देशाला भानावर आणणारा निकाल !

घोटाळ्याच्या चर्चेत देश किती वाहून गेला होता याची जाणीव करून देणारा २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निर्णय आहे. लोकशाहीचे महत्वाचे खांब असलेल्या देशातील संवैधानिक संस्था सुद्धा बेजबाबदारपणे वागून , भान हरपून उन्माद निर्माण करू शकतात आणि त्या उन्मादात सामील होवू शकतात हे अप्रत्यक्षपणे सूचित करणारा हा निर्णय आहे. संवैधानिक संस्था आणि समाजाला भानावर आणणारा हा निर्णय आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------

आठवडाभरापूर्वी बहुप्रतीक्षित २ जी स्पेक्ट्रमच्या कथित घोटाळ्यावर सीबीआय कोर्टाने आपला निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर झाल्यावर देशोन्नती दैनिकाच्या अनेक जागरूक वाचकांनी फोन करून माझे अभिनंदन केले. या कथित घोटाळ्यावर याच स्तंभात मी २०११-१२-१३ या तीन वर्षात विपुल लिखाण केले होते आणि हा स्पेक्ट्रम घोटाळा नसून सरकारच्या हिशेबाची तपासणी करणाऱ्या ‘कॅग’ नावाच्या वैधानिक संस्थेचा महाघोटाळा असल्याचे प्रतिपादन केले होते. ‘कॅग’चा महाघोटाळा , ‘कॅग’ ची हेराफेरी , ‘कॅग’च्या महाप्रचंड आकड्यामागील रहस्य, ‘कॅग’च्या इभ्रतीचा लिलाव या सारखे लेख लिहिले होते. ‘कॅग’ ने २ जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे सरकारी तिजोरीला १.७६ लाख कोटीचा फटका बसल्याचा अहवाल जाहीर करताच तो मनमोहन सरकारचा १.७६ लाख कोटी रुपयाचा घोटाळा म्हणून ओळखला जावू लागला आणि घोटाळ्याची घराघरातून , चौका-चौकातून , माध्यमातून आणि व्यासपीठावरून तावातावाने उन्मादी चर्चा होवू लागली. अशा उन्मादी वातावरणात तो घोटाळा नाही असे लिहिणे सोपे नव्हते. त्याकाळी ‘भ्रष्टाचाराचे पाठीराखे’ म्हणत अनेक वाचकांनी शिव्याशाप दिलेत. खालपासून वर पर्यंत सगळ्यांनाच स्पेक्ट्रमच्या या कथित घोटाळ्याने बेभान केल्याने असे होणे क्रमप्राप्त होते. पण तो उन्माद विरल्या नंतरही अनेकांची असा घोटाळा झाल्याची समजूत कायम होती. याच स्तंभात ९ ऑक्टोबर २०११ रोजी ‘२ जी स्पेक्ट्रम – समजुतीचा घोटाळा’ या शीर्षकाखाली लेख लिहिला होता. त्यामुळे घोटाळ्याची समजूत फारसी दूर झाली नव्हती. वेगळा आणि डोके शांत ठेवून विचार करता येण्यासारखी ती वेळच नव्हती. पण तब्बल ६ वर्षानंतर न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तरी या घोटाळ्याने हरपलेले भान जागेवर यायला हवे. २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भात सी बी आय कोर्टाचा निकाल हा अनेकांसाठी तितकाच धक्कादायक असणार जितका धक्का त्यांना असा घोटाळा झाल्याचे जाहीर झाले तेव्हा बसला असेल. त्यावेळी जाहीर झालेला घोटाळ्याचा आकडा जितका अविश्वसनीय वाटला असेल तितकाच असा निकाल लागला यावर विश्वास बसणेही कठीण गेले असणार. निकाल अतिशय स्पष्ट आहे आणि आमच्या न्यायव्यवस्थेत विसरत चाललेल्या अनेक गोष्टींचे स्मरण करून देणारा आहे. कोणाला काय वाटते आणि कोणाचे काय मत आहे याचेशी न्यायालयाला काही कर्तव्य नसून त्याने त्याच्या समोर मांडलेल्या पुराव्याच्या आधारेच न्याय द्यायला पाहिजे हे न्यायाचे विसरत चाललेले मुलतत्व अधोरेखित करणारा हा निर्णय आहे.

खालच्या कोर्टाचा अशा प्रकारचा हा निर्णय वरच्या कोर्टासाठी विशेष करून सर्वोच्च न्यायालयासाठी चपराक असल्याने उद्या वरच्या कोर्टात हा निर्णय बदलला जाईलही , पण त्यामुळे लोकांचेच नाहीतर ‘कॅग’, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या संस्थाना भानावर आणणाऱ्या या निर्णयाचे महत्व कमी होणार नाही.  निकाल देणारे सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश सैनी यांच्या निकालाशी अनेकांचे मतभेद असू शकतात आणि निकाल काय दिला यापेक्षा कोणत्या परिस्थितीत दिला हे लक्षात घेतले तर मतभेद असणारे सुद्धा कोणतेही दडपण येवू न देता निकाल दिला याबद्दल नक्कीच अभिनंदन करतील. या प्रकरणाचे दररोज वृत्तपत्रात येणारे मथळे, न्यायालयात खटला दाखल होण्या आधीच वृत्त वाहिन्यांवरील चर्चेतून दोषी असल्याचे आधीच जाहीर झालेले निकाल या पार्श्वभूमीवर खटला चालविणे सोपे नव्हते. याहीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना आधीच दोषी जाहीर करून एकप्रकारे शिक्षा ठोठावण्यासाठीच खालच्या न्यायालयाकडे खटला वर्ग केला अशी स्थिती असताना पुरावे तपासून स्वतंत प्रज्ञेने निर्णय देणे अवघड काम होते.

२ जी स्पेक्ट्रम संदर्भातील ‘कॅग’च्या चुकीच्या आकडेवारीवर तेव्हा जसे मी लिहिले होते तसेच स्पेक्ट्रम वाटप संदर्भातील कथित घोटाळ्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेवरही टीका केली होती आणि या टीकेतील एक प्रमुख मुद्दा होता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेचा खालच्या कोर्टावर प्रभाव पडेल आणि आरोपींना न्याय मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे यात भ्रष्टाचार आणि घोटाळा झाल्याची मोहोर लावणारा असल्याने त्यावेळी याच स्तंभात १२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ‘न्यायाचा सर्वोच्च लय’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात म्हंटले होते, सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्ष काढून मोकळे झाले आहे. खालच्या कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यातील बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय देवून खालच्या कोर्टातील खटला प्रभावित केला आहे. सत्र न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष नाकारू शकणार आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पूर्व दुरसंचार मंत्र्यावरील खटल्याचा निकाल लागण्या आधीच राजाचा निकाल लावला आहे!  सुदैवाने या सगळ्या गोष्टीचे दडपण येवू न देता सीबीआय कोर्टाच्या न्यायधीशानी निकाल दिल्यामुळे वेगळा निकाल आला आहे. आपल्या निकालाची वरच्या कोर्टात सखोल चिकित्सा होणार याची जाणीव त्यांना असणार आणि तरीही त्यांनी न डगमगता सर्व रूढ समजुतीना नाकारत केवळ समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे निर्णय देवून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी निस्पृह्तेचा आदर्श घालून दिला आहे.

२ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द करण्याचा त्यावेळचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि आताचा सीबीआय कोर्टाचा घोटाळ्याचा पुरावा नसल्याचा निर्णय वेगळ्या मुद्द्यावर आधारित आहे असे आता सांगण्यात येत असले तरी त्यात तथ्य नाही. राष्ट्राच्या मालकीची संसाधने ज्या पद्धतीने सरकारने वाटली ती घटनात्मक नसल्याचे वेगळे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी जरूर दिले होते पण असा निर्णय देतांना टेलिकॉम कंपन्या आणि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री यांची साठगाठ असल्याचा आणि त्यांनी केलेल्या अनियमिततेचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालात उल्लेख आहे. दूरसंचार मंत्र्याने विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोचविण्यासाठी काही निर्णय घेतल्याचा ठपकाही त्या निकालात आहे. कंपन्यांना दंड सुद्धा करण्यात आला होता. त्याच्या अगदी विरुद्ध खालच्या कोर्टाचा निकाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती सिंघवी यांची लगेच खालच्या कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे आपण तो निर्णय दिला आणि तो निर्णय बरोबरच होता. खालच्या कोर्टाने त्याच्या समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे निर्णय दिला आहे. पुरावे नसल्याने त्यांनी आरोपींना निर्दोष सोडले आहे याचा अर्थ घोटाळा झाला नाही असा घेणे चूक असल्याचे मत न्यायमूर्ती सिंघवी यांनी व्यक्त केले आहे. पुरावे नसताना घोटाळा झाला असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणत असतील तर खालच्या कोर्टाने निकाल देतांना जे नमूद केले आहे ते सार्थच ठरत नाही तर त्याचे महत्व अधोरेखित होते.

सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश सैनी यांनी निकालपत्रात नमूद केले की ते गेली ६ वर्षे अगदी सुट्यांच्या दिवसात सुद्धा पुराव्याची वाट पाहात सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ या वेळात न्यायालयात बसलेले असायचे. पण कोणीही न्यायालयात मान्य होईल असा पुरावा घेवून आले नाही. बाहेर या घोटाळ्यावर बोलणारे , सरकारला निवेदन देणारे सन्माननीय व्यक्ती सुद्धा साक्षीदारांच्या पिंजऱ्यात उभे राहून शपथेवर घोटाळया संबंधी सांगायला किंवा पुरावे सादर करायला आले नाहीत. एवढेच नाही तर खटल्यासाठी नियुक्त सीबीआयचे वकील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी नियुक्त केलेले विशेष वकील आपले जे म्हणणे न्यायालयाला लेखी स्वरुपात सादर करायचे त्यावर स्वाक्षरी करायला सुद्धा तयार नसायचे. आरोपाची जबाबदारी घ्यायला देखील ते तयार नव्हते. खटल्यातील साक्षीदारांना  सुद्धा ते फारसे प्रश्न विचारायचे नाहीत. या प्रकरणी कोणी गुन्हेगारी कृत्य केले आहे याचे कसलेही पुरावे त्यांनी कोर्टापुढे सादर केले नाहीत.                                               

जे आरोपपत्र कोर्टात सादर करण्यात आले त्यासंबंधी न्यायधीश म्हणतात , “ प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्राचा चुकीचा अर्थ लावत , काही कागद पत्रातील मजकुरांचा संदर्भ सोडून अर्थ लावत आणि तथ्याची तोडमोड करीत आरोपपत्र तयार करण्यात आले." मनमोहन काळात आरोपपत्र तयार झाले म्हणून ते तसे असेल असे वाटू शकते. पण इथे हे लक्षात घेणे जरुरी आहे की , स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा सगळा तपास सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत केला आहे. तपासात आणि आरोपपत्र तयार करण्यात मनमोहन सरकारचा कोणताही संबंध नव्हता. कोर्टात हे प्रकरण मनमोहन काळात दीड वर्षे तर मोदी काळात साडेतीन वर्षे चालले. या परिस्थितीत न्यायालयाने जे नमूद केले ते फार महत्वाचे आहे. निकालपत्रात न्यायाधीशानी स्पष्ट नमूद केले आहे की, सुरुवातीच्या काळात सीबीआय आणि त्यांचे वकील फार उत्साहात होते. नंतरच्या काळात हा उत्साह मावळत गेला. आणि मागच्या तीन वर्षात तर फिर्यादी पक्षाची खटल्यातील बाजू मांडण्याची गुणवत्ता पार घसरली होती. म्हणजे फिर्यादी पक्षाकडून खटल्याचे तीन-तेरा वाजलेत ते मोदी काळात ! सीबीआय वर मोदींची पकड घट्ट असताना निकालपत्रात असा उल्लेख येत असेल तर याचे दोनच अर्थ होतात. एक, या प्रकरणी मोदी सरकारला आरोपींना वाचवायचे आहे किंवा या प्रकरणात कोणताही घोटाळा झालेला नाही. समोर आलेल्या कागदपत्राच्या आधारे न्यायाधीशानी दुसरा निष्कर्ष काढला आहे.
 

न्यायाधीशानी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा म्हणता येणार नाही. ‘कॅग’ने बेजबाबदारपणाने म्हणा की दुर्हेतुने म्हणा १.७६ लाख कोटीचा तोटा झाल्याचा आकडा काढला, त्यावर उन्मादी वातावरण तयार करण्यात आले आणि या उन्मादात  सर्वोच्च न्यायालयही सामील झाले आणि त्यामुळे असा घोटाळा झाल्याचा सर्वसामान्यांचा ठाम विश्वास बसणे अगदी स्वाभाविक होते. यातून अण्णा आंदोलन उभे राहिले. भारतीय जनता पक्षाने याचा राजकीय फायदा उचलला आणि सत्ता परिवर्तन घडवून आणले त्याबाबत त्याला दोष देता येणार नाही. मनमोहन सरकारने लोकांची समजूत करून देण्यात आली तसा घोटाळा जरी केला नसेल तरी हा घोटाळाच नव्हता हे लोकांपुढे मांडण्यात मनमोहन आणि त्यांचे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले यात वादच नाही. त्यांच्या या अपयशाची शिक्षा त्यांना मिळाली त्याबद्दल अश्रू ढाळण्याचे कारण नाही. पण या निकालाच्या निमित्ताने काही गोष्टी स्पष्ट झाल्यात त्या देशहितासाठी नागरिकांनी लक्षात ठेवणे जास्त महत्वाचे आणि गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय असो की ‘कॅग’ सारख्या संवैधानिक संस्था असो त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे घातक आहे. संवैधानिक संस्था म्हणजे ‘पवित्र गाय’ नाहीत ज्यांच्यावर कोणी टीका करू नये किंवा त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षाची चीकीत्साच करू नये. अण्णा हजारे सारखे कोणतेही कौटुंबिक पाश नसलेले , देशहितासाठी जीवन खर्च करणारे नेते नेहमी बरोबरच असतात असे नाही हे निकालाने दाखवून दिले आणि ते प्रत्येक नागरिकांनी आपल्या मनावर बिंबवून घेतले पाहिजे. नि:स्वार्थी माणसे सुद्धा चुकीच्या समजुती करून घेवू शकतात आणि त्या समजुतीमुळे देशाचे प्रचंड नुकसान होवू शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे. २ जी स्पेक्ट्रमच्या घोटाळ्याच्या समजुतीने असेच प्रचंड नुकसान देशाचे झाले. दोनवर्षे केंद्र सरकार कोमात गेले. देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक थांबली. सर्वत्र गोंधळाची स्थिती , अराजकाची स्थिती निर्माण झाली. सर्व सामान्य जनतेचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास क्षीण झाला हा सर्वात मोठा तोटा झाला. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निकाल निट समजून घेतला तर राजकीय व्यवस्थेवरचा उडालेला विश्वास पुनर्स्थापित होण्यास या निकालाची नक्कीच मदत होईल.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------