जम्मू-काश्मीरच्या राजाच्या अधिकारात करणसिंग यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जारी केलेली अधिसूचना म्हणजे सामिलनाम्यातील कलम ८ नूसार मिळालेल्या सार्वभौम अधिकारावर सार्वभौम राजाने पाणी सोडल्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर काश्मीरचे सार्वभौमत्व समाप्त झाले हा निकालपत्रातील निष्कर्ष सर्वाधिक धक्कादायक आणि वादग्रस्त समजला जातो.
-----------------------------------------------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ तीन वेगवेगळी निकालपत्रे लिहिलीत. पहिले आणि मुख्य निकालपत्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी लिहिले ज्याच्याशी न्या.गवई आणि न्या. सुर्यकांत शब्दशः सहमत होते. दुसरे वेगळे निकालपत्र न्या. कौल यांनी लिहिले तर तिसरे निकालपत्र न्या. खन्ना यांनी लिहिले. या तिन्ही निकालपत्रात दोन गोष्टीवर पूर्ण सहमती होती. एक, कलम ३७० हे संक्रमणकाळासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. दोन, हे कलम रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार आहे आणि कलम रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा किंवा अन्य कोणाच्या शिफारसीची गरज नाही. अशा कोणत्याही शिफारसी राष्ट्रापातीवर बंधनकारक नाही. या तीन निकालपत्रात न्या. कौल यांनी थोडा वेगळा सूर लावला. चंद्रचूड यांच्या निकालपत्रात काश्मीर कधी स्वायत्त नव्हतेच असा दावा आहे तर न्या. कौल यांनी काही प्रमाणात काश्मीर स्वायत्त होते हे मान्य केले. न्या.कौल यांनी आपल्या निकालपत्रात सामंजस्य निर्माण व्हावे यासाठी एक कमिशन स्थापन करण्याची सूचना केली. सुरक्षादल आणि दहशतवादी या दोहोकडून झालेल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा तपास या कमिशनने करावा आणि काश्मिरी तरुणात असलेला रोष व असंतोष कमी करण्यासाठी या कमिशनने पुढाकार घ्यावा असे न्या. कौल यांनी नमूद केले. अर्थात न्या. कौल किंवा न्या. खन्ना यांच्या निकालपत्राकडे त्यांचे मत म्हणून पहिले जाईल. कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी केवळ या दोन निकालपत्राचा उपयोग आणि महत्व आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिलेला बहुमताचा निकालच सर्वांवर बंधनकारक असणार आहे. हा निकाल ४७६ पानांचा असून त्यातील ठळक आणि निवडक बाबीचीच इथे नोंद घेवू.
कलम ३७० ची तरतूद ही तात्पुरत्या स्वरुपाचीच होती या मुद्द्यावर तिन्ही निकालपत्राचे एकमत आहे. त्यासाठी निकालपत्रात देण्यात आलेले एक कारण असे आहे की सदर कलमाचा समावेश घटनेच्या २१ व्या भागात करण्यात आला होता. संविधानाचा भाग २१ हा अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदीचा समावेश असलेला भाग आहे. यातून संविधानकर्त्यांना हे कलम कायम राहावे असे वाटत नसल्याचे स्पष्ट होते असे न्यायमूर्तीनी नमूद केले आहे.स्वातंत्र्यापूर्वी राज्यकारभार १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यानुसार चालत असे. १९३५ च्या कायदा व नव्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणी या संक्रमण काळासाठी ही विशेष तरतूद घटनाकारांनी केल्याचा निष्कर्ष निकालपत्रात काढण्यात आला. संविधानाचा भाग २१ हा अस्थायी, संक्रमनकालीन व विशेष तरतुदीचा समावेश असलेला भाग आहे.या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याची संविधान सभा स्थापन होवून राज्याची राज्यघटना तयार होईपर्यंतच्या संक्रमणकाळासाठी ही तरतूद होती. राज्यात १९४७ साली झालेल्या टोळ्यांच्या आक्रमणातून निर्माण अस्थिर परिस्थितीत जम्मू-काश्मीर राज्याचे भारतात विलीनीकरण सुलभ व्हावे या हेतूने हे अस्थायी कलम संविधानात सामील करण्यात आल्याचा निष्कर्ष निकालपत्रात काढून कलम ३७० तात्पुरते होते असा निर्वाळा निकाल -पत्रातून देण्यात आला. कलम ३७० चा अर्थ जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण तात्पुरते होते असा होत नसल्याचे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले.
भारतात सामील होण्याचा करार झाल्यानंतर काश्मीरची सार्वभौमिकता शिल्लक राहिली होती का या मुद्द्याचा न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात उहापोह केला. सामीलनाम्याच्या ८ व्या कलमात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की,भारतात भविष्यात {त्यावेळी राज्यघटना तयार होत होती}लागू होणारी राज्यघटना स्वीकारण्याचे कोणतेही बंधन काश्मीरवर असणार नाही. काय स्वीकारायचे काय नाकारायचे हा अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्याचा असेल.त्यामुळे सामीलनाम्यात ज्या विषयाचा उल्लेख आहे [संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंध] या विषयीचे कायदेच जम्मू-काश्मिरात लागू होतील. राज्यघटनेतील इतर कलमे लागू करायची की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला मिळाला होता. उल्लेखित तीन विषय सोडले तर इतर सर्व बाबींचा निर्णय घेण्यास जम्मू-काश्मीर राज्य सार्वभौम होते. यावर निकालपत्रात असे नमूद करण्यात आले की, राजाचे सार्वभौम अधिकार असलेले व त्यावेळच्या काळजीवाहू किंवा अस्थायी सरकारचे प्रमुख असलेले करणसिंग यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेमुळे सामीलनाम्यातील कलम ८ निष्प्रभ ठरल्याचा निष्कर्ष निकालपत्रात काढण्यात आला. ही अधिसूचना म्हणजे सामिलनाम्यातील कलम ८ नूसार मिळालेल्या सार्वभौम अधिकारावर सार्वभौम राजाने पाणी सोडल्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर काश्मीरचे सार्वभौमत्व समाप्त होवून इतर संस्थानासारखे संपूर्ण अर्थाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले. निकालपत्रातील हा निष्कर्ष सर्वाधिक धक्कादायक आणि वादग्रस्त समजला जातो.
संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याची केलेली शिफारस आणि जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित प्रदेश करून लडाख वेगळा करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर आधारित राष्ट्रपतींनी कलम ३७० अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून संवैधानिक आदेश क्रमांक २७२ आणि २७३ काढलेत. याच आदेशांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. २७२ क्रमांकाच्या आदेशात राष्ट्रपतींनी कलम ३६७ चा एखाद्या संदिग्ध कलमाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार वापरून कलम ३७० मधील उल्लेखित संविधान सभाचा अर्थ विधानसभा समजण्यात यावा अशी दुरुस्ती केली होती. भारताची राज्यघटना काश्मीरमध्ये पूर्णपणे लागू करण्याचा निर्देश देण्यात आला होता. तर कलम ३७०[३] अन्वये मिळालेल्या अधिकारात संवैधानिक आदेश २७३ जारी करून कलम ३७० चे उपकलम १ वगळता कलम ३७० च्या सर्व तरतुदी निष्प्रभ करण्यात आल्या. याच आदेशात कलम ३७०[१] मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाल्याची या दुरुस्तीत म्हंटले आहे. या आदेशाबाबत निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३६७ चा वापर करून कलम ३७० मध्ये संविधानसभा ऐवजी विधानसभा अशी राष्ट्रपतींनी केलेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अवैध ठरवली.राज्यात राष्ट्रपती राजवट असल्याने संसदेलाच विधानसभेचे अधिकार मिळतात आणि या अधिकारा तहत संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली होती. अशी शिफारस आल्याने राष्ट्रपतींनी कलम ३७०[३] अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून कलम ३७० रद्द केले होते. संवैधानिक आदेश २७२ मधील दुरुस्ती अवैध ठरवूनही सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतीचा आदेश अवैध ठरविला नाही. कलम ३७०[३] नूसार मिळालेल्या अधिकारात कोणाच्याही शिफारसी विना कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देवून संवैधानिक आदेश २७३ वैध असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
