Friday, July 12, 2019

शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत पेरले ते अर्थसंकल्पात उगवले !

शेतकऱ्यांना जिथे आपले प्रश्न महत्वाचे वाटत नाहीत अशा देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी शेतीप्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा ठेवणेच व्यर्थ असल्याचे अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
लोकसभा निवडणुकीतील प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या पक्ष व आघाडीच्या ऐतिहासिक विजयात शेतकरी समुदायाचे योगदान मोठे असल्याचे सर्वसाधारण मत आहे. ते सरकार व सरकार पक्षाला मान्य असल्याचे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सांगितले. शेतकऱ्यांनी समर्थन केले नसते तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी चार राज्यात सत्ताधारी पक्षाची जी अवस्था झाली होती त्यापेक्षा वेगळी झाली नसती. सर्वसाधारणपणे तसेच निकाल अपेक्षित असताना विरोधी पक्षांना जोरदार आपटी मिळाली ती शेतकऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन केल्यामुळे. मुळात शेतीप्रश्न हाच लोकसभा निवडणुकीत महत्वाचा प्रश्न राहील आणि शेतकरी असंतोषाचा मोठा सामना सत्ताधारी पक्षाला करावा लागेल असे निवडणुकी आधीचे व्यक्त झालेले अंदाज प्रत्यक्ष निवडणुकीने धुळीस मिळविले. लोक उगीच शेती प्रश्नाचा बाऊ करतात किंवा शेतीप्रश्ना पेक्षाही देशाला भेडसावणारे मोठे प्रश्न आहेत ज्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे असे शेतकरी समुदायाला वाटत असावे हे लोकसभा निवडणूक निकाल दर्शवितो.                     
पाकिस्तान सारख्या मुंगीला भारतासारख्या हत्तीला गिळंकृत करण्या पासून वाचविण्यासाठी मोदीजींनी शेतकऱ्यांची मदत मागितली आणि शेतकऱ्यांनी ती दिली ! जेव्हा जेव्हा राज्यकर्त्यानी देशाला शेतकऱ्यांच्या मदतीची गरज आहे असे भासविले तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांनी ती केल्याचा इतिहास आहे. घरात खायची मारामार असतांना धान्याच्या लेव्ही वसुलीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांचे गांवाच्या वेशीवर स्वागत करणारे आणि अक्षरश: वाजत गाजत घरातील धान्य पोते सरकारच्या स्वाधीन करणाऱ्या समुदायाचे आम्ही वंशज आहोत हे या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी सिद्ध केले ! शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत केलेल्या मदतीची सरकार दखल घेईल आणि शेती क्षेत्रासाठी अधिक पैसा ओतेल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा  नसणारच. कारण त्यांनी मोदी सरकारला मत दिले ते देशाला पाकिस्तान पासून वाचवायला ! शेतकऱ्यांसाठी भरीव असे काही अर्थसंकल्पात असेल अशी भावना त्यांचीच होती ज्यांना शेतीचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष मोठा वाटत होता. त्यांची मात्र अर्थमंत्र्यानी निराशाच केली. 
  
इंदिरा गांधी नंतर महिला अर्थमंत्री म्हणून काम करण्याचा मान निर्मला सीतारामन याना मिळाला आहे. महिला अर्थमंत्री म्हणून शेतीतील महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे त्यांना कौतुक वाटले तर नवल नाही.  त्यांना अर्थमंत्रालयात सर्वोच्च खुर्चीवर बसण्याचा मान मिळण्यात आणि शेतीवर कामासाठी जावे लागण्यात असलेला मूलभूत फरक अर्थमंत्र्यांनी लक्षात घेतला नाही.  गेल्या १०-१२ वर्षात शेतीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत असल्याची आकडेवारी देऊन त्यांनी महिलांचे कौतुक केले आहे. गेल्या काही वर्षात लाखोंच्या संख्येत झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांमुळे त्या शेतकऱ्याच्या घरातील स्त्रीला पदर खोचून शेतीची जबाबदारी संभाळण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शेतकरी कुटुंबातील ज्याने आत्महत्या केली नाही तो शेतीत पोट भरत नाही म्हणून शहरात मजुरीच्या शोधात जात असेल तर शेतकरी स्त्रीला शेतीचा भार वहावाच लागतो. अशा कारणाने शेतीतील स्त्रियांचा सहभाग वाढत असेल आणि ती बाब अर्थमंत्र्याला कौतुकास्पद वाटत असेल तर अर्थमंत्र्याला शेतीतील विदारक परिस्थितीची जाणीव नाही असेच म्हणावे लागेल.


देश  पुढे जायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी मागे वळले पाहिजे असा संदेश अर्थमंत्र्यांनी समस्त शेतकऱ्यांना दिला आहे. याचा अर्थ काय तर देशाच्या हाती जी संसाधने आहेत ती तुम्ही वापरायची नाहीत. तुमची संसाधने मात्र देशाच्या प्रगतीच्या कामी आली पाहिजेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर शेतीत निर्माण होणारी संपत्ती किंवा भांडवल देशाच्या औद्योगिकरणाच्या कारणी लागले पाहिजे ही  नेहरू काळापासून चालत आलेली नीती पुढे अधिक जोमाने नेल्याशिवाय देशाला पुढे नेता येणार नाही हा निर्मलाजींचा संदेश आहे ! शेतीसाठी निर्माण झालेली धरणे शेतीपेक्षा शहरांची तहान भागविण्याच्या  कामी येत आहेतच. आता बँकांचा पैसा शेतकऱ्यांनी वापरु नये असे अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पातून सांगत आहेत. तो वापरला तर कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करील याची चिंता मायबाप सरकारला आहे. 


                                         
शेतकरी कर्जबाजारी का होतो, त्याला कर्जाची परतफेड का करता येत नाही हे अर्थमंत्र्याला माहित नाही असे नाही. शेतीतील भांडवल अधिक प्रमाणात पळविले तर वेगाने विकास होईल ही धारणा अशा निर्णयामागे आहे. अधिक भांडवल निर्माण करायचे तर बिनमोबदल्याची शेती करायची. या बिनमोबदल्याच्या शेतीचे आधुनिक नांव म्हणजे 'झिरो बजेट शेती' ! तुम्ही तुमच्याच शेतीवर कष्ट करता मग कशाला हवा मोबदला ! आज शेतकऱ्यांना मजुरीवर मोठा खर्च करावा लागतो. शेतीसाठी मजुरांची नाही तर वेठबिगारांची गरज आहे. ही वेठबिगारी आनंदाने करायला लावायची असेल तर शेतकऱ्याला सांगता आले पाहिजे की  आम्ही 'झिरो बजट शेती' करतो ! त्यासाठीच सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात झिरो बजट  शेतीचे महिमामंडन आहे. अमेरिका समृध्द राष्ट्र बनले ते अशा वेठबिगारीतून हे अर्थमंत्र्याला माहीत आहे. आमचे सरकार तर अमेरिकेपेक्षा जास्त उदार आहे. आमच्या देशात वेठबिगारीला वार्षिक ६००० रुपयाचा प्रोत्साहन भत्ता मिळतो. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या चार महिने आधी या प्रोत्साहन भत्त्यात नक्कीच दुपटीने वाढ होईल . आपली अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करायची तर वेठबिगारी जोमाने होण्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्यात एवढी वाढ तर अपरिहार्य आहे. शेतकऱ्याला तरी दुसरे काय हवे !
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८









 


No comments:

Post a Comment