महाराष्ट्र विकास आघाडीपुढे आव्हानांचा पेटारा !

फडणवीस सरकारच्या भपकेबाज विकास कल्पनांनी राज्य आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबले आहे. नवे सरकार आर्थिक अडचणींचा डोंगर पार करण्यात किती कौशल्य दाखवते यावर आघाडीचे यशापयश अवलंबून असणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------


अखेर राज्यातील राजकीय अस्थिरता संपून शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. आघाडीची वाटचाल काट्यानी भरलेल्या खाचखळग्याच्या रस्त्यावरून होणार हे आघाडी बनतानाच स्पष्ट झाले होते. आघाडी बनतांना जेवढ्या अडचणी जेवढे प्रश्न उभे राहिलेत त्यापेक्षा अधिक अडचणी आणि प्रश्न सरकार चालवितांना उभे राहणार आहेत. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणारा भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील वैचारिक भिन्नतेमुळे एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतील अशा मुद्द्यांना हवा देत सरकार सुरळीत चालणार नाही याची काळजी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. सावरकरांना भारतरत्न देणे किंवा संसदेत सादर होणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आघाडीतील पक्षांची परस्पर विरोधी भूमिका समोर येऊ शकते व त्याचा फायदा उठविण्याचा भाजप नेतृत्वाकडून प्रयत्न होईल. पण जे काही मतभेदाचे मुद्दे असणार आहेत ते प्रामुख्याने राष्ट्रीय राजकारणात घ्यावयाच्या भूमिके बद्दल असणार आहेत. आघाडीतील प्रमुख पक्षांनी थोडा समंजसपणा , थोडी उदारता दाखविली तर अशा मतभेदांवर मात करणे अवघड जाणार नाही. किमान समान कार्यक्रम ठरल्याने राज्य चालवितांना टोकाचे मतभेद होणार नाहीत पण हा आघाडीमान्य समान कार्यक्रम अंमलात आणणेही सोपे असणार नाही. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख अडथळा आर्थिक असणार आहे. केंद्राला नको असलेले सरकार राज्यात असल्याने आर्थिक पेंच दूर करण्यात केंद्र मदत करील ही शक्यता कमीच आहे. आर्थिक अडचणींचा डोंगर महाविकास आघाडी किती कौशल्याने पार करते यावर आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. 

आधीच्या फडणवीस सरकारात शिवसेना सहभागी असली तरी ते सरकार आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे सरकार यांचे चरित्र भिन्न आहे. उद्दिष्टात भिन्नता आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारात सहभागी असूनही सरकारच्या निर्णयावर शिवसेनेला प्रभाव पाडता येत नव्हता. कायम विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत शिवसेना वावरली. आता मात्र शिवसेना सरकारात प्रभावी भूमिकेत तर भाजप विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत आला आहे. दोघांच्या नव्या भूमिकांतील संघर्ष पाहण्यासारखा असणार आहे. ग्रामीण भागाला आणि शेतीक्षेत्राला न्याय हे नव्या सरकारचे धोरण आहे . भपकेबाज विकास हे जुन्या सरकारचे धोरण होते. भपका दिसला पाहिजे त्याचा उपयोग किंवा गरज ही बाब आधीच्या सरकारसाठी दुय्यम होती. परिणामी विकास म्हणजे मेट्रोची कामे , बुलेट ट्रेनची कामे आणि रस्त्याची कामे . रेंगाळत का होईना ही कामे सर्वत्र चालू असल्याने आधीच्या सरकारपेक्षा काम करणारे सरकार अशा प्रतिमा निर्मितीसाठी उपयोग होत होता. अशा कामात भरपूर नफा असल्याने कंपन्या आधी स्वत:चा पैसा  खर्च करून ही कामे करायला एका पायावर तयार असतात. म्हणजे सरकारच्या चालू खर्चात याचा भार नसायचा. अशा कामातून बिनबोभाट हिस्सा मिळतो तो वेगळाच.                                           

राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करून फडणवीस सरकारने आपली प्रतिमा उजळून घेतली होती. ग्रामीण भागातील आणि शेती समस्येकडे लक्ष द्यायचे तर त्यासाठी कोणी कंपन्या पैसा ओतायला तयार नसतात. त्यासाठी पैसा सरकारी तिजोरीतून खर्च करावा लागतो. त्यासाठी चांगले आर्थिक व्यवस्थापन लागते. त्याऐवजी फडणवीस सरकारने मोठमोठ्या घोषणा करून  ग्रामीण भागाच्या तोंडाला पाने पुसलीत. स्वबळावर सरकार बनविण्याचे भाजपचे स्वप्न भंगले ते यामुळेच. आता ग्रामीण भागाकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देण्यावर एकमत असणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. पण त्यासाठी पैसा कसा उभा करणार हे या सरकारपुढील  मोठे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आवश्यक असली तरी तेवढीच समस्या नाही. कर्जमुक्तीचा उपयोग फार तर एक वर्षासाठी होतो आणि पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेले मनोगत आश्वासक आहे. केवळ कर्जमुक्ती नाही तर शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करायचे असे ते म्हणतात ते अगदी योग्य आहे. त्यासाठी सरकारकडे काय कार्यक्रम आहे आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी  पैसा कसा उभा होतो यावर या सरकारचे वेगळेपण आणि भवितव्य ठरणार आहे.

राजकीय मतैक्य आणि आर्थिक आव्हानांव्यतिरिक्त नव्या सरकारपुढे मजबूत विरोधी पक्षाचे मोठे आव्हान आहे. विरोधीपक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष केवळ संख्येने मजबूत नाही तर अनुभवाने समृद्ध आहे. संख्याबळ कमी असतानाही भाजपने विरोधीपक्ष म्हणून चांगली कामगिरी केली आहे. सरकारात राहून आर्थिक प्रश्न सोडविणे भाजपला जमले नसले तरी लोकांचे आर्थिक प्रश्न समर्थपणे मांडण्याची या पक्षाची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे. पूर्वी भाजप विरोधीपक्ष म्हणून आपल्या कामगिरीवर समाधानी असायचा. पण आता तसे नाही. केंद्रात भाजपचे शक्तिशाली सरकार असल्याने राज्यात विरोधात बसण्यापेक्षा सत्तेत जाण्याची आतुरता या पक्षाला आहे. पक्षाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी  लवकर सत्ताधारी बाकावर परतण्याची मनीषा विधानसभेतच बोलून दाखवली आहे. मोदीजी सत्तेत आल्यापासून भाजपची वाढलेली सत्तेची भूक आणि ती भूक भागविण्यासाठी पैसा आणि केंद्रातील सत्तेच्या बळावर कोणत्याही थराला जाण्याची भाजपची मानसिकता लक्षात घेता चंद्रकांत पाटील यांचे विधानाकडे  पोकळ आशावाद म्हणून बघणे आघाडीला महाग पडू शकते. फडणवीस-पवार यांच्या औटघटकेच्या सरकारने नामुष्की पदरात येऊनही भाजप पुन्हा सत्ता बळकावण्याचे स्वप्न पाहात असेल तर ते आघाडीच्या एकसंघतेला मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान आघाडीला पेलता आले तर राज्यातील नवे राजकीय समीकरण भाजपसाठी राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान ठरेल.

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८