कोरोनाने लोक मरत
असताना रेमडीसिविर प्रकरणी केलेले राजकारण
मेलेल्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे आहे याचे भान फडणवीस यांचेसह कोणत्याही
भाजप नेत्याने ठेवले नाही.
महाराष्ट्रातील सत्ता मिळविण्यासाठी फडणवीस आणि भाजप कोणत्याही थराला जावू शकते
अशी यातून तयार झालेली प्रतिमा फडणवीस आणि भाजप यांचेसाठी अडचणीची ठरणारी आहे.
-------------------------------------------------------------------
मागच्या लेखात केंद्र व राज्यातील भाजप नेते कोविडच्या संकटाला संधी
समजून महाराष्ट्राची
कोंडी करण्यात व सरकार कसे बरखास्त करता येईल यासाठीचे निमित्त तयार करण्यात
व्यस्त असल्याचे म्हंटले होते.नेमकी हीच बाब मागच्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय
ख्यातीच्या 'द
इकॉनॉमीस्ट' नियतकालिकाने आपल्या अग्रलेखात अधोरेखित केली आहे. अनेक
आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांनी मोदी सरकारच्या कोरोना हाताळणीवर अतिशय कठोर आणि
चौफेर टीका केली आहे. त्याबद्दल वेगळे लिहावे लागेल. पण ज्या नियतकालिकाचा उल्लेख
मी केला आहे त्यात महाराष्ट्रात कोरोना वाढायला लागला तेव्हा वेळीच सावध होवून
कोरोना वाढणार नाही व त्याचा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी केंद्राने
महाराष्ट्राला सर्वप्रकारची मदत करण्या ऐवजी त्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी
आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना प्रोत्साहन दिले व आपल्या पक्षाचे सरकार तिथे येईल
यासाठी प्रयत्न चालविल्याचा आरोप केला आहे. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि इतर भाजप
नेते यांची कृती आणि केंद्र सरकारची कृती हा समज दृढ करणारी आहे.
महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांचे नातेवाईक रेमडीसिविर
मिळावे यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. दोन-अडीच हजार अधिकृत किंमत
असलेल्या या इंजेक्शनसाठी दहा हजारापासून पन्नास हजारपर्यंत किंमत मोजायला तयार
असूनही ती मिळण्याची मारामार आहे. असे घडण्याचे मुख्य कारण महाराष्ट्र सरकारची
कोंडी करण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न हे आहे. महाराष्ट्र सरकार
रेमडीसिविरचा पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे पण फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील भाजप त्या
औषधीचा पुरवठा कसा सहज करू शकतो हे दाखविण्याचा कट तडीस नेण्यासाठी महाराष्ट्राला रेमडीसिविर
पुरवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली गेली.
केंद्राची साथ असल्या शिवाय असा कट आखणे आणि तो पार पाडणे महाराष्ट्रातील भाजप
नेत्यांना शक्य झाले नसते.
दिव-दमन येथील ब्रूकफार्मा कंपनीला हाताशी धरून भाजप नेत्यांनी
रेमडीसिविरचा व्यवहार केला. ज्या कंपन्या महाराष्ट्र सरकारला रेमडीसिविरचा पुरवठा
करायला तयार नव्हत्या त्या भाजपला पुरवठा करीत आहेत हे लक्षात घेतले की यातील
राजकारण स्पष्ट होते. अशा औषधीची कोणत्याही पक्षाला किंवा व्यक्तीला खरेदी किंवा
साठा करता येत नाही. महाराष्ट्रातील भाजपा नेते म्हणतात आमच्याकडे यासाठीच्या सर्व
परवानग्या आहेत. असतील तर त्या नियम बाजूला सारून केंद्राच्या कृपेने मिळाल्या
असणार हे उघड आहे. पण या कोणत्या परवानग्या आहेत हे भाजप नेत्यांनी पोलिसांना
दाखवणे टाळले आहे त्यामुळे गूढ अधिकच वाढले आहे.
मुंबईत पोलिसांनी ब्रूकफार्मा कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जो साठा
जप्त केला त्या संदर्भात फडणवीस यांचेसह भाजप नेत्यांनी जी विधाने केली त्यावरून
भाजपने हा साठा मुंबईत मागविला हे स्पष्ट झाले आहे जे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे.
भाजपचा हा साठा मुंबईत आणण्याचा उद्देश्य स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकार जनतेला रेमडीसिविर
उपलब्ध करून देवू शकत नाही पण आम्ही करून देवू शकतो हे त्याला दाखवायचे होते. या
साठ्याचे नेमके ते काय करणार होते हे अद्यापही पुरेसे स्पष्ट झाले नाही.
महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणतात ते औषध काय आम्ही पिणार नव्हतो.
जनतेलाच देणार होतो. आम्ही हा साठा राज्य सरकारलाच देणार होतो असे फडणवीस यांनी
सांगितल्याचे काही वृत्तपत्रात छापून आले आहे. तर दरेकर सारख्या भाजपातील दुय्यम नेत्याने
राज्यसरकारला इंजेक्शन मिळत नव्हते म्हणून आपण प्रयत्न करून ते मिळविल्याचे
सांगितले. तीन नेत्यांच्या तीन विधानावरून नेमके काय करणार होते हे स्पष्ट होत
नाही.
भाजपला सरकारची व महाराष्ट्रातील जनतेची मदतच करायची होती तर ती
जाहीरपणे करायला हवी होती. भाजपची मदत घेणे राज्य सरकारने नाकारले असते तर राज्य
सरकार उघडे पडले असते. भाजपने
देवू केलेली मदत राज्य सरकारने स्वीकारली किंवा नाकारली असती तरी
दोन्हीही स्थितीत भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाची प्रतिमा उजळली असती. पण फडणवीस आणि
भाजपला सरकार व जनतेची मदत करण्या ऐवजी सरकारची कोंडी करून सरकारला जे जमले नाही
ते आपण करून दाखविले असा टेंभा मिरवायचा होता. लोक मरत असताना अशा प्रकारचे
राजकारण मेलेल्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे आहे याचे भान फडणवीस यांचे सह
कोणत्याही भाजप नेत्याने ठेवले नाही.
साठा पकडल्याच्या रात्री फडणवीस,दरेकर आणि इतर भाजप नेत्यांनी हा साठा ज्या कंपनीचा होता त्या
बृक्फार्मा कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यावर पोलीस स्टेशन
मध्ये धाव घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेची जी प्रेसनोट पोलिसांतर्फे जारी
करण्यात आली ती माहिती आणि भाजप नेते बाहेर सांगत असलेली माहिती यात विसंगती आहे.
प्रेसनोट प्रमाणे पोलीस स्टेशन मध्ये हा साठा भाजपने पैसे भरून मागविला असल्याचा
दावा केला नव्हता. फार्मा कंपनीच्या मालकाला का ताब्यात घेतले याचा जाब
विचारण्यासाठी फडणवीस पोलीसठाण्यात इतर नेत्यांना घेवून आले होते असे त्या
प्रेसनोट मधून सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे पोलीस स्टेशन मध्ये त्यावेळी झालेल्या चर्चेत फार्मा
कंपनीच्या मालकाने किंवा भाजपा नेत्यांनी त्या साठ्या बद्दल कोणतेही कागदपत्र सादर
केले नसल्याचे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात
आले.
मुळात हे शेड्युल ड्रग असल्याने कोणालाही मिळवता येत नाही. आम्ही
पैसे भरून जनतेच्या भलाईसाठी हे औषध मागविले याचे कागदपत्र सादर झाले तर भाजप आणि
ते औषध पुरवणारी कंपनी दोघेही कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील. हे लक्षात आल्यावर
चार दिवसांनी नवी सारवासारव भाजप तर्फे करण्यात आली. भाजप नेते दरेकर काही
पुरवठादाराना घेवून राज्याचे औषधी निर्माण मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांना भेटले
होते असे सांगण्यात आले. हे पुरवठादार राज्याला रेमडीसिविर पुरवायला तयार
असून त्यासाठी काही परवानग्यांची गरज असल्याचे मंत्र्यांना सांगण्यात आले व तशा
परवानग्या मंत्र्याने दिल्या नंतरच औषधी साठा मुंबईत आल्याचा नवा दावा करण्यात
आला. आपण काही बेकायदेशीर केले नाही हे सांगण्याच्या खटपटीत भाजपचा बेकायदेशीर
व्यवहार उघड झाला.
पुरवठादारांची मंत्र्यांशी भेट घालून दिल्यावर आणि आवश्यक ती परवानगी
मिळवून दिल्यावर दरेकारांचे राजकीय-सामाजिक कार्य आटोपले होते. फार तर त्यांनी
लगेच पत्रकार परिषद घेवून आपण कशी सरकारची व पर्यायाने जनतेची मदत केली हे
सांगायचे असते. कारण नंतरचा सर्व व्यवहार हा पुरवठादार आणि सरकार यांच्यामधील
होता. पुरवठादार कंपनीने औषधी पुरवून सरकारकडून पैसे वसूल केले असते. ज्याअर्थी
असे घडले नाही त्याअर्थी भाजपचा डाव वेगळाच होता असे मानायला जागा आहे. महाविकास
आघाडीच्या सरकारला अडचणीत आणण्याच्या नादात भाजप नेत्यांनी आपली प्रतिमा कलंकित
करून घेतली आहे.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि.
यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment