Thursday, December 26, 2019

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित ! -- २



मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख कायद्यात जरुरीचा नसतांना तो करण्यात आला आहे.
----------------------------------------------------------------------------

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून आर्थिक क्षेत्र वगळता जे राजकीय-सामाजिक निर्णय घेतलेत त्यात प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केल्याचे दिसून येईल. त्याच क्रमात आसामची नागरिक नोंदवही अद्यावत करण्याच्या प्रयत्नाला केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने उत्साहाने साथ दिली. हे काम सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाले असले तरी सरकारच्या ताब्यातील नोकरशाही मार्फतच पूर्ण झाले आहे. या कामात अनेक मोक्याच्या व महत्वाच्या ठिकाणी विश्वासू नोकरदारांची निवड करूनही भाजपला आसामात जे साध्य करायचे होते ते साधता आले नाही. भाजपचे घोषित उद्दिष्ट्य परकीय घुसखोरांना परत पाठवायचे असले तरी घोषित उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने कोणतेच पाउल उचलले नाही. गौहाटी हायकोर्टाच्या आदेशावरून आसाम नागरिक नोंदवहीत स्थान न मिळालेल्यांची रवानगी तुरुंग सदृश्य डिटेन्शन कॅम्प मध्ये करण्यात येत असली तरी कालबद्ध आखणी करून या लोकांची रवानगी त्यांच्या मूळ देशात करावी या आदेशाला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एकाही नागरिकाला त्याच्या देशात परत पाठविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही.


असा प्रयत्न करण्यासाठी संबंधित सरकार बरोबर अधिकारी स्तरावर , मंत्रीस्तरावर बोलणी करून नागरिकांची ओळख पटविण्याची, त्याला परत पाठविण्याची पद्धत निश्चित करण्याची गरज असते. त्या दृष्टीने सरकारने एकही पाउल उचललेले नाही. देशात होत असलेली बांगलादेश घुसखोरांची चर्चा ऐकून बांगलादेशचे नेतेच भारत सरकारला विचारू लागले आहेत कि बांगलादेशचे नागरिक भारतात घुसले असतील तर आम्हाला दाखवा. आमच्या नागरिकांना परत घ्यायला आम्ही तयार आहोत. बांगलादेश तुमच्याकडे आमचे कोण नागरिक राहतात हे दाखवा असे आव्हानात्मक बोलत असतांना भारत सरकारचा मात्र त्यांना दिलेला प्रतिसाद बचावात्मक आहे. आसामातील नागरिक नोंदवही अद्यावत करण्याचे काम हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याच्याशी तुमचा काहीच संबंध नसल्याने तुम्हाला काळजी करण्याचे कारण नाही असे उत्तर भारत सरकारकडून बांगलादेशला देण्यात आले आहे. घुसखोरांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे देशात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सांगणाऱ्या आणि एका एका घुसखोराला वेचून भारतातून हाकलून देण्याची सतत गर्जना करणाऱ्या सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या मुद्द्यावर बांगलादेश सरकारपुढे टाकलेली नांगी लक्षात घेता घुसखोरांना परत पाठविण्या ऐवजी घुसखोर ठरलेल्या मुसलमानांना डिटेंशन कॅम्प मध्ये डांबून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा इरादा स्पष्ट होतो.

लाखो मुस्लिमांना डिटेन्शन कॅम्प मध्ये ठेवण्याचे भाजपचे स्वप्न आसाम मध्ये जे घडले त्यामुळे उधळल्या गेले आहे. तिथे मुसलमानांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येत हिंदू जनता घुसखोर ठरल्याने हिंदुना डिटेंशन कॅम्प मध्ये ठेवण्याची पाळी भाजप सरकारवर आली. कॉंग्रेसमध्ये आसामचे नागरिक रजिस्टर अद्यावत करण्याची हिम्मत नव्हती ती आमच्या सरकारने दाखविली असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री अमित शाहची कॉंग्रेस काळात रजिस्टर अद्यावत झाले असते आणि त्यात हिंदू अधिक संख्येने घुसखोर ठरले असते तर काय प्रतिक्रिया आली असती याचा सहज अंदाज बांधता येतो. अशी प्रक्रिया कॉंग्रेस काळात पूर्ण झाली असती तर भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाने कॉंग्रेसला हिंदू विरोधी ठरविले असते. पण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे मजबूत सरकार असताना ही प्रक्रिया पूर्ण होवून हिंदू मोठ्या संख्येने घुसखोर ठरल्याने भाजपची पंचाईत झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई भाजपला करावी लागली. मात्र हा कायदा करतांना हिंदू-मुस्लिमांना वेगळे करण्याची संधी भाजप नेतृत्वाने सोडली नाही. त्यामुळेच तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वादग्रस्त ठरला आहे.
           

भारतीय नागरिक नसलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात यापूर्वीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण अशी दुरुस्ती करतांना अमुक धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व द्यावे व तमुक धर्माच्या धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येवू नये असा धर्माधारित नागरिकत्व देण्याचा विचार कधी समोर आला नव्हता. विशिष्ट परिस्थितीमुळे ज्यांना देश सोडून भारतात आश्रयासाठी यावे लागले त्यांना नागरिकत्व देण्यास ते बहुसंख्येने हिंदू आहेत म्हणून कधी विरोध झाला नाही आणि आजही होत नाही. धर्मद्वेशाचे आणि धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेल्या दुर्दैवी जीवांना भारतासारखे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आश्रय देणार नाही तर कोण देईल. इथे एक गोष्ट नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे. धार्मिक किंवा वांशिक  छळाचे किंवा धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेले लोक  वैध-अवैधरित्या देशात शरणार्थी म्हणून आलेत आणि राहिलेत त्यांना या  देशाचे नागरिकत्व द्यायला कोणाचाच विरोध नाही. विरोध होतो आहे तो धार्मिक भेदभाव करून नागरिकत्व देण्याला. बरे मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख जरुरीचा होता का तर तसेही नाही. ज्या अल्पसंख्याकांचा शेजारी राष्ट्रात छळ होतो ते शरणार्थी म्हणून भारतात राहात आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद त्यांच्या धर्माचा उल्लेख न करता करणे शक्य होते. ज्या राष्ट्रांचा या सुधारित कायद्यात उल्लेख आहे त्या राष्ट्रात मुस्लीम बहुसंख्येने आहेत. त्यामुळे त्या राष्ट्रातील अल्पसंख्यांक असा जरी कायद्यात उल्लेख असता तरी त्याच लोकांना नागरिकता मिळाली असती ज्यांना मोदी सरकार या नव्या कायद्या अंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू इच्छिते. मग मोदी सरकारने कोणतेही वादंग न होता घटनेच्या चौकटीत बसणारा मार्ग अभागी लोकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी का निवडला नाही याची कारणमीमांसा पुढच्या लेखात
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

No comments:

Post a Comment