ना त्या कलमाला समर्थन होते. काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहाचे जे राजकारण होते ते पहिल्यापासूनच कलम ३७० भोवती फिरत राहिलेले आहे. काश्मीरमधील हे दोन प्रवाह वेगळेच नाही तर परस्पर विरोधी आहे हे भारतीयांनी कधी समजूनच घेतले नाही. त्यामुळे जनमत कौलाची मागणी करणारा आणि कलम ३७० चा मूळ आशय अबाधित ठेवण्याचा आग्रह धरणारा वर्ग एकच आहे आणि त्यांना काश्मीर भारतापासून तोडायचा आहे असा एक नेरेटीव संघ-भाजपने तयार केला ज्याला भारतीय जनता बळी पडली. जनमत कौलाचा आग्रह धरणारा समूह प्रामुख्याने मुस्लीम होता तर कलम ३७० चा आग्रह धरणाऱ्या समूहात सुरुवातीच्या काळात बहुसंख्य मुस्लिमांसोबत काश्मिरी पंडितांचा देखील भरणा होता. कालांतराने काश्मिरातील बहुसंख्य मुस्लीम व पंडीत समुदाय यांना एकमेकापासून वेगळेच नाही तर एकमेका विरुद्ध उभे करण्यात जनमत कौलाचा आग्रह धरणाऱ्या फुटीरतावादी मुस्लीम संघटना इतकाच संघ-भाजपचा हात राहिला.           

फुटीरतावादी मुस्लीम संघटना आणि संघ-भाजपा या दोन्ही साठी काश्मीर प्रश्न स्वायत्तते भोवती केंद्रित न राहता तो हिंदू-मुस्लीम प्रश्न बनणे त्यांच्या त्यांच्या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी आवश्यक होते. सगळेच मुस्लीम फुटीरतावादी आहेत आणि त्यांना भारतात राहायचे नाही हे दर्शविण्यासाठी संघ-भाजपने सगळा फुटीरतावाद कलम ३७० मुळे असल्याचा प्रचार सुरु केला आणि लोकमनावर आपला मुद्दा बिम्बविला. याच विषारी प्रचारामुळे कलम ३७० ला मानणारे व त्या कलमाचा आग्रह धरणारे भारतात राहू इच्छिणारे किंवा भारत समर्थक आहेत हे सत्य झाकोळले गेले. यामुळे एक भ्रम तयार झाला कि काश्मीर समस्येचे मूळ कलम ३७० आहे. समस्येचे मूळ आहे ते म्हणजे काश्मीर सामिलीकरणाच्या वेळी जे अभिवचन काश्मिरी जनतेला देण्यात आले होते त्याचे पालन होवू शकले नाही. ते अभिवचन होते काश्मीरचे भवितव्य सार्वमता द्वारे ठरविले जाईल. आणि दुसरे अभिवचन काश्मिरी जनतेच्या मर्जी शिवाय भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करणार नाही.  कलम ३७० द्वारे याची घटनात्मक हमी देण्यात आली. कलम ३७० हे असे जादुई कलम होते की त्याद्वारे भारत सरकारला घटनात्मक मार्गाने संविधान लागू करणे शक्य होणार होते. अट एकच. काश्मीरच्या लोकप्रतिनिधीची संमती. सक्ती नाही तर चर्चा करून निर्णय घेण्याची सोय या कलमात होती. पण या बाबतीत नेहरू सरकारकडून हडेलहप्पी झाल्याने सार्वमता सोबत कलम ३७० च्या उल्लंघनातून काश्मीर प्रश्न तयार झाला.                                                                                         

 सार्वमत न घेण्याच्या बाबतीत भारत सरकारला दोष देता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या अटींचे पालन करून संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखी खाली सार्वमत घ्यायला भारत सरकार तयार होते. यात मोडता कोणी घातला असेल तर तो पाकिस्तानने घातला. पाकिस्तानला सार्वमत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अटी ऐवजी स्वत:च्या अटीवर हवे होते आणि त्यामुळे तेव्हा सार्वमत घेणे टळले. पाकिस्तानच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सार्वमत घेणे शक्य झाले नाही. पण त्यावरचा उपाय सार्वमताच्या मागणीला गुन्हा ठरविणे हा नसून जगाला आणि काश्मिरातील सार्वमतवाद्यांना यासाठी पाकिस्तान जबाबदार असल्याचे पटवून देणे हा आहे. आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले असल्याने सार्वमताचा मुद्दा कालबाह्य झाल्याचे ठसविणे अवघड नाही. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्य ऐवजी ती क्षीण करण्यासाठी झाल्याने काश्मिरात फुटीरतावाद्यांचे, दहशतवाद्यांचे आणि सार्वमत वाद्यांचे बळ वाढले हे विसरून चालणार नाही. म्हणजे समस्या कलम ३७० नाही तर समस्येवरचा उपाय कलम ३७० आहे आणि या कलम ३७० वरच मोदी सरकारने कुऱ्हाड चालविली आहे.  काश्मीर प्रश्नी मोदी सरकारची कृती आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशा स्वरुपाची तर नाही ना हे तपासण्याची गरज आहे. 

------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८                                     


Thursday, November 14, 2024

मत तर द्यायचेच न्यायही द्यायचा आहे !

 एक महिन्यात जे प्रकरण निकाली निघायला हवे होते ते विधानसभेचा कार्यकाल संपल्यावरही निकाली निघाले नाही. त्यामुळे ज्यांनी चुकीच्या मार्गाने सत्ता उलथवली व सत्ता मिळविली ते कायदेशीर शिक्षेतून सहीसलामत सुटले आहेत. पण आता हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालया सारखी तारीख पे तारीख देण्याची तरतूद जनतेच्या न्यायालयात नाही. जनतेच्या न्यायालयाला २० नोव्हेंबरला आपला निकाल ईव्हिएम मशीनमध्ये सीलबंद करून टाकावा लागणार आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------


विधानसभा निवडणुकीत एवढ्या आघाड्या , एवढे उमेदवार आहेत की त्यातून एक पक्ष, एक आघाडी किंवा एक उमेदवार निवडणे ही मतदारांसाठी कसोटीच आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी काही गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून समजून उमजून निर्धाराने मतदान करून देशाच्या राजकारणाला नावे वळण नवी दिशा देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. तोच धागा पकडून विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा विचार केला तर अवघड वाटणारी उमेदवार किंवा पक्ष किंवा पक्षांच्या आघाडीची निवड करणे सोपे जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रातील मतदारांनी मत देतांना जसा देशातील परिस्थितीचा विचार केला होता तसाच महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा देखील विचार केला होता. आपण लोकसभा निवडणुकीत ज्या उद्देश्याने मतदान केले तो कितपत पूर्ण झाला याचा सारासार विचार केला की या विधानसभा निवडणुकीत काय करायचे याचा अंदाज येईल. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष पाशवी बहुमत मिळवून देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली राज्यघटना बदलवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराशी मिळतीजुळती नवी राज्यघटना देण्याचा विचार करतोय अशी साधार भीती मतदारांच्या डोळ्यासमोर होती. ही भीती निर्माण होण्याचे कारण भारतीय जनता पक्षाच्या एका पेक्षा अधिक नेत्यांनी केलेली वक्तव्य होती. त्यांनीच ४०० पार चा आणि घटना बदलाचा संबंध जाहीरपणे बोलून दाखविला होता.                                                                                   

 लोकसभा निवडणुकीचा सत्ताधारी पक्षाला धक्का देणारा निकाल लागल्या नंतर केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी घटना बदलाचे फेक नेरेटीव तयार करून विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल केल्याने असे निकाल आल्याचे म्हंटले होते. घटना बदलाचा नेरेटीव मतदानाच्या पुष्कळ आधी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लोकांपुढे ठेवला होता. त्यावेळी पक्षाच्या नेतृत्वाने घटना बदला बाबत जी वक्तव्ये दिली जात आहेत त्याच्याशी पक्षाचा आणि सरकारचा काहीही संबंध नाही, पक्षाचा किंवा सरकारचा असा कोणताही विचार नाही असा खुलासा केला नाही की असे वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला नाही किंवा स्पष्टीकरणही मागितले नाही. आपल्या राज्यघटने बद्दलचे विपरीत मत संघाने वेळोवेळी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी नेत्यांची अशी वक्तव्ये गंभीरपणे घेण्याचा सुजाणपणा मतदारांनी दाखविल्यामुळे तूर्त राज्यघटनेवरचे संकट तळले आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा महत्वाचा मुद्दा होता यात वादच नाही पण तितकाच महत्वाचा मुद्दा राजकारणाची झालेली अधोगती हा ही होता. आणि महाराष्ट्रात तर हा मुद्दा घटना बदला इतकाच मतदाराच्या मनावर स्वार होता. महाराष्ट्रातील मतदारांनी जी उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून मतदान केले त्यातील फक्त एकच उद्दिष्ट पूर्ण झाले. घटना बदल करण्याच्या स्थितीत सत्ताधारी भाजप राहिला नाही. मात्र घटनेचा , घटनात्मक संस्थांचा दुरुपयोग करून, सम दामदंड भेद वापरून  देशातील आणि महाराष्ट्रातील राजकारणाचा जो चिखल केला गेला तो लोकसभा निवडणूक निकालानंतरही साफ झालेला नाही. ते अर्धवट राहिलेले कार्य विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना पार पाडायचे आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला गुजरात व मध्यप्रदेश वगळता देशातील सर्वच राज्यात फटका बसला पण मोठा फटका उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात बसला. या दोन्ही राज्यात भाजपची दाणादाण उडण्याचे कारण सत्तेचा करण्यात आलेला दुरुपयोग होता. महाराष्ट्रात सत्तेचा दुरुपयोगाने केवळ राजकारणच नसले नाही तर महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती विद्रूप केली. असे करण्यात सगळ्यात मोठा वाटा केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील भाजपा नेतृत्वाचा आहे. नियम ,कायदे ,घटना आणि नितीमत्ता याची वाट लावून सत्तेचा खेळ नाही तर खेळखंडोबा केला. अत्यंत बेदरकारपणे घटनात्मक संस्थांचे पावित्र्य व निष्पक्षता नष्ट करून आपल्या दावणीला बांधले आणि त्यांच्या मदतीने  विरोध व विरोधी पक्ष संपविण्याचे अघोरी कृत्य पार पाडले. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक व पवित्र संस्थेला देखील त्यांनी सोडले नाही हे न्यायालयात अपात्रता प्रकरणात जे काही घडले त्यावरून स्पष्ट होते. बेकायदेशीर व अनैतिक मार्गाने स्थापन झालेले सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरक्षणात पूर्ण मुदत संपे पर्यंत चालले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या कोलांटउड्या मारल्या त्या आश्चर्यात आणि बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत. एक महिन्यात जे प्रकरण निकाली निघायला हवे होते ते विधानसभेचा कार्यकाल संपल्यावरही निकाली निघाले नाही. त्यामुळे ज्यांनी चुकीच्या मार्गाने सत्ता उलथवली व सत्ता मिळविली ते कायदेशीर शिक्षेतून सहीसलामत सुटले आहेत. पण आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्याही वरच्या जनतेच्या न्यायालयात आले आहे. या प्रकरणाचा विचार करून निर्णय द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाकडे २ वर्षाचा कालावधी होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरशः वाया घालविला. जनतेच्या न्यायालयात निकालाची तारीख ठरलेली आहे. काय द्यायचा तो निकाल द्या पण त्या तारखेलाच तुम्हाला निकाल द्यावा लागणार आहे. २० नोव्हेंबरला मतदान करायला जाल तेव्हा तुम्ही फक्त मत देणार नाही आहात . सर्वोच्च न्यायालयाला न्याय देता आला नाही तो न्याय देण्याची जबाबदारी मतदारांवर येवून पडली आहे. तुमचे मत हे तुम्ही काय निकाल देता यावरची स्वाक्षरी असणार आहे . 

महाराष्ट्राचे राजकारण आणि राजकारणी यांना चुकीच्या मार्गाने नेण्यास कारणीभूत सूत्रधारांचे काय करायचे याचा विचार केला नाही तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना शिक्षा देवून उपयोग होणार नाही. यातील सूत्रधाराने तर आपल्या सहभागाची स्वत:च कबुली दिली आहे. मी नुसताच परत आलो नाही तर दोन दोन पक्ष फोडून परत आलोय याची कबुली कोणी दिली हे सर्वांनाच माहित आहे. हे पक्ष कसे फोडलेत याच साद्यंत वर्णन राजदीप सरदेसाई लिखित पुस्तकात छगन भुजबळ यांचा हवाला देवून करण्यात आले आहे. अमित शाह यांच्या मदतीने आणि आशीर्वादाने ई डी आणि इतर सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून पक्ष फोडलेत आणि ते फोडल्याची कबुलीही दिली. देवेंद्र फडणवीस यांचा एवढाच अपराध नाही. त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेषत: पोलीस अधिकाऱ्यांना अपराध करायला भाग पाडले आणि अशा अपराधी अधिकाऱ्यांना संरक्षण व बढतीही दिली हे रश्मी शुक्ला प्रकरणातून स्पष्ट झाले. हे काही एकमेव प्रकरण नाही. या शिवाय बोलण्या वागण्यात कुठलाही धरबंद नसलेल्या कार्यकर्त्यांना नेते बनविण्याचे पातक फडणवीस यांनी केले आहे. या लोकांनी राजकारणाचे गटार बनविले आहे. फडणवीस यांच्या आश्रित नेत्यांपैकी सदा खोत याने काय गुण उधळले हे नुकतेच सर्वांसमोर आले आहे.असे डजनावारी कथित नेते त्यांनी पोसले आहेत. फडणवीस यांनी आपल्याला उद्धव ठाकरे विरोधात आरोप करायला भाग पाडल्याची कबुली किरीट सोमय्याने दिलीच आहे. आरोपाची राळ उडवून द्यायची, त्या आधारे सरकारी यंत्रणेचा ससेमिरा मागे लावायचा, अटकेची टांगती तलवार केवळ त्या नेत्यावर नाही तर त्याच्या घरच्या सदस्यांवर ठेवायची आणि आपण म्हणू तसे करायला भाग पाडायची फडणवीस यांची कार्यपद्धती आहे. या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्राचे राजकारण नासले आहे. ज्यांनी ज्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण नासवले त्या सर्वाना घरी बसविल्याशिवाय महाराष्ट्राचा गौरव व पूर्वीची ओळख परत मिळविता येणार नाही. खरे तर देवेंद्र फडणवीस हे नव्या पिढीतील आश्वासक राजकारणी वाटत होते. विरोधी पक्ष नेता म्हणून त्यांनी फार चांगली कामगिरी केली. पण गडकरीच्या विरोधात केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीस यांच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि फडणविसांच्या डोक्यात सत्ता गेली. त्यांच्या डोक्यातील सत्ता उतरविण्याची ताकद फक्त मतदारातच आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाची साफसफाई मतदारांनी या निवडणुकीत केली नाही तर देशातील सर्वोत्तम गणल्या गेलेल्या राज्याला सर्वात वाईट राज्य अशी ओळख आजचे राजकारणी देतील.

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, November 7, 2024

मतदारांना नादान समजण्याची चूक !

 महिला सक्षमीकरण असे गोंडस शब्द लाडकी बहिण योजनेबद्दल वापरण्यात येत असले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पैसे घ्या आणि मत द्या एवढेच आहे. पैसे फेकले की मते मिळविता येतात ही विचारसरणीच मतदारांचा अपमान करणारी आहे. अशा योजनांमधून मिळणारे लाभ घेण्यात मतदारांना वावगे वाटत नाही आणि वावगे वाटण्याचे कारणही नाही कारण हा पैसा सत्ताधारी आपल्या खिशातून देत नाहीत. मते मिळविण्याच्या बाबतीत अशा योजना प्रभावी ठरत नाहीत हे थोडा अभ्यास आणि थोडा विचार केला असता तर महायुतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आले असते
-------------------------------------------------------------------------------------------

.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी सरकारच नाही तर महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकारही ४०० पारच्या धुंदीत होते. लोकसभा निवडणूक निकालाने त्यांना खडबडून जागे केले. होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत या निकालाची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने पैशाची उधळपट्टी सुरु केली. उधळपट्टी समजल्या जाईल अशा वारेमाप योजना त्यांनी जाहीर केल्या. योजनांच्या जाहिरातीवर वारेमाप उधळपट्टी केली. सरकारात असल्याचा फायदा घेवून सरकारी पैशाने निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधला. विधानसभा निवडणूक घोषित होण्या आधीच्या मंत्रीमंडळाच्या चार बैठकीत उधळपट्टीचे दीडशेच्या वर निर्णय झाले. या मंत्रिमंडळातील निम्म्याच्यावर मंत्री महाविकास आघाडीच्या सरकारात मंत्रीपदावर होते. हे लक्षात घेतले तर यांचा कार्यकाळ पूर्ण ५ वर्षाचा होतो. या ५ वर्षात मंत्रीमंडळाने जेवढे निर्णय घेतले नसतील तेवढे निर्णय लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणुकी दरम्यानच्या ३ महिन्याच्या काळात घेतले. या निर्णयातील सर्वात महत्वाचा निर्णय आहे तो लाडकी बहिण योजना. पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देणाऱ्या योजने बद्दल सुप्रीम कोर्टाने केलेली टिपण्णी लक्षात घेतली तर योजनेचे स्वरूप लक्षात येईल. एका प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने मोबदला देण्यात टाळाटाळ चालविली होती. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारत लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख करून तुमच्याकडे फुकट वाटायला पैसे आहेत पण कायद्याने बंधनकारक असलेला मामुली मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का अशी संतप्त विचारणा केली होती.                                                                                                   

या योजनेबद्दल महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते व मोदी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कटून टाकणारी ही योजना असल्याचे म्हंटले आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि गडकरी यांच्या टिपण्णीवर स्पष्ट होते की राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता मते मिळविण्यासाठी फेकलेला फासा आहे. महायुतीच्या खालच्या नेत्यांनी आम्हाला मते दिली नाहीत तर लाडकी बहिण योजनेचे लाभ काढून घेवू असे धमकाविल्याच्या बातम्या काही ठिकाणावरून यापूर्वी आलेल्या आहेत. महिला सक्षमीकरण असे गोंडस शब्द योजनेबद्दल वापरण्यात येत असले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पैसे घ्या आणि मत द्या एवढेच आहे. पैसे फेकले की मते मिळविता येतात ही विचारसरणीच मतदारांचा अपमान करणारी आहे. अशा योजनांमधून मिळणारे लाभ घेण्यात मतदारांना वावगे वाटत नाही आणि वावगे वाटण्याचे कारणही नाही कारण हा पैसा सत्ताधारी आपल्या खिशातून देत नाहीत. मते मिळविण्याच्या बाबतीत अशा योजना प्रभावी ठरत नाहीत हे थोडा अभ्यास आणि थोडा विचार केला असता तर महायुतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आले असते. पण मध्यप्रदेशातील निवडणूक अशा योजनेच्या बळावर जिंकली अशा गैरसमजुतीतून महायुती सरकारने घाईघाईत लाडकी बहिण योजना जाहीर केली आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी जसे माध्य्प्रदेश्कडे पाहिले तसे शेजारच्या तेलंगाना राज्याचाही विचार केला असता तर विजयासाठी अशा गोष्टींवर विसंबून राहिले नसते. 

गेल्या वर्षी झालेल्या तेलंगाना विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यावेळचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना सक्षमीकरणासाठी महिना ३०००  देण्याची घोषणा केली होती. जाहीरनाम्यात पक्ष खूप आश्वासने देतात व निवडून आल्यावर पाळत नाहीत असा अनुभव असल्याने लिक जाहिरनाम्याकडे लक्ष देत नाहीत हे खरे पण याबाबतीत के. चंद्रशेखर राव व त्यांच्या पक्षावर अविश्वास दाखविण्यासारखे नव्हते. कारण त्यांनी २०१८ पासून पाच वर्षे रयतु बंधू योजनेचा यशस्वी अंमल केला होता. रबी आणि खरीप हंगामासाठी प्रती एकरी ५००० प्रमाणे वर्षाकाठी प्रती एकरी १०००० रुपये शेतकऱ्यांना पूर्ण ५ वर्षे मिळाले होते. त्यामुळे २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना याबाबतीतील त्यांची विश्वासार्हता  कायम होती. २०२३ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी रयतु बंधू योजनेत प्रत्येक शेती हंगामाला एकरी ५००० ऐवजी एकरी ८००० देण्याचे वाचन दिले होते. वर्षाकाठी १० ऐवजी शेतकऱ्यांना प्रती एकरी १६००० मिळणार होते. शिवाय सौभाग्य लक्ष्मी योजनेचे महिलांना दरमहा ३००० मिळणार होते. आणि तरीही २०२३ च्या निवडणुकीत के.चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाचा दारूण पराभव झाला. त्यांच्या विरोधात विजय मिळविणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने भारत राष्ट्र समिती पेक्षा जास्त आश्वासने दिली नसताना कॉंग्रेसचा विजय झाला. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात फक्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आणि स्वयंपाकाच्या गैसचे सिलेंडर ४०० रुपयात देण्याचे आश्वासन होते. तेव्हा सरकार निवडताना मतदार आपल्या खात्यात किती पैसे जमा होतील एवढाच विचार करीत नाही तर दैनंदिन जीवनात या सरकारच्या काळात कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले याचाही विचार आणि राज्यकर्त्यांच्या वर्तनाचा विचार अग्रक्रमाने असतो. सध्याचा सरकारला सशक्त पर्याय उपलब्ध असेल तर मतदार तिकडे आकर्षित होतो.                                                                                                         

 तेलंगणातील रयतु बंधू योजना क्रांतिकारी होती. टी कोणत्याही अर्थाने फुकटी योजना होती. हंगामात शेतीत गुंतवण्यासाठी पैशाची गरज काही प्रमाणात भागविणारी ती योजना होती. पण अशा योजना राबवायच्या तर कठोर आर्थिक शिस्तीची आणि भ्रष्टाचाराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीची होणारी गळती थांबवणे महत्वाचे असते. उत्पन्न वाढीच्या योजना समांतर राबवाव्या लागतात. तरच सर्वसामान्यांना अडचण न होता अशा योजना सुरु ठेवता येतात. दुसऱ्या योजनांचा बळी घेवून अशा योजना चालविल्या तर असंतोष वाढीस लागतो. तेव्हा निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी देखील सम्यक विकास व त्यामागे सम्यक विचार असावा लागतो. चांगल्या योजनाही निवडणूक काळात , निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणल्या तर जनतेला ती राज्यकर्त्याची लबाडी वाटते. तेलंगणात तर के. चंद्रशेखर राव लबाड म्हणून समजले जात नव्हते तरी त्यांना दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्रातील स्थिती तर अगदीच वेगळी आहे आणि नेतृत्वाबद्दलची लोकभावना काय आहे हे लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाली आहे. ती भावना दूर करण्यासाठी खेळलेला जुगार म्हणजे लाडकी बहिण योजना आहे. हा जुगार खेळताना राज्यकर्ते पार विसरून गेले की निवडणुकीसाठी लाडकी बनविलेली बहिण कोणाची तरी आई आहे आणि कोणाची तरी मुलगी आहे. ती स्वत:च्या सुखा पेक्षा आधी आपल्या मुलाच्या आणि आई बापाच्या सुखाचा विचार करील. तीला १५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कितीही रुपये मिळाले आणि त्यामुळे आईबापाचा घास हिरावला जाणार असेल किंवा मुलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होणार असतील तर तिच्यासाठी अशा पैशाचे काहीही अप्रूप असणार नाही. हा डाव सध्याच्या सरकारवर उलटा पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

                     [काश्मीर फाईल्सचे उर्वरित भाग विधानसभा निवडणुकी नंतर ]

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८