नोटबंदीच्या फुग्याला रिझर्व्ह बँकेची टाचणी !

नोटबंदीने काहीच साध्य झाले नाही असे म्हणणे चुकीचेच आहे. पण नोटबंदी कशासाठी हे समजून घ्यायला प्रधानमंत्री मोदी यांची नोटबंदीची घोषणा करणारे ८ नोव्हेंबर २०१६ चे राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण प्रमाण मानले तर त्यातील एकही बाब नोटबंदीने साध्य झाली नाही हेच रिझर्व्ह बँकेचा नोटबंदी संबंधीचा अंतिम अहवाल सांगतो !

--------------------------------------------------------------------------

८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्या नंतर तब्बल २१ महिन्यांनी रद्द केलेल्या किती नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्या याचा अंतिम अहवाल रिझर्व्ह बँकेने  मागच्या आठवड्यात जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने अतिवेगवान चलन सत्यापन आणि प्रक्रिया प्रणाली (सीव्हीपीएस) द्वारे नोटमोजणीचे काम अचूकपणे पूर्ण केल्याचा दावा या अहवालातून केला आहे. वेगवान यांत्रिक प्रणालीद्वारे हे काम करूनही वर्षापेक्षा अधिक काळ नोटमोजणीस का लागला हे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट होत नाही. डिसेंबर २०१६ च्या शेवटीच चलनातून रद्द झालेल्या नोटा स्वीकारणे बंद झाले होते. तरीही आत्ता आत्ता पर्यंत जुन्या नोटा बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या वार्ता येत होत्या. रिझर्व्ह बँकेने नोटमोजणीत लावलेल्या अनाकलनीय विलंबाने अनधिकृतपणे आणि मोठ्या कमिशनवर नोट बदलण्याचा काळा बाजार सुरु असल्याचा या वार्ता सुचवीत होत्या. परिणामी जेवढ्या नोटा रद्द केल्या होत्या जवळपास तेवढ्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते. १५.४१ लाख कोटीच्या ५००-१००० च्या नोटा रद्द झाल्या होत्या. त्यापैकी १५.३१ लाख कोटीच्या नोटा परत आल्याची कबुली रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. ज्या दहा – साडेदहा हजार कोटीच्या नोटा परत आल्या नाहीत त्यापैकी बहुतांश नोटा नेपाळ आणि भूतान मध्ये असू शकतात. या दोन्ही ठिकाणी भारतीय चलन मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाते आणि बँक ऑफ नेपाळ कडे काही हजार कोटीच्या रद्द झालेल्या भारतीय चलनातील नोटा जमा असल्याचे वृत्त काही महिन्यापूर्वीच आले होते. या नोटा बदलून मिळाव्यात अशी नेपाळने भारताकडे मागणी केली होती आणि प्रधानमंत्री मोदी यांनी नेपाळची ही मागणी मान्य देखील केली होती. नेपाळकडे जमा जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत नाही. दोन देशातील हा मामला असल्याने यात विलंब होवू शकतो. त्यामुळे रद्द केलेल्या प्रत्येक नोटेचा हिशेब जुळतो. रद्द केलेल्या सगळ्याच्या सगळ्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्यात असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. मग साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की नोटबंदीने काय साध्य झाले. सरकार नोटबंदी मागचा उद्देश्य सफल झाल्याचा दावा करीत आहे तर विरोधी पक्ष हा प्रयोग पूर्णपणे फसल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर करू लागला आहे. अर्थात हा अहवाल जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच सरकार आणि विरोधीपक्ष आपापले दावे पुढे करीत आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने नोटबंदीमुळे काळापैसा चलनातून बाद होणार होता तो कुठे आहे या विरोधी पक्षाच्या प्रश्नाला वजन तेवढे प्राप्त झाले आहे.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीची घोषणा करतांना यातून काय साध्य करायचे किंवा काय साध्य होईल हे प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले होते. पलंगावरील गादीखाली आणि पोत्यातून पैसा भरून ठेवलेल्या समाजविरोधी आणि देशविरोधी शक्ती आणि व्यक्तींच्या जवळ असलेल्या नोटा केवळ कागदाचा तुकडा बनतील असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. पाकिस्तान सारखे राष्ट्र भारतीय चलनाची नक्कल करून त्या बनावट नोटा आतंकवाद्याना पुरवून आतंकवादी कारवायांना पाठबळ देत आहे. या आतंकवाद्यांची आर्थिक कोंडी होईल आणि आतंकवादाचे कंबरडे मोडेल असे त्यांनी भाषणातून सांगितले होते. देशातील भ्रष्टाचार आणि काळापैसा या निर्णयाने संपणार होता. नोटाबंदीच्या आधी काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी आपल्या सरकारने केलेल्या उपाययोजनांनी तब्बल एक लाख पंचवीस हजार कोटीचा काळा पैसा बाहेर काढल्याचा दावा देखील मोदीजीनी या भाषणात केला होता. नोटबंदी जारी झाल्या नंतरच्या आठवड्यातील वृत्तपत्रे चाळली तर अर्थव्यवस्थेत ३ ते ४ लाख कोटीचा काळा पैसा असल्याचे नीती आयोगाचे अनुमान त्यात ठळकपणे छापल्याचे आढळून येईल. हा पैसा काही बँकात परत येणार नाही आणि सरकारला एवढ्या नोटा छापून तो लोकोपयोगी कार्यासाठी वापरता येईल ही चर्चा त्यावेळी सुरु असल्याचे आढळून येईल. १९७८ साली मोरारजी सरकारने नोटबंदी केली होती तेव्हा जेवढे चलन रद्द झाले होते त्यापैकी जवळपास २० टक्के रक्कम बँकात परत आली नव्हती. तेव्हाच्या तुलनेत आता काळा पैसा भक्कम वाढल्याने नीती आयोग आणि सरकारच्या अनुमानानुसार ३ ते ४ लाख कोटीची रक्कम बँकेत परत येणार नाही हे अनुमान चुकीचे होते असे म्हणता येणार नाही. ३-४ लाख कोटी सोडा पण २५ हजार कोटी सुद्धा काळा पैसा बँके बाहेर राहिला नाही. नोटबंदी आधी आपल्या प्रयत्नातून १ लाख २५ हजार कोटीचा काळा पैसा बाहेर काढल्याचा प्रधानमंत्र्याचा दावा खरा मानला तर नोटबंदीचे अपयश उठून दिसते. पण मग सरकार आज करीत असलेले दावे चुकीचे किंवा खोटे आहेत का तर तसेही म्हणता येणार नाही.
  

बँक व्यवस्थेच्या बाहेर असलेले जवळपास ३ लाख कोटी या निर्णयामुळे बँक व्यवस्थेत आले हा सरकारचा दावा चुकीचा म्हणता येणार नाही. पण हा सर्व काळा पैसा आहे हे म्हणणे निराधार आहे. आपल्याकडे नोकरीत असलेल्या स्त्रिया वगळल्या तर बहुतांश स्त्रिया बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर आहे. बचत गटामुळे आता बँकिंग व्यवस्थेत सामील स्त्रियांची संख्या वाढली आहे , पण ज्या बहुसंख्य स्त्रिया बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत त्या घरातील दुखणे-खुपणे, अचानक येणारी तातडीची गरज भागविण्यासाठी हाती पैसा ठेवतात. केवळ स्त्रियाच नाही तर प्रत्येक घरातील कर्ता पुरुषही अचानक उद्भवणारी गरज पूर्ण करण्यासाठी काही पैसा जवळ बाळगतो. असा बँकिंगच्या बाहेर असणारा पैसा या निर्णयामुळे बँकेत जमा करणे भाग पडले. आपल्या देशात असाही मोठा वर्ग आहे ज्याचा बँकेवर विश्वासच नाही. हा वर्ग बँकेत पैसा ठेवण्या पेक्षा घरात ठेवणे पसंत करतो. हा सगळा पैसा नोटबंदीने बँकेत आला हे सत्यच आहे. पण बँकेच्या बाहेर होता तरी हा काळा पैसा नक्कीच नाही. सरकार मात्र बेधडक सांगत आहे की, २ लाख कोटीचा काळा पैसा बँकेत आला. १८ लाख व्यक्ती अशा आहेत की ज्यांचे उत्पन्न व त्यांनी जमा केलेला पैसा याचा मेळ बसत नाही. १३० कोटीच्या देशात असे १८ लाख निघणे ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. मुख्य म्हणजे सरकार ज्याला संशयास्पद समजते असा पैसा बँकेत जमा व्हायला नोव्हेंबर मध्ये दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या दोन वर्षात एकावरही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. कारवाई होत नाही तोपर्यंत हा निव्वळ सरकारी प्रचार समजला जाईल. प्रधानमंत्र्याच्या नोटबंदीची घोषणा करणाऱ्या भाषणात चलनातील बनावट नोटाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती आणि नोटबंदीच्या निर्णयामागे तेही एक कारण असल्याचे नमूद केले होते. चलन रद्द केल्यावर चलनात असलेल्या बनावट नोटा आपोआपच बाद झाल्या पण लगेच चलनात नव्याने बनावट नोटा येणेही सुरु झाले आणि पूर्वीपेक्षा बनावट नोटांचे प्रमाण वाढले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो. नोटबंदी झाली तेव्हा बनावट नोटांचे चलनातील प्रमाण ४.३ टक्के होते. नोटबंदी नंतरच्या वर्षात बनावट नोटांचे प्रमाण तब्बल ९ पटीने वाढल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नव्या ५०० व २००० च्या नोटांची नक्कल करता येणार नाही असा त्यावेळी गवगवा करण्यात आला होता. या नोटांची नक्कल सहजतेने होवू लागली असून त्यांचे चलनात येण्याचे प्रमाण धोकादायकरित्या वाढू लागले आहे.


 बँकेच्या बाहेर असलेला पैसा , मग तो  काळा असो की पांढरा , बँकेत जमा व्हायला सरकार मोठी उपलब्धी मानत असेल तर सरकारने एका प्रश्नाचे उत्तर देणे गरजेचे आहे. लोक नोटबंदी नंतर बँकेत पैसे जमा करायला , बदलून न्यायला येत होते तेव्हा असे पैसे स्वीकारण्यात सरकार त्यावेळी अडथळा का आणत होते. लोकांच्या बोटाला शाई लावण्या पर्यंत सरकारची मजल गेली होती. सरकारने पैसे जमा करण्यावर बरीच बंधने लादली होती. जनधन खात्यात जमा होणाऱ्या पैशावर नवे निर्बंध लादले होते. बँकिंग व्यवस्थेत पैसा आणणे हेच उद्दिष्ट होते तर पैसा जमा होवू द्यायचा आणि मग त्याचा स्त्रोत तपासता आला असता. पण त्यावेळी सरकार बँकेत कोणी काळा पैसा जमा करणार नाही याची शक्य ती सर्व काळजी घेत होते. जमा करण्यावर नवनवे निर्बंध येत होते. गुन्हा दाखल होईल , शिक्षा होईल अशीही भीती दाखविल्या जात होती. सरकारला आपल्या निर्णयाने भरीव असा काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर गेला हे दाखवून देण्यासाठी सरकारने या काळात जंग जंग पछाडले. पण अर्थव्यवस्थे बाहेर काळा पैसा गेलाच नाही. नोटबंदीचे हे सर्वात मोठे अपयश आहे . बँकेत पैसा आला, करदाते वाढले, बरेच संशयास्पद व्यवहारही समोर आले हे अगदी खरे पण नोटबंदी यासाठी नव्हती. या गोष्टी साध्य करणे ही सरकारची नित्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी १२५ कोटी लोकांना आपल्याच पैशासाठी ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या , दीडशेच्यावर लोकांनी रांगेत जीव गमावणे ही उपलब्धीच्या तुलनेत देशाने मोठी किंमत चुकाविल्याचे दर्शविणारे आहे. जी काही उपलब्धी आहे ती नियोजित नव्हती. निर्णयाचा ‘साईड इफेक्ट’ म्हणावा लागेल. पण सरकार फक्त चांगल्या ‘साईड इफेक्ट’ची गिनती करीत आहे. वाईट साईड इफेक्ट बद्दल बोलायला तयार नाही. नोटबंदीचे वाईट साईड इफेक्ट चांगल्या परिणामांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत आणि रिझर्व्ह बँकेनेच दुसऱ्या एका अहवालातून ही बाब समोर आणली आहे. त्या अहवालावर नजर टाकण्या पूर्वी प्रधानमंत्र्याच्या नोटबंदी जाहीर करणाऱ्या भाषणातील एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. अर्थव्यवहारात रोखीच्या व्यवहाराचे किंवा रोख रकमेचे प्रमाण जितके अधिक तितका भ्रष्टाचार अधिक हा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. अर्थव्यवस्थेतील रोख रक्कम व रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी नोटबंदी होती असा त्याचा अर्थ होतो.नोटबंदी नंतर डिजिटल व्यवहार वाढलेत हे खरेपण त्या सोबत रोख रकमेचे प्रमाण सुद्धा तितकेच वाढले! नोटबंदीच्या वेळी जेवढ्या चलनी नोटा होत्या त्यात आता ९.९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार कमी होण्या ऐवजी वाढला असा होतो !

नोटबंदीचा अंतिम अहवाल जाहीर करण्याच्या आठवडाभर आधी ‘मिंटो स्ट्रीट मेमो’ नावाचा एक अहवाल रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केला. नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेची , विशेषत: लघु व मध्यम उद्योगाची झालेली वाताहत साधार स्पष्ट करणारा हा अहवाल आहे. अर्थशास्त्राच्या अनेक अभ्यासकांनी या बाबी आधीच मांडल्या होत्या. पण सरकार मान्य करायला तयार नव्हते. आता रिझर्व्ह बँकेने तीच वस्तुस्थिती आपल्या अहवालातून मांडली आहे. लघुउद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान  आहे. देशाच्या सकल उत्पादनात २५ टक्क्याच्या वर उत्पादन लघुउद्योगातून होते. निर्यातीत देखील या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्यातीत लघुउद्योगाचा वाटा ४० टक्के इतका मोठा आहे. एवढेच नाही तर हे क्षेत्र ११ कोटीच्यावर लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार देणारे आहे. या क्षेत्राचे बरेच व्यवहार रोख पैशावर अवलंबून असतात. नोटबंदीने रोखीवर संक्रांत आल्याने अनेक उद्योग बंद पडले. लोकांचे रोजगार गेलेत. ६ महिन्या पेक्षा अधिक काळ या उद्योगांना बुरे दिनाचा सामना करावा लागल्याने याचे परिणाम नोटबंदीच्या २१ महिन्या नंतरही कमी झालेले नाहीत. नोटबंदीचा परिणाम असंघटीत क्षेत्राला आणि ज्या क्षेत्राचे व्यवहार मुख्यत: रोखीवर चालतात त्यावर अधिक झालेत. शेतीक्षेत्र त्यात प्रामुख्याने मोडते. नोटबंदीनंतर देशभरात शेतकऱ्यांचा उफाळून आलेला असंतोष लक्षात घेतला तर नोटबंदीचा शेतीक्षेत्रावर किती विपरीत परिणाम झाला हे स्पष्ट होईल. पण उद्योगावर झालेल्या परिणामाचा जसा अभ्यास झाला तसा शेतीक्षेत्रावर झालेल्या परिणामाचा अभ्यास झाला नाही. शेतीक्षेत्रावरील परिणाम अभ्यासले तर नोटबंदीने देशाला किती मोठ्या संकटात ढकलले होते हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------
 

सर्वसमावेशकतेची 'अटल'ता !

आज भाजप हाच देशात एकमेव संघटीत आणि मजबूत असा पक्ष आहे. पक्षाकडे पैसाही प्रचंड आहे. पैसा आणि संघटन कोणतीही निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक आहेच पण भारता सारख्या देशात निवडणूक जिंकण्यासाठी आणखी एका गोष्टीची गरज असते. ती म्हणजे उदारता आणि सर्वसमावेशकता. याचीच भाजपकडे कमी आहे आणि ही कमी भरून काढण्याची क्षमता अटलजीमध्ये होती. मरणोपरांत त्यांच्या या क्षमतेचा आणि प्रतिमेचा भाजपने वापर करणे अटळ आहे !
-------------------------------------------------------------------------

५० वर्षापेक्षा अधिक काळ भारतातील संसदीय राजकारणावर आपली छाप टाकणारे माजी प्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मृत्युनंतर आलेल्या प्रतिक्रिया भारतीय राजकारणासाठी त्यांची प्रासंगिकता दर्शविते. २००४ साली त्यांच्या नेतृत्वाखालील एन डी ए च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवानंतर वाजपेयीजी राजकीय मुख्यप्रवाहा पासून दूर फेकले गेले. पराभवानंतर सिमला येथे विश्रांतीसाठी गेले असताना पराभवासाठी २००२ ची गुजरात दंगल आणि त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांचा राजीनामा न घेणे जबाबदार असल्याचे त्यांनी प्रसृत केलेले निवेदन हे त्यांचे शेवटचे राजकीय वक्तव्य होते. प्रधानमंत्री असतांना त्यांनी गुजरात दंगलीनंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राजधर्म पाळण्याचा दिलेला सल्ला अजूनही चर्चेत आहे आणि हा सल्ला केवळ मोदीजी साठीच नव्हे तर सर्वच राज्यकर्त्यांसाठी तितकाच लागू असल्याचे आज मानल्या जाते. वाजपेयींचे वक्तव्य त्यांच्यात आणि मोदीजीत अंतर असल्याचे दर्शवीत असले तरी मोदीजीनी वाजपेयींच्या अंत्ययात्रेत पूर्ण वेळ पायी चालणे अटलजीची थोरवी दर्शविणारे आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आणि पुढे स्मृतीच गेल्याने दशकापेक्षा अधिक काळ सार्वजनिक जीवनापासून आणि कार्यापासून दूर असतानाही मृत्यूनंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्याकडून , कार्यकर्त्याकडून आणि सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त झालेल्या त्यांच्या विषयीच्या भावना अटलजीचा प्रभाव स्वपक्षाच्या सीमा बाहेर तेवढाच असल्याचा सिद्ध करणारे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वातावरणातून आणि संस्कारातून पुढे आलेले वाजपेयी हे एकमेव नेते आहेत ज्यांचे गुणगान सर्व थरातून झाले आहे. याचे एकमेव कारण त्यांच्या ठायी असलेली सर्वसमावेशक वृत्ती आणि उदारता. आज आपला देश अशा कालखंडातून जात आहे ज्यात सर्वसमावेशकता आणि उदारता म्हणजे दुर्गुण असे ठसविले जात आहे. अटलजीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यातील सर्वसमावेशकतेचा आणि उदारतेचा जो गौरव झाला त्यामुळे तो दुर्गुण नसून समाज आणि देशाची ती अपरिहार्य गरज असल्याचे नव्याने स्पष्ट झाले आहे.

अनेकांना विशेषत: काही पुरोगामी मंडळीना आणि संस्थाना वाजपेयीजीचा चाललेला गुणगौरव हा अनुचित , अनाठायी आणि असत्य वाटतो. दुसरीकडे काहीना विशेषत: भाजपायीना वाजपेयी म्हणजे युगपुरुष वाटतात. किमान बोलतांना तरी ते तसे बोलतात. मोदीकाळात असे टोकाचे मतभेद नवीन नाहीत. माणूस किंवा नेता एक तर चांगला असतो किंवा वाईट असतो अशा हवेने सध्याचे वातावरण भरलेले आणि भारलेले आहे. अशा वातावरणात वाजपेयींबद्दल टोकाची मते व्यक्त झाली तर नवल नाही. डावी असो की उजवी , पुरोगामी असो की प्रतिगामी कट्टरता वाईटच. अशा कट्टरते मुळे व्यक्ती आणि परिस्थिती याचे नीट आकलन होत नाही. आज व्यक्त होणारी मत-मतांतरे बघून वाजपेयींचे नीट आकलन न होण्याचा धोका आहे. एखाद्याची प्रतिमा निर्मिती किंवा प्रतिमा भंजन सहज करता येण्या सारख्या परिस्थितीत वाजपेयींच्या गुण-दोषाचे, कार्याचे आणि देशासाठीच्या त्यांच्या योगदानाचे मूल्यमापन करणे सोपे नाही. काही व्यक्तींचे मोठेपण समजण्यासाठी आणि सिद्ध होण्यासाठी तुलनेची गरज पडत नाहीत. ते अतुलनीय असतात म्हणून मोठेही असतात. गांधी – आंबेडकर असे अतुलनीय नेते होते. काहींचे मोठेपण आणि महत्व तुलनेने सिद्ध होते. वाजपेयीजी यात मोडतात. जनसंघ आणि नंतर भाजप वाढला तो वाजपेयींच्या स्वीकारार्ह नेतृत्वामुळे. संघ संस्कारातून पुढे आलेले वाजपेयी संघामुळे स्वीकारार्ह ठरले नाहीत. उलट वाजपेयीमुळे काही प्रमाणात संघाची स्वीकारार्हता वाढली आहे. वाजपेयीजीनी संघापासून स्वत:ला दूर केले नाही , पण संघाचा अजेंडा थोपविण्याचा प्रयत्नही केला नाही. संघापासून न तुटण्याची विशेष काळजी त्यांनी घेतली असेही म्हणता येईल. भिवंडी दंगली नंतर ‘आता हिंदू मार खाणार नाहीत’ हे म्हणणे त्यातलाच भाग. पण मुस्लीम द्वेषाचे पातक त्यांचेकडून घडले याचे उदाहरण नाही. आणीबाणी विरुद्धच्या लढाईत आणि तुरुंगवासात सर्वोदयी आणि समाजवाद्यांपेक्षा वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील जनसंघाचे जमाते इस्लामीशी अधिक सख्य होते ! आणीबाणीतील १९७७ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाच्या तिकिटावर उभ्या असलेल्या जनसंघाच्या उमेदवारांना मुस्लिमांनी एकगठ्ठा मते दिली होती. संघपरिवाराचा मुस्लीमद्वेष बऱ्यापैकी काबूत ठेवणारा नेता म्हणून वाजपेयींना गुण द्यावेच लागतील.

वाजपेयी राजकारणी होते आणि त्यांचे राजकारण संघ-जनसंघ आणि पुढे भारतीय जनता पक्ष यांच्या बळावरच चालले होते. ते मुत्सद्दी राजकारणी असल्याने आपल्या आधारावरच कुऱ्हाड मारण्याचा समाजवादी वेडेपणा त्यांनी कधी केला नाही. संघ-जनसंघाला बरोबर घेत बदलण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. जनता पक्ष फुटल्या नंतर पुन्हा जनसंघाकडे न वळता गांधीवादी समाजवादाच्या पायावर भारतीय जनता पक्ष उभा करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. गांधी आणि समाजवाद या संघपरिवाराला कधीच न पटणाऱ्या आणि न पचणाऱ्या गोष्टी असल्याने वाजपेयी प्रयोगाचे अपयश ठरलेलेच होते. पण म्हणून त्यांच्या प्रयत्नाचे मोल कमी होत नाही. याच प्रयत्नात पक्षाचे नेतृत्व अटलजी कडून अडवाणीकडे गेले. अडवाणीनी संघ-जनसंघाच्या जुन्या फॉर्म्युल्यानूसार भाजप वाढविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना मोठे यशही मिळाले. अडवाणींच्या रथयात्रे दरम्यान भाजपसाठी वाजपेयी अप्रासंगिक ठरावेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. प्रासंगिकता कायम राखण्यासाठी कारसेवेचे समर्थन करण्याशिवाय त्यांच्या पुढे पर्याय नव्हता. त्यामुळे बाबरी मस्जिद पाडण्याच्या एक दिवस आधी कारसेवेचे समर्थन आणि पाडल्यानंतर दुसरे दिवशी घडलेल्या प्रकारा बद्दल दु:ख आणि खेद प्रकट करण्याची पाळी त्यांचेवर आली. पक्षाला बदलण्याचा, नवे वळण देण्याचा, पार्टी विथ डिफरन्स बनविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण पक्ष तसा बनला नाही म्हणून त्याचा त्याग केला नाही. याचेच फळ त्यांना प्रधानमंत्रीपदाच्या रूपाने मिळाले. वाजपेयींच्या प्रयत्नाने जनसंघ जनता पक्षाच्या रुपात सत्तेत पोचला. भारतीय जनता पक्षाला मात्र अडवाणीनी रथयात्रेद्वारे सत्तेत पोचविले. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार बनविण्याची पहिल्यांदा वेळ आली तेव्हा पक्षातील कार्यकर्त्याची, नेत्यांची , निवडून आलेल्या खासदारांची अडवाणीच प्रधानमंत्री बनणार याची खात्री होती. अडवाणींनी मात्र सर्वाना धक्का देत वाजपेयींचे नाव प्रधानमंत्री पदासाठी प्रस्तावित केले. अडवाणींनी हे मित्र प्रेमाखातर केले नाही किंवा वाजपेयी हे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत म्हणून त्यांचे नाव पुढे केले नाही. रथयात्रेतून बाबरी मस्जिद पाडल्या गेल्याने अडवाणींची प्रतिमा धार्मिक कट्टरपंथीय अशी बनली होती. अशा परिस्थितीत सर्वाना सोबत घेवून चालणारा नेता म्हणून वाजपेयी शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. हेच वाजपेयींचे वेगळेपण आणि वैशिष्ट्य होते. संघपरिवारात राहूनही आणि वेळोवेळी संघाचे समर्थन करूनही सर्वसमावेशक वृत्ती आणि विरोधकांशी सौहार्द आणि सख्य असणारे एकमेव नेते वाजपेयी होते. आता प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून कोणाला संत , कोणाला नायक किंवा खलनायक बनविणे शक्य आहे तशा प्रयत्नातून वाजपेयींची प्रतिमा बनलेली नाही. त्यांनी प्रदीर्घ काळ केलेल्या संसदीय राजकारणातून , वाणीतून आणि कृतीतून लौकिक प्राप्त केला. 

सत्तेत असताना खूप काही बदल करता आले नाही तरी त्यांनी स्वत:चा आणि आपल्या सरकारच्या उदार तोंडवळ्याचा लौकिक मात्र टिकविला. त्यांच्या आर्थिक धोरणाचा फटका गरिबांना आणि शेतीक्षेत्राला बसला आणि त्यातून पराभव होवून सत्ता गेली पण धार्मिक आणि पंथिक अल्पसंख्यांक  त्यांच्या राजवटीत भयभीत आणि असुरक्षित झालेत असे घडले नाही. गुजरात दंगलीने मात्र अस्वस्थता निर्माण केली आणि त्यानेच आपला घात झाला असेही वाजपेयींना वाटत राहिले. मुळात वाजपेयींच्या हातात सत्ता सत्तरी उलटल्यावर आली आणि पद देखील अडवाणीमुळे मिळाले. या दोन्ही गोष्टीचा परिणाम सत्ता राबविताना झाल्याचे स्पष्ट दिसते. वाजपेयींची अवस्था मनमोहनसिंग पेक्षा फार वेगळी नव्हती. मनमोहनसिंग यांना सत्ता सोनियाजीमुळे मिळाली. पक्षावर पकड सोनियाजींची होती. या गोष्टीचा मनमोहनसिंग यांच्या निर्णयावर जसा परिणाम होत होता तसेच वाजपेयींच्या बाबतीतही घडले. पक्षावर पकड अडवाणीजीची होती. अडवाणीजीचे तेव्हा संघाशीही चांगलेच सख्य होते. त्यामुळे इच्छा असूनही मोदींचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा त्यांना घेता आला नाही आणि मुशर्रफ सोबतच्या आग्रा शिखर परिषदेत पाकिस्तानशी करायच्या करारा बाबतीत  तोंडघशी पाडण्याची पाळी आली. मनमोहनसिंग यांना आपल्या सहकाऱ्याच्या उचापत्याना जसा आळा घालता आला नाही तसाच वाजपेयींना प्रमोद महाजना सारख्यांच्या उचापतीना आळा घालता आला नाही. काही गोष्टी मात्र त्यांनी संघ , अडवाणी आणि पक्ष यांचा मुलाहिजा न ठेवता केल्या आणि तेच त्यांचे वेगळेपण देखील ठरले. काश्मीर आणि पाकिस्तान बाबत भूमिका घेताना त्यांनी कोणाला जुमानले नाही. जसे अमेरिकेशी अणुकरार करताना मनमोहनसिंग यांनी कोणालाही न जुमानता सरकार पणाला लावले होते आणि सोनियाजी व कॉंग्रेस पक्षाला करारा बाबतची आपली भूमिका मान्य करायला भाग पाडले होते तसेच काश्मीर आणि पाकिस्तान बाबत भूमिका घेताना वाजपेयींनी संघाला आणि भारतीय जनता पक्षाला आपल्या मागे फरफटत नेले. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरी जनतेला कोणत्या प्रधानमंत्र्याबद्दल आपुलकी आणि विश्वास वाटला असेल तर ते एकमेव प्रधानमंत्री म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी आहेत. मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यावर पहिल्यांदा काश्मीरला गेले तेव्हा काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या अटलजीच्या प्रयत्नाचा गौरवपूर्ण उल्लेख  करून त्यांच्या पाऊलावर पाउल टाकण्याचा संकल्प सोडला होता. कारगिल घडून गेल्यावर पाकिस्तानशी भारतभूमीवर बोलणी आणि करार करण्याचा प्रयत्न करण्याचे  धाडस केवळ वाजपेयी करू शकले. त्यावेळी संघ-भाजप वाजपेयींच्या पाठीशी उभा राहिला असता तर भारत-पाकिस्तानात काश्मीर बाबत सहमती बनली असती आणि भारतीय लष्करावर आणि संसाधनावर पडत असलेला ताण कमी झाला असता. संसदेवर दहशतवादी हल्ला, विमान अपहरण या सारख्या घटनांनी दोन देशातील संबंध सुरळीत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात खंड पडला नाही. संघपरिवाराला त्यांना पाकिस्तानशी करार करण्यापासून परावृत्त करता आले , पण शस्त्रसंधी करण्यापासून रोखता आले नाही. अनेकदा भंग होवूनही वाजपेयींनी केलेला शस्त्रसंधी करार अजूनही अस्तित्वात आहे.
 

२००४ च्या निवडणुकीत वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा पराभव झाला नसता तर काश्मीर प्रश्न सुटला असता असे आजही मानल्या जाते. काश्मिरी लोकांशी सहानुभूती दाखविणारा आज देशद्रोही समजला जात असला तरी काश्मिरी जनतेशी आत्मीय संबंध निर्माण करणारे वाजपेयी यांचाच आधार भाजप आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी घेणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. मृत्यूनंतरही सत्तेत येण्यास वाजपेयीच आपल्याला सहाय्यभूत ठरू शकतात असे आजच्या नेतृत्वाला का वाटते हे समजून घेतले तर वाजपेयींचे वेगळेपण लक्षात येईल. आज भाजप हाच देशात एकमेव संघटीत आणि मजबूत असा पक्ष आहे. पक्षाकडे पैसाही प्रचंड आहे. पैसा आणि संघटन कोणतीही निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक आहेच पण भारता सारख्या देशात निवडणूक जिंकण्यासाठी आणखी एका गोष्टीची गरज असते. ती म्हणजे उदारता आणि सर्वसमावेशकता. २०१४ साली ‘सबका साथ सबका विकास’ घोषणा देत ती उदारता आपल्याकडे असल्याचे दाखवत मोदीजीनी निवडणूक जिंकली. पण सत्तेत आल्यावर उदारतेची आणि सर्वसमावेशकतेची यावी तशी प्रचीती आली नाही. भारतीय जनता पक्षाकडे उदारता आणि सर्वसमावेशकतेची असलेली कमी भरून काढण्यासाठी अटलजींचा उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक चेहरा पुढे करणे ही भारतीय जनता पक्षाची अनिवार्य अटलता बनली आहे. हेच तर अटलजींचे वेगळेपण आणि मोठेपण आहे !
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------  

राफेल सौदा : ये धुआँ सा कहा से उठता है ! -----२

वायुदलाने राफेल किंवा युरोफायटर अशी पसंती दिली होती. मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर युरोफायटरच्या किंमती कमी करण्याचा प्रस्ताव जर्मनीने दिला होता. राफेल ऐवजी युरोफायटरला पसंती दिली असती तर विमान स्वस्त मिळून भारताला आधुनिक लढाऊ विमान बनविण्याचे तंत्रज्ञान प्राप्त झाले असते आणि लढाऊ विमाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत तयार झाली असती. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी चालना मिळाली असती. अशा परिस्थितीत राफेलचीच निवड का केली याचे उत्तर मिळत नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------

आधीच्या लेखात राफेल लढाऊ विमान खरेदी सौद्यात सरकारच्या भूमिकेने कसा संशय निर्माण झाला हे विस्ताराने मांडले होते. सरकार किंमत व कराराच्या इतर शर्ती जाहीर करण्यास आता नकार देत असले तरी संरक्षण राज्यमंत्री भामरे यांनी १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लोकसभेत राफेल विमानाच्या किंमती संबंधी निवेदन केले होते. त्यांनी लोकसभेला दिलेल्या माहितीनुसार लढाऊ जेट सर्व आवश्यक उपकरण आणि अस्त्रासाहित प्रत्येकी ६७० कोटी रुपयात पडणार होते. नंतर मात्र ती किंमत फक्त विमानाची असल्याचे सांगण्यात आले आणि विमान लढाईसाठी सज्ज करण्यासाठी आवश्यक उपकरण व अस्त्रांसाठी वेगळी किंमत सांगण्यात येत आहे. आवश्यक उपकरण आणि अस्त्र धरून ही किंमत १६४० कोटी प्रती विमान असल्याची माहिती समोर आली आहे. मग संरक्षण राज्यमंत्री भामरे यांनी ही माहिती लोकसभेपासून का लपविली असा प्रश्न पडतो. मनमोहन काळात झालेल्या वाटाघाटीनुसार या विमानाची किंमत ५२६ कोटी निश्चित झाली होती. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे कि, मनमोहन काळात फक्त बोलणी सुरु होती आणि काही मुद्द्यावर ती बोलणी अडल्याने कराराचे स्वरूप त्याला आले नव्हते. मनमोहन काळात काय झाले आणि मोदी काळात काय घडले याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर स्थिती स्पष्ट व्हायला मदत होईल.

भारतीय वायुदलाची आवश्यकता लक्षात घेवून १२५ आधुनिक लढाऊ जेट विमान खरेदी करण्यासाठी २००७ साली निविदा काढण्यात आल्या. वायुदलाने आपल्या गरजेनुसार फ्रांसच्या देसाल्ट कंपनीचे राफेल व जर्मनीच्या युरोफायटर टायफूनला पसंती दिली. दोन्हीमध्ये राफेलची किंमत कमी असल्याने देसाल्टची निविदा स्वीकारण्यात आली आणि त्यानंतर कंपनीशी बोलणी सुरु झाली. निविदा सादर करताना ज्या अटीना मान्यता देण्यात आली त्या पाळण्यास कंपनीने नकार द्यायला सुरुवात केल्याने वाटाघाटी अडल्या होत्या. निविदानुसार १२६ विमानांपैकी युद्धसज्ज स्वरुपात भारत १८ राफेल खरेदी करणार होते. उरलेली १०८ विमाने भारतात बनवायची होती व त्यासाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण होणार होते. संबंधित कंपनीच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे सार्वजनिक क्षेत्रातील एच ए एल कंपनी ही विमाने बनवणार होती. नंतर देसाल्ट कंपनीने या विमानांची हमी घेण्यास नकार द्यायला आणि भारतात ही कंपनी विमान बनवणार असेल तर जास्त मनुष्य दिवस लागतील आणि त्यामुळे किंमतीत वाढ होईल असे सांगायला सुरुवात केल्याने त्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याच नाही. निविदेप्रमाणे कंपनीने करारास मान्यता दिली असती तर सार्वजनिक क्षेत्रातील एच ए एल कंपनीला आधुनिक लढाऊ विमान बनविण्याचे तंत्रज्ञान मिळाले असते आणि या करारानुसार कराराच्या एकूण किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम भारतात गुंतविणे बंधनकारक राहणार होते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला आधुनिक तंत्रज्ञानच नाही तर विमान निर्मितीसाठी मोठे भांडवल देसाल्ट कंपनीकडून मिळाले असते. निविदात मान्य केले तरी वाटाघाटीत भारतात विमान बनविण्याच्या बाबतीत देसाल्ट कंपनीने खोडा घातल्याने मनमोहन काळात वाटाघाटी पूर्णत्वाला गेल्या नाहीत. नंतर मनमोहन सरकार जावून मोदी सरकार आले. या सरकारचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी देसाल्ट कंपनी सोबतचा करार मृतावस्थेत गेल्याचे जाहीर विधान केले. पण त्यानंतर लगेच प्रधानमंत्री मोदी यांनी फ्रांस कडून ३६ विमाने युद्धसज्ज स्वरुपात खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले.

त्या आधीच्या एका घटनेची इथे नोंद घेतली पाहिजे. देसाल्ट कंपनी व भारत सरकार यांच्यातील वाटाघाटी बंद पडलेल्या पाहून मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर युरोफायटर बनविणाऱ्या जर्मन कंपनीने आधीच्या निविदेच्या २० टक्के रक्कम कमी करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारला सादर केला. वायुदलाची पसंती राफेल इतकीच युरोफायटरलाही होती. पण कमी किंमतीच्या निविदेमुळे मनमोहन सरकारने राफेलला पसंती दिली होती. प्रधानमंत्री मोदींनी फ्रांस सरकारशी वाटाघाटी करण्याच्या बऱ्याच आधी म्हणजे ५ जुलै २०१४ ला किंमत कमी करण्याचा प्रस्ताव जर्मनीने दिला होता. शिवाय त्यांची तंत्रज्ञान हस्तांतरित करून भारतात विमान बनवायला हरकत नव्हती. याशिवाय आणखी आकर्षक प्रस्ताव त्यांनी भारता समोर ठेवला होता. लढाऊ विमानाची भारताची तातडीची गरज लक्षात घेवून भारताला लवकर विमानांचा पुरवठा करण्यासाठी ब्रिटन, इटली आणि जर्मनीला पुरवायची विमाने भारताकडे वळती करायची तयारी जर्मनीने दाखविली होती. आश्चर्य म्हणजे मोदी सरकारने जर्मनीने सादर केलेल्या नव्या प्रस्तावावर विचार न करता मृतावस्थेत असलेल्या राफेल विमान कराराच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरु करण्यात रस दाखविला. जर्मनीच्या प्रस्तावावर विचार न करण्याची कोणतीही कारणे न देता प्रधानमंत्री मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला फ्रांस दौऱ्यात नव्या सौद्यानुसार फ्रांस सरकारकडून ३६ युद्धसज्ज स्वरूपातील विमान खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने २४ जून २०१५ रोजी मनमोहन सरकारने केलेल्या वाटाघाटी रद्द केल्याचे जाहीर करून नव्या कराराला मार्ग मोकळा करून दिला.

भारतात विमान बनवायला दुपटीपेक्षा अधिक मनुष्य तास लागणार असल्याने राफेल विमानाची किंमत वाढणार होती. त्यामुळे त्या वाटाघाटी रद्द करून पैसा वाचाविल्याचा दावा मोदी सरकार करीत आहे. पण या परिस्थितीत युरोफायटर राफेल पेक्षा स्वस्त पडत असताना युरोफायटरला मोदी सरकारने का पसंती दिली नाही याचे उत्तर मिळत नाही. राफेल ऐवजी युरोफायटरला पसंती दिली असती तर विमान स्वस्त मिळून भारताला आधुनिक लढाऊ विमान बनविण्याचे तंत्रज्ञान प्राप्त झाले असते आणि लढाऊ विमाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत तयार झाली असती. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी चालना मिळाली असती. संरक्षण सामुग्री ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत बनवायला प्राधान्य असल्याचे मोदी सरकारने वारंवार जाहीर केले आहे. असे असताना ‘मेक इन इंडिया’ साठी तयार असलेल्या युरोफायटर ऐवजी भारतात राफेल बनवायला तयार नसलेल्या फ्रांस कंपनीच्या विमानाला पसंती देण्याचा प्रधाममंत्री मोदी यांचा  निर्णय संशयास्पद ठरतो. मोदींनी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याची घोषणा केल्या नंतर त्यांच्याच पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देसाल्ट कंपनी व राफेल विमानाबाबत काय म्हंटले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. राफेल विमानांना खरेदीदार नसल्याने कंपनी तोट्यात असून बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. भारताने विमान खरेदी केले नाहीत तर कंपनीला आपला गाशा गुंडाळावा लागेल असे देसाल्टने म्हंटले असल्याचे स्वामीनी आपल्या निवेदनातून सांगितले. स्वामी हे बोलघेवडे नेते आहेत हे मान्य केले तरी भारताने विमान खरेदी करण्याचा करार केला नसता तर कंपनी संकटात आली असती हे नाकारता येत नाही. अस्तित्व टिकविण्यासाठी कंपनी कोणत्याही थराला जावू शकते व प्रलोभन देवू शकते हे लक्षात घेतले तर या कराराने शंका निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही.

प्रधानमंत्री मोदींनी केलेल्या करारात सर्वाधिक आक्षेपार्ह बाब कोणती असेल तर अनिल अंबानी या उद्योगपतीच्या कंपनीला झालेला फायदा. जेवढ्या रकमेचा करार आहे त्याच्या ५० टक्के रक्कम भारतात गुंतवावी लागेल ही मनमोहन सरकारने घातलेली अट मोदींनी केलेल्या करारात कायम ठेवण्यात आली आहे. पण मनमोहन सरकारने या संदर्भात केलेल्या वाटाघाटीचा सर्वाधिक फायदा सार्वजनिक क्षेत्रातील एच ए एल कंपनीला होणार होता. ही कंपनी रशियाच्या सहकार्याने आधीपासून विमानबांधणी क्षेत्रात आहे. मोदींनी केलेल्या करारात सर्वाधिक फायदा अनिल अंबानी यांच्या नव्या कंपनीला झाला आहे. अनिल अंबानी यांची कोणतीही कंपनी उत्पादन क्षेत्रात नाही. कंपनीकडे टाचणी बनविण्याची सुविधा नसताना विमानाचे पुर्जे बनविण्याचा ३० हजार कोटी रुपयाचा करार अंबानीच्या कंपनीच्या पदरात पडला आहे. आता अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी या करारासाठी फ्रांसच्या कंपनीने आपली निवड केली असून भारत सरकारचा त्याच्याशी काही संबंध नसल्याचे सांगत सरकारच्या बचावार्थ मैदानात उतरली आहे. यामुळे संशय कमी होण्या ऐवजी वाढणार आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी राफेल विमान खरेदी करार जाहीर करण्याच्या केवळ एक पंधरवाडा आधी अनिल अंबानी यांच्या संरक्षण साहित्य निर्मिती कंपनीची स्थापना झाली होती आणि या नवख्या , कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीच्या खिशात ३० हजार कोटीचा करार पडावा हे आश्चर्य नाही का. आणि हे आश्चर्य घडले आहे दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी फ्रांस सरकारशी केलेल्या राफेल विमान खरेदी करारामुळे ! असा करार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला नाही तरच नवल.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------   

राफेल सौदा : ये धुआँ सा कहा से उठता है ! --- १

बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत राजीव गांधी यांच्या भोवती जे संशयाचे धुके त्यावेळी विरोधी पक्षांनी निर्माण केले होते तसेच धुके राफेल विमानाच्या खरेदी प्रकरणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवती आता निर्माण होत आहे. हे धुके विरळ होण्या ऐवजी दिवसेंदिवस गडद होण्यामागे करारा संबंधी माहिती देण्यात सरकार मारत असलेल्या कोलांटउड्या जास्त कारणीभूत ठरत आहे.
---------------------------------------------------------------------

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारवरील अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी फ्रांस सरकार सोबत राफेल या लढाऊ विमानाच्या खरेदी करारा संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून राफेल प्रश्न राष्ट्रीय चर्चेत आणला. २०१५ मध्ये या कराराची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली त्याचा घटनाक्रम बऱ्याच संशयाला जन्म देणारा होता. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते आणि कॉंग्रेस पक्ष दारूण पराभवाच्या धक्क्याने कोमात गेला असल्याने करारातील संशयास्पद गोष्टी फारशा उजेडात आल्या नाहीत किंवा त्यावर फार चर्चा झाली नाही. त्यावेळी याच स्तंभात मी ‘राफेलचे बोफोर्स’ हा लेख (देशोन्नती, २६ एप्रिल २०१५) लिहून करारा संबंधी ज्या अनियमित किंवा संशयास्पद बाबी समोर आल्या त्यावर प्रकाश टाकला होता. त्यावेळी मी वापरलेला ‘राफेलचे बोफोर्स’ हा शब्द प्रयोग आता सर्रास वापरला जात असून बोफोर्स हा कॉंग्रेससाठी डाग असूनही कॉंग्रेस देखील हा शब्द प्रयोग वापरत आहे ! बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत राजीव गांधी यांच्या भोवती जे संशयाचे धुके त्यावेळी विरोधी पक्षांनी निर्माण केले होते तसेच धुके राफेल विमानाच्या खरेदी प्रकरणी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवती आता निर्माण होत आहे. हे धुके विरळ होण्या ऐवजी दिवसेंदिवस गडद होण्यामागे करारा संबंधी माहिती देण्यात सरकार मारत असलेल्या कोलांट उड्या जास्त कारणीभूत ठरत आहे. नोटबंदी पासून काळ्या पैशा पर्यंत अनेक मुद्दे मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी हाताशी असताना कमजोर विरोधी पक्षांना त्याचा कधीच उपयोग करून घेता आला नाही. राफेलच्या बाबतीत त्यापेक्षा वेगळे घडण्याची शक्यता नव्हती. पण सरकार स्वत:च जास्त हुशारी दाखविण्याच्या प्रयत्नात राफेल करार  नक्कीच संशयास्पद आहे असे वातावरण निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले आहे.                               

राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झालेला बोफोर्स करार व त्यातील समजला जाणारा घोटाळा हा ५५ कोटी रुपयाचा होता. मोदी काळात झालेला राफेल करार आणि त्यासंबंधी बोलल्या जाणाऱ्या घोटाळ्याची रक्कम किती तरी हजार कोटीत मोजावी लागेल अशी आहे. बोफोर्सच्या ५५ कोटीच्या कथित घोटाळ्यातून कोर्टाने राजीव गांधी यांना क्लीनचीट देवूनही त्या घोटाळ्याचे धुके इतक्या वर्षानंतरही विरले नाही हे लक्षात घेतले तर राफेल प्रकरणीच्या मोदी सरकारच्या कोलांट उड्या प्रधानमंत्री मोदींच्या प्रतिमेसाठी किती घातक ठरू शकतात याचा अंदाज येईल. प्रधानमंत्री म्हणून बोफोर्स कराराची जबाबदारी राजीव गांधी यांची असली तरी कराराच्या वाटाघाटी आणि तरतुदी ठरवण्यात ते सहभागी नव्हते. त्याकाळची संरक्षण खरेदीची जी व्यवस्था होती त्या व्यवस्थे अंतर्गत बोफोर्स तोफांची खरेदी झाली होती. राफेल करारात मात्र फक्त प्रधानमंत्री मोदी यांचाच सहभाग होता. त्यामुळे करारासंबंधी  संशयाचे धुके निर्माण होत असेल तर सरळ संशयाचे बोट मोदी यांचेकडे जाईल. मोदी आणि त्यांच्या सरकारला संशयाचे धुके गडद होण्या आधीच विरले पाहिजे असे वाटत असेल तर कराराची सगळी माहिती संसदेच्या पटलावर ठेवली पाहिजे. इथेच सरकार टाळाटाळ करीत आहे आणि त्यातून करारा संबंधीचा संशय वाढू लागला आहे. 

संसदेतील चित्रच विचारात घेवू या. अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत राहुल गांधीनी फ्रांस अध्यक्षाचा हवाला देवून राफेल करारात गोपनीयतेचे कलम नसल्याचे सांगितले. ही चर्चा ज्यांनी पाहिली असेल त्यांना त्यावेळी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन उत्तेजित होत आपल्या जागेवर करीत असलेली उछलकुद आणि हातातील कागद फडकवत ठेवण्याचा त्यांचा अट्टाहास दिसला असेल. फ्रांस अध्यक्षाचा हवाला देवून राहुल गांधी यांनी जे सांगितले त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी संरक्षण मंत्री फडकावत असलेला कागद कोणता होता तर मनमोहन काळात झालेल्या २००८ सालच्या राफेल विमान खरेदी करारात असलेले गोपनीय कलम. त्याच्या आधारे विमानाची किंमत व करारातील अटी सांगता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकार एवढे करूनच थांबले नाही तर फ्रांस सरकारला सुद्धा खुलासा करायला भाग पाडले. असे आरोप-प्रत्यारोप संसदेत झाल्यानंतर अवघ्या दोन तासात सरकारच्या ‘हो’ला ‘हो’ म्हणणारा खुलासा फ्रांस सरकारने केला. फ्रांसने स्पष्ट नमूद केले की २००८ सालच्या करारात असे गोपनीयतेचे कलम आहे. भारताच्या संरक्षण मंत्र्याचा आणि फ्रांस सरकारचा खुलासा तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. २००८ च्या करारात असे कलम होते. पण तो करार तर मोदी सरकारने केव्हाच मोडीत काढला होता हे सांगायला संरक्षण मंत्री आणि फ्रांस सरकार सोयीस्करपणे विसरले ! मनमोहन सरकारचा करार मोडीत काढून फ्रांस सरकारशी नवा करार प्रधानमंत्री मोदींनी केला आणि हा करार लपविण्यासाठी मोदी सरकार मोडीत काढलेल्या करारातील कलम पुढे करीत आहे. या पद्धतीने मोदींनी केलेल्या कराराच्या संरक्षणार्थ प्रयत्न होतील तर संशय वाढणारच.

फ्रांस सरकारचा ताजा खुलासा यापूर्वी फ्रांसच्या अध्यक्षांनी एका भारतीय न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीशी विपरीत आहे. या मुलाखतीत फ्रांसच्या अध्यक्षांनी राफेल करार भारतातील विरोधी पक्षांना दाखवायला फ्रांसची काहीच हरकत नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. एक वर्षापूर्वीची ही मुलाखत युट्यूब वर उपलब्ध असून कोणालाही पाहता येईल. त्यामुळे या भुमिके पासून घुमजाव करणारा फ्रांस सरकारचा तातडीचा खुलासा संशय वाढविणारा ठरतो. फ्रान्सच्या अध्यक्षाचे सोडा दस्तुरखुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आमच्या सरकारचा कारभार पारदर्शी असून लपवण्यासारखे काही नाही. आम्ही सगळी माहिती संसदेला देवू अशी घोषणा काही महिन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यांची ही पत्रकार परिषद देखील युट्युब वर पाहता येईल. मग जेव्हा विरोधीपक्षाच्या वतीने राफेल करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला आणि तो करार संसदेपुढे ठेवण्यासाठी दबाव वाढू लागला तेव्हा भारत आणि फ्रांसचे सरकार अचानक मोडीत निघालेल्या मनमोहन सरकारच्या करारातील गोपनीय कलमाचा हवाला देत तोंड लपवू लागल्याने करारात काही काळेबेरे असल्याचा संशय बळावला नाही तरच नवल.                                                 

संशयाला हवा देणारी आणखी एक ताजी घटना घडली आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांची २०१५ सालची एक जुनी मुलाखत टाईम्स ऑफ इंडिया या दैनिकाने मागच्या आठवड्यात छापली. मात्र ही मुलाखत जुनी असल्याचे नमूद न करता नवा वाद उफाळून आल्यावर स्वामी बोलले असा आभास निर्माण झाला. स्वामीनी यावर आकांडतांडव करून टाईम्स ऑफ इंडियाला ही मुलाखत वगळायला भाग पाडले. जुनी मुलाखत नवी म्हणून छापण्याची चूक या इंग्रजी दैनिकाने केलीच पण त्यामुळे मुलाखतीत स्वामी तेव्हा जे बोलले ते बदलत तर नाही ना ! मी वर उल्लेख केलेल्या ‘राफेलचे बोफोर्स’ या जुन्या लेखात स्वामी काय बोलले होते याचा उल्लेख सापडेल. मुख्य म्हणजे स्वामींची ही मुलाखत २०१५ सालची असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ३६ राफेल विमानाची फ्रांस कडून खरेदी करण्याचा करार केल्याच्या घोषणे नंतरची आहे. ती मुलाखत ताजी मुलाखत म्हणून छापल्या बद्दल आकांडतांडव समजू शकते पण आता त्या करारावर आपला आक्षेप नाही कारण मनमोहन सरकारने केलेल्या करारात भ्रष्टाचार झाला होता म्हणून त्यास आपला विरोध होता. सरकारने तो भ्रष्ट करार रद्द करून ३६ विमान खरीदण्याचा नवा करार केल्याने आपला विरोध संपल्याचे सांगणे देखील संशय वाढविणारे आहे. आज स्वामी असे म्हणत असले तरी ते जे बोलल्याचे आता इंग्रजी दैनिकाने छापले आहे ते मोदींनी ३६ विमाने खरेदी करण्याचा करार केल्या नंतर बोलले होते हे लक्षात घेतले तर स्वामीची बनवाबनवी लक्षात येते. स्वामीचे तेव्हाचे बोलणे आजच्या वादात तेल ओतणारे असल्याने ज्यांच्यासाठी ते अडचणीचे ठरणार आहे त्यांनी स्वामीचे कान पकडले असणार. त्यामुळे स्वामी वर आधीच्या भुमिके पासून घुमजाव करण्याची नामुष्की आली. स्वामींचा या कराराला केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आक्षेप नव्हता तर या विमानाच्या उपयुक्ततेवरच आक्षेप होता. मनमोहन सरकारच्या काळात आणि मोदी काळात या विमानाच्या बनावटीत व मारक क्षमतेत काहीच फरक पडलेला नसताना स्वामींनी करारा संबंधी आक्षेप मागे घेणे आणि ते स्वत:च जे बोलले ते छापले म्हणून त्या वृत्तपत्राला कोर्टात खेचण्याची भाषा करणे ही लबाडी आहे.                         

२०१५ मध्ये घेतलेली भूमिका बदलण्यासाठी ठोस कारण नसेल तर आज जे स्वामी बोलत आहेत त्याचा बोलविता धनी राफेल खरेदीत गुंतलेले सत्ताधारी आहेत हाच निष्कर्ष निघतो. अशा गोष्टीमुळे करारासंबंधी संशय वाढीस लागतो. मुख्य म्हणजे आजचा करार उघड न करण्यासाठी ज्या मनमोहन सरकारच्या कराराचा आधार आजचे सरकार घेत आहे त्या मनमोहन सरकारने राफेलशी झालेल्या करारातील किमती आणि अटीची माहिती संसदे समोर ठेवली होती. मग विमानाच्या किंमती आणि करारातील अटी संसदेपुढे ठेवण्यात मोदी सरकारला काय अडचण आहे असा प्रश्न उभा राहतो. या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसल्याने करारा बद्दलचे धुके गडद होत आहे. सरकार करार अधिकृतपणे जाहीर करीत नाही म्हणून संशयाच्या आधारावर करारा विषयी बोलले जात आहे असे नाही. करारा संबंधी जी काही माहिती झिरपून बाहेर आली आहे ती माहिती गंभीर असून मोदी सरकारला गोत्यात आणणारी आहे. करारातील समोर आलेल्या आक्षेपार्ह बाबीचा विचार पुढच्या लेखात करू.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------  

आसामातील नागरिकत्वाचा तिढा !

आसाम मधील नागरिकत्व सुनिश्चित करण्याचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील आहे. पण सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष देखील हा प्रश्न उथळ आणि भडक पद्धतीने हाताळून नागरिक यादीत समाविष्ट नसलेल्या लोकांच्या भावनांशी आणि जीवाशी खेळत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरु असलेली नागरिक नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पुढे काय करायचे याचा राजकीय निर्णय घेण्याची वेळ येईल तेव्हाच राजकीय पक्षांनी आपले तोंड उघडावे. तोपर्यंत तोंड बंद ठेवणे हेच देशहिताचे आहे.
------------------------------------------------------------------------------

आसामातील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीचा अंतिम मसुदा जाहीर झाला आहे. राज्यातील जवळपास ४० लाख व्यक्तींच्या नावाचा यात समावेश नसल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी हा प्रश्न जितका स्फोटक बनविण्याचा प्रयत्न केला तितकेच स्फोटक प्रत्युत्तर प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देवून या प्रश्नावर राजकीय लढाईचा पाया रचला आहे. या दोन्ही नेत्यांची वक्तव्ये बेताल म्हणावीत अशी आहेत. ४० लाख लोकांच्या भवितव्याचा प्रश्न जिथे निर्माण होतो तिथे सर्वांनी संयम आणि संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज असताना निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये अधिकाधिक बेताल होण्याचा धोका आहे. माहिती अभावी सर्वसामान्य जनता या बाजूने किंवा त्या बाजूने संघर्षासाठी उभी राहण्याचा धोका आहे. असे झाले तर प.बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी कल्पिलेली गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण होवू शकते. प्रश्न नागरिकत्वाचा आहे. अमित शाह रंगवितात तसा हा हिंदू-मुस्लीम प्रश्न नाही किंवा ममता बॅनर्जी रंगवतात तसा बांगला भाषिकावर अन्यायाचाही प्रश्न नाही. आसाम मध्ये वैध नागरिक कोण आणि अवैध रहिवाशी किती हे शोधण्याचा सध्या प्रयास सुरु आहे. ज्या ४० लाख लोकांची नावे यात नाहीत हे सगळेच भाजपा अध्यक्ष घोषित करतात तसे अवैध रहिवाशी किंवा शाहच्या भाषेत बोलायचे तर घुसखोर ठरलेले नाहीत. ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. एक वर्षापूर्वी आसामातील नागरिक नोंदीची पहिली यादी जाहीर झाली तेव्हा त्यात नव्या यादी पेक्षा १ कोटी नागरिक कमी होते. त्यामुळे अंतिम यादी जाहीर होईल तेव्हाच किती लोकांपुढे नागरिकत्वा बाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते ते कळेल. चित्र स्पष्ट होण्याच्या आधीच राजकीय लढाईला तोंड फुटले आहे. एवढे सगळे अवैध रहिवाशी आमच्या सरकारने उजेडात आणले असा दावा ठोकून अमित शाह मोकळे झालेत. केंद्रात आणि राज्यात त्यांचे सरकार असल्याने अनेकांना हा दावा खरा वाटू शकतो. सध्या चुकीच्या माहितीचा सगळीकडे सगळ्या प्रश्नावर सुळसुळाट झाल्याचे पाहायला मिळते. लोकसभा निवडणूक जवळ आली म्हंटल्यावर या प्रश्नावरही चुकीची माहिती प्रसारित होण्याचा धोका आहे. हा प्रश्न आणि नागरिक सूची बनविण्या मागची पार्श्वभूमी समजून घेतली तर चुकीच्या माहितीचा विपरीत परिणाम होण्याचा धोका कमी होईल. 

आसाम या सीमावर्ती राज्यात कामाच्या शोधात बांगलादेशातून लोकांचे लोंढे कायम येत राहिले आहेत. यातील काही परत जातात तर काही तिथेच स्थायिक झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला. भौगोलिक परिस्थितीमुळे सुरक्षा दलांना असे लोंढे रोखण्यात पुरेसे यश मिळत नाही. १९७१ चे युद्ध झाले तेव्हा तर मोठ्या संख्येने तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून अनेक बांगलादेशी भारतात आलेत आणि आसामात तर मोठ्या संख्येने आलेत. त्यामुळे आसामी-गैर आसामी असे वाद आणि संघर्ष झालेत. १९८० च्या दशकात ‘आसू’ या विद्यार्थी संघटनेने आणि ‘आसाम गण परिषद’ या नागरिक संघटनेने बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे आसामी संस्कृती धोक्यात आल्याचे सांगत मोठे आंदोलन केले. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने कित्येक महिने सुरु होते. या दोन संघटनांच्या आंदोलनाच्या परिणामी राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना १९८५ मध्ये एक करार झाला. आसाम करार म्हणून हा करार ओळखला जातो. ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर’ ही त्या कराराची देणगी आहे. आसाम मधील नागरिकांचे रजिस्टर तयार झाले कि अवैध रहिवाशी शोधणे सोपे जाईल म्हणून ही कल्पना स्वीकारली गेली. आसामचे रहिवाशी कोण याबाबतचे निकष देखील त्या करारात निश्चित करण्यात आले. ते निकष जवळपास सर्वमान्य होते. आत्ता जो राष्ट्रीय नागरिक नोंदीचा मसुदा जाहीर झाला आहे तो या करारानुसार झाला आहे. ज्या आसू आणि आगप या संघटनेच्या लढ्यामुळे हा करार झाला त्या संघटनांची सत्ता काही काळ आसाम मध्ये होती. पण सत्तेत असताना कराराच्या अंमलबजावणीत फारसी प्रगती झाली नाही. राजीव गांधी नंतर कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसेतर सरकारे केंद्रात आलीत पण कराराची अंमलबजावणी रेंगाळली. मनमोहन सरकार सत्तेत आल्यावर २००५ साली कराराची अंमलबजावणी करण्याचा पुन्हा निर्धार करण्यात आला. पण काम सुरु व्हायला २०१० साल उजाडले. काम सुरु झाल्यावर त्या विरोधात आंदोलने सुरु झाल्याने काम ठप्प झाले आणि प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला. आसामातील नागरिकांची ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर’ तयार करण्याचे काम सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली २०१३ सालीच सुरु झाले. मोदी सरकार त्यानंतर आले.

केंद्रात सत्ता बदल झाल्या नंतर आसामातही सत्ता परिवर्तन होवून भाजपचे सरकार आले. आसामातील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आयुक्त सुप्रीम कोर्टाने नेमला आणि हा आयुक्त सरकारच्या अधिपत्याखाली नाही तर सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली काम करतात हे खरे असले तरी आयुक्तांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकडूनच हे काम पूर्ण करून घ्यावे लागले. त्यामुळे यादीचे श्रेय भाजप सरकारकडे जात नाही पण यादी बनविण्यात झालेल्या घोटाळ्यांचे अपश्रेय मात्र भाजप सरकारकडे जाते. आसाम नागरिक यादी संबंधी ज्या काही बातम्या येत आहेत त्यावरून यादी सदोष आहे हे स्पष्ट होते. मुद्दाम घोटाळ्याचा आरोप केला नाही तरी यादी बनविताना पुष्कळ घोडचुका झाल्याचा निष्कर्ष काढता येण्या इतके पुरावे समोर येत आहेत. नागरिकाच्या यादीत माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीनअली अहमद यांच्या भावाच्या कुटुंबियाचे नाव नाही. सैन्यातून , पोलीसातून निवृत्त झालेल्यांची नावे नाहीत. आमदार राहिलेले नाव गायब आहे. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मध्ये नावाच्या नोंदी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नाव गायब आहे. प्रत्येक नागरिकाची कागदपत्रे तपासून त्याची नोंद घेण्याचे कामच एवढे प्रचंड आहे कि त्यात अशा चुका होणारच. या चुकांच्या दुरुस्तीचे काम वेळखाऊ असणार आहे. नागरिक यादीत समावेश नसलेल्या अनेक व्यक्ती देशातील इतर प्रांतातून येवून स्थायिक झाल्या आहेत. त्या प्रदेशातील असल्याचा दावा पडताळणीसाठी त्या त्या राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. अनेक राज्यांनी पडताळणीची कामे पूर्ण केली नाहीत. ज्या ममता बॅनर्जीनी राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टर बनविण्याच्या पद्धतीवर आगपाखड केली त्यांनी त्यांच्या राज्याकडे पडताळणीसाठी जी यादी पाठविली त्याची पडताळणी अजून पूर्ण केलेली नाही. कमी अधिक प्रमाणात इतर राज्यांची परिस्थिती अशीच असणार. यादीत नसलेली ४० लाख लोक पुन्हा नागरिकत्वाचा दावा करणार आणि त्याची पुन्हा पडताळणी होणार. तेव्हा यादी पूर्ण होण्यास पुष्कळ अवधी लागणार आणि अंतिम यादीत ४० लाख पैकी पुष्कळ नावे समाविष्ट झालेली असू शकतात. तेव्हा ४० लाख लोक म्हणजे परदेशी घुसखोर अशी भाषा आत्ताच वापरणे चुकीचे आणि आक्षेपार्ह आहे. 

अंतिम यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट नसतील त्या सर्वाना फॉरीनर्स ट्रीब्युनलकड़े दाद मागता येइल. या सगळ्या प्रक्रियेतून गेल्या नंतर जे इथले नागरिक नाहीत हे स्पष्ट होईल त्यांच्या बाबतीत काय करायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. पण भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना ४० लाख लोकांना घुसखोर ठरवून पाठवण्याची घाई झाली आहे. हे असे काही करता येणार नाही यांची त्यांना कल्पना नाही असे नाही. फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना वातावरण तापवायचे आहे. या ४० लाखात सगळेच मुसलमान नाहीत . अनेक हिंदूही आहेत. तरी ते सगळ्यांना पाठवायच्या गोष्टी करतात कारण त्यांना चांगलेच माहित आहे असे कोणाला कुठे पाठवता येत नाही. त्याची एक पद्धत , एक प्रक्रिया असते. निवडणूक होण्याच्या आधी अशी प्रक्रिया पूर्ण होणे संभव नाही. म्हणून घुसखोर निश्चित होण्याच्या आधीच भाजपाध्यक्ष त्यांना पाठवायच्या गोष्टी करीत आहेत. ज्यातून धार्मिक ध्रुवीकरण होईल अशी कोणतीही गोष्ट तापवायची ही भाजपची या चार वर्षातील रणनीती राहिली आहे. आता जे जे या ४० लाख लोकांसोबत न्याय झाला पाहिजे असे म्हणतील त्यांच्यावर मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचाच नाही तर देशद्रोहाचा देखील ठपका भाजपकडून ठेवला जाईल. कॉंग्रेसच्या मुस्लीम तुष्टीकरण नीतीमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असेही बोलले जाईल. कॉंग्रेस काळात बांगलादेशातून बरेच लोक इकडे आल्याने व आल्या नंतर त्यांना राहू दिल्याने आरोपात तथ्य वाटते. पण रोहिंग्या मुसलमान तर मोदींच्या काळात भारतात घुसले आहेत.  

आज देशात जे काही वातावरण निर्माण झालेले आहे त्यात एखादा प्रश्न मानवीय दृष्टीकोनातून हाताळला पाहिजे असे म्हणण्याची हिम्मत देखील कोणी करू शकत नाही आणि मुस्लिमांचा संबंध असेल त्याबाबतीत तर नाहीच नाही. आसाममध्ये जे निकष निश्चित करण्यात आलेत त्यातून जी परीस्तीती तयार झाली आहे ती हाताळण्यात संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज आहे. विशिष्ट तारखे पर्यंतचा रहिवासी भारतीय नागरिक आणि विशिष्ट तारखे नंतरचा भारतीय नागरिक नाही , पण अशा नागरिक असलेल्या व नसलेल्या अनेकांचे विवाह झाले आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबात नवरा किंवा बायको नागरिक नाही आणि बाकी कुटुंब नागरिक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा कुटुंबांच्या बाबतीत संवेदनशीलता , मानवीय दृष्टीकोन न दाखवून कसे चालेल. मानवीय भावना बाजूला ठेवून तांत्रिक व कायद्याच्या अंगाने आसाम मधील नागरिक आणि गैर नागरिक निश्चित केले तरी प्रश्न सुटत नाही ही या प्रश्नातील खरी गोम आहे. उद्या सगळ्या विरोधी पक्षांनी भाजप सरकारला एकमताने नागरिक नसलेल्या सगळ्यांना परत पाठवायला पाठींबा दिला तर भाजप सरकार काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. अनेकांना असे वाटते कि, जे नागरिक नाहीत हे सिद्ध होईल त्यांना बांगलादेशात पाठवता येईल. पण बांगलादेश हे नागरिक आमचे आहेत असे कबुल करून त्यांना कधीच परत घेणार नाही. असे नागरिक परत घेण्याचा द्विपक्षी करार करावा लागेल. असा करार झालाच तर करारानंतर बांगलादेशाकडून हे नागरिक आपलेच असल्याची पडताळणी होईल आणि पडताळणीत नापास ठरलेल्यांना ते परत घेणार नाहीत. तर असा हा सोडवायला कठीण आणि किचकट प्रश्न आहे. असे प्रश्न डोके शांत ठेवून संयमाने आणि मुत्सद्दीपणाने हाताळले तरच सुटण्याची शक्यता असते. आजच्या क्रिया-प्रतिक्रिया पाहता प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणी गंभीर आहेत असे वाटत नाही. या प्रश्नावर लोकांची माथी भडकवून त्याचा राजकीय लाभ तेवढा उठवायचा आहे. असा लाभ उठवू द्यायचा की नाही हे आता नागरिकांना आणि मतदारांना ठरवायचे आहे !
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------

शेतकरी चळवळीला हवा नवा जाहीरनामा नवा कार्यक्रम -- २

आपण शेतीमालाच्या टंचाईच्या युगातून शेतीमालाच्या अतीउत्पादनाच्या युगात प्रवेश केला आहे. पण शेती संबंधीची धोरणे , नियम , कायदे मात्र टंचाई युगातील आहेत. शेतकरी चळवळीचे मुद्दे आणि मागण्याही त्या युगातील आहेत. अधिक उत्पादनाच्या परिस्थितीने निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे भान शेतकरी चळवळीला नसल्याने जुन्या मागण्यावर जुन्या पद्धतीची आंदोलने सुरु असतात. गरज नव्या परिस्थितीत नव्या रणनीतीची आहे.
-----------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन्ही लेखात शेतीचे प्रश्न हमीभाव आणि कर्जमुक्तीपेक्षा अधिक व्यापक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. ते प्रश्न शेतकरी चळवळीने हाती घेतल्याशिवाय शेतीचा प्रश्न तर सोडा पण हमीभाव आणि कर्जमुक्तीच्या प्रश्नातून शेतीची सुटका होणे कठीण आहे. शेतीचा कोणताही प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकरी जिवंत राहायचा असेल तर त्याची कर्जाच्या दुष्टचक्रातून सुटका होवून काही नाही तरी किमान हमीभाव पदरात पडतील अशी व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. मग शेतीचे दुसरे प्रश्न महत्वाचे की आज ज्या ह्मीभाव व कर्जमुक्तीच्या मुद्द्यावर शेतकरी चळवळ उभी राहते ते महत्वाचे असा प्रश्न उभा राहतो. शेतीचे सगळेच महत्वाचे प्रश्न एकमेकाशी निगडीत आणि एकमेकांवर अवलंबून असल्याने कोणता प्रश्न आधी हाती घ्यायचा असा प्रश्न उभा राहण्याचे कारण नाही. शेतकरी चळवळीच्या इतिहासापासून शिकण्यासारखे काही असेल तर हेच आहे की, इतक्या वर्षाच्या प्रयत्नानंतर आपण ना हमीभावाची हमी मिळवून देवू शकलो ना कर्जबाजारीपणातून सुटका. त्यामुळे नेमेची येतो पावसाळा तसे या मागण्यासाठी नेमेची होते आंदोलन अशी परिस्थिती आहे. दुसऱ्या प्रश्नांच्या सोडवणुकी शिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत हा याचा अर्थ आहे. हमीभाव आणि कर्जमुक्ती गरजेची आहे पण शेती प्रश्न सोडविण्याची ती गुरुकिल्ली नाही. गुरुकिल्ली का नाही हे समजून घेतले पाहिजे.

२०११ च्या शेतीगणना किंवा शेती सर्वेक्षणानुसार १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षाही कमी जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ६७.१ टक्के इतकी आहे तर १ ते २ हेक्टर दरम्यानची जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १७.९ टक्के इतकी आहे. कमी जमीन धारणा असलेला शेतकरी २०११ मध्ये ८५ टक्के होता म्हणजे ७-८ वर्षात त्यात वाढ होवून त्यांची संख्या ९० टक्के पर्यंत पोचली असणार हे डोळे झाकून म्हणता येईल. शेती जितकी कमी त्यातील उत्पादन खर्च तितका जास्त होतो. कमी शेतीत होणारे उत्पादन तुलनेने कमी असणार आणि पुन्हा कमी उत्पादन बाजारात पोचविण्याचा खर्च जास्त होतो. या शेतकऱ्याचा हा सगळा खर्च भरून निघेल एवढा हमीभाव कोणतेही कृषिमूल्य आयोग आणि कोणतेही सरकार देवू शकणार नाही. त्यामुळे हमीभाव वाढवून मिळाला तरी ८५ ते ९० टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. हमीभाव वाढवून मिळाले तरी शेतीतील दारिद्र्य वाढण्याचे हे कारण आहे. इथे आणखी एका अहवालावर दृष्टीक्षेप टाकला पाहिजे.

मोदी सरकारने शेतीसंबंधी उपाययोजना सुचविण्यासाठी शांताकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात सरकारी खरेदीचा लाभ अवघ्या ६ टक्के शेतकऱ्यानाच होतो असे नमूद केले आहे. याचे दोन अर्थ होतात. एक, सरकारची खरेदी करण्याची क्षमताच तेवढी आहे. ६ टक्के शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या खरेदीनेच गोदाम भरून वाहू लागतात. दुसरा अर्थ २ हेक्टरच्या आतले ८५ ते ९० टक्के अल्पभूधारक आणि छोटे शेतकरी आहेत त्यांचा माल खरेदी केंद्रापर्यंत पोचतच नाही. हे दोन्ही अर्थ बरोबर आहेत. म्हणजे उद्या हमीभावाने आणि आता सरकार म्हणते त्या प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याने सरकारी खरेदी झाली तरी त्याचा लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही. आजची ५० टक्के नफ्याची घोषणा फसवीच आहे पण उद्या सरकारने प्रामाणिकपणे ५० टक्के नफा द्यायचा ठरविले तरी ते काम त्याच्या क्षमते बाहेरचे आहे.

गोदामांची संख्या अपुरी आहे. ती वाढवावी लागणार आहेच. पण गोदाम भरून ठेवून त्याचे काय करणार हा प्रश्न उरतोच. सरकार मोठ्या प्रमाणात गहू-तांदळाची खरेदी करते आणि उत्पादनाच्या साधारणपणे ३० टक्के मालाची खरेदी होते. उसाच्या किंमतीला तर वैधानिक आधार देण्यात आला आहे. उसाच्या हमी किंमती शिवाय उसापासून तयार होणाऱ्या साखर आणि अन्य उत्पादनात कारखान्याला होणाऱ्या नफ्यातील ७० टक्के हिस्सा उस उत्पादकांना मिळावा अशी तरतूद आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडत नाही. साखर कारखाने शेतकऱ्याला त्याच्या उसाची वैधानिक किंमत देवू शकत नाही आणि शेतकऱ्याचे कारखान्यावर कोट्यावधीचे येणे बाकी असणे ही दरवर्षीची व्यथा आहे. याचे महत्वाचे कारण बाजारात मागणी पेक्षा साखर उत्पादन अधिक आहे. त्यात सरकारचे महिन्याला किती साखर विकायला काढली पाहिजे याचे बंधन. परिणामी साखर गोदामात भरून राहाते. मग शेतकऱ्यांना किंमत कशी मिळणार. सहकारातील खाबुगिरीमुळे असे होते ही बहुतेकांची आवडती समजूत. पण खाजगी साखर कारखान्याची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. साखरेचे उत्पादन दरवर्षी विक्रमी होते आहे. यावर्षी भारता सोबत जगातही साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार असा अंदाज आहे. मग साखर खपणार कशी आणि कुठे ? असाच प्रश्न गहू-तांदुळ याबाबतीत सुद्धा निर्माण होवू लागला आहे. 

दरवर्षी उत्पादनात वाढ होतेच आहे. आपल्या देशातील नव्हे तर जागतिक स्तरावर ही वाढ होत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्पर्धा वाढल्याने आपला माल खपविणे सोपी गोष्ट नाही. गेल्या हंगामातील मालाने गोदामे भरलेली आहेत. नव्या हंगामातील मालाचे काय होणार हा प्रश्न आहे. याचा अर्थ आम्ही डोळे झाकून उत्पादन वाढवीत राहायचे आणि किफायतशीर किंमतीसाठी लढत राहायचे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालू शकत नाही. हरित क्रांती पूर्वी कमी उत्पादनाचे संकट होते आता अधिक उत्पादनाचे आहे. अधिक उत्पादनामुळे सरकारला व समाजाला सुरक्षितता वाटत असली तरी त्यात शेतकऱ्याचे मरण आहे. कमी उत्पादनाचा प्रश्न जसा युद्ध पातळीवर हाताळला गेला तसाच अधिक उत्पादनाचा प्रश्न युद्ध पातळीवर हाताळण्याची निकड निर्माण झाली आहे. कमी उत्पादनाचा प्रश्न जसा सरकार आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून सुटला तसाच अधिक उत्पादनाचा प्रश्न सरकार आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच सुटू शकेल. अधिक उत्पादनावर नियंत्रण आणल्याशिवाय शेतीमालाला फायदेशीर किंमत मिळणे अशक्य आहे.

आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना स्वत:पुरते पिकवा सांगून झाले. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. विपरीत परिस्थितीत जास्तीतजास्त उत्पादन घेण्याकडेच त्याचा कल राहिला आहे. जास्त उत्पादनामुळे जास्त पैसे सुटतील हा भ्रम विपरीत अनुभवानंतरही तुटलेला नाही. यावर्षी नाही झाला फायदा पण पुढच्या वर्षी होवू शकेल या समजुतीतून शेतकरी सतत उत्पादनवाढ करीत आला आहे. यातून त्याला सोडवायचे असेल तर न पिकविण्यासाठी अनुदानाचा मार्ग प्रभावी ठरू शकतो. आधीच शेतीला खूप अनुदान आणि आता न पिकविण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली तर शहरी प्रस्थापिताकडून मोठा गदारोळ होईल. ज्याला शेतीसाठीचे अनुदान म्हणतो किंवा जे आज सबसिडीच्या नावाखाली मिळते त्यामुळे शेतकऱ्याला कवडीचाही फायदा होत नाही. शेतीसंबंधीची सगळी अनुदाने उत्पादक शेतकऱ्याच्या नाही तर उपभोक्त्याच्या – ग्राहकाच्या फायद्याची आहेत. अनुदानासाठी शेतकरी नाहक बदनाम होतो फायदा ग्राहकाचा होतो.

उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मान्य केला कि खते,बियाणे,औषधी काय भावाने मिळते ही बाब शेतकऱ्यासाठी गौण ठरते. या सबसिडीमुळे अंतिम उत्पादनाच्या म्हणजे अन्न-धान्याच्या , भाजीपाल्याच्या आणि फळफळावळाच्या किंमती कमी होतात ज्याचा सरळ फायदा ग्राहकाला होतो. गॅस सिलेंडरवर असलेल्या सबसिडीचा जो काही शे-दोनशे रुपयाचा फायदा आहे जो ग्राहकाच्या खात्यात जमा होतो आणि ती रक्कम ग्राहक आपल्या मर्जीप्रमाणे कुठेही वापरू शकतो तसा शेतीवरील सबसिडीचा सरळ फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. फायदा होतो तो शेती उत्पादन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाचा. आणि हाच ग्राहक शेतकऱ्यांना किती सबसिडी मिळते असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या नावे बोटे मोडत असतो ! त्यामुळे जी सबसिडी आपल्याला मिळतच नाही ती नाकारण्याचा किंवा सबसिडी नको म्हणण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने अनुदान देणे सुरु केले आहे ते तेलंगाना सरकारने. हंगामाच्या आधी एकरी ४ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेवून तेलंगाना सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. हा पैसा कर्ज न घेता बियाणे, खते आणि अन्य शेतीसाठी गरजेच्या वस्तूंसाठी वापरणे अपेक्षित असले तरी शेतकरी ती रक्कम आपल्या मर्जीप्रमाणे वापरू शकतो. या अनुदान योजनेत अनेक त्रुटी आहेत, राष्ट्रीय स्तरावर योजना राबविण्यात अनेक अडचणी आहेत आणि सर्व राज्यांना परवडण्याबाबत साशंकता असली तरी खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी अनुदान म्हणता येईल अशी ही योजना आहे आणि याचा फायदा इतर अनुदाना सारखा ग्राहकाला न होता शेतकऱ्याला होतो. अशा प्रकारचे अनुदान शेती करण्यासाठी नव्हे तर अर्धी शेती न करण्यासाठी, पडीत ठेवण्यासाठी देण्याची गरज आहे. गरजेपेक्षा बरेच अधिक होणारे उत्पादन कमी करण्याचा हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. क्षमता नसताना तोटा सहन करून खरेदी करणे आणि इतर कामासाठीची शक्ती शेतीव्यापारावर खरेदी करण्यापेक्षा अशा प्रकारचे अनुदान सरकारसाठी आणि शेतकऱ्यासाठी फायद्याचे ठरेल. भरमसाठ उत्पादन झाले तर त्याला बाजारात कधीच भाव मिळू शकत नाही आणि खरेदीची सरकारची क्षमताही नसते. यातून सरकारी यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांची फक्त ससेहोलपट होते. शेतकऱ्याच्या पदरी काही पडत नाही. तेलंगाना सरकारचे अनुदान खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी अनुदान असले तरी त्याचा परिणाम अधिक उत्पादन आणि बाजारात अधिक भाव पडण्यात होण्याचा धोका आहे. आपल्या उत्पादनाला बाजारात भावच मिळणार नसेल तर एकरी ४००० रुपये मिळणारे अनुदान तोट्याचा सौदा ठरेल. आज तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना अनुदानाची गरज आहे ती अधिक पिकविण्यासाठी नाही तर कमी पिकविण्यासाठी ! जमिनीचा कस टिकवून ठेवण्यासाठी, उत्पादकता वाढविण्यासाठी जमीन पडीत ठेवण्याची किती गरज असते हे शेतकऱ्यांना सांगण्याची गरज नाही. अर्धी शेती पडीत ठेवण्याने जनावराच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटून पशुपालनासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. अधिक पिकवून अधिक फायदा मिळविण्याच्या मायाजाळात अडकल्याने शेतीचे तर आम्ही नुकसान केलेच आहे पण बाजारही शेतीमालासाठी तोट्याचा करून ठेवला आहे. त्यामुळे येत्या काळात न पिकविण्यासाठी अनुदान मिळविण्यावर शेतकरी चळवळीचा जोर राहिला पाहिजे. आपल्या शर्तीवर बाजारभाव ठरविण्यासाठी हे आवश्यक आहे. 

हे सगळे केले तरी खरा प्रश्न कायमच राहतो. अल्पभूधारक शेतकरी प्रचंड संख्येत आहेत. जवळपास ७० टक्के. या कोणत्याही उपाययोजनेचा फायदा या शेतकऱ्यांना आजच्या परिस्थितीत होणे शक्य नाही. कोणतीही उपाययोजना करा शेती दिवसेंदिवस तोट्यातच जाण्याचे कारण ही अल्प भू धारणा आहे. एवढ्याशा तुकड्यावर शेती करणे परवडू शकत नाही. ९५ टक्के शेतकरी आत्महत्या कमी जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या होतात. तेव्हा हा अल्पभूधारक आणि छोटा शेतकरी यांना नियोजनपूर्वक शेतीतून बाहेर काढल्या शिवाय शेतीची समस्या सुटणार नाही. यांची जमिनीवरील मालकी कायम ठेवून यांना शेतीच्या बाहेर काढावे लागेल. शेतीच्या गाव कंपन्या बनल्या तरच छोट्या शेतकऱ्यांची मालकी कायम राहून तोट्याच्या शेतीतून त्यांची सुटका होईल. अशा गाव कंपन्या बनण्याची देखील चळवळ उभी राहिली पाहिजे. अशा कंपन्यासाठी काहीसे प्रोत्साहन, काहीशी सक्ती सरकारकडून होण्याची गरज आहे. आजवर  सरकारचा शेतीतील हस्तक्षेप हा विघ्वंसक राहात आला आहे. गरज विधायक हस्तक्षेपाची आहे. विघ्वंसक हस्तक्षेप कोणता आणि विधायक हस्तक्षेप कोणता हे सरकारच्या आयात – निर्यात धोरणावरून चटकन लक्षात येईल.

देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून त्या शेतीमालावर तात्काळ निर्यातबंदी तरी लादली जाते किंवा अमुक एक किंमतीत , जी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीपेक्षा जास्त असते, तो माल निर्यात करण्याचे बंधन घालते. जेव्हा भाव मिळू शकतो तेव्हाच निर्यात बंदी आणि आयातीला खुली सूट देवून सरकारकडून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न होतो. हा सरकारचा विघ्वंसक हस्तक्षेप आहे. ओ इ एस डी व आय सी आर आय इ आर  या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासानुसार सरकारच्या देशांतर्गत शेतीमालाच्या किंमती कमी किंवा स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात बंदी लादली जाते. यामुळे  भारतीय शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीचा फायदा सातत्याने व दीर्घकाळ मिळत नाही. २०१४-१६ या दोन वर्षाच्या काळात केवळ निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला देशांतर्गत बाजारपेठेत ६ टक्के कमी किंमत मिळाली आहे. घोषणा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आणि धोरणे मात्र  शेतीमालाला भाव मिळू नये अशी असल्याचे या उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. अशा प्रकारचा किंमत पाडण्यासाठीचा विघ्वंसक हस्तक्षेप बंद झाला पाहिजे. निर्यात बंदीचा अधिकार सरकारला असता कामा नये. मात्र त्याच बरोबर आयातीत माला संबंधी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. देशांतर्गत बाजारातील किंमती पडतील इतकी आयात होवू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय कराराच्या चौकटीतच आयात कर वेळीच वाढवून आयात कमी करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज पडणार आहे. हा झाला विधायक हस्तक्षेप. हे सगळे घडून यायचे असेल तर शेती विषयक अनेक जुने कायदे मोडीत काढून नवे नियम कायदे तयार करावे लागतील. शेती प्रश्नावर लक्ष ठेवून ते प्रश्न सोडवणारी स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येकवेळी शेतकऱ्याला सरकारच्या दारात जाण्याची गरज पडणार नाही आणि शेतीच्या आर्थिक प्रश्नाचे राजकीयकरण टाळता येईल. हे घडून येण्यासाठी जुन्या पद्धतीची शेतकरी आंदोलने कुचकामी आहेत. सगळ्या परिस्थितीचा नव्याने विचार करून नवी रणनीती आखण्याची गरज आहे.
 
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

शेतकरी चळवळीला हवा नवा जाहीरनामा नवा कार्यक्रम

हमीभाव आणि कर्जमाफी हे प्रश्न महत्वाचे आहेतच, पण त्याची कायमस्वरूपी तड लावण्यात शेतकरी चळवळीला कायम अपयश आले आहे. आतातर या दोन मागण्यात सर्वांचेच राजकीय हितसंबंध तयार झाल्याने शेतकरी चळवळ या दोन मागण्याच्या पुढे नेणे अवघड झाले आहे. शेती समस्या सोडविण्यासाठी व्यवस्थात्मक चौकट तयार व्हावी आणि चळवळीची गरज पडू नये यासाठीच नवी चळवळ हवी.
----------------------------------------------------------------

शेतीक्षेत्राच्या दयनीय परिस्थितीला सरकारची धोरणे आणि कायदे प्रामुख्याने जबाबदार असले तरी शेतकरी, शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आणि नेते हे देखील आजच्या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचे प्रतिपादन मागच्या लेखात केले होते. शेतीविषयक सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रमाची परिस्थिती नाही. कारण नेहरू पासून मोदी पर्यंत सर्व सरकारांची कमी अधिक प्रमाणात सारखीच भूमिका आणि धोरण राहिले आहे. काहींनी शेतीविषयक धोरण बेदरकारपणे राबविले (उदाहरणार्थ मोदी सरकार) तर काहींनी सौम्यपणे (उदाहरणार्थ मनमोहनसिंग सरकार) राबविले. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ग्राहकाचे हित सरकारसाठी अव्वलस्थानी आहे, शेतकऱ्याचे हित सरकारसाठी दुय्यम आहे. वित्तीय तुट वाढू नये, महागाई वाढू नये यासाठी शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत यावर सरकारांचा कटाक्ष राहिला आहे. शेतीवर मोठी जनसंख्या अवलंबून आहे ती तिथेच अडकून राहावी. तिथून बाहेर पडून रोजगाराचे संकट निर्माण करू नये असे सरकारी धोरण राहात आले आहे. दरवर्षी वाढता कर्जपुरवठा आणि मग कर्जमाफी हा खेळ शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये यासाठीच आहे. शेतीमालाला भाव देण्याची तयारी नसली तरी शेती उत्पादन वाढावे यासाठी सूट-सवलती देण्याची सरकारची नेहमीच तयारी राहिली आहे. हमीभावाचे गाजर याच धोरणाचा हिस्सा आहे. हमीभाव अर्थकारणाची आणि राजकारणाची गरज पाहून निश्चित होतात , उत्पादन खर्च पाहून नव्हे. सरकारचे धोरण एवढे स्पष्ट असताना ते बदलण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत शेतकरी चळवळीतच स्पष्टता नाही. आमची सगळी गाडी हमीभावर अडकून पडली आहे. हमीभाव आणि कर्जमाफी हे प्रश्न महत्वाचे आहेतच, पण त्याची कायमस्वरूपी तड लावण्यात शेतकरी चळवळीला कायम अपयश आले आहे. आतातर या दोन मागण्यात सर्वांचेच राजकीय हितसंबंध तयार झाल्याने शेतकरी चळवळ या दोन मागण्याच्या पुढे नेणे अवघड झाले आहे. या दोन मागण्या संदर्भात वर्षा-दोन वर्षात थोडाफार अनुकूल निर्णय होवून पुढे पाउल पडल्या सारखे वाटले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्याची परिस्थिती बिकटच होत चालली आहे. याचा अर्थ या दोन मागण्या पुढे करून आणि रेटून शेती क्षेत्राच्या दयनीय स्थितीत फरक पडत नाही. त्यामुळे या मागण्या न सोडता अधिक व्यापक विचार, व्यापक मागण्या आणि व्यापक कृतीची गरज आहे आणि इथेच शेतकरी चळवळ , शेतकऱ्यांच्या संघटना कमी पडतात. त्यांच्यातच स्पष्टता नाही.

शेतकरी चळवळीतच वेगवेगळे विचारप्रवाह आहे. एक प्रवाह आहे शेतीमालाला  किफायतशीर किंमत देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. गरज पडली तर सगळा शेतीमाल खरेदी करण्याची तयारी सरकारची असली पाहिजे. दुसरा प्रवाह आहे शेतीमालाच्या व्यापारात सरकारने अजिबात हस्तक्षेप करू नये. सरकारने हस्तक्षेप थांबविला तर शेतकऱ्यांना बाजारातून किफायतशीर किंमत मिळवता येईल. पहिला प्रवाह शेतकऱ्यांना सबसिडी वाढवून मिळण्याच्या बाजूने आहे तर दुसरा प्रवाह सबसिडी नको बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे असे मानणारा आहे. दुबळा असला तरी तिसराही एक प्रवाह आहे. पारंपारिक किंवा सेंद्रिय शेती करावी , झिरो बजेट शेती करावी जेणेकरून उत्पादन खर्च कमी होईल आणि उत्पादन खर्च कमी झाला तर प्रचलित बाजारभाव परवडू शकतील. या तीनही मतप्रवाहात सगळेच बरोबर किंवा सगळेच चुकीचे आहे असे नाही. प्रत्येक विचारात तथ्यांश आहे. पण आमच्याच मार्गाने शेती समस्या सुटेल असे मानणे हा दुराग्रह आहे, अहंकार आहे आणि अंधश्रद्धाही आहे. या मंडळीना ‘सात आंधळे आणि हत्ती’ची गोष्ट तंतोतंत लागू पडते. एका आंधळ्याच्या हाताला महाकाय हत्तीचा पाय लागला तर त्याला तो पाय म्हणजे हत्ती वाटतो. तसेच हत्तीच्या वेगवेगळ्या अवयवांना स्पर्श करणाऱ्या आंधळ्यांना ते ते अवयव म्हणजे हत्ती वाटतो. शेतकरी चळवळीतील लोकांचे असेच झाले आहे. आपल्या हाताला गवसले तोच शेतीसमस्ये वरचा उपाय अशी उरबडवेगिरी सध्या चालली आहे. यामुळे शेतकरी विभाजित नाही तर त्रिभाजित झाला आहे. कोणावर विश्वास ठेवावा हेच कळेनासे झाल्याने त्याचा आंदोलनावरचा विश्वास ढळून आंदोलनातील सहभागही कमी झाला आहे. शेतकरी चळवळीतील या दुही-तिहीचा फायदा सरकारकडून आंदोलकाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात होतो.  आता तर आंदोलनात सरकार धार्जिणा गट सामील होण्याचा प्रकारही वाढला आहे. या गटाला वाव मिळतो याचे कारणच शेतकरी चळवळीत नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे किवा नेतृत्वच पोकळ झाले आहे. असे होण्यामागे अर्धवट विचार विचारातील एकांगीपणा आणि अहंकार कारणीभूत आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यासाठी सरकार किती आणि काय करू शकते हे इतक्या वर्षात दिसून आले आहे. त्यामुळे सरकारने सगळे केले पाहिजे असे म्हणणे हा फार भाबडा आशावाद झाला. दुसरीकडे सरकारने हस्तक्षेप बंद केला की शेतीच्या सगळ्या समस्या सुटतील हा तितकाच भाबडा आशावाद आहे. सरकारही नको आणि आंदोलनही नको. जुन्या काळात शेतकरी सुखी होता तसे आम्ही जुन्या पद्धतीने शेती करून सुखी होवू असे म्हणणाऱ्याच्या भाबडेपणाला तर सीमाच नाही. सरकारने सगळे करावे किंवा सरकारने काहीच करू नये या दोन्ही भूमिका सारख्याच चुकीच्या आहेत. दोन्हीपैकी कोणतीही एक भूमिका स्वीकारली तरी प्रश्न सुटणार नाही. शेतीव्यापाराला आंतरराष्ट्रीय आयाम आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा देशांतर्गत भावावर प्रभाव पडतो म्हंटल्यावर सरकारची भूमिका आणि सहभाग टाळता येण्या सारखा नाही. शेतीक्षेत्रा संदर्भात सरकारने काय केले पाहिजे आणि काय नाही केले पाहिजे याबाबत स्पष्टता असण्याची आज खरी गरज आहे. सरकारी धोरण शेती आणि शेतकरी अनुकूल असाव पण शेतकऱ्याला फायदा मिळवून देणे हे सरकारचे काम नाही. उत्पादन खर्चावर किफायतशीर भाव मिळेल अशा प्रकारची संरचना असू शकते नव्हे तीच असायला हवी. ५० टक्के नफ्याचा कायदा नव्हे. असा कोणताही कायदा आधीच मोडकळीस आलेली शेतीमालाची बाजार व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करणारा ठरेल. ज्यात सरकारने पडायला नको अशा कामात आम्ही सरकारला पडायला भाग पाडतो आणि सरकार म्हणून जी कामे सरकारने करायला पाहिजे त्याबाबत बोलत देखील नाही.     


शेतीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे हे सरकारचे काम आहे , सरकारची जबाबदारी आहे. कोणत्याही शेतकरी आंदोलनात त्यासंबंधीची एकही मागणी नसते. सरकारची भूमिका नफा देण्याची नको, पण उत्पादन खर्चाच्या खाली बाजारभाव जातील तेव्हा हस्तक्षेप करण्याची असली पाहिजे. नैसर्गिक संकटात मदतीचा हात देणारी असली पाहिजे. बाजाराचा आढावा घेणारी , नैसर्गिक संकटाचा आढावा घेणारी यंत्रणा उभारणे हे सरकारचे काम आहे. ती यंत्रणाच एवढी परिपूर्ण असायला हवी की न मागता मदत आणि हमीभावातील फरक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाला पाहिजे. कर्मचाऱ्याना महागाई भत्ता मागण्याची गरज पडत नाही , महागाई भत्ता निश्चित करण्याची यंत्रणा कार्यरत असते त्यासाठी राजकीय निर्णय घ्यावा लागत नाही. शेतीक्षेत्रातील प्रत्येक गोष्टी बाबत सरकारकडे मागणी करावी लागते आणि मग त्यावर राजकीय निर्णय होतो हे बदलले पाहिजे. दुभत्या जनावराच्या चाऱ्याचा आणि सांभाळण्याचा खर्च वाढला की दुधाच्या भावात आपोआप वाढ झाली पाहिजे. त्यासाठी कशाला हवे आंदोलन आणि कशाला हवा राजकीय निर्णय ! सरकारने वीज क्षेत्रासाठी. दूरसंचार क्षेत्रासाठी नियामक नेमलेत आणि त्यांच्या संमतीने त्या त्या क्षेत्रातील भाववाढीचे निर्णय होतात. शेतीक्षेत्रातील भाव निश्चिती बाबत का नाही होवू देत असा समोरा समोर बसून निर्णय. कुठला तो कृषीमूल्य आयोग कसा निर्णय घेतो हे कधी कोणाला कळत नाही. दुधाचा नियामक असता तर दुध उत्पादकाचे प्रतिनिधी भाववाढ कशी आवश्यक आहे हे पुराव्यानिशी पटवून देवू शकले असते आणि आंदोलनाची पाळी आली नसती. शेतीक्षेत्राचे गळे घोटणारे कायदे रद्द करण्याची जशी आम्ही मागणी  करतो तसेच अशाप्रकारे पूरक नियम आणि कायदे बनविण्याची मागणी करावी लागणार आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यातील काही गोष्टीत सरकारने नाक खुपसता कामा नये तर काही गोष्टीत सरकारच्या हस्तक्षेपाची आणि सरकारने काम करण्याची गरज आहे. शेतकरी चळवळीत यावर कधी गांभीर्याने विचारमंथन होत नाही. त्यामुळे शेतकरी चळवळ घाणीच्या बैलासारखी एकाच जागी फिरते आहे. शेतीसमस्येचा फासही शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती कायम आहे.             


शेतकरी चळवळीसाठी रान मोकळे करायचे असेल तर हमीभाव आणि कर्जमुक्तीच्या पुढे जाण्याची गरज आहे. पण शेतीक्षेत्राची परिस्थितीच अशी आहे कि हमीभाव आणि कर्जमुक्ती या मागण्या रेटाव्याच लागतात. या मागण्या करण्यात आणि रेटण्यात काहीच चूक नाही पण मागणीची पूर्ती सरकारच्या मर्जी व लहरीनुसार न होता व्यवस्थात्मक चौकटीतून झाली पाहिजे इकडे लक्ष दिल्या गेले नाही आणि आजही दिल्या जात नाही ही खरी चूक आहे. सरकारी खजिन्यातून ४ पैसे पदरात पाडून घेण्यापेक्षा पदरात ४ पैसे जास्त पडतील अशी व्यवस्था तयार करण्यासाठी सरकारला अधिक खर्च करायला भाग पडेल असा दबाव आणण्याची गरज आहे. जुने नुस्खे आता निरुपयोगी आहेत. शेतकरी चळवळीचा नवा जाहीरनामा तयार करण्याची गरज आहे. या जाहीरनाम्यात सरकारने काय करावे काय करू नये एवढेच असता कामा नये तर भाव मिळवून घेण्यासाठी स्वत: शेतकऱ्यांनी काय केले पाहिजे याचाही समावेश असला पाहिजे. यासंबंधी विस्ताराने पुढच्या लेखात.


-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------

उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा मिळणे शक्य आहे ???

शेतीक्षेत्राचे हमीभावा इतकेच मोठे आणि महत्वाचे दुसरे प्रश्न आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. किंबहुना शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे जे दुसरे प्रश्न आहेत ते सोडविण्याचा प्रयत्न प्राधान्यक्रमाने झाला तरच हमीभावाचा प्रश्न सुटण्याची परिस्थिती निर्माण होईल.
---------------------------------------------------------------------

खरीप हंगाम सुरु होताना केंद्र सरकारने १४ कृषी उत्पादनाची आधारभूत किंमत जाहीर केली. ही आधारभूत किंमत उत्पादनखर्चाच्या ५० टक्के अधिक असून निवडणुकीत उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला. प्रत्यक्षात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात आधारभूत किंमतीत ज्या प्रकारची वाढ मागच्या ३-४ निवडणुकांच्या वेळी झाली तशीच ही वाढ आहे त्याचा ५० टक्के नफ्याशी संबंध जोडता येत नाही. ज्वारी,बाजरी,रागी सारख्या पिकांना दिलेली वाढ ५० टक्के नफ्यापेक्षा अधिक वाटावी अशी आहे. या पिकांचा पेरा कमी आहे आणि बाजारात मिळणारी किंमत बरी असल्याने ही वाढ आहे. मुग,उडद ,तूर अशा डाळवर्गीय पिकाच्या हमी भावात भरीव वाढ दिसण्याचे कारण डाळीचा तुटवडा आहे आणि तुटवडा दूर करण्यासाठी उत्पादन वाढीला प्रेरणा म्हणून आधारभूत किंमतीत वाढ आहे. हे सगळे पूर्वीपासून होत आले असून त्याचा ‘उत्पादन खर्च   अधिक ५०% नफा’ या संकल्पनेशी काहीही संबंध नाही. राजकीय, सामाजिक गरजा डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्या आहेत. अशा किंमती जाहीर करणे हे अर्थशास्त्र नसून अनर्थशास्त्र आहे अशी चर्चा सुरु आहे. या उत्पादनाच्या बाजारात ज्या किंमती राहणार आहेत त्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार या आधारावर ही टीका सुरु आहे. दुसरीकडे घोषित किंमती पेक्षा बाजारात किंमती कमी राहिल्या तर सरकार काय करणार याबाबत संपूर्ण अंधार आहे. आजवर जे होत आले त्यापेक्षा वेगळे काही करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर चालली असे दिसत नाही. 

 किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजारातील किंमती राहिल्यानंतर सरकारी हस्तक्षेपाने शेतकऱ्याच्या पदरात किमान आधारभूत किंमत पडल्याचा उज्वल इतिहास नाही. गेल्या वर्षीचे तूर खरेदीचे उदाहरण डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. शेतकऱ्याकडे शेवटचा दाना असे पर्यंत खरेदी करण्याची राजकीय घोषणा वेगळी आणि प्रत्यक्ष खरेदी वेगळी यात नवीन काही नाही. सरकारी हस्तक्षेपातून दीर्घकाळ कापूस खरेदी आधारभूत किंमतीत महाराष्ट्रात सुरु होती. तो प्रयोग फसल्याने बंद करावा लागला. बंद करण्याचे प्रमुख कारण त्या पद्धतीत शेतकऱ्याला बाजार भावाचा फायदा पदरात पडत नव्हता. सरकारी पातळीवर किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नाही. आता केंद्रीय कृषी मूल्य निर्धारण समितीने हमीभाव हा कायदेशीर हक्क असावा अशी तरतूद करण्याची सूचना केली आहे. तूर खरेदीच्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हमीभावाच्या खाली व्यापाऱ्यांनी तूर खरेदी केली तर गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. सरकार तूर खरेदीत कमी पडले म्हणून हजारो शेतकऱ्यांना कमी भावात तूर व्यापाऱ्यांना विकावी लागली. गुन्हा मात्र एकावरही दाखल झाला नाही. तसा प्रयत्न झाला असता तर व्यापाऱ्यांनी खरेदीतून अंग काढून घेतले असते आणि शेतकऱ्याची अधिक कोंडी झाली असती. घोषित आधारभूत किंमतीच्या खरेदीत पुरेसा नफा मिळणार नसेल तर व्यापारी खरेदी त्या भावात होत नाही. सरकारलाच खरेदीत उतरावे लागते आणि सरकारची ती क्षमता नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यावर सरकारने प्रत्यक्ष खरेदीत न उतरता शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक तेवढा द्यावा असा विचार पुढे येत आहे. प्रायोगिक स्वरुपात मध्यप्रदेशात असा फरक शेतकऱ्यांना देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. हरियाणा सरकारने भाजीपाल्याच्या बाबतीत असा फरक देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. सरकारने प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापेक्षा असा फरक देणे जास्त व्यावहारिक आणि सरकारवर कमी ताण पडणारे असले तरी दोन्ही राज्याचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. मध्यप्रदेशात फरक देणाऱ्या योजनेचा फायदा २० टक्के शेतकऱ्यांनाही झाला नाही. हरियाणात भाजीपाल्या पुरत्या मर्यादित या भावांतर योजनेचा तर पुरता फज्जा उडाला आहे. भाजीपाल्याचे भाव मोठ्या प्रमाणावर पडूनही भावातील फरक म्हणून पूर्ण राज्यातील ५६५ शेतकऱ्यांना सरासरी २१३६ रुपये मिळालेत. त्यामुळे हा पर्याय आकर्षक वाटत असला तरी अंमलबजावणीत पुष्कळ अडचणी आणि अडथळे आहेत.

                                                                     
 नफ्याचा विचार न करता केवळ उत्पादन खर्च लक्षात घेवून काढलेली हमी किंमत बाजारभाव कमी असेल तर शेतकऱ्याला मिळाली नाही हा इतिहास असताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा शेतीमालाला मिळू शकतो अशी कल्पना करणे याचा अर्थ इतिहासापासून आम्ही काही शिकलो नाही एवढाच होतो. शेतीमालावर ५० टक्के नव्हे तर ५०० टक्के नफा मिळू शकतो पण तो बाजारात. तुरीला दोन वर्षापूर्वी १० ते १२ हजार प्रतिक्विंटल भाव बाजारात मिळालाच होता. असा भाव बाजार देवू शकतो सरकार नाही. शेतीमालाच्या बाजारावरील सरकारी बंधनाने शेतीमालाच्या बाजाराची खालपासून वर पर्यंत साखळीच तयार झाली नाही. बाजारातून भाव मिळवायला ही मोठी अडचण आहे. बाजारात भाव मिळत नाही आणि सरकार भाव देवू शकत नाही अशा कात्रीत शेतकऱ्यांची दैना झाली आहे. शेतकऱ्यांनी दैना विसरून शेतीतच राबावे म्हणून आता उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्याचे गाजर पुढे करण्यात आले आहे. शेतकरी आजवर अशा अनेक गाजराना भुलला आहे. ५० टक्के नफ्याच्या गाजरालाही भुलणार आहे. आजच्या चौकटीत उत्पादन खर्च भरून काढणे शक्य होत नाही. अशी चौकट मोडल्याशिवाय शेती व्यवसाय नफ्यात येणे शक्य नाही हे शेतकऱ्यांनी समजून घेतले नाही तर त्यांच्या दैनेचा कधी अंत होणार नाही.

शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत तर मिळायलाच हवी. शेतकरी चळवळीची ती कायम मागणी राहात आली आणि त्यासाठी आंदोलने होत आलीत. ही मागणी पूर्ण होईल अशी संस्थात्मक संरचना इतक्या वर्षात तयार झाली नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळविण्यासाठी झालेली बहुतांश आंदोलने भाव वाढवून मिळाला की थांबली आहेत. वाढवून मिळणारा भाव हा उत्पादन खर्चावर आधारित नसतोच. आंदोलनाच्या रेट्याने भावात मोघमपणे केलेली ती वाढ असते. उत्पादन खर्च काय आणि बाजारभाव काय यातील फरक काटेकोरपणे दाखवून तशी भाववाढ मिळवून घेणारी आंदोलने अपवादानेच झाली असतील. उत्पादन खर्च हा शेतकरी चळवळीसाठी आणि सरकारसाठी कायम चघळण्याचा आणि चिघळत ठेवण्याचा विषय राहिला आहे. नफा सोडा पण उत्पादन खर्चाच्या आसपास भाव मिळाला असता तर शेतीक्षेत्राने भरारी घेतली नसती तरी शेतीक्षेत्राची घसरण देखील झाली नसती. ज्या अर्थी दिवसेंदिवस दैना वाढत आहे त्या अर्थी उत्पादन खर्च भरून निघेल असा भाव मिळत नाही हे उघड आहे. ज्या व्यवस्थेत उत्पादन खर्च भरून निघणारा भाव मिळत नाही त्या व्यवस्थेत उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव कसा मिळेल असा प्रश्न ना मागणाराना पडतो ना देतो म्हणणाराना पडतो. मग बनवाबनवी करून भाव काढायचा आणि त्यात ५० टक्के नफा नफा सामील असल्याचा आभास निर्माण करायचा एवढेच करण्यासारखे असते.                                                               

अशाप्रकारे जाहीर केलेला भाव पदरात पडेल याची देखील हमी नसते. आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या भावात काही प्रमाणात गहू आणि तांदूळ याच पिकाची खरेदी झालेली आहे. ही खरेदी एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के पेक्षाही कमी असते. केंद्र सरकारकडून अन्नसुरक्षेसाठी ही जी खरेदी होते ती साधारणत: आधारभूत किंमती पेक्षा जास्त आणि प्रचलित बाजार भावापेक्षा किंचित कमी किंमतीत होते. त्यामुळे व्यापारीवर्ग देखील खरेदीत उतरू शकतो. गहू-तांदुळाची देशांतर्गत खपत चांगली असते आणि निर्यातीला वाव असल्याने व्यापारीवर्ग खरेदीसाठी उतरू शकतो. सरकारी आणि व्यापारी या दोन्ही प्रकारची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असताना धान उत्पादकांचे हाल फारसे कमी झालेले नाहीत. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा द्यायचा झाला तर उद्या सरकारी खरेदी बाजारभावापेक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्या किंमती आहेत त्यापेक्षा अधिक किंमतीने करण्याची पाळी येवू शकते. अशा स्थितीत व्यापारी बाजारात उतरणार नाहीत आणि सरकारला सगळी खरेदी करावी लागेल. गहू-तांदळाच्या उत्पादनाच्या ३० टक्के खरेदीत सरकारची साठवणूक क्षमता संपून माल उघड्यावर ठेवण्याची पाळी येते. बाकी शेती उत्पादनाच्या साठवणुकीचा प्रश्न तसाच राहतो. खाजगी क्षेत्रात जीनिग-प्रेसिंग वाढल्याने कापसाच्या साठवणुकीचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजवादी संस्कारांनी आम्हाला व्यापारी लुटारू वाटत असले तरी शेतीमालाचा व्यापार हा त्यांच्याशिवाय पूर्ण होवू शकत नाही. त्यांच्याकडून अडवणूक आणि फसवणूक होते हे खरे पण ते नसतील आणि सरकारी खरेदीच असेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारी अडवणूक , भ्रष्टाचार आणि भाईभतीजावाद यामुळे शेतकऱ्यांवर भीक नको पण कुत्रा आवर म्हणण्याची पाळी येईल. भाव कमी मिळाला तरी दैना आणि आणि भाव जास्त मिळवायचा तर जास्त दैना होणार अशी आजची परिस्थिती आहे.

ही परिस्थिती शेतकरी , शेतकरी चळवळीचे नेते, राजकीय पक्ष आणि सरकार या सर्वांनी मिळून तयार केली आहे. शेतीचा प्रश्न म्हणजे हमीभावाचा प्रश्न आहे आणि तो सुटला की फारसे प्रश्न शिल्लक राहणार नाही अशी या सर्वांची धारणा असल्याने सगळे प्रयत्न हमीभाव केंद्रित राहिले. बाजारात ते मिळत नसतील तर सरकारने दिले पाहिजेत हीच सार्वत्रिक भावना आहे. सरकारलाही हे तत्वश: मान्य असते. फक्त देण्याची परिस्थिती नसते. दिले नाही तर शेतकऱ्याला कर्जाची परतफेड करता येत नाही. यातून कर्जमाफीची मागणी तयार होते. शेतकरी, शेतकरी आंदोलन आणि सरकार कायम हमीभाव आणि कर्जमाफी यातच अडकून राहते. दरवर्षी डोकेफोड करून प्रश्न सुटत नाहीच. या मार्गाने प्रश्न सुटत नसेल तर काय करावे लागेल याचा पर्यायी विचार करण्याची मानसिकता नसल्याने शेती प्रश्नाचा तिढा सुटत नाही. हमीभावा इतकेच मोठे आणि महत्वाचे दुसरे प्रश्न आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. किंबहुना शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे जे दुसरे प्रश्न आहेत ते सोडविण्याचा प्रयत्न प्राधान्यक्रमाने झाला तरच हमीभावाचा प्रश्न सुटण्याची परिस्थिती निर्माण होईल. त्या प्रश्नांना शेतकरी चळवळ आणि सरकार हात लावणार नसेल तर ५० टक्के नफ्याच्या बाता सोडा उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देखील मिळणे कठीण आहे. आणि हमीभाव , किफायतशीर भाव मिळाला तरी शेतीप्रश्न सुटणार नाही हे समजून घेतले तर हमीभावावर किती जोर द्यायचा या विषयी तारतम्याने विचार होईल. शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे हमीभावा इतकेच महत्वाचे आणि जे प्रश्न सोडविल्या शिवाय हमीभाव देखील पदरात पडणे अशक्य आहे असे कोणते प्रश्न आहेत त्याचा पुढच्या लेखात विचार करू.
     

------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------