Thursday, February 12, 2015

लोकसंवादातून दिल्ली जिंकण्याचा चमत्कार !

आपल्या चुका कबुल करीत लोकांशी सातत्याने संवाद आणि संपर्क ठेवण्याची जी चिकाटी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखविली त्याला तोड नाही. निखळ लोकसंवादातून , खऱ्या अर्थाने लोकांना आपले म्हणणे पटवून देवून जिंकली गेलेली ही पहिलीच निवडणूक असावी.
 ----------------------------------------------------------

१४ महिन्याच्या अंतराने दिल्लीत दुसऱ्यांदा विधानसभेची निवडणूक झाली. या चौदा महिन्यात निर्माण झालेल्या मोदी लाटेने देशाच्या राजकारणात अपूर्व असे परिवर्तन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर ही दुसरी निवडणूक होत असल्याने या निवडणूक निकालाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले होते. पहिल्या निवडणुकी प्रमाणेच या निवडणुकीचे वर्तविण्यात आलेले अंदाज मोठ्या फरकाने चुकले. प्रचाराच्या शेवटी 'आप' भाजप-कॉंग्रेसपेक्षा पुढे असल्याचा अंदाज आला होता आणि मतदानोत्तर चाचण्याने 'आप'ला बहुमत मिळेल हा अंदाजही व्यक्त केला होता. पण बहुमत एवढे प्रचंड आणि अभूतपूर्व असेल याचा मात्र कोणालाच अंदाज आला नाही , अगदी 'आप'ला सुद्धा नाही. मतदारांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेले 'आप'चे नेते योगेंद्र यादव यांनी आपल्या सर्वेक्षणावर आधारित जो अंदाज प्रसिद्ध केला होता त्यात 'आप'ला ७० पैकी ५१ जागा मिळतील असे दर्शविण्यात आले होते आणि जास्तीतजास्त ५७ जागांपर्यंत 'आप' मजल मारू शकेल असेही या सर्वेक्षणाच्या आधारे सूचित करण्यात आले होते. 'आप'चा जास्तीत जास्त जागांचा अंदाजही मतदारांनी खोटा पाडला आणि 'आप'च्या पारड्यात ६७ जागा टाकल्या. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल कि मतदारांच्या मनात काय चालले आहे याचा नक्की थांगपत्ता कोणालाच लागला नव्हता . या टोकापासून त्या टोकापर्यंतचा दिल्लीतील मतदार मात्र एक सारखा विचार करीत होता आणि हा एकसारखा विचार हे दिल्लीत १४ महिन्याच्या अंतराने झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीचे वैशिष्ठ्य आहे. यापूर्वीच्या दिल्लीच्या निवडणुकीत देखील 'आप' बद्दलचा सर्वांचाच अंदाज चुकला होता. १०-१२ पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाही असे वाटत असताना पक्षाने २८ जागा मिळविल्या. त्यावेळी हे यश अभूतपूर्व मानले गेले होते आणि देशाच्या राजकारणात केजरीवाल क्रांती घडविणार अशी मोठी हवा त्यावेळी माध्यमांनी आणि 'आप'च्या कार्यकर्त्यांनी निर्माण केली होती. हीच हवा 'आप'च्या नेतृत्वाच्या डोक्यात गेल्याने पुढे काय घडले हे सर्वांनी पाहिले. त्याची उजळणी येथे करण्याची गरज नाही. मात्र त्यावेळी माझ्या सारख्या मोजकेच स्तंभलेखक 'आप'च्या हवेत उडाले नव्हते . 'आप'चे त्यावेळचे यश मर्यादित आणि नकारात्मक आहे हे सांगताना मी याच स्तंभात लिहिले होते , 
"या पूर्वीच्या काही चळवळीचे रुपांतर राजकीय पक्षात झाले किंवा चळवळीच्या गर्भातून राजकीय पक्षाचा उदय झाला तेव्हा त्यांना मिळालेले यश ‘आप’च्या तुलनेत कितीतरी मोठे होते. राजकारणाची किंवा राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलनाच्या तरुण आणि नवख्या नेत्यांनी यापूर्वी निवडणुकीच्या राजकारणात दैदिप्यमान यश मिळविले आहे. आसामातील ‘आसाम गण परिषद’ हा पक्ष आसामच्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या गर्भातून जन्माला. अगदीच नवख्या तरुणांच्या या पक्षाने कॉंग्रेसला चारीमुंड्या चीत करून स्वबळावर आसामची सत्ता काबीज केली होती. त्यांची लढाई देखील भ्रष्टाचार आणि कुशासना विरुद्ध होती. राजकीय व्यवस्थेविषयी कोणताही नकारात्मक संदेश न पसरविता त्यावेळच्या व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या तरुणाचे यश केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळविलेल्या यशा पेक्षा सरस होते. आणीबाणी विरुद्धच्या लढाईतून जन्मलेल्या जनता पक्षाचे यश तर अभूतपूर्व होते. कॉंग्रेसला पहिल्यांदा केंद्रातील सत्ता सोडावी लागली ती जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाच्या कुशीतून निर्माण झालेल्या पक्षामुळे. व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनासाठी झालेल्या या आंदोलनाचा मुख्य रोख अण्णा आंदोलना प्रमाणेच उच्चस्तरावरील राजकीय भ्रष्टाचारा विरुद्धच होता. जयप्रकाश आंदोलना पेक्षा अण्णा आंदोलन किती तरी मोठे होते. जयप्रकाश आंदोलनाचा जसा बिहार मध्ये जास्त प्रभाव होता तसाच अण्णा आंदोलनाचा दिल्लीत मोठा प्रभाव होता. या तुलनेत देशातील सर्वात मोठ्या दिल्ली केंद्रित आंदोलनाच्या कुशीतून निर्माण झालेल्या पक्षाला विधानसभेच्या ७० जागांपैकी २८ जागा मिळविणाऱ्या ‘आप’ पक्षाच्या यशाला फार मोठे यश किंवा अभूतपूर्व यश नक्कीच म्हणता येणार नाही. आजच्या सारखी प्रचार-प्रसाराच्या साधनांची सहज सुलभ उपलब्धता नसताना आणि आजच्या काही प्रसार साधनांचा जन्मही झाला नसताना  या पूर्वीच्या चळवळीच्या गर्भातून निघालेल्या पक्षांनी मिळविलेले  यश किती तरी मोठे होते हे मान्य करावे लागेल. या पक्षांचे पुढे काय झाले याची ‘आप’शी आत्ताच तुलना करता येणार नाही. कारण ‘आप’चे पुढे काय होणार हे बघायला आणखी काही काळ जावू द्यावा लागणार आहे." (दै.देशोन्नती २९ डिसेंबर २०१३).


याची येथे आठवण हे सांगण्यासाठी दिली आहे कि आज 'आप'च्या यशाची अशी तुलना करायची झाल्यास या सगळ्यांना मागे टाकणारे हे यश आहे. आंदोलनानंतरच्या वातावरणात आंदोलनाच्या प्रभावाचा लाभ मिळून यश मिळणे अवघड नसते. असे कोणतेही वातावरण नसताना , दुसरीकडे भारत नमोमय करण्यात माध्यमांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नसताना 'आप'ने ही विजयश्री खेचून आणली आहे. लोकसभा निवडणुकीत व्यक्तीमहात्म्य निर्माण करून भाजपने निवडणूक जिंकली. दिल्ली निवडणुकीचे विशेष हे आहे कि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आपल्या आधीच्या आततायी कृतीने आणि बोलण्याने अलोकप्रिय बनलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली 'आप' लढले. अलोकप्रियते पासून पिच्छा सोडवून घेत असा नेत्रदीपक विजय मिळाल्याने हा विजय राजकारणातील एक नवा अध्याय ठरतो. ज्या पद्धतीने हा विजय मिळविला ती पद्धत भारतीय राजकारणासाठी गरजेची आणि अनुकरणीय आहे. आपल्या चुका कबुल करीत लोकांशी सातत्याने संवाद आणि संपर्क ठेवण्याची जी चिकाटी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखविली त्याला तोड नाही. निखळ लोकसंवादातून , खऱ्या अर्थाने लोकांना आपले म्हणणे पटवून देवून जिंकली गेलेली ही पहिलीच निवडणूक असावी. प्रतिकूल परिस्थितीत विजय मिळाल्याची उदाहरणे सापडतील. २००४ सालची सार्वत्रिक निवडणूक सोनिया गांधी यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतच जिंकली होती. पण प्रतिकूल परिस्थितीत एवढे मोठे यश मिळविल्याचे हे पहिलेच उदाहरण असावे. 'आप'च्या दिल्ली यशाच्या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. पहिल्या निवडणुकीतील 'आप'चे यश आणि या निवडणुकीतील 'आप'चे यश यामध्ये जितका संख्यात्मक फरक आहे तितकाच गुणात्मक फरक देखील आहे. पहिली निवडणूक अरविंद केजरीवाल यांचे भोवती वलय निर्माण करून लढविली गेली होती. सगळे राजकारणी चोर आहेत आणि आपणच तेवढे साहू आहोत हा अरविंद केजरीवाल सकट सगळ्याच 'आप' नेत्यांचा अविर्भाव होता. सगळ्यांना तुच्छ लेखणारी 'आप'ची शहाणी जमात पहिल्या निवडणुकीत उतरली होती. मात्र नंतरच्या घटनाक्रमाने 'आप' नेत्यांचा गर्व पार उतरला. 'आप'चे नेते जमिनीवर आलेत. आपल्या चुका तर त्यांनी नि:संकोचपणे मान्य करून पदर पसरून माफी मागितलीच शिवाय राजकीय विरोधकांवर प्रहार करीत बसण्या ऐवजी दिल्लीच्या विकासासाठीच्या योजना लोकांसमोर मांडल्या . लोकांची मते आणि गरजा समजावून घेतल्या. 'आप'चे कार्यकर्ते आणि नेते लोकांमध्ये लोकांचे बनून राहिले . त्यांचे हे लोकांमध्ये असणे हेच त्यांच्या विजयाचे विजयाचे मुलभूत कारण ठरले. 'आप' आणि लोक वेगळे उरले नव्हते आणि म्हणून हा लोकांचा विजय आहे. याला कोणी अरविंद केजरीवाल या व्यक्तीचा विजय समजत असेल तर ते चुकीचे आहे. अरविंद केजरीवाल यांना श्रेय जाते ते त्यांनी वर्षभरात उथळता सोडून परिपक्व आणि पारदर्शी राजकारणी होण्यात जे यश मिळविले त्याचा 'आप'ला फायदा झाला. लोकांच्या या विजयाचे श्रेय कोणाला द्यायचे असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , त्यांचे उन्मादी हिंदुत्ववादी सहकारी आणि कॉंग्रेस पक्ष यांना दिले पाहिजे.


लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या जबरदस्त धक्क्यातून कॉंग्रेस नेतृत्व सावरले नाही आणि पक्षात प्राण फुंकण्याची ताकदही त्याच्यात राहिले नाही. कॉंग्रेसचे नेतृत्व एवढे मुर्दाड निघाल्याने कॉंग्रेसजनांचे सैरभैर होणे स्वाभाविक होते. कॉंग्रेसच्या या अवस्थेचा फायदा अरविंद केजरीवाल यांच्या 'आप'ला मिळाला. कॉंग्रेसजनांनी कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवून 'आप'ला आपलेसे केले . कॉंग्रेस पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीतील लक्षणीय घट आणि ७० पैकी ६३ कॉंग्रेस उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त होणे हा त्याचा पुरावा आहे. ज्या अजय माकन यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस लढले ते स्वत:च मोठ्या फरकाने निवडणूक हारून तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. कॉंग्रेसच्या या पानिपताने 'आप'ला लाभ झाला. दुसरा सगळ्यात मोठा लाभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ९ महिन्याच्या कारभाराचा झाला. मागची ९ महिने नरेंद्र मोदी एका पाठोपाठ एक भाषणांचे फड जिंकत राहिले. त्यांचे समर्थक टाळ्या पिटत राहिले आणि संघपरिवार उन्मादी होवून हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवू लागला. निवडणूक काळात दिल्ली परिसरात जातीय तणाव निर्माण करण्यात परिवार आघाडीवर होता. याच काळात दिल्लीतील अनेक चर्चवर हल्ले झालेत. पोलीस , प्रशासन आणि सरकार यांनी संघपरिवाराच्या दांडगाईकडे डोळेझाक केली. गेल्या ९ महिन्यात केंद्रसरकारचा प्रमुख परदेशवारीत व्यस्त तर देशात सरकारचा चेहरा कोणता तर भारत हिंदुराष्ट्र झाले पाहिजे असे चिथावत फिरणारे भागवत आणि हिंदुनी चार पासून चाळीस पर्यंत मुले जन्माला घातली पाहिजेत असे सांगणारे साक्षी, प्राची सारखे साधू आणि साध्वी ! भाजपचा हा विद्रूप आणि भयावह चेहरा लोकांना भयभीत करून गेला नसता तरच नवल. त्याचमुळे दिल्लीतील जनता देशाला अडगळीत नेणाऱ्या भाजप पासून दूर जावून 'आप'च्या झेंड्याखाली एकत्र आली. लोकांचा निर्धार आणि 'आप'चा आधार असा संगम झाल्याने दिल्लीचा असा निकाल समोर आला आहे. मात्र दिल्लीच्या या एका निकालाने भारताच्या राजकारणात लगेच मोठे बदल होतील अशी आशा करणे व्यर्थ आहे. मात्र या विजयाचा शंखनाद एवढा मोठा आहे कि त्यामुळे आपल्याच विजयी विश्वात रममाण पंतप्रधान मोदी भानावर येतील आणि कोमात गेलेली कॉंग्रेस शुद्धीवर येईल अशी आशा करायला जागा आहे. 'आप'ची आजची विनम्रता आणि चिकाटी कायम राहिली तर कॉंग्रेस ;भाजपच नाही तर सर्वच पक्षांना बदलावे लागणार आहे. एक मात्र खरे की चिकाटीने आणि विनम्रतेने लोकांवर निष्ठा ठेवून मेहनत केली तर बदल अशक्य नाही हा विश्वास दिल्लीच्या निवडणूक निकालाने राजकारणात निर्माण केला आहे.


------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------  

Thursday, February 5, 2015

महापुरुषांना समजून घेतांना ... !

भारतासारख्या व्यक्तीपुजक देशात कोणत्याही महापुरुषाची चिकित्सा करणे सोपे नाही. महापुरुषांशी आम्हा भारतीयांची भावनिक गुंतवणूक हीच त्यांच्या विचार आणि कार्याची चिकित्सा करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
---------------------------------------------------------------------------------


उगवत्या सूर्याचा देश ही जशी जापानची ओळख आहे तशीच व्यक्तीपुजकांचा देश म्हणून जगाला भारताची ओळख आहे. मूर्ती पूजेसारखी इथे व्यक्तीची पूजा होते. ज्या व्यक्तीची पूजा आम्ही करतो त्याच्या विचाराबरहुकूम आचरण करण्यापेक्षा त्याच्यावर चार फुले वाहून कृतज्ञता प्रकट करणे आम्हाला जास्त आवडते आणि भावते. खरे तर असेच व्हायला हवे. कोणत्याही महापुरुषाचे आमच्या जीवनात यापेक्षा अधिक स्थान का असावे याचाच आधी विचार करण्याची गरज आहे. विशिष्ट काळात मानवी जीवनाला भेडसावणारी एखादी समस्या एखाद्या महापुरुषाच्या दूरदर्शीपणाने , विचारशीलतेने आणि कृतीशीलतेने मार्गी लागते आणि साऱ्याच समाजाचे एक पाउल पुढे पडते. अशा महापुरुषांबद्दल समाजाने कृतद्न्य राहायलाच हवे. नंतर येणाऱ्या समस्या सोडविताना अशा महापुरुषाचे विचार आणि कार्य संदर्भ म्हणून नक्कीच उपयोगी पडू शकते आणि त्या मर्यादेत त्याचा वापर समाज आणखी पुढे नेण्यासाठी होवू शकतो. त्यासाठी त्यांच्या विचाराचा आणि कृतीचा सतत अर्थ लावत राहणे गरजेचे असते. मात्र असा अर्थ लावतांना वर्तमान संदर्भात तो किती ओढूनताणून लावायचा याचे भान ठेवले नाही तर कोणी एके काळी आपल्या समस्या सोडविणारा महापुरुष समाजासाठी समस्या बनतो. कोणी कितीही दूरदर्शी असला आणि त्याने त्याच्या हयातीत महान पराक्रम केला असला तरी त्याच्या विचाराला आणि कर्तृत्वाला स्थळकाळाच्या मर्यादा असतात. त्याचे विचार आणि मार्ग त्याकाळी , त्या परिस्थितीत यशस्वी झाले म्हणजे आजच्या काळात आणि आजच्या परिस्थितीत यशस्वी होतीलच असे नसते. किंबहुना ते तसे होतच नसते. इतिहासाची पुनरावृत्ती होणे ही काही भूषणावह बाब नाही. पुनरावृत्ती होत असेल तर आपण एक तर मागे जात आहोत किंवा पुढे जाण्याचा मार्ग खुंटला आहे एवढाच त्याचा अर्थ होईल. समाजाने पुढे जायचे असेल तर नवा इतिहास घडावा लागतो. आणि असा इतिहास घडविण्यासाठी नवे इतिहासपुरुष निर्माण व्हावे लागतात. नव्या इतिहासपुरुषांना जुन्या इतिहास पुरुषांचा खांद्यावर बसून अधिक दूरचे बघता येते आणि हाच होवून गेलेल्या महापुरुषांचा मानव जातीला उपयोग आहे. त्यांचे विचार चिरंतन आहेत , काळ्या दगडावरची रेष आहे असे मानणे यालाच अंधभक्ती म्हणतात. म्हणूनच महात्मा गांधी असोत कि महात्मा फुले असोत किंवा बाबासाहेब आंबेडकर असोत , या सारख्या महापुरुषांच्या बाबतीत स्वत: बाबासाहेबांनी संविधान सभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ साली जो इशारा दिला तो समजून घेवून त्याचे पालन करण्याची गरज आहे. त्या भाषणात त्यांनी अगदी सडेतोड शब्दात सांगितले होते कि कोणत्याही नेत्याचे चिकीत्सेविना अंधानुकरण करू नका. त्याच भाषणात त्यांनी जॉन स्तुअर्ट मील यांच्या विचाराचा दाखला देवून महापुरुषांच्या चरणी लोकांनी आपली बुद्धी गहाण टाकू नये असे आवाहन केले होते.

गौतम बुद्धाच्या काळातील समाज किंवा पैगंबराच्या काळातील समाज किंवा येशूच्या काळातील समाज आणि आजचा समाज यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. त्याकाळचे त्यांचे विचार आज लागू करण्याचा , आचरणात आणण्याचा प्रयत्न हा समस्या सोडविणारा नाही तर समस्या वाढविणारा ठरतो या अनुभवातून समाज जात आहे आणि तरी या अनुभवापासून तो शिकायला तयार नाही. त्या त्या काळी या महापुरुषांच्या विचाराने आणि कार्याने समाजाला दिशा दिली , नवा समाज घडविला यात वाद नाही. पण त्यालाच चिकटून बसल्याने आता मात्र पुढे जाण्यात अडथळा निर्माण होतो आहे हे लक्षात घेतले कि कोणत्याही महापुरुषाच्या मर्यादा लक्षात यायला अडचण जाणार नाही. महापुरुषांची पाउले त्यांच्या काळाच्या चार पाउले पुढे असतात हे खरे पण प्रत्येक काळाच्या ते पुढेच असतात हे मानणे याला वास्तवाचा आधार नसल्याने ती अंधश्रद्धा ठरते. सगळ्याच महापुरुषांबद्दलच्या अशा अंधश्रद्धेने आमचा समाज त्रस्त आहे. समाजाची ही अंधश्रद्धा दूर करायची असेल तर प्रत्येक महापुरुषाची-इतिहासपुरुषाची परखड चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. महापुरुषाला धरून ठेवणे हे फक्त अंधश्रद्धेतून घडते असे नाही तर कर्तृत्वहीन समाजाची ती गरज असते. आपल्या कर्तृत्वाने व्यक्ती किंवा समाज आपली ओळख निर्माण करू शकत नसतील तेव्हा अशा महापुरुषांचा पदर पकडून आपली ओळख दाखविण्याची धडपड सुरु होते. आणि मग आम्हाला आमची ओळख , आमचा पुरुषार्थ दाखविण्यासाठी वेदकाळापर्यंत मागे जाण्यातही आम्हाला लाज वाटत नाही. इतिहासपुरुष आणि इतिहास यांचा अनुनय करण्यातच धन्यता मानणारा हा कर्तृत्वशून्य समुदाय  अनुयायी म्हणून ओळखला जातो. अनुयायांना स्वत:ला कधी ते ज्याचे अनुयायित्व पत्करतात ते महापुरुष समजत नाहीत , एवढेच नाही तर इतरांना महापुरुष समजण्यात खऱ्या अर्थाने ते अडथळा ठरतात.गांधीना नव्याने समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली ती त्यांच्या अनुयायांनी गांधीला सर्वसाधारण समाजापासून दूर नेले म्हणून.


कोणत्याही महापुरुषाला समजून घ्यायचे असेल तर ते त्याच्या जीवित कार्याच्या संदर्भात समजून घेतले पाहिजे. अनुषंगिक कामे किंवा अनुषंगिक विचाराला वाजवीपेक्षा जास्त महत्व देवून समाजातील समग्र समस्यांना संपूर्ण समाधान देणारा महामानव अशी प्रतिमा रंगविण्याचा मोह भल्याभल्यांना आवरत नाहीत. यातून त्यांच्या मुख्य कार्यावरचे लक्ष उडून अनावश्यक वादांचा जन्म होतो. गांधीजींच्या बाबतीत तेच होत आहे. गांधी हे विचारवंत सदरात मोडणारे महापुरुष नव्हेत. पुस्तकी पंडित तर ते कधीच नव्हते. समाजाशी आमना सामना होताना जे त्यांना दिसले त्यावर त्यांनी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला.हिंदूधर्माप्रती श्रद्धा असणाऱ्या व्यक्तीवर जसा भगवतगीतेचा प्रभाव असतो तसा त्यांच्यावरही होता. त्यामुळेच त्यांनी सुरुवातीला गीतेतील जन्माधारित नसलेल्या चातुर्वण्याचा पुरस्कार केला होता. पण समाजात प्रत्यक्ष वावरतांना आणि काम करताना असे जन्माधारित नसलेले चातुर्वर्ण्य अस्तित्वातच नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्याचा पुढे कधीच पुरस्कार केला नाही. अस्पृश्यता हिंदूधर्माचा भाग असेल तर असा धर्म नाहीसा झालेला चांगला या निष्कर्षापर्यंत ते आले होते. अस्पृश्यता त्यांना खटकली तेव्हा त्यांनी त्याविरुद्ध जनजागृती केली. अस्पृश्यता निवारणाला महत्वही दिले. त्या कार्याला आपल्या चळवळीचा एक भागही बनविला. मात्र महात्मा फुले आणि डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीव्यवस्थेचा जो समग्र विचार केला , त्याची उकल केली आणि त्यावर उपाय सुचविले आणि योजिले तसे काही गांधीनी केले नाही.त्यामुळे जातीव्यवस्थेत पिळलेल्या दलितांचा मुक्तिदाता म्हणून जसे फुले - आंबेडकर यांना पाहता येते तसे अट्टाहासाने  गांधींच्या बाबतीत म्हणण्याचे कारण नाही. पण म्हणून गांधींच्या अस्पृश्यता निवारण कार्याचे महत्व कमी होत नाही. आपल्या पहिल्या बिहार दौऱ्यात गांधीजी जेव्हा डॉ, राजेंद्र प्रसाद यांचे घरी गेले तेव्हा त्यांना कनिष्ट जातीचे म्हणून वागणूक मिळाली ,तेच राजेंद्रप्रसाद पुढे जातीव्यवस्थेला तिलांजली देणाऱ्या घटना समितीचे अध्यक्षपद भूषवितात ही साधी घटना नाही. गांधींच्या चळवळीचा आणि प्रयत्नांचाच तो परिपाक होता हे अमान्य करता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या लढ्याशी अस्पृश्यता निवारणा सारखी जी जी कामे त्यांनी निगडीत केलीत त्यामागे कार्यकर्त्यांना गुंतवून ठेवणे हा जसा महत्वाचा उद्देश्य होता तसाच स्वातंत्र्या नंतरचा समाज कसा असेल याचे प्रायोगिक दर्शन घडविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. प्रायोगिक आणि प्राथमिक स्वरुपात चळवळीची गरज म्हणून त्यांनी जे मांडले त्यालाच गांधींचे समाजदर्शन समजून समाजावर लादणे चुकीचे आहे. त्यांच्या विचारावर आणि दर्शनावर स्थळकाळाचा आणि त्याकाळच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम होणे अपरिहार्य होते. परिस्थिती बदलली कि त्यांचे विचारही बदलले असते हे त्यांच्या सामाजिक विचारात झालेल्या बदलावरून अनुमान काढता येते. अभावग्रस्त समाजात अपरिग्रह मूल्याची गरज असेल , पण अभाव संपला कि अपरिग्रहाचे महत्व उरत नाही. महत्व येते ते त्याचा उपभोग प्रत्येकाला घेता आला पाहिजे याचा ! म्हणून गांधी भोगवादाविरुद्ध होते अशी हाकाटी अनावश्यक ठरते. 'हिंदस्वराज्य' या शंभर वर्षापूर्वी लिहिलेल्या पुस्तकाला गांधीचे आर्थिक दर्शन मानणे हे चुकीचे ठरेल.तो त्यांनी जोपासलेला एक व्यक्तिगत आदर्श किंवा स्वप्न समजले पाहिजे. त्यांनी ते जगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र समाजात ते चालू शकत नाही याचे भान त्यांनी सोडले नाही. आधुनिक व्यवस्थेला त्यांचा विरोध नव्हता याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे 'हिंदस्वराज्य' पुस्तकातील प्रत्येक विचाराचा उघड विरोध करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरूंच्या हाती त्यांनी अत्यंत विश्वासाने देशाची सूत्रे सोपविली ! जे गांधीनी थोपविले नाही त्याला एक दार्शनिक रूप देवून मांडण्याचा प्रयत्न झाला तर गांधी समजले नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ होईल.
मग गांधींचे सामाजिक , राजकीय आणि आर्थिक विचार चिरंतन नसतील तर गांधींचे ओझे आम्ही आमच्या खांद्यावर का वाहायचे हा प्रश्न पडतो. गांधी दर्शनात गांधींचे महत्व आणि महात्म्य नाही . ते त्यांच्या कृतीत आहे. अन्याया विरुद्ध , गुलामगिरी विरुद्ध लढायची , उभे राहण्याची जी ताकद, उभारी आणि आत्मविश्वास गांधीनी दिला ते प्रत्येक व्यक्तीसाठी , समाजासाठी आणि जगातील प्रत्येक राष्ट्रासाठी गांधीनी दिलेले योगदान आहे. जगभर गांधीजींना कुतूहलाने जे बघितले जाते ते याच मुले. हे कुतूहल चे ग्वारा, हो ची मिन्ह या सारख्या हिंसक संघर्षात गुंतलेल्यांपासून गांधी मार्गाने लढणाऱ्या मार्टिन लुथर किंग , नेल्सन मंडेला यांच्यासाठी सारखेच आहे. जुलमी सत्ते विरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी लढायचा जेव्हा जेव्हा प्रसंग येईल तेव्हा तेव्हा गांधींची आठवण जगाला येणार आहे. चीन सारख्या बंदिस्त कम्युनिस्ट राष्ट्रातील तियानमन चौकात रणगाड्यांचा मुकाबला करणाऱ्या कोवळ्या विद्यार्थ्यांना गांधींची आठवण झालीच होती. धर्मांध सत्ते विरुद्ध लढणाऱ्या अरब राष्ट्रातील नागरिकांनाही ती झाली आणि आपल्याच देशात टीकेला पात्र ठरलेल्या गांधींची आठवण रामलीला मैदानातही आली होतीच आणि असे प्रसंग येतील तेव्हा भविष्यातसुद्धा येत राहील. ही आठवण गांधी तत्वज्ञानाची नाही तर त्यांच्या लढण्याच्या तत्वज्ञानाची आहे. बदलाचे तत्वज्ञान महत्वाचे आहे. ज्यासाठी बदल करायचे आहेत ते दर्शन चिरंतन असू शकत नाही. ते स्थळकाळानुसार बदलत राहणार आहे. म्हणून गांधी समजून घ्यायचा असेल तर ते दर्शनाच्या अंगाने नाही तर कृतीच्या अंगाने समजून घ्यावा लागेल. आणि हेही समजून घ्यावे लागेल कि गांधी हा तुमच्या आमच्या सारखा हाडामासाचा सामान्य माणूस होता आणि सर्वांकडून होतात तशा चुका त्यांनीही केल्या. मोठ्या माणसांच्या चुकाही  मोठ्याच ठरतात आणि त्या चुकांबद्दल त्यांना कोणी दोषी धरून टीका करीत असेल तर गांधींच्या बचावासाठी धावून जाण्याची गरज नाही. याच अनाग्रहाने सगळ्या महापुरुषांकडे पाहिले तर व्यक्तीपुजेपासून आम्ही , आमचा समाज आणि देश मुक्त होईल.

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------  

Friday, January 30, 2015

ओबामांच्या कानपिचक्या !


धर्मवाद बोकाळला तर धार्मिक संघर्षात अार्थिक प्रगतीचा बळी जाइल आणि जगाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न विरून जाईल. ओबामांनी हाच इशारा दिला आहे आणि हा इशारा अगदी समयोचित आहे.
------------------------------------------------------


 या वर्षी दिल्लीत झालेला प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम दोन कारणानी लक्षवेधी ठरला. एकतर नव्या सरकारचा हा पहिला प्रजासत्ताक दिन असल्याने पंतप्रधान विशेष उत्साहात होते. या दिवसाचे उत्सवमूर्ती महामहिम राष्ट्रपती असतात. या वर्षी मोदीजींच्या उत्साहाने तेच उत्सवमूर्ती असल्या सारखे वाटत होते. पंतप्रधान प्रकाशझोतात असणारा हा पहिला प्रजासत्ताक दिन असावा ! या प्रजासत्ताक दिनाचे दुसरे विषेश म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची उपस्थिती. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमास कोणत्या तरी राष्ट्रप्रमुखास प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावण्याची प्रथा असली तरी बलाढ्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष प्रथमच अतिथी म्हणून उपस्थित असल्याने त्याची विशेष चर्चा होती. पंतप्रधान अाणि त्यांच्या सरकार कडून होत असलेली अावभगत अाणि कार्यक्रमात वेळोवेळी ओबामानी दिलेली दाद लक्षात घेता ते मोदी सरकारवर खुश अाहेत असेच वाटत होते. पण जाता जाता ते जे बोलले त्याने तीन दिवस हवेत तरंगणारे सरकार जमीनीवर अापटले.


 ओबामा काय बोलले हे समजुन घेण्याआधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारताला दुसर्‍यांदा भेट देणारे हे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष अाहेत. या वरुन ते भारताला अाणि नव्या पंतप्रधानांना किती महत्व देतात हे लक्षात येइल. खुल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत अाणि अमेरिका या देशांना एकमेकांची किती गरज अाहे हे अांधळे समाजवादी वगळता सर्व जाणतात. त्यामुळे ताज्या भारत भेटीत ओबामा जे काही बोलले ते अाकसातून नाही तर भारता बद्दलच्या अास्थेपोटी. ओबामाची २॰१॰ साली झालेली पहिली भारत भेट अाणि अाताची दुसरी भेट या दरम्यान देशात जे परिवर्तन होत अाहे त्यावर बोट ठेवून त्यांनी अापली चिंता प्रकट केली अाहे. ओबामांचे पहिल्या भेटीतील भाषण अाणि अाताच्या भेटीतील भाषण याची तुलना केली तर भारतात होत असलेल्या बदलाचे त्यांचे अाकलन  स्पष्ट होइल.


 ओबामा अापल्या परदेश दौर्‍यात त्या त्या देशातील तरुणांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. मागच्या भेटीच्या वेळी त्यांनी आपल्या दौर्‍याचा प्रारंभच मुळी मुंबईच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयात तरुणांशी संवाद साधून केला होता. यावेळी त्यांनी दिल्लीत शेवटच्या कार्यक्रमात तरुणांशी संवाद साधला . कदाचित यावेळी त्यांना जे बोलायचे होते ते यजमान सरकारसाठी भुषणावह नसल्याने शेवटी जाता जाता त्यांनी बोलणे पसंत केले असावे.


 अापल्या दोन्ही भेटीत सरकारी पातळीवरील औपचारिक बोलणे जवळपास सारखेच होते. भारत अाणि अमेरिकेचे वाढते संबध  , वाढती मैत्री दोन्ही देशाच्याच नाही तर जगाच्या हिताची असल्याचे ते तेव्हाही बोलले होते आणि अाताही बोलले. भारत सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य होण्यास पात्र, सक्षम अाणि सज्ज असल्याचे तेव्हाही म्हंटले होते अाणि यावेळी देखील तसेच बोलले. करारात देखील डावे उजवे असे काही दाखविता येणार नाही. अणू कराराच्या बाबतीत त्यावेळी संसदेत बोलताना ओबामा  यांनी अापल्या भेटीमु्ळे हा करार मार्गी लागल्याचे घोषित केले होते. तेव्हा मार्गी लागलेल्या या कराराच्या मार्गात भारतीय जनता पक्षाने अडथळा अाणल्याने त्याची अंमलबजावणी होवू शकली नव्हती. अाता पंतप्रधान मोदीनी स्वतःच भाजपचा अडथळा बाजुला सारत ओबामांच्या  या भेटीत  अणूकरार पुन्हा मार्गावर अाणला. सरकारी पातळीवर या  दोन भेटीची तुलना करुन निष्कर्ष काढायचा झाल्यास एवढेच म्हणता येईल कि दोन्ही देशातील दृढ संबध अधिक दृढ झालेत ! फरक पडला तो ओबामांच्या गैरसरकारी पातळी वरील बोलण्यात.  मागच्या भेटीत त्यांनी भारता बद्दल दुर्दम्य अाशावाद व्यक्त केला होता. झेवियर महाविद्यालयात बोलताना ओबामा यांनी त्यावेळी सर्वाधिक कौतुक भारतात अाढळणार्‍या सहिस्णूतेचे केले होते. दोन्ही देशात हे समान मुलतत्व असल्याचे म्हंटले होते. भारताच्या अार्थिक प्रगतीचे कौतुक करुन भारताची प्रगती पुढेही वेगाने होत राहील असा अाशावाद प्रकट केला होता. मुंबई नंतर दिल्लीत संसदेत बोलतांना हाच धागा पकडून त्यांनी भारतात एवढी विविधता असूनही प्रगती साधली याबद्दल गौरवोदगार काढले होते. भारतात असलेली  विविधतेतील एकता अाणि सहिष्णूता जगासाठी अादर्श असल्याचे मानणार्‍या ओबामांना या भेटीत त्या अादर्शाला धोका निर्माण झाल्याचे जाणवले अाणि यजमान सरकारला काय वाटेल याची तमा न बाळगता त्या विषयी ते स्पष्ट बोलले.  देशांतर्गत मोदी सरकारवर जी  टीका होत होती तीच टीका अाणि नवे सरकार सत्तारुढ झाल्या नंतर देशात जे घडत अाहे त्या बद्दल ओबामा यांनी चिंता व्यक्त केली.  ओबामांचा स्पष्ट इशारा मोदी विजया नंतर डोके वर काढलेल्या हिंदुत्ववादी शक्क्तीच्या वाढत्या कारवायाकडे होते. हिंदूराष्ट्र बनविण्याच्या घोषणा, घर वापसी सारखे वादग्रस्त कार्यक्रम यामुळे भारताची शक्ती असलेल्या विविधतेवर अाघात करीत असून ते भारताच्या संविधानाच्या विरूध्द असल्याचे त्यांनी निदर्शनास अाणून दिले.


 गेल्या भेटीत संसदेतील अापल्या भाषणात ओबामांनी भारताच्या संविधाना बाबत अाणि त्यातील बाबासाहेबांच्या योगदाना बद्दल गौरवोदगार काढले होते. यावेळी त्यांनी भारतीय संविधानातील कलम २५ चा उल्लेख करून संविधानाचे श्रेष्ठत्व विशद केले. या कलमानुसार भारतीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य असल्याची अाठवण ओबामांनी करून दिली. सरकार अाणि हिंदुत्ववादी या दोघांना ही सणसणीत चपराक होती. याचा अर्थ ओबामा चांगला गृहपाठ करुन अाले होते. भारतातील घटनांची त्यांनी इत्यंभुत माहिती करुन घेतली होती. २६ जानेवारीला दिल्लीच्या राजपथवर त्यांनी अापल्या डोळ्यांनी जे पाहिले त्याने त्यांची खात्रीच पटली असेल आणि त्याचमुळे त्यांनी यजमान सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले असेल. राजपथवर राज्यांचे जे देखावे मिरविले गेले त्यात उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळता सर्वच्यासर्व हिंदूधर्म अाणि मंदिराशी संबधित होते. भारतातील सांस्कृतिक विविधतेचा लवलेशही यावेळच्या देखाव्यात नव्हता. एक धर्म लादण्याचा प्रयत्न बघुनच ओबामांनी हिंदुत्ववाद्यांना स्वामी विवेकानंदाची अाठवण करुन दिली असावी. विवेकानंदानी अमेरिकेच्या भूमीवर हिंदू धर्माच्या सहिष्णूतेचे गोडवे गायले होते . सर्व धर्मानी धार्मिक सहिष्णूतेचे अनुकरण केले पाहिजे असा उपदेश केला होता. त्या उपदेशाची परतफेड करण्याची संधी हिंदुत्ववाद्यांनी ओबामांना दिली. जगासाठी महात्मा गांधी अादर्श अाणि अनुकरणीय असतांना भारतात मात्र गांधींची सहिष्णूता नाकारली जात असल्याची खंत ओबामांनी बोलून दाखविली. अापल्याच भूमीवर परकीय पाहूण्याने अापल्याला सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण अापल्यातील काही अाततायी मंडळीनीच त्यांना तशी संधी उपलब्ध करुन दिली हे अमान्य करता येणार नाही.


 प्रश्न ओबामाच्या बोलण्याला कितपत महत्व द्यायचे किंवा द्यायचे नाही याचा नाही . चिंतेचा विषय जगभरात बनत चाललेल्या भारतीय प्रतिमेचा अाहे. जगाचे नेतृत्व करण्याची भारताची अाकांक्षा आहे. पंतप्रधान मोदींनी ती बोलूनही दाखविली अाहे. भारताची बदलत चाललेली प्रतिमा , जी ओबामांनी सिरी फोर्ट मधील शेवटच्या   भाषणात मांडली, ती जगाचे नेतृत्व करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा ठरणार अाहे. धर्मवाद बोकाळला तर धार्मिक संघर्षात अार्थिक प्रगतीचा बळी जाइल आणि जगाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न विरून जाईल. ओबामांनी हाच इशारा दिला आहे आणि हा इशारा अगदी समयोचित आहे. इंग्लंड किंवा अमेरिकेने जगाचे नेतृत्व केले ते धर्मवादाचे जू झुगारुन दिल्या नंतरच. हा खराखुरा इतिहास विसरुन भ्रामक इतिहासात रमणार्‍या अाणि वावरणार्‍या हिंदुत्ववाद्यांचे डोळे ओबामांच्या कानपिचक्याने उघडण्याची शक्यता कमीच अाहे. त्यासाठी कायद्याचा बडगाच उगारावा लागेल. जगाचे नेतृत्व करायचे असेल तर हे सत्कर्म करण्याशिवाय पंतप्रधान मोदी अाणि त्यांच्या सरकार समोर दुसरा पर्याय नाही.

 .............................................................
 सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
 मोबाईल .. ९४२२१६८१५८

Thursday, January 22, 2015

अतिरेक्यांकडून धर्माचे अपहरण

  मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्थेशी चिकटून बसण्याची मानसिकता दूर करणारी धर्म सुधारणा चळवळ  मुस्लीम समाजात मूळ धरून बाळसे न पकडू शकल्याने आकडे काहीही सांगत असले तरी जगभरात मुस्लिमधर्मियाप्रती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.     -------------------------------------------------------------


पेशावर येथील शालेय विद्यार्थ्यावर झालेला क्रूर हल्ल्यात निरपराध विद्यार्थ्यांची
  करण्यात आलेली हत्या  आणि आणि फ्रांस मधील 'शार्ली एब्दो' या कार्टून पत्रिकेच्या नियतकालिकावर हल्ला करून संपादकासह पत्रकारांची आणि इतरांची झालेली हत्या यामुळे सारे जग ढवळून निघाले आहे. या दोन्ही घटनांसाठी मुस्लीम आतंकवादी जबाबदार असल्याच्या  परिणामी एकीकडे गैरमुस्लिमात मुस्लीम समाजाबद्दल आणि इस्लाम बद्दल रोष व्यक्त होताना दिसतो आहे , तर दुसरीकडे मुस्लीम समाजात आतंकवादाचा विरोध आणि इस्लाम धर्माची आधुनिक व्याख्या झाली पाहिजे अशी मागणी होताना दिसत आहे. मुस्लीम समाज आधुनिक दृष्टीकोन आणि आधुनिकता या पासून दूर असल्यामुळे पहिल्या प्रकारच्या प्रतिक्रियेला बळ मिळाले आहे. मुस्लीम समाजाचे आतंकवादाला समर्थन आहे आणि सारे आतंकवादी मुस्लीमच असतात अशा प्रकारची बिनबुडाची धारणा पसरू लागल्याने जग मुस्लीम आणि गैरमुस्लीम अशा धृविकरणाच्या जवळ येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या मोघम धारणेमुळे मुस्लीम समाजात आतंकवादा विरुद्ध आणि इस्लाम धर्मात सुधारणा याविषयी जे जनमत तयार होवू लागले आहे त्याला अपाय होण्याचा धोका आहे . म्हणूनच सारासार विचार करून विवेकाने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची गरज आहे.
 



आतंकवादी घटना संबंधी जगभरची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यावरून असे कोठेही दिसून येत नाही कि सर्वाधिक घटनामध्ये मुस्लीमधर्मीय आतंकवाद्यांचा आहे. हे विधान भारतीयांच्या पचनी पडणे अवघड आहे. याचे कारण भारताच्या मुख्य भूमीवर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादाच्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. काश्मीरमध्ये आतंकवादी आणि लष्कर यांचा संघर्ष रोजचाच आहे. त्यामुळे मुस्लीम आतंकवाद भारतासाठी संवेदनशील आणि काळजीचा विषय बनला आहे. भारताच्या मुख्यभूमीवर हिंदू आतंकवादाच्या काही घटना घडल्या आहेत. पण हा आतंकवाद फारच प्राथमिक स्वरूपाचा आणि बराचसा कातडीबचाऊ असल्याने मुस्लीमधर्मीय आतंकवाद्यांनी साधलेली अचूकता, तीव्रता आणि परिणामकारकता त्यांना साधता आली नाही. शिवाय धार्मिक दंगलीकडे कोणी आतंकवादी घटना म्हणून पाहात नसल्याने त्यात हिंदू दोषी आढळले तरी त्यांना आतंकवादी समजले जात नाही. नक्षलवादी हल्ल्यांना देखील आम्ही आतंकवादी हल्ला कधी समजत नाही. हिंदू आतंकवाद्याचा सारा भर आपली कृती मुस्लीम आतंकवाद्याच्या नावावर खपविण्याकडे असल्याने स्वाभाविकच आपल्याकडे सतत मुस्लीम आतंकवादाची चर्चा होते. ईशान्येकडील आणि पूर्वेकडील प्रदेशात काय चालले आहे हे भारताच्या मुख्यभूमीत राहणाऱ्या आमच्यासाठी कधीच चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय नसतो. तसे असते तर मुस्लिमांपेक्षा वेगळे अनेक आतंकवादी गट आणि संघटना त्या भागात कार्यरत असल्याचे आपल्या लक्षात आले असते. जगभरचे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. २०१३ साली युरोपात १५२ आतंकवादी हल्ले झालेत त्यातील धार्मिक कारणांच्या आडून  मुस्लीम अतिरेक्यांनी केलेले हल्ले फक्त दोन आहेत ! बाकी हल्ले हे विभाजनवादी आणि वंशवादी अतिरेक्यांचे होते. अमेरिकेच्या एफ बी आयने त्या देशातील १९८०  ते २००५ या काळातील आतंकवादी हल्ल्यांचा जो अहवाल सादर केला त्यातील ९४ टक्के हल्ले हे मुस्लिमेतर अतिरेक्यांचे होते ! जसे मुस्लीम अतिरेकी आहेत तसेच ख्रिश्चन , यहुदी अतिरेकीही आहेत आणि या अतिरेक्यांनी केलेले हल्ले मुस्लीम अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्या इतकेच क्रूर आहेत. दोन वर्षापूर्वी एका ख्रिस्ती अतिरेक्याने नॉर्वेत केलेला अतिरेकी हल्ला आठवा  या हल्ल्यात ७७ लोकांचे जीव गेले होते. म्यानमार , श्रीलंका यासारख्या देशात बौद्धधर्मीय आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटना आहेत आणि त्यांच्याकडून मुस्लिमांवर हल्ले होत राहतात. तेव्हा मुस्लीमांसारखेच इतर धर्मीय आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटना जगभर कार्यरत आहेत हे मुस्लीम आतंकवादाकडे बोट दाखविताना लक्षात घेतले पाहिजे.


२०१३ मध्ये किती मुस्लिमांचा आतंकवादी हल्ल्यांना पाठींबा आहे या संबंधीचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानुसार जवळपास १२ टक्के मुस्लिमांचा मुस्लीम आतंकवादाला पाठींबा असल्याचे आढळून आले. जगभरातील १.६ बिलियन मुस्लीम जनसंख्या लक्षात घेतली तर १२ टक्के मुस्लिमांचे आतंकवादाला समर्थन असणे ही संख्या नक्कीच मोठी आहे. पण ८८ टक्के मुस्लीम विरोधात आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर असेच त्या हल्ल्याला किती मुस्लिमांचे समर्थन आहे याचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यातही ९० टक्क्याच्यावर मुस्लिमांनी त्या हल्ल्याला विरोध दर्शविला होता. १० टक्क्याच्या आतच समर्थकांची संख्या होती. लक्षात घेण्यासारखी बाब  म्हणजे ९० टक्के मुस्लिमांनी विरोधाचे जे कारण दिले ते धार्मिक होते. आपल्या धर्मात अशा हल्ल्यांना स्थान असू शकत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. ज्या मुस्लिमांनी ९/११ च्या हल्ल्याचे समर्थन केले त्यांची हल्ल्याच्या समर्थनाची कारणे राजकीय होती ! अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यानंतरची आपल्या देशातील गैरमुस्लिमांची 'बरे झाले अमेरिकेचे नाक कापले गेले ते !' अशी व्यापक प्रतिक्रिया होती. मुस्लीम धर्मवादाच्या काठीने साप मारण्याचा म्हणजे विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न पश्चिमी देशांकडून आणि मुस्लीम धर्मराष्ट्राकडून झाल्यानेच जगभरात मुस्लीम आतंकवाद चिंतेचे कारण बनले आहे. मुस्लीम आतंकवादाचे कारण प्रामुख्याने राजकीय आहे आणि इस्लामचे जे स्वरूप आहे त्यामुळे या आतंकवादाला धर्माची ढाल मिळाली आहे. राजकीय सत्तेचे पाठबळ आणि धर्माची ढाल यामुळे मुस्लीम आतंकवाद समस्या बनत चालला आहे. दुसरे जे आतंकवादी आहेत त्यांना राज्यसत्तेचे आणि धर्माचे मुस्लीम आतंकवादाला आहे तसे समर्थन नाही . याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे राज्यसत्ता आणि धर्म याची जी फारकत इतर धर्मियांनी केली , ती मुस्लीम धर्मियांनी केलीच नाही. पूर्वी मुस्लीमांसारखेच ख्रिस्ती , बौद्ध , हिंदू राजे होते . पण नंतर राजा , राज्य सत्ता आणि चर्च वेगळे झाले. हे वेगळेपण आधुनिक समाजात आवश्यक आणि अपरिहार्य होते. म्हणून इतर धर्मियांनी ते स्विकारले. मुस्लीम धर्मियांनी मध्ययुगीन व्यवस्था आजही कायम ठेवली आहे. इतर धर्मानी सुधारणांचा स्विकार केला तसा मुस्लीम धर्मियांनी केला नाही. ७ व्या शतकातील संकल्पना २१ व्या शतकात चालू शकत नाहीत , आजच्या परिस्थिती प्रमाणे इस्लामचा नव्याने अर्थ लावण्याची आणि तो धर्म नव्याने समजून घेण्याच्या गरजेकडे मुस्लीम समाजाने डोळेझाक केली. किंबहुना मुस्लीम राज्यसत्तेने उलेमांच्या मुस्लीम धर्मसत्तेशी संगनमत करून मुस्लीम समाजाचे डोळे उघडणार नाहीत असेच प्रयत्न चालू ठेवले होते. आधुनिक मूल्य , वैज्ञानिक दृष्टीकोन नाकारून मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्थेशी चिकटून बसण्याची मानसिकता दूर करणारी धर्म सुधारणा चळवळीने मुस्लीम समाजात मूळ धरून बाळसे न पकडल्याने आकडे काहीही सांगत असले तरी जगभरात मुस्लिमधर्मियाप्रती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुस्लिमात सुधारणावादी चळवळ नसल्याने आज आतंकवादी सांगतात तेच इस्लामिक मूल्य समजल्या जात आहे. मुस्लीम आतंकवाद्यांनी इस्लामचे अपहरण केले आहे.

आम्ही आतंकवादी नाही , आमचा आतंकवादाला पाठींबा नाही असे सांगूनही जगाचा विश्वास बसत नाही याचे कारण इतर धर्माचे बदललेले स्वरूप आणि ७ व्या शतकातील संकल्पनांचे ओझे उराशी बाळगून असलेला इस्लाम यात अंतर पडले आहे. हे अंतर दूर करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आधुनिक जगात इस्लाम कसा असेल याचा अर्थ लावण्याचा मुस्लीम जगतातून संघटीत प्रयत्न होण्याची गरज आहे. बदलण्याचा प्रारंभ ७ व्या शतकातील इस्लामी संकल्पना आणि इस्लामी कायदे बदलण्यापासून करावा लागणार आहे. इतर धर्मियांनी हे आधीच केले आहे. भारतात मनुस्मृतीचा 'ईश्वरीय' कायदा हिंदुनी कधीच झुगारून दिला आहे. तसाच विचार शरियत कायद्याबद्दल करावा लागणार आहे. ज्या गोष्टी आता आधुनिक जगात शक्यच नाही त्या स्पष्टपणे नाकारण्यात मुस्लीमजगताचे हित आहे. इस्लाम धर्मात चार बायका करण्याची अनुमती आहे अशी नेहमी चर्चा होत राहते. मुस्लीम धर्मीय चार बायका करतात असा मुस्लिमेतर समाजात मोठा गैरसमज आहे. वास्तविक मुस्लीम समाजातील स्त्री आणि पुरुषाचे प्रमाण, जे इतर धर्मीया प्रमाणेच आहे , व्यवहारात चार बायकासाठी अनुकूल नाही. हजार मुस्लीम पुरुषामागे ९५० मुस्लीम स्त्रिया असतील तर चार बायका येतीलच कुठून ? पण असे समज आहेत आणि ७ व्या शतकातील इस्लामिक संकल्पना नाकारण्याची तयारी आणि हिम्मत मुस्लीम समुदाय दाखवीत नाही तो पर्यंत असे गैरसमज राहणार आहेत. मुलींच्या आणि आधुनिक शिक्षणाच्या विरोधात आतंकवादी कार्यरत आहेत ते धर्मग्रंथाच्या आधारेच ना ? मुलीना आणि एकूणच मुस्लीम समुदायाला आधुनिक शिक्षणा पासून दूर ठेवणे मुस्लीम जगताला परवडणारे आहे का ? मग आधुनिक जगाच्या आवश्यकतेनुसार धर्मग्रंथाचा अर्थ लावायला नको ?  कुराणच काय इतर कोणत्याही धर्मग्रंथांचे सोयीनुसार अर्थ लावल्या जावू शकतात आणि लोक आपल्या कृतीच्या समर्थनार्थ ते लावतात देखील. आता इस्लामात प्रतिमा वर्ज्य आहेत आणि म्हणून अशा प्रतिमा कोणी काढत असेल तर ते इस्लाम विरोधी आहे असे सांगणारे आहेत तसेच महम्मद पैगंबराच्या प्रतिमा असलेली अनेक चित्रे जगभरच्या लायब्ररी आणि म्युझियममध्ये असल्याचे दाखविणारे देखील आहेत. पैगंबराचा अपमान करणाऱ्याला ठार मारणे हा धर्म असल्याचे जसे कुरणाच्या आधारे सांगता येते तसेच कुराणाच्या आधारे हे देखील सांगता येते कि पैगंबराचा आणि ईश्वराचा अपमान करणाऱ्याला ईश्वर पाहून घेईल , माणसाने त्यात पडण्याचे कारण नाही ! प्रत्येक काळात त्या काळानुसार धर्माचा अर्थ लावण्याची एक व्यवस्था प्रत्येक धर्मासाठी आवश्यक आहे. काही प्रमाणात तशी व्यवस्था ख्रिश्चन आणि बौद्धधर्मियांनी निर्माण केली आहे. अशा व्यवस्थेची इस्लामला खूप गरज आहे. अशी व्यवस्था लवकर निर्माण झाली नाही तर आतंकवादी सांगतील ती व्याख्या मान्य करण्याची पाळी पापभिरू मुस्लिमांवर येईल. म्हणूनच इस्लाम धर्मातील सुधारणांसाठी उठू लागलेल्या आवाजात प्रत्येक मुस्लिमाने आपला आवाज मिसळून इस्लामिक सुधारणांसाठी आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्लाम धर्मियांसाठी जशी ही गरज आहे , तशीच गरज भारताच्या पातळीवर हिंदूंसाठी निर्माण झाली आहे. हिंदू धर्मात झालेल्या सुधारणा हाणून पाडून हिंदूधर्माला मध्ययुगीन स्वरूप देण्याचा प्रयत्न हिंदू धर्माचे म्हणवून घेणाऱ्या अतिरेक्यांनी चालविला आहे. त्याविरुद्ध हिंदूधर्मियांनी देखील आपला आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. मुस्लीम अतिरेकी जसा इस्लामचा अर्थ लावून मुस्लीम समाजाला आधुनिक बनण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत तसाच प्रयत्न हिंदूमधील अतिरेकी शक्ती देखील करीत आहेत. नव्याने धर्मयुद्धाची परिस्थिती निर्माण होवू द्यायची नसेल तर अतिरेक्यांच्या हाती धर्मसूत्रे जाणार नाहीत याची काळजी प्रत्येक धर्मियांनी घेतली पाहिजे.

--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------

Thursday, January 15, 2015

रस्त्यावरील विक्रेत्यावर सरकारची संक्रांत

रस्त्यावरील विक्री व्यवसायाला आणि व्यावसायिकांना संरक्षण देणारा कायदा संसदेने पारित केल्यानंतरही त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून महाराष्ट्रात असे व्यवसाय हटविण्यासाठी धडक मोहीम राबविण्यात आली. कोट्यावधी रुपये पाण्यात घालून चालविण्यात आलेली मोहीम हीच मुळात बेकायदा आहे.
----------------------------------------------------------------------------


आपल्या देशातील प्रशासनाचे काम मोठे गमतीशीर आहे. ठराविक साचातील परिपत्रके आणि त्याची ठराविक पद्धतीची अंमलबजावणी हे आमच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे वैशिष्ठ्य आहे. परिपत्रकाचा अर्थ आणि आशय समजून न घेता आणि नियम - कायद्यांच्या खोलात न जाता वरिष्ठाच्या आज्ञेनुसार वागण्यात आमच्या नोकरशाहीचा कोणी हात धरू शकणार नाही. आपलयाला  लोकांसाठी , लोकांच्या भल्यासाठी काम करायचे असते आणि त्यासाठी वेळ आली तर वरिष्ठाना त्यांच्या चुका ध्यानी आणून द्यायच्या असतात अशा भानगडीत आमची प्रशासकीय यंत्रणा कधीच पडत नाही. त्यामुळे काम चोख आणि नियमानुसार होत आहे ना हे पाहण्या ऐवजी निर्जीव शब्दांच्या अंमलबजावणीकडे नोकरशाहीचे जास्त लक्ष असते. एकदा केलेले काम पुन्हा का करावे लागते असा प्रश्न यंत्रणेला कधीच पडत नाही. आदेश देणारे आणि आदेश पाळणारे यंत्रमानवा सारखे काम करीत असतात . दरवर्षी त्याच त्याच कामासाठी पैशाची तरतूद आणि तो पैसा खर्च करणे यात कोणालाच काही वावगे वाटत नाही. अशी अनेक कामे आहेत ज्याची पुनरावृत्ती  प्रशासकीय यंत्रणा दरवर्षी करीत असते. त्यातील एक काम म्हणजे दरवर्षी वर्षातून दोनदा राबविण्यात येणारी अतिक्रमण हटाव मोहीम ! प्रशासकीय यंत्रणेचे वर्षाचे १५ दिवस या कामासाठी राखीव असतात. महसूल विभाग आणि पोलीस विभागाच्या संरक्षणात  नगरपालिका-महानगरपालिका यांचे कर्मचारी ठरलेल्या दिवसात ठरलेल्या वेळात ही मोहीम राबवून कामाच्या दिवसांना आणि जनतेच्या लक्षावधी रुपयांना चुना लावतात. ही मोहीम चालू असेपर्यंत लक्षावधी गरीब लोकांचा व्यवसाय तर बुडतोच शिवाय आपल्या व्यवसाय हलविण्याचा भुर्दंड त्याला सहन करावा लागतो. एवढे सगळे होवून परिस्थिती आठवडाभरात जैसे थे होते. अतिक्रमण हटविणारे आपल्या कार्यालयात आणि अतिक्रमक पुन्हा आपल्या जागेवर. दिलासा कोणालाच नाही . पर्याय नसल्याने रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात खूप मोठी आहे. हाच देशातील सर्वात मोठा स्वयंरोजगार आहे. एकीकडे सरकार स्वयंरोजगारासाठी निरनिराळ्या योजना तयार करीत असते आणि दुसरीकडे स्वयंरोजगार करणाऱ्याच्या समस्या देखील वाढवीत असते. अशा स्वयंरोजगार करणाऱ्या विक्रेत्यांना अतिक्रमण हटविणाऱ्याच्या हडेलहप्पीला सामोरे जाण्यासोबतच हप्तेही द्यावे लागतात आणि ज्या नियमित दुकानासमोर ते व्यवसाय करतात त्या रस्त्यावरील जागेचे भाडे देखील दुकानदाराला द्यावे लागते. या व्यवसायांमुळे सरकारला कर मिळत नाही , जनतेला यामुळे निर्माण होणाऱ्या रस्त्यावरील अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो हा भाग आहेच. यासाठीच रस्त्यावरील व्यवसायाचे नियमन करण्याची गरज आहे. अशा व्यवसायातून मिळणारा कर सरकारी तिजोरीत जमा व्हावा , अशा व्यवसायामुळे वाहतुकीत किंवा रस्त्यावर कोणताही अडथळा निर्माण होवू नये , आज रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना तो व्यवसाय करण्याचा हक्क मिळावा आणि त्यांच्याकडून होणारी अवैध भाडे आणि हप्ते वसुली थांबावी याची गरज होती आणि आहे. आजवर यासाठी कायदा नव्हता . आता कायदा झाला तर त्या कायद्याची ना प्रशासकीय यंत्रणेला माहिती ना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना माहिती ! त्यामुळे रस्त्यावर व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करणाऱ्या व्यावसायिकांवर दरवर्षी येणारी संक्रांत यावर्षीही आली. मात्र रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यावर या वर्षी झालेली प्रशासकीय कारवाई कायदा धाब्यावर बसवून झालेली बेकायदेशीर कारवाई आहे. गेल्या वर्षी संसदेने पारित केलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्या संबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारी यावर्षीची 'अतिक्रमण हटाव' कारवाई आहे.




देशभरात करोडो लोक रस्त्यावर व्यवसाय करीत असल्याने त्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी आणि असा व्यवसाय करण्याचा कायदेशीर हक्क रस्त्यावरील विक्रेत्यांना देण्यासाठी गेल्या वर्षी संसदेने एक कायदा संमत केला आहे. "रस्त्यावरील विक्री व्यवसायाचे संरक्षण आणि नियमन कायदा , २०१४ " हे त्या कायद्याचे नाव आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दिवसात हा कायदा संसदेने पारित केला. मागच्या ५ वर्षात संसद चालू द्यायची नाही या भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पामुळे संसदेत फारसी चर्चा न होता घाईघाईने कायदा संमत झाला. मनमोहन सरकार विषयी जो असंतोष निर्माण झाला त्यामुळे मनमोहन सरकारचे चांगले कामही झाकोळले गेले. त्या चांगल्या कामापैकी हा एक कायदा होता. शेवटपर्यंत मनमोहन सरकारच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा होत राहिल्याने ज्यांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी हा कायदा आहे त्यांच्यात सुद्धा या कायद्याची चर्चा झाली नाही. महाराष्ट्रभर नुकतीच अतिक्रमण हटावच्या नावाखाली रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे व्यवसाय गुंडाळायला भाग पाडण्यात आले त्यावरून या कायद्याची माहिती जशी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना नाही तशीच सरकारी यंत्रणेला देखील नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने करदात्यांचा पैसा खर्च करून बेकायदेशीर काम केले आहे. कारण राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत शहरी क्षेत्रात रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे नियमन करणारी समिती स्थापन व्हायला हवी होती. संसदेने हा कायदा पारित केल्या नंतर राष्ट्रपतीने ४ मार्च २०१४ रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली आणि ५ मार्च २०१४ रोजी असाधारण राजपत्रात हा कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला. याचा अर्थ ऑगस्ट अखेर पर्यंत पालिका क्षेत्रात अशा समित्या तयार व्हायला हव्या होत्या त्या झाल्याच नाहीत. या समित्यांनी रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करावे ,त्यांना व्यवसायाचा परवाना द्यावा , व्यवसायासाठी जागा मुक्रर करावी आणि नंतरच ते चुकीच्या जागी विनापरवाना व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना हटवावे असे या कायद्यात निहित आहे. पण पालिका क्षेत्रात अशा समित्याच बनल्या नसल्याने पुढची कार्यवाही झालीच नाही आणि हा कायदा धाब्यावर बसवून सरकारी यंत्रणेने रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर बेकायदेशीर कारवाई केली आहे. या समित्या कशा बनवायच्या याचे स्पष्ट निर्देश या कायद्यात आहे. या समित्यात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ४० टक्केपर्यंत स्थान असणार आहे आणि या ४० टक्क्यात महिला आणि अनुसूचित जातीजमातींना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे. रस्त्यावरील विक्रेते आणि रस्त्यावरून ये-जा करणारे सामान्य नागरिक , रस्त्यावरील वाहतूक आणि कायदा व सुव्यवस्था याचा विचार करता हा कायदा वरदान आहे. या कायद्यातील तरतुदी नजरेआड करून प्रशासनाने रस्त्यावरील विक्रेत्यावर ठिकठकाणी नुकतीच कारवाई करून जो अन्याय आणि बेकायदेशीर वर्तन केले आहे त्या विरुद्ध संबंधितानी कारवाईची मागणी केल्याशिवाय या महत्वाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवातच होणार नाही.


आपल्याकडे जागतिकीकरणाची खूप चर्चा होते. मुक्त अर्थव्यवस्था आल्याने विषमता खूप वाढली असे बोलले जाते आणि ते खरेही आहे. ती विषमता कशी वाढते हे या कायद्याच्या निमित्ताने समजून घेतले पाहिजे. उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी सरकारच्या जटील आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यामुळे आणि सरकारी यंत्रणेचा व्यावसायिकांची नाडवणूक करण्याचा जो प्रयत्न असतो त्यावरचा उपाय म्हणून जागतिकीकरणाकडे पाहिले जाते. असे व्यवसाय उभे करण्यात आणि चालवण्यात मोठ्या उद्योगपतीना आणि व्यावसायिकांनाच अडथळा येतो असे नाही तर सरकारी नियमांचा आणि यंत्रणेचा अडथळा गावपातळी पर्यंत येत असतो. जागतिकीकरण स्विकारल्या नंतर या सर्वांच्या मार्गातील अडथळे दूर होणे अपेक्षित होते. पण मोठ्या उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना येणारे अडथळे दूर करून त्यांना मुक्त वाव देण्यासाठीच जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबिले गेले. छोटे छोटे व्यवसाय करणारे सरकारच्या गुंतागुंतीच्या नियमामुळे अडचणीत येत होते तिकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे जागतिकीकरण आल्यानंतर मोठमोठे उद्योजक आणि व्यावसायिक यांना चांगले दिवस आलेत . मात्र छोटे छोटे व्यावसायिक सरकारी नियमांचे आणि यंत्रणांचे बळीच ठरत आले. खरे तर स्वयंरोजगार हा जागतिकीकरणाचा आत्मा. स्वयंरोजगार करणाऱ्या गोरगरीबाकडे दुर्लक्ष करून जागतिकीकरण राबविले गेले आणि त्यातून विषमतेची दरी वाढली. देशात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्याच्या २०-२२ वर्षा नंतर सर्वसामान्य नागरिक करीत असलेल्या व्यवसायात येणारे अडथळे , अडचणी दूर करणारा हा कायदा झाला. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे अजूनही कोणाचे लक्ष गेलेले नाही. मोठमोठ्या उद्योजकांना भूमी संपादन करून उद्योग व्यवसाय वाढविण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी भूमी संपादन कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकुम तातडीने काढला जातो. मात्र सामान्य नागरिकांना स्वबळावर व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार देणारा कायदा दुर्लक्षिला जात आहे. सर्वसामान्यांना जागतिकीकरणाचा फायदा का होत नाही याचे उत्तर सरकारचे मोठ्या उद्योग-व्यवसाय धार्जिणे धोरणात आहे. रस्त्यावरील विक्रीव्यवसाय वैध ठरवून त्या व्यवसायातील अडथळे दूर करणारा कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली तरच विषमता आणि सरकारी यंत्रणेची लाचखोरी व मनमानी कमी होवून सर्वसामान्यांपर्यंत जागतिकीकरणाचे लाभ पोचतील.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, January 8, 2015

विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये चावडीवरील गप्पा !

विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये कधीच न उडालेल्या विमानाचे काल्पनिक चित्तथरारक प्रात्याक्षिके दाखवून आयोजकांनी आणि स्वत:ला वैज्ञानिक म्हणवून घेणाऱ्यानी भारतीय संविधानाचे आणि पंडित जवाहरलाल नेहृरुचे वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्याचे सगळे प्रयत्न वाया गेलेत हेच दाखवून दिले.
----------------------------------------------------------

जगात विज्ञानाला चालना मिळायला आणि त्याच्या विकासाला हजारो वर्षे का लागली याचे उत्तर शोधायला फार संशोधनाची गरज नाही. मुंबई विद्यापीठात नुकत्याच पार पडलेल्या भारतीय विज्ञान कॉंग्रेसच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवर नजर टाकली तरी याचे उत्तर मिळते. विज्ञानाचा उशिरा का होईना विकास झाला असला तरी वैज्ञानिक दृष्टीकोनापासून आम्ही लाखो वर्षे मागे आहोत हे या विज्ञान परिषदेने सिद्ध केले आहे. घरबसल्या मनोरंजन होईल अशी साधने अस्तित्वात नसल्याने पूर्वी लोक आपले कामधाम आटोपून मनोरंजनात्मक गप्पा मारण्यासाठी चावडीवर जमायचे. या चावडीवरील गप्पात महाभारतापासून ते आधुनिक भारतापर्यंत अनेक विषयावर गप्पांचे फड रंगायचे. आपल्या प्रतीपादनासाठी पुरावे देण्याची गरज नसल्याने कल्पनेची भरारी मारणारा असा गप्पांचा फड जिंकून जायचा. विज्ञानाच्या विकासासोबत मनोरंजनाच्या विविध साधनांचा विकास झाला आणि चावडी वरील गप्पांचे प्रस्थ कमी झाले. हळूहळू विस्मरणात चाललेल्या चावडीला नुकताच उजाळा मिळाला तो या विज्ञान कॉंग्रेसने ! विज्ञान म्हणजे प्रयोगाने आणि पुराव्याने सिद्ध करण्याची गोष्ट आहे हे विसरून या विज्ञान कॉंग्रेसच्या आयोजकांनी विज्ञानाच्या 'अभ्यासका'ना बोलावून भारतीय विज्ञान जगात चर्चेचा विषय बनेल याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आलेही. भारतीय विज्ञानाचे उघडे नागडे दर्शन घडविणारी विज्ञान कॉंग्रेस जगभर चर्चेचा विषय बनली पण हास्यास्पद चर्चेचा ! तथाकथित विज्ञानाच्या अभ्यासकांनी या परिषदेत कल्पनेची जी विमाने उडविली त्यामुळे असे होणे क्रमप्राप्त होते. विज्ञानात कल्पनेला स्थान आहेच. किंबहुना कल्पनेतच विज्ञानाचा उगम आहे असे म्हंटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. मात्र ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी बुद्धी वापरावी लागते. प्रयोगशीलता आणि प्रयोगातून निघणारे निष्कर्ष मान्य करण्याचा विवेक असावा लागतो आणि प्रयोगातून जे सिद्ध झाले ते ठामपणे मांडण्याचे धाडस आणि आत्मविश्वास असावा लागतो. सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करणारे आणि सत्ताधारी जे बोलतात ते खरे आहे हे दाखविण्यासाठी बुद्धी गहाण ठेवून प्रयोग करणारे वैज्ञानिक भ्रम तयार करू शकतात , विज्ञानाचा विकास करू शकत नाहीत. चर्चच्या सत्तेला आणि संकल्पनांना न जुमानता आणि परिणामाची पर्वा न करता आपल्या अभ्यासातून आणि प्रयोगातून सिद्ध झालेले सत्य जगापुढे मांडणारे कोपर्निकस आणि गैलिलिओ सारखे वैज्ञानिकच विज्ञानाला पुढे नेवू शकतात. त्यांनी धर्मग्रंथ प्रामाण्य मानले असते किंवा चर्चचे लांगुलचालन केले असते तर अजूनही पृथ्वी स्थिर असती आणि सूर्य पृथ्वी भोवती फिरत राहिला असता ! जग अनेक शोधांना मुकले असते. मुख्य म्हणजे परग्रहावर खरेखुरे यान पाठविता आले नसते. प्राचीन काळी आमच्याकडे विमाने होती आणि ती फक्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीच जात नव्हती तर एका ग्रहावरून दुसऱ्या ग्रहावर जात होती या कल्पनाविश्वात आम्हाला समाधान मानावे लागले असते. हे कल्पना विश्व कोणी चावडीवर रंगविले असते तर त्याला कोणाचा आक्षेप नसता. विज्ञानाच्या व्यासपीठावर या कल्पनेच्या भराऱ्या मारण्यात आल्याने विज्ञानाची अप्रतिष्ठा झाली आहे. याची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली होती. रामाने ज्या पुष्पक विमानात प्रवास केला ते जगातील पहिले विमान होते असा दावा त्यांनी मागे आपल्या भाषणात केला होता. त्यांचे लांगुलचालन करून त्यांच्या या सिद्ध न होणाऱ्या दाव्याला वैज्ञानिक मुलामा  देण्यासाठीच  या विज्ञान कॉंग्रेसचे आयोजन केले असावे असे त्यात पार पडलेल्या कामकाजावरून निघतो. या विज्ञान कॉंग्रेसचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पूर्वीसारखे कोणतेच वादग्रस्त विधान केले नाही. उलट भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतात विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोण रुजविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे तोंडभरून कौतुक करून सर्वांनाच धक्का दिला. या परिषदेत मात्र कधीच न उडालेल्या विमानाचे काल्पनिक चित्तथरारक प्रात्याक्षिके दाखवून आयोजकांनी आणि स्वत:ला वैज्ञानिक म्हणवून घेणाऱ्यानी पंडित जवाहरलाल नेहृरुचे वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्याचे सगळे प्रयत्न वाया गेलेत हेच दाखवून दिले.


याच विज्ञान कॉंग्रेसने तथ्यहीन आणि निरर्थक म्हणून प्राचीन विमान शास्त्राचा प्रश्न निकालात काढला होता तोच विषय नव्या सत्ताधाऱ्यांचा विश्वास असल्याने या परिषदेत मांडण्यात आला. कोण्या कॅप्टन बोडस नामक गृहस्थाने विज्ञानाचे सगळे नियम आणि निष्कर्ष काढण्याच्या पद्धतीला धाब्यावर बसवून प्राचीन काळी भारतात विमानांचे प्रचलन होते आणि ती विमाने आजच्या पेक्षाही अधिक प्रगत होते असा दावा या परिषदेत केला. त्यांच्या अस्तित्वाचा पुरावा म्हणून प्राचीन ग्रंथातील उल्लेख एवढेच काय ते प्रमाण देण्यात आले. या उल्लेखावर आधारित कॅप्टन बोडस सारख्या विद्वानांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचा अभ्यास करून बेंगरूळ येथील भारतीय विज्ञान संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी प्राचीन काळी विमान अस्तित्वात होते हा दावा फार पूर्वीच निकालात काढला होता. या ग्रंथातून जे विमान विज्ञान सांगितले आहे त्यात यत्किंचीतही विज्ञान नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. विमानाची वजन मापे शास्त्रीय नाहीत. कसे उडेल , कसे संचालित होईल , त्याचे इंधन यावर कोणताच प्रकाश या ग्रंथातील उल्लेखावरून पडत नसल्याचा निष्कर्ष याचा अभ्यास करणाऱ्या वैज्ञानिकाच्या पथकांनी काढला होता. प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत नारळीकर यांनी आपल्या लिखाणात प्राचीन विमानावर लिहिताना या केवळ कल्पना होत्या आणि या कल्पना साकारण्यासाठी आवश्यक वैज्ञानिक संकल्पनांचे पाठबळ त्यामागे नव्हते हे स्पष्ट केले आहे. या परिषदेत उपस्थित कथित शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भटकर यांनी पुरातन ज्ञानाचा या आधीच अभ्यास व्हायला हवा होता असे जे प्रतिपादन केले ते चुकीचे होते. कारण असा अभ्यास आधीच झाला आणि विमानोड्डाणाचे प्रकरण आधीच निकालात काढण्यात आले होते. या विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये नव्याने कोणतेही पुरावे न देता शिळ्या कढीला पुन्हा उकळी देण्यात आली इतकेच. जिथपर्यंत विमानोड्डानाची कल्पना आहे ती जशी आपल्याकडील पुराणात आहे तशीच अन्य देशाच्या पुरातन ग्रंथात देखील आहे. कल्पनेचा तीर मारण्यात देखील आम्ही आघाडीवर नव्हतो. जगातील प्रत्येक जुन्या संस्कृतीत अशी कल्पनेची विमाने उडविण्यात आली आहेत. अरेबियन कथांमध्ये चटईवर बसून उड्डाण केल्याच्या कल्पना अनेकांनी आपल्या लहानपणी ऐकल्या आहेत. अगदी आपल्या शेजारच्या चीन मध्ये इसवीस सणाच्या किती तरी शतके आधी विमान बनविल्याचा व ते उडविल्याचे उल्लेख आहेत. पण सगळीकडे सापडणाऱ्या विमानांच्या या कथांना मानवाची उडण्याची आकांक्षा आणि त्यातून त्याने उडण्याची केलेली कल्पना या पलीकडे महत्व देण्यात आले नाही. आपल्याकडे मात्र या कल्पना म्हणजे सत्य असल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अगदी प्राचीन काळाचे सोडा , पुरातन ग्रंथातील ज्ञानाच्या आधारे १८९५ साली मुंबईत ज्या तळपदे नावाच्या गृहस्थाने पहिले विमान उडविल्याचा दावा केला जातो त्याचे देखील कोणतेच पुरावे सापडत नाहीत. १९०३ साली राईट बंधूनी यशस्वीरित्या उडविलेल्या पहिल्या शास्त्रीय विमानोड्डाला शह म्हणून तळपदेची कथा रचण्यात आली हे उघड आहे
.

कोणतेही पुरावे नसताना आणि जगात सर्वमान्य अशा पद्धतीने सिद्ध होणे शक्य नसताना पुरातन काळी आमच्या संस्कृत ग्रंथात सगळे ज्ञान खचून भरले होते हा दावा का करण्यात येतो याचे अनेकांना कोडे पडले असेल. या कोड्याचे उत्तर दोन प्रकारे देता येते. जो समाज स्वत:च्या ज्ञानावर आणि विश्वासावर पुढे जाण्यास असमर्थ असतो तो न्युनगंडाने पछाडल्या जातो. वर्तमानात कसलाच पराक्रम दाखविण्याच्या स्थितीत नसलेला समाज मग पुर्वजाचे गोडवे गाण्यात समाधान मानतो. जग आज जे साध्य करीत आहे ते तर आम्ही हजारो वर्षे आधीच साध्य केले होते. आमच्यासाठी त्यात नवीन काहीच नाही असे मानूनआपल्या  अकर्मन्यतेचे उदात्तीकरण करून नसलेले श्रेष्ठत्व मिरविण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या श्रेष्ठ संस्कृतीचे गोडवे गाणारे आज असेच भूतकाळात रममाण होवून देशाला भूतकाळात नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. देशाला भूतकाळात नेण्याने यांना कोणते सुख लाभणार याच्या उत्तराने मात्र अंगावर काटा उभा राहील असे हे उत्तर आहे. आमच्या संस्कृत ग्रंथात एवढे ज्ञान होते , आम्ही जगापुढे होतो असा दावा करताना अप्रत्यक्षपणे ब्राम्हणी वर्चस्वाचे आणि वर्णव्यवस्थेचे संस्कृत ग्रंथात केलेल्या उदात्तीकरणाचा पुरस्कार करीत असतो. संस्कृतचे महत्व बिंबवून ती सर्वसामान्यावर लादण्याचेही हे षड्यंत्र असू शकते. कदाचित त्याकाळी तशी व्यवस्था होती म्हणून आम्ही ज्ञान विज्ञानात एवढी प्रगती केली हे बिम्बवायचा आणि अन्यायी व्यवस्थेचे ढोल वाजविण्याचा प्रयत्न विज्ञानाच्या भाषेत आणि विज्ञानाच्या व्यासपीठावर होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या मनातील गोंधळ वाढणार आहे. म्हणूनच पुरातन संस्कृतीचे गोडवे गाणाऱ्या या नकली वैज्ञानिकापासून सावधान राहिले पाहिजे.

------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------

Thursday, January 1, 2015

मरणासन्न शेतकऱ्याला झोडपणे सुरूच

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर राजन यांनी शेती कर्जाचा फायदा होत नसल्याचे म्हंटले आहे. ते खरे आहे. बँकांनी कर्जाचा उपकार करूच नये. बँका उद्योगजगतासाठी जे करीत आल्या आहेत तेच शेतीक्षेत्रासाठी त्यांनी करावे. उद्योगांना करतात तसा भांडवल पुरवठा शेतीसाठी करावा . अशा भांडवल गुंतवणुकीतून  झालेल्या फायद्याचे आणि तोट्याचेही वाटेकरी बँकांनी व्हावे.                  ---------------------------------------------------------------


निसर्गाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले
 असतानाच त्याची उरलीसुरली हिम्मत मातीत गाडण्याचे काम समाजात नावलौकिक असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांनी चालविले आहे. मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी पैसे असतात मग वीजेचे बील भरण्यासाठी पैसे का नाहीत हा प्रश्न विचारून महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्यांनी सुरु केलेली चर्चा शेतकरी चारचाकी गाड्या खरेदीसाठी रांगा लावून उभा असताना त्यांना कशाला हवी सरकारची मदत इथपर्यंत येवून ठेपली आहे. महाराष्ट्रातील एका प्रतिष्ठीत वृत्तपत्राने शेतकऱ्यांची बदनामी करण्यासाठी मालिकाच सुरु केली आहे. सरकार शेतकऱ्याचे चोचले पुरवीत आहेत असा समज करून घेवून या वृत्तपत्राने शेतकऱ्याला मदत देण्याविरूद्ध आघाडी उघडली तेव्हा त्या विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. शेतीसिवाय अन्य व्यवसायांना निसर्गाचा फारसा मार झेलावा लागत नाही आणि अन्य उत्पादकाप्रमाणे शेतकऱ्याला आपल्या मालाचा भाव ठरविता येत नाही हे दोन मुलभूत घटक शेतीला इतर व्यवसायापासून अलग करतात आणि क्वचित भाव मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर भाव पाडण्यासाठी मायबाप सरकार आपल्या हातातील कामे सोडून मैदानात उतरते याचे भान आणि ज्ञान नसणारी विद्वान मंडळी अशा प्रतिक्रिया वाचून चूक कबुल करतील किंवा हार मानतील हे शक्यच नाही. त्यामुळे चारचाकी गाड्या घेण्यासाठी शेतकरी कसा रांगा लावत आहे याचे रसभरीत वर्णन या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले. या वृत्तपत्राच्या लिखाणाची शाई वाळत नाही तोच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाचा शेतीसाठी काहीच फायदा होत नाही त्यामुळे सरकारने अशा कर्जाचा पुनर्विचार करायला पाहिजे. त्याआधी केंद्रीय कृषीमंत्र्याने शेतकरी शेतीमुळे कर्जबाजारी नाही तर लग्न आणि तत्सम समारंभासाठी शेतकरी वारेमाप पैसा उधळीत असल्याने कर्जबाजारी असल्याचा शोध लावला होता. या सगळ्यांच्या बोलण्यात एक सूत्र आहे. शेतकऱ्याच्या हाती पैसा आला कि , मग तो पैसा शेतीमाल विकून येवो कि कर्जरूपाने येवो, शेतकरी तो पैसा चैनीसाठी खर्च करतो. यात शेतकऱ्यांसाठी एक उपदेश देखील दडलेला आहे. हा उपदेश आहे शेतकऱ्यांनी चैन करायची नसते !

शरद जोशीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन सुरु झाले तेव्हा शेती फायद्यातच आहे हमी भाव कसले मागता हे सांगण्यासाठी शेतकरी कसा पांढरे कपडे घालून मोटर सायकलवर फिरतो याचे रसभरीत वर्णन त्याकाळी शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधकाकडून केले जायचे. आता रस्त्यावर सायकलपेक्षाही मोटर सायकली जास्त दिसत असल्याने आणि सफाई कामगार देखील मोटर सायकल वापरत असल्याचे दृश्य सार्वत्रिक झाल्याने तशीच टीका पुन्हा केली तर ते हास्यास्पद ठरेल म्हणून आता टीका करण्यासाठी दुचाकी ऐवजी चारचाकीचा वापर होतो आहे इतकेच. पण मनोवृत्ती तीच सडकी आणि कुजकी. पूर्वी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये तळवलकर लिहित असतील , आज लोकसत्तेत कुबेर लिहितात . लिहिणाराची आणि माध्यमांची नावे तेवढी बदलली. मनोवृत्ती मात्र तशीच. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काही बदल झाला नाही तसाच शेतकऱ्याकडे पाहण्याच्या सभ्य समाजाच्या दृष्टीकोनात देखील बदल नाही. नव्या बाटलीत जुनी दारू टाकल्यासारखा हा प्रकार आहे. याचा अर्थ शेतकरी मोटार गाड्या वापरीत नाही असा नाही. पण मोटारगाडी वापरणारे शेतकरी कोण आहेत आणि मोटारगाडी शेतीत झालेल्या फायद्यातून खरेदी झाली का याचा या विद्वानांनी अभ्यास केला असता तर असे अकलेचे तारे तोडले नसते. पूर्वी शेतकरी मोटरसायकल खरेदी करायचा ती बँकेच्या मेहेरबानीने आणि आज शेतकरी मोटारगाडी खरेदी करीत असेल तर ती बँकेची मेहेरबानी आहे किंवा शेती विकून अथवा एखाद्या उद्योगासाठी जमीन संपादित झाली असेल तर त्यातून आलेल्या पैशातून झाली असेल. दिल्ली ते मुंबई हा जो औद्योगिक पट्टा तयार करण्याची योजना आहे त्यासाठी शेतजमिनीचे बऱ्या पैकी भाव देवून अधिग्रहण होत आहे. इतरही अनेक कारणासाठी जमिनीचे अधिग्रहण सुरु आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हाती पैसा खुळखुळत असेल आणि तो मोटारगाडीवर खर्चही होत असेल. पण हा प्रकार भांडवल खाऊन जगण्याचा आहे. शेतकऱ्याला जगायचे असेल आणि कधी चैन करावीशी वाटली तर ती भांडवल खाऊनच करता येते हे मोटारगाडी वापरणाऱ्या शेतकऱ्याकडे आकसाने आणि असूयेने पाहणाऱ्या विद्वानांनी आणि सभ्य समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे.  शेतीच्या फायद्यातून मोटारगाडी खरेदी करणारा शेतकरी विरळाच. बँका अशा वाहन खरेदीसाठी पैसा द्यायला एका पायावर तत्पर आणि तयार असतात. शेतीसाठी कर्ज देणे मात्र त्यांच्या जीवावर येते. शेतीशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी कर्ज मिळायला कधीच अडचण नसते. बँकांना शेतीसाठी कर्ज दिले कि ते बुडेल याची भीती असते. कारण शेती हा व्यवसाय फायद्याचा नसून तोट्याचा आहे हे बँकांच्या लक्षात आले आहे. शेती डुबली आहेच , त्या शेतीला कर्ज देवून बँकांना का डूबवीता असेच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना सुचवायचे असावे. त्यांची भीती अगदीच चुकीची आहे असेही नाही. कारण सरकारने कर्जमाफी देवून  बँकाची भरपाई केली नसती तर बँकांचा पैसा डुबला असताच. रघुराम राजन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देखील हेच आहे. शेतकऱ्याच्या नावावर हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखवून तो सगळा पैसा शेतकऱ्याच्या हाती न देता बँकांच्या हाती दिला गेला. शेतकऱ्याला कर्जाचा फायदा का झाला नाही त्याचे हे उत्तर आहे. पण वारंवार सरकार बँकांची मदत करण्यासाठी धावून जाईलच याची खात्री नसल्याने सरकारने शेतीसाठी कर्ज द्यायला बँकांना भरीस पाडू नये असे रघुराम राजन यांना सुचवायचे आहे. ते शेतकऱ्याविषयी आणि शेती विषयी चिंता व्यक्त करताना दिसत असले तरी त्यांची खरी चिंता शेतीकर्जापासून बँकांना वाचविण्याची आहे.
रघुराम राजन जे बोलले तेच तर शेती विषयी चिंता आणि काळजी व्यक्त करणाऱ्या शेतकरी संघटना , त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते तसेच विचारक मंडळी आजवर सांगत आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या कर्जाचा आणि ते कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाचा शेती आणि शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही. फायदा न होण्याचे मूळ कारण शेतीव्यवसायातील तोट्यात दडले आहे. हा व्यवसाय तोट्यात आहे तो पर्यंत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे अशक्य आहे. जुने कर्ज एक लाखाचे असेल तर दुसऱ्या वर्षी दीड लाखाचे कर्ज घेवून जुने कर्ज फेडायचे आणि अधिकाधिक कर्जबाजारी होत राहायचे हीच शेतकऱ्याची नियती आहे. शेतीचे कर्ज हे जुने कर्ज फेडण्यात आणि जुनी देणी देण्यात जाणार असेल तर शेतीसाठी त्याचा काही उपयोग होणे शक्य नाही हे सांगायला रघुराम राजन सारखे विद्वान कशाला हवेत. ते तर शेंबड्या पोरालाही देखील कळेल. यातून मार्ग काढण्यासाठी रघुराम राजन यांनी आपली विद्वत्ता आणि अधिकार वापरले असते तर ते शेती क्षेत्रासाठीच नाही तर देशाच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी देखील फायद्याचे ठरले असते. त्यासाठी फारसे वेगळे करण्याची गरज नाही. बँका उद्योगजगतासाठी जे करीत आल्या आहेत तेच शेतीक्षेत्रासाठी त्यांनी करावे. बँकांनी शेतकऱ्याला कर्ज देवूच नये, उद्योगांना करतात तसा भांडवल पुरवठा शेतीसाठी करावा . शेतीला खरी गरज भांडवलाची आहे. शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध झाले तरच शेतीला बरे दिवस येण्याची शक्यता आहे. भांडवल परत घेण्यासाठी नसते. अशा भांडवल गुंतवणुकीतून  झालेल्या फायद्याचे वाटेकरी बँकांनी व्हावे. उद्योगात भांडवल गुंतवणूक करून लाखो कोटीचा तोटा बँकांना आजवर झाला म्हणून बँका बुडाल्या नाहीत. भांडवल गुंतवणुकीत जसा तोटा होतो , तसा फायदाही होतो. कोणत्याही धंद्यात जोखीम  असते आणि धंदा करणाऱ्यांनी ती जोखीम  उचलली पाहिजे असा हितोपदेश शेतकऱ्यांना करणाऱ्यांनी बँकांना देखील असाच उपदेश करावा. शेतकरी वर्षानुवर्षे अशी जोखीम घेत आला म्हणून शेती टिकली आणि अन्नासाठी भिकेचा कटोरा हाती घेण्याची पाळी गेली. शेतकरी सतत जोखीमच पत्करत आला आहे. आता बँका आणि इतर घटकांनी भांडवल पुरवठा करण्याची जोखीम पत्करून शेतकऱ्यांच्या सोबत मैदानात उतरले पाहिजे. रघुराम राजन तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडेच आहे. फक्त डोळे उघडून ते उत्तर पाहण्याची आणि स्विकारण्याची हिंमत दाखविण्याची गरज आहे. शेतीला कर्ज नको , भांडवल हवे हेच ते उत्तर आहे.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------

Thursday, December 25, 2014

जगासमोर 'धर्म'संकट !

धर्मसंस्थे संदर्भात सुप्रसिद्ध कवी गुलजार यांचे ताजे वक्तव्य अत्यंत समर्पक आहे. धर्म म्हणजे मुदत संपलेले औषध आहे असे गुलजार बोलले. मुदत संपलेले औषध घेतले तर रोगी बरा होत नाही , उलट तो दगावण्याचा धोका असतो.  असे मुदतबाह्य औषध पाजण्याचा जगात धर्मांधांकडून जिथे जिथे प्रयत्न होतो आहे तिथे तिथे मानवजात आपले सुखचैन  हरवून बसली आहे .
-----------------------------------------------------------

धर्मांध तालिबानी अतिरेक्यांनी पाकिस्तानातील पेशावर येथे कोवळ्या मुलांच्या केलेल्या क्रूर हत्येने साऱ्या जगाला हादरवून टाकले आहे. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेबद्दल सर्वदूर निषेध झाला असला तरी घटनेबद्दल आनंद व्यक्त करणारे उलट्या काळजाचे लोक पाहून काळजात चर्र झाल्याशिवाय राहात नाही. हे उलट्या काळजाचे लोक धर्मांध आहेत हे लक्षात घेतले तर धर्म ही संस्थाच आज जगावर मोठे संकट बनली आहे हाच निष्कर्ष निघतो. या घटनेबद्दल क्रूरकर्मा तालिबान्यांनी जेवढा आनंद व्यक्त केला तितकाच आनंद भारतातील अतिरेकी हिंदूवाद्यांना  झाला  हे लक्षात घेतले म्हणजे धर्मवाद माणसाला किती अमानुष बनवितो हे स्पष्ट होते. जगात प्रेम आणि बंधुभाव निर्माण करण्यासाठी धर्माचा जन्म झाल्याचे साऱ्याच धर्माचे पंडीत सांगत असले तरी प्रत्येक धर्मवाद्याचे वर्तन याच्या विरोधात राहिल्याचा इतिहास आहे. जगात धर्मावरून जितके युद्ध , दंगली आणि रक्तपात झालेत तेवढे दुसऱ्या कोणत्याही कारणावरून झाले नाहीत हा इतिहास आहे. एखाद्या धर्माने एखाद्या कालखंडात एखाद्या प्रदेशात प्रेम आणि भाईचारा निर्माण केला याचे एखादे अपवादात्मक उदाहरण इतिहासाच्या एखाद्या पानावर सापडेलही, पण इतिहासाची पाने भरली आहेत ती धर्माने एका समुदाया विरुद्ध दुसऱ्या समुदायाचा द्वेष आणि तिरस्कार करण्याने. जगात द्वेष आणि तिरस्कार निर्मितीचा एकमेव कारखाना म्हणजे धर्म आहे. धर्माशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणाने जगात द्वेष आणि तिरस्कार याची निर्मिती आणि फैलाव झालेला नाही हे लक्षात घेतले तर जगात प्रेम आणि बंधुभाव नांदायचा असेल तर धर्म नावाच्या संस्थेपासून मुक्ती मिळविण्या शिवाय दुसरा पर्याय नाही. मानवाला मुक्ती आणि मोक्ष मिळवून देण्याचा दावा करणाऱ्या धर्मापासून सुटका झाली तरच खऱ्या अर्थाने मानवजातीला मुक्ती मिळेल हेच आजवरचा धर्मसंस्थेचा प्रवास दर्शवीत आहे.



धर्मसंस्थे संदर्भात सुप्रसिद्ध कवी गुलजार यांचे ताजे वक्तव्य अत्यंत समर्पक आहे. धर्म म्हणजे मुदत संपलेले औषध आहे असे गुलजार बोलले. मुदत संपलेले औषध घेतले तर रोगी बरा होत नाही , उलट तो दगावण्याचा धोका असतो. हे मुदतबाह्य औषध पाजण्याचा जगात धर्मांधांकडून जिथे जिथे प्रयत्न होतो आहे तिथे तिथे मानवजात आपले सुखचैन  हरवून बसली आहे , मृत्युच्या खाईत लोटली जात आहे. विज्ञानाचा विकास होण्या आधी , राज्यसंस्थेचा उदय आणि विकास होण्या आधी गूढ जग समजावून घेण्यासाठी आणि समाजाचे नियमन करण्यासाठी इतिहासाच्या एका टप्प्यावर धर्मसंस्थाची गरज होती. गूढ विश्वाचे भय वाटणाऱ्या मानवजातीला मानसिक स्थैर्य आणि अभय हवे होते . ही गरज प्रारंभी धर्माने पूर्ण केली असेल , पण नंतर मात्र धर्म हेच मानवजातीच्या भयाचे कारण बनले हे विसरून चालणार नाही. धर्म सांगतो ते ऐकले नाही , तसे वागले नाही तर मुक्ती नाही असा धाक साऱ्याच धर्माने घातला आणि मानवजातीला वेठीला धरले. पण समाजात जसजसा विज्ञानाचा विकास झाला , सृष्टीचे गूढ उकलण्यात विज्ञानाला यश आले तसतशी धर्माची मगरमिठी सैल होत गेली. धर्माचे मूळ काम विज्ञान आणि आधुनिक राज्यसंस्था यांनी हाती घेतल्याने धर्माच्या अस्तित्वाची गरज संपली होती. धर्माला जे साध्य करता आले नाही ते विज्ञान आणि राज्यसंस्था यांनी मिळून केले. रोगराई, भूक , नैसर्गिक आपत्ती यापासून मानवजातीला मुक्त करण्यात हजारो वर्षात कोणत्याच धर्माला यश आले नाही . हेच काम विज्ञान आणि आधुनिक राज्यसंस्थेने शे;दोनशे वर्षात करून दाखविले. धर्माच्या अस्तित्वावर आणि उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे यश होते. मात्र धर्म नावाच्या संस्थेपासून ज्या वर्गाचा फायदा होत होता त्या वर्गाने आपला धर्म वाचविण्यासाठी दुसऱ्या धर्माची भीती दाखवायला , दुसऱ्या धर्मीया विषयी द्वेष आणि तिरस्कार निर्माण करण्याच्या हत्याराने आपला धर्म वाचविण्याचे कार्य चालविले आहे. पूर्वी मोक्ष आणि मुक्ती मिळणार नाही असे धमकावत धर्म प्रभाव टिकविला आणि आता परधर्मीयांची भीती दाखवत आपला धर्म टिकवून स्वत:चा स्वार्थ धर्माचा पुरस्कार करणाऱ्याकडून साधला जात आहे. हेच जगातील समस्यांचे खरे कारण आहे.

आज जगावरून एक नजर फिरविली तर आपल्या असे लक्षात येते की, जे जे राष्ट्र स्वत:ला धार्मिक राष्ट्र म्हणवून घेत आहे आणि नव्याने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राला धार्मिक राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न होत आहे अशी सगळी राष्ट्रे समस्यांच्या विळख्यात सापडली आहेत. या सगळ्या राष्ट्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती आहे. ही राष्ट्रे अंतर्गत किंवा बाह्ययुद्धात अडकली आहेत. द्वेष आणि तिरस्कारापोटी या राष्ट्रातील स्थैर्य , सौख्य , शांतता आणि ऐक्य धोक्यात आले आहे. विकास आणि प्रगती थांबली आहे. अनेक धर्मराष्ट्रे विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. जगाच्या पाठीवर असलेल्या एकमेव हिंदूराष्ट्राने -नेपाळने - हा धोका वेळीच ओळखून स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले. भारतालाच नव्हे तर जगाला धर्ममुक्त करण्याची गरज असताना मोदी विजयानंतर भारताला धर्मवादाच्या आगीत नव्याने फेकण्याचा खतरनाक खेळ सुरु झाला आहे. या शक्तींना यात थोडे जरी यश मिळाले तर आज जगातील धर्मराष्ट्रे ज्या संकटात सापडली आहेत त्या संकटात भारत सापडल्याशिवाय राहणार नाही. विज्ञाननिष्ठ समाज निर्माण झाल्याशिवाय देशाची आणि जगाची धर्माच्या प्रभावापासून सुटका होणार नाही. कोपर्निकसच्या वैज्ञानिक संशोधनाला  नाकारण्यात  , धर्मातील समज खोटे ठरविणारे संशोधन करणाऱ्या गैलिलिओ सारख्या वैज्ञानिकाला कैद करून ठेवण्यात  चर्चची चूक झाली हे आता ख्रिश्चन धर्मगुरूला जाहीरपणे मान्य करावे लागले याचे कारणच चर्च मध्ये जाणारा समाज अधिकाधिक विज्ञाननिष्ठ बनत चालला हेच आहे. जगाच्या निर्मिती विषयक बायबलचे नाही तर विज्ञानाचे म्हणणे सत्य असल्याची कबुली दिल्यानंतर खरे तर त्यांनी आता ख्रिश्चन धर्माची आवश्यकता उरली नाही हे सांगायला हवे होते. पण ते असे सांगणार नाहीत. कारण चर्चची आर्थिक उलाढाल मोठी आहे ! भारतातील मंदिराबाबत तर बोलायलाच नको. लुटीचा आणि काळा पैसा दडविण्याची ती इतिहासकाळापासून चालत आलेली ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. एकाएकी वाढलेली मस्जीदीची संख्या हा पैसा मिळविण्याचा धर्ममार्तंडाचा खेळ आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. आता धर्म म्हणजे धर्मकारण राहिले नसून ते पूर्णपणे अर्थकारण बनले आहे. मात्र समाज अर्थकारणी बनला तर यांचे अर्थकारण विस्कटणार आहे. समाज अर्थनिष्ठ न बनता धर्मनिष्ठ राहावा यासाठी सगळे धर्म आणि धर्ममार्तंड धडपडत आहेत. अर्था सोबत सत्ता मिळणार असेल तर त्या धर्माचे गुणगान वरच्या पट्टीत होणार हे ओघानं आलेच. आज आपल्या देशात जे धार्मिक फुत्कार आपल्या कानावर आदळत आहेत त्या मागचे रहस्य हेच आहे. धर्म परमार्थासाठी निर्माण झाला असेलही , पण त्याच्यावर प्रभुत्व मात्र स्वार्थी लोकांनीच कायम ठेवले आहे. धर्ममुक्ती म्हणचे अनाचार नसून या स्वार्थीतत्वाच्या जोखडापासून मुक्ती ठरणार आहे. 


अर्थात हजारो वर्षाच्या धर्मप्रभावापासून समाजाला आणि जगाला एकाएकी मुक्ती मिळणार नाही हे खरे आहे. पण त्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. या दिशेने पडणारे सर्वात मोठे क्रांतिकारी पाउल असेल ते जन्माने माणसाच्या कपाळावर धर्माची पट्टी लागता कामा नये. कोणत्या आई-बापाच्या पोटी जन्म घ्यावा हे कोणाच्याच हाती नसते. जन्माच्या अपघाताने माणसाच्या डोक्यावर धर्माचे ओझे पडता कामा नये ही अगदी तर्कसंगत गोष्ट आहे. एखाद्याला एखादा धर्म स्विकारायचा असेल तर तो त्याने जाणतेपणाने स्विकारला पाहिजे. बालमजुरी हा जसा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे , आपल्या घरात आपल्या मुलावर अत्याचार करणे हा जसा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे तशीच तरतूद धर्माच्या बाबतीत देखील केली पाहिजे. बालकावर पालकांनी आणि समाजाने धर्म लादणे हा गुन्हा ठरविला गेला पाहिजे. वयात आल्यानंतर एखाद्याने एखादा धर्म स्विकारण्याचे ठरविले तर त्याची नोंद घेण्यापलीकडे राज्यसंस्थेचा आणि धर्मसंस्थेचा संबंध असता कामा नये. ही नोंद त्या-त्या व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी घ्यावी लागणार आहे. एकदा का स्वेच्छेने धर्म स्विकारण्याची तरतूद झाली तर एका झटक्यात तीन चतुर्थांश जग धर्ममुक्त झाल्या शिवाय राहणार नाही. धर्मलुबडे आणि धर्मभाबडे यांच्यापुरतेच धर्माचे अस्तित्व उरेल आणि धर्म हळूहळू लयाला जावून जगातील सगळा अधर्म संपून जग सुखी होईल. धर्म लयाला गेले नाही तरी धर्म सुधारणा नक्कीच होतील. स्त्रियांनी आपला धर्म स्विकारावा यासाठी त्यांना समान स्थान प्रत्येक धर्माला द्यावे लागेल . त्यांच्यावर लादलेली बंधने प्रत्येक धर्माला उठवावी लागतील . जुनाट धर्म आधुनिक तर नक्कीच बनतील ! जन्माने धर्माची पट्टी कपाळावर चिकटण्याची सोय नसती तर पेशावरच्या कोवळ्या मुलांचे प्राण वाचले असते. ओडीशात ख्रिश्चन मिशनरीच्या गाडीत झोपलेल्या दोन कोवळ्या मुलांना गाडी पेटवून जिवंत जाळण्याचा अमानवीय अपराध घडला नसता किंवा पुणे सारख्या सुसंस्कृततेचे बिरूद मिरविणाऱ्या नगरीत निरपराध मुस्लीम युवक बळी गेला नसता. जगात धर्म नसते तर आतंकवादी घटनेत जगातील एकही माणूस मारला गेला नसता. धर्ममुक्तीकडे जाणारे पहिले पाउल म्हणून धर्म जन्माने मिळता कामा नये असा कायदा आणि संविधान संशोधन करण्यासाठी आवाज उठविला पाहिजे. त्याशिवाय जगावरील धर्मसंकट टळणार नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 18, 2014

... तर शेतकऱ्यांचे मरण अटळ आहे !

शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे कि शहरात नरकीय जीवन जगत मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
---------------------------------------------------------

शेतीप्रश्नाची सारी चर्चा नेहमी शेतकऱ्याच्या त्यावेळच्या तात्कालिक प्रश्नावर होत असते आणि तात्पुरत्या उपाययोजना जाहीर करून संपते. त्यामुळे पुन्हा तीच चर्चा आणि त्याच उपाययोजना हे नित्याचे कर्मकांड होवून बसले आहे. ज्यांचा शेतीशी संबंध आला नाही अशा मंडळीना तर शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर होणारा आरडाओरडा म्हणजे सोंग वाटायला लागले आहे. चार पैसे जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी दरवर्षी अशी नियोजनबद्ध बोंबाबोंब शेतकरी वर्ग करतो असा समज व्हायला लागला आहे. दरवर्षी मिळणाऱ्या अशा जास्तीच्या पैशाने शेतकरी बायांच्या अंगावर दागिन्यांचे ओझे वाढत असले पाहिजे असा समज त्यांनी करून घेतला तर त्यांचा काय दोष ! शेतकऱ्यांना सरकार दरवर्षी पैकेज देत असते आणि तो पैसा सोन्यात किंवा दारूत जातो , शेतकऱ्याच्या मुला-मुलीच्या लग्नात खर्च होतो या समजुती नवीन नाहीत. शेती इतक्याच त्या जुन्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आला दिवस ढकलावा आणि त्याच रहाटगाडग्यात कायम अडकून राहावेत यासाठीच या पैकेजची योजना असते हे मात्र कोणीच ध्यानी घेत नाही. शेती आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी ती पैकेजेस नसतातच . शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार नाही आणि तरीही शेतकरी शेतीच करीत राहील यासाठी मोठ्या हुशारीने केलेल्या त्या उपाययोजना असतात हे शेतकरी आणि त्यांचे नेतेच ध्यानात घेत नसतील तर शेतीशी संबंधित नसलेला सभ्य समाज ते वास्तव ध्यानी घेईल ही अपेक्षाच चुकीची आहे. हे शेतकऱ्यांसाठीचे पैकेज असते तरी काय ? 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' या म्हणीचा खरा प्रत्यय या पैकेज मधून येतो. शेतकऱ्याच्या खिशात एक कवडीही पडणार नाही आणि तरीही शेतकऱ्यांवर करोडो रुपये खर्च केल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या जादूच्या छडीला पैकेज म्हणत असतात. सावकार , बँका आणि वीज मंडळांना कधीही मिळू न शकणारा पैसा अशा पैकेजमधून विनासायास मिळत असतो. शासन आणि प्रशासनातील व्यक्तींना फुकटात डल्ला मारण्यासाठी घबाड उपलब्ध होते  आणि शेतकरी मात्र कफल्लक राहतो. शेतकरी स्त्रियाच्या अंगावर सोन्याचे ओझे वाढत नाही तर त्यांच्या मंगळसूत्रात असलेला मणी दरवर्षी कमी कमी होत जातो आणि मोडण्यासाठी मणी शिल्लक राहिले नाही कि शेतकऱ्यावर आत्महत्येची पाळी येते. आत्महत्या वाढत चालल्या कि पुन्हा पैकेजची मागणी जोर धरू लागते. पैकेजच्या नव्या चक्रात शेतकरी आणि शेती अडकली आहे. भीक नको पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. नवीन पैकेज मागण्यासाठी नाही तर तुमची पैकेजेस तुम्हाला लखलाभ ,आम्हाला नकोत हे ठणकावून सांगण्यासाठी आता आंदोलन करण्याची आणि मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. अशी वेळ आली आहे याचे कारण आजवर नेहमीच शेतकऱ्याच्या दयनीय परिस्थितीवर अनुकंपा दाखवून उपाययोजना केली गेली आहे. ज्या शेती व्यवसायामुळे शेतकरी एवढा हीनदीन झाला आहे त्या शेती व्यवसायाची चर्चा होणे आणि त्या व्यवसायाला चांगले दिवस कसे येतील याचा विचार करणेच बंद झाले आहे. हा विचार झाला नाही तर पैकेजेस वाढतील आणि आत्महत्याही अटळपणे वाढतील हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.



'हवामान बदल' हे नवे कारण आता शेतकऱ्यांच्या दु:खासाठी पुढे केले जात आहे. जणूकाही गारपीट , अवकाळी पाउस आणि दुष्काळ या नव्या समस्या या हवामान बदलातून निर्माण झाल्या आहेत. या समस्या नवीन नाहीत. कायमच शेतकरी या समस्यांचा सामना करीत आला आहे. जगाच्या पाठीवर शेती व्यवसाय सुरु झाल्या पासून असा कोणताही काळ अस्तित्वात नव्हता ज्या काळी शेतकऱ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागला नाही.  जादू कांडी फिरून शेतीसाठी अमाप भांडवल उपलब्ध झाले आणि शेतकऱ्यांनी ग्रीनहाउस उभारून शेती केली तरी या संकटातून सुटका होणार नाही. वादळे येवून ग्रीनहाउस आपल्या सोबत घेवून जाणार आहेत . शेतीसारख्या व्यवसायात ही संकटे येतच राहणार आहेत. अमेरिके सारख्या प्रगत राष्ट्राची शेती या संकटापासून दूर ठेवता आली नाही. अमेरिकेत तर निरनिराळ्या प्रकारची जीवघेणी वादळे दरवर्षी येतच असतात . तरीही तेथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे कानावर येत नाही कि अमेरिकेकडून अन्नधान्याची निर्यात कमी झाली हे ऐकिवात येत नाही. मग हवामान बदलाचा हा नवा बागुलबोवा आम्ही का उभा करीत आहोत ? हा बागुलबोवा आम्ही उभा करीत आहोत याचे कारण शेतीच्या मुलभूत समस्यांकडे आम्हाला लक्षच जावू द्यायचे नाही. म्हणूनच आम्ही शेतकऱ्याच्या अडचणीवर चर्चा करायला तत्पर असतो. शेती समस्येवर आजवर संसदेत किंवा राज्याच्या विधिमंडळात कधीच गंभीर चर्चा झाली नाही . शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
शेती क्षेत्राची सर्वात मोठी आणि महत्वाची समस्या आहे शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येचे ओझे. देशातील दारिद्र्याचे हे खरे कारण आहे. नियोजनबद्धरित्या शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येला दुसऱ्या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देवून सामावून घेण्याची गरज आहे. दरवर्षी आम्ही किती टक्के लोकांना शेतीबाह्य रोजगार मिळवून देवून शेतीच्या बाहेर काढणार आहोत हे आम्ही कधी ठरविलेच नाही. उलट सिलिंग कायदा करून आणि रोजगार हमी सारख्या योजना राबवून शेती क्षेत्रातील लोकसंख्या शेतीच्या बाहेर पडणार नाही याची आजवर पुरेपूर काळजी घेतली. शेतीत जास्त लोकसंख्या अडकवून ठेवल्याने दारिद्र्य वाढते हे सत्य दारिद्र्य निर्मूलनाचा विचार करणाऱ्या विचारवंतानी आणि चळवळीनी कधी ध्यानातच घेतले नाही. त्यामुळे लोकांना कसेबसे जगविणे हे माफक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून रोजगार हमी किंवा सिलिंगचा पुरस्कार केला गेला. इतक्या वर्षाच्या अनुभवानंतर हे ध्यानी घेण्याची गरज आहे कि शेतीतील लोकसंख्येचे शेतीबाह्य क्षेत्रात पुनर्वसन केल्या शिवाय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरील संकट दूर होणार नाही. शेतीमालाचा प्रमुख निर्यातक असलेला अमेरिकेत शेती क्षेत्रात असलेली लोकसंख्या ५ टक्क्याच्या आतच आहे. त्यामुळे कितीही नैसर्गिक संकटे आले तरी ही जनसंख्या शेतीवर तग धरू शकते. देशाच्या सकल उत्पन्नात शेतीक्षेत्र २० टक्क्याच्या आसपास भर घालीत असेल तर २० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून राहता कामा नये हे धोरण म्हणून मान्य करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आज तसेही लोक शेती क्षेत्राच्या बाहेर फेकले जात आहेत. अशा फेकल्या जाण्याने शहरात त्यांना नरकीय जीवन जगावे लागत आहे. शेतीक्षेत्राबाहेर फेकल्या जाण्या ऐवजी शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची नीती फलदायी ठरणार आहे. सध्या देशाला स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरांची गरज नाही तर या अभागी शेतकऱ्याचे पुनर्वसन आज अस्तित्वात असणाऱ्या शहरात किंवा शहराच्या आसपास कसे होईल याकडे लक्ष देण्याची आणि त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. दरवर्षी किती टक्के लोक शेती बाहेर फेकले जात आहेत याचा अभ्यास करून किमान तितकी टक्के लोक दरवर्षी शेतीबाहेर काढण्याची योजना बनविण्याची गरज आहे. कमी लोकसंख्येला जास्त शेतीक्षेत्र उपलब्ध झाले तर वेगवेगळी पिके घेवून हवामान बदलाचा मुकाबला करता येईल. गरज म्हणून शेतीत आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. शेतीच्या कंपनीकरणासाठी  अनुकूलता तयार होईल. शेतकरी हा भागधारक बनला तर शेतीच्या दैनंदिन समस्येतून आणि नरकीय जीवनातून त्याची सुटका होईल. जे व्यक्तीला शक्य झाले नाही ते कंपनीकरणामुळे शक्य होणार आहे. आपल्या शर्तीवर शेतीमालाची बाजारात विक्री करता येणार  आहे. शेतीचे रूप पालटायचे असेल तर मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. सरकारचे बहुतांश उत्पन्न शासन आणि प्रशासनच फस्त करीत आहे. शेतीत गुंतवायला सरकारकडे पैसा नाही. खाजगी पैसाच गुंतविला जावू शकतो. त्यासाठी कायदे अनुकूल नाहीत . ते बदलावे लागतील. शेती फायद्याची झाली तरच शेतीत खाजगी भांडवलाचा ओघ वाढेल. शेतीतून मोठ्या लोकसंख्येला बाहेर काढणे , आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर भांडवल शेतीसाठी उपलब्ध होईल यासाठी अनुकूल वातावरण आणि कायदेबदल करणे या तीन गोष्टीवर विचार होवून निर्णय झाले पाहिजेत आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली पाहिजे. असे झाले तरच शेती आणि शेतकरी वाचेल. नाही तर त्याचे मरण अटळ आहे. हे टाळायची  सुरुवात पैकेजला अरबी समुद्रात बुडविण्याची शेतकऱ्यांनी तयारी केली तरच होवू शकेल.
-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------------- 

Thursday, December 11, 2014

अब की बार 'पौराणिक' सरकार !

 ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची आणि मोदी सरकारातील मंत्र्याची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही.
-------------------------------------------------


गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी सगळीकडे फक्त मोदींचा आवाज ऐकला जात होता. गेली ६० वर्षे विकासाचे राजकारण न करता कॉंग्रेसने जाती धर्माचे राजकारण करून सत्ता टिकविली आणि देश देशोधडीला लावला हे मोदींच्या प्रचाराचे प्रमुख सूत्र होते. यापुढे जाती धर्माचे राजकारण न करता फक्त सगळ्यांचा विकास हेच आपले धोरण राहील असे मोदीजी उच्चरवाने गर्जत होते. विकासाच्या संदर्भात गेल्या ६० वर्षात जे झाले नाही ते फक्त ५ वर्षात मोदी सरकार करून दाखविणार होते. म्हणून मतदारांनी अब कि बार मोदी सरकारच या निर्धाराने मतदान केले. मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी जे बोलले गेले ते सत्तेत आल्यानंतर विसरल्या गेले कि काय असे वाटण्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विकासाच्या प्रश्ना ऐवजी वेगळेच 'ऐतिहासिक महत्वा'चे प्रश्न चर्चिले जावू लागले . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराकडून 'विकासाचे मेरुमणी' म्हणून गौरविले गेलेले आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा ऐतिहासिक प्रश्नांची चर्चा करण्यात मागे नाहीत याची चर्चा गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात केली होती. सरकारचे प्रमुखच इतिहासात रममाण होणारे आहे म्हंटल्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यास आणि अनुयायास चेव आला नसता तरच नवल त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सहकाऱ्यात पुढे नाही तर मागे पळण्याची स्पर्धा लागली आहे. आज पर्यंत जो इतिहास आमच्या समोर मांडण्यात आला तो चुकीचा असल्याची संघ परिवाराची भावना असल्याने ज्ञात इतिहास ओलांडून पुराणकाळात जाण्याची स्पर्धा मोदींच्या सहकाऱ्यात लागली आहे. या स्पर्धेत नव्याने उडी घेतली आहे ती परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी. एके काळी संभाव्य पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जायचे त्या सुषमा स्वराज यांचेवर मोदींच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ आली. पंतप्रधानाच्या कृपेने त्यांना परराष्ट्रमंत्रीपद मिळाले असले तरी मोदी सरकारात मोदीजी शिवाय कोणाकडे काही करण्यासारखे काम आहे याची प्रचीती सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्याच्या काळात तरी आलेली नाही. स्मृती इराणी सारख्या मोदींच्या विश्वासातील मंत्र्यांना थोडी फार काम करण्याची मोकळीक आहे आणि या मोकळीकीचा लाभ घेत त्यांनी घातलेल्या धुडगुसाला आवर घालण्याची वेळ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर आली. मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना संस्कृत कितपत येते हे कोणालाच माहित नाही . मोदीजी किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील किती मंत्र्यांना संस्कृतचे ज्ञान आहे याची आकडेवारी बाहेर आलेली नाही. तरीही स्मृती इराणींचे मंत्रालय देशातील सर्व शाळांमधून संस्कृत भाषा अनिवार्य करणार असल्याची घोषणा झाली आहे. त्याची सुरुवात नवोदय विद्यालयापासून करण्यात देखील आली होती. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वेच्छेने जर्मन भाषा निवडली होती त्यांच्यावर शैक्षणिक सत्राच्या अधेमधेच जर्मन ऐवजी संस्कृत थोपविण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील संस्कृतचे ओझे काढून टाकले. मागे पळण्यात स्मृती इराणी यांनी आघाडी घेतली म्हणून असेल किंवा परराष्ट्र खात्यातील सर्व निर्णय मोदीच घेत असल्याने परराष्ट्र मंत्र्याकडे काही काम नाही म्हणून असेल , मागे पळण्याच्या स्पर्धेत सुषमा स्वराज यांनी उडी घेतली आहे. गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करावे अशी नव्याने त्यांनी मागणी केली आहे.
संस्कृत अनिवार्य करण्यात जो अविचारीपणा मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी दाखविला तसाच अविचारीपणा सुषमा स्वराज यांच्या मागणीत आहे. भाषेचा आणि धर्माचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. त्याचमुळे एखाद्या भाषेचे समर्थन किंवा विरोध ती भाषा कोणत्या धर्मीय लोकात बोलली जाते यावरून होवू नये. आपण मात्र भाषेलाही धर्माचा लेप लावला आहे. त्याच्याकडे संवादाचे आणि ज्ञानप्राप्तीचे माध्यम म्हणून बघतच नाही. त्यामुळे संस्कृत हिंदूंची (वस्तुत: ब्राम्हणांची) आणि उर्दू मुसलमानांची भाषा समजली जाते. त्यामुळे या दोन्ही भाषांच्या उपयुक्ततेवर चर्चा होते तेव्हा भाषेची क्षमता आणि कौशल्य न बघता धर्माच्या अंगाने बघून समर्थन आणि विरोध केला जातो. स्मृती इराणीचे संस्कृत प्रेम असेच धर्माच्या अंगाने उफाळून आले आहे. आजवर ज्या भाषा टिकल्या आणि विकसित झाल्या ते त्यांच्यातील संवाद साधण्याच्या आणि ज्ञानप्राप्तीच्या क्षमतेवर. ही क्षमता ज्या भाषेने गमावली ती भाषा इतिहासजमा झाली आहे. संस्कृत इतिहासजमा झाली ती याच कारणाने. उच्चवर्णीय मंडळीनी संस्कृत वर आपला दावा ठोकला आणि बाकी समाजाला त्या भाषेचे ज्ञान होवू नये असे यशस्वी प्रयत्न केलेत. संस्कृतचा उपयोग समाजाला अज्ञानी ठेवून आपली श्रेष्ठता समाजावर लादण्यासाठी केला. त्यामुळे संवाद आणि ज्ञान या दोन्ही अंगानी संस्कृत दुर्बळ होवून समाजासाठी तिची उपयुक्तता कमी झाली. लोकसंवाद आणि लोकव्यवहार त्या भाषेत होत नसल्याने ती भाषा लोकानुकुल होईल असे बदल वा असा विकास संस्कृतचा झाला नाही. आधुनिक ज्ञान मिळविण्यासाठी संस्कृत निरुपयोगी बनली ती याचमुळे. संस्कृत ही सर्व भाषांची आणि ज्ञानाची जननी आहे हा उच्च वर्णीयांनी पसरविलेला सोयीस्कर समज आहे. समाजावर ज्यांचे वर्चस्व असते त्यांची भाषा प्रभावी ठरते हेच खरे सत्य आहे. इंग्रजीचे वर्चस्व निर्माण झाले त्याचे कारणच इंग्रजांचे जगावर वर्चस्व होते हे आहे. इंग्रजांनी आपली भाषा आपल्या पुरती मर्यादित न ठेवता तिचा प्रसार होईल याचा प्रयत्न केला. संस्कृत पंडितांनी मात्र याच्या उलटे केले. संस्कृत इतिहासजमा होण्याचे आणि इंग्रजीचा प्रभाव वाढण्याचे हे कारण आहे. त्याचमुळे आज इंग्रजी हे ज्ञानप्राप्तीचे साधन बनले , अधिकाधिक लोकांची संवादाची भाषा बनली. संस्कृतने आपले हे वैशिष्ठ्य केव्हाच गमावले आहे. त्यामुळे आज संस्कृत लादणे हे निव्वळ ओझे ठरणार आहे. प्राकृत भाषेच्या बळावर ब्राम्हणी वर्चस्व मोडीत काढणाऱ्या बहुजनांच्या डोक्यावर पुन्हा हे ओझे लादून त्यांच्या विकासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकारच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते ते उगीच नव्हे. त्याला ऐतिहासिक आधार आहे. संस्कृतच नव्हे तर जगात ज्या ज्या भाषा अस्तित्वात आहे त्या शिकता येतील , त्या विकसित होतील यासाठी सरकारने जरूर प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र स्वेच्छेने लोक स्वीकारत नाहीत अशी भाषा लादण्याचा आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न हा जनतेने दिलेल्या कौलाची अवहेलना आहे. मदरशातून उर्दू मधून शिकविण्याचा प्रयत्न मुस्लीम समाजाच्या अंगलट आला आहे. जी भाषा व्यापक संवादाची नसते त्या भाषेत व्यापक ज्ञानही येत नाही. उर्दुचेही तसेच आहे. उर्दूचा आग्रह हा मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक  आणि आर्थिक मागसल्यापणाचे प्रमुख कारण आहे. संस्कृत लादले तर सर्व समाजाच्या नशिबी हे भोग येतील.
गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करण्याची सुषमा स्वराज यांची मागणी असेच घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रकार आहे. संघ परिवाराच्या अनेक ज्ञात आणि अज्ञात संस्थांच्या पसाऱ्यातील एका संस्थेने गीतेला ५१५१ वर्षे पूर्ण झाल्याचा दावा करीत एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते त्यात सुषमा स्वराज यांनी ही मागणी केली. गीता सांगून ५१५१ वर्षे पूर्ण झालीत याला कोणताही आधार वा पुरावा नाही. जिथ पर्यंत लिखित स्वरूपातील गीतेचा प्रश्न आहे ती गीता शाई आणि कागदाचा शोध लागल्यानंतर लिहिली गेली असेल हे उघड आहे. सुदैवाने आपल्या पुरणवादी मंडळीनी शाई आणि कागदाच्या शोधाचे श्रेय आपल्याकडे घेतले नाही. त्यामुळे हा शोध चीनच्या नावावर कायम आहे आणि तो कधी लागला हे जगाला माहित आहे. त्यामुळे ५१५१ वर्षे हा आकडाच काल्पनिक आहे. केवळ नवा वाद उकरून काढण्यासाठी या कार्यक्रमाचा घाट घातल्या गेला हे उघड आहे. गीता या ग्रंथाचा समाजावर प्रभाव आहे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. हा प्रभाव लक्षात घेवूनच ज्या ज्या नेत्यांनी समाजाचे नेतृत्व केले त्यांनी गीतेचा आपल्यापरीने अर्थ लावून समाजाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात गीतेने समाजात , स्त्री-पुरुषात जो भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला ते बाजूला सारून या समाजधुरिणांनी गीतेला नवा अर्थ दिला आणि याच अर्थाने गीतेचा समाजाने स्वीकार केला हे वास्तव आहे. टिळक असोत ,गांधी असोत किंवा विनोबा असोत यांनी आपल्या परीने गीतेचे वेगळे अर्थ लावले आहेत. ज्ञानेश्वरी हा सुद्धा गीतेचा अर्थ लावण्याचाच प्रयत्न आहे. सर्वानीच आपापल्या काळातील तत्वज्ञान रुजविण्यासाठी गीतेचा वापर केला आहे. याचा अर्थ मूळ गीता त्यांनी संपूर्णपणे मान्य केली असा होत नाही. तसे असते तर ज्या ज्या आधुनिक नेत्यांनी गीतेवर भास्य केले त्यांनी गीतेतील विषमतेचा पुरस्कार केला असता. ज्यांना गीता समजली असे आपण मानतो त्यांनीच गीतेचा संपूर्णपणे स्वीकार केला नसेल तर असा ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ कसा होवू शकेल ? गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित केले तर त्याचे परिणाम काय होवू शकतात हे त्याच कार्यक्रमात प्रकट झाले हे एका अर्थाने बरेच झाले. त्या कार्यक्रमात बोलताना हरियानाचे संघ प्रचारक राहिलेले मुख्यमंत्री म्हणाले कि राष्ट्राने स्विकारलेल्या संविधानापेक्षा गीता श्रेष्ठ आहे ! ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही. देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचे निवडणुकीतील अभिवचन विसरून मोदी सरकारातील मंत्र्यांनी मोदी सरकार हे देशातील पहिले पौराणिक सरकार असल्याचे सिद्ध करण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला नाही तर देशाला पुन्हा वर्णवर्चस्वाचे 'बुरे दिन' आल्या शिवाय राहणार नाहीत.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------

Thursday, December 4, 2014

पुराणातील वांग्यांना पंतप्रधानांची फोडणी !

चमत्काराला जेव्हा विज्ञानाचा मुलामा चढविला जातो किंवा विज्ञान आणि चमत्कार याची सरमिसळ केली जाते तेव्हा  वैज्ञानिक दृष्टी अधू बनण्याचा धोका असतो. देशाचा किंवा सरकारचा प्रमुख जेव्हा अशी सरमिसळ करतो तेव्हा तर हा धोका अधिकच वाढतो.
--------------------------------------------------
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत मिळविलेल्या अभूतपूर्व विजयानंतर भारतीय राजकारण आणि प्रामुख्याने अर्थकारण बदलेल आणि भाजपने निवडणुकीत आश्वासन दिल्या प्रमाणे देशातील जनतेला 'चांगले दिवस' अनुभवायला मिळतील अशी आशा निर्माण झाली होती. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगतीपथावर म्हणजे पुढे जाईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. सत्तेत आल्यानंतर प्रगतीपथ हा पुढे जाणारा असतो हा समज दूर करण्याचा सपाटा दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांसह संघपरिवाराने लावला आहे. नवे भविष्य घडविण्यात प्रगती नसून या देशाने पुराणकाळात(?) जे वैभव अनुभवले तितके मागे जाण्यात खरी प्रगती असल्याचे धडे जनतेला देण्याचा सपाटाच सरकारच्या व संघपरिवाराच्या धुरिणांनी लावला आहे. कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट आणि कुशासना विरुद्ध जनतेने मोदीच्या बाजूने कौल दिला असे सर्व राजकीय विश्लेषकांचे एकमत असले तरी संघपरिवार तसे मानत नाही. आपले तत्वज्ञान आणि आपल्या समजुतीनुसार देश चालविण्याचा परवाना जनतेने दिला असल्याच्या अविर्भावात संघपरिवारातील संस्था वावरत आहेत. त्यामुळे बालजनाना संघ शाखेवर जी बौद्धिके ऐकायला मिळायची ती बौद्धिके आता संघपरिवार साऱ्या देशाला ऐकवू लागला आहे. संघपरिवाराचे आवडते गृहितक म्हणजे जुन्याकाळीच देशाने प्रगतीची सर्व शिखरे पार केलीत आणि आज लोक ज्याला प्रगती म्हणतात ते केवळ आमच्या पूर्वजांनी साध्य केलेल्या प्रगतीचे अवशेष मात्र आहे. लहानपणा पासून अशा प्रकारची बौद्धिके ऐकण्याचा काय परिणाम होतो हे देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्या नंतर नरेंद्र मोदी जे विचार प्रकट करीत आहेत त्यावरून कल्पना करता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका खाजगी इस्पितळाचे उद्घाटन (देशाच्या पंतप्रधानांनी धर्मादाय नसलेल्या खाजगी इस्पितळाचे उद्घाटन करावे कि नाही हा वेगळा वादाचा विषय आहे.) करताना पुराणकथातील दोन उदाहरणे देवून त्याकाळी देशातील वैद्यकशास्त्र आजच्या पेक्षा अधिक प्रगत असल्याचा खळबळजनक आणि धाडसी दावा केला आहे. महाभारतातील कर्णाची उत्पत्ती त्याकाळी जेनेटिक सायन्स किती प्रगत होते हे दाखविते असा त्यांनी दावा केला . तसेच देशात सर्वत्र पुजला जात असलेल्या श्रीगणेशाच्या देहावर हत्तीचे मुंडके यशस्वीपणे जोडल्या गेले त्या अर्थी आजच्या पेक्षा प्रगत अशी प्लास्टिक सर्जरीची कला त्याकाळी अवगत होती असाही दावा त्या भाषणात पंतप्रधानांनी केला . त्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना दिनानाथ बात्रा नावाच्या पात्राच्या पुस्तकासाठी लिहिलेल्या प्रस्तावनेत प्राचीन उपलब्धतेचा त्यांनी गौरव केला होता. त्या पुस्तकात सर्वप्रथम विमानातून प्रवास करण्याचा बहुमान श्रीरामांना मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. याचा दुसरा अर्थ प्राचीन काळी विमान बनविण्याची आणि उडविण्याची कला भारताला अवगत होती असा निष्कर्ष पुराणकथांच्या आधारे त्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रस्तावना लिहून ते पुस्तक वाचण्याची शिफारस श्री नरेंद्र मोदी करतात आणि आपल्या राज्यातील शाळेत ते पुस्तक अभ्यासक्रमात ठेवतात तेव्हा त्यातील गोष्टी श्री मोदी यांना मान्य आहेत असाच त्याचा अर्थ होतो. जुन्याकाळी सर्व काही चांगले होते असा मानणारा मोठा वर्ग समाजात प्रत्येककाळी राहात आला आहे. इतिहासात रमणारा आणि त्या इतिहासात शक्य झाले तर मागे जाण्याचा विचार करणारा वर्गही प्रत्येक काळी अस्तित्वात होता. असे चित्र आपल्या देशातच नाही तर जगभरात आढळून येते. हिंदूधर्मीय असा दावा करतात अशातील भाग नाही. बायबल देखील अशा कथांनी भरलेले आहे. जोवर चमत्कार म्हणून अशा कथा सांगितल्या जातात आणि ऐकल्या जातात तोवर समाज जीवनावर त्याचा फारसा विपरीत परिणाम होत नाही. मनोरंजन म्हणून त्या कथांकडे बघीतले जाते.  चमत्काराला जेव्हा विज्ञानाचा मुलामा चढविला जातो किंवा विज्ञान आणि चमत्कार याची सरमिसळ केली जाते तेव्हा मात्र वैज्ञानिक दृष्टी अधू बनण्याचा धोका असतो. देशाचा किंवा सरकारचा प्रमुख जेव्हा अशी सरमिसळ करतो तेव्हा तर हा धोका अधिकच वाढतो.

 
अर्थात पंतप्रधानांनी केलेली विधाने चमत्कार म्हणून केलेली नाहीत. त्यात विज्ञानाचे कौतुकच आहे. पण नुसते कौतुक करून विज्ञान विकसित करता येत नाही. वैज्ञानिक दृष्टी आणि वृत्तीचा विकास झाला तरच नवनवीन शोध लावता येतात , विज्ञानात प्रगती साधता येते. आपल्याकडे मुलभूत संशोधन होत नाही , नवे शोध लागत नाही याचे कारणच आमची वृत्ती आणि दृष्टी विज्ञाननिष्ठ नाही. तसे नसल्यामुळेच पौराणिक भाकडकथा आम्हाला खऱ्या वाटू लागतात. आमचे तथाकथित वैज्ञानिक अतर्कसंगत वागतात ते विज्ञाननिष्ठा अंगी न भिनल्यामुळे. अन्यथा अग्निबाणाच्या परीक्षणा आधी आमच्या संशोधन केंद्रात पूजाअर्चाचा घाट घातला गेला नसता. ज्या मंगळमोहिमेचे जगभर कौतुक होत आहे त्या मंगळयानाच्या उड्डाणा आधी त्याची प्रतिकृती बालाजी मंदिरात नेवून वैज्ञानिकांनी बालाजीचे आशीर्वाद मागितले नसते . पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विधानांमुळे आमच्यातील अतार्किक व असंगत विचारांना बळ मिळण्याचा धोका असल्याने त्याचे परिणाम घातक होवू शकतात. आज मानवी अवयवाचे प्रत्यारोपण करण्यासाठी किती तरी प्रकारच्या चाचण्या घेवून सर्व गोष्ठी तंतोतंत जुळतील हे पाहावे लागते. मग मानवी शरीरावर जनावराच्या अवयवाचे प्रत्यारोपण दोन्हीत सारखेपणा असल्याशिवाय शक्य नाही हे आमच्या पंतप्रधानांना कळत नाही का ? मानवाच्या मानेचा आकार आणि हत्तीच्या मानेचा आकार यात प्रचंड तफावत असताना प्रत्यारोपण कसे शक्य आहे हा झाला वैज्ञानिक विचार. केवळ चमत्कारातून असे प्रत्यारोपण शक्य आहे. श्रीरामाने प्रवास केलेल्या विमानाचेही असेच आहे. सीतेच्या सुटकेसाठी श्रीलंकेत जाताना रामा जवळ विमान नव्हते. बंदरानी समुद्रावर सेतू बांधला आणि त्यावरून श्रीलंकेत जाता आल्याची कथा आहे . त्या पुलाचे दगड आजही अस्तित्वात असल्याचा संघपरिवाराचा दावा असल्याने श्रीलंकेशी जोडणारा सर्वात जवळचा सागरीमार्ग विकसित करण्यास त्या दगडांना धक्का लागणार असल्याने संघपरिवार विरोध करीत आहे. मग पुलावरून गेलेल्या रामाकडे परत येताना विमान आले कोठून ? याचा अर्थ ते रावणाच्या राज्यात विकसित झाले असले पाहिजे आणि याचा दुसरा अर्थ असा होतो कि रामा पेक्षा रावण अधिक प्रगत होता ! संघपरिवाराला हे मान्य आहे का ? श्रीलंकेतून सीतेसह रामाला घेवून येणारे विमान दुसऱ्यांदा दिसते ते आधुनिक काळात संत तुकारामांना वैकुंठात पोचवितानाच ! मग मधल्या काळात हे विमान कोणत्या धावपट्टीवर होते ? तुकोबा सोबत हे विमानही वैकुंठवासी झाले असे मानायचे का असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याची तर्कसंगत आणि सिद्ध होवू शकणारी उत्तरे प्राचीन काळात विमान होते असे मानणाऱ्यानी दिले तर वैज्ञानिक प्रगतीसाठी त्याचा मोलाचा उपयोग होईल. आपल्याकडील विमान खरे मानले तर अरबी कथांमध्ये उडणाऱ्या चटयावर बसून प्रवास करता येत होता हे देखील खरे मानावे लागेल . कमी अधिक प्रमाणात अशा कथा सर्वच देशात प्रचलित आहेत. त्यामुळे त्यात फक्त भारतच आघाडीवर होता असा दावाही करता येत नाही.

 
पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तींनी अशी अवैज्ञानिक विधाने केली तर देशातील वैज्ञानिक त्याचा प्रतिवाद करायला पुढे येत नाहीत हे वास्तव या निमित्ताने पुढे आले आहे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही म्हणतात ते याच मुळे! म्हणून सत्तेनेच शहाणपणाने वागणे गरजेचे असते.  वैज्ञानिक याचा प्रतिवाद करणार नसतील तर विद्यार्थ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होवून त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण होण्यात बाधा निर्माण होणार आहे. असे होणे ही आम्ही स्विकारलेल्या राज्यघटनेची प्रतारणा ठरेल. वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्याची गरज आमच्या राज्यघटनेत प्रतिपादित केली आहे. पंतप्रधानांची अशी विधाने हा घटनाभंग ठरतो. भाकडकथा सांगण्याऐवजी पंतप्रधानांनी आपल्या पूर्वजांनी साध्य केलेल्या खऱ्याखुऱ्या उपलब्धीना न्याय द्यायला हवा होता. शून्याचा शोध भारतात लागला याचा गौरव करता आला असता. आर्यभटाचे खगोलशास्त्रातील योगदान प्रेरक म्हणून लोकांपुढे मांडता आले असते. रोगनिदान आणि शल्यचिकित्सा या संदर्भात चरक संहिता आणि सुश्रुत संहिता या पुरातन ग्रंथाचा गौरव पंतप्रधानांना करता आला असता. हे जास्त समयोचित आणि वैज्ञानिक वृत्तीचा गौरव करणारे ठरले असते. पुराणातील वांगे पुराणात ठेवून आधुनिक दृष्टीकोनातून देशाला प्रगतीपथावर कसे नेता येईल इकडे पंतप्रधानांनी लक्ष देण्याची जास्त गरज आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर विश्वास असण्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधानाकडून देशाची हीच अपेक्षा आहे. या संदर्भात तरी सध्याच्या पंतप्रधानांनी देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानाकडून -पंडीत जवाहरलाल नेहरू कडून- प्रेरणा घेवून वाटचाल करण्याची गरज आहे .

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------