भाजप संरक्षण सौद्यावर आक्षेप घेतो तेव्हा देशभक्त असतो आणि विरोधकांनी आक्षेप
घेतला तर ते भाजपच्या दृष्टीने देशद्रोही असतात ! भाजपचा दुटप्पीपणा आहे तो असा.
---------------------------------------------------------------------------------------
मागच्या काही लेखातून
बोफोर्स घोटाळ्या संबंधी दिलेली माहिती अनेक वाचकांसाठी नवी असेल. ज्यांनी
त्यावेळी वाचले असेल त्यांना अनेक घटना आठवत नसतील. अशाच आणखी २-३ घटनाची नोंद
घेवून पुढे जावू. मागच्या लेखात अटल काळात
दिल्ली हायकोर्टाने राजीव गांधीना आरोपातून मुक्त केले होते आणि त्या निर्णया
विरुद्ध सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील देखील केले नाही हे बघितले. हायकोर्टाच्या
निर्णयानंतर ज्यांनी बोफोर्सचा मुद्दा पुढे करून निवडणुकीत राजीव गांधीच्या
कॉंग्रेसला हरविले त्या माजी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी एका
वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले कि बोफोर्स
भ्रष्टाचाराशी राजीव गांधी यांचा काहीही संबंध नव्हता व या प्रकरणात राजीव गांधी
दोषी आहेत असे आपण कधीही म्हंटले नव्हते !
बोफोर्स प्रकरणाचा भारतीय
वृत्तपत्रातून भंडाफोड करणाऱ्या भारतीय पत्रकार चित्रा सुब्रम्हण्यम यांना माहिती
कोणी दिली हे सुमारे २५ वर्षे गुलदस्त्यात होते. २५ वर्षानंतर त्यावेळचे स्वीडीश
पोलीस प्रमुख लिंडस्टार्म यांनी आपणच ही माहिती दिल्याचे प्रथमच पत्रकारांसमोर उघड
केले. स्वीडन मध्ये यांनीच या प्रकरणाचा तपास केला होता. बोफोर्स मध्ये कमिशन दिले
गेले असले तरी ते राजीव गांधी पर्यंत पोचले याचा कुठलाही पुरावा आढळून आला
नसल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. इटलीचा शस्त्र दलाल क्वात्रोची गांधी
परिवाराच्या जवळची व्यक्ती आहे या तर्काच्या आधारे राजीव गांधीचे नाव यात गोवण्यात
आले आणि गांधी परिवार व बच्चन परिवार यांच्यातील घरोब्याच्या संबंधामुळे या
प्रकरणात अमिताभ बच्चन व त्याच्या भावाचे नाव भारताच्या सीबीआयने १९९० साली गोवले
असाही खुलासा माजी स्वीडिश पोलीस प्रमुखांनी केला. अमिताभ बच्चन मार्फत बोफोर्सचा
पैसा राजीव गांधी पर्यंत पोचला असा त्यावेळी आरोप करणारे भाजपचे नेते आज अमिताभला
आपल्या सरकारचा ब्रँड अँबेसेडर बनवितात. भाजपला अमिताभ बच्चनची क्लीनचीट मान्य
आहे, राजीव गांधीची नाही ! भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेचा हा पुरावा आहे.
त्यावेळी राजीव गांधीचे निकटवर्ती
असलेले सध्याचे भाजप नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांच्या मते भारताची रशिया कडूनच शस्त्र
खरेदी करण्याची नीती होती. रशियाचा हा एकाधिकार मोडून राजीव गांधीनी बोफोर्सच्या
निमित्ताने पश्चिमी देशांकडून शस्त्र खरेदीला सुरुवात केल्याने बोफोर्सचा वाद
पेटविण्यात आला. या पेटलेल्या वादावर भाजप सतत आपली राजकीय पोळी भाजत आला आहे.
मुळात राजीव गांधीनी संरक्षण साहित्यात मध्यस्थ नको ही भूमिका न घेता दलाली पद्धत
चालू ठेवली असती तर दिल्या गेलेल्या दलालीवर आक्षेप घेण्याचे कारणच मिळाले नसते.
बोफोर्स प्रकरणात राजीव
गांधीना लक्ष्य केल्याचे राजकीय लाभ गेल्या ३०-३२ वर्षात मिळत आल्यानेच त्याच
धर्तीवर ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाळा नव्याने पेटविण्याचा आणि त्यात सोनिया
गांधीचे नांव यावे यासाठी मोदी सरकार का जंग जंग पछाडत आहे हे लक्षात येईल.
राजकारण म्हणून तसे करण्यात वावगे नसेलही. पण भाजपने प्रत्येक संरक्षण सौद्यावर
प्रश्नचिन्ह उभे केल्याने लष्कराच्या मनोधैर्यावर परिणाम होत नाही, संरक्षण
सिद्धतेवर परिणाम होत नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानला लाभही मिळत नसेल तर भाजप विरोधकांनी
संरक्षण सौद्यातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले तर संरक्षण दलाच्या मनोधैर्यावर आणि
संरक्षण सिद्धतेवर कसा परिणाम होतो आणि त्यामुळे पाकिस्तानला कशी मदत होते हे प्रधानमंत्र्याने
आणि भाजपने जनतेला सांगितले पाहिजे.
बोफोर्स मध्ये जे घडले
जवळपास तसेच ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौद्यात घडले आहे. राष्ट्रपती सारख्या
अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तींसाठी खास हेलिकॉप्टरची गरज वायूदलाने संरक्षण मंत्रालयाला
सूचित केली त्यावेळी अटलबिहारी यांचे सरकार होते. सरकारकडून निविदा काढण्यात
आल्या. निविदात ज्या प्रकारचे हेलिकॉप्टर पाहिजे होते ते फक्त फ्रांसच्या कंपनीचे
होते. ते न घेता अटल सरकारचे संरक्षण सल्लागार असलेल्या ब्रिजेश मिश्रांनी संरक्षण
मंत्रालयाला पुन्हा निविदा काढायला सांगितले. पण पुढे काही होण्यापूर्वीच अटल
सरकार गेले आणि मनमोहन सरकार आले. मनमोहन काळात हा व्यवहार पूर्ण झाला. त्यावेळी
संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी होते. दुसऱ्या निविदा मध्ये इटलीच्या ऑगस्टा
वेस्टलैंडला पसंती देण्यात आली.बोफोर्स सौद्यात दलाल नको ही राजीव गांधीनी घेतलेली
भूमिका कायम ठेवत मनमोहन सरकारने संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याची रीतसर नियमावली व
प्रक्रिया निश्चित केली.
ज्या कंपन्यांच्या निविदा
स्विकारण्यात आल्या त्यांना लाच दिली जाणार नाही अशी लेखी हमी देण्यास सांगण्यात
आले. अशी हमी देण्यास रशियन कंपनीने नकार दिला आणि निविदा प्रक्रियेतून माघार
घेतली ! उरलेल्या २ कंपन्याच्या हेलिकॉप्टर चाचणी नंतर वायुदलाने ऑगस्टा वेस्टलैंड
कंपनीचे हेलिकॉप्टर निवडले आणि २०१० मध्ये करार झाला. २०१२ मध्ये ३ हेलिकॉप्टर आले
देखील. पण २०१३ साली या व्यवहारात कंपनीने दलालांना पैसे दिल्याचे उघड झाले.
वायुदल प्रमुख राहिलेल्या त्यागींच्या जवळच्या नातेवाइकानी एक कंपनी बनविली होती व
या कंपनीला दलालीचा पैसा मिळाल्याचा व मिशेल मार्फत सत्ताधाऱ्यांना पैसा दिल्याचा
आरोप झाला आणि पुन्हा बोफोर्स सारखी चौकशीची, कारवाईची प्रक्रिया सुरु झाली. मोदी
सरकार येण्यापूर्वी काय कारवाई झाली आणि मोदी सरकार आल्या नंतर काय कारवाई झाली हे
पुढच्या लेखात पाहू.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
