प्रधानमंत्र्याचे स्वप्नरंजन ! ------- १

प्रधानमंत्री मोदी यांना स्वप्नरंजन करायला आवडते की त्यांच्या आजूबाजूचे लोक ते स्वप्नवत काम करीत असल्याचा त्यांचा समज करून देतात हे कळायला मार्ग नाही. पण मोदींच्या प्रत्येक स्वप्नात जनतेने जागेपणी साथ दिली. तरी स्वप्नभंगाची मालिका सुरूच आहे. नोटबंदीचे  मोदीजीचे स्वप्न रिझर्व्ह बँकेने आकडेवारी देवून भंगून टाकले. बाकी धोरण आणि कार्यक्रमाची अशी गत होवू द्यायची नसेल तर प्रधानमंत्र्यांनी वेळीच जागे झाले पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------

• प्रधानमंत्र्याच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणावर भाष्य केलेल्या (२० ऑगस्ट रोजी प्रकाशित) लेखात प्रधानमंत्री फक्त भाषणातून धोरणांची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची माहिती देतात असे म्हंटले होते. त्यावर प्रधानमंत्र्याना प्रश्न विचारता येत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेला तीच माहिती खरी वाटत असते. त्यांच्या म्हणण्यावर प्रश्न विचारता येतील अशा ठिकाणी ते तोंड उघडतच नाहीत. याच  मनमोहनसिंग यांचेवर मौनीबाबा म्हणून अनेकदा टीका करणाऱ्या आपल्या प्रधानमंत्र्याने गेल्या ३ वर्षात पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे टाळण्यासाठी आजवर एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. संसदेत ते कमी उपस्थित राहतात आणि क्वचित तोंड उघडतात. काही प्रसंगी त्यांनी चर्चेला उत्तर दिले आहे पण अशा उत्तरानंतर प्रश्न विचारण्याची संधीच नसते. एकतर्फी चालणाऱ्या 'मन की बात' मध्ये आधीच विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले जाते. पण यात प्रश्नाची निवड सोयीची असते आणि त्याच्या उत्तरावर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. त्यामुळे भाषणातील सत्य शोधणे अवघड होते . लाल किल्ल्यावरील भाषणात प्रधानमंत्र्याने नोटबंदी वरील अज्ञात सूत्राद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जी आकडेवारी दिली होती ती शंकास्पद असल्याचे मी लिहिले होते. प्रधानमंत्री पदा वरील व्यक्तीला अधिकृत माहिती घेणे शक्य असताना कोण्या सोम्यागोम्याच्या माहितीवर भाषण ठोकावे हेच दाल मे काला असल्याचे द्योतक असल्याचे म्हंटले होते. जी माहिती प्रधानमंत्री लाल किल्ल्यावरून देशाला देतात ती संसदेत का देत नाहीत या प्रश्नाचे उत्तर आता नोटबंदी संदर्भात तरी मिळाले आहे. कारण आता नोटबंदी संदर्भात जी आकडेवारी समोर आली ती कोण्या सोम्यागोम्याची नसून खुद्द रिझर्व्ह बँकेची आहे. या आकडेवारी वरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की प्रधानमंत्र्यांनी नोटबंदी जाहीर करताना दिलेले भाषण हे ठोस माहितीवर आधारित नव्हते तर ते त्यांचे स्वप्नरंजन होते. त्यांच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या भाषणातील शब्द ना शब्द खोटा ठरला आहे. नोटबंदीमुळे काय होईल याचे जे चित्र त्यांनी रंगविले होते त्यापैकी काहीही झालेले नाही. आकाशातून एखादी उल्का पृथ्वीवर आदळावी आणि त्यामुळे जमिनीवर अपघाताने मोठे सरोवर तयार व्हावे अशा प्रकारे अपघाताने , न ठरविलेले कॅशलेस व्यवहार वाढण्या सारखे काही फायदे नोटबंदीने झालेत. पण ज्या कारणासाठी हा सगळा राडा करण्यात आला त्यातील काहीच हाती लागले नाही.
  
  
•    फायदा किरकोळ आणि तोटे मात्र प्रचंड झालेत हे मोदींच्या काळ्या पैशाबाबतच्या स्वप्नरंजनाचे फलित आहे. नोटबंदीने  १००० आणि ५०० च्या नोटांच्या रुपात १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपयाचे चलन रद्द झाले होते. त्यापैकी १५ लाख २८ हजार कोटीचे चलन रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले आहे. जेथे ३ ते ४ लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड काळा पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे परत येणार नाही अशी स्वप्ने सरकार आणि नीती आयोग पाहत होते आणि लोकांनाही दाखवीत होते ते स्वप्न चकनाचूर होवून अवघे १६ ००० कोटी रुपयाचे काळेधन तेवढे बाहेर राहिले एवढेच सध्या म्हणता येईल. हा आकडा आणखी कमी होवू शकतो किंवा बंदी घातलेल्या सर्व नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्या असेही उद्या ऐकायला येवू शकते. कारण रिझर्व्ह बँकेनेच हा हिशेब अंतिम समजू नये व यात  हिशेबात सुधारणा होवू शकते असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजे काय तर न मोजलेल्या नोटा आणखी पडून आहेत ! बनावट नोटांच्या बाबतीतही सरकार असेच तोंडावर आपटले आहे. २०१६ मध्ये १००० - ५०० च्या जेवढ्या बनावट नोटा पकडण्यात आल्या होत्या त्यापेक्षा तब्बल २०.४ टक्के जास्त नव्या २००० च्या बनावट नोटा २०१७ म्हणजे चालू वर्षात पकडण्यात आल्या आहेत. ज्या बनावट नोटा संपविण्याचे कारण देण्यात आले होते ते खोटे ठरले. पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने बनावट चलन निर्माण होत आहे असा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे काढता येतो.  तात्पर्य , प्रधानमंत्र्याच्या स्वप्नाची- स्वप्नरंजनाची- फार मोठी किंमत देशाने चुकविली आहे आणि आणखी काही काळ , जो पर्यंत अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येत नाही तोपर्यंत , किंमत चुकवावी लागणार आहे.
  
  
•      असफल नोटबंदीचा मोठा धक्का सरकारला - विशेषत: प्रधानमंत्री मोदी यांना - बसल्या नंतरही धोरण आणि परिणामाबाबत जमिनी वास्तव बघायला प्रधानमंत्र्यासह सरकारात कोणाची तयारी नाही. नुकत्याच झालेल्या 'मन की बात' मध्ये प्रधानमंत्र्याने नोटबंदी सारखेच जनधन योजनेच्या बाबतीत देखील स्वप्नरंजन केले आहे. गरिबांना बँकेशी जोडण्याची योजना मनमोहन काळात सुरु झाली होती आणि कोट्यावधी लोकांना बँक व्यवहाराशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र मोदींच्या काळात त्यांच्या प्रयत्नाने आणि प्रेरणेने नव्या नावाने हे काम झपाट्याने पुढे गेले. नवे ३० कोटी लोक 'जनधन' मुळे बँकेशी जोडल्या गेलेत हा प्रधानमंत्र्याचा दावा नोटबंदी सारखा पोकळ नक्कीच नाही. पण त्यात जमा पैशा बाबत किंवा त्या खात्यात होणाऱ्या व्यवहारा बाबत मोदीजीनी 'मन की बात' मध्ये रंगविलेले चित्र अतिरंजित किंवा स्वप्नरंजन आहे. अगदी प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलेले आकडे सत्य मानून गणित केले तरी जनधन खात्यात सरासरीने दोन-अडीच हजार जमा आहेत असा अर्थ होतो. या खात्यात नोटबंदीच्या काळात बरीच रक्कम दुसऱ्यांनी जमा केल्याचा दाट संशय सरकारने व्यक्त केला होता आणि कारवाईचे इशारे देखील दिले होते. आणि आता मात्र प्रधानमंत्री जमा रकमेचे श्रेय आपल्या जनधन योजनेकडे घेवून त्यात ६५ हजार कोटी रुपये जमा असल्याचे अभिमानाने सांगत आहेत. या खात्यामुळे विम्याची सुविधा घेता येत असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा फार कमी लोकांना मिळत असतो. बँकेत खाते उघडले म्हणजे बचत होते हे प्रधानमंत्र्याचे गृहीतकच चूक आहे. बचत होण्यासाठी बँक खाते असणे नाही तर बऱ्यापैकी कमाई असणे जरुरीचे आहे. चांगली कमाई असेल तरच खर्च जावून काही शिल्लक राहील. शेतकरी-शेतमजुरांची अवस्था लक्षात घेतली तर ते काडीचीही बचत करू शकत नाही हे कोणाच्याही लक्षात येईल. या खात्यांचा उपयोग असेल तर तो सरकारी अनुदान जमा करण्यासाठी होवू शकतो. बचतीसाठी नाही. प्रधानमंत्री आपल्या भाषणातून या योजनेचे कितीही गुलाबी चित्र रंगवीत असले तरी बँकेचे आणि सरकारी आकडे दुसरेच चित्र उभे करतात.
  
  
• नोटबंदीच्या काळात जनधन खात्यांच्या संख्येत आणि खात्यातील रकमेत वाढ होवून या खात्यांना अच्छेदिन आल्याची चर्चा होत असते. प्रत्यक्षात नोटबंदीच्या काळातील या खात्यातील व्यवहार बघितले तर तेवढे भरभराटीचे चित्र नाही. ८ ऑक्टोबर २०१६ ला नोटबंदी लागू झाली. तेव्हापासून ते फेब्रुवारी २०१७ पर्यंतच्या काळातील काही आकडे विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात संसदेत सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात जनधन खात्यांपैकी कोणताच व्यवहार न झालेली खाती ५.९३ कोटी इतकी होती. एक रुपया देखील जमा करण्यात आला नाही अशी नोव्हेंबर महिन्यातील खाती होती ५.८९ कोटी. डिसेंबर मध्ये व्यवहार शून्य खात्यांची संख्या ६.३१ कोटी झाली. जानेवारीत ६.६८ लाख तर फेब्रुवारीत ६.९० लाख अशी व्यवहार न झालेल्या खात्यांची संख्या वाढत गेली आहे. एक खाते चालू ठेवण्याचा बँकांना येणारा किमान खर्च वार्षिक १४० रुपये आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही उलाढाल न झालेली जनधन खाती बँकांसाठी ओझे बनली आहेत. सरकारने या खात्यांचे ओझे बँकावर टाकले आहे आणि बँकांनी आपल्या नियमित ग्राहकांवर. १ ते ५००० रुपये किमान खात्यात शिल्लक राहिले पाहिजेत अशी सक्ती असे खर्च भागविण्यासाठी आली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. या सक्तीच्या परिणामी जनधन खात्यात आणखी वाढ होवू शकते. कारण या खात्यात शिल्लक ठेवली नाही तरी चालते ! जनधन खात्याचा उपयोग नोटबंदीत बेहिशेबी पैसा जमा करण्यासाठी झाला आणि आता खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची सक्ती टाळण्यासाठी होईल. पण सामान्य माणसाला , गरिबी रेषेखालील कुटुंबाना बँकेशी जोडून त्याचे सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश्य अपवादानेच सफल होणार आहे. या खात्यांचा फायदा झाला असे अपवाद निश्चित असतील आणि अशा अपवादांच्या यशोगाथा पुढच्या काही 'मन की बात' मधून मोदीजी ऐकवणार आहेत. शेतीची यशोगाथा  रेडीओ आणि टीव्ही वर दररोज दाखविली जातेच. त्याच धर्तीवर जनधन योजनेची यशोगाथा असेल ! शेतीत कसे बक्खळ उत्पन्न निघते आणि किती फायदा होतो याचे चित्रण रोज दाखविले जाते. प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकऱ्यांचे काय हाल आहेत ते शेतकऱ्यांनाच कळते. शेतीत जशा अपवादात्मक यशोगाथा आहेत तशा जनधनच्या तयार होतील . पण त्यामुळे जनधन खात्याने सामान्य माणसाला सक्षम बनविले असा अर्थ काढणे म्हणजे चैनेल वर दिसणारे शेतीविषयक कार्यक्रम पाहून शेती फायद्याची असल्याचा दावा करण्यासारखे आहे. मुळात आडात आल्या शिवाय पोहऱ्यात येणार कसे हा प्रश्न आहे. जनधन खात्याचे पोहरे मोदिजींच्या प्रयत्नाने भक्कम निर्माण झाले असतील , पण उत्पन्नाचे आणि बचतीचे आड कोरडेच असल्याने जनधनच्या पोहऱ्याचा काहीच उपयोग नाही हे मोदीजीना कोण कसे सांगणार. पण हे सांगितले नाही तर ते स्वप्नातून जागे होणारच नाहीत.
  
  
• शेतकऱ्यांच्या पिकविमा योजना आणि ५ वर्षात त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबतही मोदीजींचे असेच स्वप्नरंजन सुरु आहे. पूर्वीच्या पीकविमा योजनेला नवे नाव देवून त्यात केलेले बदल नि:संशय चांगले आणि शेतकरी हिताचे आहेत. पण याचा आज फायदा शेतकऱ्यांना होण्या ऐवजी विमा कंपन्यांना अधिक होत आहे. शेतकऱ्याची यात फार्म भरण्यापलीकडे काही भूमिकाच नाही. सरकार आणि विमा कंपन्या व बँक यांच्या दरम्यानचा मामला झाला आहे. शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून द्यायचा असेल तर यात नुकसानभरपाई संबंधी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. त्याची कोणाला गरज वाटत नाही कारण नाव पीकविमा असले तरी आहे तो कर्जविमाच. सरकार आणि बँक यांचा रस बँकेचे कर्ज परत मिळण्यात आहे. त्यामुळे कर्जविमा आणि पीकविमा हे दोन वेगवेगळे विमा शेती संदर्भात आवश्यक ठरतात. दिल्लीत बसून कागदावर बनविलेली योजना चांगली भासत असली तरी जमिनीवर ती अपयशी ठरत असेल तर त्यामागच्या कारणाचा शोध घेवून त्यात बदल गरजेचा असतो. तेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्या पेक्षा आपण सुरु केलेल्या योजनांकडे उघड्या डोळ्याने पाहण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची आजची परिस्थिती पाहिली आणि आजची शेती विषयक धोरणे पाहिली तर पाच वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढण्या पेक्षा कमीच होण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा स्थितीत २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा मोठा विनोद ठरते. पण प्रधानमंत्री गंभीरपणे म्हणत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी समिती देखील स्थापित केली आहे. अर्थात कृषिमालाचे हमीभाव ठरविताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याचे निवडणुकीपूर्वी इतक्याच गांभीर्याने त्यांनी मान्य केले होते. पुढच्या ५ वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारी कोणती जादूची कांडी प्रधानमंत्र्यांना सापडली की नेहमी प्रमाणे त्यांचे स्वप्नरंजन सुरु आहे हे कळायला मार्ग नाही. उत्पादन आणि उत्पन्न यात प्रधानमंत्री गल्लत करीत नसतील अशी आशा तेवढी आपण करू शकतो. उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या स्वप्नातून प्रधानमंत्र्याला जागे करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी काय ठोस पाऊले उचलावी लागतील याचा उहापोह पुढच्या लेखात.
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
• सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
• मोबाईल - ९४२२१६८१५८
  --------------------------------------------------------------------------------------------------