इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११५
देशातील एकमेव मुस्लीम बहुल राज्याला विशेष अधिकार असणे हे संघ परिवाराला कधीच मान्य नव्हते. पण असे विशेष अधिकार देण्याचे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मान्य केले नसते तर जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात सामीलच झाले नसते याची संघपरिवाराला कल्पना नव्हती असे नाही. म्हणून तर जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी संसदेत कलम ३७०चे समर्थन केले होते.
-----------------------------------------------------------------------------------
२०११ ची जनगणना आणि राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणाचा शेवटचा अहवाल लक्षात घेतला तर शिक्षण,आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन या बाबतीत उत्तरेकडील बिहार,उत्तर प्रदेश राज्यापेक्षा जम्मू-काश्मीरची कामगिरी चांगली आहे. भौगोलिक प्रतिकूलता, सोयींचा अभाव व सुरक्षा व्यवस्थेमुळे येणाऱ्या अडचणी वर मात करीत जम्मू-काश्मीरने उत्तरेकडील राज्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी केली आहे. राष्ट्रीय सरासरी व दक्षिणेकडील राज्याच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरची प्रगती कमी आहे पण अनेक राज्यांची परिस्थिती जम्मू-काश्मीरपेक्षा निकृष्ट आहे हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरची प्रगती खुंटली असा निष्कर्ष काढणे तथ्याला धरून होणार नाही. शिक्षण आणि आरोग्य सोयीच्या विस्ताराच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीर राज्य अनेक राज्याच्या पुढे आहे. मुस्लिमबहुल राज्य असताना शिक्षण,आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन याबाबतीत जम्मू-काश्मीर राज्य देशाला चार पंतप्रधान देणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या कितीतरी पुढे आहे. इंग्रजी शिक्षणात जम्मू-काश्मीर राज्याने आघाडी घेतली आहे. ही आघाडी विशेष कौतुकास पात्र आहे कारण १९९० च्या दशकातील दहशतवादी कारवायामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला होता. त्या दरम्यान व नंतरही सैन्याचे कॅम्प शाळेत असायचे. दहशतवादी आणि सैन्य यांच्यात होणाऱ्या गोळीबाराच्या छायेत इथले विद्यार्थी शिक्षण घेत आलेत..
जम्मू-काश्मीर मध्ये राहायला हॉटेल उपलब्ध नाही म्हणून पर्यटनाचा कधी खोळंबा झाला नाही. १९९० चे रक्तपाताचे दशक सोडले तर काश्मीरमध्ये पर्यटन उद्योग नेहमीच जोरात राहिला आहे आणि इतर राज्यापेक्षा जम्मू-काश्मीर राज्य सुस्थितीत असण्याचे पर्यटन उद्योग मोठे कारण आहे. बाहेरच्यांना जमीन खरेदी करता येत नसल्याने ना तिथे उद्योग धंदे उभे राहात ना जमिनीच्या किंमती वाढत त्याचे नुकसान राज्यातील नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याचा कांगावा गृहमंत्र्याने लोकसभेत बोलताना केला. देशातील जम्मू-काश्मीर हेच एकमेव राज्य नाही जिथे परप्रांतीयांना जमिनी खरेदी करता येत नाहीत. आणखी काही राज्यात तसा प्रतिबंध आहे. आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्यास महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यात प्रतिबंध आहे. काही राज्यात फक्त शेतकऱ्यांनाच जमीन खरेदी करण्याचा नियम आहे. हे सगळ गृहमंत्र्यांना माहित नाही अशातला भाग नाही. पण पर्यटनासाठी अनमोल असलेल्या राज्यात आपल्या प्रिय उद्योगपतीच्या झोळीत तिथली जामीन टाकता येत नाही हे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कांगाव्या मागचे खरे कारण आहे.
प्रत्येक राज्यात भ्रष्टाचाराच्या नवनव्या पद्धती उदयास येवून अभूतपूर्व भ्रष्टाचार होत असल्याच्या कहाण्या नित्य कानावर येतात. इथे कुठेही कलम ३७० नाही. इतर राज्यात होतो तसा भ्रष्टाचार जम्मू-काश्मीर मध्येही होतो. त्याचे खापर मात्र कलम ३७० वर फोडायचे. एका जागेसाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात मध्ये उच्चशिक्षित बेरोजगारांनी किती गर्दी केली होती याची रसभरीत वर्णने वृत्तपत्रातून आली आहेत. कलम ३७० नसताना पुढारलेल्या म्हणविल्या जाणाऱ्या राज्यात बेरोजगारी कशी या प्रश्नाचे गृहमंत्र्याकडे उत्तर नाही. कलम ३७० असल्यामुळे जम्मू-काश्मिरात बेरोजगारी वाढली हे मात्र त्यांना ठाऊक आहे. ही सगळी सांगायची कारणे आहेत. मुळात देशातील एकमेव मुस्लीम बहुल राज्याला विशेष अधिकार असणे हे संघ परिवाराला कधीच मान्य नव्हते. पण असे विशेष अधिकार देण्याचे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मान्य केले नसते तर जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात सामीलच झाले नसते याची संघपरिवाराला कल्पना नव्हती असे नाही. म्हणून तर जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी संसदेत कलम ३७०चे समर्थन केले होते. काश्मीरला असा वेगळा दर्जा मिळणे हे नव्याने स्थापित भारतीय जनसंघाला राजकारणात बस्तान बसवायला उपयोगी ठरेल हे लक्षात आल्या बरोबर घटना समितीत कलम ३७० चे समर्थन करणाऱ्या शामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाच्या स्थापनेपासून 'एक राष्ट्र,एक संविधान,एक निशाण' अशी मोहीम सुरु करून जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जाला आव्हान देणे सुरु केले. याचा फार मोठा राजकीय फायदा तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाला आणि त्यानतर स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला मिळाला.
कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताना अमित शाह यांनी राजकीय फायद्यासाठी हे कलम सुरु ठेवण्यात आल्याचे म्हंटले होते. पण या मुद्द्याचा फायदा कॉंग्रेसला कधीच झाला नाही. संघ परिवाराने जसा कलम ३७० चा आक्रमक विरोध सातत्याने केला तसे या विरोधाचा विरोध करून कलम ३७० चे समर्थन जाहीररित्या कॉंग्रेसने कधीच केले नाही. त्यामुळे या मुद्द्याचा राजकीय तोटाच कॉंग्रेसला झाला. मोदी राजवटीच्या पहिल्या पाच वर्षात सरकारने या कलमाला हात लावला नाही. कलम ३७० चालू राहिल्याने मिळणाऱ्या राजकीय फायद्यापेक्षा ते कलम रद्द करून मिळणारा राजकीय फायदा अधिक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने हा प्रस्ताव संसदेत मांडला आणि मंजूर करून घेतला.
प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर आजवर कोणाला जमले नाही ते आम्ही करून दाखविले असा टेंभा त्यांनी मिरविला. ज्यांनी हे काम केले नाही त्यांनी संवैधानिक नैतिकता पाळली होती. कारण त्या कलमात रद्द करण्याची निहित प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्याने कोणी ते रद्द करण्यामागे लागले नाही. यापूर्वी असा प्रयत्न कोणी केला असता तर तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नसता. मोदी सरकार हे पाउल उचलण्यास धजावले त्यामागे एक विश्वास होता आणि हा विश्वास गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रस्ताव मांडताना केलेल्या भाषणाच्या शेवटी बोलून दाखविला. संसदेने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर अनेक लोक आणि संस्था या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील याची सरकारला कल्पना आहे. पण तिथेही हा निर्णय बदलला जाणार नाही याची खात्री बाळगा असे अमित शाह यांनी संसद सदस्यांना सांगितले होते. त्यांचे विधान शब्दशः खरे ठरले ! अमित शाह जोतिषी नाहीत , राजकारणी आहेत हे लक्षात घेता त्यांनी हे विधान कशाच्या आधारे केले असेल याचा अंदाज करता येवू शकतो. कलम ३७० रद्द करण्यासाठी ज्या संविधानिक कसरती मोदी सरकारने केल्या त्यापेक्षा अधिक संविधानिक कसरती करत सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय उचलून धरला !
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
