घटनात्मक दृष्ट्या बरोबर की चूक हे सांगण्या ऐवजी सापही मरेल आणि काठीही तुटणार नाही या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा मुद्दा हाताळला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यातून लडाख प्रदेश वेगळा करून त्याचा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा केंद्र सरकारचा किंवा संसदेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविला. मात्र जम्मु आणि काश्मीरला केंद्रशासित करण्या बाबत मौन पाळले.
------------------------------------------------------------------------------------------------
घटनेतील कलम ३ मध्ये फक्त राज्य असा उल्लेख आहे. एका राज्याचे तुम्हाला दोन-तीन -चार राज्ये बनविता येतील पण ती पूर्ण अधिकार असलेली राज्येच असतील हे घटनेतील वाक्यरचनेवरून स्पष्ट होते. आजवर जी राज्यांची पुनर्रचना झाली ती अशीच झाली आहे. एखाद्या पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचने संबंधीचे विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी कॉंग्रेसने राज्याच्या विधानसभेचा विरोध असताना देखील राज्याचे विभाजन केल्याचे उदाहरण दिले. उदाहरण बरोबर होते. आंध्रप्रदेश विधानसभेने राज्याच्या विभाजना विरोधात ठराव केल्यानंतरही मनमोहनसिंग सरकारने घटनेच्या कलम ३ नूसार मिळालेल्या अधिकारात राज्याचे विभाजन करून आंध्र मधून तेलंगाना राज्य वेगळे केले होते. एका राज्याचे दोन राज्यात रुपांतर करण्यात आले. राज्य म्हणून असलेले अधिकार व दर्जा कमी करून राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात केले नव्हते. त्यामुळे अमित शाह यांनी दिलेले उदाहरण बरोबर असले तरी या ठिकाणी अप्रस्तुत होते, लागू होणारे नव्हते. मूळ घटनेत केंद्रशासित प्रदेशाचा उल्लेख नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर राज्यांची पुनर्रचना गरजेची बनल्याने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले होते व ७ व्या घटनादुरुस्तीन्वये घटनेत केंद्रशासित प्रदेशाचा उल्लेख झाला. जो भूभाग राजकीय,सामाजिक,सांस्कृतिक दृष्ट्या एखाद्या राज्यात विलीन करणे उचित नसेल आणि राज्याचा दर्जा देण्याइतकी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ नसेल तर अशी क्षेत्रे केंद्रशासित ठेवावीत अशी राज्य पुनर्रचना आयोगाची शिफारस होती. त्यानुसार त्यावेळेस केंद्रशासित प्रदेश निश्चित केले गेलेत आणि ७ व्या घटनादुरुस्तीने त्यांना संविधानात स्थान दिले गेले. पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा विचार संघराज्य संकल्पनेला धक्का देणारा असल्याने ना राज्य पुनर्रचना आयोगाने त्याचा विचार केला किंवा ७ वी घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करून राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करायला घटनात्मक आधार नाही. केले गेले ते केंद्र सरकारची मनमानी आणि ही मनमानी सहन करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची मजबुरी म्हणा की उदारता म्हणा त्यामुळे केंद्र सरकारला घटनेची ऐसीतैसी करणे शक्य झाले.
राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्या विरुद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी देखील घेतली पण निर्णय देण्याचे टाळले. फक्त राज्याचे विभाजन तेवढे वैध ठरवले आणि राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा केंद्र सरकारचा किंवा संसदेचा निर्णय घटनात्मक आहे का यावर भाष्य करण्याचे आणि निर्णय देण्याचे टाळले. जसा कलम ३७० बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी निर्णय [या निर्णयाची चिकित्सा पुढे करणार आहे ] दिला तसाच घटनात्मक तरतुदी विचारात न घेता राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा संसदेचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने का मान्य केला नसावा याची दोन कारणे देता येतील. कलम ३७० बाबतच्या पक्षपाती निर्णयाने डागाळलेली प्रतिमा या निर्णयाने सुधारण्याचा प्रयत्न. आणि दुसरे कारण जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचने संबंधीचा निर्णय फक्त त्या राज्यापुरता मर्यादित राहिला नसता. देशातील सगळी राज्ये त्यामुळे प्रभावित होवू शकत होती. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेवून हा मुद्दा समजून घेवू. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत जे केले ते घटनात्मक ठरविले असते तर हा प्रयोग अन्य राज्याच्या बाबतीत करणे शक्य झाले असते. मुंबईचे महाराष्ट्रात असणे कोणाला खटकते हे सारा महाराष्ट्र जाणतो. गुजरात मध्ये सामील करता येत नसेल तर किमान मुंबईला केंद्रशासित करावी ही अनेकांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्यचा निर्णय घटनात्मक ठरविला असता तर महाराष्ट्रातून मुंबईला वेगळे करण्याचा आणि केंद्रशासित करण्याचा मार्गही मोकळा झाला असता. हे इतरही राज्यात घडले असते आणि सर्व राज्यात अशा निर्णयाने भीतीयुक्त अस्वस्थता पसरली असती. एका चुकीच्या निर्णयाने मणिपूर जळाले तसे राज्य पुनर्रचने बाबतच्या चुकीच्या निर्णयाने देश पेटण्याची शक्यता लक्षात घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय टाळला असावा. कलम ३७० च्या निर्णयाने काश्मीर पेटण्याची शक्यता होती पण तो जाळ काश्मीर पुरताच मर्यादित राहिला असता . कलम ३७० च्या निर्णयाने आपण देशात हिरो बनू याची कल्पना बेंचवरील प्रत्येक न्यायाधीशाला होती. त्यामुळे कलम ३७० बाबत निर्णय देणे जेवढे सोपे होते तेवढे सोपे राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याबाबत नव्हते. म्हणून सापही मरेल आणि काठीही तुटणार नाही या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा मुद्दा हाताळला आहे.
जम्मू-काश्मीर राज्यातून लडाख प्रदेश वेगळा करून त्याचा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा केंद्र सरकारचा किंवा संसदेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविला. मात्र जम्मु आणि काश्मीर बाबत मौन पाळले. अर्थात मौन फक्त वैध-अवैधते बद्दल. बाकी तोंडाच्या वाफा खूप दवडल्या. राज्याचे रुपांतर एक किंवा अनेक केंद्रशासित प्रदेशात करण्याने देशाच्या संघात्मक रचनेवर परिणाम तर होईलच शिवाय त्या राज्याची स्वायत्तता नष्ट होईल.प्रातिनिधिक लोकशाहीवर हा आघात ठरू शकतो असे त्यावेळचे सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात लिहिले. तर चंद्रचूड नंतर सरन्यायधीश बनलेल्या न्यायमूर्ती खन्ना यांनी चंद्रचूड यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत म्हंटले की, अशा कृतीचे गंभीर परिणाम होतील.नागरिकाला आपल्या राज्यात निर्वाचित सरकारला मुकावे लागेल.हा झाला शब्दबंबाळपणा. चिंता व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालय या बाबतीत केंद्र सरकारच्या सोयी प्रमाणे वागले हे खरे सत्य. तुम्ही चुकले की बरोबर हे काही न बोलता जम्मू-काश्मीरला लवकर राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे अशी 'सर्वोच्च' इच्छा केंद्राकडे व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठी केंद्राने कोर्टात आराखडा सादर करण्याची सूचना केली. यावर सरकार तर्फे कोर्टाला सांगण्यात आले की लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. पण त्याबाबतीत वेळेचे कोणतेही बंधन सरकारने घालून घेतले नाही. विशेष म्हणजे कोर्टाने सुद्धा अमुक तारखेपर्यंत ते झाले पाहिजे असा आग्रह धरला नाही. सरकारने जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले असल्याने आम्ही यासंबंधीच्या याचिकांवर व ज्या प्रकारे राज्याची पुनर्रचना केली गेली त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर निर्णय करणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय हातात हात घालून कसे काम करते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
