कलम ३७० प्रश्न आहे की उत्तर, काश्मीर प्रश्न नेमका काय आहे, या प्रश्नाला मोदी सरकारने काय उत्तर दिले त्यातून प्रश्न सुटला की चिघळला आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे काय परिणाम होणार आहेत याचा उहापोह करून काश्मीर संबंधीच्या या मालिकेला पूर्णविराम देण्याचे योजिले आहे
------------------------------------------------------------------------------
. १९४७ साली पाकिस्तानने आक्रमण केल्याने निर्माण झालेल्या विशेष परिस्थितीत काश्मीर भारतीय संघराज्यात सामील झाला आणि इतर संस्थानिकांशी सामिलीकरणाचे जे करार झाले होते त्यापेक्षा कोणत्याही वेगळ्या अटी-शर्ती काश्मीर सोबतच्या करारात नव्हत्या. संस्थानिक मुस्लीम आणि बहुसंख्य प्रजा हिंदू असलेल्या जुनागड , हैदराबाद सारखी राज्ये जेव्हा भारतात सामील होण्यास तयार नव्हती तेव्हा राजाची नव्हे तर प्रजेची इच्छा प्रमाण मानावी आणि जनमत कौलाच्या आधारे विलीनीकरणाचा निर्णय व्हावा हे सूत्र भारत सरकारकडून पुढे करण्यात आले होते. काश्मीर मध्ये राजा हिंदू व बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम असल्याने तेच सूत्र काश्मीर बाबत लागू करण्याला भारताची मान्यता होती. परंतु पाकिस्तानने आक्रमण केल्यामुळे जनमत कौल आजमाविण्यासाठी वेळ आणि परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे काश्मीर भारतात सामील करून घेताना मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरचे राजा हरीसिंग यांना एक पत्र दिले होते त्यात विलीनिकरणास तात्पुरती मान्यता देण्यात आली असून काश्मीरमध्ये सुरु असलेले युद्ध समाप्त झाल्यानंतर जनमत कौल घेतल्या जाईल व अनुकूल कौल मिळाला की सामिलीकरण अंतिम मानले जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते.. पुढे जो काश्मीर प्रश्न तयार झाला , कालांतराने आतंकवाद वाढला त्याचे मूळ या पत्रात दडले आहे.
या पत्रानुसार लोकांचा कौल आजमावून काश्मीरला भारतात राहायचे की नाही याचा निर्णय घ्यावा असा आग्रह धरणारा एक वर्ग काश्मीरमध्ये तेव्हापासूनच सक्रीय होता. या गटाच्या मदतीने पाकिस्तानने काश्मिरात हस्तक्षेप चालू ठेवला व आतंकवादी कारवायांना बळ आणि प्रोत्साहन दिले. या गटाची ना कलम ३७० ची मागणी होती ना त्या कलमाला समर्थन होते. काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहाचे जे राजकारण होते ते पहिल्यापासूनच कलम ३७० भोवती फिरत राहिलेले आहे. काश्मीरमधील हे दोन प्रवाह वेगळेच नाही तर परस्पर विरोधी आहे हे भारतीयांनी कधी समजूनच घेतले नाही. त्यामुळे जनमत कौलाची मागणी करणारा आणि कलम ३७० चा मूळ आशय अबाधित ठेवण्याचा आग्रह धरणारा वर्ग एकच आहे आणि त्यांना काश्मीर भारतापासून तोडायचा आहे असा एक नेरेटीव संघ-भाजपने तयार केला ज्याला भारतीय जनता बळी पडली. जनमत कौलाचा आग्रह धरणारा समूह प्रामुख्याने मुस्लीम होता तर कलम ३७० चा आग्रह धरणाऱ्या समूहात सुरुवातीच्या काळात बहुसंख्य मुस्लिमांसोबत काश्मिरी पंडितांचा देखील भरणा होता. कालांतराने काश्मिरातील बहुसंख्य मुस्लीम व पंडीत समुदाय यांना एकमेकापासून वेगळेच नाही तर एकमेका विरुद्ध उभे करण्यात जनमत कौलाचा आग्रह धरणाऱ्या फुटीरतावादी मुस्लीम संघटना इतकाच संघ-भाजपचा हात राहिला.
फुटीरतावादी मुस्लीम संघटना आणि संघ-भाजपा या दोन्ही साठी काश्मीर प्रश्न स्वायत्तते भोवती केंद्रित न राहता तो हिंदू-मुस्लीम प्रश्न बनणे त्यांच्या त्यांच्या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी आवश्यक होते. सगळेच मुस्लीम फुटीरतावादी आहेत आणि त्यांना भारतात राहायचे नाही हे दर्शविण्यासाठी संघ-भाजपने सगळा फुटीरतावाद कलम ३७० मुळे असल्याचा प्रचार सुरु केला आणि लोकमनावर आपला मुद्दा बिम्बविला. याच विषारी प्रचारामुळे कलम ३७० ला मानणारे व त्या कलमाचा आग्रह धरणारे भारतात राहू इच्छिणारे किंवा भारत समर्थक आहेत हे सत्य झाकोळले गेले. यामुळे एक भ्रम तयार झाला कि काश्मीर समस्येचे मूळ कलम ३७० आहे. समस्येचे मूळ आहे ते म्हणजे काश्मीर सामिलीकरणाच्या वेळी जे अभिवचन काश्मिरी जनतेला देण्यात आले होते त्याचे पालन होवू शकले नाही. ते अभिवचन होते काश्मीरचे भवितव्य सार्वमता द्वारे ठरविले जाईल. आणि दुसरे अभिवचन काश्मिरी जनतेच्या मर्जी शिवाय भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करणार नाही. कलम ३७० द्वारे याची घटनात्मक हमी देण्यात आली. कलम ३७० हे असे जादुई कलम होते की त्याद्वारे भारत सरकारला घटनात्मक मार्गाने संविधान लागू करणे शक्य होणार होते. अट एकच. काश्मीरच्या लोकप्रतिनिधीची संमती. सक्ती नाही तर चर्चा करून निर्णय घेण्याची सोय या कलमात होती. पण या बाबतीत नेहरू सरकारकडून हडेलहप्पी झाल्याने सार्वमता सोबत कलम ३७० च्या उल्लंघनातून काश्मीर प्रश्न तयार झाला.
सार्वमत न घेण्याच्या बाबतीत भारत सरकारला दोष देता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या अटींचे पालन करून संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखी खाली सार्वमत घ्यायला भारत सरकार तयार होते. यात मोडता कोणी घातला असेल तर तो पाकिस्तानने घातला. पाकिस्तानला सार्वमत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अटी ऐवजी स्वत:च्या अटीवर हवे होते आणि त्यामुळे तेव्हा सार्वमत घेणे टळले. पाकिस्तानच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सार्वमत घेणे शक्य झाले नाही. पण त्यावरचा उपाय सार्वमताच्या मागणीला गुन्हा ठरविणे हा नसून जगाला आणि काश्मिरातील सार्वमतवाद्यांना यासाठी पाकिस्तान जबाबदार असल्याचे पटवून देणे हा आहे. आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले असल्याने सार्वमताचा मुद्दा कालबाह्य झाल्याचे ठसविणे अवघड नाही. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्य ऐवजी ती क्षीण करण्यासाठी झाल्याने काश्मिरात फुटीरतावाद्यांचे, दहशतवाद्यांचे आणि सार्वमत वाद्यांचे बळ वाढले हे विसरून चालणार नाही. म्हणजे समस्या कलम ३७० नाही तर समस्येवरचा उपाय कलम ३७० आहे आणि या कलम ३७० वरच मोदी सरकारने कुऱ्हाड चालविली आहे. काश्मीर प्रश्नी मोदी सरकारची कृती आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशा स्वरुपाची तर नाही ना हे तपासण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment