Thursday, December 18, 2014

... तर शेतकऱ्यांचे मरण अटळ आहे !

शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे कि शहरात नरकीय जीवन जगत मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
---------------------------------------------------------

शेतीप्रश्नाची सारी चर्चा नेहमी शेतकऱ्याच्या त्यावेळच्या तात्कालिक प्रश्नावर होत असते आणि तात्पुरत्या उपाययोजना जाहीर करून संपते. त्यामुळे पुन्हा तीच चर्चा आणि त्याच उपाययोजना हे नित्याचे कर्मकांड होवून बसले आहे. ज्यांचा शेतीशी संबंध आला नाही अशा मंडळीना तर शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर होणारा आरडाओरडा म्हणजे सोंग वाटायला लागले आहे. चार पैसे जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी दरवर्षी अशी नियोजनबद्ध बोंबाबोंब शेतकरी वर्ग करतो असा समज व्हायला लागला आहे. दरवर्षी मिळणाऱ्या अशा जास्तीच्या पैशाने शेतकरी बायांच्या अंगावर दागिन्यांचे ओझे वाढत असले पाहिजे असा समज त्यांनी करून घेतला तर त्यांचा काय दोष ! शेतकऱ्यांना सरकार दरवर्षी पैकेज देत असते आणि तो पैसा सोन्यात किंवा दारूत जातो , शेतकऱ्याच्या मुला-मुलीच्या लग्नात खर्च होतो या समजुती नवीन नाहीत. शेती इतक्याच त्या जुन्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आला दिवस ढकलावा आणि त्याच रहाटगाडग्यात कायम अडकून राहावेत यासाठीच या पैकेजची योजना असते हे मात्र कोणीच ध्यानी घेत नाही. शेती आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी ती पैकेजेस नसतातच . शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार नाही आणि तरीही शेतकरी शेतीच करीत राहील यासाठी मोठ्या हुशारीने केलेल्या त्या उपाययोजना असतात हे शेतकरी आणि त्यांचे नेतेच ध्यानात घेत नसतील तर शेतीशी संबंधित नसलेला सभ्य समाज ते वास्तव ध्यानी घेईल ही अपेक्षाच चुकीची आहे. हे शेतकऱ्यांसाठीचे पैकेज असते तरी काय ? 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' या म्हणीचा खरा प्रत्यय या पैकेज मधून येतो. शेतकऱ्याच्या खिशात एक कवडीही पडणार नाही आणि तरीही शेतकऱ्यांवर करोडो रुपये खर्च केल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या जादूच्या छडीला पैकेज म्हणत असतात. सावकार , बँका आणि वीज मंडळांना कधीही मिळू न शकणारा पैसा अशा पैकेजमधून विनासायास मिळत असतो. शासन आणि प्रशासनातील व्यक्तींना फुकटात डल्ला मारण्यासाठी घबाड उपलब्ध होते  आणि शेतकरी मात्र कफल्लक राहतो. शेतकरी स्त्रियाच्या अंगावर सोन्याचे ओझे वाढत नाही तर त्यांच्या मंगळसूत्रात असलेला मणी दरवर्षी कमी कमी होत जातो आणि मोडण्यासाठी मणी शिल्लक राहिले नाही कि शेतकऱ्यावर आत्महत्येची पाळी येते. आत्महत्या वाढत चालल्या कि पुन्हा पैकेजची मागणी जोर धरू लागते. पैकेजच्या नव्या चक्रात शेतकरी आणि शेती अडकली आहे. भीक नको पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. नवीन पैकेज मागण्यासाठी नाही तर तुमची पैकेजेस तुम्हाला लखलाभ ,आम्हाला नकोत हे ठणकावून सांगण्यासाठी आता आंदोलन करण्याची आणि मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. अशी वेळ आली आहे याचे कारण आजवर नेहमीच शेतकऱ्याच्या दयनीय परिस्थितीवर अनुकंपा दाखवून उपाययोजना केली गेली आहे. ज्या शेती व्यवसायामुळे शेतकरी एवढा हीनदीन झाला आहे त्या शेती व्यवसायाची चर्चा होणे आणि त्या व्यवसायाला चांगले दिवस कसे येतील याचा विचार करणेच बंद झाले आहे. हा विचार झाला नाही तर पैकेजेस वाढतील आणि आत्महत्याही अटळपणे वाढतील हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.



'हवामान बदल' हे नवे कारण आता शेतकऱ्यांच्या दु:खासाठी पुढे केले जात आहे. जणूकाही गारपीट , अवकाळी पाउस आणि दुष्काळ या नव्या समस्या या हवामान बदलातून निर्माण झाल्या आहेत. या समस्या नवीन नाहीत. कायमच शेतकरी या समस्यांचा सामना करीत आला आहे. जगाच्या पाठीवर शेती व्यवसाय सुरु झाल्या पासून असा कोणताही काळ अस्तित्वात नव्हता ज्या काळी शेतकऱ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागला नाही.  जादू कांडी फिरून शेतीसाठी अमाप भांडवल उपलब्ध झाले आणि शेतकऱ्यांनी ग्रीनहाउस उभारून शेती केली तरी या संकटातून सुटका होणार नाही. वादळे येवून ग्रीनहाउस आपल्या सोबत घेवून जाणार आहेत . शेतीसारख्या व्यवसायात ही संकटे येतच राहणार आहेत. अमेरिके सारख्या प्रगत राष्ट्राची शेती या संकटापासून दूर ठेवता आली नाही. अमेरिकेत तर निरनिराळ्या प्रकारची जीवघेणी वादळे दरवर्षी येतच असतात . तरीही तेथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे कानावर येत नाही कि अमेरिकेकडून अन्नधान्याची निर्यात कमी झाली हे ऐकिवात येत नाही. मग हवामान बदलाचा हा नवा बागुलबोवा आम्ही का उभा करीत आहोत ? हा बागुलबोवा आम्ही उभा करीत आहोत याचे कारण शेतीच्या मुलभूत समस्यांकडे आम्हाला लक्षच जावू द्यायचे नाही. म्हणूनच आम्ही शेतकऱ्याच्या अडचणीवर चर्चा करायला तत्पर असतो. शेती समस्येवर आजवर संसदेत किंवा राज्याच्या विधिमंडळात कधीच गंभीर चर्चा झाली नाही . शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
शेती क्षेत्राची सर्वात मोठी आणि महत्वाची समस्या आहे शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येचे ओझे. देशातील दारिद्र्याचे हे खरे कारण आहे. नियोजनबद्धरित्या शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येला दुसऱ्या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देवून सामावून घेण्याची गरज आहे. दरवर्षी आम्ही किती टक्के लोकांना शेतीबाह्य रोजगार मिळवून देवून शेतीच्या बाहेर काढणार आहोत हे आम्ही कधी ठरविलेच नाही. उलट सिलिंग कायदा करून आणि रोजगार हमी सारख्या योजना राबवून शेती क्षेत्रातील लोकसंख्या शेतीच्या बाहेर पडणार नाही याची आजवर पुरेपूर काळजी घेतली. शेतीत जास्त लोकसंख्या अडकवून ठेवल्याने दारिद्र्य वाढते हे सत्य दारिद्र्य निर्मूलनाचा विचार करणाऱ्या विचारवंतानी आणि चळवळीनी कधी ध्यानातच घेतले नाही. त्यामुळे लोकांना कसेबसे जगविणे हे माफक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून रोजगार हमी किंवा सिलिंगचा पुरस्कार केला गेला. इतक्या वर्षाच्या अनुभवानंतर हे ध्यानी घेण्याची गरज आहे कि शेतीतील लोकसंख्येचे शेतीबाह्य क्षेत्रात पुनर्वसन केल्या शिवाय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरील संकट दूर होणार नाही. शेतीमालाचा प्रमुख निर्यातक असलेला अमेरिकेत शेती क्षेत्रात असलेली लोकसंख्या ५ टक्क्याच्या आतच आहे. त्यामुळे कितीही नैसर्गिक संकटे आले तरी ही जनसंख्या शेतीवर तग धरू शकते. देशाच्या सकल उत्पन्नात शेतीक्षेत्र २० टक्क्याच्या आसपास भर घालीत असेल तर २० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून राहता कामा नये हे धोरण म्हणून मान्य करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आज तसेही लोक शेती क्षेत्राच्या बाहेर फेकले जात आहेत. अशा फेकल्या जाण्याने शहरात त्यांना नरकीय जीवन जगावे लागत आहे. शेतीक्षेत्राबाहेर फेकल्या जाण्या ऐवजी शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची नीती फलदायी ठरणार आहे. सध्या देशाला स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरांची गरज नाही तर या अभागी शेतकऱ्याचे पुनर्वसन आज अस्तित्वात असणाऱ्या शहरात किंवा शहराच्या आसपास कसे होईल याकडे लक्ष देण्याची आणि त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. दरवर्षी किती टक्के लोक शेती बाहेर फेकले जात आहेत याचा अभ्यास करून किमान तितकी टक्के लोक दरवर्षी शेतीबाहेर काढण्याची योजना बनविण्याची गरज आहे. कमी लोकसंख्येला जास्त शेतीक्षेत्र उपलब्ध झाले तर वेगवेगळी पिके घेवून हवामान बदलाचा मुकाबला करता येईल. गरज म्हणून शेतीत आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. शेतीच्या कंपनीकरणासाठी  अनुकूलता तयार होईल. शेतकरी हा भागधारक बनला तर शेतीच्या दैनंदिन समस्येतून आणि नरकीय जीवनातून त्याची सुटका होईल. जे व्यक्तीला शक्य झाले नाही ते कंपनीकरणामुळे शक्य होणार आहे. आपल्या शर्तीवर शेतीमालाची बाजारात विक्री करता येणार  आहे. शेतीचे रूप पालटायचे असेल तर मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. सरकारचे बहुतांश उत्पन्न शासन आणि प्रशासनच फस्त करीत आहे. शेतीत गुंतवायला सरकारकडे पैसा नाही. खाजगी पैसाच गुंतविला जावू शकतो. त्यासाठी कायदे अनुकूल नाहीत . ते बदलावे लागतील. शेती फायद्याची झाली तरच शेतीत खाजगी भांडवलाचा ओघ वाढेल. शेतीतून मोठ्या लोकसंख्येला बाहेर काढणे , आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर भांडवल शेतीसाठी उपलब्ध होईल यासाठी अनुकूल वातावरण आणि कायदेबदल करणे या तीन गोष्टीवर विचार होवून निर्णय झाले पाहिजेत आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली पाहिजे. असे झाले तरच शेती आणि शेतकरी वाचेल. नाही तर त्याचे मरण अटळ आहे. हे टाळायची  सुरुवात पैकेजला अरबी समुद्रात बुडविण्याची शेतकऱ्यांनी तयारी केली तरच होवू शकेल.
-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------------- 

No comments:

Post a Comment