जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने ऑक्टोबर २०१५ साली दिलेल्या आपल्या ६० पानी निकाल पत्रात स्पष्ट केले होते की संविधानात हे कलम तात्पुरते असल्याचे म्हंटले असले तरी नंतरच्या घटनाक्रमाने कलम ३७० स्थायी झाले असून त्यात आता कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्दही करता येणार नाही. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते . एप्रिल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते
----------------------------------------------------------------------
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करण्याच्या प्रस्तावासोबत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विभाजनाचा आणि राज्याचा दर्जा काढून घेवून केंद्रशासित करण्याचा प्रस्ताव मांडताना जे भाषण केले त्यात सत्य, अर्धवट सत्य आणि असत्य याची बेमालूमपणे सरमिसळ केली आणि काही गोष्टी सांगायचे त्यांनी टाळले ! इतर राज्याच्या विलीनीकरणात सरदार पटेल यांची जशी प्रमुख भूमिका होती तशी जम्मू-काश्मीर मध्ये नव्हती. नेहरूंची प्रमुख भूमिका होती आणि कलम ३७० नेहरू मुळे आले .त्यात पटेलांची भूमिका नव्हती. जुनागड संस्थानाच्या विलीनीकरणात आणि हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणात सरदार पटेलांची प्रमुख भूमिका असल्याने त्या राज्यासाठी कलम ३७० ची गरज पडली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीर मध्ये फुटीरतावाद आणि आतंकवाद वाढीस लागला. यातून झालेल्या रक्तपातात जवळपास ४५००० लोकांचे जीव गेले. कलम ३७० मुळे राज्याचा विकास खुंटला. राज्याचे औद्योगीकरण न झाल्यामुळे रोजगार उपलब्ध होवू शकला नाही. पर्यटनासाठी सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी बाहेरची गुंतवणूक कलम ३७० व कलम ३५ अ मुळे येवू शकली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जाळे उभे राहू शकले नाही. शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचा अभाव निर्माण झाला. देशातील जनतेला शिक्षणाचा अधिकार देणारा जो कायदा झाला तो भारतीय कायदे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होत असल्याने हा अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना मिळाला नाही. माहितीचा अधिकार लागू झाला नाही. जम्मू-काश्मीर राज्यातील सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्याचा अधिकार कॅगला नसल्याने खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला व लोकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली नाही.
अनुसूचित जमातींना आरक्षण मिळू शकले नाही. पाकिस्तानातून आलेले जे निर्वासित जम्मूत स्थायिक झालेत त्यांना जम्मू-काश्मीर राज्याच्या नागरिकत्वाचे फायदे मिळाले नाहीत. जम्मू-काश्मीरचा नागरिकत्वाचा कायदा महिलांशी भेदभाव करणारा आहे. ज्या वाल्मिकी समाजाला बाहेरच्या प्रदेशातून आणून काश्मीरमध्ये वसविले त्यांना नागरिकत्वाचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले नाहीत. राज्यात बाहेरच्यांना जमिनी खरेदी करता येत नसल्याने राज्यातल जमिनीचे भाव पडलेले आहेत आणि हे सगळे कलम ३७० व कलम ३७० मुळे लागू होवू शकलेल्या कलम ३५ अ मुळे घडल्याचे प्रतिपादन अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात केले. कलम ३५अ संसदेत चर्चा न करता संसदेला विश्वासात न घेता परस्पर राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाने लागू करण्यावर त्यांनी मोठा आक्षेप घेतला. हे कलम तात्पुरते असताना इतके वर्ष कसे चालू राहिले असा सवाल त्यांनी विचारला. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी कलम ३७० चालू ठेवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. कलम ३७० रद्द झाल्याच्या ५ वर्षानंतर जम्मू - काश्मीर राज्य प्रगतीच्या शिखरावर दिसेल असे चित्र त्यांनी आपल्या भाषणात रंगविले. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा परिस्थिती सुधारली की लगेच बहाल केला जाईल. सर्वात महत्वाची आणि मोठी गोष्ट त्यांनी सांगितली की घटनात्मक तरतुदीच्या आधारेच कलम ३७० रद्द करण्यात येत आहे आणि या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तरी कलम ३७० रद्द करण्याचा संसदेने घेतलेला निर्णय तिथे वैध ठरेल !
गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताना मांडलेल्या मुद्द्यांचा उहापोह त्यांच्या शेवटच्या मुद्द्यापासून करू. घटनात्मक तरतुदीच्या आधारेच कलम ३७० रद्द करीत असल्याचा त्यावेळी त्यांनी केलेला दावा आश्चर्यात टाकणारा होता. १९७५ साली इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून सुटका करून त्यांच्याशी जो करार केला होता त्याचे संसदेत समर्थन करताना पहिल्यांदा नि:संदिग्ध शब्दात कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसून ते कायम स्वरूपी झाले आहे. कारण हे कलम रद्द करण्याचा अधिकार फक्त जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचा होता आणि ते कलम रद्द न करता संविधान सभा विसर्जित झाली. हीच बाब जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने ऑक्टोबर २०१५ साली दिलेल्या निकालात अधोरेखित केली होती. हायकोर्टाच्या बेंचने आपल्या ६० पानी निकाल पत्रात स्पष्ट केले होते की संविधानात हे कलम तात्पुरते असल्याचे म्हंटले असले तरी नंतरच्या घटनाक्रमाने कलम ३७० स्थायी झाले असून त्यात आता कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्दही करता येणार नाही. कारण या कलमात बदल करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा अधिकार केवळ जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीकडे होता आणि आता घटना समिती अस्तित्वात नाही. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते . एप्रिल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते ! कोर्टाचा असा सुस्पष्ट निर्णय असताना सरकारने घटनात्मक तरतुदीच्या आधारेच कलम ३७० रद्द करीत असल्याचा दावा करण्याला काय आधार आहे हे गृहमंत्र्याने आपल्या भाषणात स्पष्ट केले नव्हते.
कलम ३७० मुळे भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मिरात लागू होवू शकली नाही असा दावा करताना आणि कलम ३५ अ केवळ राष्ट्रपतीच्या आदेशाने लागू करण्यात आले हे सांगताना त्यांनी हे सांगायचे टाळले की संसदेत कोणतीही चर्चा न करता घटना लागू झाल्याच्या ५० वर्षात भारतीय राज्यघटनेची विविध कलमे जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी ४५ आदेश जारी करून केंद्र व राज्याशी संबंधित समवर्ती सूची लागू केली. एवढेच नाही तर पहिल्या ५० वर्षातच घटनेच्या ३९५ कलमापैकी २६० कलमे लागू झाली होती. ही सर्व कलमे संसदेत चर्चा न होता केवळ राज्याच्या संमतीने राष्ट्रपतीने काढलेल्या आदेशाने लागू झाली होती. कलम ३७० असल्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्य कॅगच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे संपूर्ण असत्य त्यांनी संसदेत उजागिरीने मांडले. १९५८ सालीच जम्मू-काश्मीर राज्य कॅगच्या अधिकार क्षेत्रात आले होते. माहिती अधिकार कायदा आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा जम्मू-काश्मिरात नाही असे खोटेच त्यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरमध्ये जो माहिती अधिकार कायदा होता त्या अंतर्गत दोन महिन्यात कोणतीही माहिती मिळत असे. उलट आता माहिती मिळण्यात अडचण जात आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा जम्मू-काश्मिरात लागू होता. कलम ३७० मुळे काश्मीर मागासलेला राहिला हे अमित शाह यांचे रडगाणे खोटे असल्याचे नियमित होणारा राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेचे निष्कर्ष दाखवून देतात.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताना मांडलेल्या मुद्द्यांचा उहापोह त्यांच्या शेवटच्या मुद्द्यापासून करू. घटनात्मक तरतुदीच्या आधारेच कलम ३७० रद्द करीत असल्याचा त्यावेळी त्यांनी केलेला दावा आश्चर्यात टाकणारा होता. १९७५ साली इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून सुटका करून त्यांच्याशी जो करार केला होता त्याचे संसदेत समर्थन करताना पहिल्यांदा नि:संदिग्ध शब्दात कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसून ते कायम स्वरूपी झाले आहे. कारण हे कलम रद्द करण्याचा अधिकार फक्त जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचा होता आणि ते कलम रद्द न करता संविधान सभा विसर्जित झाली. हीच बाब जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने ऑक्टोबर २०१५ साली दिलेल्या निकालात अधोरेखित केली होती. हायकोर्टाच्या बेंचने आपल्या ६० पानी निकाल पत्रात स्पष्ट केले होते की संविधानात हे कलम तात्पुरते असल्याचे म्हंटले असले तरी नंतरच्या घटनाक्रमाने कलम ३७० स्थायी झाले असून त्यात आता कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्दही करता येणार नाही. कारण या कलमात बदल करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा अधिकार केवळ जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीकडे होता आणि आता घटना समिती अस्तित्वात नाही. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते . एप्रिल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते ! कोर्टाचा असा सुस्पष्ट निर्णय असताना सरकारने घटनात्मक तरतुदीच्या आधारेच कलम ३७० रद्द करीत असल्याचा दावा करण्याला काय आधार आहे हे गृहमंत्र्याने आपल्या भाषणात स्पष्ट केले नव्हते.
कलम ३७० मुळे भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मिरात लागू होवू शकली नाही असा दावा करताना आणि कलम ३५ अ केवळ राष्ट्रपतीच्या आदेशाने लागू करण्यात आले हे सांगताना त्यांनी हे सांगायचे टाळले की संसदेत कोणतीही चर्चा न करता घटना लागू झाल्याच्या ५० वर्षात भारतीय राज्यघटनेची विविध कलमे जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी ४५ आदेश जारी करून केंद्र व राज्याशी संबंधित समवर्ती सूची लागू केली. एवढेच नाही तर पहिल्या ५० वर्षातच घटनेच्या ३९५ कलमापैकी २६० कलमे लागू झाली होती. ही सर्व कलमे संसदेत चर्चा न होता केवळ राज्याच्या संमतीने राष्ट्रपतीने काढलेल्या आदेशाने लागू झाली होती. कलम ३७० असल्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्य कॅगच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे संपूर्ण असत्य त्यांनी संसदेत उजागिरीने मांडले. १९५८ सालीच जम्मू-काश्मीर राज्य कॅगच्या अधिकार क्षेत्रात आले होते. माहिती अधिकार कायदा आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा जम्मू-काश्मिरात नाही असे खोटेच त्यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरमध्ये जो माहिती अधिकार कायदा होता त्या अंतर्गत दोन महिन्यात कोणतीही माहिती मिळत असे. उलट आता माहिती मिळण्यात अडचण जात आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा जम्मू-काश्मिरात लागू होता. कलम ३७० मुळे काश्मीर मागासलेला राहिला हे अमित शाह यांचे रडगाणे खोटे असल्याचे नियमित होणारा राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेचे निष्कर्ष दाखवून देतात.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
