जिनेव्हात इराणची मदत भारतासाठी निर्णायक ठरली. इराणने प्रस्ताव सौम्य करण्यावर नाही तर पाठीमागे घेण्यावर जोर दिला. जे आपल्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील असा पाकिस्तानचा विश्वास होता तेच देश वेगळी भूमिका घेत असल्याचे पाहून ठराव पारित होण्याचा पाकिस्तानचा विश्वास डळमळीत झाला.
-----------------------------------------------------------------------------------------
काश्मीर मधील मानवाधिकार उल्लंघना बाबत भारताला दोषी ठरवून निंदा करणारा ठराव पारित होणार याची तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांना खात्री वाटत असल्याने भारताची तिथे होणारी नाचक्की पाहायला मिळेल या आशेने प्रेक्षक कक्षात बसण्यासाठी त्या जिनेव्हात दाखल झाल्या होत्या. इतर देशाच्या प्रतिनिधी मंडळावर प्रभाव पडून आपल्या बाजूने वळविणे हा देखील त्यांचा हेतू होताच. याला तोड म्हणून नरसिंहराव यांनी त्यावेळचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांना प्रेक्षक कक्षात चर्चेच्या वेळी हजर राहण्यासाठी पाठविले. मनमोहनसिंग यांचा संयुक्त राष्ट्राशी जुना संबंध होता आणि नरसिंहराव सरकारात अर्थमंत्री म्हणून आर्थिक सुधारणा राबविण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावल्याने जागतिक पातळीवर त्यांचे नाव चर्चेत होते. त्याचा लाभ उठविण्यासाठी नरसिंहराव यांनी मनमोहनसिंग यांना जिनेव्हाला पाठविले. 'नहले पे दहला' म्हणता येईल अशा प्रकारची ही खेळी होती. आणि तसेही काश्मीर प्रश्नावर येणारे प्रस्ताव, सूचना या बाबतीत मनमोहनसिंग यांच्या मताला नरसिंहराव महत्व देत आले होते. मनमोहनसिंग राजकीय व्यक्ती म्हणून नाही तर अर्थशास्त्री म्हणून मंत्रीमंडळात होते. काश्मिरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी असा बिगर राजकीय चेहरा उपयोगी पडू शकतो असा नरसिंहराव यांचा होरा होता. मनमोहनसिंग यांना बेनझीर भुट्टोना शह देण्यासाठी जिनेव्हाला पाठवण्याच्या निर्णयाचे भारतात अनेकांना आश्चर्य वाटले पण तो काश्मीर संबंधी नरसिंह नीतीचा भाग होता. जिनेव्हात इस्लामी सहकार्य संघटनेचा भारता विरुद्धचा प्रस्ताव ८ मार्च १९९४ ला चर्चेला घेतला गेला. तत्पूर्वी विदेश राज्यमंत्री खुर्शीद अहमद यांनी युरोपियनच्या सदस्यांची भेट घेवून त्यांच्या प्रतिनिधींच्या काश्मिरात भेटीवर आधारित अहवालावर चर्चा करून काही स्पष्टीकरणे दिलीत. त्यामुळे युरोपियन युनियनचा काश्मीर बाबतच्या भारतीय धोरणाला असलेला तीव्र विरोध सौम्य व्हायला मदत झाली.
ठराव चर्चेला यायच्या आधीच पाकिस्तानला एका पाठोपाठ एक असे धक्के बसायला सुरुवात झाली होती. आहे त्या स्वरुपात प्रस्तावाला साथ देवू शकत नाही म्हणत इंडोनेशिया आणि लिबिया बाजूला झाले. प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य व त्यावेळचे परराष्ट्र राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी पाकिस्तानी प्रस्तावाला सात पानी जोरदार उत्तर दिले. त्यात पाकिस्तानच्या काश्मिरातील कारवायांवर प्रकाश टाकला. ठराव पारित झाला तर पाकिस्तान प्रेरित दहशतवाद्यांना बळ मिळून परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी अधिक चिघळेल हे त्यांनी प्रभावीपणे मांडल्याने आधी प्रस्तावाचे समर्थक असलेले अनेक देश पुनर्विचार करू लागले. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनी जर्मनीत नाझी सैनिकांनी केलेल्या अत्याचारापेक्षा जास्त अत्याचार भारतीय सुरक्षादलांनी काश्मिरात केल्याचा आरोप केला. भारताकडून काश्मिरात मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत आहे असे मानणाऱ्या देशानाही पाकिस्तानने भारतीय सुरक्षादलाची नाझी सैनिकाशी केलेली तुलना फारशी रुचली नव्हती. इस्लामिक सहकार्य संघटनेने मांडलेला प्रस्ताव सौम्य केली पाहिजे इतपत वातावरण निर्मिती करण्यात भारताला यश मिळाले होते. पण प्रस्ताव सौम्य झाला तर काठावर असलेले देश तटस्थ राहण्या ऐवजी ठरावाच्या बाजूने मतदान करतील ही भीती होती. पाकिस्तानने प्रस्ताव सौम्य न करण्याचा निर्णय भारताच्या पथ्यावरच पडला. फारूक अब्दुल्ला यांनीही भारताच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. स्वत:ला काश्मिरी म्हणवून घेणाऱ्या पाकिस्तानी शिष्टमंडळातील सदस्यांशी काश्मिरी भाषेत बोलून त्यांना काश्मिरी येत नसल्याची पोलखोल भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांनी केली. फारूक अब्दुल्ला यांनी अधिवेशनात बोलताना काश्मीर संदर्भातील आम्ही आमचे प्रश्न लवकर सोडवू. त्यानंतर गोल्फचा आनंद घेण्यासाठी तुम्ही सगळे या असे बोलून पाकिस्तान मांडतो तितकी वाईट परिस्थिती काश्मिरात नसल्याचे पटवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.
चर्चा सुरु झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी काश्मीर विषयक ठरावावर चर्चा सुरु झाली तेव्हा इराणची भारताला खूप मदत झाली. इराणने प्रस्तावावर मतदानाची घाई न करता आपसात विचारविनिमय करण्याची संधी देण्याची मागणी केली. इराणची विनंती मान्य करण्यात आली. दरम्यान चीन विषयक एक प्रस्ताव मतदानाला आला तेव्हा भारताने चीनच्या बाजूने मतदान करून काश्मीर प्रस्तावावर चीन पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहणार नाही याची तजवीज केली. इराणने प्रस्ताव सौम्य करण्यावर नाही तर पाठीमागे घेण्यावर जोर दिला. इराणचे न ऐकता प्रस्ताव मांडला तर इराण प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणार नाही याची पाकिस्तानला कल्पना आली. चीन देखील प्रस्तावाचे समर्थन करणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. जे आपल्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील असा पाकिस्तानचा विश्वास होता तेच देश वेगळी भूमिका घेत असल्याचे पाहून ठराव पारित होण्याचा पाकिस्तानचा विश्वास डळमळीत झाला. दरम्यान भारताने ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या देशांना व इतरही देशांना काश्मिरात येवून परिस्थिती पाहण्यासाठी भारताने परवानगी द्यावी अशी विनंती प्रस्तावावर भारत - पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करणाऱ्या इराणने भारताला केली. इराणची विनंती भारताने तात्काळ मान्य केली. इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या प्रस्तावात युनोच्या देखरेखीखाली आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींनी काश्मिरात जावून परिस्थिती पाहावी हा प्रमुख मुद्दा होता. कोणत्याही देशाच्या प्रतिनिधीला काश्मिरात येवून परिस्थिती पाहता येईल हे भारताने मान्य केल्याने पाकिस्तान प्रेरित प्रस्तावातील हवाच निघून गेली आणि प्रस्ताव मागे घेण्याला मान्यता देण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे पर्याय उरला नाही. प्रस्ताव मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. भारताने युद्धात पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळविलेत पण मुत्सद्देगिरीत निर्णायक विजय मिळविल्याची ही पहिली घटना मानली जाते. पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या मुत्सद्देगिरीचा हा मोठा विजय होता. नरसिंहरावाना चाणक्य म्हंटल्या जावू लागले ते तेव्हापासूनच ! वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जिनेव्हा येथे गेलेल्या प्रतिनिधी मंडळाचे मायदेशी जोरदार स्वागत झाले. मात्र वाजपेयी यांनी जिनेव्हा विजयाने हुरळून न जाण्याचा सल्ला दिला. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची एकी दिसली असली तरी काश्मीर बाबतच्या सरकारी भूमिकेशी आपल्या पक्षाचे मतभेद कायम असल्याचा पुनरुच्चार केला. आणखी एक महत्वाचा इशारा त्यांनी दिला. आम्ही आमच्या चुका दुरुस्त करण्याची गरज आहे. असे केले नाही तर दर महिन्याला जिनेव्हात भारताविरुद्ध प्रस्ताव येत राहील आणि भारता सारख्या देशाला मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावर आमच्या बाजूने मत द्या अशी भिक मागण्याची पाळी येत राहील. नरसिंहराव सरकारनेही मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावर जगाला उत्तर देण्याचा प्रसंग पुन्हा ओढवू नये यासाठी अनेक पाउले उचलली.
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment