काश्मीरमध्ये त्यावेळी निवडणुका घेण्यास कॉंग्रेस पक्ष अनुकूल नव्हता तसेच इतर पक्षही विरोधात होते. पण काश्मीरची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि काश्मीर संदर्भात जगाचे भारताबद्दल अनुकूल मत तयार करण्यासाठी निवडणुका घेणे गरजेचे आहे यावर नरसिंहराव ठाम होते
-------------------------------------------------------------------------------------
देशासमोरील आर्थिक समस्या सोडविण्याला पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी जेवढे प्राधान्य दिले होते तेवढेच प्राधान्य काश्मीरमध्ये सुरु असलेली हिंसा थांबवून सामान्य परिस्थिती निर्माण करणे यासाठीही होते. त्याकाळी हे दोन्ही प्रश्न एकमेकांशी निगडीत बनले होते. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर संस्था आणि देशांचे सहकार्य गरजेचे होते. काश्मीर धगधगते राहिले असते तर सहकार्य मिळण्यात अडथळे आले असते. सैन्य बळावर आतंकवाद समाप्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असतानाच ठप्प झालेले नागरी प्रशासन पुनर्जीवित करण्याचे समांतर प्रयत्न त्यांनी सुरु ठेवले होते. यासाठी स्थानिकांचे सहकार्य गरजेचे होते. हे सहकार्य मिळविण्यासाठी त्यांनी दोन पातळीवर प्रयत्न सुरु ठेवले होते. या प्रयत्नात आतंकवाद्यांनी शस्त्र खाली ठेवून नागरी प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी सहकार्य करावे आणि काश्मीरमधील नेत्यांनी आतंकवाद्यांना पाठींबा न देता काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी सहभाग आणि सहकार्य द्यावे यावर त्यांनी भर दिला. हे प्रयत्न पुढे नेण्यासाठी खास काश्मीर मंत्रालय निर्माण केले आणि त्याची जबाबदारी तरुण तडफदार केंद्रीय गृहराज्यमंत्री राजेश पायलट यांचेवर सोपविली. काश्मीरच्या राज्यघटनेनुसार राज्यपालाला निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असले तरी पायलट यांनी आपले समांतर अधिकार केंद्र निर्माण केले. राज्यपाल आणि पायलट यांच्यात संघर्ष होवू नये यासाठी राजेश पायलट यांचे इच्छेनुसार तिथले राज्यपालही बदलण्यात आले होते. कोणत्याही धार्मिक,सामाजिक, राजकीय व्यक्ती व नेत्यांशी चर्चा करायला पायलट नेहमी उपलब्ध असायचे.
हिंसा सोडून निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी स्वत: नरसिंहराव दिल्लीत काश्मिरी नेत्यांची भेट घेत होते. सीतापती यांनी नरसिंहराव यांच्यावर लिहिलेल्या 'हाफ लायन' या पुस्तकात तर त्यांनी आतंकवादी म्होरक्यांच्या गुप्त भेटी घेतल्याचा उल्लेख आहे. कसेही करून नागरी प्रशासन काश्मिरात बळकट झाले पाहिजे आणि हे प्रशासन निवडून आलेल्या सरकारने चालविले पाहिजे यावर नरसिंहराव यांचा जोर होता. आतंकवादाने काश्मिरातील राजकीय पक्षांचे अस्तित्वच धोक्यात आले होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे काम आणि कार्यालय सुरु नव्हते. राजकीय पक्षांना जिवंत करण्याचे आणि निवडणुकीसाठी तयार करण्याचे मोठे आव्हान नरसिंहराव यांचे पुढे होते. नरसिंहरावांचा कॉंग्रेस पक्ष देखील निवडणुकीसाठी तयार नव्हता. नरसिंहराव यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील काश्मीरचे सहकारी गुलाम नबी आजाद यांना काश्मीरमधील कॉंग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेवून पक्षाला निवडणुकीसाठी तयार करण्याची जबाबदारी घेण्याची सूचना केली. पण आझाद यांनी केवळ जबादारी घेण्यासच नकार दिला नाही तर निवडणुकीसाठी योग्य वातावरण नसल्याने निवडणुका घेण्यास जाहीर विरोध केला. काश्मीरमध्ये त्यावेळी निवडणुका घेण्यास कॉंग्रेस पक्ष अनुकूल नव्हता तसेच इतर पक्षही विरोधात होते. पण काश्मीरची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि काश्मीर संदर्भात जगाचे भारताबद्दल अनुकूल मत तयार करण्यासाठी निवडणुका घेणे गरजेचे आहे यावर नरसिंहराव ठाम होते. फार कमी लोक मतदान प्रक्रियेत सामील होतील असा इशारा नरसिंहराव यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला होता. निवडणुका न घेण्यापेक्षा कमी मतदान झाले तरी निवडणुका घेणे चांगले यावर नरसिंहराव ठाम होते. काश्मिरातील नेत्यांना निवडणुकीसाठी तयार करण्यासाठी आय बी आणि इतर गुप्तचर यंत्रणांनाही नरसिंहराव यांनी कामी लावले होते. या सगळ्या प्रयत्नानंतर नरसिंहराव यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स निवडणुकीसाठी तयार झाल्याशिवाय काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे अवघड आहे. नरसिंहराव यांनी फारूक अब्दुल्ला यांचेशी त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने निवडणुकात सहभागी होण्यासाठी बोलणी सुरु केली.
निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी फारूक अब्दुल्ला यांनी तीन अटी नरसिंहराव यांचे समोर ठेवल्या. निवडणुकीनंतर त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात यावे. कलम ३७० ला धक्का लागणार नाही याबद्दल जाहीरपणे काश्मिरी जनतेला आश्वस्त करण्यात यावे आणि १९५३ साली शेख अब्दुल्ला यांना अटक झाली त्यावेळी कलम ३७० अंतर्गत अस्तित्वात असलेली स्वायत्तता काश्मीरला देण्यात यावी. फारूक अब्दुल्लाशी बोलणी सुरु होती तेव्हाच नरसिंहराव यांना परदेश दौऱ्यासाठी निघायचे होते. बोलणी अर्धवट सोडून आणि काश्मीर संबंधीची कागदपत्रे अभ्यासण्यासाठी सोबत घेवून नरसिंहराव परदेश दौऱ्यावर रवाना झाले होते. सुरुवातीला एका छोट्या आफ्रिकन देशाला भेट देवून ते अमेरिकेला जाणार होते. काश्मीर बाबत अमेरिकेने दबावतंत्र वापरू नये यासाठी तिथे जाण्यापूर्वी त्यांना काश्मीर संबंधीची पुढील दिशा स्पष्ट करायची होती. त्यावेळचे अमेरिकेचे काश्मीर विषयक मत व धोरण भारताच्या प्रतिकूल आणि पाकिस्तानचे समर्थन करणारे होते. अशा स्थितीत नरसिंहराव यांचे समोर दोन आव्हाने होती. निवडणुकीसाठी काश्मिरातील जनतेला व तिथल्या पक्षांना तयार करणे आणि या निवडणुकांवर अमेरिके सारख्या राष्ट्राने विश्वास ठेवून निवडणुकांचे स्वागत करणे. अमेरिकेची अनुकूल भूमिका राहील यासाठी त्यांनी एक महत्वाचे पाउल उचलले होते. त्यावेळी अमेरिका काश्मीर हा विवादित भाग असल्याचे जाहीरपणे सांगत असे. ही भूमिका सौम्य करण्यासाठी नरसिंहराव यांनी अमेरिकेच्या भारतातील राजदूताला काश्मिरात प्रत्यक्ष जावून , लोकांशी बोलून आपले मत बनवायला आणि आपल्या देशाला कळवायला प्रोत्साहित केले. विशेषत: तिथे निवडणूक घ्यायला अनुकूल परिस्थिती आहेकी नाही यासंबंधी चाचपणी करायची विनंती केली.
नरसिंहराव यांच्या सांगण्यावरून अमेरिकेचे राजदूत काश्मिरात गेले त्यावेळी काश्मीरची जनता दहशतवादी कारवायांना कंटाळली होती. काश्मिरी दहशतवाद्यांचे नेतृत्व संपवून पाकिस्तानी आणि पाकिस्तान समर्थक दहशतवाद्यांनी सूत्रे आपल्या हाती घेतली होती. काश्मिरी जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनेच्या हे विपरीत होते. पाकिस्तान समर्थक दहशतवादी आणि भारतीय सुरक्षादलाला शरण आलेले दहशतवादी या दोघांचाही त्रास वाढला होता. यातून त्यांना सुटका हवी होती. यातून सुटण्याचा निवडणुका हा एक मार्ग समोर दिसत होता. नेमकी ही परिस्थिती अमेरिकन राजदूताने टिपली आणि काश्मिरी जनता दहशतवादाला कंटाळली असून आपले मत व्यक्त करण्यासाठी वेगळे माध्यम जनतेला हवे असल्याचा निष्कर्ष अमेरिकेच्या राजदूताने अमेरिकेला कळवला. या अहवालाने अमेरिकेची भूमिका बरीच सौम्य बनली होती. अशावेळी अमेरिकेत पोचण्याआधी निवडणुकीचे सुतोवाच केले तर अमेरिकेत स्वागत होईल ही नरसिंहराव यांना खात्री वाटत होती. त्यामुळे अमेरिकेत पोचण्यापूर्वी फारूक अब्दुल्ला यांनी केलेल्या मागण्या संदर्भात काश्मिरी जनतेला उद्देशून जाहीरपणे बोलायचे होते.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment