मनमोह(न)क अर्थसंकल्प !

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीची तरतूद करीत असताना अन्नधान्य आणि भाजीपाला यांचे भाव वाढले तर ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मात्र ५००० कोटी रुपयाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याची ही तरतूद  शेतकरी विरोधी  काळी तरतूद आहे.
-------------------------------------------------


खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी  यु पी ए सरकारला आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाला उठता बसता दुषणे देणाऱ्या मोदी सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री जेटली यांनी सादर केला. यु पी ए च्या नीतीने बुरे दिन आले होते असे मानणारे मोदींच्या पोतडीतून नवी अर्थनीती बाहेर येईल आणि त्यामुळे अच्छे दिन येतील अशी आस लावून जे बसले होते त्यांची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली. तसे या अर्थसंकल्पात काय चुकीचे किंवा वाईट आहे हे शोधायला गेले तर तसे काही सापडणार नाही. मनमोहन नीतीला फारकत न देता अच्छे दिन कसे येतील या समजुतीने निराशा झाली आहे. मनमोहन सरकार चुकीची धोरणे राबवीत आहेत , एफ डी आय च्या नावाखाली देश विकायला काढला आहे असे आरोप करणारे सत्तेत आल्या नंतर वेगळा मार्ग न चोखाळता त्याच मार्गाने जास्त जोमाने आणि उत्साहाने जावू पाहात आहेत हे त्यांच्या चाहत्यांना संभ्रमात टाकणारे आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने गेली १० वर्षे बेजबाबदारपणे विरोधासाठी विरोध करण्याचे जे धोरण अवलंबिले होते त्यातून हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मनमोहनसिंग जेव्हा परकीय गुंतवणुकीची गरज सांगत होते तेव्हा संघपरिवार 'स्वदेशी'चा पुरस्कार करण्यात आघाडीवर होता. आणि आता त्यांचे सरकार आले तर परकीय गुंतवणुकीनेच अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होईल असे सांगत परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या टाकणारा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला आहे. गेली १० वर्षे जी चूक भारतीय जनता पक्ष करीत आला , आता तीच चूक कॉंग्रेस पक्ष करायला लागला आहे. कॉंग्रेस पक्षाने जी धोरणे राबवायला सुरुवात केली ,पण अनेक कारणामुळे ती रखडली तीच धोरणे भाजप वेगाने आणि सर्वशक्तीनिशी पुढे नेण्याचा संकल्प करीत असेल तर कॉंग्रेसने मुत्सद्देगिरी दाखवून त्याचे स्वागत करून नवा पायंडा पाडायला हवा होता. कॉंग्रेसने अशी मुत्सद्देगिरी दाखविली असती तर १० वर्षे सातत्याने केलेल्या चुकी बद्दल भारतीय जनता पक्ष खजील झाला असता. कॉंग्रेसकडे विचारी नेतृत्वाची वानवा आहे हे जसे या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेच्या निमित्ताने दिसले तसेच मोदी सरकारात देखील प्रतिभाशाली नेतृत्वाचा तुटवडा आहे हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.

ठप्प झालेली आणि भरपूर तुट असलेली अर्थव्यवस्था मनमोहनसिंग सरकारने आपल्या हाती सोपविल्याने फार काही करता येण्यासारखे नव्हते हा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा दावा त्यांनीच संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाशी विसंगत आहे. देशांतर्गत प्रचंड विरोध आणि जागतिक मंदी अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्थेचा ऱ्हास बऱ्यापैकी रोखला असेच हे सर्वेक्षण सांगते. मनमोहनसिंग पायउतार होतांना खालावलेली अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे चित्र आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. या सर्वेक्षणात घातलेला विकास दर , तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला असला तरी २०१३-१४ ची आर्थिक कामगिरी चांगली असल्याचे नमूद आहे. आयातीत घट आणि निर्यातीत वाढ झाल्याने व्यापारातील तुट कमी झाल्याचे सर्वेक्षण सांगते. परकीय गुंतवणूक घातली तरी परकीय चलनाच्या गंगाजळीत आधीच्या वर्षापेक्षा वाढच झाल्याचे सर्वेक्षण सांगते. परकीय कर्ज फेडता येण्याच्या मर्यादेत असल्याचाही दावा सर्वेक्षणात आहे. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात कोळसा आणि तेल उत्पादनाला ओहोटी लागली आणि त्याचा परिणाम मुलभूत उद्योगांवर झाला. औद्योगिक विकास खुंटला हे अगदी खरे आहे. कोळसा आणि तेल उत्पादनाबाबत मनमोहनसिंग सरकार विरुद्ध जे काहूर माजविण्यात आले आणि सुप्रीम कोर्ट आदी वैधानिक संस्थांनी जो हस्तक्षेप केला त्याचा हा सरळ परिणाम होता. परिणामी नवा रोजगार निर्माण न होता रोजगारात घट झाली. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारला खंबीरपणे या विरोधाचा मुकाबला करण्यात सपशेल अपयश आल्यानेच मोदींचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण औद्योगिक विकास दर सोडला तर अर्थव्यवस्था बऱ्या स्थितीत आहे हे मान्य करावे लागेल. औद्योगिक विकास दर बराच घसरला असला तरी शेती क्षेत्राने उभारी घेतली होती. शेतीशी संबंधित क्षेत्राचा विकास दर कधी नव्हे तो ४.७ इतका झाला . अन्न धान्याची कोठारे भरलेली आहेत आणि अन्नधान्याची  प्रती माणसी उपलब्धता वाढलेली असल्याचे सर्वेक्षणात मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्या नावाने बोटे मोडण्यासाठी काही कारणे असली तरी  अर्थव्यवस्थेने  झेप घेण्यासाठी धावपट्टी तयार होती , पण तरीही मोदी सरकारला झेप घेता आली नाही हा त्या सरकारच्या प्रतिभाशून्यतेचा पुरावा आहे. अर्थात याला केवळ प्रतिभेचा अभाव कारणीभूत आहे असे नाही. दुसरे त्यापेक्षा महत्वाचे कारण आहे 'अच्छे दिन' चे डोक्यावर घेतलेले ओझे ! मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर एकीकडे डीझेल युरिया आणि रेल्वेची अपरिहार्य भाडे वाढ आणि दुसरीकडे कांदा , भाजीपाला यांचे वाढलेले भाव यामुळे महिनाभरातच 'हेच का अच्छे दिन' अशी चर्चा सुरु झाली होती. ही चर्चा थांबली नाही तर काही राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकात फटका बसण्याची भीती होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेने झेप घेण्यासाठी जे कठोर उपाय योजने अपेक्षित होते ते योजण्याची हिम्मत अर्थमंत्र्याला आणि मोदी सरकारला झाली नाही.  समाजातील प्रभावी आणि बोलका वर्ग आणखी नाराज होणार नाही याची काळजी घेत त्यांच्यावर सवलतीचा वर्षाव केला आणि त्यांना 'अच्छे दिन' दाखविले ! दुसरीकडे शेतकरी आणि गरीब वर्ग यांचा आवाज आणि प्रभाव नसल्याने त्यांची फारसी काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली नाही.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात ठळक अशी बोचणारी बाब कोणती असेल तर नव्या  सरकारचे उद्योग जगतावरचे अतिरेकी प्रेम आणि शेतीक्षेत्राला गौण लेखण्याची प्रकट झालेली वृत्ती. नाही म्हणायला पंतप्रधान कृषीसिंचन योजना आणि कृषी चैनेल  या दोन नव्या गोष्टीचा समावेश अर्थसंकल्पात आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा चैनेल जितकी पाहिली आणि ऐकली जातात तेच या चैनेल बाबतीत होईल. त्याने फारसा फरक पडणार नाही. मात्र पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना फरक पाडू शकली असती. पण अर्थमंत्र्यांना या योजनेचे महत्वच कळलेले दिसत नाही. अन्यथा शेतकऱ्याचे जीवन बदलू शकेल अशा या योजनेसाठी नाममात्र १००० कोटीची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत अजित पवारांचे लघवी सिंचन शक्य आहे ! सिंचनासाठी पाणी कोठून कसे आणणार याचीही काही स्पष्टता नाही. दुसरीकडे एकट्या गंगा नदीच्या सफाई साठी २०३७ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. आजपर्यंत गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च झालेत पण गंगा मैलीच राहिली. एवढ्या मोठ्या तरतुदीचे परिणाम यापेक्षा वेगळे संभवत नाही. गंगा नदी मैली होणे हा समाजात व्याप्त धार्मिक अंधश्रद्धाचा सरळ परिणाम आहे. गंगा स्वच्छ रहायची असेल तर या अंधश्रद्धांवर हल्ला करण्याची गरज आहे . त्यासाठी पैशाची नाही विवेक आणि विज्ञाननिष्ठेची गरज आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीची तरतूद करीत असताना अन्नधान्य आणि भाजीपाला यांचे भाव वाढले तर ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मात्र ५००० कोटी रुपयाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याची ही तरतूद  शेतकरी विरोधी  काळी तरतूद आहे. शेतकऱ्यांबद्दल मोदी सरकारचे धोरण काय राहणार आहे याचे स्पष्ट संकेत या तरतुदीतून मिळते. सर्व क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीसाठी मोदी सरकारने दारे सताड उघडी केलीत , मात्र शेती क्षेत्रात अशी गुंतवणूक येणार नाही याची काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. मनमोहन सरकारनेही शेती क्षेत्रासाठी भरीव असे काही केले नाही. पण शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याबाबत त्या सरकारचा हात सैल होता. याचाच परिणाम कृषी क्षेत्राच्या विकासदर वाढीत झाला. मनमोहन सरकारने ४.७ टक्क्यावर आणून ठेवलेला विकासदर कायम ठेवण्याचा किंवा वाढविण्याचा संकल्प करण्या ऐवजी मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्याने तो कमी करण्याचा संकल्प केला आहे ! अर्थमंत्री जेटली यांनी कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४ टक्के राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे घोषित केले आहे. म्हणजे कृषीक्षेत्र पुढे जाण्या ऐवजी मागे येणार याचाच हा संकेत आहे. 'अच्छे दिन'ची सावली शेतीक्षेत्रावर पडेल अशी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही.

 

शेती क्षेत्रावरील अन्याय मागच्या पानावरून पुढे चालू राहिलेला असला तरी उद्योग क्षेत्राला मात्र चांगले दिवस आणण्याचे  मोदी सरकारने ठरविले असल्याचा स्पष्ट संकेत मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. याची नितांत गरज होतीच. औद्योगिक उत्पादन वाढले तरच रोजगारात भरीव वाढ शक्य आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा बोजा याशिवाय कमी होवू शकत नाही. भारतातील औद्योगिक उत्पादन वाढण्यात सगळ्यात मोठा अडथळा चीनचे स्वस्त औद्योगिक उत्पादन आहे. इथे उत्पादन करण्यापेक्षा चीन मध्ये उत्पादित वस्तू आपल्याकडे आणून आपले लेबल लावून विकण्याचा धंदा सोयीचा आणि फायद्याचा असल्याने तेजीत आहे. येथील लालफीतशाही , सरकारी यंत्रणातील भ्रष्टाचार आणि घसरणीवर असलेली कार्यसंस्कृती यामुळे उद्योग सुरु करून उत्पादन घेणे न परवडणारे झाले आहे. चीनी उत्पादनाचा मुकाबला करता येईल असे औद्योगीकरण ही आपली गरज आहे.  त्यासाठी चीनचा मुकाबला करण्याची जिद्द असणारे उद्योजक लागतील .  शिवाय सरकारी यंत्रणेत आणि नियमात फार मोठे बदल घडवून आणावे लागतील. अशी नवी औद्योगिक संस्कृती निर्माण करण्यात मोदी सरकारला यश आले तर हे कार्य पूर्वीच्या सर्व सरकारांपेक्षा वेगळे आणि ऐतिहासिक ठरेल. तसा संकल्प तर मोदी सरकारने केला आहे. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन संकल्पाच्या आधारे नाही तर कृतीच्या आधारे करावे लागेल. त्यासाठी थोडी वाट पहावी लागेल.  शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी केलेली तरतूद सोडली तर विरोध करावा असे या अर्थसंकल्पात काही नाही. पण अर्थव्यवस्थेला कलाटणी मिळेल असेही काही या अर्थसंकल्पात नाही. नवीन काही करण्याची प्रतिभा आणि क्षमता या अर्थंमंत्र्यात नाही हे या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. सादर झालेला अर्थसंकल्प लक्षात घेवून पंतप्रधान मोदींनी करावी अशी एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे त्यांनी आपला अर्थमंत्री तात्काळ बदलला पाहिजे !

-------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------