निवडणुका घेणारे हात पारदर्शक नसतील तर कागदी मतपत्रिकेकडे वळण्याचा पर्याय तेवढा उरतो. कागदी मतपत्रिकेकडे वळायचे म्हणजे सगळ्या उमेदवारांच्या नाव-चिन्हाच्या मतपत्रिका छापून त्यावर मतदारांनी आपल्या पसंतीचा शिक्का मारण्याची गरज नाही. ई व्हि एमचे बटन दाबून मतदान करायचे पण मोजणी मात्र व्हि व्हि पी ए टी मधील कागदी मतांची करायची !
-------------------------------------------------------------------------------------------
मोदी सरकार समर्थकाकडून आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो की एका उमेदवाराला दिलेले मत दुसऱ्या उमेदवाराला गेल्याचा काही पुरावा आहे का. तसे सिद्ध झालेले नाही हे खरे आहे. जगात जिथे जिथे ई व्हि एम वापरले गेले तिथे देखील असे झाल्याचा पुरावा नाही. आणि तरी देखील तंत्रज्ञानात प्रगत असलेल्या जगातील महत्वाच्या देशांनी ई व्हि एम द्वारे निवडणुका घेणे बंद केले आहे. भारताची वाटचाल निवडणुका संपूर्णपणे ई व्हि एम द्वारे करण्याकडे सुरु असताना पाश्चिमात्य राष्ट्र एकेक करत ई व्हि एम वर बंदी घालत होते किंवा ई व्हि एम मुक्त निवडणूकीकडे वाटचाल करीत होते. असे करण्यामागचे दिली गेलेली कारणे सारखीच होती. यात पारदर्शकतेचा अभाव हे महत्वाचे कारण होते. आपले मत आपण ज्याला दिले त्यालाच गेल्याची खात्री मतदारांना वाटत नव्हती. ई व्हि एम द्वारे झालेल्या मतदानाची तपासणी मतदारांना करता येत नाही. जर्मनीच्या फेडरल कोर्टाने पारदर्शकता नसल्याने ई व्हि एम चा वापर अवैध ठरवला. जर्मनीत तेव्हापासून ई व्हि एम चा वापर बंद आहे. आयर्लंडने पण २००९ साली ई व्हि एम न वापरण्याचा निर्णय घेतला. इटली , जपान सारखे देश ई व्हि एम वापरत नाही. अमेरिकेत अनेक राज्यात ई व्हि एम वापरावर बंदी आहे. तिथे ज्या राज्यात ई व्हि एम वापरले जाते तिथे पेपर ट्रेलची सक्ती आहे. अन्य देशात ई व्हि एम चा वापर बंद करण्यामागची ही जी कारणे दिल्या गेली त्याची चर्चा ई व्हि एम चा वापर सुरु झाल्यापासून आपल्याकडेही होत आली आहेत . पण तेव्हा सरकार, निवडणूक आयोग व सुप्रीम कोर्ट यांची भूमिका मतदानाच्या या नव्या पद्धतीवर लोकांचा विश्वास बसेल अशा सुधारणा करण्याकडे होता. आज ई व्हि एम मुळे घोळ होवू शकतो हे सिद्ध करण्याचे आव्हान देणाऱ्या निवडणूक आयोगाने आणि सरकारी एजंटानी एका प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. ई व्हि एम एवढे फुलप्रूफ होते तर तत्कालीन निवडणूक आयोगाने आणि सुप्रीम कोर्टाने ई व्हि एम सोबत व्हि व्हि पी ए टी मशीन जोडण्याला मंजुरी कशासाठी दिली?
आपण ज्याला मत दिले त्यालाच ते मिळाले याची खात्री मतदारांना वाटत नव्हती आणि तशी ती वाटणे गरजेची असल्याने सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला व्हि व्हि पी ए टी जोडण्याचे आदेश दिले आणि आमच्या ई व्हि एम मध्ये हेराफेरी होवू शकत नाही अशी हेकेखोर भूमिका न घेता तेव्हाच्या निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे वचन दिले व अंमलातही आणले. व्हि व्हि पी ए टी संबंधीचा निर्णय ज्या याचिकेवर आला त्या याचिकेत ई व्हि एम मध्ये मताची हेराफेरी होवू शकते असा दावा करण्यात आला होता. २०१४ नंतर अशी याचिका आली असती तर आजच्या निवडणूक आयोगाचे व सुप्रीम कोर्टाचे वर्तन बघता याचिका फेटाळल्या गेली असती असे मानण्यास वाव आहे. त्यामुळे आज खरा प्रश्न किंवा कळीचा प्रश्न ई व्हि एम विश्वासार्ह आहे की नाही हा नाहीच. ई व्हि एम ज्यांच्या ताब्यात आहे आणि ई व्हि एम संदर्भात निर्णय घेण्याचा ज्यांना अधिकार आहे तेच पारदर्शक नाहीत. मशीनचा वापर पारदर्शक आणि अपारदर्शक असा दोन्ही पद्धतीने होवू शकतो. याचा वापर करणारे पारदर्शक असतील तर वापर पारदर्शक होईल आणि ज्यांना पारदर्शकतेचे वावडे असेल असे हात मशीन मागे असतील तर त्यात अपारदर्शकता असणारच. आजचा ई व्हि एम चा संशय कल्लोळ पारदर्शकतेच्या अभावातून निर्माण झालेला आहे. ज्या देशात ई व्हि एम वर बंदी आली तिथे मतदारांना फक्त मशीन अपारदर्शक वाटत होते. आपल्याकडे केवळ मशीनच नाही तर मशीन मागचे हातही अपारदर्शक आहे. मशीन मागचे हात म्हणजे मतदान केंद्रात मशीन हाताळणारे कर्मचारी नव्हे तर या मशीन संबंधी उच्च स्तरावर निर्णय घेणारे निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट आणि सरकार यांचे हात इथे अभिप्रेत आहेत. यातली प्रत्येक संस्था स्वतंत्र आहे आणि त्यांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसे न होता या संस्था एकमेकांना पाठीशी घालतात असे यांचे सकृतदर्शनी वर्तन आहे. व्हि व्हि.पी ए टी च्या मोजणीच्या निर्णयातून ते स्पष्ट होते.
ई व्हि एम द्वारे होणाऱ्या निवडणुका पारदर्शी व्हाव्यात आणि मतदारांचा विश्वास कायम राहावा यासाठी ई व्हि एम ला व्हि व्हि पी ए टी जोडण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे मतदारांना आपण ज्याला मत दिले त्यालाच ते मिळाल्याचे दिसणे शक्य झाले. पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता प्रस्थापित करण्यासाठी व्हि व्हि पी ए टी जोडले गेले असेल तर मतमोजणीच्या प्रक्रियेत त्याचा अधिक वापर करायला हरकत आणि अडचण कसली आहे. २०१९ साली निवडणूक आयोगाकडे २५ राजकीय पक्षांनी व्हि व्हि पी ए टी मध्ये पडणारी कागदावरील ५० टक्के मते मोजावीत आणि ती ई व्हि एम मताशी जुळल्या नंतरच निवडणूक निकाल घोषित करण्याची मागणी केली होती. या मागणी मध्ये गैर काहीही नव्हते. तरी निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ५ टक्के व्हि व्हि पी ए टी मते मोजण्याचा आदेश दिला. खर्च १०० टक्के करायचा आणि वापर ५ टक्के करायचा आणि हे कशासाठी तर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की व्हि व्हि पी ए टी ची ५० टक्के मते मोजत बसलो तर निवडणूक निकाल जाहीर करायला वेळ लागेल वेळ महत्वाचा की विश्वासार्हता महत्वाची याचा विचार ना निवडणूक आयोगाने केला ना सुप्रीम कोर्टाने.
ज्या देशात निवडणुका २-२ महिने होतात आणि पहिल्या फेरीत मतदान केलेल्या मतदारांना निकालाची दोन महिने वात पहावी लागते तिथे मतमोजणीत आणखी काही तास लागल्याने कोणते आभाळ कोसळणार आहे. पण निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट विवेकाने विवेकी मागणीवर विचार करायला तयार नाही. संशय वाढतो तो अशा अट्टाहासी व अविवेकी निर्णयाने. जेव्हा संपूर्ण मतदान कागदी मतपत्रिकेवर घेतले जात होते तेव्हा त्याची मोजणी होवून मध्यरात्री पर्यंत निकाल हाती येत होते. आता मशीन द्वारे होणाऱ्या मतदानाची मोजणी एका क्लिक द्वारे होत असतानाही सगळे निकाल यायला संध्याकाळ होतेच. त्यामुळे वेळेचे वेद पांघरून निवडणूक आयोगाला काही लपवायचे तर नसते ना अशी शंका घ्यायला वाव मिळतो. जेव्हा कोणत्याच संस्था इमानेइतबारे वागत नाहीत असा समज पसरतो तेव्हा या संस्थाना हस्तक्षेप करण्यास वावच मिळणार नाही अशी निवडणुकीची पारदर्शक पद्धत अंमलात आणणे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असते. ई व्हि एम द्वारे निवडणुका सोयीच्या व कमी खर्चिक असल्याचा दावा करून त्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा अट्टाहास करायचा असेल तर पारदर्शकतेचा तेवढाच आग्रह राखला तर संशयाला जागा उरत नाही. निवडणुका घेणारे हात पारदर्शक नसतील तर कागदी मतपत्रिकेकडे वळण्याचा पर्याय तेवढा उरतो. कागदी मतपत्रिकेत घोटाळे होत नाहीत का ? होतात पण ते लपून राहात नाहीत ! लगेच त्याचा गवगवा होतो आणि घोटाळा सुधारता येतो. चंडीगड मेयर निवडणूक याचे उत्तम उदाहरण आहे. मतपत्रिकांची पूर्वीची पद्धत परत आणण्याचीही गरज नाही. कागदी मतपत्रिकेकडे वळायचे म्हणजे सगळ्या उमेदवारांच्या नाव-चिन्हाच्या मतपत्रिका छापून त्यावर मतदारांनी आपल्या पसंतीचा शिक्का मारण्याची गरज नाही. ई व्हि एमचे बटन दाबून मतदान करायचे पण मत मोजणी मात्र व्हि व्हि पी ए टी मधील मतांची करायची ! फक्त सध्याच्या पद्धतीत डोळ्याला दिसणाऱ्या मताची स्लीप हाती पडेल व मतदाराला ती वेगळ्या मतपेटीत टाकण्याची सोय तेवढी करावी लागेल. या मतांची ई व्हि एम मध्ये नोंदल्या गेलेल्या मतांशी गरज असल्यास पडताळणी करता येईल. या पद्धतीने निवडणुकीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही करता येईल आणि निवडणुकीची विश्वासार्हता टिकविता येईल.
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment