राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे -- ४

भाजप काहीही आरोप करीत असला तरी बोफोर्स व्यवहारातून मिळालेली रक्कम ही कॉंग्रस पक्षाच्या पक्षनिधीत जमा झाली असेल असाच सर्वसाधारण अंदाज आहे. राफेल व्यवहारात जर काही गैरव्यवहार झाला असेल तर त्यातून मिळणारा पैसा मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात जाणार नाही तर तो सरळ पक्षाच्या खजिन्यात जमा होईल. निवडणुकात पक्षांना लागणारा प्रचंड पैसा हा लोकांकडून निधी जमा करून उभारता येत नाही तर तो अशा व्यवहारातून जमा करावा लागतो हे उघड गुपित आहे.
----------------------------------------------------------------------------

मागचा लेख लिहिल्यानंतर दोन गोष्टी घडल्या. एक , गैरमार्गाचा अवलंब करून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्शुरन्सने जम्मू-काश्मीर सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे विमा कंत्राट मिळविले असा जाहीर आरोप करून तिथल्या राज्यपालाने हा विमा करार रद्द केला. अनिल अंबानीच्या संदर्भातच आणखी एक छोटी बातमी होती. आणखी काहींनी कर्जवसुलीसाठी अनिल अंबानी विरोधात कोर्टाकडे धाव घेण्याचे ठरविले. अर्थात या बातम्यांचा राफेल कराराशी संबंध नाही. यावरून अनिल अंबानींच्या कंपनीची सद्यस्थिती व कार्यपद्धती यावर प्रकाश पडतो आणि अशा कंपनीची दसाल्ट कंपनीने आपला पार्टनर म्हणून का निवडले असेल हा प्रश्न आणखी गडद होतो. मागचा लेख लिहिल्यानंतर आलेली दुसरी बातमी सरळ राफेल कराराशी संबंधित आहे. ही बातमी आहे दसाल्ट कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने केलेल्या खुलाशाची. हा खुलासा वाचला तर कोणाच्याही लक्षात येईल कि, वेळोवेळी भारत सरकारचे व भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते यांनी जी उलटसुलट वक्तव्ये केलीत त्याचे संकलन म्हणजे हा खुलासा आहे.                                                   

२०१२ साली मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी या कंपनीचा जो सामंजस्य करार झाला होता त्याच्या तहतच अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड केल्याचे त्यांनी भासविले. २०१२ मध्ये आणि आत्ताही मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांचे उद्योग वेगळे आहे आणि ते २००५ पासूनच वेगळे आहेत. आणखी एक नवा पण तर्कविसंगत खुलासा या कंपनीकडून करण्यात आला आहे. काही दिवसापूर्वी कंपनीने अनिल अंबानीची कंपनी १० टक्के रकमेचा ऑफसेट पार्टनर असल्याचा खुलासा केला होता. त्याची चर्चा या आधीच्या लेखात केली आहे. या सौद्यात ऑफसेटची १० टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास ३००० कोटी होते. नव्या खुलाशात मात्र अनिल अंबानीच्या कंपनी सोबतची पार्टनरशिप ८५० कोटीची राहणार आहे आणि यातील दसाल्ट कंपनीचा वाटा ४२५ कोटीचा असेल असा या खुलाशात म्हंटले आहे. म्हणजे आधी अंबानीची कंपनी ३० हजार कोटीच्या ऑफसेट रकमेची प्रमुख पार्टनर आहे अशी भारतात जोरदार चर्चा सुरु होती आणि या चर्चेला फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षाने दुजोरा दिला तेव्हा ‘दसाल्ट’ कंपनी मुग गिळून बसली होती. नंतर अंबानीची कंपनी १० टक्के रकमेची पार्टनर असल्याचा खुलासा केला आणि आता म्हणतात त्यांच्याशी भागीदारीत आमचा वाटा ४२५ कोटी रुपयाचा असेल !
                                      

ही भागीदारी ३० हजार कोटी वरून ४५० कोटीवर आली असेल तर विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर तापविलेल्या आणि आंदोलित केलेल्या जनमताचा हा मोठा विजय मानला पाहिजे. मोठा घोटाळा अंगलट येवू लागला म्हणून पाउल मागे घेत रक्कम छोटी असल्याचा दाखविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे एवढाच याचा अर्थ. दसाल्ट कंपनी आपला व्यवहार पारदर्शक आहे असे म्हणत असेल तर आणखी ज्या ३० कंपन्या बरोबर ऑफसेट पार्टनर म्हणून करार केला आहे म्हणतात त्या कंपन्यांची नावे आणि त्या कंपन्यात दसाल्ट करणार असलेल्या गुंतवणुकीची माहिती जाहीर करायला हवी. मोदी सरकारने ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात बदल करून असे करार लगेच जाहीर करण्याच्या बंधनातून कंपनीला मोकळे केले असले तरी तांत्रिक मुद्द्याला पुढे करून अशी माहिती जाहीर करायला टाळणे याला पारदर्शक व्यवहार म्हणता येणार नाही. ज्या आणखी ३० कंपन्या बरोबर करार झालेत त्यात सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या किती कंपन्या आहेत आणि अनिल अंबानी सारख्या दिवाळखोर उद्योगपतीच्या किती कंपन्या आहेत हे समोर आले तर राफेलचा मोठा भडका उडेल म्हणून माहिती जाहीर केली जात नाही अशी शंका येण्या इतपत आज गढूळ आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पारदर्शकता हाच वातावरण निवळण्यासाठीचा हुकुमी एक्का आहे. पण मोदी सरकार आणि दसाल्ट कंपनीचा प्रत्येक खुलासा त्यांना घोटाळ्याच्या दलदलीत खोल खोल नेत आहे आणि परिणामी प्रधानमंत्री मोदी भोवती संशयाचे ढग गर्दी करू लागले आहेत.

मोदीजी भ्रष्टाचार कशाला करतील , त्यांच्या मागे कोण आहे असे प्रश्न या निमित्ताने अनेकांना पडले आहेत. त्यांच्या पत्नीच्या जबाबदारीतून मोदीनीच स्वत:ला मुक्त करून घेतले नाही तर खुद्द त्यांच्या पत्नीच्याही याबाबतीत त्यांच्याकडून अपेक्षा नाहीत. त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची साधी राहणी , त्यांच्या आईचे रिक्षातून जाणे याच्या सचित्र कथाही त्यांचे समर्थक प्रचारित करू लागले आहेत. ज्याला पैशाची गरजच नाही तो कशाला भ्रष्टाचार करील असा प्रश्न विचारला जात आहे. असा प्रश्न चुकीचा नाहीच. प्रधानमंत्री पदावर पोचलेल्या कोणत्याच व्यक्तीला भ्रष्टाचार करून , सरकारी खजिन्यात चोरी करून पैसे जमविण्याची गरज नसते. त्यामुळे राहुल गांधीनी मोदींना राफेल प्रकरणात ‘चोर’ म्हंटले हे अनेकांना पटले आणि आवडले नाही. त्यांचे समर्थक तर चिडून राहुल गांधी खालच्या पातळीवर उतरल्याचा आरोप करतात.

राजकारणातील प्रत्येकानेच नेटकी, नेमकी आणि संयमित भाषा वापरली पाहिजे याबाबत दुमत नाही. दुर्दैवाने अशा भाषेची सुरुवात भारतीय जनता पक्षाने केली. याच पक्षाच्या नेत्यांनी, प्रवक्त्यांनी बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधीना चोर म्हंटले. भाजप कार्यकर्त्यांनी ‘गली गली मे शोर है, राजीव गांधी चोर है’ अशा घोषणा गावोगावी रस्त्यावर येवून दिल्या आहेत. मागच्या ३० वर्षात अनेक सरकारे आलीत आणि गेलीत पण राजीव गांधीनी बोफोर्स प्रकरणात पैसे घेतले हे सिद्ध झाले नाही. कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केले. तरी आजही भाजप कार्यकर्ते बोफोर्स मध्ये राजीव गांधीनी दलाली घेतली असेच मानतात. आज राफेल प्रकरणाने या सगळ्यांची परतफेड करण्याची संधी राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसजनाना मोदी आणि भाजपाच्या सरकारने दिली आणि ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करीत आहेत इतकेच. वस्तुस्थिती मात्र हीच आहे की त्यावेळी बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधी किंवा त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नव्हती आणि आताही राफेल प्रकरणात मोदी किंवा त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही आणि होणारही नाही.
                       

संरक्षण व्यवहार हे प्रचंड मोठे असतात. त्यातून मिळू शकणारी रक्कम कोणाच्या लक्षात येणार नाही अशा पद्धतीने कोणाच्या वैयक्तिक खात्यात जमा होवू शकत नाही. अशा व्यवहारातून मिळणाऱ्या रकमेसाठीचे सुरक्षित स्थान म्हणजे पक्षनिधी खाते असते. बोफोर्स व्यवहारातून मिळालेली रक्कम ही कॉंग्रस पक्षाच्या पक्षनिधीत जमा झाली असेल असाच सर्वसाधारण अंदाज आहे. राफेल व्यवहारात जर काही गैरव्यवहार झाला असेल तर त्यातून मिळणारा पैसा मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात जाणार नाही तर तो सरळ पक्षाच्या खजिन्यात जमा होईल. निवडणुकात पक्षांना लागणारा प्रचंड पैसा हा लोकांकडून निधी जमा करून उभारता येत नाही तर तो अशा व्यवहारातून जमा करावा लागतो हे उघड गुपित आहे. मोदींना त्यांच्या वैयक्तिक गरजा भागविण्यासाठी पैशाची काहीएक गरज नाही हे सत्यच आहे आणि त्यापेक्षा मोठे सत्य हे आहे की मोदीजीना पुन्हा प्रधानमंत्री व्हायचे असेल , बहुमत मिळतील इतके खासदार निवडून आणायचे असतील तर निवडणूक प्रचारात प्रचंड खर्च होणार आहे. भाजप आणि मोदींनी निवडणूक खर्चाच्या कक्षा एवढ्या रुंदावून ठेवल्या कि, कितीही पैसा मिळाला तरी तो कमीच पडणार आहे. हा खर्च भागवायचा तर राफेल सारख्या मोठ्या व्यवहारात हात मारणे ही मजबुरी होवून बसते. त्यामुळे ज्यांची अशी समजूत आहे कि मोदीजी भ्रष्ट व्यवहार करू शकत नाहीत त्यांना निवडणूक खर्चासाठी पैसा कुठून उभा राहतो हे माहित नसते.
                    

या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचे लोकांना सकृतदर्शनी वाटू लागले असले तरी मोदी चोर आहेत हे राहुल गांधीचे म्हणणे मनाला भिडत नाही. कारण राहुल आपल्या पित्याच्या बाबतीत जे घडले त्याचा त्यांच्या मनावर झालेल्या प्रभावातून हा विषय मांडत आहे. त्यामुळे त्यांनी दुखावलेल्या भावना बाजूला ठेवून राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचाराची तर्कसंगत मांडणी केली तर ती लोकांना अधिक पटेल. मोदींना चोर म्हणतानाही राहुल गांधीनी मोदींनी पैसे खिशात टाकल्याचा आरोप केलेला नाही. तर ऑफसेट अंतर्गत जी रक्कम सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला मिळायला हवी होती ती मोदीजीनी अनिल अंबानीच्या खिशात टाकली असे ते म्हणतात. राहुल गांधींचा आरोप राफेल सौद्यात भांडवलदाराचे जाणीवपूर्वक भले केले गेले इथे येवून थांबतो आणि त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होते. अर्थात सत्तेचा दुरुपयोग करून भांडवलदार, उद्योगपती यांचे भले करणे ही गंभीर बाब असली तरी हा मुद्दा ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ या धाटणीचा झाला आहे. या व्यवहाराची तर्कसंगत परिणती अनिल अंबानीचे भले नाही. अनिल अंबानी हा काही देशातील कळीचा उद्योगपती नाही. त्याचे भले करून मोदी किंवा भाजपला फारसा फायदाही होणार नाही.                             

अडचणीत असलेल्या उद्योगपतीला प्यादे म्हणून वापरून राज्यकर्त्यांना आपली पुन्हा निवडून येण्याची सोय करायची आहे हा राफेल प्रकरणातील खरा कळीचा मुद्दा आहे. भारत सरकारने हे नाव पुढे केले या फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या म्हणण्याने याची पुष्टी होते. नंतर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षानी सारवासारव केली असली तरी या सौद्यासाठी अयोग्य आणि अपात्र व्यक्तीला कंत्राट मिळण्याचे दुसरे कोणतेही तर्कसंगत कारण असूच शकत नाही. सरकारी कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवून राफेल सौद्यात खाजगी कंपन्यांना जागा करून देण्यामागचे कारण लक्षात घेतले तर घोटाळ्याचे सुस्पष्ट चित्र उभे राहते. असे स्पष्ट चित्र उभे करणे राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस पक्षाला जमलेले नाही. यातील भ्रष्टाचाराचा संबंध अनिल अंबानी यांच्या किंवा दसाल्टने इतर भारतीय कंपन्यांना कंत्राट दिले याच्याशी आणि प्रधानमंत्री मोदींच्या करारा संबंधीच्या निर्णयाशी जोडून दाखविता येणार नाही तो पर्यंत राफेल घोटाळ्याचे स्वरूप स्पष्ट होणार नाही. तो संबंध कसा जुळतो ते राफेल लेखमालेच्या पुढच्या भागात.

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------

राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे – ३

अनिल अंबानी यांच्या रिलायंस डिफेन्स या कंपनीला ऑफसेट कंत्राट मिळणे चुकीचे नव्हते हे सूचित करण्यासाठी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याच मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अनुभवी आणि नावाजलेल्या कंपनीला या करारासाठी अपात्र ठरविण्याचा केलेला खटाटोप सरकारच रिलायन्स डिफेन्सला कंत्राट मिळावे यासाठी अनुकूल आणि उत्सुक होते हे सिद्ध करणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------------

राफेल घोटाळ्याच्या चर्चेने राजकीय वातावरण तापलेले असताना एक अनोखी घटना घडली. या वादात हवाई दल प्रमुख धनोआ यांनी उडी घेतली. हवाई दलाने निवडलेल्या राफेल विमानाच्या क्षमतेविषयी व तांत्रिक बाजू बद्दल कोणीही आक्षेप घेतलेला नसतांना ही विमाने ‘गेम चेंजर’ असल्याचे ते सांगू लागले. आक्षेप विमानाच्या तांत्रिक बाजूवर नाही तर आर्थिक व्यवहारावर होता. त्यामुळे हवाई दल प्रमुखाने सफाई देण्यासाठी राजकीय वादंगात उडी घ्यायची गरज नव्हती. ३० वर्षापासून देशात बोफोर्स तोफा खरेदीतील आर्थिक घोटाळ्याचा वाद सुरु आहे. या वादात पदावर असलेल्या लष्करातील एकाही अधिकाऱ्याने कधी तोंड उघडले नाही. बोफोर्स तोफांच्या बळावर आपण हातचे गेलेले कारगील परत मिळविले. कारगीलच्या विपरीत हवामानात बोफोर्स तोफांनी आपली क्षमता आणि तांत्रिक बाजू उजवी होती हे सिद्ध केले. पण त्यामुळे बोफोर्स खरेदीत आर्थिक गैरव्यवहार झाले असतील तर ते समर्थनीय ठरत नाहीत. आजवर लष्करातीलच काय कोण्या राजकीय व्यक्तीने देखील असे म्हंटले नाही कि बोफोर्सची कामगिरी बघा , त्याच्या खरेदीतील घोटाळ्याची काय चर्चा करता.                                         

लोकांचा आपल्या सैन्यदलावर विश्वास आहे आणि तो रास्तही आहे. राफेल प्रकरणात स्वत:ला वाचविण्यासाठी मोदी सरकारने वायुदल प्रमुखाला पुढे करून सेनादलाची विश्वासार्हता पणाला लावल्याची शंका येते. कारण वायुदल प्रमुख राफेल खरेदी किती चांगली एवढे बोलून थांबले नाहीत. राफेल सौद्यात ज्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला ऑफसेट कंत्राट मिळणे अपेक्षित असताना मिळाले नाही म्हणून वादंग सुरु आहे ती कंपनी किती अकार्यक्षम आहे हे सांगून संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याच अखत्यारीतील सार्वजनिक कंपनीची केलेली निंदा कशी सार्थ आहे हे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑफसेट कंत्राट ७५ वर्षे जुन्या आणि लढाऊ विमान तयार करण्याचा अनुभव असलेल्या सरकारी कंपनी ऐवजी नव्याने स्थापन झालेल्या अनिल अंबानीच्या कंपनीला कंत्राट मिळाल्याने निर्माण झालेल्या वादात आधी मनमोहन सरकारनेच त्या कंपनीला वगळले होते असे सांगितले. तो दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाल्यावर त्यांनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही तर राफेल विमाने आपल्या कारखान्यात तयार करण्याची या कंपनीची पात्रता नसल्याचे जाहीरपणे सूचित केले. अनिल अंबानीच्या कंपनीला कंत्राट मिळणे चुकीचे नव्हते हे अप्रत्यक्षपणे सूचित करण्यासाठी संरक्षण मंत्री आपल्याच खात्याच्या अखत्यारीतील कंपनीची जाहीर नालस्ती करत आहेत.

गेल्याच आठवड्यात संरक्षण मंत्रालयाकडून एक माहिती प्रसृत करण्यात आली. त्यात असे म्हंटले आहे की इथे विमान बनविण्यापेक्षा बाहेरून विमाने विकत घेणे स्वस्त पडते ! सध्या वायुदल वापरत असलेले सुखोई ३० लढाऊ विमान हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स मध्ये बनविण्याचा खर्च तब्बल १५० कोटीने अधिक येतो अशी माहिती प्रचारित करण्यात आली. मनमोहन सरकार १०८ राफेल विमाने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स मध्ये बनविण्याचा करार करू इच्छित होती पण आपण तो केला नाही याच्या समर्थनार्थ आणि ही कंपनी कशी अकार्यक्षम आहे हे दाखविण्यासाठीच संरक्षण मंत्रालय हा खटाटोप करीत आहे हे उघड आहे. परदेशी कंपनी पेक्षा आपल्या कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता कमी आहे याचे कारण मागास तंत्रज्ञान आणि मुलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. उत्पादकतेला आणि कार्यक्षमतेला मारक अनेक नियम,कायदे आणि लालफितशाही आहे, सार्वजनिक म्हणजे कोणाचेच नाही ही मानसिकता आहे, स्पर्धेत उतरायची तयारी नाही हे सगळे दोष व्यवस्थे संदर्भातील आहे आणि या दोषाला हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सही अपवाद नाही. ही परिस्थिती सुधारण्याचे आव्हान पत्करण्याचे सोडून प्रधानमंत्री मोदी आणि सरकारची  लाज वाचविण्यासाठी एका चांगल्या आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्वाचे योगदान असणाऱ्या कंपनीला बेइज्जत करण्याचा संरक्षण मंत्री आणि संरक्षण मंत्रालयाचा प्रयत्न या सरकारचे पाय राफेल घोटाळ्याच्या चिखलात बरबटलेले असल्याचेच दर्शविणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची जाहीर झालेली ताजी कामगिरी पाहिली तर सरकारच्या हेतू आणि अपप्रचारावर लख्ख प्रकाश पडेल. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात या कंपनीने ४० लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर बनविली तर १०५  इंजिन तयार केलीत. या शिवाय २२० विमाने आणि हेलिकॉप्टर तसेच ५५० इंजिनाच्या दुरुस्तीचे काम पार पाडले. याशिवाय अवकाशयानासाठी केलेले काम वेगळे. संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाचा हा उपक्रम सरकारला नफा देखील मिळवून देतो. बुडण्यापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी माकड जसे पिल्लाला पायाखाली घेते तसे मोदी सरकार स्वत:ला वाचविण्यासाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला दोष देत आहे.

मनमोहन सरकारनेच हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला करारातून वगळले होते हा संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आरोप कसा बिनबुडाचा आहे हे राफेल विमान बनविणारी दसाल्ट कंपनी आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांच्यात १३ मार्च २०१४ रोजी झालेला करार दर्शविते. भारतात बनवायच्या राफेल विमानाचे ७० टक्के काम हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सने तर ३० टक्के काम दसाल्टने करण्यासंबंधीचा हा करार होता. मुख्य करार होण्याच्या मार्गावरील हा महत्वाचा करार होता. यानंतर दोनच महिन्यात मोदी सरकार सत्तेत आले. त्यामुळे मनमोहन सरकारने सुरु केलेल्या वाटाघाटीत खंड पडला नाही. मोदीजीनी १२६ ऐवजी ३६ विमाने खरेदी करण्याची घोषणा करण्याच्या फक्त १५ दिवस आधी म्हणजे २५ मार्च २०१५ रोजी दसाल्ट कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने तत्कालीन भारतीय वायुदल प्रमुख आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत १२६ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराला लवकरच अंतिम स्वरूप देण्यात येईल व स्वाक्षरी होईल असा विश्वास व्यक्त केला होता. आणि पुढच्या १५ दिवसातच अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची स्थापना झाली आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स बाजूला पडले ! आता दसाल्ट कंपनी म्हणत आहे कि आम्ही आमच्या मर्जीनुसार अनिल अंबानीच्या कंपनीची निवड केली आहे आणि यासाठी आमचेवर कोणताही दबाव नव्हता ! हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स बरोबर वाटाघाटी करताना जी कंपनी जास्त मनुष्य तास लागतील म्हणून जास्त पैशासाठी अडून बसली होती आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स मध्ये तयार होणाऱ्या विमाना बद्दल हमी घ्यायला तयार नव्हती ती कंपनी कोणताच अनुभव नसलेल्या आणि नुकत्याच स्थापन झालेल्या अंबानीच्या कंपनी सोबत काम करायला एका पायावर तयार होते हे कोडेच नाही का ?                                                            

आपण वर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची कामगिरी बघितली. तशी अनिल अंबानीच्या एका पेक्षा अधिक कंपनीची कामगिरी बघू. राफेल संदर्भात करार केलेली कंपनी नवी कोरी असल्याने दाखविण्यासारखे त्या कंपनीकडे काही नसणार हे समजू शकते. अनिल अंबानी प्रवर्तक असलेल्या इतर कंपन्यांच्या कामगिरीकडे पाहून दसाल्ट कंपनीने अनिल अंबानीची ऑफसेट भागीदार म्हणून निवड केली असणार हे उघड आहे. भारतातील हजारो कंपन्यांमधून अनिल अंबानीच्या कंपनीची निवड आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या कंपनीकडून उगीच होणार नाही हे कोणालाही मान्य होईल. कामगिरी पाहून निवड झाली नसेल तर ती चर्चा सुरु आहे त्याप्रमाणे भारत सरकारच्या दबावाखाली झाली असणार हे मान्य करायलाही कोणाला अडचण जावू नये. तर अनिल अंबानी यांची कामगिरी अशी आहे : देशातील सर्वात मोठा कर्जबाजारी उद्योगपती म्हणून अनिल अंबानी यांचेकडे बोट दाखविल्या जाते. सरकारी बँका आणि खाजगी बँका व कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाची थकीत बाकी ४६००० कोटी पेक्षा अधिक आहे. कर्जफेड करण्यासाठी त्यांनी आरकॉम ही कंपनी विक्रीस काढली आहे. १० वर्षापूर्वी त्यांची रिलायन्स पॉवर ही कंपनी भांडवल बाजारात उतरली होती. या कंपनीला भांडवल बाजारात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. मोठे भाग भांडवल उभे झाले, पण कंपनी काही सुरु होवू शकली नाही. अनिल अंबानी यांचे ज्येष्ठ बंधू मुकेश अंबानी यांनी मिळालेल्या प्रत्येक संधीचे सोने केले आणि अनिल अंबानी यांनी मिळालेल्या प्रत्येक संधीची माती केली ही या उद्योगपतीची ख्याती. मग अशा उद्योगपतीच्या उद्योगाची भागीदार म्हणून दसाल्ट कंपनीने का निवड केली असेल ? आणि तेही हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स व्यतिरिक्त भारतातील अनेक आघाडीच्या कंपन्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात येण्यासाठी तयारीत असताना ! अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला भागीदार म्हणून निवडण्यासाठी दबावा व्यतिरिक्त कोणते कारण असू शकते याचे उत्तर प्रत्येक वाचकाने स्वत:लाच द्यावे म्हणजे राफेल व्यवहार किती सरळ आणि स्वच्छ आहे याचे उत्तर मिळेल. कोणत्याही निष्कर्षाच्या पुष्टीसाठी ‘दसाल्ट’ कंपनीचे वर्तनही उपयोगी ठरेल.

भारतात अनेक महिने अनिल अंबानीच्या रिलायंस डिफेन्सची मुख्य ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड केल्याची चर्चा सुरु आहे. वादंग सुरु आहे. यावर भारत सरकारचे एकच उत्तर होते कोणाची निवड करायची तो विक्रेत्या कंपनीचा अधिकार आहे. तर दसाल्ट कंपनी सांगत होती आम्ही आमच्या अधिकारात अंबानीच्या कंपनीची निवड केली. आमच्यावर कोणताही दबाव नव्हता. अनिल अंबानीची कंपनी ‘दसाल्ट’ची प्रमुख भागीदार नाही असे ना भारत सरकारने म्हंटले ना फ्रांस सरकारने ना दसाल्ट कंपनीने. शिवाय फ्रांसचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी आमच्या समोर अनिल अंबानी यांच्या कंपनी शिवाय दुसरा पर्यायच ठेवण्यात आला नव्हता असे म्हंटले तेव्हाही भारत सरकार व दसाल्ट कंपनी यांनी वरील प्रमाणेच हात झटकले. खरे तर ती योग्य वेळ होती अंबानीची कंपनी आमची मुख्य ऑफसेट पार्टनर नाही हे सांगण्याची. त्यावेळीही दबाव नव्हता हेच स्पष्टीकरण समोर आले. आणि अचानक याच महिन्यात संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन फ्रांसच्या दौऱ्यावर गेल्या. दसाल्टच्या अधिकाऱ्यांना भेटल्या. सीतारामन फ्रांस मध्ये असतानाच दसाल्ट कंपनीने जाहीर केले कि अंबानीच्या कंपनीशी फक्त १० टक्के ऑफसेट रकमेचा करार आहे. दुसऱ्या अनेक कंपन्यांशी बोलणी सुरु आहेत ! मग अंबानीची प्रमुख पार्टनर म्हणून इतके दिवस चर्चा होत होती आणि फ्रांसच्या माजी अध्यक्षानीही तेच म्हंटले होते तेव्हा दसाल्टने तोंड का उघडले नाही हा प्रश्न पडतो.                          

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या फ्रांस भेटी दरम्यान हा खुलासा करण्यात आला याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अंबानी प्रकरण भारत सरकार व दसाल्ट कंपनी यांच्या अंगलट आले आहे आणि त्यातून सुटका करण्यासाठी हा नवा मार्ग ! अंबानीचे अंगाशी आलेले घोंगडे झटकून टाकण्यासाठी १० टक्के भागीदारीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे दोघांचेही दामन पाकसाफ होत नाही तर ती पापाची कबुली ठरते. अशा कोलांटउड्याच राफेल घोटाळ्याच्या पुरावा ठरतात ! तरी एक प्रश्न उरतोच. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दबाव आणून किंवा मेहेरबानी म्हणून राफेल सौद्या अंतर्गत ऑफसेट कंत्राट मिळाले असे गृहीत धरले तरी त्याचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडता येईल का. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणतात तसे केवळ अनिल अंबानीचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारने हे केले असेल तर हा राजकीय भ्रष्टाचार ठरतो. याला अधिकाराचा दुरुपयोगही म्हणता येईल. मोदीकाळात या कराराची बोलणी सुरु होवून करार पूर्णत्वाला नेण्यात प्रधानमंत्री मोदी यांचीच प्रमुख आणि मध्यवर्ती भूमिका राहिल्यामुळे कराराच्या दोषांची सगळी जबाबदारी त्यांच्यावर येते. आजवरच्या घडामोडीतून राजकीय भ्रष्टाचार तर स्पष्ट होतो पण आर्थिक भ्रष्टाचारावर पुरेसा प्रकाश पडत नाही. या प्रकरणाचा आर्थिक भ्रष्टाचाराशी आणि त्यातही त्याचा प्रधानमंत्री मोदींशी संबंध जोडता येतो का यावर प्रकाश पडल्या शिवाय राफेल सौद्याचे चित्र स्पष्ट होत नाही. याची चर्चा या राफेल लेखमालेच्या पुढच्या व शेवटच्या भागात. 

----------------------------------------------------------------------------------------  
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------------

राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे -- २

प्रधानमंत्री मोदींनी २०१५ मध्ये राफेल कराराची केलेली घोषणा  आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्या करारावर २०१६ मध्ये केलेली स्वाक्षरी या दरम्यान मनमोहन काळातील ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वेच बदलण्यात आलीत. छाननी आणि मंजुरीसाठी ऑफसेट प्रस्ताव सादर करण्याची तरतूद काढून टाकण्यात आली. या बदलाचा फायदा अंबानींना राफेल सौद्यातील ऑफसेट कंत्राट मिळण्यात झाला. मार्गदर्शक तत्वातील बदल राफेल चर्चेत दुर्लक्षित राहिला आहे. त्याची दखल प्रथमच या स्तंभात घेण्यात आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

राफेल करारा संबंधी विवादित मुद्दे मुख्यत: दोन आहेत. पहिला प्रश्न मनमोहन सरकारच्या काळात वाटाघाटीतून विमानाची जी किंमत निश्चित झाली होती त्यात सध्याच्या करारानुसार भरभक्कम वाढ कशी झाली आणि दुसरा प्रश्न कराराचा भाग म्हणून दसाल्ट कंपनीने भारतात करावयाच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला डावलून ऐनवेळी अवघ्या १३ दिवसापूर्वी स्थापन झालेल्या अनिल अंबानी यांचे कंपनीला दसाल्टचे कंत्राट कसे मिळाले. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या करारावरील संशयाचे सावट दूर करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सत्य आणि तथ्य समोर ठेवणे. हा सरळ मार्ग निवडण्याऐवजी सरकारी प्रवक्त्याकडून दिशाभूल करणारी विधाने कशी केली जात आहेत याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन याच्याही पुढे दोन पाउले जात दडपून खोटे सांगण्याचा प्रयत्न वारंवार करीत असल्याने करारावरचा संशय कमी होण्या ऐवजी वाढत चालला आहे. करार झाला तेव्हा निर्मला सीतारामन यांचेकडे संरक्षण खाते नव्हते. अर्थात असते तरी त्यांना करार करतांना  झालेल्या बोलण्याची माहिती असतीच असे नाही. कारण निर्णयावर अंगठा उमटविण्या पलीकडे मोदीजीनी मंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडे फारसे काम ठेवलेच नाही. मोदीजीनी फ्रांस मध्ये जावून राफेल खरेदी करार झाल्याचे जाहीर केले त्या आधी संरक्षण मंत्री असलेले मनोहर पर्रीकर राफेल करार मृतवत झाल्याचे भारतात माध्यम प्रतिनिधीना सांगत होते ! नंतर कराराचे समर्थन करणे एवढेच पर्रीकरांचे काम उरले होते. निर्मला सीतारामन संरक्षण मंत्री झाल्यावर संसदेत त्यांना राफेल करारावरून प्रश्नाची सरबत्तीला सामोरे जावे लागले तेव्हा त्यांनी घोषित केले की, आमचे व्यवहार आणि सरकार पारदर्शी आहे. आमच्या सरकारने जो करार केला तो आधीच्या सरकारने बोलणी केली होती त्यापेक्षा बराच स्वस्त आहे. त्यांचे कार्यालय किंमती संबंधीचा लवकरच खुलासा करील व किंमती संबंधीची सगळी माहिती लवकरच संसदेला देण्यात येईल. आणि नंतर त्या जेव्हा जेव्हा राफेल सौद्यावर बोलल्या त्यात नुसती दिशाभूल नव्हती तर असत्य कथनही होते. त्या काय काय बोलल्या हे डोळ्याखालून घातले तर त्यांच्या बोलण्यातील अंतर्विरोध, लपवाछपवी आणि सत्यालाप लक्षात येईल.

किंमतीचा खुलासा करण्याचे आश्वासन दिल्या नंतर अडीच महिन्यांनी राज्यसभेत बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की दोन सरकारात झालेल्या करारानुसार किंमतीचा खुलासा करता येणार नाही. ही सरळ सरळ पलटी होती. गोपनीयतेचे हे कलम मनमोहन सरकारने केलेल्या ‘करारात’ सामील होते असाही त्यांनी दावा केला. गंमत अशी आहे की, सोयीचे असेल तेव्हा त्या मनमोहन सरकारच्या ‘करारा’चा हवाला देतात आणि गैरसोयीचे असेल तेव्हा आधी करार झालाच नव्हता आम्हीच तो केला त्यामुळे तुलना करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही असेही म्हणतात. मनमोहन सरकारच्या काळात टेंडर मंजूर झाले होते आणि वाटाघाटीही झाल्या होत्या. काही मुद्द्यावर बोलणी अडल्यामुळे करार झाला नव्हता हे सत्य आहे. नंतर तर मोदीजीनी मनमोहन काळात राफेल संबंधी जी बोलणी झाली होती ती रद्द करूनच नव्याने बोलणी सुरु केली. मग तरीही न झालेल्या किंवा रद्द झालेल्या कराराच्या आधारे संरक्षण मंत्री आणि सरकार किमत सांगता येत नाही असे कसे म्हणू शकते. मनमोहनसिंग यांच्या पदराआड लपून किंमत लपविण्याचा हा खटाटोप आहे हे उघड आहे. मात्र हा करार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडेल किंवा याकडे मोठा घोटाळा म्हणून पाहिले जाईल याचा अंदाज न आल्याने प्रधानमंत्री मोदींनी ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीची घोषणा केल्यावर तेव्हाचे संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांनी किंमतीचा अंदाज दिला होता. अनवधनाने बोलले असतील पण माध्यमाशी ते बोलले होते की ३६ विमान खरेदीचा खर्च साधारणपणे ५८००० कोटी येईल. मनमोहन सरकारने बोलणी केल्या प्रमाणे १२६ विमाने घेण्याचा करार केला असता तर ९०००० कोटीचा खर्च आला असता ! अर्थात ते अंदाजे बोलले आणि संसदेत सांगितलेला हा आकडा नाही. तरीही त्यावरून प्रधानमंत्री मोदींनी खरेदी केलेल्या राफेल विमानांसाठी मोजाव्या लागणाऱ्या किंमतीची कल्पना येते. मुख्य म्हणजे मनमोहन सरकार जी किंमत देणार होते त्या बदल्यात राफेलचे तंत्रज्ञान भारताला मिळणार होते आणि या किंमतीच्या निम्म्या रकमेची गुंतवणूक भारत सरकारच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स या कंपनीत परत येणार होती आणि तिथेच १०८ राफेल विमाने बनविले जाणार होते. प्रधानमंत्री मोदींनी केलेल्या करारात कराराच्या किंमतीच्या निम्मी गुंतवणूक भारतात होणार आहे पण विमानाचे तंत्रज्ञान मिळणार नाही आणि ही निम्मी गुंतवणूक सरकारच्या मालकीच्या कंपनी ऐवजी खाजगी कंपनीला मिळणार आहे. त्याचमुळे या करारावर मोठे वादळ उठले आहे. ७५ वर्षाचा आणि ४००० च्या वर विमाने बनविण्याचा अनुभव असलेल्या सरकारी कंपनीला बाजूला सारून या कराराची घोषणा होण्याच्या १३ दिवस आधी स्थापन झालेल्या अनुभवशून्य कंपनीला कंत्राट मिळाल्याने करारावर संशयाचे गडद सावट पडले आहे. संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांची विधाने संशयाला गडद करीत नाहीत तर ती घोटाळ्याची निदर्शक आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ ला एक प्रेसनोट प्रसिद्धीसाठी दिली होती. त्यात स्पष्ट खुलासा करण्यात आला होता की २०१६ साली झालेल्या राफेल करारानुसार दसाल्ट कंपनी इथे जी गुंतवणूक करणार आहे , तांत्रिकदृष्ट्या ज्याला ऑफसेट म्हणतात, त्यासाठी त्यांनी अद्याप भारतातील ऑफसेट पार्टनर म्हणून कोणत्याही कंपनीची निवड केली नाही. एवढे धादांत असत्य तेही प्रेसनोट मधून का प्रचारित करण्यात आले हे संरक्षण मंत्रालय आणि मोदी सरकारलाच माहित . याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे : ऑक्टोबर २०१६ मध्ये फ्रांसच्या दसाल्ट कंपनीने आणि मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स डिफेन्सने काढलेल्या संयुक्त पत्रकात म्हंटले होते की या दोन कंपनीचा संयुक्त प्रकल्प नागपूरच्या ‘मिहान’ औद्योगिक क्षेत्रात सुरु होणार असून ६० हजार १४५ कोटीच्या राफेल करारातील ऑफसेटची प्रमुख जबाबदारी या संयुक्त प्रकल्पातून पार पाडण्यात येईल . फक्त घोषणा करून ते थांबले नाहीत. घोषणेच्या ठीक एक वर्षानंतर म्हणजे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये नागपूरला मिहान मध्ये ‘धीरूभाई अंबानी एरोस्पेस पार्कची’ पायाभरणी झाली. याच्या एक महिना आधीच निर्मला सीतारामन यांची संरक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती. पण त्या कार्यक्रमाला हजर राहिल्या नाहीत. फ्रांसच्या संरक्षण मंत्री , केंद्रीय मंत्री गडकरी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला होता. तरी देखील संरक्षण मंत्रालयाने फ्रांसच्या कंपनीने भारतातील आपला ऑफसेट पार्टनर निवडला नसल्याचा दावा केला होता.

१३ दिवसाचे वय असलेल्या मुकेश अंबानीच्या कंपनीची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड झाल्याचे पुरेसे स्पष्ट झाल्यावर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा अधिकार फ्रांसच्या कंपनीचा आहे आणि त्यात भारताची काही भूमिका नाही असे सांगायला सुरुवात केली. ऑफसेट संबंधीची मार्गदर्शक तत्वे मनमोहन सरकारनेच निश्चित केली होती आणि त्यानुसार फ्रांसच्या कंपनीने आपला पार्टनर निवडला हे सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. त्यांनी जे सांगितले नाही आणि राफेल प्रकरणात हा मुद्दा अद्याप चर्चेला आला नाही तो मी या स्तंभातून पहिल्यांदा मांडणार आहे. हे गुपित होते अशातला भाग नाही. पण याकडे कोणाला लक्ष द्यावे वाटले नाही इतकेच. घोटाळ्याचा प्रत्यक्ष आणि परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणून हा मुद्दा महत्वाचा ठरू शकतो. मनमोहन काळात ऑफसेटची मार्गदर्शक तत्वे तयार आणि लागू झाली होती हे सांगताना त्या मार्गदर्शक तत्वात मोदी सरकारने केलेला बदल त्यांनी सांगितलाच नाही.

मनमोहन काळात ऑफसेट करारा संबंधी जे दिशा निर्देश तयार करण्यात आणि लागू करण्यात आले त्यानुसार निवडण्यात आलेल्या ऑफसेट भागीदार सदर उत्पादनासाठी पात्र आहे की नाही हे पाहणे अनिवार्य होते. ऑफसेट प्रस्तावाची छाननी विशिष्ट यंत्रणेकडून (अक्विझिशन मैनेजर) झाल्या नंतर तो प्रस्ताव संरक्षण मंत्र्याकडे मंजुरीसाठी ठेवावा लागत असे. मनमोहन काळातील या तरतुदी कायम असत्या तर अनिल अंबानी यांची कंपनी ऑफसेट करारासाठी पात्रच ठरली नसती. पात्र ठरविल्या गेली असती तर ते संरक्षणमंत्र्याच्या सहीने झाले हे सिद्ध झाले झाले असते. कारण विमान उत्पादनाचा सोडा कोणत्याच उत्पादनाशी ही कंपनी निगडीत नव्हती. पण प्रधानमंत्री मोदींनी २०१५ मध्ये राफेल कराराची केलेली घोषणा  आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्या करारावर २०१६ मध्ये केलेली स्वाक्षरी या दरम्यान मनमोहन काळातील या तरतुदीच बदलण्यात आल्या. पाहुण्याच्या काठीने कराराची माळ अंबानीच्या गळ्यात घालण्यासाठी छाननी आणि मंजुरीसाठी ऑफसेट प्रस्ताव  सादर करण्याची अट काढून टाकण्यात आली असा दावा कोणी केला तर तो चुकीचा ठरविता येणे कठीण आहे. मार्गदर्शक तत्वात बदल करून आपल्या पद्धतीने व मर्जीने कोणालाही सोबत घेवून ऑफसेट जबाबदारी पार पाडण्याची मुभा देण्यात आली. मनमोहन काळात भारतीय ऑफसेट भागीदार कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य जरूर ज्याच्या सोबत खरेदी करार झाला त्या कंपनीला होता. पण पात्र कंपनी निवडली की नाही याची छाननी करून त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची जबाबदारी संरक्षण मंत्र्याची होती. राफेल करार घोषित झाल्यावर बदलण्यात आलेल्या तरतुदी प्रमाणे याची आवश्यकता उरली नाही आणि संरक्षण मंत्री कोण कोणत्या भारतीय कंपनीची निवड झाली त्याच्याशी देणेघेणे नाही म्हणायला मोकळ्या झाल्या ! ही दुरुस्ती खास अनिल अंबानीसाठी केली असे म्हणायला आधार नसला तरी या दुरुस्तीमुळेच कोणत्याही छाननीविना अनिल अंबानीच्या पदरात हा करार पडला हे नाकारता येणार नाही. मनमोहन काळातील ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात मोदी सरकारने केलेल्या बदलाचा राफेल घोटाळ्याशी असा सरळ संबंध जोडता येतो.

बरे तांत्रिकदृष्ट्या ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा अधिकार विक्रेत्या कंपनीचा असला तरी मनमोहन सरकारने ऑफसेट करार सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सलाच मिळाला पाहिजे असा आग्रह धरला होता आणि मंजूरही करून घेतला होता. यावर निर्मला सीतारामन म्हणतात की, मनमोहन सरकारने स्वत:च हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनीला या करारातून वगळले होते. हा त्यांचा दावा सपशेल खोटा आहे हे फ्रांसची दसाल्ट कंपनी करारा संबंधी वेळोवेळी जे सांगत आली आहे त्यावरून स्पष्ट होईल.  राफेल विमाने बनवून विकणाऱ्या  दसाल्ट कंपनीची भूमिका काय राहिली याचा विचार पुढच्या लेखात करू तेव्हा याचा खुलासा होईल. पण सध्या संरक्षण मंत्री सांगतात ते खरे मानले तरी प्रश्न उरतोच . मोदीजीनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सचा आग्रह न धरता मुकेश अंबानीच्या कंपनीला कशी काय चाल मिळू दिली ! ऑफसेट करार देण्यात सरकारची काहीच भूमिका नसते व तो विक्रेत्याचा अधिकार असतो हे संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन सातत्याने सांगत असल्या तरी गेल्याच महिन्यात या संदर्भात त्यांनी काय केले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. सप्टेंबर २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात एक बातमी ठळकपणे सगळ्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली होती. या बातमीनुसार भारत रशियाकडून एके ४७ सेरीजच्या रायफल्स सैन्यदलासाठी खरेदी करणार आहे. याचे उत्पादन भारतात करण्यासाठी रशियन कंपनीला अदानी यांचे कंपनीला ऑफसेट पार्टनर बनवायचे होते. पण राफेल विमान सौद्यात अंबानीला कंत्राट मिळण्यावरून जे वादंग उठले त्यामुळे मोदी सरकारची अदानी यांच्या नावाला संमती देण्याची हिम्मत झाली नाही ! राफेलच्या बाबतीत विक्रेत्या कंपनीला आपला ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नाही असे म्हणायचे आणि रशियन कंपनीला हाच अधिकार नाकारायचा याचा अर्थ कसा लावणार. उघड आहे सरकार अंबानी बाबत जी भूमिका घेत आहे ती आरोपापासून वाचण्यासाठी आणि अगदी त्याच्या विरुद्ध अदानी बाबत भूमिका घेत आहे ती देखील राफेल प्रमाणे रायफल खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा सामना करावा लागू नये यासाठी. रशियाच्या रायफल खरेदी व उत्पादनाच्या बाबतीत अदानी यांना विरोध करण्याची जी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे त्यावरून राफेल सौद्यात काळेबेरे घडल्याची ती अप्रत्यक्ष कबुली ठरते. एवढ्या पुराव्या नंतरही ज्यांना राफेल सौदा हा घोटाळा वाटत नाही त्यांच्यासाठी लेखाच्या तिसऱ्या भागात आणखी काही पुराव्याची छाननी करू.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------

राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे -- १

मोदी सरकारवर कोणताही आरोप झाला की प्रत्येकवेळी मनमोहन सरकारच्या काळात नव्हते का असे झाले या आधारावर आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याची जी प्रथा रुजली त्यानुसार रविशंकरप्रसाद २०१२ च्या रिलायन्स-द साल्ट कंपनींच्या कराराचे उदाहरण देत असतील तर ‘मग आम्ही अनिल अंबानीचे नाव पुढे केले तर काय बिघडले’ या अर्थाने तो कबुलीजबाब ठरतो !
---------------------------------------------------------------------

न्यायालयात एखादा खटला उभा राहतो आणि चालतो त्यावेळी साक्षी-पुराव्याचे विशेष महत्व असते. पुरावे दोन प्रकारचे असतात. प्रत्यक्ष पुरावा आणि परिस्थितीजन्य पुरावा. अनेकवेळा खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसतो किंवा प्रत्यक्ष पुरावा हाती नसतो. तरी देखील परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे खटला चालतो आणि परिस्थितीजन्य पुरावा आरोपी दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढण्या इतका प्रबळ असतो तेव्हा त्या आधारे आरोपीला शिक्षा देखील होते. जनमानसात अशी समजूत आहे की, परिस्थितीजन्य पुरावा प्रत्यक्ष पुराव्यापेक्षा हलका असतो. पण कायदा आणि न्यायालय तसे मानीत नाही. परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे कठोरातील कठोर शिक्षा दिली जावू शकते आणि अनेक प्रकरणात त्या दिल्या गेल्या आहेत. एवढेच नाही तर प्रत्यक्ष पुरावा असतांना संशयाच्या पलीकडे आरोप सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितीजन्य पुरावा उपयोगी ठरतो. प्रत्यक्ष पुरावा आणि परिस्थितीजन्य पुरावा यातील फरक एका उदाहरणाने स्पष्ट होईल. जाळ किंवा पेटता निखारा दिसणे हा झाला प्रत्यक्ष पुरावा आणि फक्त धूर दिसणे हा झाला अप्रत्यक्ष किंवा परिस्थितीजन्य पुरावा. धूर निघत आहे यावरून नक्कीच काहीतरी पेटलेले आहे या निष्कर्षापर्यंत निर्विवादपणे पोचता येते. आपल्याकडे म्हणतातच ना आग असल्याशिवाय धूर निघत नाही ! राफेल विमान सौदा प्रकरणी असाच धूर उठला आहे. कोणालाही दोषी न धरता हा धूर कुठून निघतो याचा दिशानिर्देश करणारे ‘ये धुआँ सा कहा से उठता है’ या शीर्षकाचे दोन लेख गेल्याच महिन्यात याच स्तंभात लिहिले होते. त्यानंतरच्या काळात  या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. आजवर परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे राफेल प्रकरण पेटत चालले होते त्यात प्रत्यक्ष पुरावा समोर येवून मोठा भडका उडाला आहे. मोठा भडका उडाल्यावर आग विझविण्यासाठी जी भंबेरी उडते तशी भंबेरी या प्रकरणी मोदी सरकारची उडाली आहे. आगीचा बंब घटनास्थळी येईपर्यंत प्रत्येकजण आपल्या परीने आणि आपल्या कुवतीने आग विझविण्याची धावपळ करीत असतो. राफेल प्रकरणी प्रधानमंत्री मोदी यांनी फ्रांसच्या ज्या भूतपूर्व राष्ट्रपतीशी आमनेसामने बसून चर्चा करून सौदा झाल्याचे जाहीर केले होते त्या माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी भारत सरकारनेच अनिल अंबानीच्या कंपनीशी करार करायला सांगितले होते असा खुलासा केल्याने जो भडका उडाला तो विझविण्यासाठी मोदी सरकारातील मंत्री तसेच भाजपचे खालपासून वर पर्यंतचे नेते खुलाशासाठी तोंडात येईल ते बोलू लागलेत (आग लागल्यावर हाती जे असेल त्याने माणूस आग विझविण्याचा प्रयत्न करतो तसे). अग्निशमन बंब म्हणजे खुद्द प्रधानमंत्री मोदीजी आग शांत करायला समोर आलेच नाहीत आणि बाकीच्या मंडळींनी तोंडाची जी वाफ दवडली त्यामुळे आग विझण्या ऐवजी अधिकच भडका उडाला आहे. या मंडळीच्या बोलण्यातून फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षानी केलेल्या विधानाचे खंडन तर होत नाही उलट या मंडळीच्या विधानाने ही मंडळी पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत याची पुष्टी होते. एखाद्या खटल्यात साक्षीदार उलटला की खटला कमजोर होतो तसा परिणाम या मंडळीच्या बोलण्याने होत आहे. कोर्टात जसे साक्षीदाराच्या बोलण्यातील अंतर्विरोधावर बोट ठेवून साक्षीदार खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध होते तीच गोष्ट यांनी स्वयंसिद्ध केली आहे. कशी ते पाहू.

मोदी सरकारनेच अनिल अंबानीच्या कंपनीचे नाव पुढे केल्याने त्यांचेशी करार करण्याशिवाय आमच्या समोर दुसरा पर्याय नव्हता या फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षाच्या गंभीर विधानानंतर दोन दिवस सरकार आणि सरकारच्या प्रवक्त्याची लकवा मारल्यागत स्थिती झाली होती. लोकसभेत राहुल गांधीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी त्यांचे भाषण पूर्ण होई पर्यंत थांबायला तयार नसलेल्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षाच्या खुलाशावर बोलायला समोर आल्याच नाहीत. २-३ दिवसांनी देशाचे कायदेमंत्री रविशंकरप्रसाद खुलासा करायला समोर आलेत. फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विधानावर स्पष्ट बोलण्या ऐवजी त्यांनी पत्रकार परिषदेत बोफोर्सच्या शिळ्या कढीला उकळी आणली. त्या पत्रकार परिषदेला त्यांनी खुबीने फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विधानाचा प्रतिवाद करण्या ऐवजी राहुल गांधीच्या आरोपांना उत्तर देण्याचे स्वरूप आणले. मुळात ती पत्रकार परिषद राहुल गांधी कसे बोलले नि काय बोलले याचा प्रतिवाद करण्यासाठी नव्हती. ती फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विधानाला उत्तर देण्यासाठी होती. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद चुकीचे किंवा खोटे बोलले असे सूचित करणारे कोणतेही विधान त्यांनी संपूर्ण पत्रकार परिषदेत केले नाही. याउलट त्यांनी चक्क देशाची दिशाभूल करण्याचा पवित्रा घेवून गंभीर प्रमादच केला नाही तर हे सरकार प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा पुरावाच सादर केला आहे.

देशाचे कायदामंत्री रविशंकरप्रसाद यांनी सरकारच्यावतीने अधिकृतपणे बोलतांना रिलायन्स आणि राफेल विमान बनविणाऱ्या दसाल्ट कंपनीत २०१२ सालीच सामंजस्य करार झाला होता, आम्ही त्या कंपनीचे नाव फ्रान्सला सुचविले नाही तर मनमोहनसिंग यांच्या काळातच हे नाव पुढे आले असे त्यांनी एका वृत्तपत्राच्या बातमीच्या आधारे सांगितले. एक तर देशाच्या जबाबदार मंत्र्याने वृत्तपत्रीय बातमीच्या आधारे बोलणे चूक आहे. तसे काही असेल तर फाईलच्या नोंदी त्यांनी पुढे ठेवायला हव्यात. मुळात त्या बातमीचा आणि आज ज्या करारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले त्याचा अर्थाअर्थी आणि दुरान्वयानेही संबंध नाही. ही बाब कायदेमंत्र्याला कळत नसेल यावर कोण विश्वास ठेवील. त्यामुळे दिशाभूल करण्यासाठीच पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्या बातमीचा उल्लेख केला हे साबित होते. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी होती रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि द साल्ट कंपनीत संरक्षण साहित्य उत्पादनात सहकार्य करण्याचा सामंजस्य करार २०१२ साली झाल्याची. ही बातमी पुन:प्रकाशित होईपर्यंत मोदी सरकारच्या किंवा भाजपच्या कोणत्याही प्रवक्त्याने मनमोहन सरकारने राफेलसाठी रिलायन्सचे नाव पुढे केले होते असा आरोप केला नव्हता. आजवर सरकारची हीच भूमिका होती की, मुख्य करारानुसार कंपनीने भारतात जी गुंतवणूक करायची त्यासाठी भारतातील कोणत्या कंपनीची निवड करायची हा त्या क्म्पनीचा अधिकार आहे. सरकारची भूमिका त्यात नसते. आजवर ही भूमिका मांडण्या ऐवजी मनमोहन सरकारने हे करून ठेवल्याने आमचा नाईलाज आहे अशी सोयीची भूमिका घेता आली असती. आजवर त्यांनी तशी भूमिका घेतली नाही कारण त्यात काहीच तथ्य नाही.

बातमी काय आहे हे समजून घेतले तर सरकारचा हेतू लक्षात येतो. नाम साम्याचा उपयोग देशाची दिशाभूल करण्यासाठी केला गेला आहे. अंबानी आणि रिलायंस याचा उल्लेख असल्याने जणू काही अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने द साल्ट कंपनीशी राफेल सौद्यात भागीदार बनण्यासाठी २०१२ सालीच करार केला होता असे भासविले गेले. वास्तविक अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी यांच्या कंपन्या वेगळ्या आहेत. एकमेकांशी त्याचा संबंध नाही. २०१२ साली जो करार झाल्याचे सांगण्यात येते तो मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी झाला होता. तसा करार झाला असला तरी मनमोहन सरकारने सुरुवाती पासून शेवटपर्यंत द साल्ट कंपनीने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सरकारी कंपनी सोबतच करार केला पाहिजे असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी रिलायंसचा उल्लेख देखील झाला नव्हता. पण मोदी सरकारने केलेल्या कराराशी संबंधित कंपनी आहे अनिल अंबानी यांची रिलायन्स डिफेन्स. ही कंपनी २०१२ साली अस्तित्वातच नव्हती. १० एप्रिल २०१५ ला प्रधानमंत्री मोदी यांनी मनमोहनकाळातील करार मोडीत काढून नवा करार झाल्याची घोषणा केली त्याच्या १२-१३ दिवस आधी म्हणजे २८ मार्च २०१५ ला अनिल अंबानी यांच्या डिफेन्स कंपनीची नोंदणी झाली होती. त्यामुळे २०१२ सालच्या कराराचा उल्लेख करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोदी सरकारवर कोणताही आरोप झाला की प्रत्येकवेळी मनमोहन सरकारच्या काळात नव्हते का असे झाले या आधारावर आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याची जी प्रथा रुजली त्यानुसार रविशंकरप्रसाद २०१२ चे उदाहरण देत असतील तर ‘मग आम्ही अनिल अंबानीचे नाव पुढे केले तर काय बिघडले’ या अर्थाने तो कबुलीजबाब ठरतो. त्यामुळे अधिकृत सरकारी प्रवक्ता म्हणून त्यांची विधाने आणि वृत्ती स्वत:च्या टीमवर गोल करणारी आहे.

                                                                          राफेल प्रकरणी मोदी सरकार नाही तर मनमोहन सरकार दोषी असल्याचे दर्शविण्यासाठी भाजपच्या आय टी सेलने ही २०१२ च्या सामंजस्य कराराची बातमी सोशल मेडीयावर आधीच प्रसारित व प्रचारित केली होती. पण पक्ष पातळीवर असा प्रचार करणे वेगळे आणि सरकारच्या वतीने अधिकृत पत्रकार परिषदेत मांडणे वेगळे. अशाप्रकारचे दिशाभूल करणारे स्पष्टीकरण देण्याची पाळी सरकारवर आली याचा अर्थच पाणी कुठेतरी मुरते आहे हा निष्कर्ष निघतो. मोदी सरकार व भाजप पक्षात एकटे रविशंकरच अशी असंबद्ध व दिशाभूल करणारी आणि मूळ प्रश्नापासून लक्ष दुसरीकडे वेधणारी विधाने करीत नाहीत तर आजवर ज्या मंत्र्यांनी आणि भाजप नेत्यांनी तोंड उघडले त्या सगळ्यांचा प्रयत्न असाच राहिला आहे. राफेल बोलतांना सर्वाना बोफोर्स आठवते. कोणाला रॉबर्ट वडरा आठवतो. कोणाला दुसरीच कोणती तरी केस आठवते. ती प्रकरणे महत्वाची आहेतच आणि त्या प्रकरणी मोदी सरकारने काय तपास केला काय कारवाई केली हे स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेवून सांगितले पाहिजे. विशेषत: मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सोनियांचा जावई वडरा तुरुंगात जाणार होता पण चार वर्षे झालीत तो कसा काय मुक्त आहे हे लोकांना जाणून घ्यायचेच आहे. राफेलच्या स्पष्टीकरणात अशी प्रकरणे जोडण्याचा अर्थच या मंडळीना राफेलला झाकून ठेवून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे आहे. नोटबंदी लागू झाल्यानंतर जशी नोटबंदीची उद्दिष्टे सरकार आपल्या सोयीनुसार बदलत राहिली तसाच प्रकार राफेल करारा बाबत घडतो आहे. अशा प्रकारचा करार का केला याची आणि अनिल अंबानीचा यात सहभाग कसा झाला याची रोज वेगवेगळी, परस्पर विरोधी आणि नवी नवी कारणे पुढे येत आहेत. अशी कारणे पुढे करण्यात दस्तुरखुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आघाडीवर आहेत. त्याचा लेखाजोखा पुढच्या लेखात.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------

धोरण लकव्यातून धोरण चकव्याकडे !

मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या पर्वात निर्माण झालेली अनिर्णयाची परिस्थिती फार बदलली आहे असे वाढत्या अनुत्पादक कर्जाकडे पाहून वाटत नाही. मोदी सरकार मनमोहनसिंग सरकार सारखे अनिर्णयाच्या कोंडीत सापडले आहे असे वाटत नाही याचे कारण या सरकारच्या प्रचारतंत्रात दडले आहे. पण प्रचार वेगळा आणि वास्तव वेगळे हे महत्वाच्या अशा वीज आणि दूरसंचार क्षेत्रात काय चालले यावर नजर टाकली तरी कळेल.
--------------------------------------------------------------------------

 

मनमोहनसिंग सरकारच्या शेवटच्या २-३ वर्षात स्पेक्ट्रम आणि कोळसाखाण वाटप प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने निर्माण झालेल्या वातावरणात गोंधळाची आणि अनिर्णयाची स्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग मंदावत चालला होता. मोदी सरकारच्या चार वर्षाच्या काळात राजकीय गोंधळाची परिस्थिती नव्हती. आता – आता राफेल विमान सौद्याचा मुद्दा जोर धरू लागला असला तरी मागच्या ४ वर्षात मोदी आणि त्यांच्या सरकारला मोठ्या आरोपांचा सामना करावा लागला नव्हता. तरीपण अनिर्णयाची परिस्थिती फार बदलली असे वाढत्या अनुत्पादक कर्जाकडे पाहून वाटत नाही. ही अनिर्णयाची परिस्थिती नेमकी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासंदर्भात आहे. मोदी सरकार मनमोहनसिंग सरकार सारखे अनिर्णयाच्या कोंडीत सापडले आहे असे वाटत नाही याचे कारण त्यांच्या प्रचार पद्धतीत आहेत. जमिनीवर काय होते यापेक्षा मोदी सरकारची सगळी भिस्त प्रचारावर आहे. योजनांचा गाजावाजा करीत राहण्यावर आहे. असा गाजावाजा करीत राहिल्याने सरकार काम करत असल्याचा आभास निर्माण होतो. असा आभास निर्माण करण्यात मोदी सरकार यशस्वी राहात आले. जेव्हा एखादी सरकारी समिती मनमोहन काळातील विकासदराचा आणि मोदी काळातील विकासदराचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करते तेव्हा लक्षात येते की, प्रतिकूल परिस्थितीत मनमोहन सरकारने जी कामगिरी करून दाखविली ती अनुकूल परिस्थितीत करून दाखवणे मोदी सरकारला जमलेले नाही. मोदीकाळात लघु आणि मध्यम उद्योग संकटात सापडले आहेत हे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल आम्हाला सांगतो. मनमोहन काळापासून अनुत्पादक कर्जाच्या ओझ्याखाली बँका दबत आल्याचे सांगणारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर जेव्हा मोदी सरकार वाटत असलेले मुद्रालोन असेच अनुत्पादक ठरणार असल्याचा इशारा देतात तेव्हा अर्थव्यवस्था प्रवाही नसल्याचा संकेत मिळतो.                                                     


अर्थव्यवस्था साचलेल्या डबक्या सारखी झाली आहे याचा पुरावा २ लाख कोटीचे कर्ज डोक्यावर असलेल्या वीजनिर्मिती क्षेत्रातील ३४ कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या हा आहे. दिवाळखोरीची कायदेशीर प्रक्रिया पुढे चालवून यातले निम्मे कर्ज तरी वसूल होईलही. प्रश्न तो नाही. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजीन धावण्यासाठी वीज ही मुलभूत गरज आहे. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होते आणि वीज खपत नाही म्हणून या वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या बंद पडलेल्या नाहीत. विजेची औद्योगिक क्षेत्रातील मागणी वाढत नाही , राज्यांना विकलेल्या विजेचे पैसे मिळत नाहीत आणि कंपनीचे वीज निर्मितीचे काम सुरळीत चालायचे असेल तर कोळशाचा पुरवठा सुरळीत आणि नियमित असावा लागतो तो तसा नाही अशी कारणे या कंपन्याच्या दिवाळखोरी मागे आहेत आणि ही कारणेच सध्याच्या विकासाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे. वीज कंपन्या दिवाळखोरीत निघतात आणि सरकार हातावर हात देवून बसले आहे याचा अर्थच विजेची गरज नाही कारण विकासाचे इंजीन मंदगतीने चालले आहे.

वीज कंपन्यांच्या या स्थितीला बऱ्याच अंशी सरकारची अनिर्णयाची स्थिती कारणीभूत आहे. बँकांनी कर्जवसुलीसाठी तगादा लावल्यानंतर दिवाळखोरीत निघालेल्या या प्रकल्पांनी आपले प्रकल्प बँकांच्या ताब्यात देण्याची तयारी दर्शविली होती. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देखील बँकांनी वीज कंपन्यावरील कर्जाचे रुपांतर भागभांडवलात करून हे प्रकल्प चालू  ठेवण्याची सूचना केली होती. सरकारच्या निर्णयाअभावी प्रकल्प बंद पडून दिवाळखोरीत गेले आहेत. सरकारच्या अनिर्णयाचे दुसरे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोळसा पुरवठ्याची बिघडलेली स्थिती. नरसिंहराव सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर विकासाने वेग पकडला तशी विजेची जास्त गरज भासू लागली. त्यासाठी वाढता कोळसा पुरवठा पाहिजे होता. कोल इंडिया कंपनीच्या आवाक्या बाहेरचे हे काम असल्याने १९९३ सालापासून खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीचे वाटप सुरु झाले. त्या निर्णयाला कॅगच्या अहवालाने मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात वेगळे वळण मिळाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आधी झालेले खाणवाटप रद्द करून लिलावाद्वारे खाणवाटप करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे लिलावही झालेत. पण पहिल्या दोन लिलावानंतर खाण लिलावाला मिळणारा प्रतिसाद कमी झाला. कोळशाची गरज आहे आणि लिलाव होत नाहीत अशा स्थितीत मोदी सरकार सापडले. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने तज्ञांची उच्चाधिकार समिती नेमली. त्या समितीने काही शिफारसी केल्यात. या शिफारसीमुळे उद्योजकावरील बंधने सैल होणार होती. पण अशी बंधने सैल झाली तर मनमोहन काळात जे आरोप झालेत ते या सरकारवर होवू शकतात म्हणून सरकार त्या शिफारसीवर निर्णय घेत नाही. निर्णयाचे काम सचिवांच्या गटाकडे सोपवले. सचिवांचा गट निर्णय घ्यायला तयार नाही कारण पुन्हा तक्रारी झाल्या तर सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागण्याची भीती!                                                                     


मनमोहन सरकारने खाणवाटप कोणाला करायचे याची शिफारस करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवाच्या नेतृत्वाखाली राज्य व केंद्रातील नोकरशहांची समिती नेमली होती. या समितीने नीट तपासणी न करता वाटप केल्याचा आरोप झाला. सीबीआय चौकशी झाली. कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवासह दोन अधिकाऱ्यांना २-२ वर्षाच्या शिक्षाही झाल्या. त्यामुळे केंद्रातील अधिकारी निर्णय घ्यायला घाबरू लागलेत. प्रतिमा खराब होण्याचा धोका म्हणून राजकीय स्तरावर निर्णय होत नाहीत लिलावात भाग घेणारे नाहीत त्यामुळे एक जरी कंपनी लिलावात उतरली तरी लिलाव झाला पाहिजे असे पोलाद मंत्रालय कोळसा मंत्रालयाला सांगत आहे तर कोळसा मंत्रालय लिलावात एकच कंपनी भाग घेणार असेल तर त्याला लिलाव कसा म्हणता येईल असा उलट सवाल करीत आहे. कोणत्याही मंत्रालयाचा निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या संमतीनेच झाला पाहिजे असा मोदी काळातील अलिखित दंडक आहे. पण कोळशावरून मनमोहन काळात जे वादंग झाले तसे पुन्हा होवू नये याची काळजी प्रधानमंत्री कार्यालयाला असल्याने निर्णय होत नाहीत आणि वीजक्षेत्र मोडकळीस येत आहे. भारतात ७५ टक्केच्या वर वीज कोळशा पासून तयार होत असल्याने विजेचा आणि कोळशाचा अतुट संबंध आहे. मनमोहन सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने जे केले ते आता भाजप सरकारच्या अंगाशी आले आहे. धरले तर चावते सोडले तर पळते अशी मोदी सरकारची स्थिती झाली आहे.

वीजक्षेत्रा सारखीच स्थिती दूरसंचार क्षेत्राची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण वाटप रद्द केल्यानंतर जे नवे प्रश्न निर्माण झालेत आणि वीजक्षेत्राची घसरण झाली ती जशी मोदी सरकारला रोखता आली नाही तीच स्थिती दूरसंचार क्षेत्राची झाली आहे. इथेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केल्यानंतर नवे प्रश्न निर्माण झालेत आणि दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. धनाढ्य रिलायन्सचे पाठबळ असलेल्या ‘जिओ’मुळे प्रतिस्पर्धी कंपन्या कर्ज वाढत चालल्याने माना टाकू लागल्या आहेत. मनमोहन काळात स्पेक्ट्रम वाटप झाले तेव्हा रिलायन्सचा दूरसंचार क्षेत्रातील वावर आणि प्रभाव नगण्य होता. लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटपाच्या नव्या धोरणाने दूरसंचार क्षेत्र रिलायन्सच्या मुकेश अंबानीच्या मुठीत येवू लागले आहे. ‘जिओ’ने निर्माण केलेल्या स्पर्धेने ग्राहकांची चांदी झाल्याने सध्या ग्राहक आनंदी आहे पण हा आनंद फार काळ टिकण्यासारखी परीस्थिती नाही. स्पर्धेमुळे ग्राहकांचा नेहमीच फायदा होत असतो. दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा टिकली तर ग्राहकांचा फायदा टिकणार आहे. रिलायन्स जिओने छोट्या प्रतिस्पर्ध्यांना आपल्या मार्गातून कधीच दूर केले आहे. ‘जिओ’च्या मार्गातून दूर होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये खुद्द मुकेश अंबानीच्या छोट्या बंधूची – अनिल अंबानीची – आरकॉम ही कंपनी देखील आहे. अनिल अंबानीने आपल्या कंपनीच्या भागधारकांसमोर जे भाषण केले ते जर आपण काळजीपूर्वक वाचले तर दूरसंचार क्षेत्रातील विदारक स्थिती चटकन लक्षात येईल.


आपल्या भाषणात अनिल अंबानी यांनी दूरसंचार क्षेत्राची एकाधिकाराच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचे सांगितले. जिओ समोर आता फक्त एअरटेल, आयडिया आणि व्होडाफोन याच कंपन्या टिकून आहे आणि या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी आयडिया व व्होडाफोन या कंपन्यांना एकमेकात विलीन व्हावे लागल्याचे छोट्या अंबानीने सांगितले. पुढे त्यांनी जे सांगितले ते जास्त महत्वाचे आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्याचा कर्जबाजारीपणा वाढत चालला असून आजच्या घडीला ७.७ लाख कोटी इतका प्रचंड कर्जाचा बोजा या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शिरावर आहे. कंपन्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारी कपातीची कुऱ्हाड उगारली आहे. मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध करून देणारे हे क्षेत्र होते. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा ४० लाख लोकांना या क्षेत्राने रोजगार उपलब्ध करून दिला होता. पण वाढती स्पर्धा आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणाच्या परिणामी या क्षेत्रातील रोजगारांची संख्या घटून निम्मी म्हणजे २० लाखापर्यंत खाली आल्याचे अनिल अंबानी यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर या क्षेत्राकडून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावरही विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात १ लाख ८० हजार कोटी पासून १ लाख ३० हजार कोटी पर्यंत म्हणजे तब्बल २५ टक्के घट झाली आहे.


दूरसंचार क्षेत्राची एवढी मोडतोड सुरु असतांना मोदी सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. दूरसंचार क्षेत्रात एकाधिकार निर्माण होवू नये यासाठी कोणतीही पाउले सरकारकडून उचलली गेली नाही. मनमोहन सरकारने १ लाख ७६ हजार कोटीचा घोटाळा केल्याचा धुरळा उडविण्यात आला आणि त्यात मोदींचा भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता. आता नव्या धोरणाने ७ लाख ७० हजार कोटीचा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. कर्जफेड करता येत नाही म्हणून कंपन्यांना दिवाळखोरीत काढत गेले तर आपली वाटचाल औद्योगिकरणा आधीच्या स्थितीकडे होईल. कंपन्या दिवाळखोरीत न निघता त्या सुरळीत चालतील अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी धाडसी निर्णयाची गरज आहे. निर्णय घेतले की भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. त्यामुळे निर्णय न घेण्याकडे कल वाढतो. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या २ वर्षाच्या कालखंडात अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मोदी काळात त्यात खंड न पडता अनिर्णयाने स्थिती अधिक बिघडत चालल्याचे वीज आणि दूरसंचार या महत्वाच्या क्षेत्राची वाढती घसरण दाखवून देत आहे. या दोन क्षेत्रातील वाढत्या दिवाळखोरीचा फायदा अदानी आणि अंबानी या दोन बड्या उद्योगपतींना होत आहे. सरकारची अनिर्णयाची स्थिती या दोन उद्योगसमूहाच्या पथ्यावर पडत असेल तर सरकार जाणूनबुजून निर्णय घेत नाही अशा आरोपांना बळ मिळणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------   

प्रतिमा संवर्धनाची किंमत : वाढती अनुत्पादक कर्जे !

१० लाख कोटीच्या वर बँकांचे जे थकीत कर्ज आहे त्यातील मोठा हिस्सा पोलाद, वीज आणि दूरसंचार क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्राच्या थकीत कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा नव्हे तर मनमोहन सरकारचे या क्षेत्रासंबंधीचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले त्याचा मोठा हात आहे.
--------------------------------------------------------------------------

बँकांच्या थकीत आणि बुडीत कर्जाची लागण मनमोहन काळात झाली ती विकासाचा वेग मंदावल्यामुळे याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. हा वेग मंदावण्याला आर्थिक कारणांपेक्षा मनमोहन सरकारचे राजकीय परिस्थितीवर नियंत्रण सुटणे आणि राजकीय पातळीवर निर्माण झालेली अनिर्णयाची परिस्थिती कारणीभूत होती. देशात उठलेल्या राजकीय वादळात मनमोहन सरकार पालापाचोळ्यासारखे उडून गेले आणि मोदी सरकार सत्तेत आले. राजीव गांधी नंतर प्रथमच बहुमत असलेले सरकार सत्तेत आले. निवडणूकपूर्व आघाडी असल्याने भाजपने स्वबळावर सत्ता स्थापण न करता मित्रपक्षांना सोबत घेतले तरी निर्णयासाठी कोणत्याही मित्रपक्षाची हाजी हाजी करावी लागण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. नावापुरते एन डी ए सरकार आले, खरी सत्ता आणि निर्णय एकाच पक्षाच्या आणि एकाच व्यक्तीच्या हाती केंद्रित झाली. मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर  संवैधानिक संस्थांनी चालविलेली हडेलहप्पी चालण्यासारखी राजकीय परिस्थिती राहिली नाही. संवैधानिक संस्थांचा प्रत्येक निर्णय मनमोहनसिंग सरकारला अडचणीत आणीत होता तर गेल्या चार वर्षात सरकार अडचणीत येईल असा एकही निर्णय संवैधानिक संस्थांकडून झाला नाही. नेहरू , इंदिरा गांधीना लाभलेली राजकीय अनुकुलता मोदींच्या वाट्याला आली.


नेहरू , इंदिरा गांधींच्या वाट्याला न आलेल्या दोन गोष्टी मोदींच्या वाट्याला आल्या. एक , मजबूत पायावर उभी असलेली अर्थव्यवस्था आणि दोन, मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचे सक्रीय आणि टोकाचे समर्थन करणारे लाखो समर्थक. आधुनिक इतिहासात हे भाग्य फक्त हिटलरच्या वाट्याला आले होते. नेहरू,इंदिराजींच्या चाहत्यांची संख्या तर प्रचंडच होती. संघपरिवार आणि जळकुकडे समाजवादी सोडले तर नेहरूंच्या मागे अख्खा देश उभा होता. पण असे चाहते असणे वेगळे आणि कोणत्याही थराला जावून सक्रीय समर्थन करणारे , विरोधकांवर शाब्दिकच नाही तर प्रसंगी शारीरिक हल्ले करणारे कडवे समर्थक असणे वेगळे. असे कडवे समर्थक आणि तेही लाखोच्या संख्येने मोदींना लाभले आहेत. पक्षांतर्गत विरोधक शोभेची वस्तू बनलेले तर बाहेरचे विरोधक निपचित पडलेले अशा वातावरणात मोदींनी सत्ताच स्वीकारली नाही तर चार वर्षे देशही चालविला. पुढे जाण्याचा निष्कंटक मार्ग आजवर कोणत्याच प्रधानमंत्र्यांच्या वाट्याला आला नव्हता तो मोदींच्या वाट्याला आला. कोणताही निर्णय घ्यायला कोणताही अटकाव नाही अशी परिस्थिती असली की निर्णय हमखास चुकतात. निर्णय करताना फारसी चिकित्सा ,  सर्वांगीण आणि सर्वव्यापी विचार करण्याची गरज उरत नाही. कोणाशी विचारविनिमय करण्याचा कमीपणा घेण्याची तर गरजच नसते. मी आणि मला काय वाटते एवढेच निर्णयाचे सार असते. मोदींना ज्या प्रकारची परिस्थिती लाभली त्यात देश संवर्धन दुय्यम बनले आणि स्व-प्रतिमा संवर्धनाला महत्व प्राप्त झाले. 

मागच्या लेखाच्या शेवटी म्हंटल्याप्रमाणे मनमोहनसिंग सारखी आपली प्रतिमा लोकांच्या मनात तयार होवू नये याची काळजी मोदीजीनी विशेषत्वाने घेतली. एवढेच नाही तर प्रधानमंत्री म्हणून मनमोहनसिंग यांना कारभार करताना ज्या समस्यांचा सामना करावा लागला तशी परिस्थिती आपल्या बाबतीत निर्माण होणार नाही याचीही दक्षता घेतली. १० वर्षाच्या कारकीर्दीच्या शेवटी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मौनी प्रधानमंत्री, निर्णय न घेवू शकणारा प्रधानमंत्री आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाराच नाही तर भाजप कृपेने कोळसा खाण वाटपाच्या भ्रष्टाचारात हात असणारा प्रधानमंत्री अशी प्रतिमा तयार झाली होती. प्रत्यक्षात गोष्टी तशा असतातच असे नाही. परिस्थितीजन्य कारणाने तशी प्रतिमा तयार होते किंवा निर्माण केली जाते. मनमोहनसिंग यांचे बाबतीत लोकधारणा तशा बनल्या होत्या किंवा तशा बनविण्यात विरोधीपक्ष म्हणून भाजपा यशस्वी झाला होता असेही म्हणता येईल. मनमोहनसिंग यांचे समोर राज्यकारभार चालवितांना शेवटी शेवटी जी प्रमुख अडचण आली होती ती, संवैधानिक संस्था मर्यादाभंग करून सरकारवर डोळे वटारू लागल्या होत्या. सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार विरोधात टिपण्णी करीत होते. सीबीआय प्रमुख सरकार विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात बोलू लागले होते. कॅग प्रमुख पत्रकार परिषद वा जाहीर व्याख्यानातून सरकार विरोधात वक्तव्य करीत होते. सेनादलाचे तत्कालीन प्रमुख व्हि.के.सिंग देखील सरकार विरोधात उघड बोलू लागले होते. या सगळ्यांच्या पाठीशी प्रसिद्धीमाध्यमे, विरोधीपक्ष आणि अण्णा आंदोलनामुळे भ्रमित झालेली जनता होती. त्यामुळे संवैधानिक संस्थाना मर्यादाभंगा पासून रोखण्यात मनमोहन सरकारला अपयश येवून सरकारची हतबलता उघड झाली होती. एकहाती आणि निर्विरोध सत्तेच्या बळावर मोदींनी याच्या नेमकी उलट परिस्थिती निर्माण करून आपण मनमोहनसिंगपेक्षा बलवान प्रधानमंत्री असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. मोदींचा प्रतिमा संवर्धनाचा हा प्रयत्नच अर्थव्यवस्थेच्या जीवावर बेतला. नोटबंदीचे धाडस अंगलट आले तर जीएसटीची घाई अर्थव्यवस्थेला नडली.

नोटबंदी आणि जीएसटी लागू गेल्यानंतर त्यात रोज बदल सुचविणारी अधिसूचना अशा दोन्हीच्या बाबतीत प्रत्येकी १०० च्या वर अधिसूचना निघणे हा निर्णय चिकित्सकपणे आणि विचारपूर्वक न घेतल्याचा पुरावा आहे. अशा निर्णयाचे काय परिणाम झालेत याचा विचार न करता भाजपकडून आणि स्वत: मोदीकडून खंबीर निर्णय घेणारा प्रधानमंत्री अशी प्रतिमा रंगविण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग करणे हेच दर्शविते की, निर्णय आर्थिक कारणासाठी नव्हते तर प्रतिमा संवर्धनासाठी होते. अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणणाऱ्या निर्णयाला खंबीर निर्णय म्हणत नाहीत तर अविचारी निर्णय म्हणतात. खंबीर निर्णय त्यालाच म्हणता येईल ज्याच्यामुळे तुंबलेली अर्थव्यवस्था प्रवाहित होईल. मोदींचे निर्णय अर्थव्यवस्थेला प्रवाहित करणारे न ठरता आघात करणारे ठरले आणि परिणामी उद्योगधंद्याच्या विकासाची गती कमी होवून बँकांच्या कर्जाची परतफेड थांबली आणि ती कर्जे अनुत्पादक बनली. अनुत्पादक कर्जासाठी मनमोहन सरकारच्या नावाने बोटे मोडत बसण्याला खंबीरपणा म्हणता येणार नाही. मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळाच्या शेवटी जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यातून मार्ग काढण्याच्या आशेने तर मतदारांनी मोदी सरकार निवडले होते. चार वर्षानंतरही मोदीजी मनमोहन सरकारच्या नावाने बोटे मोडत असतील तर ती परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात अपयश आल्याची कबुली ठरते. सत्तासूत्रे हाती घेतांना बँकाचे अनुत्पादक ठरलेले कर्जाचे ओझे २ लाख ८३ हजार कोटीचे होते. चार वर्षानंतर अनुत्पादक कर्ज १० लाख कोटीच्या वर पोचणे हा अर्थव्यवस्थेत सुधार न झाल्याचा पुरावा आहे.

इथे लक्षात घेण्यासारखी महत्वाची गोष्ट ही आहे की १० लाख कोटीच्या वर बँकांचे जे थकीत कर्ज आहे त्यातील मोठा हिस्सा पोलाद, वीज आणि दूरसंचार क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्राच्या थकीत कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा नव्हे तर मनमोहन सरकारचे या क्षेत्रासंबंधीचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले त्याचा मोठा हात आहे. कोळसा खाण वाटप आणि २ जी स्पेक्ट्रम वाटप या संबंधीचे मनमोहन सरकारचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या परिणामी संबंधित कंपन्यांनी मनमोहन सरकारच्या निर्णयाच्या आधारे जी गुंतवणूक केली होती ती धोक्यात आली. ती गुंतवणूक वाचवायची तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोळसा खाणीच्या आणि स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेवून ती विकत घेणे आणि त्यासाठी नव्याने मोठी गुंतवणूक करणे अपरिहार्य ठरले आणि यासाठी बँकांचे कर्ज घेणेही अपरिहार्य ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने झालेल्या उलथापालथीतून कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय आलेत तेव्हाच मी हे निर्णय आर्थिक अडाणीपणाचे असल्याचे आणि अर्थव्यवस्थेला पटरीवरून उतरविणारे निर्णय असल्याचे लिहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या दोन क्षेत्रासंबंधी हे निर्णय दिले त्याच क्षेत्रांच्या कर्जाची थकबाकी १० लाख कोटीच्या घरात पोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मोदी, भाजपसह बहुसंख्य आर्थिक अडण्यांचा सहर्ष पाठींबा होता. हा निर्णय झाल्यावर तर मोदी सरकार आले. त्यामुळे या क्षेत्राची परिस्थिती पालटून दाखविण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची होती. या दोन्ही क्षेत्राची भरभराट ही देशाच्या आर्थिक स्थितीच्या भरभराटीची नांदी ठरली असती. मोदी काळात नेमक्या याच कंपन्यांची गुंतवणूक धोक्यात येवून त्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. या कंपन्यांना दिवाळखोरीतून वाचवायचे तर लोक, माध्यमे आणि कोर्ट काय म्हणेल याचा विचार न करता निव्वळ आर्थिक दृष्टीकोनातून धाडशी निर्णय घेण्याची गरज होती. ते धाडस दाखविले तर मनमोहनसिंग यांच्या निर्णयाची वैधता सिद्ध होते आणि नाही दाखविले तर कंपन्या दिवाळखोरीत निघण्याचा धोका वाढतो या कैचीत मोदी सरकार सापडले आहे. खंबीर निर्णयाची इथे गरज असताना मोदी सरकार मूकदर्शक बनले आहे आणि त्याचमुळे मोदीकाळात बँकांचे बुडीत कर्ज सपाटून वाढत चालले आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

------------------------------------------------------------------

बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाचा अन्वयार्थ

चुकीच्या लोकांना चुकीच्या कारणासाठी कर्ज दिल्यामुळे कर्जाचा डोंगर तयार झाला असे म्हणणे आणि मानणे एक तर अर्थव्यवहाराचे अज्ञान दर्शविणारे आहे किंवा जाणूनबुजून केलेला सत्याचा विपर्यास आहे. कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण अर्थव्यवस्थेत जी वाढत्या विकासाची आशा , उमेद निर्माण झाली होती त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------------------

वाढत्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली भारतीय बँका दबल्या आहेत आणि त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था संकटात सापडली आहे. हा प्रश्न चिंताजनक यासाठी आहे की, बँकिंग व्यवस्थेचे हे संकट आपली अर्थव्यवस्था संकटात आहे हे दर्शविते. अर्थव्यवस्थेचे संकट आणि बँकिंग व्यवस्थेचे संकट हे जसे एकमेकाशी जोडल्या गेले आहेत तशीच सरकारची कामगिरी देखील अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीशी जोडूनच पाहिली जाते. या प्रश्नावर राजकारण होत आहे आणि राजकीय आरोप प्रत्यारोप याचा धुरळा उडत आहे तो याचमुळे. मोदी सरकारने २०१४ साली सत्ता हातात घेतली तेव्हा बँकांची बुडीत कर्जे २ लाख ८३ हजार कोटी इतकी होती. आजच्या घडीला बुडीत कर्जानी १० लाख कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि हा आकडा कमी होण्या ऐवजी वाढतच चालला आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन जबाबदार असल्याचा आरोप मोदी सरकारच्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे.

रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर बुडीत कर्जाच्या मागे हात धुवून लागले होते आणि बुडीत कर्जे निश्चित करण्यासाठी त्यांनी काही नवे निकष तयार केले होते. जसे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्या सरकारने देशाचे सकल उत्पादन मोजण्यासाठीचे आधारवर्ष आणि निकष बदलले होते. किंवा नितीन गडकरीच्या मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग मोजण्याचे निकष बदलले होते तसे. पूर्वी चार किंवा सहा लेनचा महामार्ग प्रत्येक लेनचा रस्ता हिशेबात न घेता सरसकट १ कि.मी. असाच मोजला जायचा. आता नव्या निकषाप्रमाणे जितक्या लेन तितके कि.मी. असा मोजला जातो. त्यामुळे साहजिकच रस्ते बांधणी कैकपटीने झाली हे सांगता येते. नीती आयोगाच्या उपध्यक्षानी जे म्हंटले ते काहीसे असेच आहे. रघुराम राजन यांनी निकष बदललेत आणि त्यामुळे पूर्वी बुडीत कर्जाच्या श्रेणीत न मोडणारी कर्जे बुडीत श्रेणीत आलीत आणि त्यामुळे बुडीत कर्जाचा आकडा फुगला.  या आरोपाची दखल न घेता किंवा आरोपांना उत्तर न देता रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जा संबंधी आपले रोखठोक मत संसदीय समिती समोर नोंदविले आहे त्याचा परामर्ष पुढे घेवू. तूर्तास नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षाचे म्हणणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना यातून  बुडीत कर्जाच्या वाढीला मोदी सरकार जबाबदार नाही आणि मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय तर अजिबात जबाबदार नाही हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी रघुराम राजन यांचेवर दोष ढकलल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. पण हा आकडा फुगला याचा काय परिणाम झाला यासंबंधी त्यांनी केलेली विधाने जास्त महत्वाची आणि हा विषय समजण्यास मदत करणारी आहेत.    

विकासदर नोटबंदीच्या आधीपासूनच कमी कमी होत चालला होता आणि हाच कल नोटबंदीनंतर पुढे सुरु राहिला. मोदी काळात आर्थिक स्थिती सुधारली नसल्याचा हा त्यांनी दिलेला स्पष्ट असा कबुली जबाब आहे. फक्त त्यासाठी ते मोदी राजवटीला आणि मोदींच्या निर्णयाला दोष न देता दुसऱ्यावर दोष ढकलत आहेत. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या खेळात त्यांच्या मुलाखतीतून एक आर्थिक मुद्दा समोर आला तो इथे महत्वाचा आहे. रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जाचा आकडा मोठा करून दाखविला आणि एवढे मोठे कर्ज वाटप करताना बँकांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही असे आरोप होवू लागल्याच्या परिणामी नवे कर्ज देतांना बँकांनी हात आखडता घेतला. रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळापासून उद्योगांचा कर्जपुरवठा कमी कमी होत गेला आणि त्याच्या परिणामी विकासदरात घसरण सुरु झाली. यातला दोषारोपणाचा भाग सोडला तर जो मुद्दा समोर येतो तो हा आहे की, वाढत्या विकासासाठी वाढता कर्जपुरवठा अपरिहार्य आहे. विकासाची गती वाढत असेल तर कर्जपुरवठा करण्याची गती देखील वाढती ठेवावी लागते. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात विकासदर वाढता राहिला आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्जपुरवठा देखील वाढता ठेवणे स्वाभाविकही होते आणि अपरिहार्यही होते. प्रत्येक सरकारचा आपल्या योजना आणि कार्यपुर्तीसाठी बँकांनी तांत्रिक गोष्टीचा फार बाऊ न करता वाढते कर्जवाटप करावे असा आग्रह राहात आला आहे. अगदी मोदी सरकारचा देखील तोच आग्रह आहे. शेतीकर्ज आणि मुद्रालोन यांचे वाटप करण्यासाठी बँकांवर दबाव आहे. कारण असे कर्जवाटप झाले नाही तर विकासकामाला गती येत नाही.

                                         
सरकारचाच कर्जवाटपासाठी दबाव आहे म्हणल्यावर त्याचा गैरफायदा घेणारे काही कर्जदार व काही बँक अधिकारी असतातच. संगनमताने ते बँकांना टोपी घालण्याचा प्रयत्न करतात. याचे सध्या चर्चेत असलेले ताजे उदाहरण म्हणजे पुण्याचे डीएसके बिल्डर. मल्ल्या, नीरव मोदी, डीएसके असे चुकार लोक कर्जवाटपाच्या उदार धोरणाचा गैरफायदा घेत असले तरी याचा उपाय अशा लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारणे हा आहे. कर्जवाटप मर्यादित करणे किंवा कर्जवाटपावर नियंत्रण आणणे हा त्यावरचा उपाय नाही. सारे उद्योगपती चोर आहेत आणि सरकारशी त्यांचे लागेबांधे असल्याने त्यांना कर्ज मिळते असे वातावरण निर्माण होणे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी घातक ठरेल. कर्जवाटपात बँक अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नसेल, मूल्यमापनात जाणते-अजाणतेपणी चुका केल्या असतील, काही प्रमाणात राजकीय दबावही आला असेल हे सगळे मान्य केले तरी एकूण कर्जवाटपात गैरव्यवहाराचे प्रमाण फार मोठे नाही. राजकीय सोयीसाठी तसे भासविले जात असले तरी चुकीच्या लोकांना चुकीच्या कारणासाठी कर्ज दिल्यामुळे कर्जाचा डोंगर तयार झाला असे म्हणणे आणि मानणे एक तर अर्थव्यवहाराचे अज्ञान आहे किंवा जाणूनबुजून केलेला सत्याचा विपर्यास आहे. कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण अर्थव्यवस्थेत जी वाढत्या विकासाची आशा , उमेद निर्माण झाली होती त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे थकीत कर्जाबद्दल काय महणतात हे समजून घेतले पाहिजे. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत जे आशादायक चित्र निर्माण झाले होते त्याच्या परिणामी नवे उद्योग सुरु करण्याचा आणि त्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्योजकाचा उत्साह वाढला. जास्त कर्जवाटप करून जास्त नफा कमावता येईल असे वाटून बँकांचाही कर्ज देण्याचा उत्साह वाढला. शेअर बाजारात तेजी आली की लोकांना जसा शेअर मध्ये गुंतवणूक करण्याचा उत्साह येतो तसाच हा प्रकार आहे. असे वातावरण नटवरलालांना पोषक असते. अशा काळात फसवणुकीचे प्रकार घडतात तसेच कर्जाच्या बाबतीत अर्थव्यवस्थेतील तेजीमुळे घडलेत. पण मुख्य गुंतवणूक वाढली होती ती उद्योगाला अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्यामुळे. अशा गुंतवणुकीसाठीच मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप झाले. २००६ आणि २००७ साली असे वातावरण होते व आजची थकीत कर्जे मुख्यत: त्याकाळातील असल्याचे रघुराम राजन यांनी सांगितले. असे कर्जवाटप झाल्यावर २००८ साली जागतिक मंदीचा मोठा तडाखा बसला. २००८ पूर्वी अर्थव्यवस्था उभारीवर वाटत होती ती मंदीमुळे संकटात आली. मंदीतून सावरत अर्थव्यवस्था डोके वर काढण्याच्या प्रयत्नात असतानाच २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप यामुळे देशभर प्रचंड गदारोळ होवून मनमोहन सरकार संकटात आले. जनतेचा सरकार वरील विश्वास उडाल्याने प्रत्येक निर्णयाबद्दल संशय व्यक्त होवू लागल्याने प्रशासनाचा आणि सरकारचा निर्णय न घेण्याकडे कल वाढला. 

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राजकीय स्तरावरून साहसी निर्णयाची गरज असते तसे निर्णय घेणेच सरकारने भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल या भीतीने बंद केले. त्यामुळे जुनी गुंतवणूक ज्यात कर्जाचे प्रमाण अधिक होते ती गोत्यात आली आणि नव्या गुंतवणुकीचा उत्साह संपल्याने आर्थिक विकासाचा वेग आणि संबंधित लोकांचा उत्साह कमी झाला. त्यामुळे रघुराम राजन यांनी कर्जाचा डोंगर का उभा राहिला याचे केलेले विश्लेषण चुकीचे नाही. कर्ज मनमोहन काळातील असले तरी कर्जवाटपा बद्दल त्यांनी मनमोहनसिंग यांना नाही तर बँकांना दोषी ठरवले. मनमोहनसिंग यांच्या पदरी त्यांनी अनिर्णयाचे माप टाकले आणि ते खरेच होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना रोखठोक उत्तर देण्याऐवजी आरोपाच्या भीतीने त्यांनी शेवटच्या दोन-अडीच वर्षात निर्णय घेणेच बंद केले ही त्यांची चूक होतीच. या चुकीसाठी त्यांची सत्तेतून बाहेर होणे गरजेचेच होते पण मतदारांनी त्यांना न केलेल्या भ्रष्टाचारा बद्दल शिक्षा केली ! चुकीच्या कारणासाठी शिक्षा दिली की त्याचे परिणामही चुकीचेच होणार होते. २००८ च्या आधी झालेल्या कर्जवाटपाबद्दल मोदी आणि त्यांचे जेटली-शाह सारखे सहकारी मनमोहनसिंग यांचेवर चुकीचा ठपका ठेवत आहेत. मनमोहनसिंग यांनी त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला उभारी दिल्याने गुंतवणूक वाढली आणि परिणामी कर्जवाटप वाढले हा शाब्बासकीचा भाग आहे. पुढे झालेल्या गुंतवणुकीचा वापर अनेक कारणानी उत्पादनाला गती देण्यासाठी झाला नाही त्या कारणात शेवटच्या दिवसांमध्ये मनमोहनसिंग सरकारची लकवा मारल्यागत अवस्था झाली आणि त्यास सरकारप्रमुख म्हणून मनमोहनसिंग जबाबदार होते. आज थकलेले कर्ज त्यांच्या काळात वाटले गेले ही चूक नाही. ती चूक मानली तर आपल्या उद्योगपती मित्राला तात्काळ कर्ज मिळावे म्हणून भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांना आपल्या विमानातून थेट आस्ट्रेलियाला घेवून जाणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींची चूक केवढी मोठी ठरेल !

तेव्हा हे नीट समजून घेतले पाहिजे की कर्जवाटप ही चूक नव्हती तर त्या कर्जाचा विनियोग होण्यासाठी आवश्यक आर्थिक परिस्थिती राहिली नाही आणि याला राजकीय अनिर्णयाची स्थिती कारणीभूत राहिली ही मनमोहनसिंग यांची चूक होती. नव्या प्रधानमंत्र्यांवर ही चूक पुन्हा होवू न देण्याची जबाबदारी होती. मनमोहन सरकारने सत्ता सोडली तेव्हा २ लाख ८३ हजार कोटीच्या थकीत कर्जाची टेकडी निर्माण झाली होती. मोदी सरकारच्या काळात या टेकडीचा पर्वत झाला आहे.  प्रधानमंत्री मोदी यांना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचा हा पुरावा आहे. पुन्हा न केलेल्या चुकीसाठी मनमोहनसिंग यांचेवर ठपका ठेवून मोदी आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रघुराम राजन यांनी मनमोहनकाळातील २००८ च्या आधीच्या थकीत कर्जाबद्दल जे झाले तेच मोदी काळात वाटल्या गेलेल्या आणि वाटल्या जात असलेल्या मुद्रालोन बद्दल घडण्याचा धोका असल्याचा इशारा देवून ठेवला आहे. कारण उत्पादनासाठी काढलेली कर्जे उत्पादनाला अनुकूल परिस्थिती नसेल तर ती कर्जे अनुत्पादक होतात. रघुराम राजन यांनी मुद्रा कर्जाबाबत दिलेला इशारा मोदींना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचे दर्शविणारा आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश येण्याचे एक मुख्य कारण मनमोहनसिंग यांचे बाबतीत घडले ते आपल्या बाबतीत घडू नये याबाबतची मोदी घेत असलेली दक्षता हे आहे. ही दक्षता कशा प्रकारची आहे आणि त्याचा काय परिणाम झाला याचे विश्लेषण पुढच्या लेखात.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

मनमोहनसिंग यांचेवर इतिहासाची मेहेरनजर !

प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत वर्तमान काळातील माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्या कारकिर्दीकडे अधिक उदारतेने पाहील असा आशावाद मनमोहनसिंग यांनी प्रकट केला होता. भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने मोदी सरकारच्या नव्या निकषाच्या आधारावर मनमोहन व मोदी काळातील विकासदर काय राहिला हे जाहीर केले. या माहिती वरून असे म्हणता येईल की  मनमोहनसिंग आणि त्यांची कारकीर्द विस्मृतीत जाण्याआधीच त्यांचेवर इतिहासाची मेहेरनजर झाली आहे !  
-----------------------------------------------------------------

गेल्या चार वर्षातील प्रधानमंत्री मोदी यांचे देश-विदेशातील प्रत्येक भाषण म्हणजे कॉंग्रेसपक्ष आणि त्याच्या सरकारवर दोषारोपण करणारे राहिले आहे. २०१४ च्या मध्यापासून मोदीजी निवडणूक प्रचारात उतरले तेव्हापासुनच्या भाषणाचा थाट आणि बाज आजही कायम आहे आणि आता पुन्हा निवडणूक येवू घातल्याने तोच कायम ठेवण्यावाचून त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नाही. पण भाषणाचा हा बाज आणि थाट ५ वर्षानंतर कितपत प्रभावी आणि परिणामकारक ठरेल याबद्दल साशंकता आहे. जसजशी निवडणूक जवळ येत आहे प्रधानमंत्री मोदींच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी मनमोहनसिंग यांना ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला काहीशी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मनमोहनसिंग यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करून, त्यांचेवर  आरोपाचा भडीमार करून आणि मनमोहनसिंग व त्यांच्या सरकारच्या निष्क्रियतेने त्यावेळची परिस्थिती निर्माण झाली हे जनतेला पटवून देण्यात मोदीजी यशस्वी झाले होते. मोदीजीना हे यश मिळण्याचे एक कारण तर स्वत: मनमोहनसिंग यांची मुखदुर्बलता होती. आता प्रधानमंत्री मोदींना तशाच परिस्थितीने घेरल्याने साहजिकच मनमोहनसिंग यांनी ती परिस्थिती कशी हाताळली याची तुलना समोर येणे स्वाभाविक आहे. या तुलनेत मनमोहनसिंगची कृती बोलू लागल्याने मोदीजींची खरी अडचण झाली आहे. मनमोहनसिंग बोलले तर त्यांना खोटे ठरविणे मोदींच्या हातचा मळ आहे. कदाचित हे ओळखून मनमोहनसिंग अधिक आणि वारंवार स्पष्टीकरण देण्याच्या भानगडीत पडले नाहीत. आजच्या वातावरणात आपल्याला न्याय मिळणार नाही हे लक्षात घेवून प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत मनमोहनसिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन इतिहासावर सोडले होते. कारकीर्दीच्या शेवटी मनमोहनसिंग यांची जी प्रतिमा तयार झाली ती तशी तयार होण्यात मोदी, भाजप आणि माध्यमे यांचा मोठा वाटा होता. पदाचे दावेदार आणि विरोधीपक्ष म्हणून मोदी आणि भाजप यांनी मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारची जी प्रतिमा तयार केली त्याबाबत त्यांना दोष देता येणार नाही. विरोधी पक्षाने व त्याच्या नेत्याने जे करायला हवे तेच त्यांनी केले. पण माध्यमे देखील मनमोहनसिंग यांचेशी विरोधीपक्षा सारखे वागलेत. बिनबुडाचे आणि बेफाम आरोप करण्यात त्यावेळी माध्यमे आघाडीवर होती. कदाचित याचमुळे प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत वर्तमान काळातील माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्या कारकिर्दीकडे अधिक उदारतेने पाहील असा आशावाद मनमोहनसिंग यांनी प्रकट केला होता. पण मनमोहनसिंग आणि त्यांची कारकीर्द विस्मृतीत जाण्याआधी किंवा इतिहासजमा होण्याआधीच त्यांचेवर इतिहासाची मेहेरनजर झालेली दिसते.

नुकतीच सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरा संबंधीची एक तुलनात्मक आकडेवारी समोर आली. ही आकडेवारी मोदी सरकारच्या समितीनेच अभ्यास करून काढली आणि सांख्यिकी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्धही केली. ही आकडेवारी प्रसिद्ध होताच भूकंपाचा धक्का बसल्यासारखे केंद्रसरकार हादरले. कारण या आकडेवारीनुसार मनमोहन काळातील विकास दर मोदी काळातील विकास दरापेक्षा सरस असल्याचे सिद्ध होत होते ! भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेली ही आकडेवारी अंतिम व प्रमाणित नसल्याचा खुलासा सरकारने केला. ज्या सुदीप्तो मुंडले या अर्थशास्त्रज्ञाच्या नेतृत्वाखालील समितीने अभ्यास करून ही आकडेवारी काढली ते त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याची हास्यास्पद भूमिका केंद्रसरकारने घेतली. सरकारी समितीनेच सादर केलेल्या या अहवालावर केंद्रसरकारने हात वर केले असले तरी भारतीय स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने सुदीप्तो मुंडले समितीच्या अहवालावर जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यावरून केंद्रसरकार दावा करीत असल्या प्रमाणे हे आकडे त्या समितीचे किंवा समितीच्या प्रमुखाचे वैयक्तिक मत नसून आकडे वास्तव असल्याचे स्पष्ट होते. स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने या आकड्या बाबत गोंधळ का उडाला या विषयी आश्चर्य व्यक्त करीत हे आकडे आधीपासूनच सार्वजनिक असल्याचा दावा केला. स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार २०१०-११ मध्ये जुन्या निकषानुसार १०.३% हा विकास दर होताच. मोदी सरकारने जीडीपी वृद्धीदर मोजण्याचे जे नवे निकष तयार केलेत त्यानुसार वृद्धीदर १०.८% च्या घरात गेला आहे. मनमोहन काळात एकदा नाही तर दोनदा विकासदराने १०% चा टप्पा ओलांडला होता. एकावर्षी ९.७ टक्के म्हणजे १० टक्क्याच्या जवळपास विकासदर होता. संपूर्ण १० वर्षाच्या मनमोहन कार्यकाळात विकासदर ८% पेक्षा अधिक होता हे या निमित्ताने नव्याने अधोरेखित झाले . मनमोहनकाळातील विकासदर मोदीकाळातील विकासदरा पेक्षा अधिक असल्याचे नव्याने निवडणूक वर्षात समोर आल्याने मोदी सरकारची अडचण झाली आणि त्यामुळे हा अहवाल बाजूला सारण्याचा, हे आकडे कुठेही उद्घृत न करण्याचे निर्देश देण्याचा पवित्रा केंद्रसरकारने घेतला. यामुळे विवाद वाढून ही आकडेवारी जास्त चर्चिल्या गेल्याने मोदी सरकारने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्यासारखे झाले. या निमित्ताने सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोजण्याच्या नव्या निकषांबद्दल जी चर्चा सुरु होती त्या चर्चेला नवा आधार मिळाला. मोदी सरकारने आधारवर्ष आणि निकष बदलल्याने मोदी काळातील जीडीपीचा आकडा फुगल्याची देशात आणि देशाबाहेर चर्चा होती ती खरीच असल्याचे सिद्ध झाले.
  

स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाने देशाच्या झालेल्या नुकसानीचे जे अफलातून आकडे कॅगने सादर केले आणि या आकड्याच्या प्रकाशात सर्वोच्च न्यायालयाने ते वाटप रद्द केल्याने लोकांचा मनमोहन सरकारवरील विश्वास उडाला आणि त्या सरकारची उपलब्धी लोकांच्या नजरेआड झाली. अण्वस्त्र करार आणि किराणातील परकीय गुंतवणूक या बाबतीत मनमोहनसिंग यांनी सरकारची बाजू जितकी ठामपणे मांडली आणि त्यासाठी आपले सरकार पणाला लावले तसे अन्य कशाच्याही बाबतीत मनमोहनसिंग यांनी लोकांपुढे सरकारची भूमिका मांडलीच नाही. त्यांच्या या दुर्बलतेनेच त्यांचा घात केला. हे आकडे स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक विकासाभिमुख सरकार म्हणून मनमोहन सरकारवर शिक्कामोर्तब करणारे असले तरी कोणाला कशाला उत्तर द्यायला हवे ही काँग्रेसी सामंती वृत्ती आणि आपलेच ढोल आपण न वाजविण्याचा मनमोहनसिंग यांचा संकोची स्वभाव यामुळे उपलब्धी लोकांसमोर येण्या ऐवजी स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक भ्रष्टाचारी सरकार म्हणून जनमानसावर मनमोहन सरकारची नोंद झाली. ही नोंद मोदी सत्तारूढ होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपातील तथाकथित भ्रष्टाचारातून कोर्टाने या आधीच मनमोहन सरकारला दोषमुक्त केले आणि आताचे जीडीपीचे समोर आलेले तुलनात्मक आकडे निवडणूक वर्षात मोदींसाठी संकट ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संकट यासाठी आहे की, मनमोहनसिंग व त्यांच्या सरकारवर दोषारोपण करून मोदीजीनी सत्ता तर मिळविली पण आता सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी दोषारोपण करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. आजवर मोदी सरकार सत्तेत येतांना अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरलेली होती आणि या स्थितीतून मार्ग काढत आम्ही अर्थव्यवस्था रुळावर आणली असा दावा मोदी सरकार सातत्याने करत आले आहे . पण आता समोर आलेले आकडे मोदी सरकारच्या या दाव्याची पुष्टी करीत नाहीत. 

प्रतिकूल राजकीय स्थितीचा परिणाम होवून मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या ३ वर्षात अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती हे खरे आहे. विरोधीपक्षच नाही तर संवैधानिक संस्था देखील सरकारच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे ठरत होत्या. या अडथळ्यांवर मात करण्यात मनमोहनसिंग व त्यांचे सरकार कमी पडले. त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जातांना मनमोहनसिंग यांच्या कपाळावर लिहिलेला पराभव कोणालाही वाचता येत होता. आता एक गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे की मनमोहनसिंग सत्तेतून बाहेर पडले तेव्हा गरज होती ती मंदावत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गरज होती राजकीय पाठबळ आणि राजकीय निर्णय घेण्याची. निवडणुकीतून मोदींना लाभलेले पाठबळ अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पुरेसे होते. सत्तांतर होण्यानेच आर्थिक आघाडीवर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गरज होती ती सत्तांतराने निर्माण झालेल्या उत्साहाला दिशा देणाऱ्या निर्णयांची. निवडणुकीतील पराभवाचा फटका एवढा जबर होता की त्याने विरोधीपक्ष निपचित पडले होते. मोदींच्या निर्णयाला विरोध करण्याची क्षमता आणि शक्ती त्यांच्यात नव्हती. अशी सगळी अनुकुलता लाभली असताना मनमोहन सरकारपेक्षा अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत का आली नाही याचे उत्तर मोदींना द्यावे लागणार आहे. मोदी काळात अर्थव्यवस्था सुधारली की नाही याची एक महत्वाची कसोटी असणार आहे बँकांच्या बुडीत कर्जाची. ही समस्या  का निर्माण झाली याचे राजकारणी म्हणून मोदींकडे सरळ सोपे उत्तर आहे आणि ते म्हणजे मागचे सरकार. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षानी यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना जबाबदार धरले आहे. तर नुकतेच रघुराम राजन यांनी संसदीय समितीला या प्रश्नाची माहिती देतांना हा प्रश्न बिकट बनण्याची सुरुवात मनमोहन काळात झाल्याचे म्हंटले आहे. या तिघांच्या म्हणण्याचा अर्थ , त्यातील तथ्य आणि हा प्रश्न अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शविणारा कसा आहे याचा आढावा  पुढच्या लेखात घेवू.
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------------