जंगली न्याय !

निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने दाखविलेली क्रूरता नि:संशयपणे घृणास्पद होती. त्याविरुद्धचा संताप कितीही समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात एखादा कायदा तयार करणे किंवा पारित करणे तितकेच असमर्थनीय आहे. केलेला कायदा बदल हे संतापात भान हरपते हेच दर्शविणारा आहे. ----------------------------------------------------------------------------------

एखाद्या प्रश्नावर भावनात्मक उन्माद निर्माण करणे देशासाठी नवी गोष्ट नाही. गायी पासून चाऱ्या पर्यंत कोणत्याही प्रश्नावर भावनिक उन्माद इथे निर्माण करता येतो हे खरे असले तरी अशा उन्मादाचे निर्माते नेहमीच उच्चवर्णीय किंवा उच्चवर्गीय असतात. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्याला जे खुपेल त्यावरच उन्माद निर्माण होतो. निर्भया प्रकरणात उन्माद निर्माण होतो आणि खैरलांजी सारख्या प्रकरणात आळीमिळी गुपचिळी का असते याचे उत्तर यात दडले आहे. अशा भावनात्मक उन्मादाच्या दडपणाखाली जेव्हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा तिथे विवेकाचा वापर न होता लोकानुनय करण्यात धन्यता मानली जाते. निर्भया प्रकरणातील कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन आरोपीची सुटका होण्याच्या प्रसंगी असाच उन्माद निर्माण करण्यात आला आणि पिडीतेला न्याय देण्याच्या नावाखाली अल्पवयीन गुन्हेगाराचे वय घटविण्याचा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला. निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने दाखविलेली क्रूरता नि:संशयपणे घृणास्पद होती. त्याविरुद्धचा संताप देखील समर्थनीय आहे. संताप कितीही समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात एखादा कायदा तयार करणे किंवा पारित करणे तितकेच असमर्थनीय आहे. कायदा नेहमी सर्वांगाने विचार करून शांत चित्ताने घेतला तरच अपेक्षित परिणाम साध्य करायला कायद्याचा उपयोग होवू शकतो. निर्भया प्रकरण घडले त्यावेळी देखील प्रकरणातील आरोपींना भर चौकात फाशी दिली पाहिजे अशी मागणी झाली होती. अण्णा हजारे , सुषमा स्वराज सारखे लोक अशी अविचारी मागणी करण्यात आघाडीवर होते. काही गुन्हे असे असतात की जे पाहून विचारशक्ती कुंठीत होते. त्यामुळे निर्भया प्रकरणातील आरोपीच्या बाबतीत अशी मागणी होणे अस्वाभाविक नव्हते. मुळात आपण अशाप्रकारची जंगली समजली जाणारी मध्ययुगीन न्यायपद्धती आणि शिक्षा देण्याच्या क्रूर पद्धती मागे टाकून बरेच पुढे आलो असलो तरी मध्ययुगीन मानसिकतेतून पूर्णपणे बाहेर येणे अद्यापही शक्य झाले नसल्याने मध्ययुगीन न्याय आम्हाला खुणावत असतो. 

अल्पवयीन गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे यावर जागतिक पातळीवर एकमत आहे. त्यासाठी बाल सुधार गृहे आदि व्यवस्था निर्माण झाल्या आहेत. दुर्दैवाने ही सुधारगृहे सुधारण्या ऐवजी मुलांना बिघडविण्यास जास्त कारणीभूत ठरत असल्याने मुले अट्टल गुन्हेगार बनूनच या सुधारगृहातून बाहेर पडत असतात. त्यामुळे अल्पवयीन आरोपी सुधारतात यावरील लोकांचा विश्वास ढळला आहे. त्यामुळेही सुधारणेची मागणी होण्या ऐवजी कठोर शिक्षेची मागणी होत असते. खरे तर आमचा राग ज्या पद्धतीने सुधारगृहे चालविले जातात त्यावर कधीच व्यक्त होत नाही. सुधारणा गृहे सुधारली पाहिजेत यासाठी कधीच जनमताचा रेटा तयार होत नाही. चुकीच्या लोकांच्या हाती सुधारणा गृहे आहेत व ती चुकीच्या पद्धतीने चालविली जातात हे संकट आहे. ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे सोपे नाही , त्यापेक्षा अल्पवयीन आरोपी कधीच सुधारणार नाहीत यावर विश्वास ठेवणे जास्त सोपे असते. अशा विश्वासातूनच निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या सुटके विरुद्ध काहूर उठले.  अल्पवयीन आरोपी बलात्काराला प्रवृत्त होतो आणि अतिशय निंदनीय असे क्रूर वर्तन करतो याचा संताप होणे अपरिहार्य असले तरी संतापापेक्षा या गोष्टीची आम्हाला चिंता अधिक वाटायला हवी होती. आम्हाला तशी चिंता वाटली असती तर नक्कीच आमची प्रतिक्रिया संयत आणि संतुलित राहिली असती. अशा प्रकरणाने माणसे पेटून उठलीच पाहिजेत , पण ती आरोपींना पेटून देण्यासाठी नव्हे तर समाजात पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी पेटून उठायला हवे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झाली की समाधान मानायचे आणि आपले कर्तव्य विसरून जायचे असे चालत आल्याने बलात्कारा सारख्या घृणित आणि गंभीर गुन्ह्याला आळा घालणे शक्य होत नाही याचा आम्हाला विसर पडला आहे. 

निर्भया प्रकरणातील कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन आरोपीच्या सुटके विरुद्ध उन्माद निर्माण करून अल्पवयीन आरोपीची वयोमर्यादा घटविणे हा प्रकार अतिशय उथळ आहे. उद्या १६ वर्षे वयाच्या आरोपीने बलात्काराचे घृणित कृत्य केले तर पुन्हा अल्पवयीन आरोपीची वयोमर्यादा घटविण्याची मागणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग अल्पवयीन आरोपीची १८ असलेली वयोमर्यादा १६ वर आणली तशी १६ ची वयोमर्यादा १४ वर आणणार का हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. असे झाले तर कायद्याचे गांभीर्य नष्ट करणारा पोरखेळ ठरेल. राज्यसभेत हा प्रश्न चर्चेला आला तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार सीताराम येल्चुरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून कायदा बदलण्याची घाई न करता चिकित्सा समितीकडे प्रकरण सोपविण्याची मागणी केली होती. पण निर्भयाच्या बाजूने उभे आहे हे दाखविण्याच्या भाजप आणि कॉंग्रेसच्या स्पर्धेत ही विवेकी मागणी विचारात घेतली गेली नाही. कायद्यातील या बदलामुळे निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची चिंता करण्याचे आपल्याला काही कारण नाही. चिंता वाटण्याचा मुद्दा वेगळाच आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही , काळ सोकावतो याची चिंता आहे. निर्भया प्रकरणासारख्या टोकाच्या घृणित घटना कधी कधी घडतात. अशा एखाद्या घटनेला धरून कायद्यात बदल करणे योग्य नाही. या बदलामुळे निर्भया प्रकरणातील आरोपीच्या शिक्षेत वाढ होईल , त्याला कठोर शिक्षा मिळेल पण त्यामुळे सर्वसाधारण अल्पवयीन आरोपीच्या सुधारणेचा मार्ग अवरुद्ध होण्याचा धोका आहे. त्याहीपेक्षा मोठा धोका म्हणजे निर्भया सारखी प्रकरणे घडू नयेत यासाठी कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावर करावयाच्या प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष होण्याचा आहे. 

अशा प्रकारच्या कायदा बदलाचे कट्टर समर्थक कोण आहेत याकडे बारकाईने पाहिले तर आपल्या असे लक्षात येईल की, स्त्रियांचे 'अवेळी' बाहेर पडणे खटकणारी मंडळी अशा बदलाच्या बाबतीत जास्त उत्साही आहेत. मुली तोकडे कपडे घालतात त्यामुळे बलात्कार होतात असे मानणाऱ्या मंडळीचे अशा कठोर कायद्याला मोठे समर्थन आहे. आपल्या कुटुंबात मुलगा आणि मुलगी यासाठी वागण्याचे वेगळे नियम बनविणाऱ्या आणि ते कठोरपणे अंमलात आणणाऱ्या मंडळीना असा कठोर कायदा व्हावा असे वाटते. लैंगिक शिक्षणाने बलात्कारा सारख्या विकृतीवर बराच आळा बसण्याची शक्यता असताना लैंगिक शिक्षणाला ठाम विरोध असणाऱ्या मंडळींचा अशा प्रकारे कायदा बदलावर विश्वास असण्या मागचे इंगित नेमके काय आहे हे समजून घेतले तर अशा कायदा बदलाची व्यर्थता लक्षात येईल. बलात्कार ही स्त्रीला भोगवस्तू मानणाऱ्या पुरुषप्रधान संस्कृतीची देन आहे. ही पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था कुठेही मोडकळीस न येता आपण बलात्कारा विरुद्ध उपाययोजना करण्या विषयी गंभीर आहोत हे दाखविण्याचा केविलवाणा आणि ढोंगी प्रयत्न म्हणजे अशा कायदा बदलासाठी उन्माद निर्माण करणे होय. अशा उन्मादातून बदललेल्या कायद्याने एखाद्या अल्पवयीन आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षेचा मार्ग मोकळा होईलही , पण बलात्कारापासून स्त्री कधीच सुरक्षित होणार नाही. बलात्कारापासून स्त्रीला सुरक्षित करण्याचा मार्ग कायदा बदलातून नव्हे तर पुरुषी वर्चस्वातून आणि पुरुषी जोखडातून कुटुंब व्यवस्था मुक्त केल्याने होणाऱ्या बदलातून निघणार आहे. संसदेने आणि महिला आयोगाने कायदा बदलाचा उत्साह दाखवून स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या कुटुंब व्यवस्थेतील बदलावरून समाजाचे ध्यान हटविले आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरील आपल्या पहिल्या भाषणात मुलीच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्या ऐवजी मुलांना चार गोष्टी समजाविण्याची आणि स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही हे त्याला घरातच शिकविण्याची गरज प्रतिपादिली होती. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय आणि अशासकीय पातळीवर गांभीर्याने प्रयत्न झाले असते तर अशा कायदा बदलाची गरजच वाटली नसती. कुटुंबव्यवस्थेतील बदलाचा गंभीर प्रयत्न करण्या ऐवजी कठोर कायदा करण्याचे सोंग करून स्त्रियांच्या बाजूने असल्याचे ढोंग तेवढे केले आहे. अशा ढोंगातून स्त्री सुरक्षित झाली नाही तर पुरुषी वर्चस्वाची बलात्काराला जन्म देणारी कुटुंबव्यवस्था सुरक्षित झाली आहे हे स्त्रियांनी लक्षात घेतले तरच बलात्कारातून मुक्तीची आशा करता येईल. 

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------