'तलाक'च्या पलीकडे

सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मसुधारणेचा दरवाजा उघडून दिला आहे. या दरवाजातून पुढे जाणारा रस्ता समान नागरी कायद्याकडे जातो हे लक्षात घेवून त्या रस्त्यावरून चालण्यास मुस्लीम समाजाने स्वत:ला तयार केले पाहिजे. समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मबुडी नाही. गोव्यात समान नागरी कायदा आहे . धर्मपालनावर त्याचा परिणाम झालेला नाही.
----------------------------------------------------------------------------


तिहेरी तलाक संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनेक अर्थाने ऐतिहासिक आहे. या विषयावरील मुस्लीम महिलांच्या याचिकांचा विचार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठावर न्यायधीशांची निवड विचारपूर्वक करण्यात आली होती. ५ सदस्यीय घटनापीठात  न्यायधीशाची धार्मिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी होती. महत्वाच्या आणि संवेदनशील धार्मिक मुद्द्यावर प्रथमच निर्णायक भूमिका निभावण्याची वेळ आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ बनविण्यापासूनच काळजी घेतली. या घटनापीठाने धर्माशी निगडीत मुद्द्यावर अतिशय संयमित आणि संतुलित निकाल देवून न्यायालयाची प्रतिष्ठा वाढवित धार्मिक सुधारणांच्या मुद्द्याला नव्याने चालना दिली आहे. न्यायालयाकडून आमच्याच धर्मात हस्तक्षेप करण्यात येतो किंवा आमच्याच धर्मातील परंपरा व प्रथांवर निर्बंध लादले जातात अशी भावना बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजात निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही व्यक्ती आणि शक्तीकडून सातत्याने होत आला आहे. या निकालाने अशा अपप्रचाराला परस्पर उत्तर मिळाले आहे. मुस्लीम समाजात धार्मिक आवरणाखाली १४०० वर्षापासून सुरु असलेली एक कुप्रथा न्यायालयीन निर्णयाने बाद झाली आहे. हिंदू धर्मात  अनेक कुप्रथा होत्या पण त्यात अनेक समाजसुधारकांनी लोकजागरण आणि लोक चळवळ उभारून त्या प्रथा बंद करण्यासाठी लोकांना तयार केले आणि नंतर त्याला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले. मुस्लीम समाजात मात्र अशा सुधारणावादी चळवळीचा अभाव राहिल्याने समाजातील अनेकांना आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेण्या शिवाय पर्याय नव्हता. मुस्लीम समाजात धर्म सुधारणांचा प्रयत्न झाला नाही असे नाही. हमीद दलवाईची सत्यशोधक चळवळ त्यासाठीच होती. मात्र त्यांच्या चळवळीला मुस्लीम समाजातून पाहिजे तसा पाठींबा मिळू शकला नाही. ती चळवळ यशस्वी झाली असती तर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज राहिली नसती. शरियतच्या आधारे देण्यात आलेल्या अनेक तलाक प्रकरणात न्यायालयाने  यापूर्वी अन्याय दूर केला आहे. तलाकच्या विरोधातील निर्णय तसा नवीन नाही. विविध उच्च न्यायालयाचे काही निर्णय अशा तलाकच्या विरोधात यापूर्वी आले आहेत. महाराष्टात १९८४ मध्ये अशा तलाकच्या विरोधात मुंबई उच्चन्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी निकाल दिला होता. पण हे निर्णय व्यक्तिगत न्याय देणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने एका दमात तीनदा तलाक शब्द उच्चारत तडकाफडकी तलाक देण्याची धर्माच्या नावावर सुरु असलेली प्रथा आता बंद होणार आहे. या प्रथेमुळे स्त्रियांवर अन्याय होत असल्याने मुस्लीम स्त्रियांकडून या निर्णयाचे व्यापक स्वागत झाले आहे. मुस्लीम पुरुष मात्र तेवढ्या प्रमाणात निर्णयाचे स्वागत करायला पुढे आले नाहीत. आमच्या धर्मात हस्तक्षेप केला तर आम्ही सहन करणार नाही म्हणणाऱ्या हिंदू नेत्यांनी मात्र या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे ! या स्वागतात मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर झाल्याचा आनंद कमी आणि त्या समाजाची कशी जिरली याचा आनंद अधिक आहे. असा व्यक्त होणारा आनंद मुस्लीम पुरुषांना जखमेवर मीठ चोळण्या सारखा वाटला तर नवल नाही. मुस्लीम समाजाने दुसऱ्यांना आनंद व्यक्त करण्याची संधी स्वत:हून दिली आहे. वेळीच मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला असता तर ही वेळ त्यांच्यावर आली नसती.

 

धार्मिक सुधारणांचे दरवाजे उघडणारा निकाल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह आहे. मात्र या निकालाच्या परिणामी मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर होवून त्यांचे सक्षमीकरण होईल या आशावादाला काही अर्थ आणि आधार नाही. कारण हा निकाल एका मर्यादित मुद्द्या संबंधी आहे. तोंडी तलाक देण्याच्या प्रथेने मुस्लीम समाजातील समस्त स्त्रियांवर अन्याय होतो आणि या निकालाने तो दूर होईल अशी भावना मुस्लिमांपेक्षा इतर समाजात विशेषत: हिंदू समाजात अधिक आढळून येते. याचे कारण एकूणच मुस्लीम समाजाविषयी मनात घर करून असलेले गैरसमज आणि निकाला संबंधीचे गैरसमज कारणीभूत आहेत. निकालाबाबत एक गैरसमज असा आहे की तोंडी तलाक बंद झाला. तोंडी तलाक सुरूच आहे , फक्त एका वेळी एका दमात तीनदा तलाक शब्द उच्चारून तडकाफडकी एकतर्फी तलाक देण्याची प्रथा तेवढी न्यायालयीन निकालाने बंद झाली आहे. दुसऱ्या प्रकारचे तोंडी तलाक सुरूच राहणार आहे. या निकालाचे दुसऱ्या समाजाकडून विशेषत: हिंदू समाजाकडून स्वागत होण्या मागचे कारण केवळ जखमेवर मीठ चोळण्याचे नाही , तर त्यांचा असाही समज आहे की या पद्धतीचा तलाक सर्रास दिला जातो. तलाक देण्याची ही फार सोपी पद्धत असल्याने मुस्लीम समाजात मोठ्या प्रमाणावर तलाक होतात . वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. आकडे वेगळीच वस्तुस्थिती दर्शवितात. घटस्फोटाच्या बाबतीत मुस्लीम समाज आघाडीवर नाही आणि त्या समाजात सगळेच घटस्फोट असे एका दमात तीनदा तलाक शब्द उच्चारून होत नाहीत. २०११ च्या जनगणनेची घटस्फोटा संबंधी सर्व धर्मीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. ते आकडे पाहिले की मुद्दा स्पष्ट होईल.

या आकडेवारीनुसार मुस्लीम समाज घटस्फोटाच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बौद्ध समाजात सर्वाधिक घटस्फोट होतात आणि त्या खालोखाल ख्रिस्ती समाजात होतात. १००० लग्नामागे बौद्ध समाजात सरासरीने ६.७३ घटस्फोट होतात. ख्रिस्ती समाजात हेच प्रमाण ५.६७ आहे तर मुस्लीम समाजात ५.६३ आहे. हिंदू समाजात दर १००० लग्नामागे सरासरीने २.६० घटस्फोट होतात. हिंदू समाजात इतर धर्मीय समाजा पेक्षा घटस्फोटाचे प्रमाण कमी दिसत असले तरी घटस्फोट न देता वेगळे होण्याचे किंवा स्त्रीला टाकून देण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पतीला परमेश्वर मानणाऱ्या हिंदू स्त्रिया टाकून दिल्यावरही पतीच्या नावाने मंगळसूत्र घालून वावरत असल्याने अनेक स्त्रियांनी जनगणनेत माहिती देतांना टाकून दिल्याचे सांगितले नसणार हे उघड आहे. तरीही टाकून देण्यात आलेल्या किंवा घटस्फोट न देता विभक्त राहात असलेल्या हिंदू स्त्रियांचे प्रमाण  अशा टाकून दिलेल्या मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचे जनगणनेचे आकडे सांगतात. दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्र्याने आपल्या पत्नीला घटस्फोट न देता वेगळे केले आहे यावरून हिंदू समाजात व्याप्त या समस्येची कल्पना येईल. घटस्फोट न देता स्त्रीला टाकून देण्याचे प्रमाण इतर धर्मियात सुद्धा अधिकच आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात दर १००० लग्ना मागे घटस्फोट न देता विभक्त राहणाऱ्या स्त्रियांची सरासरी संख्या १०.१ आहे. घटस्फोट न देता विभक्त होण्यातही बौद्ध आणि ख्रिस्ती समाज आघाडीवर आहे. मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर मुस्लीम समाजा ऐवजी हिंदू समाज आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत शीख समाजा नंतर तळाशी असलेला हिंदू समाज स्त्रियांना घटस्फोट न देता टाकून देण्याच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे हे लक्षात घेतले तर परवड होत असलेल्या हिंदू स्त्रियांची संख्या देशात किती प्रचंड आहे हे ध्यानात येईल. ही आकडेवारी मुद्दाम इथे दिली याचे कारण मुस्लीम समाजातील स्त्रियांसारखीच  इतर समाजातील स्त्रियांची अवस्था तितकीच अधिकारहीन आणि दयनीय आहे. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांना न्याय मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करतांना आपल्या समाजातील स्त्रियांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची भावना , इच्छा आणि संकल्पही व्यक्त व्हायला पाहिजे तो कुठेच दिसत नाही. मुस्लीम समाजाची अशा प्रकारचा तलाक देण्याची १४०० वर्षापूर्वीची प्रथा चालू राहिल्याने त्या समाजातील स्त्रिया अधिकारहीन आणि दयनीय राहिल्या तर ते समजण्यासारखे आहे. पण इतर समाजाच्या बाबतीत १९५५ पासून नवा हिंदू विवाह कायदा येवूनही त्या समाजातील स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने येवू शकल्या नाहीत. तेव्हा मुस्लीम समाजाकडे बोट दाखविताना चार बोटे आपल्याकडे अंगुलीनिर्देश करतात हे या प्रकरणी उत्साहाने प्रतिक्रिया देणाऱ्या प्रधानमंत्र्यासकट सर्वांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.

जो तिहेरी तलाक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला तो दुसरे तिसरे काही नसून धर्माआड पुरुषांचे स्त्रियांवर वर्चस्व गाजविण्याची , स्त्रियांना दुय्यम ठरविण्याची आणि तिचे माणूसपण नाकारण्याची समाजमान्य प्रथा आहे. ही प्रथा दुसऱ्या नावाने आणि दुसऱ्या पद्धतीने इतर धर्मीय सर्रास अवलंबित असतात. त्याचमुळे मुस्लीम समाजात जसे स्त्रियांना दुय्यम स्थान आहे तितकेच दुय्यम स्थान इतर धर्मातील स्त्रियांना देखील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा नीट अर्थ समजून घेतला तर प्रत्येक धर्मियांना स्वत:त बदल , सुधारणा घडवून आणण्याचा इशारा आणि स्मरण म्हणजे हा निकाल आहे. देश स्वतंत्र झाल्या नंतर देशातील बहुविधता लक्षात घेवून कोणाला असुरक्षित वाटू नये , आपल्यावर काही लादले जात आहे अशी भावना निर्माण होवू नये म्हणून सर्व धर्माच्या चालीरीतींना , प्रथांना स्थान देण्याचा , आदर देण्याचा मोठेपणा घटनाकारांनी आणि घटना समितीने दाखविला होता. पण पुढे कोणत्या दिशेने जायचे याचा स्पष्ट निर्देशही घटनेत दिला केला. समानतेवर आधारित आचरणासाठी समान नागरी कायदा सुचविला. समाजधुरिणांनी आणि सरकारने मिळून त्या दिशेने पाउले टाकणे अपेक्षित होते. दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेसने त्यादिशेने कोणतीही चर्चा चालविली नाही , प्रयत्न केले नाहीत . कॉंग्रेसच्या या मऊ भूमिकेचा सर्वाधिक गैरफायदा मुस्लीम समाजातील धर्ममार्तंडानी घेवून स्वत:च्या धर्माला सुधारणेचा स्पर्श होवू दिला नाही. कॉंग्रेसला लांगूलचालनाचा आरोप तर चिकटलाच पण मुस्लीम समाज देखील मागासलेलाच राहिला. स्त्रियांना धर्माच्या नावावर दाबून ठेवण्याच्या प्रयत्नात मुस्लीम समाज देखील दबून गेला हे त्या समाजाच्या लक्षात आले नाही. आज कायदेशीर नसले तरी भावनिक दुय्यमत्वाचे दु:ख आणि सल मुस्लिमांना आहे. तेव्हा स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाचे दु:ख मुस्लीम पुरुषांना आता तरी कळायला आणि जाणवायला पाहिजे. या पद्धतीने तलाक सुलभरित्या होत असल्याने तलाकशुदा जोडप्याचे लवकर पुनर्वसन शक्य होते या तर्काच्या आधारे अशा प्रथेचे समर्थन होवू शकत नाही. कारण हा तर्क खरा नाही. यात लवकर पुनर्विवाह फक्त पुरुषांचा होतो. पुरुषांच्या तुलनेत घटस्फोटीत स्त्रियांची संख्या मुस्लीम समाजात अधिक असणे हा त्याचा पुरावा आहे. या निर्णयाने धर्मात हस्तक्षेप झाल्याचा कांगावा धर्ममार्तंड करतील , पण सर्व सामान्य मुस्लीमजनानी आता तरी त्यांच्या कांगाव्याला बळी पडू नये. जो तलाक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला त्या तलाकला २२ मुस्लीम राष्ट्रांनी केव्हाच तलाक दिला हे ध्यानी घेतले पाहिजे. एवढेच नाही तर फाळणीमुळे आपल्या पासून वेगळ्या झालेल्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मुस्लिमांनी अशा प्रकारच्या तलाकला केव्हाच सोडचिट्ठी दिली आहे. तेव्हा जगाच्या पाठीवर भारतीय मुस्लिमांचा धर्म वेगळा आहे का हा प्रश्न मुस्लीम समाजाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. वेगळेपण दाखवायचे तर ते धर्मसुधारणा करून दाखविले पाहिजे.

बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला तलाक देवून धर्मसुधारणेचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेवून जगातील मुस्लिमांचे नेतृत्व करण्याची संधी भारतीय मुस्लिमांकडे चालून आली आहे. इतर देशातील मुस्लिमांनी एकाच श्वासात तीनदा तलाक शब्द उच्चारत तलाक देण्याची पद्धत मोडीत काढली तेव्हा तिकडे कानाडोळा करून भारतीय मुस्लिम पुरुषांनी आणि धर्ममार्तंडानी आपली मनमानी करत धर्माच्या नावावर ही प्रथा कायम ठेवली. आता याची भरपाई भारतीय मुस्लिमांनी बहुपत्नीत्वाची प्रथा मोडीत काढून केली पाहिजे. कुराण ज्या काळात निर्माण झाले त्या काळात आणि तसेच आपण जगत नाही आहोत. काळानुरूप आपण इतर गोष्टी , इतर बदल स्वीकारले तसे अशा गैरवाजवी प्रथाही बदलल्या पाहिजेत. हा बदल करण्यासाठी पुन्हा कोर्टाने किंवा सरकारने हालचाल केली तर समाजात असहाय्यतेची , तेजोभंगाची भावना निर्माण होईल. तसे करण्यास सध्याचे सरकार टपलेले आहेच. तेव्हा सरकारला आपल्या समाजाला नामोहरम करण्याची , समाजाचा तेजोभंग करण्याची संधी मिळू द्यायची नसेल तर मुस्लीम समाजाने वेळीच जागे होवून धर्म सुधारणेचे नेतृत्व केले पाहिजे. यावेळेस न्यायालयाने अतिशय संयमी निर्णय देत घटनेतील कलम २५ ची बूज राखत हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. सरकारची न्यायालयाने अशी हस्तक्षेप करण्याची इच्छा आणि मागणी होती. न्यायालयाने त्याला भिक घातली नाही. पण प्रत्येक वेळेस न्यायालयाला हस्तक्षेप टाळता येईल किंवा प्रत्येक वेळेस घटनेच्या कलम २५ चा आधार घेत धर्मसुधारणा टाळता येतील या भ्रमात मुस्लीम समाजाने राहू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मसुधारणेचा दरवाजा उघडून दिला आहे. या दरवाजातून पुढे जाणारा रस्ता समान नागरी कायद्याकडे जातो हे लक्षात घेवून त्या रस्त्यावरून चालण्यास मुस्लीम समाजाने स्वत:ला तयार केले पाहिजे. समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मबुडी नाही. आज गोव्यात समान नागरिक कायदा लागू आहे. पोर्तुगीजांनीच तो लागू केला होता. गोव्यात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. इतक्या वर्षात समान नागरी कायद्यामुळे धर्मपालनात तिथल्या मुस्लिमांना कोणतीच अडचण आली नाही हे उदाहरण मुस्लीम समाजाने डोळ्या समोर ठेवले पाहिजे. जसा कट्टरपंथीय मुस्लिमांना समान नागरी कायदा नको तसाच कट्टरपंथीय हिंदुना मनातून नकोच आहे. त्यांचे समान नागरी कायद्याला समर्थन आहे कारण मुस्लीम समाज त्या कायद्याला अनुकूल नाही म्हणून . त्यांना मुस्लिमांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून समान नागरी कायद्याची शिकार करायची आहे. अशा शिकारीसाठी आपले खांदे वापरू द्यायचे की स्वत: समान नागरी कायद्यासाठी लढायचे याचा निर्णय मुस्लीम समाजाला करायचा आहे. पैगंबराचे महत्व आणि योगदान कोणते हे लक्षात घेतले तर अशा लढाईसाठी मुस्लीम समाज तयार होवू शकेल. त्याकाळी जगातील सर्वात प्रगत , समतावादी धर्म स्थापनेची मोलाची कामगिरी पैगंबराने बजावली. पैगंबराचे अनुयायी म्हणविणाऱ्यानी त्यांचा धर्म कुठे नेवून ठेवला आहे याचा विचार केला पाहिजे. पैगंबराचा त्याकाळाच्या संदर्भात प्रागतिक आणि समतावादी धर्म आज प्रागतिकही नाही आणि समतावादीसुद्धा नाही. पैगंबराचे खरे अनुयायी तेच होवू शकतात जे त्यांनी स्थापन केलेल्या धर्माला आजच्या संदर्भात प्रागतिक आणि समतावादी बनविण्याची इच्छा आणि हिम्मत बाळगतात. अशी इच्छा आणि हिम्मत भारतीय मुसलमानांनी दाखविली पाहिजे.

----------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------