'आप'चे पाय मातीचेच !

सत्तेत असलेल्या नेत्याला  दुसऱ्या सत्ताकेंद्राचे  नेहमीच वावडे राहात आले आहे. या बाबतीत इंदिराजी आणि कॉंग्रेस पक्ष जास्त बदनाम असला तरी दुसरे पक्ष मागे नाहीत हे भाजपच्या नरेंद्र मोदींनी तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रकाश कारंथ यांनी दाखवून दिलेच आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तर पक्षातील प्रश्न विचारणाऱ्याना इंदिरा गांधीच्या पद्धतीने नामोहरण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. 

--------------------------------------------------------

ब्रिटिशाकडून आपण संसदीय आणि पर्यायाने पक्षीय लोकशाही स्विकारली असली तरी ज्या पक्षांच्या कुबड्यांवर आपली लोकशाही चालते त्या पक्षांनी आपल्या कारभारात कधीच लोकशाहीला स्थान दिले नाही. आपल्या देशात कॉंग्रेसपक्ष सर्वात जुना पक्ष आहे.स्वातंत्र्यापूर्वी या पक्षाचे स्वरूप चळवळीचे होते आणि महात्मा गांधीकडे स्वातंत्र्य लढ्याची सूत्रे आल्या नंतर कॉंग्रेसमध्ये गांधींचा शब्द शेवटचा असायचा. स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेस अंतर्गत नेहरू -पटेल संघर्षातून अल्पकाळ कॉंग्रेसमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आली होती हे ढोबळमानाने म्हणता येईल.पूर्णार्थाने हे खरे यासाठी नाही कि कॉंग्रेस संघटना सरदार पटेलांच्या पाठीशी तर जनमत पंडीत नेहरूंच्या पाठीशी अशी विभागणी दिसत होती.सरदार पटेलांच्या नंतर कॉंग्रेसमध्ये सत्ता आणि संघटन या दोहोंची सूत्रे लोकप्रियतेच्या बळावर नेहरुजींच्या हाती आली. गांधी-नेहरूंच्या काळात हायकमांड शब्द प्रचलित नव्हता पण नेहरूंच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत 'नेहरू बोले कॉंग्रेस हाले' अशीच परिस्थिती होती. नेहरूनंतर व्यक्ती ऐवजी काही काळ संघटनेच्या हातात कॉंग्रेसची सूत्रे आलीत आणि पक्षनेत्यातील व्यापक विचारविनिमयातून शास्त्री आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान झालेत. कॉंग्रेसमध्ये ही अवस्था फार काळ टिकली नाही. पक्षांतर्गत लोकशाही मार्गाने निर्णय घेण्याचा देशात प्रयत्न झाला त्या त्या वेळी पक्ष फुटला आणि हे विधान कॉंग्रेसच्या बाबतीतच नाही तर इतर पक्षांनाही लागू होते. पक्ष समित्यांचे निर्णय रेटण्याचा प्रयत्न होताच इंदिराजींच्या काळात कॉंग्रेसमध्ये फुट पडली. सर्वात जुना पक्ष असूनही कॉंग्रेसमध्ये लोकशाही संस्कृतीने मूळ धरलेच नव्हते हे या फुटीने सिद्ध केले. हायकमांड शब्द आणि हायकमांड संस्कृती रुजविण्याचे श्रेय कॉंग्रेसमधून वेगळ्या झालेल्या इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या इंदिराकॉंग्रेस यापक्षाकडे जात असले तरी  दुसऱ्या पक्षांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. त्यामुळेच कम्युनिस्ट पक्षांची शकले झालीत. समाजवादी पक्ष विभागला गेला. द्रमुक आणि तेलगुदेशम सारखे प्रादेशिक पक्ष देखील याच धर्तीवर विभागल्या गेलेत. जिथे पक्ष एकहाती आहेत आणि त्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याची पक्षांतर्गत स्थिती नाही तेच पक्ष फुटीपासून बाधित नाहीत .आजवरच्या भारतीय राजकारणात जे सूत्र प्रस्थापित झाले आहे ते हेच आहे कि पक्ष एकहातीच राहतील आणि जर पक्षाअंतर्गत लोकशाही राबविण्याचा आणि लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न झाला तर पक्षफुट अटळ असते.पक्षफुटीला अपवाद जनसंघ - भारतीय जनता पक्ष आहे याचे कारण यापक्षाला जन्मापासूनच हायकमांड आहे ! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पक्षाचा हायकमांड म्हणून कार्य करते हे त्या पक्षाच्या घटनेतील अलिखित कलम आहे. हायकमांडच्या इशाऱ्यावर कार्य करणारे पक्ष हेच जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे असे म्हंटल्यास ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. 

भारतातील लोकशाही मत देवून सरकार बनविण्यापुरती मर्यादित राहिली त्याचे कारणच लोकशाही प्रक्रियेचा अनादर आणि अस्विकार करणारे भारतातील यच्चयावत राजकीय पक्ष आहेत. लोकशाही प्रक्रियेतील चैतन्य आणि जीवंतपणा दिसतो तो फक्त निवडणुकीच्या काळापुरता. पक्षबांधणी आणि पक्षात काम करताना कधीच चैतन्य दिसत नाही ते या हायकमांड संस्कृतीमुळे . पक्षाचे टिकून राहण्याचे बळ लोकात नसून सत्तेत आहे. पक्ष निव्वळ सत्ता मिळविण्याचा सांगाडा तेवढा आहे. पक्ष बांधणीच्या बळावर सत्ता मिळत नाही तर व्यक्तीच्या लोकप्रियतेवर सत्ता प्राप्त होते याचे कारणच लोकांचा सक्रीय सहभाग असलेले राजकीय पक्ष अस्तित्वात नाहीत हे आहे. गेली १० वर्षे सत्तेवाचून तडपत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाली ती नरेंद्र मोदी यांचेमुळे. पक्षापेक्षा नरेंद्र मोदी मोठे आहेत आणि नरेंद्र मोदी हेच पक्षाचे आणि देशाचे तारणहार आहेत हे जनमानसावर बिम्बविण्याचे एकमेव कार्य भारतीय जनता पक्षाने केले. आजवर जशी कॉंग्रेसची वाटचाल राहिली त्याच वाटेने भारतीय जनता पक्ष गेला आणि सत्तारूढ झाला. पक्षामुळे सत्ता येते हे निरपवादरित्या भारतीय राजकारणात सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे देशात पक्ष महात्म्य नाही तर व्यक्तीमहात्म्य निर्णायक ठरत आले आहे. पूर्वी राजाच्या दरबारात जसे दरबारी असत तशीच पक्षातील नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका राहात आली आहे. जिथे पक्षातील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही तिथे सर्वसाधारण जनतेला स्थान असण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. भारतीय लोकशाहीची ही शोकांतिका संपण्याचा आशेचा किरण अण्णा आंदोलनानंतर उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या रुपात दिसला खरा , पण तो निव्वळ भास होता किंवा लोकांना भुलविण्यासाठी नेतृत्वाने केलेला फसवा प्रयत्न होता हे त्या पक्षातील ताज्या घडामोडीने सिद्ध केले आहे. दिल्लीच्या दोनदा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 'आप'पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पक्ष आणि लोक यांच्यात तुटलेला संवाद पुन्हा स्थापित करण्यात यश मिळविले आणि याच लोकसंवाद आणि लोकसंपर्काच्या बळावर सत्ता देखील हस्तगत केली. पहिल्यांदा लोकांच्या डोळ्यात भरेल असे यश मिळविले तर दुसऱ्यांदा विक्रमी यश हस्तगत केले. 'आप'ची भूमिका आणि कार्यपद्धतीला मिळालेले घवघवीत यश बघून सर्व राजकीय पक्षांना 'आप;च्या मार्गानेच पुढे जावे लागेल असे निष्कर्ष राजकीय विचारवंतानी आणि पत्रपंडितांनी काढले होते. पण या निष्कर्षांची शाई वाळण्याच्या आधीच 'आप'च्या नेतृत्वाने ते निष्कर्ष पूर्णत:चुकीचे ठरविण्यासाठी चंग बांधल्याचे दिसून येत आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विक्रमी यशानंतर हे यश डोक्यात जावू नये अशी प्रार्थना 'आप' नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजार्रीवाल यांनी केली होती. त्यांची ही प्रार्थना मनापासून नव्हती हाच 'आप'मधील ताज्या घडामोडीतून निष्कर्ष निघतो. सर्व राजकीय पक्षांना 'आप'चा मार्ग भावेल कि नाही हे भविष्यात कळेल, 'आप'ला मात्र आपलाच मार्ग भावला नाही आणि आज अस्तित्वात असलेल्या इतर पक्षांच्या मार्गानेच पक्षाचा कारभार चालविण्याचे डोहाळे 'आप' नेतृत्वाला लागल्याचे पुरावे समोर आले आहेत.

'आप' मधील सर्वाधिक शांत आणि समंजस समजल्या जाणारे नेते योगेंद्र यादव यांनी प्रख्यात वकील आणि पक्षाचे एक नेते प्रशांतभूषण यांचे सोबत पक्षाचे सर्वोच्च समजले जाणारे नेते अरविंद केजरीवाल यांना जे खुले पत्र लिहिले आहे त्यावरून आम आदमी पक्षातील घडामोडींचा चांगला अंदाज येतो आणि या घडामोडी प्रस्थापित राजकीय पक्षांमधील सत्ताकेंद्राना देखील लाजविणाऱ्या आणि मागे टाकणाऱ्या आहेत.विक्रमी यशानंतर दिल्लीत मुख्यमंत्रीपदाची  शपथ घेताच अरविंद केजरीवाल यांनी इतर पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व करते तसे दरबारी राजकारण करून पक्षावर घट्ट पकड निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु केले. नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची हिम्मत आणि ताकद असणारे आणि भविष्यात ज्यांच्यापासून आव्हान मिळू शकते अशा योगेंद्र यादव आणि प्रशांतभूषण सारख्या नेत्यांचे पंख छाटण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी या नेत्यांचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले , आपल्या दरबारातील लोकांकडून यांची पद्धतशीर बदनामी करून यांना निर्णय घेणाऱ्या पक्षाच्या सर्वोच्च समितीतून हाकलण्यात आले. या नेत्यांची राजीनामा देण्याची तयारी असताना 'काढून टाकून' पक्षावर आपले निर्विवाद प्रभुत्व आहे असा संदेश देशभरच्या 'आप' कार्यकर्त्यांना देण्याचा प्रयत्न अरविंद केजरीवाल यांनी केला. योगेंद्र यादव सारख्या उपयोगी आणि निरुपद्रवी नेत्याच्या हात धुवून पाठीमागे लागण्याचे कारण तरी काय असावे असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. 'आप'च्या दिल्ली विजयाचे जे विश्लेषण झाले त्यातील सर्वमान्य निष्कर्ष असा होता की दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत 'आप'चा चेहरा म्हणून अरविंद केजरीवाल यांना समोर करण्यात आले असले तरी विजयाचे श्रेय योगेंद्र यादव यांच्या रणनीतीला आणि मुत्सद्देगिरीला जाते. याचा दुसरा अर्थ असा आहे कि 'आप' पक्षात अरविंद केजरीवाल यांच्या जोडीला दुसरे सत्ता केंद्र तयार होत आहे. सत्तेत असलेल्या नेत्याला अशा दुसऱ्या सत्ताकेंद्राचे  नेहमीच वावडे राहात आले आहे. या बाबतीत इंदिराजी आणि कॉंग्रेस पक्ष जास्त बदनाम असला तरी दुसरे पक्ष मागे नाहीत हे भाजपच्या नरेंद्र मोदींनी तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रकाश कारंथ यांनी दाखवून दिलेच आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तर पक्षातील प्रश्न विचारणाऱ्याना इंदिरा गांधीच्या पद्धतीने नामोहरण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

इतर पक्षांप्रमाणे 'आप'च्या कथनी आणि करणीत अंतर असणार नाही असा दावा पक्षाच्या नेतृत्वाने केला होता. सगळे निर्णय जनतेला विचारून घेतले जातील असा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. 'आप' मध्ये काही चुकीचे घडले किंवा भ्रष्टाचार किंवा भ्रष्ट मार्ग अवलम्बिल्याचा आरोप झाला तर त्याच्या चौकशीसाठी पक्षांतर्गत लोकपाल असेल असे आदर्श स्वप्न दाखविण्यात आले होते. पण योगेंद्र यादव आणि प्रशांतभूषण यांच्या संयुक्त पत्रातून जे तथ्य समोर आले आहे त्यावरून 'आप'चे सगळे आदर्श दावे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी असल्यासारखे वाटतात. पक्षाची 'स्वराज्य'ची जी संकल्पना आहे त्यानुसार राज्यातील निर्णय राज्यातील पक्षाला घेवू द्यावेत ही योगेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने केलेली मागणी अरविंद केजरीवाल धुडकावून लावत आहेत . राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका कोणी लढवावी याचा निर्णय देखील केंद्रीय पातळीवर घेतला जाईल असे अरविंद केजरीवाल यांचे समर्थक सांगत आहे. विकेंद्रीकरणाची कल्पना मांडणाऱ्या पक्षातील केंद्रीकरण इतर प्रस्थापित पक्षांना मागे टाकणारे आहे हे यावरून उघड होते. मागच्या वेळी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष भ्रष्ट मार्गाने फोडण्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांचेवर झाला आहे. दोन कोटीच्या निवडणूक निधी बद्दल संदेह निर्माण झाला आहे. या आणि अशा इतर काही आरोपांची चौकशी आश्वासन दिल्याप्रमाणे पक्षांतर्गत लोकपाल नेमून त्याच्याकडून करावी अशी योगेंद्र यादव आणि अन्य नेत्यांनी केलेली मागणी केजरीवाल गटाने धुडकावून लावली आहे. या घडामोडी बघता 'आप' कडून ज्या आशा आणि अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या त्या विफल ठरणाऱ असेच आजचे चित्र आहे. इतर पक्षासारखे 'आप'चे पाय देखील मातीचेच आहेत हे कटू सत्य स्विकारण्यावाचून आज तरी भारतीय जनता आणि भारतीय लोकशाही समोर पर्याय नाही .

----------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

---------------------------------------------------------------------------

कोळसा उगाळावा तितका काळा !

कोळसा खाणीच्या लिलावातून मिळालेले घबाड पाहून 'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची भूमिका बरोबर होती असे बहुतेकांना वाटत आहे. याचे कारण आमची आर्थिक निरक्षरता. लिलावात मिळत असलेल्या घबाडाचे खरे कारण मोदी सरकारने कोळसा वापरावरील आधीचे निर्बंध दूर करून कोळशाचा व्यापार खुला केला हे आहे !
--------------------------------------------------------------------

'कोळसा उगाळावा तितका काळा' ही म्हण आपल्याकडे बरीच प्रचलीत आहे. चुकीच्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा सांगितल्या तरी त्या चूकच असतात  हा या म्हणीतून व्यक्त होणारा एक अर्थ आहे. केंद्रातील माजी मनमोहन सरकार आणि त्यापूर्वीच्या सरकारांनी १९९३ पासून खाजगी कंपन्यांना कोळशाच्या खाणीचे जे वाटप केले होते त्या संबंधी जे बोलले जात आहे त्याच्या बाबतीत म्हणीचा हा अर्थ चपखलपणे लागू होतो. या बाबतीत चुकीची गोष्ट सांगायला सुरुवात 'कॅग' या संवैधानिक संस्थेने केली आणि तीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयातून बाहेर पडून लाखो तोंडातून चघळून चघळून उगाळली गेली . या सगळ्याची परिणीती माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचेकडे आरोपी म्हणून पाहण्यात झाली. जनतेच्या या भावनेवर दिल्लीच्या न्यायालयाने माजी पंतप्रधानांना आरोपी म्हणून समन्स पाठवून शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यातच मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या कोळसा खाणीच्या वाटपातील काही खाणींचा जो लिलाव केला आहे त्या लिलावातून कॅगच्या अंदाजा पेक्षाही अधिक रक्कम उभी राहिल्याने ज्याला खाण घोटाळा समजला जातो त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आपल्याकडे खाणीत दडलेला कोळसा प्रचंड आहे , पण त्याही पेक्षा प्रचंड काय असेल तर आर्थिक निरक्षरता आहे. आमचा देश म्हणजे आर्थिक निरक्षरतेची भलीमोठी खाण आहे एवढेच या प्रकरणावर पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या चर्चेतून सिद्ध होत आहे. कोळसा खाणीच्या लिलावातून आलेला पैसा आणि कोर्टाने मनमोहनसिंग यांना आरोपी म्हणून बोलावणे या दोन गोष्टींचा परस्पर संबंध जोडून अनेकजण आता मनमोहनसिंग यांच्या तोंडून सगळे घोटाळ्याचे वास्तव बाहेर पडेल असा आशावाद बोलून दाखवू लागले आहेत. बिच्चारे मनमोहनसिंग यात उगीच अडकले आहेत , पण देशहिताखातर आता त्यांनी खरे काय ते सांगून टाकावे आणि वाट्याला आलेली शिक्षा भोगावी अशी चर्चा होवू लागली आहे. यातील पहिली गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे कि कोळसा खाणीच्या लिलावातून उभा राहिलेल्या पैशाचा आणि मनमोहनसिंग यांचेवरील आरोपाचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. एका उद्योगपतीला एका विशिष्ट कोळसा खाणीत काही प्रमाणात कोळसा काढण्याचा जो अधिकार मिळाला तेवढ्या पुरता  मर्यादित मनमोहनसिंग यांचेवरील खटला आहे. एक-दीड वर्षापूर्वी हे प्रकरण विरोधीपक्षांनी लावून धरले होते आणि त्यावर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी खुलासा देखील केला होता. त्यासंबंधीची सगळी कागदपत्रे देखील सार्वजनिक केली होती. या खुलाशाने विरोधीपक्षाचे तर समाधान झालेच होते , सी बी आय चौकशीत सुद्धा यात गैर काही घडले नाही हेच निष्पन्न झाले होते. विशेष म्हणजे देशात 'कोळसा घोटाळ्या'ची चर्चा ज्यांच्यामुळे सुरु झाली ते कॅगचे माजी प्रमुख विनोद राय यांनी देखील या प्रकरणात काही गैरव्यवहार आढळून आला नसल्याचा खुलासा केला होता. पण विद्वान न्यायमूर्तीनी चौकशीचे निष्कर्ष फेटाळून मनमोहनसिंग यांना आरोपी बनविण्याचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी मनमोहनसिंग दोषी आहेत कि नाहीत हे सन्माननीय न्यायमूर्ती यथावकाश देशाला सांगतीलच. या न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर येथे चर्चा करण्याची गरज नाही आणि तशी चर्चा उचितही ठरणार नाही. मात्र कोळसा खाणीच्या लिलावातून उभी राहात असलेली मोठी रक्कम पाहून अनेकांचे डोळे दिपून गेल्याने त्यामागचे सत्य त्यांना दिसत नाही . त्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्या धोरणाने मोठा भ्रष्टाचार होवून सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसला यावर त्यांचा चटकन आणि ठाम विश्वास बसला आहे. पण त्यात फारसे तथ्य कसे नाही हे  पाहू या. 

घोटाळ्याच्या एवढ्या प्रचंड चर्चे नंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने मनमोहनसिंग यांनी राबविलेल्या खाण वाटप धोरणाला तिलांजली दिली असेल असा कोणाचा समज झाला असेल तर त्याने तो दुरुस्त करण्यासाठी कोळसा खाण वाटपाच्या नव्या धोरणा संबंधी काढलेला वटहुकूम नजरे खालून घालावा. आज जरी कोळसा खाणीचे वाटप लिलावाने होत असल्याचे दिसत असले तरी सरकारच्या मर्जीने कोळसा खाण वाटपाचा पर्याय या वटहुकूमात कायम ठेवण्यात आल्याचे आढळून येईल. याचा अर्थ कोळसा खाणी लिलावानेच द्यायला हव्या होत्या या माजी कॅग प्रमुख विनोद राय यांचे म्हणणे मोदी सरकारला देखील मान्य नाही असाच होतो. म्हणजे तत्वश: मोदी सरकारने मनमोहन सरकारचे धोरण अमान्य केलेले नाही. शेवटी कशा पद्धतीच्या वाटपातून जनहित अधिक चांगल्याप्रकारे साधल्या जाईल हे प्रत्येक सरकारला ठरविण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. आजच्या लिलावातून उद्या जे प्रश्न निर्माण होणार आहेत ते सोडविण्यासाठी मोदी सरकारने लिलावाच्या धोरणाचा पुनर्विचार केला तर तो या सरकारचा अधिकारच आहे. तेव्हा धोरण चुकू शकते , पण धोरण ठरविण्याचा अधिकार निर्वाचित सरकारचाच आहे . 'कॅग'ने ते सांगणे चुकीचेच ठरते. केवळ 'कॅग'ने वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षाही अधिक घबाड मिळाले म्हणून 'कॅग'ची भूमिका योग्य आणि संवैधानिक ठरत नाही. 'कॅग'ने वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षाही कोळसा खाणीच्या लिलावातून अधिक पैसा मिळाला या वास्तवाचे लिलाव पद्धत हे खरे आणि एकमेव कारण नाही हे समजून घेण्याची खूप गरज आहे. 

लिलावात मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळाला याचे मुलभूत कारण नव्या सरकारने आधीच्या कोळसा विषयक राष्ट्रीय धोरणात जो मुलभूत बदल केला आहे त्यात सापडेल. कोळसा खाणीचे राष्ट्रीयकरण होवून कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीचा एकाधिकार प्रस्थापित झाल्या नंतर खाणीतून कोळसा काढण्याचा अधिकार फक्त या कंपनीलाच होता. पुढे या कायद्यात दुरुस्ती होवून केंद्र सरकार परवानगी देईल त्या केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील कंपन्यांनाही कोळसा काढण्याचा अधिकार मिळाला. नरसिंहराव सरकारच्या काळात खाजगीकरण सुरु झाल्यावर औद्योगीकरणाने वेग घेतला . कोळशाची गरज वाढली. ही गरज भागविणे कोल इंडियाच्या क्षमते पलीकडचे असल्याने खाजगी कंपन्यांनी आपली गरज भागविण्यासाठी खाणीतून कोळसा काढावा असे धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली. म्हणून कायद्यात दुरुस्ती करून वीज , पोलाद , सिमेंट उत्पादक कंपन्यांनी कोळसा क्षेत्रात हे उद्योग उभारावे आणि तेथील कोळशाचा वापर करावा असे धोरण ठरून कायद्यात दुरुस्ती झाली. मात्र या कंपन्यांना हा कोळसा त्यांच्या वीज, पोलाद किंवा सिमेंट उत्पादनासाठीच वापरण्याची अट होती. शिवाय हा कोळसा एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करून नेण्यावर आणि बाजारात विकण्यावर पूर्णपणे बंदी होती. दिलेल्या खाणींचा गैरवापर न होता निर्धारित मुलभूत उद्योगाच्या वाढीसाठीच याचा उपयोग व्हावा हा या मागचा उद्देश्य होता. मनमोहन सरकारने केलेले खाणवाटप या अटीनुसार केले होते आणि त्यामुळे देशातील कोळसा जास्तच सुरक्षित राहिला . मनमोहन सरकारने देशाच्या साधन संपत्तीची लुट करून भरपूर कमावले हा जो आरोप केल्या जातो त्याच्या विपरीत वस्तुस्थिती आहे. ज्याला आपण कोळसा खाण फुकट दिली असे म्हणतो त्या फुकट दिलेल्या खाणीतून कोळसा बाहेर काढण्याचा उत्साह उद्योगपतींनी का दाखविला नाही आणि ही फुकटची लुट का वापरली नाही या प्रश्नाचे उत्तर शोधले म्हणजे घोटाळा झाला कि नाही यावर प्रकाश पडेल. मनमोहन सरकारच्याच नाही तर अटलजींच्या काळात "फुकट" दिलेल्या बहुतांश खाणी तशाच पडून होत्या . अशा खाणीतून कोळसा बाहेर काढण्यासाठी संबधितांनी काहीच हालचाल केली नाही म्हणून मनमोहन सरकारने "फुकट"वाटलेले ८० खाणपट्टे रद्द केले होते. इतर खाणीत काम सुरु होते पण ते अतिशय संथ गतीने. "फुकट" मिळालेल्या खाणीतून कोळसा बाहेर काढण्याचा उत्साह उद्योगपतींमध्ये अभावानेच दिसून आला होता आणि लिलाव सुरु झाल्यावर कोळसा खाणी पैसा मोजून घेण्यासाठी उद्योगपतीत चढाओढ लागली आहे हे काय गौडबंगाल आहे ? 

हे गौडबंगाल समजून घ्यायचे असेल तर मोदी सरकारने कोळसा धोरणात केलेला बदल लक्षात घ्यावा लागेल. 'कॅग'प्रमुखांनी आपल्या अकलेचे जे तारे तोडले होते ते बरोबर होते म्हणून लिलावात जास्त पैसा मिळत नाही तर मोदी सरकारने धोरणात जो बदल केला त्यामुळे हा पैसा मिळतो आहे हे आपल्या लक्षात येईल. बाजारात कोळसा विकण्याचा कोल इंडियाचा एकाधिकार मोदी सरकारने काढून टाकला आहे. फक्त निर्धारित उद्योगासाठीच खाजगी कंपन्यांना कोळसा काढता येईल ही अट मोदी सरकारने रद्द केली आहे. मोदी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार खाजगी कंपन्यांना बाजारात कोळसा विकण्याची मुभा मिळाली आहे. उद्योगपतींच्या लिलावातील बोली मागची सगळी प्रेरणा ही आहे ! याला आणखी एक पूरक कारण आहे. ज्या ३३ कोळसा खाणींचा लिलाव  होवून २ लाख कोटी मिळाल्याचे सांगितले जाते त्या कोळसा खाणीतून कोळसा काढण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे किंवा सुरु होण्याच्या बेतात आहे. त्यामुळे आज गुंतवणूक करून त्यावर उद्या नफा कमावता येणार आहे. हा नफा कमावण्यासाठी सिमेंट , पोलाद किंवा वीज यासारखे अवजड प्रकल्प उभे करण्याची कटकट संपली आहे. अर्थात अशा उद्योगासाठी सरकारने काही खाणी निर्धारित केल्या आहेत. अशा निर्धारित खाणींना लिलावात जो भाव मिळाला त्याने माझ्या प्रतिपादनातील सत्यता सिद्ध होते . ताज्या लिलावात कॉंग्रेसचे उद्योगपती जिंदल आणि मनमोहनसिंग ज्या प्रकरणात अडकले आहेत त्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले उद्योगपती बिर्ला यांनी चुकविलेल्या किमतीत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. या दोघांनी घेतलेल्या खाणी शेजारी शेजारी आहे. त्यामुळे कोळशाच्या गुणवत्तेत फरक नाही. दोघांच्याही खाणीसाठी आधारभूत बोली किंमत सारखीच म्हणजे १००० रुपये प्रतिटनच्या आसपास होती. प्रत्यक्ष लिलावात जिंदाल यांना खाणीसाठी फक्त १०८ रुपये   प्रतिटन  किंमत मोजावी लागली आणि बिर्ला यांना मात्र ३५०२ रुपये प्रतिटन मोजावे लागले. एकाच प्रतीच्या कोळशासाठी मोजाव्या लागलेल्या लिलावाच्या किमतीत प्रचंड फरक पडण्याचे एकच कारण आहे. जिंदल यांना त्या खाणीतील कोळसा फक्त वीज निर्मिती करण्यासाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. याच्या उलट बिर्ला त्यांनी घेतलेल्या खाणीतील कोळसा त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरण्यास - अगदी बाजारात विकण्यास आणि निर्यात करण्यास देखील- मोकळे आहेत. आपल्याकडे सोने चढाओढीने खरेदी केले जाते. कारण ते बाजारात कधीही नेले तर त्यावर चांगली रक्कम मिळण्याची हमी आहे. उद्या सरकारने बाजारात सोने विकता येणार नाही असा फतवा काढला तर कोणीही सोने विकत घेणार नाही की  जवळ बाळगणार नाही. कोळसा खाणीचेही तसेच झाले होते . "फुकटात" खाणी देवूनही उद्योगपती कोळसा काढायला तयार नव्हते .  

कोळसा वापरावर मनमोहनसिंग काळात असलेले निर्बंध मोदी सरकारने काढून टाकले नसते आणि बाजारात कोळसा विकण्याची परवानगी कंपन्यांना दिली नसती तर कोळसा खाणीच्या लिलावात आज मिळते आहे ती रक्कम मिळालीच नसती. जिंदल यांनी लावलेल्या बोली पेक्षा कितीतरी कमी बोली लिलावात लागली असती. आज मिळालेल्या रकमेत आणखी एक मेख आहे. आधी सांगितल्या प्रमाणे आज ज्या खाणींचा लिलाव झाला आहे त्या खाणीतून कोळसा निघणे सुरु आहे किंवा सुरु होण्याच्या बेतात आहे. याचा अर्थ अटल किंवा मनमोहन सरकारच्या काळात ज्यांना या खाणी देण्यात आल्या होत्या त्यांनी भरपूर गुंतवणूक करून या खाणी सुरु केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे वाटप रद्द केल्याने त्यांनी केलेली गुंतवणूक परत करावी लागणार आहे. मोदी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात तशी तरतूद केली आहे. म्हणजेच आज बोलीची जी रक्कम आल्याचा गवगवा केल्या जात आहे त्यातूनच ही नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम किती हे मात्र सरकारने गुलदस्त्यात ठेवले आहे. ती रक्कम वजा केल्यावरच लिलावातून झालेली कमाई उघड होईल. ही रक्कम किती असू शकते याचा अंदाज यावा म्हणून एक उदाहरण देत आहे. लोकसभेत कोळसा घोटाळ्यावर भरभरून बोलणारे त्यावेळचे खासदार आणि आता नामदार झालेले हंसराज अहिर यांनी "फुकट" दिलेल्या कोळसा खाणीच्या जमिनीचा मोबदला प्रती एकर १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिकच मिळवून दिला आहे. कोळसा खाणीसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री , कामगार यासाठी करावी लागलेली गुंतवणूक वेगळीच. 

मनमोहन सरकार काळात कोळसा वापरा संबंधी असलेल्या निर्बंधानी "फुकट" दिलेल्या खाणीतील कोळसा प्रत्यक्षात सुरक्षित राहिला . कारण या निर्बंधामुळे कोळसा बाहेर काढण्याची प्रेरणा मारल्या गेली. मोदी सरकारने हे निर्बंध बाजूला सारल्याने कोळशाचा बाजार मुक्त होवून कोळसा उत्खनन वाढणार आहे आणि आज होत असलेल्या आयातीचे स्थान निर्यात घेईल ही शक्यता देखील दृष्टीपथात आहे. मनमोहनसिंग यांच्या धोरणात कोळसा "मेक इन इंडिया" साठीच वापरला जाणार होता. पण मेक इन इंडिया"ची घोषणा देणाऱ्या मोदी सरकारच्या कोळसा धोरणात तो कोळसा देशी उद्योगासाठी वापरला जाईल याची हमी नाही. ज्यांना देशाच्या साधन संपत्तीचे रक्षण झाले पाहिजे असे वाटते त्यांच्यासाठी मनमोहन सरकारचे निर्बंधाचे निकष योग्य आहेत. ज्यांना या साधन संपत्तीचा उपयोग जलद विकासासाठी व्हावा असे वाटते त्यांना मोदी सरकारचे धोरणच योग्य वाटेल. बाजार व्यवस्था हीच प्रगतीची जननी असल्याने मोदी सरकारने कोळशावरील निर्बंध दूर करून कोणतीही चूक केलेली नाही. मात्र त्याच सोबत मनमोहनसिंग यांच्या काळात देशाच्या साधन संपत्तीची लुट झाली हा आरोप  आमच्या आर्थिक अज्ञानातून आणि आर्थिक निरक्षरतेतून झाला आहे हे आता लक्षात येईल. 

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------

हा तर गोवंश निर्मुलन कायदा !

 बैल पोसणे परवडत नाही म्हणून भाड्याने यांत्रिक शेती करण्याकडे कल वाढला आहे. तरीही शेतकरी गोधन जवळ बाळगतो ते एकाच कारणासाठी . अडीअडचणीच्यावेळी गोधन विकून गरज भागविता येते म्हणून. फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याने गुरांचा बाजारच संपणार असल्याने गुरेढोरे जवळ बाळगण्याचे प्रयोजन देखील संपणार आहे. 
----------------------------------------------------------------------



महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्यावर राज्यातच नाही तर देशभर प्रतिक्रिया उमटत आहे . कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक आपापल्या परीने तर्क देवून या कायद्याला निंदनीय किंवा समर्थनीय ठरवू लागले आहेत. आपल्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ अगदी पुराणकाळापासून पुरावे दोन्ही बाजूनी देण्याची अहमिका लागली आहे. हिंदूंसाठी गाय किती पवित्र आणि पूजनीय आहे हे प्रतिपादन करणाऱ्याच्या विरोधात स्वामी विवेकानंद , विनायक दामोदर सावरकर यांच्या लिखाणाच्या साक्षी देण्यात आल्या आहेत. पुराणात गायीच्या बळीचे उदाहरणे सापडतात तशी ती पवित्र असल्याचे दर्शविणारे लिखाणही सापडते. एकीकडे परकीय मुस्लीम आक्रमक आल्यानंतर देशात गो हत्या सुरू झाल्याचे सांगितले जाते तर दुसरीकडे गोमांस भक्षण त्याआधी पासून सुरु होते याचे पुरावे पुढे करण्यात येत आहे. ब्राम्हणच गोमांस भक्षण करीत होते हे स्वामी विवेकानंदाच्या लिखाणाचा दाखला देवून मांडले जात आहे. पुराव्याचा विचार केला तर दोन्ही बाजूकडे सारखेच भक्कम आणि खरे पुरावे आहेत. त्याआधारे कोणत्याही बाजूने निर्णय देणे अवघड आहे. तसाही हा प्रश्न पौराणिक नाहीच आहे. त्या काळात गोहत्या आणि गोपूजा सोबत चालत होत्या . त्यात संघर्ष नव्हता. हा प्रश्न आणि या प्रश्नावरचा संघर्ष हा प्रामुख्याने दोन-अडीचशे वर्षाच्या कालखंडातील आहे.

इतिहासकालीन घटनांच्या आधारे असे म्हणता येईल की गायीच्या अर्थकारणातील उपयुक्ततेमुळे देशातील बहुसंख्य लोकात गायी बद्दल आत्मीय आणि पूजनीय भाव होते. सर्वसाधारण लोकांच्या याच भावनांचा आधार घेवून गायीला धर्माचे दैवत बनविण्यात आले आणि त्याचा परकीय आक्रमकाविरुद्ध वापर करण्यात आला.  लोकक्षोभ नको , लोकांच्या धार्मिक भावनांचा आदर राखला पाहिजे या जाणिवेतून मोगल काळात औरंगजेबासह अनेक राजांनी गोहत्येवर बंदी घातल्याची दाखले मिळतात. गोहत्येच्या प्रश्नाला हिंदू विरुद्ध मुसलमान असे रूप देण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने इंग्रज राजवटीत झाला . इतिहासात गायीला हिंदूधर्माचे प्रतिक बनविण्याचा सर्वातमोठा संघटीत प्रयत्न इंग्रजांच्या राजवटीत स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केला. इंग्रजाच्या राजवटीत त्यांच्या सैन्यासाठी आणि राज्य करायला आलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी गायीच्या कत्तली मोठ्या प्रमाणात होवू लागल्याने स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या गोरक्षण चळवळीला बळ मिळाले. सन १८८० ते १८९४ हा या चळवळीचा सुवर्णकाळ म्हणता येईल. ही चळवळ मोडून काढण्यासाठीच इंग्रजांनी गायीच्या कत्तलीच्या प्रश्नाला हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील वादाचे स्वरूप दिले. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांनी गो हत्या बंदी विरोधी चळवळीला हवा देवून हिंदू समाजाला इंग्रजाविरुद्ध लढायला प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. असे करतांना मुस्लीम समाज दूर जावू नये यासाठी हा प्रश्न त्यांनी कृषी अर्थकारणाशी निगडीत केला. भारतात आलेल्या इंग्रजांचे खाद्य प्रामुख्याने गोमांस असल्याने गायीच्या कत्तली वाढून गोवंशा आधारित कृषी संकटात सापडल्याने स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांची भूमिका लोकांना भावली.

स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात देखील या मुद्द्यावर कॉंग्रेसमध्ये मतभेद होते. कॉंग्रेसच्या दोन समित्यांनी दोन वेगवेगळे अहवाल यासंबंधी सादर केले होते. एका अहवालात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीची मागणी करण्यात आली होती तर जनावराच्या मांसाला परदेशात असलेली मागणी लक्षात घेवून त्याद्वारे देशाला आवश्यक असे परकीय चलन मिळविता येईल असे दुसऱ्या अहवालात म्हंटले होते. मात्र त्यावेळची कृषी व्यवस्था बैलाधारित असल्याने उपयुक्त पशूंची कत्तल होवू नये यावर सर्वसाधारण एकमत होते. याचेच प्रतिबिंब भारतीय संविधानात आढळते. कृषी अर्थकारणासाठी उपयुक्त पशुंचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यानी कायदे करावेत असे निर्देश राज्यघटनेने दिले आहेत. गायी बद्दलच्या जनभावना लक्षात घेवून गोहत्या बंदीचा पुरस्कार असला तरी इतर जनावरांच्या बाबतीत उपयुक्तता निकष होता. कृषिक्षेत्रासाठी उपयोग आहे तोपर्यंत इतर जनावरांच्या हत्येवर बंदी घालणारे कायदे राज्यांनी करावेत असे संविधानाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे गोहत्या आणि गोवंश हत्या हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत आणि त्याची सरमिसळ होवू देता कामा नये. पण महाराष्ट्र सरकारने नेमकी तशी सरमिसळ केली आहे. गोहत्या बंदी संबंधातील लोकभावनेच्या आड त्यांनी संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला आहे. गोवंश हत्येवर सरसकट बंदी ही कृषीक्षेत्रासाठी अनर्थकारी ठरणार आहे. ज्या कृषीकारणाचा हवाला देवून संविधानाने उपयुक्त पशूंच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले त्याचा हेतू फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या कायद्याने विफल होत असल्याने हा कायदा संविधानाच्या आशयाच्या आणि भावनेच्या विरोधात आहे असे नक्कीच म्हणता येईल. कारण महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या अव्यावहारिक कायद्याने गोवंश संरक्षण तर सोडाच गोवंशच शिल्लक राहणार नाही.

 असे म्हणणे कोणाला अतिरंजित वाटत असेल तर त्याने स्वत:ला गोवंश कशासाठी पाळायचा , सांभाळायचा हा प्रश्न विचारला पाहिजे. गाय पवित्र आहे म्हणून कोणी पाळते कि गाय उपयुक्त आहे म्हणून पाळली जाते या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी प्रामाणिकपणे दिले तर त्यांच्या लक्षात येईल कि ती उपयुक्त आहे म्हणूनच पाळली जाते. जे गाय पाळत नाहीत त्यांनाच गोहत्या आणि गोवंश हत्या बंदीचा मोठा पुळका आहे. कारण त्यांची गुजरानच अशा हत्याबंदीच्या मागणीच्या प्रचारातून होते ! फार तर ही मंडळी गोरक्षणाच्या नावावर फुकटात मिळालेल्या गायी आणि त्यांना पोसण्यासाठी धर्मभिरू व्यक्तीकडून फुकटात मिळालेल्या पैशावर आणि फुकटात मिळालेल्या जागेवर पांजरपोळ उभारून गायी सोबत स्वत:ची उपजीविका चालवितात .सेवेच्या नावावर मेवा खाणाऱ्या फुकट फौजदारांची मते विचारात घेण्याची गरज नसताना त्यांच्या मतावर आधारित हा कायदा आहे. प्रत्यक्षात अर्थकारणासाठी जनावरे पाळणे आर्थिकदृष्ट्या किती महाग आणि न परवडणारे आहे हे दुग्ध व्यवसायात गुंतलेले लोक आणि शेतकरी यांनाच माहित . त्यातही गायराने संपल्याने आणि दोन शेतातील बांध कमी होवून काही इंचाचे झाल्याने गोधनाच्या चरण्याच्या आणि वैरणीचा प्रश्न बिकट बनला आहे.  बैल पोसणे परवडत नाही म्हणून भाड्याने यांत्रिक शेती करण्याकडे कल वाढला आहे. तरीही शेतकरी गोधन जवळ बाळगतो ते एकाच कारणासाठी . अडीअडचणीच्यावेळी गोधन विकून गरज भागविता येते म्हणून. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने शेतीतून काही मिळेल याची शाश्वती नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी गोधन हा मोठा आधार राहात आला आहे. तोट्याच्या शेतीतही गोधन टिकून आहे ते बाजारात किंमत मिळण्याच्या खात्रीने. शेतीत फटका बसला कि जनावराचा बाजार फुलतो कारण त्यातून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला आधार मिळतो. फडणवीस सरकारच्या संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याने गुरांचे खरेदी-विक्री मूल्य संपले आहे. या कायद्यामुळे गुरांचा बाजार आणि गुरांचा व्यवसाय कोलमडणार आहे. आधीच परवडत नाही म्हणून आणि वाढत्या यांत्रिकीकरणाने शेतीतील उपयुक्तता झपाट्याने कमी होत आहे. त्यात अडचणीच्या वेळी हात देणारा गुरांचा बाजार नाहीसा होणार असेल तर कोणताही शहाणा माणूस गोधन पाळणार नाही कि सांभाळणार नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या या बिनडोक कायद्याने केवळ शेतकरीच संकटात सापडला असे नाही तर ज्या गोवंशाच्या संरक्षणासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे तो गोवंश देखील संकटात सापडणार आहे. शेतकरी आणि दुग्ध व्यावसायिक गोधना पेक्षा या कायद्याच्या कक्षेत न येणारे प्राणी जोपासतील. वाघाचे अस्तित्व संपू नये म्हणून जसे व्याघ्र प्रकल्प सरकारला सुरु करावे लागले तसेच हा कायदा लागू राहिला तर सरकारला गोवंश संपू नये म्हणून गोधन प्रकल्प उभारावे लागतील. 

-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------  

स्त्री मुक्तीचा आभास

नागरिकाचे , समाजाचे आणि राष्ट्राचे भवितव्य घडविणारे निर्णय होतात त्या जगभरच्या संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना  स्थान नाही कि वाव नाही ! सगळीकडे स्त्रियांसाठी पुरोगामी कायदे होतात हे खरे , पण तसा निर्णय पुरुष घेतो आणि हा निर्णयाचा अधिकार सोडायला, स्त्रीच्या हातात द्यायला जगभरच्या पुरुषाची तयारी नाही. त्यामुळे आज ज्याला आपण स्त्री-स्वातंत्र्य म्हणतो ते पुरुषांनी प्रदान केलेले स्वातंत्र्य आहे.  खरेखुरे स्वातंत्र्य नव्हे !
------------------------------------------------------------------------

भारतीय स्वातंत्र्य लढया इतकाच स्त्री मुक्तीचा लढा जुना आणि प्रदीर्घ आहे. ८ मार्च १८४८ ला न्यूयॉर्क शहरात पहिली महिला परिषद झाल्याची नोंद आढळते. १८५७ च्या इंग्रजाविरुद्ध्च्या बंडाला भारतीय स्वातंत्र्याचा पहिला लढा मानल्या जाते त्याच प्रमाणे ८ मार्च १८५७ साली न्यूयॉर्क मध्ये कामाचे तास कमी करणे , वेतन वाढविणे आणि स्त्रियांना समान अधिकार मिळाले पाहिजे यासाठी स्त्रियांनी काढलेल्या मोर्चाला स्त्री मुक्तीच्या लढ्याचा प्रारंभ मानण्यात येतो. भारतात १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामा नंतर १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना होई पर्यंत सारे काही शांत होते तसेच स्त्री मुक्तीच्या लढ्याच्या बाबतीतही १९०८ पर्यंत शांतताच आढळून येते. स्त्रियांच्या समान अधिकारासाठी १८५७ साली निघालेल्या पहिल्या मोर्चा नंतर तब्बल ५१ वर्षानंतर ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्क शहरातच १८५७ च्या मोर्चाची आणि त्यातील मागण्यांची स्मृती जागविण्यासाठी स्त्रियांनी मोर्चा काढला. समान हक्काकडे जाणारे पहिले पाउल म्हणून या मोर्चात मताधिकाराची मागणी करण्यात आली. पुढे मताधिकाराला धरून युरोपात ठिकठिकाणी महिलांचे लढे उभे राहिले आणि स्त्री मुक्ती चळवळीला एक आकार मिळाला. आपल्याकडे स्त्रियांना न मागता समान अधिकार आणि मताधिकार मिळाला असला तरी  पुढारलेल्या युरोप-अमेरिकेत आणि जिथे संसदीय लोकशाहीचा प्रारंभ झाला त्या ब्रिटनमध्ये स्त्रियांना मताधिकारासाठी मोठा लढा द्यावा लागला . विविध क्षेत्रात समान वाव आणि समान हक्क मिळावा म्हणून तेथील स्त्रियांना पदोपदी संघर्ष करावा लागला. त्या संघर्षाचे फळ भारतीय स्त्रियांना आयते मिळाले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात स्त्रियांचा मोठा सहभाग आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक समतेच्या चळवळीत स्त्रियांनी दिलेले योगदान आणि केलेला त्याग यातून निर्माण झालेल्या वातावरणाच्या परिणामी स्त्रियांना समान अधिकार आणि मताधिकार मिळविण्यासाठी वेगळी लढाई लढण्याची गरज पडली नाही. स्त्रियांचा मताधिकार हा स्त्री चळवळीचा सर्वात संवेदनशील आणि मध्यवर्ती महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे. मताचा अधिकार मिळणे म्हणजे स्वत:चे भवितव्य घडविण्याचा , निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे हा व्यापक अर्थ त्याला होता. हा व्यापक अर्थ असल्यानेच त्या अधिकाराला मोठा विरोध झाला होता. त्या विरोधावर मात करून स्त्री चळवळ पुढे गेली आणि स्त्रीच्या प्रगतीचे ,अधिकाराचे दरवाजे खुले झाले. या प्रेरक इतिहासाचे स्मरण म्हणून जगभर ८ मार्चला स्त्री मुक्ती दिन साजरा होत असला तरी आपल्या देशातील किंवा जगभरातील स्त्री पुरुषी वर्चस्वातून मुक्त झाली असा दावा करण्यासारखी परिस्थिती नाही. तांत्रिकदृष्ट्या किंवा कागदावर लोकशाही राष्ट्रात स्त्रियांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी ,समान अधिकार असला तरी प्रत्यक्षात मात्र स्त्रियांना पुरुषाच्या बरोबरीने पुढे जाण्याची संधी नाही. आजही तीला स्त्री म्हणून पदोपदी विरोधाला तोंड द्यावे लागते , संघर्ष करावा लागतो.

अगदी आपल्या देशाचा विचार केला तर कायदेशीरदृष्ट्या स्त्रियांना कोठेच अटकाव नाही. भारतीय वायू दलात लढाईचे वेळी विमान उडविण्याची मुभा नव्हती ती देखील आता मिळाली आहे. स्त्रियांनी अवकाशात जाणे यात नाविन्य राहिलेले नाही. संशोधन क्षेत्रात स्त्रियांना अटकाव नाही. अनेक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीनेच नाही तर पुरुषांच्या वरचढ कामगिरी स्त्रियांची राहिली आहे. शिक्षण क्षेत्रात तर मुलींचीच आघाडी आहे. ग्रामीण भागातील मुली मोठ्या प्रमाणात शिकू लागल्या आहेत. पोलीसदलात ,प्रशासनात आणि मोठ्या प्रशासकीय हुद्द्यावर बिनदिक्कतपणे स्त्रिया काम करीत आहेत. काही स्त्री अधिकाऱ्यांनी तर 'सिंघम' सारखी ख्याती मिळविली आहे. असे क्षेत्र आणि त्या क्षेत्रातील असे शिखर सापडणार नाही जे स्त्रियांनी पादाक्रांत केलेले नाही. शासन , प्रशासन , क्रीडा , साहित्य , संस्कृती अशा सगळ्या क्षेत्रात स्त्रियांनी आपला ठसा उमटविला आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदी स्त्री विराजमान झाल्याचे आपण पाहिले आहे. आपल्याकडे स्त्री राष्ट्रपती झाली आहे. पंतप्रधानपदी ती कित्येक वर्ष विराजमान होती. लोकसभा सभापती पदी ती होती आणि आजही आहे. अनेक राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्त्रियांनी भूषविले आहे आणि आजही तीन मोठ्या आणि महत्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी त्या आहेत. स्त्रियांची कर्तबगारी आणि क्षमता या सगळ्यातून नि:संशयपणे सिद्ध झाली आहे. हे सगळे खरे असले तरी स्त्रियांचे समाजातील स्थान उंचावले नाही , ते पुरुषाच्या बरोबरीने आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण म्हणजे स्त्रियांचा सर्व क्षेत्रात आपल्याला वावर दिसत असला तरी निर्णयाचे क्षेत्र तिच्यासाठी बंद आहे ! जीवनावर परिणाम करणारे निर्णय तिच्यासाठी घेतले जातात. आज आपल्याला घरात मला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे असे अभिमानाने सांगणाऱ्या स्त्रिया मुबलक आढळतील. पण त्यांना कोणते निर्णय स्वातंत्र्य आहे ? भाजी करण्याचे आणि घरासाठी वस्तू खरेदी करण्याचे ! मुले तर ऐकत नाही , पण मुलींसाठी कपडे खरेदी करण्याचा त्यांना अधिकार असतो .घराची गरज असेल तर तिला बाहेर काम करण्याचे , नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. गरज नसेल तर घराबाहेर पडण्यास प्रोत्साहन दिले जात नाही , अटकाव केला जातो. पती-पत्नी काम करणारे असतील आणि मुल झाल्यानंतर त्याला सांभाळण्यासाठी , वाढविण्यासाठी किंवा घरातील वृद्धांसाठी त्यांच्या पैकी एकाला काम सोडून घरी राहण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली तर पुरुष कधीच आपले काम वा नोकरी सोडत नाही. ती स्त्रीलाच सोडावी लागते आणि घरी बसावे लागते. या एका उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल कि ज्याला आपण स्त्रिया स्वतंत्र आहेत असे समजतो ते फार वरवरचे स्वातंत्र्य आहे. बेगडी स्वातंत्र्य आहे. मुलांनी कोणते कपडे घातले पाहिजेत याबाबत कोणी कधी बोलत नाहीत. पण मुलीनी कोणते कपडे घातले पाहिजेत याचे दंडक घालून दिले जातात. हे दंडक तिने पाळले नाही तर तिच्यावर पुरुषांची   जबरदस्ती , बलात्कार हा पुरुषांचा दोष मनाला जात नाही. मुलांनी रात्रभर बाहेर उकिरडे फुंकले तर त्याचे कोणालाच वैषम्य वाटत नाही . पण ७ च्या आत घरात न येणे हे बलात्काराचे कारण समाजमान्य आहे. निर्भया प्रकरणातील बलात्कारी युवकाने बी बी सी ला मुलाखत देताना हेच सांगितले. बी बी सी ने निर्भयाच्या आई-वडिलाच्या संमतीने आणि मदतीने एक फिल्म तयार केली त्यात  आरोपींची आणि त्यांच्या वकिलाची मुलाखत घेण्यात आली होती. समाज स्त्रियांकडे कशा नजरेने पाहतो आणि स्त्रियांनी कसे वागले पाहिजे या बाबतीत समाजमनाचे ,समाजाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब या मुलाखतीत दिसते.स्त्री संबंधी विचार करण्याची आमची मानसिकता अजूनही मध्ययुगीन आहे हे या फिल्म वरून स्पष्ट होत असल्यामुळेच या फिल्म वर बंदी घातल्याचा आरोप होत आहे. ज्या मुलीच्या बाबतीत हे घडले तिच्या आई-बापाला फिल्म वर आक्षेप नाही , उलट ही फिल्म प्रत्येक भारतीयाने पहावी असा त्यांचा आग्रह असताना या फिल्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. यावरून स्पष्ट होते कि, स्त्रिया पुरुषांनी घालून दिलेल्या दंडकानुसार वागल्या तरच समाज त्यांना चांगला म्हणतो , समाजात त्या मानाने मिरवू शकतात. कुटुंबात जसे बहुतांश निर्णय पुरुष घेतात आणि स्त्रीचे स्थान निर्णय प्रक्रियेत दुय्यम असते , समाज व्यवहारात देखील याचेच प्रतिबिंब पडते. स्त्रीचे राष्ट्रपती होणे , पंतप्रधान होणे हे प्रतीकात्मक ठरते. कारण पंतप्रधानपदी स्त्री असली आणि देशासंबंधी ती महत्वाचे निर्णय घेत असली तरी आपल्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार समाजातील सर्वसामान्य स्त्रियांना कधीच मिळत नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी दीर्घकाळ पंतप्रधानपदी राहिल्या , पण त्यामुळे राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर स्त्रिया आल्या आणि निर्णय घेता येतील अशा स्थानी गेल्या असे झाले नाही. ज्या ज्या देशात स्त्रिया सर्वोच्च पदी पोचल्या त्या त्या देशात सर्वसामान्य स्त्रियांवर काही वेगळा परिणाम झालेला आढळून येत नाही. त्यामुळे स्त्री सर्वोच्चपदी पोचली म्हणजे समाजात स्त्री स्वातंत्र्य आहे हे खरे नसते. सर्वोच्चपदी पोचण्याची कारणे वेगळी असतात. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी होत्या तरी संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना समान सोडाच पण ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळावे असा कायदा पारित करू शकल्या नाहीत. सोनिया गांधी १० वर्षे यु पी ए च्या प्रमुखपदी होत्या पण त्यानाही हे करता आले नाही. कारण स्त्रियांनी निर्णय घ्यावे , स्त्रियांनी पुरुषांवर शासन करावे , आपल्या निर्णयाप्रमाणे वागायला लावावे हे पुरुषांना मान्य नाही. पुरुष उदार होवून स्त्रीला स्वातंत्र्य "द्यायला "  तयार असतो. त्यामुळे घटनेत स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळालेच आहे. संपत्तीत समान वाटा पाहिजे असेल तर तो द्यायला संसद तयार असते. मात्र संसदेत किंवा विधिमंडळात स्त्रियांनी यावे आणि पुरुषांच्या बरोबरीने निर्णय घ्यावेत हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेला मान्य नाही. ही परिस्थिती भारतातच आहे असे नाही तर जगभर आहे. जिथे नागरिकाचे , समाजाचे आणि राष्ट्राचे भवितव्य घडविणारे निर्णय होतात त्या जगभरच्या संसदेत आणि विधिमंडळात स्त्रियांना  स्थान नाही कि वाव नाही ! सगळीकडे स्त्रियांसाठी पुरोगामी कायदे होतात हे खरे , पण तसा निर्णय पुरुष घेतो आणि हा निर्णयाचा अधिकार सोडायला, स्त्रीच्या हातात द्यायला जगभरच्या पुरुषाची तयारी नाही. त्यामुळे आज ज्याला आपण स्त्री-स्वातंत्र्य म्हणतो ते पुरुषांनी प्रदान केलेले स्वातंत्र्य आहे. निर्णयाची डोर त्याच्या हातात असल्याने स्त्री स्वातंत्र्य हे आभासी आहे. खरेखुरे स्वातंत्र्य नव्हे . खरेखुरे स्वातंत्र्य निर्णय घेण्यात असते आणि सन्माननीय अपवाद वगळले तर स्त्रियांना निर्णयाचा अधिकार नाही हे वास्तव आहे. कुटुंब , विधिमंडळ आणि संसद हे तीन निर्णय घेण्याची ठिकाणे आहेत आणि या तिन्ही ठिकाणी स्त्रियांचे काही चालत नाही ! कुटुंबाचा अनुभव तर सर्वाना आहे. पण संसद किंवा विधिमंडळात स्त्रियांचे काय स्थान आहे यावर दृष्टीक्षेप टाकला तरी निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान नगण्य आहे , सगळीकडे पुरुषी वर्चस्व आहे हेच दिसून येईल .

भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात स्त्रियांचा सहभाग आणि योगदान स्पृहणीय आणि मोठे होते. पण याचे प्रतिबिंब भारतीय संसदेत कुठेच आणि कधीच दिसले नाही. ५४३ खासदार संख्या असलेल्या लोकसभेत स्त्री सदस्यांचा ४० हा आकडा गाठायला १९८४ साल उजाडावे लागले. इंदिरा गांधीना पदच्युत करणाऱ्या १९७७ च्या निवडणुका ऐतिहासिक समजल्या जातात पण या निवडणुकीत स्त्री खासदार निच्चांकी संख्येने निवडून आल्यात. २० चाही आकडा गाठता आला नव्हता. १९ वरच तो थांबला होता.स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास ५० वर्षे स्त्री खासदारांची संख्या ४० च्या घरात रेंगाळत राहिली. स्त्री खासदारांची ५० संख्या ओलांडायला २००९ साल उजाडावे लागले. आज ही संख्या थोडी वाढून ६१ इतकी झाली आहे. स्त्री मतदार संख्येने निम्म्याच्या जवळपास आहे , पण लोकसभेतील त्यांचे सर्वोच्च प्रतिनिधित्व १० टक्क्याच्या आसपास आहे. राज्य विधिमंडळाची परिस्थिती काही वेगळी नाही. देशभरच्या विधिमंडळात आमदारांच्या एकूण जागा ३९७४ आहेत . त्यापैकी फक्त ३५२ महिला आमदार आहेत. १० टक्क्यापेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे. पुडीचेरी, मिझोरम , नागालँड या प्रदेशात तर एकही महिला आमदार नाही ! कर्नाटकच्या २२४ आमदारांच्या संख्येत फक्त ६ महिलांचा समावेश आहे. केरळ हे राज्य सर्वाधिक शिक्षित आणि प्रागतिक समजले जाते , पण तेथील विधानसभेच्या १४० आमदारात फक्त ७ महिला आमदार आहेत. बिहार , राजस्थान ,हरियाना आणि मध्यप्रदेशाचा अपवाद सोडला तर महिला आमदारांचे प्रमाण ० ते ८ टक्के इतकेच आहे.यात आपला प्रगतीशील , पुरोगामी महाराष्ट्र देखील मोडतो ! जी राज्ये याला अपवाद आहेत असे म्हंटले त्या राज्यात हे प्रमाण १२ ते १४ टक्केच्या दरम्यान आहे. एवढे प्रमाण असले तरी त्या प्रमाणात स्त्रियांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळालेले नाही. बिहार सारख्या राज्यात महिला आमदारांचे प्रमाण सर्वोच्च म्हणजे १४ टक्के आहे , पण मंत्रिमंडळात फक्त १ महिला सामील आहे. त्या खालोखाल १२ टक्के महिला आमदार असलेल्या पंजाब मध्ये तर एकही महिला मंत्री नाही . पंजाब हा काही अपवाद नाही. विधिमंडळ सदस्य संख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठे राज्य असलेले ,उत्तर प्रदेश , आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेले दिल्ली, नवे राज्य बनलेले तेलंगाना या ठिकाणी एकही महिला मंत्री नाहीत. मेघालय राज्यात मात्र ४ महिला आमदारांपैकी ३ महिला आमदारांना मंत्री बनविण्यात आले हा सन्माननीय अपवाद आहे. मंत्रीमंडळात घेतलेल्या माहिलाना महिला आणि बालकल्याण सारखी उपेक्षित आणि कमी महत्वाची खाती देण्याकडेच कल राहिला आहे. महिला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे ठेवलेली महत्वाची खाती सोडली तर आणखी दोन सन्माननीय अपवाद आहेत. मेघालयात रोशन वारजरी या महिला मंत्र्याकडे गृहखाते देण्यात आले आहे , तर हिमाचल प्रदेशात इंदिरा हृदयेश यांचेकडे अर्थखाते देण्यात आले आहे. म्हणजे संख्येच्या मानाने स्त्रियांना संसदेत आणि विधिमंडळात अत्यल्प स्थान , मंत्रीमंडळात त्याहूनही अत्यल्प स्थान आणि खातेवाटपात क्षुल्लक समजली जाणारी खाती महिला मंत्र्याच्या वाट्याला असे चित्र आहे. स्त्रिया खूप पुढे गेल्यात , खूप प्रगती झाली , सर्व क्षेत्रे त्यांनी व्यापली मात्र निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान अगदी शून्य नसले तरी अगदीच नगण्य आहे हे नाकारता येत नाही. यात सगळा दोष पुरुषांचा आहे असेही नाही. निर्णय घेणे हे आव्हानात्मक व जबाबदारीचे काम आहे. ती कटकट मागे लावून घेण्यापेक्षा पुरुषांनी दिलेल्या स्वातंत्र्यावर समाधान मानण्याची स्त्रीची मजबुरी आणि वृत्ती तितकीच कारणीभूत आहे. चार-चौघा समोर 'यांना काय कळतंय?' हे हमखास पुरुषी वाक्य एखादा निर्णय घेते वेळी ऐकायचा कंटाळा आणि चीड स्त्रियांना येत असेल तर त्यांनी राजकारणात उतरले पाहिजे. किमान राजकारणात रस दाखवून ते समजून घेतले पाहिजे. समाजातील सर्व व्यवहार कसे चालतात , निर्णय कसे आणि काय घेतले पाहिजे ही शिकविणारी शाळा म्हणजे राजकारण आहे. लहान मुलांना जसा शाळेत जाण्याचा कंटाळा असतो तशी स्त्रियांना राजकारणाची नावड आहे आणि हीच नावड आजची पुरुषप्रधान व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. ही नावड दूर करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. स्त्रीने वेळ काढून वृत्तपत्र वाचले पाहिजे. रोज घडणाऱ्या राजकीय , सामाजिक घडामोडी नजरेखालून घातल्या पाहिजेत. आपली राजकीय , सामाजिक आणि आर्थिक निरक्षरता दूर करण्याचा प्रयत्नच स्त्रीला खरेखुरे स्वातंत्र्य मिळवून देणार आहे . ज्या दिवशी चार बायका एकत्र आल्यावर आज करतात तशी चर्चा न करता राजकारणावर आणि देशातील घडामोडीवर चर्चा करतील  तो त्यांच्यासाठी सुदिन असेल. सर्व निर्णयाचे निर्णायक क्षेत्र असलेले विधिमंडळ आणि संसद यामध्ये जाण्याची जिद्द स्त्रियात निर्माण होत नाही , संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे यासाठी संघर्ष करण्याची तयारी स्त्रियांची होणार नाही तोपर्यंत स्त्रियाचे स्वातंत्र्य आभासीच राहणार आहे. स्त्रियांमध्ये राजकीय जागृती आणि स्वत: विधिमंडळात जाण्यासाठी धडपडण्या ऐवजी स्त्रियांना विधिमंडळात व संसदेत आपल्या सोबत घेवून जाण्यासाठी धडपडणारे नेतृत्व स्त्रियात निर्माण होत नाही तो पर्यंत स्त्रीमुक्ती मृगजळच राहणार आहे. 

--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

------------------------------------------------------------