नियोजना मधला गोंधळ किंवा
अजिबात नियोजन न करता घोषणा करणे हे तर मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.
कोरोना रोखण्यासाठी सर्वात महत्वाचा उपाय लसीकरण होता त्यातील मोदी सरकारची नियोजनशून्यता आणि मोदींची ‘विश्वगुरु’ बनण्याची आकांक्षा देशाला
महागात पडली.
--------------------------------------------------------
मागच्या लेखात आपण बघितले कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांचे निवडणूक
प्रचारातील वर्तन देशभर कोरोना प्रती गांभीर्य कमी करण्यात झाले. लाखा-लाखाच्या
गर्दीने कोरोना वाढत नसेल तर आपण थोडी गर्दी केली तर काय बिघडणार , मास्क लावला नाही तर काय
बिघडते अशी मानसिकता निर्माण झाली. मोदी, शाह आणि भाजपने प्रचारात नुसती स्थानिक गर्दी जमवली नाही तर
देशभरातून बंगाल मध्ये हजारो कार्यकर्ते प्रचारासाठी जमवलेत. कोरोनाचे कारण देवून
विरोधी पक्ष नेत्यांची फक्त ऑनलाईन बैठक घेणारे प्रधानमंत्री ऑनलाईन प्रचारसभा
घ्यायला मात्र तयार नव्हते. कोरोना काळात ऑनलाईन प्रचारसभाच व्हाव्यात हा आग्रह
सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी धरायला पाहिजे होते. पण निवडणूक आयोग सरकारच्या सोयीने
निर्णय घेणारे बनले आहे. सरकार
प्रमुखाला जंगी प्रचारसभा घेवून आपली आणि आपल्या पक्षाची हवा बनवायची होती. ही हवा
बनविण्यासाठी बंगाल मधील निवडणूक कार्यक्रम लांबलचक बनविण्यात आला.
कोरोनाचे वाढते संकट लक्षात
घेवून निवडणुका लवकर आटोपत्या घ्याव्यात हा अन्य पक्षांनी केलेला आग्रह भाजप आणि
निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला. शेवटी मद्रास हायकोर्टाने हस्तक्षेप करत कोरोना
काळात ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम आखला आणि गर्दी जमविण्याचे
स्वातंत्र्य दिले ते बघता निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविला
पाहिजे असा कडक शेरा मारला तेव्हा कुठे निवडणूक आयोगाचे डोळे उघडले. निवडणूक
आयोगाने प्रचारसभा व मिरवणुकांवर बंदी घातली. पण तोपर्यंत फार उशीर झाला होता.
बंगालमध्ये शेवटच्या टप्प्याचे मतदान तेवढे बाकी होते. निवडणूक आयोगाने जे शेवटी
केले तेच सुरुवाती पासून केले असते तर कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यात बरीच मदत झाली
असती. गर्दी जमवायची, शक्ती
प्रदर्शन करायचे, देशभरातून
हजारो कार्यकर्ते जमवून त्यांच्या करवी सभांमध्ये उन्मादी वातावरण निर्माण करायचे
हे मोदींचे निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र आहे. ऑनलाईन प्रचार झाला असता तर उन्माद
निर्माण करणे अशक्य होते. निवडणूक आयोग लांबलेला निवडणूक कार्यक्रम आखडता घेण्यास
वा एका वेळी मतदान घेण्यास तयार नसण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे.
या काळात सरकारकडून दुसरे बेजबाबदार वर्तन घडले ते कुंभ मेळ्यात
गर्दी जमविण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचे. युगानुयुगे ठरलेल्या कालावधीत होणारा कुंभ
मेळा या वेळी एक वर्ष आधी घेण्यात आला. जोतिषविद्येनुसार पुढच्या वर्षीचा मुहूर्त
चांगला नसल्याने एक वर्ष आधीच हरिद्वारला कुंभमेळा घेण्याचा निर्णय झाला. कुंभ
मेळ्याचे नियोजन आणि पूर्वतयारी सुरु झाली तेव्हा उत्तराखंडचे तत्कालीन
मुख्यमंत्री व विविध आखाड्यांचे प्रमुख साधू यांच्यात आयोजनाबाबत मतभेद झालेत.
मुख्यमंत्र्याचा आग्रह कोविड प्रोटोकॉल पाळून कुंभ मेळ्याचे आयोजन व्हावे असा
होता. नेहमीच्या पद्धतीनेच आयोजन व्हावे यासाठी साधू समाज आग्रही होता. या बाबतीत
प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी कोरोनाचे गांभीर्य साधू समाजाला पटवून देणे गरजेचे
असताना साधू समाजाला खूष करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रीच बदलण्याचा निर्णय घेतला.
वास्तविक राम मंदिराचे भूमीपूजन जसे प्रोटोकॉल पाळून झाले त्याच पद्धतीने गर्दी न
जमवता कुंभ मेळ्याचे आयोजन शक्य होते. पण प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या
डोळ्या समोर उत्तरप्रदेशच्या होवू घातलेल्या निवडणुका होत्या आणि त्यासाठी
साधुसामाजाला दुखवून चालणार नव्हते. त्यावेळी देशाला असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला
कि सगळ्यांच्या कोरोना टेस्ट घेण्यात येत आहेत व कोरोना बाधितांना मेळ्यात प्रवेश
दिला जात नाही. पण नंतर जे उघड झाले ते धक्कादायक होते. मुळात कोट्यावधी रुपयाची
उधळपट्टी करून घेण्यात आलेल्या लक्षावधी कोरोना टेस्ट नकली होत्या !
कोरोनाच्या प्रारंभीच्या काळात सरकारसह कोणालाच या रोगाचे गांभीर्य
कळलेले नव्हते किंवा पुरेसे लक्षात आले नव्हते त्या काळात नेहमी प्रमाणे झालेल्या
तबलिगी जमातीच्या धार्मिक मेळाव्या विरुद्ध सत्ताधारी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमानी
केवढे रान उठवून अपप्रचार केला होता. आता त्या बद्दल काही चैनेल्सना त्यांच्याच
शिखर संस्थेने अपप्रचारा बद्दल दंड ठोठावला आहे. पहिल्या लाटेपेक्षाही भयंकर
ठरलेल्या दुसऱ्या लाटेच्या मध्यात मात्र लाखोची गर्दी जमविण्यास मान्यता देण्यात
आली आणि ज्या माध्यमांनी तबलिगी मेळाव्या विरुद्ध रान पेटविले त्यांनी कोरोना
काळात होणाऱ्या कुंभमेळ्याचे कौतुकाने प्रसारणच केले. कुंभमेळ्याहून परतलेले अनेक
भाविक नंतर कोरोना पॉजिटीव्ह निघाले. कोरोना प्रोटोकॉल पाळून कुंभमेळा आयोजनासाठी
आग्रही असणाऱ्या मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी उभा राहण्या ऐवजी त्यांची सुट्टी करून प्रधानमंत्री
व गृहमंत्री यांनी चुकीचा संदेश देवून कोरोना प्रसारास हातभारच लावला.
कोरोनाची पहिली लाट गंभीर स्वरूप धारण करण्या आधी प्रधानमंत्री मोदी
यांनी जी बेपर्वाई दाखविली ती काहीसी अज्ञानातून होती आणि बरीचशी दुसऱ्यांचे ऐकून
न घेण्याच्या मनोवृत्तीतून होती. त्यामुळे तद्न्य आणि विरोधक कोरोना बाबत सावध
होवून उपाययोजना करण्याचा सल्ला देत होते त्याकडे लक्ष देण्याची गरज मोदीजीना
वाटली नव्हती. राजकीय हेतू साध्य करणे कायम त्यांच्यासाठी महत्वाचे राहात आले आहे.
राजकीय हेतू साध्य झाल्यावर पहिली लाट गंभीर स्वरूप धारण करू लागली तेव्हा कोरोना
नियंत्रणाकडे त्यांनी लक्ष दिले. पहिल्या लाटेच्या वेळी झालेल्या चुकांचे माप
त्यांच्या पदरी कोणीच टाकले नाही. परिणामी दुसऱ्या लाटे वेळी पहिल्या लाटे पेक्षा
अधिक गंभीर चुका प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. निवडणूक प्रचार व कुंभमेळा याचे कोरोना
लक्षात घेवून नियोजन न करण्याच्या चुकांपेक्षाही मोठ्या चुका घडल्यात. पहिली मोठी
चूक ही होती कि जग जेव्हा दुसरी लाट रोखण्याच्या तयारीत व्यस्त होते तेव्हा आपले
प्रधानमंत्री कोरोनावर विजय मिळविल्याचा भ्रम पसरवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते.
दुसरी लाट येवू घातली आहे आणि ती लाट रोखण्यासाठी उपाययोजनांची गरज
आहे हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या गावीही नव्हते. खुद्द नीती आयोगाने दुसऱ्या
लाटेत ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज पडू शकते असे सांगून सरकारला सावध केले होते.
पण निवडणूक जिंकून एकचालकानुवर्ती सत्ता स्थापन करण्याची महत्वाकांक्षेने आंधळे
झालेल्या मोदी- शाह यांना नीती आयोगाचा इशाराही दिसला नाही. ऑक्सिजन अभावी काय
घडले हे साऱ्या देशाने पाहिले आणि अनुभवले आहे. नियोजना मधला गोंधळ किंवा अजिबात
नियोजन न करता घोषणा करणे हे तर मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. कोरोना
रोखण्यासाठी सर्वात महत्वाचा उपाय लसीकरण होता त्यातील मोदी सरकारची नियोजन
शून्यता आणि विश्व गुरु बनण्याच्या बालिश हेतूने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात
हाहा:कार माजविला. त्या विषयी या लेखमालेच्या पुढच्या आणि शेवटच्या भागात.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment