प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नावर थिल्लर राजकारण ! -- १

प्रधानमंत्र्याचा ताफा पुलावर येईपर्यंत पुढे अडथळे उभे आहेत हे एस पी जी ला कोणी कळवले नाही. प्रधानमंत्री किंवा राष्ट्रापतीचे दौरे होतात तेव्हा सगळी सूत्रे केंद्रीय यंत्रणांच्या हाती असतात. राज्याच्या यंत्रणा मदतीला असतात व त्यांना केंद्रीय यंत्रणांचे ऐकावे लागते. या दौऱ्या वेळी आय बी, एन आय ए या सारख्या संस्था सक्रीय असतात. राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या गलथानपणामुळे रस्त्यावर अडथळे उभे राहू शकले हे मान्य केले तरी हे अडथळे केंद्रीय यंत्रणांच्या वेळीच लक्षात का आले नाहीत हा खरा प्रश्न आहे 
--------------------------------------------------------------------------

पंजाब दौऱ्यावेळी प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे बाबत गलथानपणा झाला यात वादच नाही. सहज टाळण्यासारखा असलेला गलथानपणा टाळता आला नाही आणि याबाबत केंद्र व राज्य एकमेकांवर दोष ढकलू पाहात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने या प्रकरणी केंद्र व राज्य यांच्यातील संघर्षाला तूर्त विराम मिळाला आहे पण या मुद्द्यावर भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस हा संघर्ष चालणार आहे. पाच राज्यातील निवडणुका आटोपे पर्यंत या संघर्षाला विराम मिळणार नाही. संघर्षाची सुरुवात स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी करून दिल्यावर त्यांचा पक्ष आणि त्यांचे समर्थक या मुद्द्यावर टोकाचे राजकारण आणि टोकाचा संघर्ष चालू ठेवणार हे ठरलेलेच आहे. प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेत नेमकी चूक कुठे आणि कोणाकडून घडली याचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीकडून यथावकाश येईलच. पण प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे संदर्भात जे राजकारण केले गेले आणि अजूनही सुरु आहे त्यात प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे बद्दल गांभीर्य नसून नुसताच थिल्लरपणा चालला आहे. सध्या थिल्लरपणा आणि राजकारण हे एकमेकाला पर्यायवाची शब्द बनले असले तरी किमान सुरक्षेच्या प्रश्नावर थिल्लरपणा टाळ्ण्या सारखा होता. या थिल्लर राजकारणातून प्रकरणाशी संबंधित कळीचा प्रश्न नजरेआड होण्याची शक्यता दिसत असल्याने त्याच मुद्द्याचा इथे विचार करू. मुद्दा समजून घेण्यासाठी पंजाब दौऱ्यात काय घडले यावर एकदा नजर टाकू. 
 
 

पंजाबात होवू घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेवून भाजप तर्फे जाहीरसभेचे आयोजन केले होते. सभेला जाण्यापूर्वी प्रधानमंत्री भारत-पाक सीमेजवळील शहीद सैनिकांच्या स्मारकाला भेट देणार होते. पंजाबमध्ये कृषी कायद्यावरून तापलेले वातावरण कायदे मागे घेतले तरी शांत झालेले नाही. शिवाय दौऱ्याच्या नियोजित तारखे वेळी हवामान चांगले राहणार नसल्याचा अंदाज होता. हे दोन्ही मुद्दे लक्षात घेता प्रधानमंत्र्यांनी आपला दौरा टाळावा असे राज्य सरकारने अधिकृतपणे सुचविले होते. अर्थात निवडणुकीच्या तोंडावर प्रधानमंत्र्याची सभा होवू नये असा हेतू यात असणारच. पण मुद्दे खरेच होते. पंजाबातील कॉंग्रेस सरकारचा सुप्त हेतू साधला जावू नये यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी आपला दौरा टाळण्याचा विचार केला नाही हे समजण्यासारखे आहे. पण राज्य सरकारने पुढे केलेल्या दोन मुद्द्या संदर्भात दौऱ्यात अडचणी निर्माण झाल्या तर काय करायचे याचा विचार प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या एस जी पी व इतर यंत्रणांनी आणि मुख्यत: गृहमंत्रालयाने करायला हवा होता तो केला गेला नाही हे ऐनवेळी आणि अचानक प्रधानमंत्र्याच्या कार्यक्रमात कराव्या लागणाऱ्या बदलावरून स्पष्ट होते. हवामान अंदाजा बाबत आता पूर्वीसारखी भोंगळ अवस्था राहिलेली नाही. हवामाचा पुरेसा आधी अचूक इशारा मिळतो. राज्य सरकारने हवामाना बद्दल सूचना दिली नसती तरी प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या आयोजकांनी आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी स्वत:हून विचार करायला हवा होता तो केला नाही. केला असता तर हवामान बिघडले तर काय बदल करायचा ते आधीच ठरले असते आणि राज्यालाही आधीच त्या बाबत माहिती मिळू शकली असती.  
 
 

राज्य सरकारने हवामाना बद्दल आधीच सूचना दिल्याने ते या बाबतीत आपली पाठ थोपटून घेवू शकते पण दुसऱ्या मुद्द्याच्या बाबतीत नाही. तो मुद्दा म्हणजे शेतकरी असंतोषाचा. शेतकऱ्यात असंतोष आहे याची कल्पना राज्य सरकारला होती. पंजाबची लढाऊ वृत्ती लक्षात घेता हा असंतोष प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्यात प्रकट होवू शकतो याची जाणीव ठेवून प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याचे नियोजन करायला हवे होते ते त्यांनी केले होते. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी आंदोलका सोबत चर्चा केली होती पण काही ठोस निर्णय झाला होता असे दिसत नाही. निदर्शने नकोतच असे सांगण्या ऐवजी निदर्शने करण्यासाठी रस्त्या पासून विशिष्ट अंतरावर विशिष्ट ठिकाणी जागा नेमून देणे व तिथे चांगला बंदोबस्त ठेवणे हे करता आले असते. पण प्रधानमंत्र्या विरुद्ध निदर्शने म्हणजे त्यांच्यावर हल्ला किंवा तसे करणे देशद्रोहाचा प्रकार असे जे सध्या देशात वातावरण तयार करण्यात आले त्यामुळे राज्य सरकारने निदर्शनाची परवानगी दिली नसावी. परिणामी संधी मिळाली तिथे निदर्शकांनी प्रधानमंत्र्याच्या वाटेत अडथळे निर्माण केलेत. आपल्या प्रधानमंत्र्याला हार घालण्याचे जसे जनतेला स्वातंत्र्य आहे तसेच निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. प्रधानमंत्री म्हणजे कोणी राजा महाराजा नाही की त्याच्या विरुद्ध निदर्शने होताच कामा नये. या निदर्शका मुळे प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असे जो मनापासून मानत असेल तो अजूनही राजेशाहीच्या मानसिकतेत वावरत आहे असे समजले पाहिजे. तेव्हा निदर्शकांनी निदर्शने केली, रस्ता अडविला यात निदर्शकांची चूक नाही. लोकशाहीने दिलेला तो अधिकारच आहे. चूक असेल तर राज्य सरकारची आहे जे निदर्शकांना हाताळण्यात मुत्सद्देगिरीत कमी पडले. पण निदर्शकांनी रस्ता अडवून प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका निर्माण केला हा निव्वळ कांगावाच नाही तर यातून लोकशाही विरोधी मनोवृत्ती डोकावते.  
 
 

प्रधानमंत्र्याचा काफिला रस्त्यावर एकाच ठिकाणी उभा राहण्यात प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेसाठी नक्कीच धोकादायक स्थिती आहे. राज्य सरकारच्या चुकीमुळे ही स्थिती निर्माण झाली असे गृहीत धरले तरी या स्थितीतून प्रधानमंत्र्याला बाहेर काढण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या एस पी जी ची होती. प्रधानमंत्र्याची परत फिरण्याची इच्छा नसली तरी एस पी जी ने त्यांना तिथून काढून सुरक्षित स्थळी नेणे त्यांची जबाबदारी होती. अडथळे पुढे जाण्यात होते. मागे फिरायला रस्ता मोकळा होता. ते त्यांनी का केले नसावे याचा विचार पुढे करू. पण त्याही पेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे पुलावर येई पर्यंत पुढे अडथळे उभे आहेत हे एस पी जी ला कोणी कळवले का नाही. प्रधानमंत्री किंवा राष्ट्रापतीचे दौरे होतात तेव्हा सगळी सूत्रे केंद्रीय यंत्रणांच्या हाती असतात. राज्याच्या यंत्रणा मदतीला असतात व त्यांना केंद्रीय यंत्रणांचे ऐकावे लागते. या दौऱ्या वेळी आय बी, एन आय ए या सारख्या संस्था सक्रीय असतात. राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या गलथानपणामुळे रस्त्यावर अडथळे उभे राहू शकले हे मान्य केले तरी हे अडथळे केंद्रीय यंत्रणांच्या वेळीच लक्षात का आले नाहीत हा खरा प्रश्न आहे. धोक्याची पूर्व सूचना वेळेवर न मिळणे आणि मिळालीच तर ती गंभीरपणे न घेणे हा राष्ट्रीय रोग बनला आहे. यामुळे आधी आम्ही दोन प्रधानमंत्री गमावलेच पण राष्ट्रीय सुरक्षा देखील धोक्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. या प्रकरणात भलतेच राजकारण करत बसण्यापेक्षा यंत्रणांच्या अपयशाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणून त्यावर विचार झाला पाहिजे.  
 
 ------------------------------------------------------------------------------ सुधाकर जाधव पांढरकवडा जि. यवतमाळ मोबाईल - ९४२२१६८१५८

धर्म संसदे मागील राजकारण !

 संघाचा महात्मा गांधींवरील  राग इतक्या वर्षानंतरही कायम आहे नव्हे वाढतच आहे याचे कारणआहे हिंदू गांधी प्रभावातून मुक्त होत नाही हे. हिंदू वरचा गांधी प्रभाव कोणता तर उदारवाद आणि सहिष्णुता ! हिंदू धर्माची एक पोथी किंवा एक धर्मगुरू नसल्याने या धर्मातच वैविध्य आणि उदारता असणे स्वाभाविक आहे. पण या धर्मातही बळी तो कान पिळी या न्यायाने आणि स्वार्थ साधण्यासाठी धर्म मार्तंडानी जातीची उतरंड निर्माण करून धर्मातील सहिष्णुता , उदारता घालविण्याचा प्रयत्न शेकडो वर्ष केला. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या माध्यमातून गांधीनी या प्रयत्नात खीळ घातली. हिंदू धर्मातील उदारता आणि सहिष्णुता याचेवर बसलेली धूळ स्वातंत्र्य आंदोलनाने धुवून टाकली ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 उत्तराखंड आणि छत्तीसगड राज्यात दोन 'धर्म संसद' पार पडल्या. या दोन्ही तथाकथित आयोजनामागे अधिकृतरीत्या भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते असले तरी एकूणच या धर्म संसदेच्या आयोजना मागे भारतीय जनता पक्षाचा वरदहस्त असला पाहिजे हे या धर्म संसदेतील आक्षेपार्ह विधाने आणि कामकाजावर काहीही प्रतिक्रिया देण्याचे भाजपच्या व केंद्र सरकारातील वरिष्ठ नेत्यांनी टाळले यावरून स्पष्ट होते. देशातील १०० च्या वर गणमान्य व्यक्तींनी या तथाकथित धर्म संसदेत जे काही झाले त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी महामहीम राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्याकडे केली होती. मागणी करणारात केवळ सिव्हील सोसायटीचे लोक नसून यात भारतीय लष्करात वरिष्ठ पदे भूषविलेल्या तिन्ही दलातील निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. असा समावेश धर्म संसद नावाचे प्रकरण किती गंभीर आहे हे समजण्यासाठी पुरेसा आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येत निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती व प्रधानमंत्र्याला पत्र लिहूनही दोघांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही हे आणखी गंभीर आहे. सरकारचा जो प्रतिसाद असतो तोच राष्ट्रपतींचा असतो आणि सरकारच काही प्रतिसाद देणार नसेल तर अशा मुद्द्यावर राष्ट्रापतीचे चूप राहणे समजण्यासारखे आहे. मोदी म्हणजेच सरकार असे मानले जात असताना मोदींनी चूप राहणे किंवा भाजपा शासित राज्यांनी कारवाई न करणे हे अशा धर्म संसदाना राजाश्रय असल्याचा पुरावा मानला पाहिजे. मोदी राजवटीचा 'सब का साथ सबका विकास' पासून सुरु झालेला प्रवास अतिरेकी धार्मिक धृविकरणाच्या दिशेने सुसाट सुरु असल्याचे दिसून येते. या तथाकथित धर्म संसदांमध्ये अल्पसंख्याकांची कत्तल करण्यासाठी हाती शस्त्र घेण्याची चिथावणी ही सरळ भारतीय घटना आणि कायदा यांना धाब्यावर बसवणारी आणि देशात गृहयुद्धाला आमंत्रण देणारी होती. खुलेआम कत्लेआम करण्याची चिथावणीने देशातील कायद्याच्या राज्यालाच आव्हान दिले आहेत. एवढेच नाही तर घटना बदलण्याची भाषा उच्चरवात केली गेली आहे. कारण आपली राज्यघटना देशातील प्रत्येक नागरिकाला मग तो कोणत्याही जातीधर्माचा, पंथाचा किंवा कोणत्याही आर्थिक स्तरातला असो समान असण्याची हमी देते.  राज्यघटनेला न मानणे हा सरळ सरळ घटना द्रोह आहे आणि घटना द्रोहींवर कारवाई न होणे ही राज्यकर्त्यांची घटनेप्रती अनास्था दर्शविणारे आहे. 

छत्तीसगड हे कॉंग्रेस शासित राज्य असल्याने तिथल्या सरकारने कारवाई केली पण ती अतिशय मर्यादित स्वरुपाची आहे. तिथल्या धर्म संसदेत ते सगळे बोलले गेले जे हरिद्वारच्या धर्मसंसदेत बोलले गेले. पण त्या बोलण्यावर कॉंग्रेस शासित छत्तीसगड राज्याने देखील कारवाई केलेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. रायपुर मध्ये झालेल्या धर्मसंसदेत एकाने महात्मा गांधी यांचे विरोधात गरळ ओकले आणि गोडसेचा गौरव केला तेवढ्याच संदर्भात ही कारवाई झाली आहे. महात्मा गांधी बद्दल जे बोलले गेले त्यात नवीन काही नाही. संघ आणि तत्सम विचारसरणीच्या लोकांच्या  मानगुटीवर बसलेला गांधी उतरण्याचे नाव घेत नाही एवढाच याचा अर्थ. बोललेला वक्ता तसा किरकोळ होता आणि त्याचा संघाशी संबंध असेलच असेही नाही. पण गांधी हत्या ही संघ समाजात जी विष पेरणी करीत आहे त्याचा परिपाक असल्याचे विधान आणि निदान गांधी हत्येनंतर देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी थेट तत्कालीन संघ सरसंचालकाना पत्र लिहून केले होते ते खरेच असल्याचे कालीचरण सारखे लोक गांधी विरुद्ध गरळ ओकून सिद्ध करीत असतात. वल्लभभाई पटेलांनी संघावर केलेल्या कारवाई नंतर संघाने महात्मा गांधीना शाखेत प्रात:स्मरणीय केले. प्रात:स्मरणात ही मंडळी गांधी बद्दल काय बोलत असतील किंवा गांधींचे नाव आल्यावर कसे छद्मीहास्य करीत असतील हे कळण्यासाठी संघ शाखेवर जाण्याची गरज नाही. शाखे बाहेर संघ स्वयंसेवक गांधींबद्दल जे तारे तोडतो त्यावरून ते सहज कळते. संघाचा गांधीवरील राग इतक्या वर्षानंतरही कायम आहे नव्हे वाढतच आहे याचे कारण समजून घेतले तर त्या रागाचे आश्चर्य वाटणार नाही. 

ते कारण आहे हिंदू गांधी प्रभावातून मुक्त होत नाही हे. हिंदू वरचा गांधी प्रभाव कोणता तर उदारवाद. हिंदू धर्माची एक पोथी किंवा एक धर्मगुरू नसल्याने या धर्मातच वैविध्य आणि उदारता असणे स्वाभाविक आहे. पण या धर्मातही बळी तो कान पिळी या न्यायाने आणि स्वार्थ साधण्यासाठी धर्म मार्तंडानी जातीची उतरंड निर्माण करून धर्मातील सहिष्णुता , उदारता घालविण्याचा प्रयत्न शेकडो वर्ष केला. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या माध्यमातून गांधीनी या प्रयत्नात खीळ घातली. हिंदू धर्मातील उदारता आणि सहिष्णुता याचेवर बसलेली धूळ स्वातंत्र्य आंदोलनाने धुवून टाकली ! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना एवढे उदार, सहिष्णू आणि समता प्रधान संविधान बनवून मंजूर करून घेता आले यामागे त्यांनी केलेला संघर्ष जसा आहे तेवढाच स्वातंत्र्य आंदोलनाने निर्माण केलेल्या सहिष्णू वातावरणाचा आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाने अशी मूल्यनिर्मिती असे वातावरण तयार केले नसते तर बाबासाहेबांनी बनविलेले संविधान त्यावेळच्या संविधान सभेत मंजूर होणे अवघड बनले असते. स्वातंत्र्य संग्रामात संघाचा सहभाग का नव्हता, किंवा स्वातंत्र्य संग्रामाला हिनविण्याचा, कमी लेखण्याचा आजही सातत्याने संघ आणि त्याचे बिजेपीत असलेले नेते प्रयत्न करतात आणि जगात आदर्श मानल्या गेलेले संविधान बदलण्याची भाषा का होते या सगळ्याचे उत्तर महात्मा गांधीनी संघाच्या मूल्य व्यवस्थेच्या उलट दिशेने स्वातंत्र्याची चळवळ नेली. हिंदू गांधी मागे गेला संघामागे नाही ! आज संघाचा विचार प्रमाण मानणाराची सत्ता आली आहे. याच सत्तेच्या बळावर देशाला हिंदुराष्ट्र बनविण्याची भाषा बोलली जात आहे. सत्ता यांच्या हाती आली तरी अजूनही हिंदूंचे पाहिजे तेवढे समर्थन संघ आणि भाजपला लाभलेले नाही ही सल, खंत, वेदना संघ विचार मानणाऱ्या लोकांना आहे. हिंदू उदार आहे म्हणून हे विविधता असलेले राष्ट्र उभे आहे असे म्हणत त्यांना हिंदुना गोंजारावे लागते. पण ते नेम धरून हल्ला मात्र उदारतेवर करतात. देशातील उदारता सत्ता हातात येवूनही संपत नाही याचा राग ते महात्मा गांधी आणि बाबासाहेबांनी बनविलेल्या संविधानावर काढत असतात. म्हणून आजही संघ किंवा तत्सम विचारसरणीचे लोक गांधीच्या छायाचित्राला गोळी मारतात आणि संविधान बदलण्याची भाषा करतात. गांधीवर ते जे आघात करतात ते व्यक्ती म्हणून नाही तर उदारवादी आणि सहिष्णू मूल्य व्यवस्थेचे प्रतिक म्हणून करतात. छत्तीसगड सरकारची कारवाई व्यक्ती म्हणून गांधीना अवमानित केले यासाठी आहे म्हणून ती अपुरी आणि चुकीची आहे. कारवाई धर्म संसदेच्या नावावर समाज विघटीत करण्याच्या प्रयत्नावर आणि राज्यघटनेवर हल्ला करून अराजक निर्माण करण्या विरुद्ध झाली पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

मुलींच्या लग्न वयात वाढ म्हणजे ग्रामीण पालकांच्या चिंतेतही वाढ ! -- २

ग्रामीण भागातील आणि विशेषत: शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. अनेकांचे लग्नाचे कायदेशीर आणि शारीरिक वय उलटून गेलेले आहे. लग्नासाठी मुलीना २१ वर्षे थांबावे लागले तर या मुलांना आणखी किती वर्ष थांबावे लागेल ही देखील पालकांना चिंता असणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या ५ व्या राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणातून २३ टक्के मुलींचे लग्न वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्या आधीच होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आलेला असताना केंद्र सरकारला मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे  करण्याची घाई झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे पहिले काम १८ वर्षे वय पूर्ण होण्या आधी मुलींचे लग्न होणार नाही हे बघण्याचे होते आणि आहे. १९२९ साली इंग्रजांनी बालविवाह विरोधी कायदा आणला होता त्या कायद्याची जागा २००६ साली नव्या कायद्याने घेतली. नव्या कायद्यात बालविवाह अपराध ठरविण्यात आला आणि असा विवाह घडवून आणणाराना शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली. असे असूनही सध्या २३ टक्के बालविवाह (१८ वर्षाच्या आतील) होत असतील तर ती संख्या मोठी आहे. याचा अर्थ कायद्याचा दंडुका हाती घेवून सुटणारा हा प्रश्न नाही. सध्याचे मुलींचे कायदेशीर लग्न वय १८ वर्षे १९७८ साली करण्यात आले. तरी १९९० पर्यंत १८ वर्ष पूर्ण होण्या आधीच मोठ्या संख्येने मुलींची लग्न होत होती. कुठलाही नवा कायदा न आणता १९९० नंतर बालविवाहात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. याचे कारण या सुमारास देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी सुविधा निर्माण झाल्या. त्या नंतर बालविवाहात सतत घट होत आली आहे. या आधीच्या ४ थ्या राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणाची आकडेवारी बघितली तर त्या आकडेवारीनुसार २७ टक्के मुलींचे बालविवाह होत होते. म्हणजे चार वर्षात बालविवाहात ४ टक्क्यांनी घट होवून २३ टक्क्यावर आला आहे. या घटी मागे कायद्याचे योगदान कमी आणि स्त्री शिक्षणाला आणि स्त्रियांच्या रोजगाराला मिळालेल्या चालनेचे योगदान अधिक आहे. मुलीच्या लग्नाचे वय वाढण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे हे यातून स्पष्टपणे सूचित होते. 

मुलीच्या लग्नाचे वय वाढविण्या संदर्भात नेमलेल्या समितीने मुलीचे लग्न वय २१ वर्ष करण्याची शिफारस केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल या संदर्भात विचार करण्यासाठी मोदी सरकारने टास्कफोर्स नेमला होता. या टास्कफोर्सने वाढीव लग्न वय लागू करण्याची पूर्व अट म्हणून सरकारने काय करणे गरजेचे आहे हे नमूद केले. मुलींच्या शिक्षणाची चांगली सोय असणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी दूरवरच्या ठिकाणी राहणाऱ्या मुलीना शाळा-महाविद्यालयात आणण्यासाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था असली पाहिजे आणि शिक्षणाच्या ठिकाणी राहू इच्छिणाऱ्या मुलींची राहण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असे टास्कफोर्सने सुचविले. शिक्षण घेतलेल्या मुलीना रोजगार मिळेल इकडे पण लक्ष देण्याची विशेष गरज असल्याचे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. अशा सुविधा निर्माण केल्या शिवाय मुलींचे लग्न वय २१ केले तर त्याची अंमलबजावणी कठीण जाईल हा इशारा टास्क फोर्सने देवूनही मोदी सरकारने तिकडे दुर्लक्ष करून फक्त लग्न वय वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आता हा निर्णय चिकित्सेसाठी संसदीय समितीकडे गेला आहे. वास्तविक निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा विचार करण्यासाठी टास्कफोर्स निर्माण करण्या आधी कायदा संसदेच्या स्थायी समितीकडे गेला असता तर सदस्यांनी अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी काय करणार हे विचारले असते. नोकरशहांचा भरणा असलेला टास्कफोर्स असे प्रश्न सरकारला विचारू शकत नाही की सरकारला आदेश देवू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी नुकतेच सरकार कायदे बनविण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीचा उपयोग करून घेत नसल्याबद्दल मोदी सरकारचे पुन्हा एकदा कान टोचले ते योग्यच म्हंटले पाहिजे. 

 

मुलींचे लग्न वय २१ वर्ष करण्या आधी १८ वर्ष लग्न वय असताना त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही याचा मोदी सरकारने आधी विचार करायला पाहिजे होता. मागासवर्गीय समुदाय आणि ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाची  आणि रोजगाराची अल्पसंधी हे त्यामागचे मोठे कारण असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले असते. यावर उपाय योजिल्याशिवाय बालविवाह रोखता येणार नाही हे सरकारच्या लक्षात आले असते. शिवाय २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सदोष आहे आणि २०१७ साली एका निर्णयातून सुप्रीम कोर्टाने हे लक्षात आणून देवूनही मोदी सरकारने त्यात सुधारणा करण्यासाठी आजवर काहीही केले नाही यावरून बालविवाह प्रतिबंधा बाबत मोदी सरकार गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते. सुप्रीम कोर्टाने बलत्कारा संदर्भात २०१७ साली दिलेल्या निर्णयात २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कसा सदोष आहे हे स्पष्ट केले होते. हा कायदा म्हणजे एकप्रकारे बालविवाहाला संमतीच असल्याचे कोर्टाने विश्लेषण केले होते. या कायद्यात  बालविवाह झाला तर तो कायदेशीर असणार नाही अशी तरतूदच केलेली नाही. फक्त बालविवाह झालेला मुलगा किंवा मुलगी असा विवाह रद्द करण्यासाठी कोर्टात जावून तो विवाह रद्द करू शकतो. असे विवाह घडवून आणणारे दंडित होवू शकतील अशी कायद्यात तरतूद असली तरी झालेला बालविवाह बेकायदेशीर ठरत नाही ही या कायद्यात मोठी उणीव असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने लक्षात आणून दिले होते. तरीही मोदी सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून बालविवाहच बेकायदेशीर ठरविण्याची तरतूद केली नाही. हा निर्णय देणाऱ्या दोन न्यायाधीशां पैकी एक न्यायमूर्ती गुप्ता(निवृत्त) यांनी देखील लग्न वय २१ करण्या आधी सरकारने आजचे लग्न वय १८ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पाउले उचलली पाहिजे असे नुकतेच एका मुलाखतीत सांगितले आहे.                   

जिथे १८ ची अंमलबजावणी होत नाही तिथे २१ ची काय होणार हे थोडीशी समज असणारालाही कळते ते मोदीसरकारला कळू नये हे नवलच म्हंटले पाहिजे. पण मोदी सरकारसाठी कळणे न कळणे हे कधीच महत्वाचे नव्हते. आम्ही जे करू त्यावर प्रश्न उपस्थित न करता चुपचाप मान्य करा ही अरेरावी मोदीसरकारच्या प्रत्येक निर्णयात असते ती या निर्णयातही आहे. तर्क आणि विचार याला स्थान असते तर असे निर्णय सरकारने घेतलेच नसते. सरकारने मुलीचे लग्न वय २१ करताना पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाचा एक निर्णय देखील विचारात घेतला नाही. आज मुलाचे लग्न वय २१ वर्ष आहे. पण १८ व्या वर्षी तो सज्ञान मानला जातो. आणि अशा सज्ञान मुलाला लग्न करता येत नसले तरी लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहण्याचा अधिकार आहे हा तो निर्णय ! म्हणजे मुलीचे लग्न वय २१ पर्यंत वाढविले तरी वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ती देखील अशा लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहू शकेल. त्यामुळे लग्न वय २१ करणे हा समस्येवरचा उपाय नसून समस्या वाढविणारा निर्णय आहे. या निर्णयाचा आणखी एक परिणाम ग्रामीण भागात पाहायला मिळणार आहे. शेती करणाऱ्या किंवा शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मुलांना लग्नासाठी त्यांची  वये उलटून गेली तरी मुली मिळत नाहीत. मुलीचे लग्न वय वाढले कि अशा शेतकरी मुलांच्या लग्न समस्याही वाढणार आहे. म्हणजे ग्रामीण भागातील पालक दुहेरी चिंतेत असणार आहे. मुलीच्या चिंते सोबत मुलाच्या लग्नाची चिंताही त्याला सतावणार आहे. एकूणच मुलीचे लग्न वय वाढविण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अकाली आणि अनाकलनीय वाटतो.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

मुलींच्या लग्न वयात वाढ म्हणजे ग्रामीण पालकांच्या चिंतेतही वाढ ! --- १

सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी काही दिवसापूर्वीच विधीमंडळात सखोल व व्यापक चर्चा होवून विधेयके पास होत नाहीत किंवा जी विधेयके आणायची असतात त्याच्या परिणामाचा अभ्यासच केला जात नाही या बद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांची नाराजी योग्य असल्याचा पुरावा म्हणजे केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा मुलीचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय.

------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेले हे जगातील सर्वात माठ सरकार  असेल किंवा उद्धट. कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की  ओढवून घ्यायला  फार दिवस झाले नाहीत तरी तीच चूक केंद्र सरकारने मुलीचे लग्नाचे वय बदलण्याचा निर्णय घेताना पुन्हा केली आहे. सामाजिक बदल एकतर्फी कायदे करून होत नाही. त्यासाठी लोकांच्या मनाची तयारी करावी लागते. लोकांशी संवाद साधावा लागतो. चर्चा करावी लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलावर घनघोर चर्चा झाली होती. लोकांचा असलेला विरोध लक्षात घेवून त्यांना मनवत टप्प्या टप्प्याने त्या तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय पंडित नेहरुना घ्यावा लागला होता. परिणामाचा अभ्यास करून असे निर्णय घ्यायचे असतात. सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी काही दिवसापूर्वीच विधीमंडळात सखोल व व्यापक चर्चा होवून विधेयके पास होत नाहीत किंवा जी विधेयके आणायची असतात त्याच्या परिणामाचा अभ्यासच केला जात नाही या बद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांची नाराजी योग्य असल्याचा पुरावा म्हणजे केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा मुलीचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय. निर्णय घेण्यापूर्वी विरोधी पक्षांशी किंवा इतर समाज घटक किंवा सामाजिक बदलासाठी काम करणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांशी केंद्र सरकारने कोणतीच चर्चा केली नाही. परिणामी मंत्रीमंडळाच्या निर्णयांचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्याला तीव्र विरोध झाला. या विरोधा नंतरही सरकारला कायदा पास करून घेता आला असता पण अशा पद्धतीने कृषी कायदे पास केल्याने झालेली बेअब्रू डोळ्यासमोरून तरळून गेली असेल. 

केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत विधेयक मांडताना जी कारणे विषद केली त्यावरून सरकारने या विषयाचा अभ्यास न करताच घाईने विधेयक आणले हे स्पष्ट झाले. सरकारचा एक मुद्दा बरोबर आहे. मुलाचे आणि मुलीचे लग्नाचे वय वेगळे असण्याचे कोणतेही शास्त्रीय कारण नाही. लग्नाचे वेळी नवरी पेक्षा नवरदेवाचे वय जास्त असले पाहिजे या मान्यते मागे संसारा संबंधी निर्णय घेण्याची जबाबदारी मुलाची असते आणि त्यासाठी तो मुली पेक्षा मोठा असला पाहिजे ही पुरुषसत्ताक मानसिकता त्यामागे आहे. घटनेने मान्य केलेल्या स्त्री-पुरुष समानते विरुद्ध जाणारी ही बाब आहे. स्त्री आणि पुरुषाचे लग्न वय वेगळे असणे घटनेला आणि स्त्री-पुरुष समानतेला धरून नसल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी व्यक्त केले होते. विधी आयोगाने देखील स्त्री आणि पुरुष यांचे लग्न वय एक असावे अशी शिफारस केली होती आणि दोघांचेही लग्न वय १८ असावे अशीही शिफारस केली होती. मुलीचे लग्न वय २१ केले तर त्याचे काय परिणाम होतील याचा साधकबाधक विचार करून विधी आयोगाने ही शिफारस केली होती. मोदी सरकारला मात्र असा विचार करावा वाटला नाही किंवा या निमित्ताने ख्रिस्ती, मुस्लीम, शीख अशा समूहांना डीवचण्याचा   मोह प्रबळ झाला असावा. केंद्र सरकारची मुलीचे लग्न वय परिणामाचा विचार न करता वाढविण्याच्या निर्णयामुळे असे संशय घेतले जातील.

लोकसभेत या संबंधीचे विधेयक मांडताना लग्नाचे वय वाढविण्याच्या निर्णयामागे स्त्री सबलीकरणाची भूमिका असल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मात्र लग्न वय वाढविल्याने स्त्रीचे सबलीकरण कसे होईल हे स्पष्ट केले नाही. मात्र स्त्री सबल असेल तर ती लवकर लग्न करण्याचा कधीच विचार करत नाही याची असंख्य उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला सापडतील. शिक्षण घेवून स्वत:चे भवितव्य घडविण्याचा विचार करणारी मुलगी लग्नाचा विचार करत नाही ही तिच्या पालकासमोरची मोठी समस्या असते. दुसरीकडे शिक्षण घेण्याची सोय नसलेल्या अल्पशिक्षित मुलीला घरात ठेवणे त्या मुलीच्या पालकाला ओझे वाटते आणि यातून मुलीचे लग्न लवकर करून देण्याची मानसिकता आपल्याकडे आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात आजही ही मानसिकता तीव्र आणि प्रभावी आहे. मुलगी हे परक्याचे धन आहे आणि ते सुरक्षितपणे परक्या घरात पाठविणे हेच आपले एकमेव कर्तव्य असल्यासारखे असंख्य पालक वागतात. त्यांची ही मानसिकता चुकीचीच आहे पण त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीतून जशी निर्माण झाली तशीच ती ग्रामीण भागात शिक्षण आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी निर्माण करण्यात सर्व सरकारांनी केलेले दुर्लक्ष याला कारणीभूत आहे. लग्नाचे वय वाढविल्याने ही परिस्थिती बदलणार नाही. ही परिस्थिती बदलली तर लग्नाचे वय आपोआप वाढते हे शहरात वाढलेल्या आणि भवितव्य घडविण्याची संधी मिळालेल्या असंख्य मुलींकडे पाहून ठामपणे सांगता येते. 

संसदेत मुलीचे लग्न वय २१ वर्षे करण्याचे विधेयक मांडताना मंत्री स्मृती इराणी यांनीच २३ टक्के मुलींची लग्ने १८ वर्ष वय होण्या आधीच होत असल्याचे सांगितले. १८ वर्ष वयाचा कायदा होवून बरीच वर्षे उलटून गेल्यावरही एवढ्या मोठ्या संख्येने ते वय पूर्ण होण्या आधीच लग्न होत असतील तर वय वाढविल्याने परिस्थिती अधिक बिकट होणार हे उघड आहे. १८ वर्ष वय होण्याच्या आधी लग्न करणारांना , त्यांच्या पालकांना दंडित करण्याचा कायदा २००६ साली झाला तरी बालविवाह मोठ्या संख्येने होत असतील तर तो दोष समाजासोबत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचाही आहे. लग्नाचे वय वाढवून हा दोष जाणार नाही. (अपूर्ण)
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

कॉंग्रेस ना पुढे जायला तयार ना मागे राहण्याची तयारी !

आम्हीच भाजप आणि मोदी विरोधात आहोत म्हणत उर बडवून घेण्याने काही फायदा होणार नाही. ममता किंवा शरद पवार नसतील मोदी आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध सातत्याने बोलत पण ते मोदी-शाह यांच्या नाकावर टिच्चून सरकार चालवितात याला कमी लेखण्याची चूक कॉंग्रेसने करू नये. अशा नेतृत्वाला हिणवण्या ऐवजी त्यांना आपलेसे करण्याची रणनीतीच सद्य परिस्थितीत कॉंग्रेसला तारू शकेल आणि सत्तेच्या जवळ नेवू शकेल.
------------------------------------------------------------------------

कोणीही लचका तोडावा आणि काँग्रेसीनी हालचालही करू नये या अवस्थेत कॉंग्रेस गेल्या ७ वर्षापासून आहे. भाजपने लचके तोडलेच. आता ममता बैनर्जी-च्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेस लचके तोडत आहे. ममताजीनी बंगाल मध्ये मोदी-शाह या अजिंक्य समजल्या जाणाऱ्या शक्तीशाली जोडीला धुळ चारल्या नंतर त्यांच्या महत्वकांक्षाना धुमारे फुटणे स्वाभाविकच आहे. असे धुमारे फुटण्यामागे केवळ मोदी-शाह यांना धूळ चारली हेच एकमेव कारण नाही. मी पहिल्या वाक्यात कॉंग्रेसचे जे वर्णन केले तेही तितकेच महत्वाचे कारण आहे. कॉंग्रेस हालचाल करतच नाही. ममताजी मुंबईत येवून गेल्या तेव्हा त्यांनी कॉंग्रेसला घायाळ करणारा एक प्रश्न विचारला . यूपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) अस्तित्वात आहे का ? खरे तर त्यांनी कॉंग्रेस अस्तित्वात आहे का असा प्रश्न विचारला असता तरी तो संयुक्तिक ठरला असता. देशभरातील कॉंग्रेसच्या आमदारांची आणि खासदारांची संख्या ममताजींच्या तृणमूलपेक्षा अधिक आहे हे वास्तव असले तरी त्यांच्या प्रश्नाचा संदर्भ केंद्रातील भाजप सरकारला आव्हान देण्या संबंधी होता. एकाच प्रदेशातील शक्तीच्या बळावर ममताजीनी भाजपला जे आव्हान दिले ते देशभरच्या कॉंग्रेसला देता आले नाही हे विदारक वास्तव आहे. यूपीएतील घटक पक्षांना एकत्र ठेवणे आणि केंद्र सरकार विरुद्ध मोर्चा उघडणे हे काम कॉंग्रेसला जमले नाही म्हणण्यापेक्षा कॉंग्रेसने केलेच नाही. कागदावर यूपीए असेलही पण जमिनीवर त्याची सक्रियता दिसत नसल्याने ममताजीनी उपस्थित केलेला प्रश्न योग्य आणि औचित्यपूर्ण असाच आहे. बंगालच्या निवडणुकीच्या आधी भाजपने तृणमूल कॉंग्रेसचे कमी लचके तोडले नव्हते. ममताचे डावे-उजवे हात समजले जाणारे नेते भाजपने पळवले. निवडणूक आयोग भाजपच्या बाजूने होत्या. इडी आणि सीबीआय विशेष सक्रीय झाले होते. तरीही ममताजीनी लढाऊवृत्ती दाखवून भाजप आणि मोदींना चारीमुंड्या चीत केले.भाजप विरुद्ध अशी लढाऊ वृत्ती कॉंग्रेसने कधी दाखवली नाही. ममताजींच्या प्रश्नाचा अर्थ आणि खोच  या संदर्भात समजून घेतली पाहिजे. कॉंग्रेस नेतृत्वाने यावर जाहीर प्रतिक्रिया न देण्याचा समंजसपणा दाखविला असला तरी अनेक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची उमटलेली प्रतिक्रिया कॉंग्रेसची ममताजी बद्दलची चडफड स्पष्ट करणारी आहे. ममता काय भाजपशी लढणार, त्यांनी भूतकाळात भाजपला साथ दिली होती हे कसे विसरता येईल असे म्हणत हे कार्यकर्ते ममताजीना खारीज करू पाहत आहेत.

देशात फक्त राहुल, प्रियांका आणि कॉंग्रेस पक्षच मोदी आणि भाजप विरुद्ध बोलत असतो आणि बाकीचे नेते मुग गिळून बसतात असे कॉंग्रेस कार्यकर्ते म्हणत असतात. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच पण मर्यादित तथ्य. सकाळ संध्याकाळ राहुल गांधी मोदी-शाह आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध आक्रमक बोलत असतात, आक्रमक निवेदने काढत असतात हे खरेच आहे. पण हे सगळे प्रसिद्धीमाध्यमातून चाललेले असते. जनतेत जावून नाही. बहुतांश प्रसिद्धी माध्यमावर भाजपचा ताबा असताना त्यावर विसंबून न राहता जनतेत जावून बोलणे गरजेचे असताना कॉंग्रेस नेतृत्व मोदी आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध निवेदने प्रसिद्ध करून समाधानी असते. तुम्ही आहात भाजप व मोदीच्या विरुद्ध हे खरे आहे पण सरकार विरुद्ध लोकांना संघटीत व आंदोलित करणे गरजेचे असताना ते करणार नसाल तर तुमच्या विरोधाला अर्थ उरत नाही. अमित शाह यांनी साम दाम दंड भेद वापरून कॉंग्रेस मुख्य घटक असलेले कर्नाटकचे सरकार पाडले. कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्या विरुद्ध कोणती पाउले उचलली ? फक्त तमाशा बघत राहिले ! ना सरकार वाचविण्यासाठी धावपळ केली ना फुटलेले आमदार पुन्हा निवडून येवू नये हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून मोर्चेबांधणी केली. ममताने फुटून निघालेल्यांना जो धडा शिकविला तसा धडा कॉंग्रेस नेतृत्वाला शिकविता आला नाही आणि परिणामी कर्नाटकची पुनरावृत्ती मध्यप्रदेशात झाली. किती कोटीत आमदार फुटलेत याचे आकडे जाहीर होतात आणि अशा विकाऊ आमदारांना पराभूत करण्यासाठी कोणते नियोजन नसते ना तशी जिद्द कुठे दिसते. मग मोदींच्या कागदी विरोधाला कितपत महत्व द्यायचे आणि त्याचा सरकार बदलण्यासाठी कितपत उपयोग होणार आहे या विषयी आत्मचिंतन करण्याची कॉंग्रेसला गरज आहे. आम्हीच भाजप आणि मोदी विरोधात आहोत म्हणत उर बडवून घेण्याने काही फायदा होणार नाही. ममता किंवा शरद पवार नसतील मोदी आणि त्यांच्या सरकार विरुद्ध सातत्याने बोलत पण ते मोदी-शाह यांच्या नाकावर टिच्चून सरकार चालवितात याला कमी लेखण्याची चूक कॉंग्रेसने करू नये. अशा नेतृत्वाला हिणवण्या ऐवजी त्यांना आपलेसे करण्याची रणनीतीच सद्य परिस्थितीत कॉंग्रेसला तारू शकेल आणि सत्तेच्या जवळ नेवू शकेल. त्यासाठी हस्तिदंती मनोऱ्यातून बाहेर पडून जनतेत जावे लागेल. आलेली आत्मग्लानी आत्मगौरवातून जाणार नाही. पुन्हा एकदा जनतेशी नाळ जोडण्यासाठी नेतृत्वाला घराबाहेर पडण्या शिवाय पर्याय नाही.

मागच्या सत्तर वर्षात जनतेला सामना करावा लागला नसेल एवढ्या प्रश्नांचा सामना या सात वर्षात करावा लागत आहे पण त्यांचा आवाज जसा सरकारला ऐकू जात नाही तसाच कॉंग्रेसलाही ऐकू जात नाही. सरकारचे समर्थक सक्रीय असल्याने लोकांचा आवाज न ऐकण्याची चैन ते करू शकतात. कॉंग्रेसचे नेतृत्व आणि समर्थक सारखेच निष्क्रिय आणि बधीर असल्यामुळेच मोदी सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांचे फावले आहे. भाजपला पर्याय ममताजी किंवा शरद पवार असू शकत नाही, कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी किंवा प्रियांका गांधीच पर्याय असू शकतात हे लोकांना माहित आहे. दुसऱ्या नेत्यांना दुखवून कॉंग्रेसजनानी ते ओरडून सांगण्याची गरज नाही. प्रियांकाच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद किंवा राजस्थान मध्ये कॉंग्रेसच्या सभेला मिळालेला प्रतिसाद पर्याय कोण हेच सांगणारा आहे. सात वर्षात कॉंग्रेसने घेतलेली ही पहिली रैली होती ! कॉंग्रेस नेतृत्व ज्या सभा घेत आले त्या निवडणुकी पुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत. त्यातही सरकार चालविण्याची जबाबदारी असणारे मोदी जेव्हा २५ सभा घेतात तेव्हा कुठलीच जबाबदारी नसलेले राहुल गांधी पाच सभा घेवून आपले कर्तव्य पार पाडल्याच्या समाधानात असतात ! पर्याय सतत जनतेत दिसला पाहिजे आणि रमला पाहिजे. एवढेच नाही तर जे नियोजन करून मोदी सत्तेत आले त्या तोडीचेच नियोजन त्यांना सत्तेतून घालविण्यासाठी लागणार आहे. वर्षभर आधीपासून मोदी जवळपास रोज एक सभा घेत होते. राहुल गांधीनी दिल्लीत बसून ट्वीटर वर टीव टीव केल्याने सत्ता परिवर्तन होणार नाही. राहुल गांधीनी सोशल मेडीयाच्या कुबड्या फेकून देवून जनतेत आणि कार्यकर्त्यात सतत राहणे यातून सत्ता परिवर्तन होणार आहे. राहुल गांधीना हे जमणार नसेल तर त्यांनी सन्मानाने बाजूला होवून प्रियांका गांधीना पुढे केले पाहिजे. त्यांच्यामुळे कॉंग्रेस सत्ता परिवर्तनासाठी ना आघाडीला येत ना मागे राहण्याची तयारी दाखवत. ही स्थिती तातडीने बदलणे कॉंग्रेस आणि देशाच्या हिताचे आहे.
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

दलाल कोण ? आंदोलक शेतकरी की आंदोलनाला विरोध करणारे ??

समाजवादी व्यवस्थेत व्यापारी आणि दलाल यांचेकडे समाजाचे शोषक म्हणून पाहिले जाते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजार, व्यापारी आणि दलाल हे महत्वाचे घटक असतात.. मग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आणि समाजवादाचे शत्रू शेतकरी आंदोलनाचे दलालाचे आंदोलन म्हणून वर्णन करतात हे आश्चर्य समजायचे की त्यांचा वैचारिक लोचा समजायचा हा प्रश्न पडतो
--------------------------------------------------------------------------------

 
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीचे देशभरातील तमाम कार्यकर्ते आणि नेते या आंदोलनाला दलालाचे आंदोलन म्हणत हिणवत होते. त्यांच्यापेक्षाही मोठा आवाज काढत मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारे महाराष्ट्रातील काही  शेतकरी संघटनांचे पोपट शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दलालाचे आंदोलन म्हणत मिठू मिठू बोलत नव्हते तर जहरी टीका करत होते. बहुजनांनी धार्मिक कारणाने  भाजपचे दास्यत्व पत्करणाच्या आधी भारतीय जनता पक्षाची ओळखच व्यापारी आणि दलालांचा पक्ष अशी होती. त्यामुळे त्यांनी शेतकरी आंदोलनावर दलालांचे आंदोलन असल्याची टीका फक्त गंमत नव्हती तर ती राजकीय सोयही होती. जसे प्रधानमंत्री मोदींनी कृषी कायदे आणलेत त्यामुळे जितके शेतकरी हित साधल्या जाणार होते तितकेच शेतकरी हित प्रधानमंत्र्याने कृषी कायदे मागे घेतल्याने झाल्याचे मानणारी ही जमात असल्याने यांची टीका गंभीरपणे घ्यावी अशी नाही. यांच्या सारखीच प्रसारमाध्यमांची अवस्था. आधीच मर्कट आणि त्यात कृषी कायद्यांची दारू प्याल्याने जी अवस्था अपेक्षित होती तसेच घडले. या नशेत त्यांनी आंदोलनाला दलालांच्या आंदोलना सोबतच खलिस्तानी, देशद्रोही आणि आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचे ते बरळत राहिले. प्रश्न उरला तो मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक शरद जोशींच्या अनुयायांचा. हाता तोंडाशी आलेला घास या आंदोलनाने हिरावल्या जात असल्याच्या समजुतीने त्यांचा तोलच गेला.                                                                     

समाजवादी विचार आणि समाजवादी व्यवस्थेशी भाजपा प्रमाणेच शरद जोशींच्या अनुयायांचे घोषित वैर असल्याचे सर्वश्रुत आहे. समाजवादा प्रती दोघांची भूमिका समान असली तरी कारणे वेगळी आहे. सर्व समान आहेत ही संकल्पना संघ विचाराच्या विरोधात आहे. त्यामुळे एकेकाळी व्यापारी आणि दलालांचा पक्ष म्हणून जनसंघ-भाजपला हिणवले गेले तरी पक्षाने या वर्गाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले हा इतिहास आहे. शरद जोशी समर्थकांचा समाजवादाला असलेला विरोध समाजवादी व्यवस्थेत शेतकरी नागवला गेला म्हणून आहे. शेतकरी म्हणजे सरंजामदार आणि सरंजामदारी मानसिकतेचे लोक ही समाजवादी आणि डाव्यांची धारणा होती. एक विचारक म्हणून आणि शेतकरी आंदोलनाचे संघटक म्हणूनही शरद जोशींनी कधीही सरंजामी व्यवस्थेचे समर्थन केले नाही. स्वातंत्र्या नंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली पहिले सरकार स्थापन झाले आणि त्यांनी सरंजामी मोडून काढण्याचे पहिले पाउल उचलले त्याला शरद जोशींचे अनुयायी म्हणणारे मात्र आजही विरोध करत आहेत. शरद जोशींचा नेहरूनीतीला विरोध होता तो त्यांनी देशातील सरंजामदारी व्यवस्था मोडून काढली म्हणून नाही तर शेतीचा वापर आणि शोषण देशातील उद्योग वाढविण्यासाठी केला म्हणून होता.                                                                   

शेती शोषणावर देशातील उद्योग पोसल्याने एकाच देशात भारत आणि इंडिया अशी दोन जगे निर्माण झालीत असे त्यांची मांडणी होती. पण आजच्या शेतकरी संघटनेचा आणि शरद जोशी समर्थकांचे शल्य भाजप सारखेच आहे आणि ते म्हणजे नेहरूंनी सरंजामदारी मोडून काढली ! व्यापारी आणि दलाल शेतकऱ्यांना लुटतात अशी मांडणी शरद जोशींनी कधीच केली नाही. सरकारचे धोरणच शेतीच्या लुटीचे आहे हे त्यांनी सातत्याने सांगितले. ताज्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने सध्याचे शरद जोशींचे अनुयायी आणि समर्थक सरकारी धोरणापेक्षा व्यापारी व दलालांना शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे शत्रू मानू लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ही शेतकरी संघटनेच्या मूळ विचाराशी प्रतारणा आहे. समाजवादी व्यवस्थेत व्यापारी आणि दलाल यांचेकडे समाजाचे शोषक म्हणून पाहिले जाते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजार, व्यापारी आणि दलाल हे महत्वाचे घटक असतात.. मग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आणि समाजवादाचे शत्रू शेतकरी आंदोलनाचे दलालाचे आंदोलन म्हणून वर्णन करतात हे आश्चर्य समजायचे की त्यांचा वैचारिक लोचा समजायचा हा प्रश्न पडतो. पण दुसरीही शक्यता विचारात घेतली पाहिजे. हे छोटे छोटे दलाल शेतकऱ्यांना फार ओरबडतात , मोठा संपन्न दलाल शेतकऱ्यांच्या हिताकडे अधिक लक्ष देईल ही शेतकरी हिताची त्यांची प्रामाणिक भूमिका असू शकते. छोट्या दलालाच्या तुलनेत मोठ्या दलालांचे समर्थन ! तसे असेल तर त्यांचा दलालाचे आंदोलन म्हणून शेतकरी आंदोलनाला असलेला विरोध हा मोठ्या दलालांची दलाली ठरते एवढेही त्यांना कळत नसेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे ! दलालाचे आंदोलन , छोटे दलाल, मोठे दलाल ही चिखलफेक आहे. या चिखलफेकी पासून वेगळा असा शेतकरी आंदोलनाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. 

किसान युनियनच्या झेंड्याखाली दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन हे जसे शेती सुधारणांसाठी नव्हते तसेच ते शेती सुधारणांच्या विरोधातही नव्हते. या कायद्यांनी शेती क्षेत्रात सुधारणा होणार असा बाळबोध समज बाळगणारे या आंदोलनाला शेती सुधारणा विरोधी आंदोलन समजत होते हा भाग वेगळा. शेती क्षेत्रातील यथास्थिती टिकवून ठेवण्याची त्यांची मागणी होती असे मानणेही चूकच. ज्या भागातले शेतकरी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते त्या भागातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी हे आंदोलन होते यात वाद नाही. महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन भरात असतांना शरद जोशी नेहमी सांगायचे की आंदोलन परमार्थ साधण्यासाठी नाही. माणूस नेहमी खिशाने विचार करतो. पंजाब , हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाच्या शेतकऱ्यांनी देखील आपल्या खिशाचा विचार करूनच हे आंदोलन उभे केले आणि रेटले हे सत्य आहे. आपल्या स्वर्थासोबत थोडा परमार्थ म्हणून त्यांनी देशभर हमीभावाचा कायदा लागू व्हावा ही मागणी लावून धरली आहे. आपल्याला मिळत असलेल्या हमीभावावर संक्रांत येवू नये व हमी भावात सरकारी खरेदीचा लाभ आपल्याला होतो तसाच तो देशातील इतर शेतकऱ्यांना व्हावा ही त्यांची माफक इच्छा आणि अपेक्षा. जशी  १०-१२ कोसावर भाषा बदलते तशीच आपल्या देशात शेतीची परिस्थितीही बदलते. साहजिकच हमीभावात सरकारी खरेदीची शाश्वती लाभलेले शेतकरी आणि हमीभाव मिळण्याची मारामार असलेले शेतकरी यांच्या परिस्थितीत मोठे अंतर असणार.                           

देशभरात हमीभावाने सरकारी खरेदी व्यावहारिक नाही या म्हणण्यात तथ्य आहेच. पण म्हणून ज्यांना तो मिळतो त्यांनी त्याचा लाभ सोडावा हे म्हणणेही व्यावहारिक नाही. मुक्तअर्थव्यवस्थेत सरकारी हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळेल असा दावा सध्यातरी 'बाजारात तुरी अन ....' या म्हणीसारखा आहे. बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळतो याची झलक अधूनमधून पाहायला मिळते हेही खरे. कथित सुधारणावादी कृषी कायदे लागू नसताना आणि मागे घेतले असतानाही तसा भाव मिळतो हेही खरेच आहे ! जुने शेती विरोधी कायदे अस्तित्वात असतानाही बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळू शकतो याचेही हे उदाहरण आहे. तेव्हा कोणत्याही गोष्टींचा बाऊ करणे 
हे एकांगीपणाचे ठरते. नवे कायदे मागे घेतले असतांना आणि जुने कायदे लागू असतांना साधारणपणे दरवर्षी  एखाद दुसऱ्या कृषी उत्पादनाला बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव का मिळतो याचा अभ्यास करायला पाहिजे. अधिक पिकांच्या बाबतीत अधिक भावाचे सातत्य बाजारात टिकवता आले तर हमीभावाचा आग्रह आपोआप कमी होईल. तोपर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या धान आणि गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागावे ही अपेक्षा चुकीची ठरते. मोदी सरकारने आणलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत या अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवून शेतकरी आंदोलनाचा विरोध करणे जास्तच चूक आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८