Thursday, April 15, 2021

माय लॉर्ड, कायद्यापुढे सर्व समान तर सर्वाना समान न्याय का नाही ?

शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 
-------------------------------------------------------------------------

 
कायद्यापुढे सर्व समान असतांना एखाद्या व्यक्तीला विशेष वागणूक कशी दिली जावू शकते असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी राज्यसरकारला केला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठा पुढे एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान त्यांनी हा प्रश्न विचारला. लुळे, लंगडे, पांगळे, गंभीर आजारी आणि वयोवृद्ध अशा व्यक्ती ज्या निर्धारित रुग्णालयात कोविड प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी जावू शकत नाहीत त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून लस टोचण्याचा आदेश सरकारला देण्यात यावा अशी मागणी करणारी ती जनहित याचिका होती. या याचिकेला मुंबई महानगर पालिकेने तशी परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितल्याचा व केंद्राने त्याला नकार दिल्याचा संदर्भ होता. जे नागरिक शारीरिक व्याधीमुळे लसीकरण केंद्रापर्यंत जावू शकत नाहीत त्यांना हायकोर्टाने दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा असतांना न्यायमूर्तीना कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण झाली आणि ते महाराष्ट्र सरकारवर बरसले. याला संदर्भ होता शरद पवार यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून कोविद लस टोचली गेल्याचा. घरी जावून लस टोचण्याचा निर्णय झाला नसताना एखाद्या व्यक्तीला घरी जावून लस कशी टोचू शकता असा बिनतोड सवाल करत त्यांनी राज्य सरकारला कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण करून दिली. शरद पवारांना घरी जावून लस टोचण्याचा मुद्दा त्यांना एवढा टोचत होता की याचिकेत मागितलेला दिलासा कसा देता येईल यावर विचार करण्या ऐवजी त्यांनी राज्य सरकारला यापुढे असा भेदभाव केला तर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. शरद पवारांवर शस्त्रक्रिया झाली असली तरी राज्य सरकारने फक्त त्यांनाच घरी जावून लस देणे टाळायला हवे होते. राज्य सरकारने नियम मोडला आणि न्यायमूर्ती त्यामुळे संतप्त झाले तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याचा हल्ली सर्वांनाच विसर पडत चालला आहे . शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 

याच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग आणि एका वकिलाच्या याचिकांची सुनावणी झाली होती. या याचीकांमधून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना १०० कोटीची वसुली करायला सांगितल्याच्या आरोपाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. या दोन्ही याचिकांच्या कायदेशीर आधारावर आक्षेप नोंदवत आणि दोन्हीही याचिकाकार्त्यावर ताशेरे ओढत खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आणि नंतर याचिकाकर्त्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी अंशत: मान्य केली. कुठलाही आधार किंवा पुरावा नसलेल्या प्रकरणी चौकशी करायला काही आधार आहे का हे तपासायला सीबीआयला सांगण्यात आले. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने आरोप केले असल्याने असा तपास गरजेचा असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. अधिकारी उच्चपदस्थ आहे याला कायद्याच्या भाषेत कोणतीही किंमत नाही. कोण कोणावर आरोप करतो यापेक्षा आरोप काय आहे आणि सकृतदर्शनी पुरावा काय आहे हे बघणे गरजेचे होते. तसे न बघता कोण कोणावर आरोप करतो हे महत्वाचे असेल तर याचा दुसरा अर्थ उच्चपदस्थांसाठी एक कायदा आणि सर्वसामन्यांसाठी दुसरा कायदा लागू आहे असा त्याचा अर्थ होतो. बरे सगळ्या उच्चपदस्थांसाठी तरी सारखा नियम लावल्या जातो का तर तसेही नाही. येत्या २३ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात नवे सरन्यायधीश पदारूढ होतील. २-३ महिन्यापूर्वी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सन्माननीय न्यायमूर्ती विरुद्ध सध्याचे सरन्यायधीश बोबडे यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. होवू घातलेले सरन्यायधीश विरोधी तेलगु देशमच्या नेत्याशी हातमिळवणी करून आपल्या विरुद्ध निर्णय देण्यासाठी उच्च न्यायालयावर दबाव आणत असल्याचा गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर या न्यायमूर्तीच्या मुली जमीन घोटाळ्यात गुंतलेल्या असूनही न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने कारवाई होत नसल्याचा खळबळजनक आरोप त्या पत्रात होता. एका मुख्यमंत्र्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशावर एवढे गंभीर आरोप केले तर मग त्याची चौकशी का नाही कायदा तोच. पण त्याच कायद्याच्या आधारे एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय देणारे निर्णय एवढ्यात सर्रास दिले जात आहेत. 


दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या पाच वर्षात सारख्याच प्रकरणात वेगवेगळा न्याय कसा दिला गेला याची मोठी यादी देता येईल. अनिल देशमुख प्रकरणाशी साधर्म्य असलेल्या व याच प्रकरणात देशमुख यांच्या वकिलाने उल्लेख केलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हंटले होते हे बघितले तर एका साठी एक न्याय व दुसऱ्यासाठी दुसरा न्याय हा प्रकार स्पष्ट होईल. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये बिर्ला डायरी व सहारा नोंदी संबंधी एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते. बिर्ला डायरीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठी रक्कम देण्यात आल्याचा उल्लेख होता. तर सहारा नोंदीत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोडी, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री चौहान , छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना मोठी रक्कम दिल्याचा उल्लेख होता. बिर्ला डायरी आणि सहारा नोंदी आयकर विभागाने टाकलेल्या धाडीत सापडल्या होत्या. त्यानंतर मोदीजी प्रधानमंत्री झालेत आणि आयकर विभागाने या नोंदींची तपासणीच केली नाही. चौकशीच्या मागणीसाठी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. न्यायमूर्ती केहर आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले कि कोणी काही लिहून ठेवले म्हणून ज्यांच्या बद्दल लिहून ठेवले त्यांच्या चौकशीचा आदेश देता येणार नाही. असा आदेश दिला तर उद्या कोणीही कोणत्या मंत्र्या विरुद्ध किंवा प्रधानमंत्र्यांना विरुद्ध पैसे दिल्याचा आरोप करेल. याचे किती गंभीर परिणाम होतील याचा विचार करा. पैसे दिले घेतल्याचा ठोस पुरावा असेल तर सादर करा अन्यथा याचिका मागे घ्या. अनिल देशमुखाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची आठवण देवूनही सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तोंडी आरोपावरून होणारी चौकशी रद्द केली नाही. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याला सत्तेत असणारे लोक मानत नाहीतच पण सर्वाना समान वागणूक व न्याय देण्याची ज्यांच्यावर घटनादत्त जबाबदारी आहे ते देखील आपल्या जबाबदारीचे पालन करीत नाहीत हे जास्त गंभीर आहे !
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ .

No comments:

Post a Comment