कलम ३७० चा चक्रव्यूह

काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा जो करार झाला तो काश्मीरची  स्वायत्तता जपण्याच्या आधारावर. हा करार झाला तेव्हा तो सर्वमान्य होता. आता ज्यांना काश्मीरचे वेगळेपण खटकते ती त्यांची पश्चातबुद्धी आहे. भारताने हे वेगळेपण मान्य केले नसते तर काश्मीरने भारतासोबत येण्याचे कधीच मान्य केले नसते हे विसरून चालणार नाही.
----------------------------------------------------------------

भारतीय जनता पक्ष राम मंदिर , समान नागरी कायदा आणि काश्मीरच्या स्वायत्तते संबंधीचे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे या मुद्द्यांना आपल्या राजकारणात नेहमीच महत्वाचे स्थान देत आला आहे. हा आपल्यासाठी तत्वाचा प्रश्न आहे , निवडणुकीचा मुद्दा नाही असे हा पक्ष सांगत आला असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावर हे मुद्दे उचलून आपल्यासाठी मताची बेगमी करीत आला आहे. पक्षाला बहुमत मिळाले कि या मुद्द्याची पूर्तता होईल असे पक्षाच्या वतीने जाहीरपणे अनेकदा सांगण्यात आले होते. या आश्वासनाची पूर्तता स्वबळावर सरकार स्थापनेच्या शक्यते इतकीच कठीण आहे याची जाणीव पक्षाला सतत असल्याने स्वबळावर सरकार आणि हे तीन मुद्दे याची सांगड हा पक्ष आजवर घालत आला होता. नुकतीच पार पडलेली लोकसभेची निवडणूक ही भाजपसाठी पहिली अशी निवडणूक होती ज्या निवडणुकीत पक्षाने या मुद्द्यांना अतिशय गौण स्थान देत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकास आणि सुशासन या मुद्द्यावर निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतल्यानंतर संपूर्ण प्रचार काळात प्रचारात हे मुद्दे स्वार होणार नाहीत याची काळजी पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली होती. एवढेच नाही तर हे मुद्दे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातसुद्धा येवू नयेत असा आग्रह मोदींनी धरला होता. जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांना मोदींचा आग्रह मान्य नसल्याने मतभेदांमुळे भाजपचा जाहीरनामाच मतदानाला प्रारंभ होण्याआधी प्रकाशित होवू शकला नव्हता. शेवटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जोशींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या आग्रहाखातर या मुद्द्यांना जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले मात्र ते गौण स्वरुपात ! या मुद्द्यांपैकी फक्त एका मुद्द्यावर - कलम ३७० वर - प्रचारकाळात नरेंद्र मोदी फक्त एकदाच बोलले आणि तेही भाजप आजवर घेत आलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळे बोलले. जम्मूत झालेल्या प्रचारसभेत बोलतांना मोदींनी कलम ३७० रद्द झाले पाहिजे अशी पक्षाची नेहमीची मागणी आणि भूमिका पुढे न करता या कलमावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज असल्याचे ते बोलले. तसेही घटनेत ३७० हे कलम अस्थायी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले असल्याने त्या कलमावर चर्चा होत राहणे चुकीचे नाही. कलम अस्थायी असल्याने ते काढण्याची वेळ आली आहे कि नाही हे तपासून पाहायला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नव्हते. पण अनपेक्षितपणे या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले आणि सरकार स्थापन झाल्यावर उत्साहाच्या भरात पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्र्याने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कलम ३७० चा विषय चर्चेला आला नसतानाही हे कलम रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे घोषित करून खळबळ उडवून दिली. यामुळे उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे राज्यमंत्र्याला आपले विधान मागे घ्यावे लागले आणि कलम ३७० वर चर्चा सुरु व्हावी असे आपल्याला म्हणायचे होते असा खुलासा करावा लागला. या खुलाशात पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचार काळात अशा चर्चेची मागणी उचलून धरली होती हे सांगायला ते विसरले नाहीत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चा तर सुरु झाली आहे. मात्र ही चर्चा ज्या स्तरावर आणि ज्यांच्याशी समोरासमोर बसून होणे आवश्यक आहे तशी न होता मागणीचे समर्थक आणि विरोधक या प्रश्नाचा अभ्यास न करताच आपापली मते आग्रहाने मांडू लागले आहेत. प्रश्न समजून घेवून काय करता येवू शकते असा विचार न करता आपले म्हणणे पुढे रेटण्यासाठी दोन्हीकडूनही भ्रम पसरविल्या जावून या मुद्द्यावर वातावरण गढूळ बनत चालले आहे. अशा गढूळ वातावरणात निकोप चर्चा होणार नाही. त्यामुळे ज्यांना या मुद्द्याची चर्चा व्हावी असे वाटते त्यांनी आधी हे कलम ज्या परिस्थितीत घटनेत समाविष्ट झाले त्या परिस्थितीचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. ते कलम रद्द करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे का याचा शांतपणे विचार केला पाहिजे आणि कलम रद्द होवू शकते का याचा विचार करून कलम रद्द झाले तर संभाव्य परिणामाचा देखील विचार केला पाहिजे. आज असा काही अभ्यास न करताच या कलमाविषयी चुकीची माहिती आणि गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रयत्न थांबवून वस्तुस्थितीच्या आधारावर या मुद्द्यावर चर्चा होणे गरजेचे आणि देशहिताचे आहे.

या मुद्द्यावरील चर्चेत उडी घेताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे असे सांगण्यात आले कि या कलमामुळे भारतीय संघराज्याच्या इतर राज्यात आणि जम्मू-काश्मीर राज्यात भेदभाव होत असल्याने हे कलम रद्द झाले पाहिजे. सकृतदर्शनी हे म्हणणे अनेकांना बरोबर वाटते आणि ते देखील संघाची मागणी बरोबर आहे असे बोलू लागतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय संघराज्यात सामील झालेल्या संस्थानात आणि काश्मीरच्या सामील होण्यातच वेगळेपण आहे इकडे डोळेझाक केल्यातून असे विपरीत बोलले जाते. भारताची फाळणी झाली ती मुळात कोणता भाग हिंदुबहुल आणि कोणता भाग मुस्लीम बहुल आहे या आधारावर. हिंदू बहुल भाग भारतात आणि मुस्लीम बहुल भाग पाकिस्तानकडे राहील या मोहंमदअली जीनांच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब होवूनच फाळणीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. प्रामुख्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमारेषा या आधारावर निश्चित झाल्या होत्या. हा आधार असल्यामुळेच पाकिस्तान सलग न बनता त्याचा एक भाग पश्चिमेकडे तर दुसरा भाग पूर्वेकडे (आताचा बांगलादेश) अशी पाकिस्तानची निर्मिती झाली होती. यात इंग्रजांनी संस्थानिकांना आपल्या मर्जीने भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. दोघांपासून वेगळे राहण्याचा पर्यायही इंग्रजांनी संस्थानिकांना दिला होता. भारताने मात्र लोकेच्छा हाच निकष मानून भारतीय संघराज्य बनविले. हिंदुबहुल असलेल्या हैदराबादच्या मुस्लीम शासकाचा ओढा स्वतंत्र राहता येत नसेल तर पाकिस्तानशी संलग्न होण्याकडे होता. गुजरातेतील जुनागढ संस्थानाची देखील अशीच परिस्थिती होती. इंग्रजांनी १९४७ च्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार त्यांना तसे करता येत होते. मात्र भारताने त्यांचे हे स्वातंत्र्य मान्य न करता सार्वमताच्या आधारे ती संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेतली. काश्मीर हे मुस्लिमबहुल असल्याने तेथील राजा हिंदू असला तरी याच न्यायाने  तो प्रदेश पाकिस्तानकडे जाईल हे गृहीतच धरण्यात आले होते. आणि तसे ते पाकिस्तानात सामील झाले असते तर त्यावर भारताला आक्षेपही घेता आला नसता.मात्र नेहरूंचे काश्मीरप्रेम आणि काश्मीरच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल.कॉन्फरंसचा धर्मांध पाकिस्तानात सामील व्हायला असलेला विरोध यामुळे काश्मीरला भारतात सामील करण्याचा विचार झाला. शेख अब्दुल्लांचे नेतृत्व मानणारी काश्मिरी जनता सार्वमतात भारताच्या बाजूने कौल देईल याची नेहरुंना खात्री असल्याने त्यांनी काश्मीर भारतात सामील करून घेण्यासाठी वेगाने हालचाली केल्या. तेथील हिंदू राजाला मात्र भारतात सामील न होता पाकिस्तानशी आर्थिक आणि व्यापारी व्यवहार ठेवून स्वतंत्र राहायचे होते. पण पाकिस्तानने काश्मीर जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठी पठाणी आणि आदिवासी टोळ्यांना शस्त्रसज्ज करून काश्मिरात घुसविल्याने हिंदू राजा हरिसिंग याला संरक्षणासाठी भारताकडे याचना करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. भारताने सैनिकी हस्तक्षेप केला तर अन्य देशांना ते पटणार नाही या कारणास्तव तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांचा सैन्य पाठवायला विरोध होता. तेथील राजाने काश्मीरला भारताशी संलग्न करण्याच्या करारनाम्यावर सही केली तरच सैन्य पाठवायची त्यांची तयारी होती. पाकिस्तानच्या टोळ्या श्रीनगरच्या वेशीवर येवून धडकल्याने अशा करारावर सही करण्याशिवाय राजा हरिसिंग पुढे पर्याय उरला नाही. या करारानुसार परिस्थिती निवळल्यावर सार्वमत घेवून काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. तो पर्यंतच्या काळासाठी भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध कसे राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी कलम ३७० चा जन्म झाला. कलम ३७० हे काश्मीर मध्ये सार्वमत घेण्यापुर्वीची "तात्पुरती" व्यवस्था म्हणून स्विकारले गेले. या कलमानुसार संरक्षण , परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण याच तीन बाबी भारतीय संघराज्याच्या अधीन असतील आणि बाकीच्या बाबतीत काश्मीर स्वत:च्या  घटनेनुसार निर्णय घेईल हे या कलमान्वये दोन्ही बाजूनी मान्य केले गेले. कलम ३७० मध्ये बदल जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने मान्य केले तरच होतील हे देखील मान्य करण्यात आले. हे कलम सर्वंकष चर्चेनंतर देशाच्या घटना समितीने एकमताने मान्य करून घटनेत समाविष्ट केले.. या घटना समितीत फक्त कॉंग्रेसच्या विचाराचेच लोक नव्हते तर सर्व प्रमुख विचारधारेच्या लोकांना घटनासमितीत स्थान देण्यात आले होते त्यात हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या प्रतिनिधींचा देखील समावेश होता. त्याआधी मंत्रिमंडळात हे कलम एकमताने मान्य झाले . या कलमाला मंत्रिमंडळात आणि घटनासमितीत संपूर्ण पाठींबा देण्यात हिंदुत्ववादी श्यामाप्रसाद मुखर्जी आघाडीवर होते. मुखर्जी हे आताच्या भारतीय जनता पक्षाची मूळ आवृत्ती असलेल्या भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते हे लक्षात घेतले तर त्याकाळी संघाच्या जवळच्या हिंदुत्ववादी नेत्याचा कलम ३७० ला पाठींबा होता हे लक्षात येईल. एवढेच नाही तर या मुखर्जींच्या सूचनेवरूनच काश्मीरच्या सरकार प्रमुखाला पंतप्रधान म्हणण्या ऐवजी मुख्यमंत्री म्हणण्याची दुरुस्ती नेहरूंनी मान्य केली .

कलम ३७० चा इतिहास तपासताना आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. काश्मिरातील हिंदू राजा हरिसिंग याने तेथील जनतेची इच्छा लक्षात घेवून पाकिस्तानशी संबंध न वाढविता भारतात विलीन होण्यासाठी आधीच सार्वमत घेण्याचा मार्ग स्वीकारला असता तर काश्मीर प्रश्न चिघळला नसता . पाकिस्तानला आक्रमण करायची संधी मिळाली ती हरिसिंग यांच्या भारतात विलीन होण्याच्या अनिच्छेने . या हरीसिंगाना पाठींबा आणि फूस कोणाची  होती तर भारतातील कट्टर हिंदू पंथीयांची ! पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यातून सोडविण्यासाठी लष्करी कारवाईची आज जे वकिली करीत आहेत त्यांच्याच कृतीमुळे अर्धे काश्मीर पाकिस्तानच्या घशात गेले हा इतिहास आहे. अर्धा काश्मीर पाकिस्तानने बळकाविल्याने जनतेची इच्छा जाणून घेण्यासाठी आणि अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सार्वमत लांबणीवर पडले ते कायमचे . इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे काश्मीर हे मुस्लीम बहुल असूनही पाकिस्तानने कायम तेथे सार्वमत घ्यायला विरोध केला आहे. कारण शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाला मानणारी काश्मिरी जनता ही धर्मवादी पाकिस्तानच्या बाजूने नव्हती तर धर्मनिरपेक्ष भारतीय संघराज्याचे तिला आकर्षण होते. स्वत:चे वेगळेपण जपत भारतासोबत राहण्याची जनतेची इच्छा होती. कलम ३७० मुळे त्यांचे वेगळेपण जपत भारताबरोबर राहण्याची संधी उपलब्ध झाली. पुढे सार्वमत होवून काश्मीर भारतात विलीन झाले असते तरी काश्मीरच्या स्वायत्तेवर त्याचा परिणाम झाला नसता. सार्वमत हे केवळ जगापुढे काश्मीर स्वेच्छेने सामील झाला हे सिद्ध करण्याचे एक साधन मात्र होते. काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा जो करार झाला तोच स्वायत्तता जपण्याच्या आधारावर. हा करार झाला तेव्हा तो सर्वमान्य होता. आता ज्यांना काश्मीरचे वेगळेपण खटकते ती त्यांची पश्चातबुद्धी आहे. भारताने हे वेगळेपण मान्य केले नसते तर काश्मीरने भारतासोबत येण्याचे कधीच मान्य केले नसते हे विसरून चालणार नाही. मुळात काश्मीरमध्ये राजकीय पक्षात भारताविषयीचा जो असंतोष वाढत आहे त्याचे मोठे कारण भारताने त्यांच्या स्वायत्ततेचा केलेला संकोच आहे. मूळ करारात मान्य करण्यात आलेली स्वायत्तता आणि आजची प्रत्यक्षातील स्वायत्तता यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. ही स्वायत्तता कमी करण्याचे श्रेय म्हणा कि अपश्रेय म्हणा ते नेहरू आणि त्यांच्या नंतरच्या काँग्रेसी राजवटीकडे जाते. कधी दोन्ही पक्षाची सोय म्हणून , तर कधी मुत्सद्देगिरीने तर कधी संवैधानिक हडेलहप्पी करून काश्मीरचे भारतातील इतर प्रांतापेक्षा असलेले वेगळेपण या आधीच संपविण्यात आले आहे. आता फक्त तीन बाबतीत काश्मीरचे वेगळेपण उरले आहे. त्यातील आर्थिक  आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार नसणे .आणि प्रदेशाचे नव्याने सीमा निर्धारण न करता येणे या दोन बाबी तर किरकोळ आणि निरर्थक आहेत. खरे आणि एकमात्र वेगळेपण आहे ते तेथील मूळ रहिवासी म्हणून मिळणाऱ्या संपत्तीच्या अधिकारात. बाहेरच्या व्यक्तीला इथे जमीनजुमला खरेदी करता येत नाही. तसे पाहिले तर हे वेगळेपण वेगळे नाहीच. हिमाचल प्रदेश ,अरुणाचल , नागालँड , अंदमान निकोबार या प्रांतात बाहेरच्यांना घटनेतील तरतुदी प्रमाणे जमिनी खरेदी करता येत नाही. तेव्हा काश्मीरचे याबाबतीतील वेगळेपण खटकण्याचे कारणच नाही. या राज्यांना वेगळेपण देणाऱ्या घटनेतील कलमाकडे दुर्लक्ष करून कलम ३७० ला निशाणा बनविणे हे चांगल्या भावनेने केलेले काम म्हणता येणार नाही. तेच कलम रद्द करण्याची भाषा म्हणजे काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्या सारखे आहे. नाममात्र उरलेली स्वायत्तता काढून घेण्याचा प्रयत्न म्हणून काश्मिरी जनता या प्रयत्नाकडे संशयाने पाहणार आहे.

मुळात ही चर्चा म्हणजे असा चक्रव्यूह आहे ज्यात शिरता तर येते पण बाहेर पडायला मार्ग नाही. इतर राज्यांना वेगळेपण ज्या कलमामुळे प्राप्त होते ती कलमे नेहमीची घटनादुरुस्तीची पद्धत अवलंबून काढता येतील. पण कलम ३७० चे तसे नाही. हे कलम रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीची मान्यता अनिवार्य आहे. आज ती घटना समिती अस्तित्वातच नाही. जम्मू-काश्मीरचे विधिमंडळ त्या समितीचे पुनरुज्जीवन करू शकेल किंवा विधिमंडळच घटना समिती म्हणून काम करू शकेल. पण शेवटी त्याच्या मान्यतेशिवाय हे कलम रद्द करता येत नाही . कलम रद्द करण्यातील तांत्रिक अडचणीचा उहापोह नेहरूंनी १९६३ साली संसदेत केला हता. हे कलम एकतर्फी रद्द करणे म्हणजे काश्मीर भारताशी जोडण्याचा जो करार करण्यात आला होता त्याचा  भंग ठरेल . हे कलम रद्द करणे म्हणजे अनैतिक मार्गाने घटनेला मान्य नसलेले घटनात्मक उपाय वापरून काश्मीर आणि भारताला जोडणारा दुवा नाहीसा करण्यासारखे आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना आणि पाकिस्तानला भारताने हे कलम रद्द केलेले हवेच आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत या कराराचा आणि कलमाचा आधार समोर करून काश्मीरवर आपला हक्क सांगत आला आहे. आपल्या हाताने आपण हा आधार काढून घेतला तर जगाच्या दृष्टीने काश्मीरवरील भारताचा ताबा हे लष्करी आक्रमण ठरणार आहे. त्याचमुळे कलम रद्द करण्याची चर्चा ही खाजून खरुज आणण्यासारखी आहे. आज  कलम ३७० रद्द करण्याची नाही तर हे कलम स्थायी रुपात आणि आज प्रत्यक्षात आहे त्या स्वरुपात स्विकारण्यासाठी काश्मिरी जनतेचे मन वळविण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी काश्मिरी जनतेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने  पुढाकार घेतला पाहिजे. कलम ३७० वर चर्चा करण्याची गरज आहे ती अशा स्वरुपात आणि अशा स्तरावर  !

----------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

---------------------------------------------------

राहुल गांधीना धोबीपछाड

राहुल गांधीच्या हातात पक्षाला लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज करायला एकसंघ पक्षासह दीड वर्षाचा कालावधी होता. याच्या उलट नरेंद्र मोदी यांच्या हातात विभाजित पक्षासह फक्त सहा महिन्याचा कालावधी होता.  पण कमी वेळात नरेंद्र मोदींनी प्रचाराचे जे नियोजन केले आणि जो झंझावात निर्माण केला तसा अधिक साधने आणि वेळ दिमतीला असताना राहुल गांधीना करता आला नाही
------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीच्या तब्बल दीड वर्ष आधी कॉंग्रेसने जानेवारी २०१३ मध्ये राहुल गांधी यांना पक्षाचे उपाध्यक्षपद देवून कॉंग्रेसमध्ये जुन्या पिढीच्या हातून नव्या पिढीकडे नेतृत्व सोपविले. त्यावेळी पक्ष कार्यकर्त्यात निर्माण झालेले चैतन्य पाहता कॉंग्रेस सुरक्षित हाती सोपविली गेल्याचा  आभास निर्माण झाला होता. अतिशय भावूक आणि उत्साहाच्या वातावरणात पक्षातील सत्तांतर घडून आले होते. राहुल गांधीचे वय लक्षात घेता खऱ्या अर्थाने पक्षाला युवा नेतृत्व लाभले होते. दुसरीकडे या घटनेच्या तब्बल सहा महिन्या नंतर म्हणजे जून २०१३ मध्ये कॉंग्रेसचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या गोवा अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार प्रमुख म्हणून म्हणून नियुक्ती करून भाजपातील नेतृत्व बदलाचे संकेत दिले. पक्षांतर्गत विरोधामुळे  नेतृत्व बदलावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले नाही. लालकृष्ण अडवाणी यांचेसह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा नरेंद्र मोदी यांना असलेला विरोध मोडीत काढत नरेंद्र मोदी यांचेकडे पक्षाचे नेतृत्व सोपविण्यास आणखी तीन महिन्याचा कालावधी लागला . सप्टेंबर २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषित होवून भाजपची सूत्रे त्यांच्या हाती आली. कॉंग्रेसने युवा पदाधिकाऱ्यांची राहुल गांधीना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करण्याची मागणी फेटाळली असली तरी निवडून आल्यावर कोणाकडे सरकारचे नेतृत्व सोपविले जाईल याबाबत कोणतीच संदिग्धता नव्हती. भाजपात मात्र या पदाचे अनेक दावेदार असल्याने संभ्रम दूर करण्यासाठी निवडून आले तर सरकारचे नेतृत्व कोण करणार याची घोषणा आवश्यक होती. लोकसभा निवडणूक घोषित होण्याच्या सहा महिने आधीच लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा सामना होणार हे स्पष्ट झाले होते. वेळेचा विचार करता राहुल गांधीच्या हातात पक्षाला लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज करायला एकसंघ पक्षासह दीड वर्षाचा कालावधी होता. याच्या उलट नरेंद्र मोदी यांच्या हातात विभाजित पक्षासह फक्त सहा महिन्याचा कालावधी होता. कॉंग्रेस आणि भाजपात अनुक्रमे राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांचेकडे नेतृत्व सोपविताना निर्माण झालेले पक्षांतर्गत चैतन्य सारखेच होते. पण कमी वेळात नरेंद्र मोदींनी प्रचाराचे जे नियोजन केले आणि जो झंझावात निर्माण केला तसा अधिक साधने आणि वेळ दिमतीला असताना राहुल गांधीना करता आला नाही . राहुल गांधीचा प्रचार मोदींच्या तुलनेत फिका , दिशाहीन आणि विस्कळीत राहिला. राहुल गांधीना या निवडणुकीत आपली छाप अजिबात पाडता आली नाही हे मान्य करून कॉंग्रेसजनांनी आपल्या नेत्यातील उणिवांचे विश्लेषण करून सुधारणा करायला भाग पाडले नाही तर कॉंग्रेसची स्थिती आजच्या पेक्षाही अधिक वाईट होण्याचा धोका आहे.

राहुल गांधीना नरेंद्र मोदीकडून धोबीपछाड मिळण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी यांच्यात नेतृत्वाच्या बाबतीत असलेले समान गुण-दोष ! मनमोहनसिंग यांनी सरकारात राहून चांगले काम केले असेल पण एका पंतप्रधानाचा जनतेशी जसा संवाद पाहिजे तसा त्यांना कधीच करता आला नाही . राहुल गांधीनी पक्ष बांधणीसाठी भरपूर मेहनत घेतली असेल पण त्यांचा संवाद पक्षांतर्गत मर्यादित राहात आला . लोकांशी संवाद साधण्यात ते मनमोहनसिंग यांचे इतकेच कच्चे निघालेत. त्यांनी युवक कॉंग्रेसची , विद्यार्थी कॉंग्रेसची बांधणी केली त्यांच्यात चैतन्य निर्माण केले याबद्दल राहुल गांधीचे कॉंग्रेसमध्ये खूप कौतुक झाले. त्यांनी चांगले काम केलेही असेल. युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्याशी त्यांचा संवाद होत असेलही . पण त्याच्या बाहेर असलेल्या प्रचंड संख्येतील युवकाशी राहुलचा काहीच संवाद स्थापित होवू शकला नाही हे कटूसत्य आहे. राहुल गांधी हे इतर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा वयाने तरुण असल्याने त्यांना तरुणाशी संवाद साधायला अडचण जाण्याचे कारण नव्हते. पण राहुल गांधी या तरुणांकडे पाठ फिरवून युवक कॉंग्रेस , विद्यार्थी कॉंग्रेस याच्यातच रममाण राहिलेत. अण्णा हजारेच्या नेतृत्वाखाली केजरीवाल यांनी जे भ्रष्टाचार विरोधी प्रचंड मोठे आंदोलन उभे केले त्यात युवावर्ग प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरला होता. त्याकाळात राहुल गांधी , त्यांची आवडती युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेस कुठेही , काहीही करताना दिसत नव्हती. युवकांच्या भावना आणि इच्छा-आकांक्षा जाणून घेण्याची , त्यानुसार बदल करण्याची या आंदोलनाने दिलेली संधी कॉंग्रेसचा युवा चेहरा असलेल्या राहुल गांधीनी वाया घालविली. आंदोलक युवकांशी कोणताही संपर्क आणि संवाद साधण्याचा त्यांनी प्रयत्नच केला नाही. ज्यावर राहुल गांधीनी आपला वेळ व शक्ती घालविली ती युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेस किती मुर्दाड आहे हे या दोन संघटनांनी आंदोलना संदर्भात कोणतीच भूमिका न घेवून सिद्ध केले तरी राहुल गांधीना जाग आली नाही हे त्यांच्या मोठ्या पराभवाचे कारण बनले. या आंदोलनाने मोठ्या संख्येने युवक ट्विटर, फेसबुक सारख्या सोशल वेबसाईटकडे वळला. तेथील चर्चेतून त्याची मते बनायला लागलीत. आपल्या मतांबाबत तो आक्रमक आणि आग्रही बनू लागला. प्रचलित प्रसिद्धी माध्यमाइतकेच हे नवीन माध्यम शक्तीशालीच बनले असे नाही तर युवकांचा आवाज बनले. युवाशक्ती एक स्फोटक रूप घेवू लागली होती. केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदींनी हे चटकन हेरले आणि ते त्यांच्यात मिसळून गेलेत. पण राहुल गांधीना याची गंधवार्ताही नव्हती ! त्यामुळेच युवकांकडून त्यांची 'पप्पू' म्हणून हेटाळणी झाली. युवावर्ग राहुल गांधीकडे आकर्षित होण्या ऐवजी राहुल गांधीची टिंगलटवाळी करू लागला. संवादाची उरलीसुरली शक्यता सोशल वेबसाईटने संपविली. राहुल गांधी युवा असले तरी आक्रमकतेच्या अभावी एक नेभळट नेता म्हणून युवकात त्यांची प्रतिमा उभी राहिली. ही प्रतिमा अधिक पक्की झाली ती निवडणूक प्रचारात जे मुद्दे ते मांडत होते त्यामुळे ! या निवडणुकीत युवावर्गाची निर्णायक भूमिका राहिली हे लक्षात घेतले तर राहुल गांधी कुठे कमी पडले हे लक्षात येते.

प्रचार काळात विकासाचा मुद्दा प्रमुख बनला असतांना आणि कॉंग्रेसने ६० वर्षे सत्तेत राहून काहीही केले नाही हे भडकपणे सांगितले आणि रंगविले जात असतांना उत्तरादाखल विकासाच्या संदर्भात कॉंग्रेसची कामगिरी जनतेपुढे मांडण्या ऐवजी राहुल गांधी जनतेसाठी आम्ही अमुक कायदे केले तमुक कायदे केले हे सांगत बसले. अन्न सुरक्षा , भूमी अधिग्रहणा संबंधीचा कायदा, माहितीचा अधिकार या चांगल्याच गोष्टी आहेत पण जागतिकीकरणाच्या परिणामी जग प्रत्यक्ष पाहिलेल्या किंवा इन्टरनेट सारख्या माध्यमातून जे जग आजच्या युवकांना कळले त्याच्या पुढे या गोष्टीचे त्यांना महत्व न वाटणे स्वाभाविक होते. उलट कॉंग्रेसने राबविलेल्या गरिबांसाठीच्या योजनांबाबत मध्यमवर्गीय जनमत कॉंग्रेसच्या विरोधात बनले होते. अशा वेळी अशा योजनांचा उदोउदो करणे म्हणजे युवक आणि मध्यमवर्गीयांच्या आशा-आकांक्षा लक्षात न घेवून त्यांना दूर लोटण्या सारखे होते. राहुल गांधीच्या प्रचारातील मुद्द्याने हेच केले. हिंदुत्व हे नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे बलस्थान होते. पण अत्यंत हुशारीने नरेंद्र मोदींनी हा मुद्दा प्रचारात कुठेही येवू दिला नाही. कारण हा मुद्दा प्रचारात आणला असता तर समाजातील मोठा वर्ग त्यांच्यापासून दूर गेला असता. कॉंग्रेसने या बाबतीत नरेंद्र मोदी पासून शिकायला हवे होते. गोरगरिबांसाठीच्या योजना हे कॉंग्रेसचे बलस्थान राहिले आहे. पण त्याच बरोबर वरचा वर्ग आणि मुखर वर्ग अशा योजनांच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे. अशा वेळी विशिष्ट वर्गाच्या हिताच्या योजनांचा उदोउदो न करता सर्वांसाठी काय केले किंवा करणार आहोत हे सांगणे गरजेचे होते. जुन्या पठडीतील प्रचाराने कॉंग्रेसची बलस्थाने त्याची कमजोरी बनले. २ जी स्पेक्ट्रम वाटप हा कॉंग्रेससाठी गळफास बनला. खरे तर अशा वाटपाने मोबाईल ग्रामीण भागातही घरोघरी पोचला. आज ग्रामीण युवकांचे  मोबाईल हे साधन जीव कि प्राण बनला आहे. कॉंग्रेसने २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात झालेली बदनामी मुकाट्याने स्विकारली आणि २ जी स्पेक्ट्रम वाटपामुळे झालेल्या चांगल्या बदलाचे श्रेय घेण्यातही कॉंग्रेस मुकाट राहिली. कॉंग्रेसने घडविलेल्या स्पेक्ट्रम क्रांतीचा उपयोग करीत नरेंद्र मोदी घराघरात पोचले आणि कॉंग्रेस या तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि वापर करण्यापासून कोसो दूर राहिली. पक्ष आणि त्याचा नेता यांचा जनतेशी संपर्क तुटला कि कोणते मुद्दे कसे मांडायचे हे कळेनासे होते आणि राहुल गांधीचे तेच झाले आहे.

२००४ साली पहिली निवडणूक लढवून लोकसभा सदस्य बनलेल्या राहुल गांधीनी त्यांना मिळालेल्या संधीचा काहीच उपयोग केलेला दिसत नाही. महत्वाकांक्षा , सत्ताकांक्षा आणि पुढे येवून जबाबदारी घेणे या प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीसाठी अनिवार्य अशा बाबी आहे. सत्ताकांक्षा आणि महत्वकांक्षा याला समाजात दुर्गुण समजत असले तरी राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी याला पर्याय नाही. ही महत्वाकांक्षा आणि सत्ताकांक्षाच नेत्याला लोकांपर्यंत जायला भाग पाडते. राहुल गांधी यांच्यात नेमका याच गुणांचा अभाव आहे. राहुल गांधींचा दारूण पराभव झाल्यामुळे गांधी घराण्याची  त्यांची खिल्ली उडविणे सोपे झाले आहे. पण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे कि मागच्या १० वर्षाच्या काळात मनात येईल तेव्हा राहुल गांधीना पंतप्रधान होता आले असते. पक्षात विरोध होण्याचा प्रश्नच नव्हता , उलट वेळोवेळी पक्षातून तशी मागणी होत होती. राहुल गांधी जबाबदारीपासून दूर पळत आले. संसद गाजवून त्यांना देशाचे लक्ष वेधता आले असते . त्या आघाडीवरही त्यांनी पळच काढला. सत्ताकांक्षा आणि महत्वाकांक्षा नसणे हे त्यासाठी जितके कारणीभूत आहे तितकेच त्यांच्या संथ आणि मंदगतीने काम करण्याला  पक्षातून त्यांना आव्हान नसणे हे देखील कारण आहे. राहुल गांधी सारख्या संथ आणि मंद गतीने नरेंद्र मोदींनी काम केले असते तर पक्षातील त्यांच्या पेक्षा ज्येष्ठ नेतृत्वाने त्यांना पंतप्रधान पदावर कधीच पोचू दिले नसते. सत्तेबद्दलची उदासीनता आणि युवक कॉंग्रेस ,विद्यार्थी कॉंग्रेस ,अमेठी आणि उ.प्र. ही चौकट सोडून राहुल गांधी जनतेत गेल्या शिवाय कॉंग्रेससाठी सत्तेचा दरवाजा पुन्हा उघडणार नाही .

---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------

शरद पवारांना साकडे !

आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे !
---------------------------------------------------

मा.शरद पवार ,

स.न.वि.वि.

नामदार लोकांपासून दूर पळणारा मी एक सामान्य नागरिक आहे. नामदार लोक सरसकट वाईट असतात असे समजणाऱ्या अण्णा किंवा केजरी भक्तासारखा मी सनकी नाही. पण नामदार लोकांच्या भोवती लाळघोट्यांचा जो जमावडा असतो त्याने माझा जीव गुदमरतच नाही तर ओकारी आणि शिसारी यायला लागते म्हणून मी दूर पळतो. कदाचित आता साऱ्या देशालाच माझ्या या रोगाचा संसर्ग लागला असावा आणि त्यामुळे सारा देशच तुमच्या सारख्या नामदारांपासून दूर गेला असावा. तुमचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही. पण परिचित नामदार मित्रांपासून देखील मी दूर पळत आलो आहे. तुमच्यावर ज्यांचा विशेष लोभ होता ते प्रमोदजी महाजन आणि तुमचे नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचा दिवस उगत नाही आणि मावळतही नाही असे तुमचे सन्मित्र गोपीनाथजी मुंडे माझेही मित्र होते पण ते नामदार झाले तसा मी त्यांच्यापासूनही दूर गेलो. तुमच्याच बाबतीत माझी ही भूमिका नाही एवढे सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले आहे.

तुम्हाला पत्र लिहावे असा काही आपला संबंध आणि परिचय नाही. पण राजकीय, सामाजिक , आर्थिक घडामोडीचा अभ्यासक म्हणून नेहमीच तुमच्या वाटचालीकडे माझे लक्ष राहिले आहे. तसा मी तुमचा समर्थक नाही आणि विरोधक तर अजिबात नाही. सुरुवातीच्या काळात तर तुमचा मी प्रशंसक राहिलो आहे. आणिबाणीच्या काळात तुम्ही माझ्या आठवणीप्रमाणे शंकरराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात गृहराज्यमंत्री होता. त्याकाळी इंदिरा गांधीकडे कोणी चुगली करील म्हणून आणिबाणीला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याशी संबंध ठेवायला कॉंग्रेस नेते घाबरत होते त्याकाळात विरोधी पक्षातील लोकांशी तुमची मैत्री तुम्ही लपविली नाही कि तोडली नाही हे मी जवळून पाहिले आहे. त्या काळात राजकीय कैद्यांना पैरोल मुख्यमंत्र्याच्या संमती शिवाय देण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती . तरीही विरोधी पक्षातील तुमचे राजकीय मित्र तुमच्याकडे जी प्रकरणे पाठवायचे त्याबाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना न विचारता तातडीने पैरोल मिळवून देत होता हा तर माझाच अनुभव आहे. राजकीय फायदा तोट्याचा विचार न करता तुमच्यातील माणूसपण आणि संवेदनशीलता तुम्ही शाबूत ठेवली होती.



त्याकाळातील काही गोष्टी आजही तुम्ही टिकवून ठेवल्या आहेत हे मी नाकारीत नाही. धर्मवाद , अंधश्रद्धा आणि सत्यसाई सारख्या बुवाबाजा पासून पूर्वी इतकेच आजही दूर आहात. तीव्र विरोध सहन करीत मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याचे धाडस तुम्ही केले. चौफेर विरोध होत असताना बी टी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करून तुमच्यातील दूरदर्शीता कायम असल्याचे तुम्ही दाखवून दिले आहे. टीकेचे आणि आरोपाचे धनी होवूनही स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यास तुम्ही चालना दिली. आज जे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय तुमच्या नावाने बोटे मोडतात तेच या पर्यटन स्थळी मौजमजा करताना दिसतात ! तेथे होणारी गर्दी तुमच्या निर्णयातील अचूकता दर्शविते. असे असले तरी तुमच्या देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेल्या वाटचालीने अशी काही वळणे घेतली कि तुम्ही चोराच्या आळंदीत येवून पोचला आणि आता तर तुमचा पुढचा मार्गच बंद झाला कि काय अशी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण पूर्वी तुम्ही लोकांच्या गराड्यात होता आणि हळूहळू लोकांच्या गराड्यात चोर घुसून त्यांनी तुमच्या भोवती कोंडाळे केले आणि लोक तुमच्यापासून कधी दूर गेले हे तुमचे तुम्हाला कळलेच नाही कि चोराची संगतच तुम्हाला सुखावह वाटली हे मला सांगता येणार नाही.


कदाचित राजकारणाची अपरिहार्यता असेल पण विशिष्ट जातीच्या प्रभावाचा उपयोग करून राजकारण करण्याची तळी उचलून तुम्ही तुमच्याच हातानी तुमच्यातील पुरोगामीपणाचा बळी दिला आणि दूरदृष्टी अधू केली. तुम्ही निवडलेल्या मार्गाने राजकारणात फार पुढे जाणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे जेवढे मिळाले ते टिकवून ठेवण्यासाठी कसरती करण्यात तुमची राजकीय शक्ती खर्च झाली , वाया गेली. देशाला समृद्ध आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता असणारा नेता आपल्या कर्माने महाराष्ट्रापुरता मर्यादित झाला आणि त्यातही एकाच जातीचा होवून राहिला ही तुमची वाटचाल तटस्थतेने पाहणाऱ्या माझ्यासारख्याला अस्वस्थ करते. जे पक्ष आणि नेते आज तुमच्यावर टीकेचा भडीमार करून तुम्हाला नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करीत आहेत, जवळपास त्या सगळ्यांनीच तुमच्या खांद्यावर चढून राजकारणात मोठी झेप घेतली आहे . आज याच खांद्यावरून चोर आणि टगे झेप घेत आहेत. हे चुकीचे घडत असले तरी यातून एक अर्थ स्पष्ट होतो कि तुमचे खांदे अजून मजबूत आहेत. या खांद्याचा उपयोग चोर आणि टग्यांना करू न देता देशासाठी झाला पाहिजे असे वाटत असल्यानेच आपणाला हे पत्र लिहित आहे.


खरे तर सगळे राजकीय नेते आणि राजकीय विचारवंत आणि विश्लेषक लोकसभा निवडणूक निकालाला तुमच्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट मानू लागलेले असताना मला मात्र तुमच्या सगळ्या राजकीय चुका विसरल्या जातील असे ऐतिहासिक काम करण्याची संधी तुमच्याकडे चालून आली आहे असे वाटते. या संधीचे सोने फक्त तुम्हीच करू शकता आणि तुम्हाला ते करता आले नाही तर कोणालाच करता येणार नाही असे वाटत असल्याने लहान तोंडी मोठा घास घेत संधीकडे लक्ष वेधीत आहे. तुमच्यासाठी काही मिळविण्याची ही संधी नाही , पण या देशाने तुम्हाला जे भरभरून दिले त्याची परतफेड करण्याची ही ऐतिहासिक संधी ऐतिहासिक निकालाने दिली आहे. देशातील मतदारांनी तुम्हाला आणि सर्वांनाच हवे असलेले स्थिर सरकार दिले आहे. आघाडी करण्याची अपरिहार्यता नसलेले स्थिर सरकार ही देशाची फार मोठी गरज होती. पण देशाला स्थिर सरकारची जेवढी गरज आहे तेवढीच गरज देशातील लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आणि रक्षणासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची आहे. स्थिर सरकार देताना मतदारांचे मजबूत विरोधी पक्ष देण्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. मजबूत सरकार असेल पण मजबूत विरोधी पक्ष नसेल तर काय होवू शकते याचा अनुभव या देशाने इंदिरा युगात घेतला आहे. चुकीची धोरणे राबविण्यापासून ते स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्या पर्यंत सगळ्या गोष्टी मजबूत विरोधी पक्ष नसल्याने इंदिराजींना बिनदिक्कतपणे करता आल्या . त्याची पुनरावृत्ती आजच्या स्पर्धेच्या जगात आणि युगात खूप महाग पडेल. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीतून एक मजबूत आणि जबाबदार विरोधी पक्ष उभा करण्याची फार मोठी गरज निर्माण झाली आहे.


आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! हे काम करू शकणारा सर्वांशी सुसंवाद असणारा तुमच्या इतका समर्थ नेता दुसरा कोणीच नाही. तुम्हालाच का पत्र लिहितो याचा उलगडा आता तुम्हाला आणि इतरांना झाला असेल .

मी कॉंग्रेस समर्थक कधीच नव्हतो आणि आजही नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे समर्थन करण्याचा तर विचारही कधी मनाला स्पर्शून गेला नाही. तुमची कन्या सुप्रिया हिने ठिकठिकाणी तरुणींचे मेळावे घेवून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि राजकीय जागृतीचे केलेले काम वगळता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मला कधीच काही भावले नाही. मी कधीच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला पक्षांना मत दिले नाही . अगदी या ताज्या निवडणुकीत सुद्धा. पण कॉंग्रेस नसण्याचा काय अर्थ आणि परिणाम होवू शकतो हे पहिल्यांदा या निवडणूक निकालाने उमगले. कॉंग्रेसने अनेक चुका करीत का होईना रडत रखडत देशाची धर्मनिरपेक्षतेची आणि सर्वसमावेशकतेची परंपरा कायम ठेवली हे आता जाणवते आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाने जी मुल्ये या देशाच्या भूमीत रुजविले , ज्याच्या आधारे स्वतंत्र देशाची जडणघडण झाली त्यावर नव्या सरकारचा विश्वास आहे कि नाही हे आजच सांगता येत नसल्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. निर्वाचित सरकारपासून त्या मूल्यव्यवस्थेला धोका आहे असा आरोप करणे घाईचे आणि आततायीपणाचे ठरेल हे मला कळते. पण निर्वाचित सरकारला ज्या संघटनात्मक शक्तीचे पाठबळ आहे त्या शक्तींचा या मूल्यव्यवस्थेवर फारसा विश्वास नाही हे जगजाहीर आहे. निर्वाचित सरकारला विरोध करण्यासाठी नव्हे तर अशा शक्तीपुढे निर्वाचित सरकारला झुकण्यापासून रोखण्याचे बळ देणारा मजबूत विरोधी पक्ष हवा आणि कॉंग्रेस ती भूमिका समर्थपणे पार पाडू शकते हे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसचे महत्व इतक्या वर्षानंतर कळले आहे.

कॉंग्रेस ज्या मूल्यव्यवस्थेला मानते(अर्थात तत्वश: ! प्रत्यक्षात आनंदी आनंदच आहे !) त्या मूल्यव्यवस्थेसाहित त्याची जागा घेणारा एखादा पक्ष उभा राहिला असता तर कॉंग्रेसची आठवण येण्याचे कारण नव्हते. नजीकच्या भविष्यात तरी तसा पर्याय उभा राहण्याची शक्यता दिसत नाही. अनेकांना ‘आप’ हा पर्याय वाटतो आणि त्या पक्षात पर्यायाची बीजे आहेत हे खरेही आहे . परंतु पर्यायाच्या बिजा पेक्षा आत्मघाताची बीजे त्या पक्षात प्रबळ आहेत. ज्या पक्षाला इतर राजकीय पक्षाचा , त्यांच्या विचाराचा सन्मान करता येत नाही असा पक्ष या देशात कधीच पर्याय बनू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या तरी कॉंग्रेसची जागा घेवू शकेल असा पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने त्याचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. कदाचित रस्त्यावर प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून ‘आप’ छाप पाडेल , लोकसभेत मात्र विखुरलेल्या व विभागलेल्या कॉंग्रेसला एकत्र केल्याशिवाय सशक्त विरोधी पक्ष उभाच राहू शकत नाही. म्हणूनच पवार साहेब , हे काम करण्यात तुम्ही पुढाकार घ्या. ममता बैनर्जी , जगन्मोहन रेड्डी असे पक्षातून बाहेर पडलेल्या सर्व काँग्रेसजनांना एकत्र आणा. सध्याचे कॉंग्रेस नेतृत्व संभ्रमित आणि हतबल आहे. अशा एकत्रीकरणासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही आणि तुम्ही सोडले तर कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या इतर पक्षाच्या नेत्यातही ती शक्ती आणि दृष्टी नाही. माझ्या सारख्या कॉंग्रेस विरोधकाला कॉंग्रेस नसण्याचा अर्थ अस्वस्थ करतो आहे तर तुम्हाला नक्कीच माझ्यापेक्षा अधिक अस्वस्थता वाटत असणार यात शंकाच नाही. राजकीय आयुष्याच्या शेवटच्या पर्वात टग्यांना त्यांच्या जहागिरी सांभाळण्यात मदत करण्यापेक्षा मध्यवर्ती राजकारणातील लोकशाहीला पोषक असा प्रबळ विरोधी पक्ष लोकसभेत उभा करण्याचे ऐतिहासिक कार्य हाती घ्या एवढीच विनंती करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
-
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------

शरद पवारांना खुले पत्र

आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! -------------------------------------------------------

मा. शरद पवार , स.न.वि.वि.
नामदार लोकांपासून दूर पळणारा मी एक सामान्य नागरिक आहे. नामदार लोक सरसकट वाईट असतात असे समजणाऱ्या अण्णा किंवा केजरी भक्तासारखा मी सनकी नाही. पण नामदार लोकांच्या भोवती लाळघोट्यांचा जो जमावडा असतो त्याने माझा जीव गुदमरतच नाही तर ओकारी आणि शिसारी यायला लागते म्हणून मी दूर पळतो. कदाचित आता साऱ्या देशालाच माझ्या या रोगाचा संसर्ग लागला असावा आणि त्यामुळे सारा देशच तुमच्या सारख्या नामदारांपासून दूर गेला असावा. तुमचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही. पण परिचित नामदार मित्रांपासून देखील मी दूर पळत आलो आहे. तुमच्यावर ज्यांचा विशेष लोभ होता ते प्रमोदजी महाजन आणि तुमचे नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचा दिवस उगत नाही आणि मावळतही नाही असे तुमचे सन्मित्र गोपीनाथजी मुंडे माझेही मित्र होते पण ते नामदार झाले तसा मी त्यांच्यापासूनही दूर गेलो. तुमच्याच बाबतीत माझी ही भूमिका नाही एवढे सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले आहे.

तुम्हाला पत्र लिहावे असा काही आपला संबंध आणि परिचय नाही. पण राजकीय, सामाजिक , आर्थिक घडामोडीचा अभ्यासक म्हणून नेहमीच तुमच्या वाटचालीकडे माझे लक्ष राहिले आहे. तसा मी तुमचा समर्थक नाही आणि विरोधक तर अजिबात नाही. सुरुवातीच्या काळात तर तुमचा मी प्रशंसक राहिलो आहे. आणिबाणीच्या काळात तुम्ही माझ्या आठवणीप्रमाणे शंकरराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात गृहराज्यमंत्री होता. त्याकाळी इंदिरा गांधीकडे कोणी चुगली करील म्हणून आणिबाणीला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याशी संबंध ठेवायला कॉंग्रेस नेते घाबरत होते त्याकाळात विरोधी पक्षातील लोकांशी तुमची मैत्री तुम्ही लपविली नाही कि तोडली नाही हे मी जवळून पाहिले आहे. त्या काळात राजकीय कैद्यांना पैरोल मुख्यमंत्र्याच्या संमती शिवाय देण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती . तरीही विरोधी पक्षातील तुमचे राजकीय मित्र तुमच्याकडे जी प्रकरणे पाठवायचे त्याबाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना न विचारता तातडीने पैरोल मिळवून देत होता हा तर माझाच अनुभव आहे. राजकीय फायदा तोट्याचा विचार न करता तुमच्यातील माणूसपण आणि संवेदनशीलता तुम्ही शाबूत ठेवली होती.

त्याकाळातील काही गोष्टी आजही तुम्ही टिकवून ठेवल्या आहेत हे मी नाकारीत नाही. धर्मवाद , अंधश्रद्धा आणि सत्यसाई सारख्या बुवाबाजा पासून पूर्वी इतकेच आजही दूर आहात. तीव्र विरोध सहन करीत मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याचे धाडस तुम्ही केले. चौफेर विरोध होत असताना बी टी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करून तुमच्यातील दूरदर्शीता कायम असल्याचे तुम्ही दाखवून दिले आहे. टीकेचे आणि आरोपाचे धनी होवूनही स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यास तुम्ही चालना दिली. आज जे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय तुमच्या नावाने बोटे मोडतात तेच या पर्यटन स्थळी मौजमजा करताना दिसतात ! तेथे होणारी गर्दी तुमच्या निर्णयातील अचूकता दर्शविते. असे असले तरी तुमच्या देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेल्या वाटचालीने अशी काही वळणे घेतली कि तुम्ही चोराच्या आळंदीत येवून पोचला आणि आता तर तुमचा पुढचा मार्गच बंद झाला कि काय अशी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण पूर्वी तुम्ही लोकांच्या गराड्यात होता आणि हळूहळू लोकांच्या गराड्यात चोर घुसून त्यांनी तुमच्या भोवती कोंडाळे केले आणि लोक तुमच्यापासून कधी दूर गेले हे तुमचे तुम्हाला कळलेच नाही कि चोराची संगतच तुम्हाला सुखावह वाटली हे मला सांगता येणार नाही.

  

कदाचित राजकारणाची अपरिहार्यता असेल पण विशिष्ट जातीच्या प्रभावाचा उपयोग करून राजकारण करण्याची तळी उचलून तुम्ही तुमच्याच हातानी तुमच्यातील पुरोगामीपणाचा बळी दिला आणि दूरदृष्टी अधू केली. तुम्ही निवडलेल्या मार्गाने राजकारणात फार पुढे जाणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे जेवढे मिळाले ते टिकवून ठेवण्यासाठी कसरती करण्यात तुमची राजकीय शक्ती खर्च झाली , वाया गेली. देशाला समृद्ध आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता असणारा नेता आपल्या कर्माने महाराष्ट्रापुरता मर्यादित झाला आणि त्यातही एकाच जातीचा होवून राहिला ही तुमची वाटचाल तटस्थतेने पाहणाऱ्या माझ्यासारख्याला अस्वस्थ करते. जे पक्ष आणि नेते आज तुमच्यावर टीकेचा भडीमार करून तुम्हाला नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करीत आहेत, जवळपास त्या सगळ्यांनीच तुमच्या खांद्यावर चढून राजकारणात मोठी झेप घेतली आहे . आज याच खांद्यावरून चोर आणि टगे झेप घेत आहेत. हे चुकीचे घडत असले तरी यातून एक अर्थ स्पष्ट होतो कि तुमचे खांदे अजून मजबूत आहेत. या खांद्याचा उपयोग चोर आणि टग्यांना करू न देता देशासाठी झाला पाहिजे असे वाटत असल्यानेच आपणाला हे पत्र लिहित आहे.

  

खरे तर सगळे राजकीय नेते आणि राजकीय विचारवंत आणि विश्लेषक लोकसभा निवडणूक निकालाला तुमच्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट मानू लागलेले असताना मला मात्र तुमच्या सगळ्या राजकीय चुका विसरल्या जातील असे ऐतिहासिक काम करण्याची संधी तुमच्याकडे चालून आली आहे असे वाटते. या संधीचे सोने फक्त तुम्हीच करू शकता आणि तुम्हाला ते करता आले नाही तर कोणालाच करता येणार नाही असे वाटत असल्याने लहान तोंडी मोठा घास घेत संधीकडे लक्ष वेधीत आहे. तुमच्यासाठी काही मिळविण्याची ही संधी नाही , पण या देशाने तुम्हाला जे भरभरून दिले त्याची परतफेड करण्याची ही ऐतिहासिक संधी ऐतिहासिक निकालाने दिली आहे. देशातील मतदारांनी तुम्हाला आणि सर्वांनाच हवे असलेले स्थिर सरकार दिले आहे. आघाडी करण्याची अपरिहार्यता नसलेले स्थिर सरकार ही देशाची फार मोठी गरज होती. पण देशाला स्थिर सरकारची जेवढी गरज आहे तेवढीच गरज देशातील लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आणि रक्षणासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची आहे. स्थिर सरकार देताना मतदारांचे मजबूत विरोधी पक्ष देण्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. मजबूत सरकार असेल पण मजबूत विरोधी पक्ष नसेल तर काय होवू शकते याचा अनुभव या देशाने इंदिरा युगात घेतला आहे. चुकीची धोरणे राबविण्यापासून ते स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्या पर्यंत सगळ्या गोष्टी मजबूत विरोधी पक्ष नसल्याने इंदिराजींना बिनदिक्कतपणे करता आल्या . त्याची पुनरावृत्ती आजच्या स्पर्धेच्या जगात आणि युगात खूप महाग पडेल. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीतून एक मजबूत आणि जबाबदार विरोधी पक्ष उभा करण्याची फार मोठी गरज निर्माण झाली आहे.

आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! हे काम करू शकणारा सर्वांशी सुसंवाद असणारा तुमच्या इतका समर्थ नेता दुसरा कोणीच नाही. तुम्हालाच का पत्र लिहितो याचा उलगडा आता तुम्हाला आणि इतरांना झाला असेल .

मी कॉंग्रेस समर्थक कधीच नव्हतो आणि आजही नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे समर्थन करण्याचा तर विचारही कधी मनाला स्पर्शून गेला नाही. तुमची कन्या सुप्रिया हिने ठिकठिकाणी तरुणींचे मेळावे घेवून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि राजकीय जागृतीचे केलेले काम वगळता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मला कधीच काही भावले नाही. मी कधीच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला पक्षांना मत दिले नाही . अगदी या ताज्या निवडणुकीत सुद्धा. पण कॉंग्रेस नसण्याचा काय अर्थ आणि परिणाम होवू शकतो हे पहिल्यांदा या निवडणूक निकालाने उमगले. कॉंग्रेसने अनेक चुका करीत का होईना रडत रखडत देशाची धर्मनिरपेक्षतेची आणि सर्वसमावेशकतेची परंपरा कायम ठेवली हे आता जाणवते आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाने जी मुल्ये या देशाच्या भूमीत रुजविले , ज्याच्या आधारे स्वतंत्र देशाची जडणघडण झाली त्यावर नव्या सरकारचा विश्वास आहे कि नाही हे आजच सांगता येत नसल्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. निर्वाचित सरकारपासून त्या मूल्यव्यवस्थेला धोका आहे असा आरोप करणे घाईचे आणि आततायीपणाचे ठरेल हे मला कळते. पण निर्वाचित सरकारला ज्या संघटनात्मक शक्तीचे पाठबळ आहे त्या शक्तींचा या मूल्यव्यवस्थेवर फारसा विश्वास नाही हे जगजाहीर आहे. निर्वाचित सरकारला विरोध करण्यासाठी नव्हे तर अशा शक्तीपुढे निर्वाचित सरकारला झुकण्यापासून रोखण्याचे बळ देणारा मजबूत विरोधी पक्ष हवा आणि कॉंग्रेस ती भूमिका समर्थपणे पार पाडू शकते हे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसचे महत्व इतक्या वर्षानंतर कळले आहे.

कॉंग्रेस ज्या मूल्यव्यवस्थेला मानते(अर्थात तत्वश: ! प्रत्यक्षात आनंदी आनंदच आहे !) त्या मूल्यव्यवस्थेसाहित त्याची जागा घेणारा एखादा पक्ष उभा राहिला असता तर कॉंग्रेसची आठवण येण्याचे कारण नव्हते. नजीकच्या भविष्यात तरी तसा पर्याय उभा राहण्याची शक्यता दिसत नाही. अनेकांना ‘आप’ हा पर्याय वाटतो आणि त्या पक्षात पर्यायाची बीजे आहेत हे खरेही आहे . परंतु पर्यायाच्या बिजा पेक्षा आत्मघाताची बीजे त्या पक्षात प्रबळ आहेत. ज्या पक्षाला इतर राजकीय पक्षाचा , त्यांच्या विचाराचा सन्मान करता येत नाही असा पक्ष या देशात कधीच पर्याय बनू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या तरी कॉंग्रेसची जागा घेवू शकेल असा पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने त्याचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. कदाचित रस्त्यावर प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून ‘आप’ छाप पाडेल , लोकसभेत मात्र विखुरलेल्या व विभागलेल्या कॉंग्रेसला एकत्र केल्याशिवाय सशक्त विरोधी पक्ष उभाच राहू शकत नाही. म्हणूनच पवार साहेब , हे काम करण्यात तुम्ही पुढाकार घ्या. ममता बैनर्जी , जगन्मोहन रेड्डी असे पक्षातून बाहेर पडलेल्या सर्व काँग्रेसजनांना एकत्र आणा. सध्याचे कॉंग्रेस नेतृत्व संभ्रमित आणि हतबल आहे. अशा एकत्रीकरणासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही आणि तुम्ही सोडले तर कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या इतर पक्षाच्या नेत्यातही ती शक्ती आणि दृष्टी नाही. माझ्या सारख्या कॉंग्रेस विरोधकाला कॉंग्रेस नसण्याचा अर्थ अस्वस्थ करतो आहे तर तुम्हाला नक्कीच माझ्यापेक्षा अधिक अस्वस्थता वाटत असणार यात शंकाच नाही. राजकीय आयुष्याच्या शेवटच्या पर्वात टग्यांना त्यांच्या जहागिरी सांभाळण्यात मदत करण्यापेक्षा मध्यवर्ती राजकारणातील लोकशाहीला पोषक असा प्रबळ विरोधी पक्ष लोकसभेत उभा करण्याचे ऐतिहासिक कार्य हाती घ्या एवढीच विनंती करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
-
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------

सर्वोच्च घाई !

सरकार निष्क्रिय आहे म्हणून न्यायालयाने सक्रीय व्हावे हे लोकशाही चौकटीत बसणारे नाही. न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या सक्रियतेला राज्य घटनेचा आधार नाही.सरकारची निष्क्रियता हा निवडणुकीत निकाली लावण्याचा मुद्दा आहे. योगायोगाने या लोकसभा निवडणुकीत हाच खरा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनला . यावरच लोकांनी आपला कौल दिला आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक मुद्दे हे जनतेच्या न्यायालयातच निकालात निघाले पाहिजे.
----------------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या एका महत्वाच्या निर्णयाची व्हावी तशी चर्चा झाली नाही. काळ्या पैशाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल स्थापण करण्याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असूनही त्यावर फारशी टीका टिपण्णी झाली नाही.  निवडणुकीत भारतीयांचा परकीय भूमीत दडविलेला काळा पैसा परत आणण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असतांना हा निर्णय झाला . त्यामुळे सर्वांचे लक्ष निवडणूक प्रचारावर केंद्रित असल्याने या निर्णयाकडे राजकीय पक्षांचे आणि राजकीय विश्लेषकांचे दुर्लक्ष झाले असे म्हणण्याची सोय नाही. काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय गंभीर प्रयत्न करीत असल्याचा समज या निर्णयामुळे होत असल्याने निर्णयावर काही टिपण्णी केली तर निवडणूक यशाच्या ते आड येवू शकते या विचाराने राजकीय पक्षांनी मौन धारण करणे समजून घेता येईल. राजकीय विश्लेषकांचे आणि पत्र पंडितांचे मौन मात्र अनाकलनीय आहे. केंद्रात नवे सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया देशात सुरु असतांना ३ वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यावर त्या सरकारचे म्हणणे ऐकून निर्णय द्यायला फार तर आणखी दोन महिने उशीर झाला असता. तसेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेले विशेष कार्यदल कृतीप्रवण होण्यासाठी नव्या सरकारच्या गठना नंतरच मुहूर्त मिळणार आहे. तेव्हा निर्णयाची घाई करून सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता त्याच्यावर आपला निर्णय लादला आहे. कॉंग्रेस सरकारला काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्द्यावर अपयश आल्याचा मुद्दा प्रचारात आणून १०० दिवसात काळा पैसा भारतात परत आणण्याची घोषणा  करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने यावर टिपण्णी करणे विशेष गरजेचे होते. देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात लष्कर प्रमुखाच्या नियुक्तीचे विशेष महत्व असताना ती नियुक्ती सध्याच्या सरकारने करू नये , नव्या सरकारला करू द्यावी अशी आग्रही मागणी करणाऱ्या भाजपने काळ्या पैशा संदर्भात नव्या सरकारला निर्णय घेवू द्यावा असे मात्र म्हंटलेले नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या संदर्भात कृती करायला भाजप किती उत्सुक आहे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्य म्हणजे ही याचिका मोदींचे खंदे समर्थक राम जेठमलाणी यांनीच सादर केली होती. कॉंग्रेस सरकार काळा पैसा परत आणण्या बाबत फारसे गंभीर नाही असा आरोप करीत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी जेठमलानी यांनी या याचिकेतून केली होती.  येणारे नवे सरकारही काळा पैसा परत आणण्या संदर्भात गंभीर असणार नाही असा मोदी समर्थक राम जेठमलानी यांना वाटल्यानेच त्यांनी सबुरीची भूमिका न घेता याचिका पुढे रेटली असा यातून अर्थ निघतो. अन्यथा राम जेठमलानी यांना नवे सरकार काय कृती करते हे बघून नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा अशी न्यायालयाला विनंती करता आली असती.

 

काळा पैसा परत आणण्याच्या संदर्भात नवे सरकार दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे लवकर कृती करू इच्छित असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्याच्या कृती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणार आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा व्यावहारिक परिणाम आहे. सरकारला एखादे काम करण्यात अपयश आले किंवा ते करण्यात चालढकल केली म्हणून न्यायालयाने ते काम करावे अशी सरसकट मागणी लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक आहे हा यातला खरा आक्षेपार्ह मुद्दा आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला आश्वासनपूर्ती करता आली नाही तर तो मुद्दा कायद्याच्या नाही तर जनतेच्या न्यायालयात गेला पाहिजे. सरकार निष्क्रिय आहे म्हणून न्यायालयाने सक्रीय व्हावे हे लोकशाही चौकटीत बसणारे नाही. न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या सक्रियतेला राज्य घटनेचा आधार नाही.सरकारची निष्क्रियता हा निवडणुकीत निकाली लावण्याचा मुद्दा आहे. योगायोगाने या लोकसभा निवडणुकीत हाच खरा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनला . यावरच लोकांनी आपला कौल दिला आहे. राजकीय आणि धोरणात्मक मुद्दे हे जनतेच्या न्यायालयातच निकालात निघाले पाहिजे. निवडणूक हे एक प्रकारचे जनतेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि कायद्याने स्थापित न्यायालयाने जनतेच्या न्यायालयावर अतिक्रमण करता कामा नये. सरकारने काय केले पाहिजे हे सांगण्याचा हक्क फक्त त्या सरकारला निवडून देणाऱ्या जनतेचा आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेला मिळालेल्या या अधिकाराचा संकोच होणार नाही हे पाहण्याचे काम न्यायालयाचे आहे. ती न्यायालयाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. सरकारने कसे काम केले पाहिजे हे सांगण्याचा काही एक अधिकार नसताना न्यायालयाने काळ्या पैशा संदर्भात स्वत:च विशेष कार्यदलाचे गठन करून तो सरकारवर लादणे हा मर्यादा भंग आहे. काळा पैसा परत आणण्याचे गंभीर प्रयत्न केले नाहीत असा आरोप असणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारवर जरी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष कार्यदल थोपले असते तरी ते चुकीचेच ठरले असते. आता तर काळ्या पैशाबाबत अतिशय गंभीर असल्याचा दावा करणारे आणि तातडीने तो पैसा परत आणण्याची हमी जनतेला दिलेले सरकार सत्तारूढ होत असताना त्याच्यावर अविश्वास दाखवून निर्णय लादणे अनुचित आहे. नव्याने जनादेश घेवून सत्तारूढ झालेल्या सरकारने आमचे काम आम्हाला करू द्या , तुमचे काम तुम्ही करा हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्याची गरज आहे.

 

प्रशासन गतिमान करण्याच्या सद्हेतूने न्यायालय काम करीत आहे हे मान्य केले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने प्रत्यक्षात प्रशासनात अडथळेच निर्माण होतात हा गेल्या काही वर्षातील अनुभव आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात गुन्हा घडल्याचा संशय असण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी सरकारचे धोरणच चुकीचे ठरवून नवे धोरण अंमलात आणण्याची सक्ती केल्या गेल्याने दूरसंचार व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नव्या सरकारला सत्तासूत्रे हाती घेतल्याबरोबर जो महत्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे ते नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनाचे दर वाढवून देण्याचे प्रकरण देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. ज्या प्रकरणाची चर्चा संसदेत होवून निर्णय व्हायला हवेत अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय हाताळू लागल्याने संसदेचे महत्व कमी होवू लागले आहे.  नैसर्गिक संसाधनाचा उपयोग कशा पद्धतीने करायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेने नि:संदिग्धपणे निर्वाचित सरकारला दिल्याचे मान्य करूनही अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली लुडबुड थांबविली नसल्याचे स्पेक्ट्रम आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती ठरविण्याच्या प्रकरणातील हस्तक्षेपाने स्पष्ट झाले आहे. काळ्या पैशाच्या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या समांतर विशेष कार्यदल गठीत करून यात भर टाकली आहे. परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्यात सरकारचीच भूमिका महत्वाची असणार आहे. सरकारी पातळीवर संबंधित सरकारशी बोलणी आणि करार करून हा प्रश्न मार्गी लावावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेले विशेष कार्यदल याची यात काहीही भूमिका असू शकत नाही .राजकीय वर्ग लोकानुनय करण्यासाठी जसे निर्णय घेतात तसा हा न्यायालयीन निर्णय आहे. लोक टाळ्या वाजवितील , पण काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी हा निर्णय निरुपयोगीच नाही तर सरकारी प्रयत्नात अडथळा आणणारा ठरण्याचा धोका आहे. खरे तर काळ्या पैशाचा परतीचा मार्ग १०० दिवसात खुला करण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारने स्विकारले आहे. नव्या सरकारच्या सचोटीची  , इच्छाशक्तीची आणि कार्यक्षमतेची कसोटीच या प्रकरणात लागणार आहे.  तेव्हा न्यायालयाने सरकारचे हात न बांधता नव्या सरकारला त्याच्या पद्धतीने काम करू दिले पाहिजे. किमान हा प्रश्न न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याचा किंवा न्यायालयच हे प्रकरण हाताळत असल्याचे  कारण पुढे  करून काळ्या पैशाचे प्रकरण लांबणीवर टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निमित्त ठरू नये. सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यापसून न्यायालयाला दूर ठेवण्या वरून या सरकारचा खंबीरपणा जोखल्या जाणार आहे. सरकारी पातळीवर निर्णय होत नसल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज पडते असे सांगितले जाते. सरकार निर्णयक्षम आहे कि नाही हे देखील न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या निकषावर ठरणार आहे. स्वच्छ, गतिमान आणि खंबीर प्रशासन ही निवडणुकीतील लोकांना दिलेली अभिवचने पूर्ण करायची पहिली पायरी सरकारला कोणाच्याही हस्तक्षेपाविना निर्णय घेता येणे ही आहे. या पहिल्या पायरीवरच न्यायालये तळ ठोकून बसली आहेत. त्यांच्याशी संघर्ष विकत न घेता या पायरीवरून त्यांना हटविण्यात नव्या सरकारचा मुत्सद्दीपणा आणि खंबीरपणा दिसणार आहे. सरकार या पहिल्या पायरीवरच अडखळले तर गतिमान आणि खंबीर सरकार हे स्वप्नच ठरेल.

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------- 

तिसरी आघाडी - देश बिघाडी

भाजपला मते मिळणार आहेत ती विकासाच्या आणि गतिमान प्रशासनाच्या मुद्द्यावर. तेव्हा हिंदूराष्ट्रवादी असे हिणवून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जनतेला देखील आवडणार नाही. सत्तास्थापनेपासून त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्नच त्यांची बहुमताकडे वाटचाल सुकर करील. असे झाले तर मात्र देशासाठी ते मोठे चिंतेचे कारण होईल. तेव्हा या अर्थानेही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग देशबिघाडी करणारा ठरेल.
------------------------------------------------

निवडणूक प्रचार काळात काँग्रेसजनांची जी वक्तव्ये समोर येत आहेत त्यावरून त्यांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवून पांढरे निशाण हाती घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपण सत्तेवर येत नाही याची कॉंग्रेसजनांना मनोमन खात्रीच त्यांच्या बोलण्यातून बाहेर पडते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी शस्त्रे खाली ठेवली नसली तरी त्यांची लढाई एकाकी वाटते. भारताच्या निवडणूक इतिहासात एवढी खच्ची झालेली , आत्मविश्वास गमावलेली कॉंग्रेस पार्टी यापूर्वी कोणी पाहिली नसेल. विजयाची दारे बंद करून पराभवाच्या घरात आधीच जावून बसलेल्या कॉंग्रेसने चमत्काराची देखील शक्यता शिल्लक न ठेवल्याने १६ मी रोजी होणाऱ्या मतमोजणीत पक्षाच्या मतांची टक्केवारी कितीने घसरते आणि जागा किती कमी होतात एवढेच पाहणे बाकी राहिले आहे. दुसरीकडे मागच्या दोन्ही निवडणुकीत विजयाचा जितका प्रचंड आत्मविश्वास भाजपने दाखविला होता त्यापेक्षा थोडा अधिकच आत्मविश्वास भाजप दाखवीत आहे. हा अतिआत्मविश्वास पराभवास कारणीभूत ठरू शकतो असे इशारे भाजपला आतून आणि बाहेरून मिळत राहिल्याने त्या पक्षाच्या विजया बाबत आत आणि बाहेर काही प्रमाणात साशंकता व्यक्त होत असली तरी १६ मे च्या मतमोजणीत कॉंग्रेसच्या अगदी उलट भाजपच्या मतांची टक्केवारी कितीने वाढते आणि जागा किती वाढतात हेच बघण्याची सर्वाना उत्सुकता आहे. याचा दुसरा अर्थ २००४ आणि २००९ च्या निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती भाजप बाबत घडणार नाही याची सर्वाना खात्री आहे. या दोन्ही निवडणुकीत भाजपच्या जागा आधी हाती असलेल्या जागापेक्षा कमी झाल्या होत्या. नरेंद्र मोदींनी धडाकेबाज प्रचार करून संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्यात जे चैतन्य आणि विश्वास निर्माण केला त्याचे हे फलित मानायला हरकत नाही. शिवाय त्या दोन्ही निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्ष आजच्या सारखा रणछोडदास बनला नव्हता. आज मात्र राष्ट्रीय पातळीवर मोदींचा तुल्यबळ मुकाबला करू शकेल अशी कॉंग्रेसची स्थिती नाही. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढणारा भारतीय जनता पक्ष पहिल्या क्रमांकाच्या जागा मिळवील हे मतमोजणीच्या आधीच डोळे झाकून सांगता येण्यासारखी देशातील राजकीय परिस्थिती आहे.  पहिल्या क्रमांकाचे संख्याबळ या आधारावर राष्ट्रपतीकडून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रण दिले जाईल याबाबतही शंका घेण्याचे कारण नाही. पण अटलजींनी पहिल्यांदा पद ग्रहण केले तशी एखाद्या मताने पराभव होण्यासारखी अटीतटीची परिस्थिती उद्भवणार नाही याची मात्र आजच खात्री देता येणार नाही. याचे कारण राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देवू शकणारा कॉंग्रेस पक्ष माघारलेला असला तरी प्रादेशिक पक्षांनी आणि काही प्रदेशांपुरते अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांनी या निवडणुकीत मोदींच्या भाजपला कडवी टक्कर दिली आहे. जिथे कॉंग्रेस आणि भाजप हेच एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत तिथे भाजप कॉंग्रेसला आपटी देवून पुढे जाईल , पण ज्या प्रदेशात तिथल्या मुख्य प्रादेशिक पक्षाशी भाजपला टक्कर द्यावी लागली त्या लढाईचा निकाल  भाजपच्या बाजूने एकतर्फी लागण्यासारखी परिस्थिती नाही. केरळात कम्युनिस्ट , प.बंगाल मध्ये ममता बैनर्जी , तमिळनाडूत जयललिता , आंध्रात जगमोहन रेड्डी , ओडीशात नवीन पटनाईक, उत्तर प्रदेशात मायावती ,मुलायमसिंग , बिहारमध्ये लालूप्रसाद, नितीन यांनी ही लढाई एकतर्फी होवू दिली नाही. यातील अनेक पक्ष निवडणुकीनंतर भाजपच्या तंबूत सामील होवून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी मदत करतीलही. तरी एन डी ए ला अपेक्षित असलेल्या जागापेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि प्रादेशिक पक्षांचे पारडे जड झाले तर जोडतोड करून तिसरी आघाडीला सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच होवू शकतो. शरद पवारांनी त्याचे सुतोवाच देखील केले आहे. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना मिळून तीसेक जागा मिळाल्या तर असा प्रयोग करण्यासाठी त्यांचाही उत्साह वाढणार आहे. मुलायम आणि ममता गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेतच. आपले नाक कापले गेलेच आहे मग भाजपचेही कापू या हा विचार कॉंग्रेसमध्ये प्रबळ होणारच नाही असे नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीला हवा देण्याचा मोह कॉंग्रेसला पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सव्वाशेच्या पुढे कॉंग्रेसची मजल गेली तर त्यांना या प्रयोगासाठी अधिक उत्साह येण्याचा धोका आहे. अशा प्रयोगांना हवा देण्यापूर्वी  तिसऱ्या आघाडीचे यापूर्वी झालेले प्रयोग सपशेल फसले आहेत ते का याचा विचार केला पाहिजे  . पूर्वी सत्तेत आलेली तिसरी आघाडी आणि आताच्या बनू शकणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीत संख्यात्मक आणि गुणात्मक काहीच फरक असणार नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम पूर्वीपेक्षा वेगळे संभवत नाहीत.

यापूर्वी तिसऱ्या आघाडीचा विदारक अनुभव देशाने घेतला आहे. ४०-५० खासदाराच्या बळावर देवेगौडा, चरणसिंग ,चंद्रशेखर , गुजराल इत्यादी नेते पंतप्रधान होताना आपण पाहिले आहे. एवढ्या अल्प खासदार संख्येच्या बळावर पंतप्रधान झालेली व्यक्ती कितीही सक्षम असली , त्या पदासाठी पात्र असली तरी त्या पदाची जबाबदारी पार पाडण्यास असहाय्य असतात. त्या आघाडीतील घटक पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याला आपल्याकडे ५-१० खासदार अधिक असते तर आपणही पंतप्रधान झालो असतो हे शल्य सतत बोचत राहते. पंतप्रधानाच्या तुलनेत दुय्यमत्व घेणे त्यांना जड जाते. अशा मंत्रिमंडळाची सारी शक्ती  अहंकाराच्या लढाईत वाया जाते . सतत एकदुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याचा , एकमेकांचे पाय ओढण्याचा खेळ सुरु ठेवून विकासकामांचा आणि प्रशासनाचा खेळखंडोबा होतो हा अनुभव देशाने घेतला आहे आणि त्याचे होणारे भीषण परिणाम भोगले आहेत. आज जी तिसरी आघाडी आकारात येईल त्या सर्व पक्षांचे संख्याबळ २०-३०-४० असे असणार आह. बनू पाहणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीतील प्रत्येक नेता पंतप्रधान होण्याच्या महत्वकांक्षेने पछाडला आहे. इतरांपेक्षा ५-१० खासदार अधिक म्हणून निवडला गेलेला पंतप्रधान आपले मंत्रीमंडळ बनवील तेव्हा त्यात मंत्री कमी आणि पंतप्रधान अधिक असणार आहेत ! देशाने तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारचे जे पंतप्रधान पहिले आहेत त्यांच्यात सर्वाधिक सक्षम आणि पदासाठी पात्र असे पंतप्रधान होते चंद्रशेखर . पण चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले होते. देशावर आंतरराष्ट्रीय जगताकडे भीक मागायची पाळी आली होती आणि भारताला आपल्या दारातही उभा राहू द्यायला कोणी तयार नव्हते . अर्थात हा काही एकट्या चंद्रशेखर सरकारच्या धोरणाचा परिणाम नव्हता . त्यांच्या पूर्वीच्या सरकारांच्या धोरणांचा यात मोठा वाटा होताच. पण आघाडी सरकारमुळे निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आणि चंचलता यामुळे दिवाळखोरीकडे जाण्याचा वेग वाढला आणि अर्थकारणाची दिशा बदलण्यासाठी ज्या धाडशी निर्णयाची आवश्यकता होती , सरकार अलोकप्रिय होण्याचा धोका पत्करून कठोर निर्णय घेण्यासाठी जो खंबीरपणा आणि दूरदृष्टी लागते ती प्रादेशिक पक्षाचे कडबोळे असलेल्या सरकारजवळ असत नाही . आघाडीचे सरकार वाईट असते असे नाही. जगभर अशी सरकारे चांगली चालतात हा सुद्धा अनुभव आहे. चांगली चालणारी अशी आघाडी सरकारे मुख्यत: राष्ट्रीय पक्षाची असतात. आपल्याकडे राष्ट्रीय पक्षांची नाही तर प्रादेशिक पक्षांचे आघाडी सरकारे येवू शकतात. प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय समस्यांची जाण असत नाही आणि त्या सोडविण्याची राष्ट्रीय दृष्टी असत नाही. केंद्रीय सरकारात असले तरी प्रत्येक निर्णय आपल्या राज्यात आपल्याला सोयीचा होईल की नाही ही कसोटी लावली जाते. केंद्रातील निर्णयामुळे राज्यात आपली लोकप्रियता घसरणार असेल तर असे निर्णय देशासाठी गरजेचे असले तरी घेतले जात नाही , घेवू दिले जात नाही. मोठ्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली अशी आघाडी बनते तेव्हाही निर्णय प्रक्रिया रेंगाळते. पण नेतृत्वात असलेला राजकीय पक्ष राष्ट्रीय गरज म्हणून असे निर्णय रेटून नेवू शकतो हे अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंह या दोन्ही सरकार बाबत अनुभवले आहे. सध्या कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाला स्वबळावर सरकार बनविता येण्याची स्थिती नसल्याने आघाडी सरकार अपरिहार्य असले तरी ते तिसऱ्या आघाडीचे असता कामा नये. भाजप किंवा कॉंग्रेस या मोठी खासदार संख्या असणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाखालीच बनणेच देशहिताचे आहे.

कॉंग्रेसचे संख्याबळ घटणार आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. एकप्रकारे हा कॉंग्रेसचा पराभवच असणार आहे. अशा पराभूत पक्षाने तिसऱ्या आघाडीचे कडबोळे बनवून त्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न नैतिकतेला धरून होणार नाही. याला लोकमान्यता मिळणार नाही. लोकधार कमी होत चाललेल्या कॉंग्रेसचा लोकमान्यता नसणारे सरकार चालविण्याचा प्रयत्न अंगलट येईल. लोकमान्यता असून गेली ५ वर्षे सरकार खंबीरपणे चालविण्यास अपयशी ठरलेल्या कॉंग्रेस साठी सत्तेवर परतण्या पेक्षा गेल्या पाच वर्षातील अपयशावर चिंतन आणि मनन करण्याची गरज आहे. तेच त्या पक्षाच्या आणि देशाच्याही हिताचे राहणार आहे. देशाला जशी खंबीरपणे काम करू शकणाऱ्या राज्यकर्त्या पक्षाची गरज आहे ,तसेच राज्यकर्त्या पक्षाच्या बेलगामपणाला आळा घालणाऱ्या ,डोळ्यात तेल घालून देशहित जपणाऱ्या खंबीर विरोधी पक्षाची आवश्यकता आहे. गेल्या १० वर्षात भारतीय जनता पक्ष अशी भूमिका पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्याच्या अपयशाने निर्माण झालेली पोकळी सर्वोच्च न्यायालय , कॅग सारख्या वैधानिक संस्था भरून काढू लागल्याने शासन व्यवस्थाच कोलमडून गेली आहे. गेली १० वर्षे संसद चालू न देणारा बेजबाबदार विरोधी पक्ष देशाने पाहिला आहे. देशापुढील समस्या सोडविण्यात अडथळे येण्या ऐवजी गतिमानता यायची असेल तर जबाबदार विरोधी पक्षाची गरज आहे. ती पूर्ण करण्याकडे कॉंग्रेसने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. देशात भाजपचे सरकार आले तर अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होईल ही भीती अनाठायी नाही. उग्र हिंदुत्ववादाला बळ मिळेल ही भीती आहेच. पण  धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल होईल हा मात्र कांगावा आहे. त्या दृष्टीने घटनेत बदल होतील , घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य समाप्त होईल ही चर्चाच निरर्थक आहे. संसदेत २/३ बहुमताशिवाय असे बदल संभवत नाहीत. सहिष्णुतेची परंपरा असहिष्णू राज्यकर्त्यांविरुद्ध जीवाची बाजी लावून टिकवून ठेवणारा हा देश आहे. शतकानुशतके देशाची खोलवर रुजलेली सहिष्णुता असहिष्णूवृत्तीला कधीच एवढे पाठबळ देणार नाही. संघ परिवाराला हे चांगलेच माहित आहे. म्हणून तर या निवडणुकीत त्यांचा प्रमुख प्रमुख मुद्दा विकासाचा होता, हिंदुराष्ट्राचा मुद्दा पुढे करण्याची हिम्मत देखील त्यांची झाली नाही. त्यांना मते मिळणार आहेत ती विकासाच्या आणि गतिमान प्रशासनाच्या मुद्द्यावर. तेव्हा हिंदूराष्ट्रवादी असे हिणवून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जनतेला देखील आवडणार नाही. सत्तास्थापनेपासून त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्नच त्यांची बहुमताकडे वाटचाल सुकर करील. असे झाले तर मात्र देशासाठी ते मोठे चिंतेचे कारण होईल. तेव्हा या अर्थानेही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग देशबिघाडी करणारा ठरेल. तेव्हा कॉंग्रेसने त्यापासून दूर राहिले पाहिजे. शरद पवार सारख्या नेत्यांनी तिसऱ्या आघाडीला हवा देण्यापेक्षा भाजपचे सरकार धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या बळावरच श्वास घेईल अशी तिकडम करण्यात शक्ती खर्च केली तर त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान उंचावेल आणि देशाचेही भले होईल.

------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८  

मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल ?

अनास्थेसोबतच या विशाल देशात एकाच दिवशी ठराविक वेळेत मतदान होणे ही फार मोठी आणि महत्वाची अडचण असू शकते. एका दिवसाच्या  मतदाना ऐवजी अधिक दिवसाचे मतदान आणि फिरत्या मतदान केंद्राचा  आयोगाने विचार केला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

गेल्या २-३ वर्षापासून लोकांचा सरकारवरील वाढता राग , झालेले आंदोलन , निवडणूक आयोग आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी राबविलेली प्रचार मोहीम आणि प्रसारमाध्यमांचा झालेला विस्तार आणि या  माध्यमांनी मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठीच्या  प्रचार मोहिमेस दिलेली साथ हे सगळे लक्षात घेता या यावेळी मतदानाच्या  टक्केवारीचे पूर्वीचे सगळे विक्रम मोडीत निघून विक्रमी मतदान होईल अशी भावना व्यक्त होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा पुष्कळ कमी झाली आहे. देशाचे राजकीय वातावरण ढवळून निघत असताना आणि चुरस लक्षात घेता यावेळी मतदान ८० टक्केच्या घरात होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना प्रत्यक्षात मतदानाच्या टक्केवारीने जेमतेम साठी ओलांडली आहे. ६० ते ६५ टक्के मतदान होणे ही काही नवलाईची गोष्ट नाही . विधानसभांच्या निवडणुकात एवढे मतदान होतच आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात तर मतदानाची टक्केवारी यापेक्षा कितीतरी अधिक राहात आली आहे. देशाचे सरकार बनविण्यासाठी मतदान होत असताना जवळपास ३५ टक्के मतदार सरकार बनविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही ही चिंता करण्यासारखी बाब आहे. या निवडणुकीत तरुण मतदारांची संख्या १० कोटीच्यावर वाढल्याने आणि त्यांनी उत्साहाने मतदान केल्याने गेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा टक्केवारीत वाढ झाली आहे , सर्वसाधारण मतदारांची अनास्था कायम आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो. या सगळ्या प्रकाराला अनास्था समजून चूक तर करीत नाही आहोत ना या अंगाने विचार करण्याची देखील गरज आहे. मतदान प्रक्रियेचा मुख्य घटक असलेले राजकीय पक्ष कधीच मतदानाच्या कमी टक्केवारीने चिंतीत नसतात ही देखील चिंता करण्यासारखी आणि विचार करण्यासारखी बाब आहे. यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्या अद्यावत करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेत काही मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर नावे कमी झालीत . यात आयोगाची आणि याद्या तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चूक आणि हलगर्जीपणा झाला आहे , पण सांगितले जाते तसे या कारणामुळे मतदानाची टक्केवारी कमी झालेली नाही. कारण ज्या ठिकाणी अशा तक्रारी नाहीत त्या ठिकाणच्या सरासरी मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षात घेण्याजोगा फरक आढळत नाही. विदर्भात झालेल्या मतदानाच्या वेळी अमरावती मतदार संघात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे गायब झाल्याची तक्रार आणि चर्चा होती. या तक्रारीत तथ्य असले तरी विदर्भातील इतर ठिकाणची मतदानाची जी सरासरी राहिली आहे त्यापेक्षा अमरावतीचे सरासरी मतदान कमी झालेले नाही. कमी झालेल्या मतदानासाठी सदोष मतदारयाद्यांनी अल्पांशाने हातभार लावला असेल तरी खरी कारणे दुसरीकडेच शोधावी लागतील. मोघमपणे अनास्था समजून आजवर मतदारांच्या माथी दोष मारून हा विषय बाजूला सारण्यात येतो. मतदार याद्यातील दोषांमुळे जसे अनेकजण मतदानापासून वंचित राहिल्याचे यावेळेस दिसून आले तसेच आमच्या निवडणूक यंत्रणेत आणि पद्धतीत काही दोष आहेत का ज्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदार मतदानच करू शकत नाही हे तपासण्याची , याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मतदारांचे प्रबोधन निरर्थक ठरत आल्याने अशा अभ्यासाची गरज आहे.

असा अभ्यास झाला तरच एवढ्या मोठ्या संख्येत मतदार मतदान केंद्राकडे का फिरकत नाही याची नेमकी कारणे कळतील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे करोडो रुपये निरर्थक संशोधनासाठी देशभरातील विद्यापीठे लाटत असतात. महाविद्यालय आणि विद्यापीठाच्या या महान संशोधकाच्या संशोधनाचा उपयोग बहुमोल कागदांची नासाडी करून विद्यापीठांची रद्दीची गोदामे भरण्या पलीकडे काही झाल्याचे ऐकीवात नाही. प्रत्यक्ष राजकारण आणि विद्यापीठात शिकविले जाणारे राज्यशास्त्र याचा अर्थाअर्थी संबंध नसतो. राष्ट्रीय महत्वाच्या अशा प्रकल्पात महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यांना सामील करून घेतले तर विद्यार्थ्यांना राजकीय परिस्थितीचे भान येईल आणि निवडणूक आयोगाला करायच्या उपाययोजनांचे दिशा दर्शन होईल.सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या दुसऱ्याही अनेक संशोधन संस्था आहे. निवडणूक आयोगाने या सगळ्यांची मदत घेवून मतदार मतदानाला का येत नाही याचा शोध घेतला पाहिजे. फक्त प्रबोधनावर जोर देण्या ऐवजी उपायांचा विचार जास्त महत्वाचा आहे. अनास्थेसोबतच या विशाल देशात एकाच दिवशी ठराविक वेळेत मतदान होणे ही फार मोठी आणि महत्वाची अडचण असू शकते. यावर काही तोडगा काढता येईल का याचा विचार निवडणूक आयोगाने करणे गरजेचे आहे.एका दिवसाच्या  मतदाना ऐवजी अधिक दिवसाचे मतदान करता येईल का याचाही आयोगाने विचार केला पाहिजे. सर्व मतदान केंद्रावर एका दिवशी मतदान झाल्या नंतर पुढील ३ दिवसात तहसीलच्या ठिकाणी एक आणि काही फिरती मदन केंद्रे बनविली तर मतदात्यांच्या सोयीचे होईल.  मतदान करणे सक्तीचे करणे हा उपाय अंमलात आणायचा असेल तर अशाप्रकारे एकाच दिवसात मतदान करण्या ऐवजी २-३ दिवसात निर्धारित ठिकाणी किंवा फिरत्या मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची सवलत असेल तरच मतदान सक्तीचे करणे व्यावहारिक ठरेल. पोलिओ निर्मुलन मोहिमेपासून निवडणूक आयोगाने धडा घेतला पाहिजे.ठराविक दिवशी ठराविक केंद्रावर लहान मुलांसाठी पोलिओ डोज उपलब्ध करून दिली कि जबाबदारी संपली असे सरकारने मानले असते तर देशातून पोलिओचे उच्चाटन होणे कठीण होते. पण ठराविक दिवशी ठराविक केंद्रावर डोज उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त कोणी सुटले तर नाही ना हे घरोघर फिरून बघितल्याने देशातून १००  टक्के पोलिओ निर्मुलन शक्य झाले. मतदान न होणे हा एकप्रकारे लोकशाहीला झालेला पोलिओच आहे. तेव्हा पोलिओ निर्मूलनाच्या उपाया सारखेच अभिनव उपाय योजून मतदान करून घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने पार पाडली पाहिजे. निवडणूक घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असली तरी लोकशाहीच्या बळकटीसाठी पाउले उचलणे हे सरकारचे देखील कर्तव्य ठरते. सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वेगवेगळ्या कामांना निधी देत असते. हा निधी त्या-त्या क्षेत्रातील मतदानाच्या टक्केवारीच्या आधारे दिला तर अधिक मतदान करून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला ग्रामपंचायती पासून महानगरपालिका पर्यंतच्या संस्थांची मदत मिळेल. १०० टक्के मतदान होणाऱ्या क्षेत्रासाठी सर्व स्तराच्या निवडणुकीत स्तरानुसार आकर्षक बक्षीस देण्याचा विचार झाला पाहिजे. असे आकर्षक बक्षीस ठेवण्याचा दुसरा फायदा असा होईल कि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारयाद्या अद्यावत असतील इकडे खास लक्ष देतील.

शेवटी मतदारांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव नसेल तर या सगळ्या उपाययोजना व्यर्थ ठरतील. आता हेच बघा ना. अनेक मतदारांची नावे यादीत नसल्याबद्दल आज जोरदार चर्चा चालू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नेहमीच्या हलगर्जीपणातून हा प्रकार घडला यावरही सर्वसाधारण एकमत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा शेतकरी आणि वंचीताना नेहमीच फटका बसत आला आहे. पण तरीही त्याची शिक्षा त्यांना कधी झाली नाही. मतदारयाद्यांच्या निमित्ताने शहरी सभ्य समाजाला नोकरशाहीच्या हलगर्जीपणाचा फटका बसल्यावर त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यातून नोकरशाही अधिक जबाबदारीने काम करू लागली तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. पण मतदार याद्या बिनचूक तयार करणे हे जसे संबंधित कर्मचाऱ्याचे काम होते तसेच मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही याची खातरजमा करण्याचे मतदाराचे कर्तव्य होते.कर्मचाऱ्यांनी जसा कामचुकारपणा केला तीच गोष्ट मतदारांनी केली. निवडणूक आयोगाने वारंवार आवाहन करून नाव असल्याची खात्री करून घ्यायला सांगितली होती. ज्यांची नावे यादीत नाहीत त्यांच्यासाठी मतदानाच्या काही दिवस आधी विशेष मोहिमे अंतर्गत नाव नोंदणी करण्याचे अभूतपूर्व पाउल उचलले. आयोगाच्या प्रयत्नांना नागरिकांनी जागरूक राहून प्रतिसाद दिला असता तर यादीतून नावे गळण्याचे प्रमाण फार कमी राहिले असते.. जागरूक नागरिक हाच लोकशाहीचा आधार आहे. निवडणूक आयोग , नोकरशाही , सरकार हे नागरिकांच्या शक्तीतून तयार झालेले आधार आहेत. मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक उपाययोजनांच्या यशासाठी नागरी अभिक्रमाची खरी गरज आहे..

-------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि.यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

'थंब रूल' च्या आधारे केलेले निवडणूक निकालाचे भाकीत

निवडणूक निकालाचे अंदाज बांधताना खालील गोष्टी लक्षात घेतल्या आहेत.

जमिनीवरील  वास्तव :
-------------------------
कॉंग्रेससाठी प्रतिकूल स्थिती , भाजपसाठी अनुकुलता आणि आम आदमी पार्टी बद्दल कुतूहल.

 

लाट आहे का? त्याचा भाजपला कितपत लाभ होईल ? :

-----------------------------------------------------------
कॉंग्रेस बद्दल नाराजीची लाट आहे. नव्या मतदारात - युवकात - मोदींची लाट आहे. गुजरात,राजस्थान , उत्तरप्रदेश ,बिहार मध्ये भाजपसाठी अनुकुलता वाढली आहे. इतर राज्यात जिथे भाजपची संघटनात्मक स्थिती चांगली आहे तिथे कॉंग्रेस विरोधी वातावरणाचा लाभ भाजपला मिळेल. दक्षिणेत आणि पूर्वोत्तर राज्यात भाजपच्या मताची टक्केवारी वाढली तरी जागांचा फार लाभ होणार नाही. भाजपला कॉंग्रेसच्या गडात मुसंडी मारणे जितके सोपे जाणार आहे , तितकेच अन्य पक्षांच्या बालेकिल्ल्यात मुसंडी मारणे कठीण जाणार आहे. तात्पर्य , देशभर मोदींची लाट नाही , पण अनुकूल परिस्थिती आहे.

आम आदमी पार्टी आणि प्रादेशिक पक्ष :
------------------------------------------

 आम आदमी पार्टी आणि भाजपने एकमेकांना यशस्वीपणे शह आणि काटशह दिला आहे. राजकीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टीच्या विश्वासार्हतेवर मतदारांच्या मनात शंका-कुशंका निर्माण करण्यात भाजपचा प्रचार यशस्वी ठरला आहे. तर मोदींची देशव्यापी लाट निर्माण होवू न देण्यात आम आदमी पार्टी यशस्वी ठरली आहे. मोदींकडे जावू शकणारी मते आपल्याकडे थांबवून ठेवण्यात आम आदमी पार्टी यशस्वी ठरली आहे. बंगाल आणि दक्षिणेतील राज्यात तेथील प्रादेशिक पक्षांच्या स्थितीत आम आदमी पार्टी आणि भाजप यांच्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. भाजप समर्थित प्रादेशिक पक्षाला २-४ जागांचा लाभ मिळेल इतकेच.

उ.प्र. आणि बिहार :
---------------------
भाजप सत्तेत येण्यासाठी किंवा २०० चा आकडा पार करण्यासाठी या दोन राज्यावर अवलंबून  असल्याने ही राज्ये निर्णायक महत्वाची आहेत. या दोन्ही राज्यात भाजपला अनुकुलता वाढली असली तरी अपेक्षित यश मिळण्यासारखी परिस्थिती नाही. मायावती आणि मुलायमसिंग यांच्या पक्षांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत प्रत्येकी किमान १५ ते २० जागा मिळू शकतात ही परिस्थिती बदलण्यात भाजपला यश आलेले नाही. मोदींच्या वाढत्या प्रभावाने अल्पसंख्यांकवर्गात निर्माण झालेल्या भीतीने मोदी विरोधी लाट आकार घेवू लागल्याने उ.प्र. व बिहार राज्यात भाजपच्या जागा वाढल्या तरी एकतर्फी विजयाची आशा मावळली आहे. उ.प्र. मध्ये कॉंग्रेस आणि समाजवादी पार्टीच्या जागेत घट झाली तरी बसपा, समाजवादी आणि कॉंग्रेस पक्ष मिळून
३० ते ४० जागा मिळविण्याच्या स्थिती आहेत.

बिहार मध्ये तर लालूप्रसाद यादव आणि कॉंग्रेसच्या युतीला अनुकूल वातावरण तयार झाले. मोदी आणि लालू यांच्यामध्ये नितीशकुमार भरडले जातील , पण याचा फायदा मोदिंपेक्षा लालुना अधिक होणार आहे. तिथेही भाजपला निम्म्या पेक्षा अधिक जागा मिळण्याची स्थिती नाही.

इतर राज्ये :
------------
आत्ताच ज्या चार राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यात त्या राज्यातील ट्रेंड तसाच राहील. गुजरात मध्ये लाभात वाढ होईल. येडीयुरप्पा परतल्याने कर्नाटकात भाजप आपली स्थिती टिकवून ठेवेल. आंध्र, तेलंगाना, तामिळनाडू आणि प. बंगाल इथे अत्यल्प लाभ भाजपला मिळेल. २००९ च्या तुलनेत दिल्ली, पंजाब ,हरियाणा राज्यात भाजप चांगल्या स्थितीत राहील. पण 'आप'मुळे भरघोस लाभात कपात होणार आहे.

 

महाराष्ट्र :
-----------
उ.प्र. खालोखाल महारष्ट्रात लोकसभेच्या अधिक जागा असल्याने महाराष्ट्राचे विशेष महत्व आहे. इथे झालेल्या चुरशीच्या लढतीने भाजप आणि बुद्धिवंतांचा मोदीलाटेचा भ्रम तुटला. हा भ्रम तुटल्यानेच भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. इथून फार घबाड हाती लागण्याची भाजपची आशा मावळली असली तरी पूर्वीपेक्षा अधिक जागा भाजपला मिळणार आहे. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी समसमान जागा मिळवू शकण्याच्या स्थितीत आहे. राजू शेट्टीच्या दोन जागांची भाजपच्या बेरजेत भर पडू शकते. एकूणच महाराष्ट्रातील स्थिती उन्नीस-बीस म्हणतात तशी राहील.

या आधारे  भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षाच्या  जागांचे गणित तयार होते ते असे :

----------------------------------------------------------------------------------------------

गोवा   १०० % जागा                                         = ०२

गुजरात, राजस्थान या दोन राज्यात ४/५ जागा  =   ४०

मध्यप्रदेश , छत्तीसगड      २/३ जागा            =    २६

उ.प्र.,बिहार , महाराष्ट्र ,झारखंड, ५० % जागा  =    ९२

दिल्ली, पंजाब ,हरियाणा ,हि.प्र. ५० %जागा       =  १७

दक्षिणेकडील राज्ये मिळून एकूण जागा             = २०

आसाम , बंगाल आणि पूर्वोत्तर राज्ये मिळून    =   १०

ओरिसा ,जम्मू , केंद्रशासित प्रदेश मिळून         =    ०५

इतर                                                                 =  ०५

------------------------------------------------------------
                                      total                     = 217

-------------------------------------------------------

भाजप +                                                  = २१७

adjust error   - १० % / + १० %                = २०५  ते २३०
-------------------------------------------------------------------

यातील अधिकतम आकडा धरला तरी भाजप आणि मित्र पक्ष  २३० जागा पटकावतील . आता हा आकडा क्रॉस चेक करण्यासाठी कॉंग्रेसला मिळणाऱ्या किंवा कमी होणाऱ्या

जागांचा विचार करू.कारण कॉंग्रेसच्या कमी होणाऱ्या बहुतांश जागा भाजपच्या झोळीत

पडणार आहेत.

 

कॉंग्रेसची स्थिती :

--------------------

 २००४ च्या तुलनेत २००९ साली कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये शहरी भागातील यशाने वाढ झाली होती.
या निवडणुकीत असे ९० टक्के मतदार संघ कॉंग्रेसच्या हातून जातील . यातील ९० टक्के भाजपला तर १० टक्के 'आप'ला मिळतील. २००९ साली राजस्थान आणि आंध्रात मिळालेले यश धुवून जाईल. महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यात कॉंग्रेसच्या जागा कमी होतील. फक्त तेलंगाना आणि बिहार या दोनच राज्यात कॉंग्रेसची स्थिती सुधारणार आहे. २००९ साली कॉंग्रेसच्या जागा ६० ने वाढल्या होत्या. मध्यमवर्गीय मतदार कॉंग्रेसच्या सरसकट विरोधात गेल्याने यातील किमान ५० जागा कमी होणार आहेत. राजस्थान आणि आंध्र मिळूनच कॉंग्रेसच्या २५-३० जागा कमी होणार आहेत. इतर ठिकाणच्या थोड्या थोड्या कमी होणाऱ्या जागा लक्षात घेतल्या तर आणखी २० जागांचा कॉंग्रेसला फटका बसू शकतो.म्हणजे कॉंग्रेसला २००९ साली मिळालेल्या २०६ जागात ही सरळ सरळ १०० जागांची घट आहे. म्हणजे कॉंग्रेस जवळ शिल्लक राहतात १०६ जागा . यात बिहार आणि तेलंगणाची १० -१५ जागांची भर पडेल असे मानले तरी हा आकडा १२०च्यावर जात नाही. यात १० % प्लस -मायनस केले तर कॉंग्रेसला ११० ते १३० पर्यंत जागा मिळतील असा अंदाज बांधता येतो. भाजपच्या खात्यात कॉंग्रेसच्या सुमारे ७५ जागा जमा होणार आहेत.याशिवाय भाजप फक्त मुलायमसिंग व मायावती यांच्या काही जागा आपल्या पदरात पाडू शकते. म्हणजे आजच्या पेक्षा ९० ते १०० जागा भाजपला अधिक मिळून २१० च्या घरात भाजप जाईल. भाजपचे

मित्रपक्ष यात २० ची भर टाकतील. म्हणजे आधी भाजप आणि मित्रपक्ष यांना किती जागा मिळतील याच्या बांधलेल्या अंदाजाशी हा अंदाज जुळतो.

निष्कर्ष :

---------
लोकसभा त्रिशंकूच असणार आहे. मात्र कॉंग्रेसला सरकार बनविण्याची संधी मिळणार नाही. तिसऱ्या आघाडी पेक्षा भाजपचे सरकार बनण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र भाजपचे सरकार बनले तरी मोदी पंतप्रधान होतील कि नाही याचा निर्णय ममता आणि जयललिता घेतील !आम आदमी पार्टीची सरकार बनविण्यात कोणतीही भूमिका असणार नाही. या पक्षाला बोटावर मोजण्या इतक्याच जागा मिळतील पण मताच्या टक्केवारीत भाजप,कॉंग्रेस नंतर आम आदमी पार्टीचा क्रमांक लागेल आणि हा पक्ष मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष बनेल.

------------------------------------------
टीप : यात 'अल निनो' घटक  , जसे रामदेव बाबाचे दलितांना दुखाविणारे बयान, रामदास कदमांनी मुस्लिमांना घातलेली भीती ,गुजराती-मराठी वाद, याचा विचार केला नाही. रामदेवबाबाच्या वक्तव्याचा बिहार,उ.प्र. मध्ये भाजपला चांगलाच तोटा होवू शकतो. या शक्यता लक्षात घेतल्या तर वर केलेल्या अंदाजापेक्षा भाजपच्या जागा कमी होवू शकतात. त्यांच्या अंदाजित जागात वाढ करतील असे नवे घटक सध्यातरी दृष्टीपथात नाहीत. निकषाच्या आधारे आकडेमोड करण्यात माझी काही चूक झाली असेल तर त्यात वाचकांनी दुरुस्ती करून घ्यावी ! नजरचुकीने एखादा आकडा सुटला असेल तर तो मांडून गणित दुरुस्त करून घ्यावे !

-------------------------------------------------

sudhakar jadhav

ssudhakarjadhav@gmail.com

-------------------------------------------------