राज्याची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार घटनेने संसदेला बहाल केला असला तरी एखाद्या राज्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित राज्य करण्याच्या अधिकाराचा घटनेत उल्लेख नाही. तरीही मागील ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेहेरबानीमुळे हे सुरु आहे
------------------------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-काश्मीर राज्याचे विघटन करणे आणि राज्याचा दर्जा काढून घेवून त्याला केंद्रशासित प्रदेश करणे ही काही परिस्थितीची गरज नव्हती. ही सत्ताधारी समूहाची इच्छा होती. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सरदार पटेल यांचे काश्मीरकडे लक्ष जाण्याआधी हिंदुत्ववादी संघटना काश्मीरवर लक्ष ठेवून होत्या. काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण व्हावे यासाठी नाही तर तिथल्या हिंदू राजाने भारतात सामील न होता मुस्लीमबहुल काश्मिरवर राज्य करावे ! हिंदू महासभेच्या सावरकरांनी तर उघडपणे राजा हरीसिंग यांना नेपाळच्या हिंदू राजाच्या मदतीने काश्मीरचे स्वतंत्र हिंदुराज्य स्थापित करावे असा आग्रह केला होता. पाकिस्तानने काश्मिरात घुसखोर पाठवून काश्मीरचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला त्याच्या काही दिवस आधीच तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी श्रीनगरला राजा हरीसिंग यांचेकडे राहून आले होते. त्या दोघात काय चर्चा झाली हे त्यावेळी किंवा नंतरही जाहीर करण्यात आले नाही. आज मात्र ते सरदार पटेलच्या सांगण्यावरून राजा हरीसिंग यांना भारतात सामील होण्याचा आग्रह करण्यास गेल्याचे सांगितले जात आहे. पण त्याला कसलाच पुरावा नाही. संस्थानांचे संघराज्यात विलीनीकरण करण्यासाठी जे मंत्रालय स्थापन झाले होते त्याचे प्रमुख सरदार पटेल होते तर व्हि.पी. मेनन सेक्रेटरी होते. या व्हि.पी.मेनन यांनी संस्थानांच्या विलीनिकरनाविषयी सर्व बारीकसारीक माहिती लिहून ठेवली आहे. त्यात पटेलांनी गोळवलकर गुरुजीची मदत घेतल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. जेव्हा गोळवलकर राजा हरीसिंग यांना भेटले तेव्हा सरदार पटेल यांचेसमोर काश्मीर भारतात विलीन करून घेण्याचा मुद्दाच विचारार्थ नव्हता असे मेनन यांच्या नोंदीवरून दिसते. काश्मिरच नाही तर अन्यत्र कोठेही हिंदुत्ववादी संघटनांनी पटेल व कॉंग्रेसची संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी मदत केली नाही.
सावरकर यांनी काही राजांना भारतात सामील न होण्यासाठी उघड चिथावणी दिली होती. तेवढ्या उघडपणे आरेसेसने चिथावणी दिली नाही हे खरे पण त्यांना भारताची राज्यघटना मान्य नसल्याचे ते उघडपणे बोलत होते ,लिहित होते. सावरकर व गोळवलकर यांचा कॉंग्रेसला समान विरोध होता व त्यांनी संस्थानाच्या विलीनीकरणात कोणतीच मदत केली नाही हा इतिहास आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांचे काश्मीरवर विशेष लक्ष असण्याचे कारण तिथला राजा हिंदू व प्रजा बहुसंख्येने मुसलमान असणे हे होते. बहुसंख्यांक मुस्लीम राज्यात हिंदू राजाची सत्ता असावी ही त्यांची मनोमन इच्छा त्यावेळच्या परिस्थितीमुळे पूर्ण होवू शकली नव्हती. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या राज्यात किंवा संस्थानात मुस्लीम राजा असेल तर त्याच्या जोखडातून हिंदू प्रजेला मुक्त करण्यासाठी चाललेल्या संघर्षात संघ व हिंदूमहासभाचे योगदान नव्हते. किंबहुना त्यात त्यांना रस नव्हता. उदाहरण म्हणून जुनागड व हैदराबाद ही राज्ये घेता येतील. दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसच लढत होती. हैदराबाद संस्थानात काही प्रमाणात आर्य समाजी सक्रीय होते. हैदराबादच्या निजामाने कॉंग्रेसवर बंदी घातली तेव्हा कॉंग्रेस कार्यकर्ते आर्य समाजी म्हणून सक्रीय राहिले. पण संघ व हिंदुमहासभा यांचा पत्ता नव्हता. काश्मीरमध्ये मात्र बहुसंख्य असलेल्या मुस्लीम प्रजेला हिंदुहिंदू राजाच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यात ते रस दाखवीत होते. तेव्हाची अपुरी राहिलेली इच्छा सध्याचे हिंदुत्ववादी केंद्रसरकार काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवून त्यावर शासन करून पूर्ण करीत आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा कमी करण्यामागे अन्य कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. असे करणे घटनात्मक आहे का तर त्याचे उत्तरही स्पष्ट नाही.
राज्याची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार घटनेने संसदेला बहाल केला असला तरी एखाद्या राज्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित राज्य करण्याच्या अधिकाराचा घटनेत उल्लेख नाही. तरीही मागील ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेहेरबानीमुळे हे सुरु आहे. घटनेच्या कलम ३ नूसार राज्याची पुनर्रचना करण्या संदर्भात काय म्हंटले आहे याचे अवलोकन केले तर आपल्या लक्षात येईल की राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या अधिकाराचा त्यात उल्लेखच नाही. भारतीय संघराज्यात एखादे नवे राज्य जोडणे , सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्याचा काही भाग दुसऱ्या राज्याला जोडणे , राज्याचे विभाजन करणे , राज्याची नावे बदलणे अशा स्वरूपाच्या अधिकाराचा त्यात उल्लेख आहे. राज्याचा दर्जा कमी करून त्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख त्यात नाही. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे राज्यच असेल तर दोन्हीचा दैनंदिन शासकीय व्यवहारात वेगळा उल्लेख करण्याचे कारणच उरले नसते. पण राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये पुष्कळ फरक आहे. घटनेतील कलम १ मध्ये म्हंटले आहे की भारत देश हा राज्याचा संघ असेल. राज्याचा संघ याची फोड करताना तीन प्रकार सांगितले आहेत. राज्यघटनेच्या कलम १ मधील उपकलम ३ मध्ये राज्यक्षेत्रांचा उल्लेख आहे जे भारतीय संघराज्याचा भाग असतील. यानुसार : क] राज्यांची कार्यक्षेत्रे .ख] पहिल्या अनुसूचित उल्लेखिलेली संघ संघराज्य क्षेत्रे. आणि ग] संपादित केली जातील अशी राज्य्क्षेत्रे. यात राज्यक्षेत्र आणि संघराज्य क्षेत्र असा वेगवेगळा उल्लेख आहे. म्हणजे राज्यक्षेत्र व संघराज्य क्षेत्र एक नाहीत. कलम ३ नूसार राज्याच्या निर्मितीचा किंवा पुनर्रचनेचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याचा अधिकार संसदेला आहे पण राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख कलम ३ मध्ये नाही. यापूर्वी केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्यात रुपांतर झाले आहे. १९७० च्या दशकात केंद्रशासित प्रदेश असलेले मणिपूर, त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. केंद्रशासित प्रदेश कमी करावेत असाच प्रयत्न होत आला आहे. २०१९ साली मोदी सरकारने दादरा आणि नगरहवेली व दमन आणि दिऊ अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशाचे रुपांतर एकाच केंद्रशासित प्रदेशात केले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याबाबातच विपरीत धोरण अवलंबिण्यात आले आहे.
---------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment