जम्मू-काश्मीर संदर्भात घड्याळाचे काटे उलटे फिरविता येणार नाही या मुद्द्यावर भाजप आणि कॉंग्रेसचे एकमत होते. १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा मुद्दा १९७५ च्या इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधीत झालेल्या कराराने निकालात निघाला आहे यावरही दोन्ही पक्षात एकमत होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत कॉंग्रेसला दोष देणाऱ्या भाजपच्या सरकारने स्वायत्ततेची मागणी नाकारण्यासाठी कॉंग्रेस काळात झालेल्या कराराचाच आधार घेतला.
------------------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा झाली. या प्रस्तावावर राज्यसभेत चर्चा करायला मात्र वाजपेयी सरकारने नकार दिला. गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी केंद्र सरकारने विशेष ठराव करून जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेला स्वायत्तता प्रस्ताव अस्वीकृत केला असल्याने त्यावर राज्यसभेत चर्चेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायात्तते संबंधी प्रस्तावावर आणि मागणीवर केंद्रीय मंत्री मंडळाने विचार करून एक प्रस्ताव पारित केला. या प्रस्तावात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या सरकार चालविण्यासाठी ज्या मुद्द्यांवर एकमत झाले त्यात राज्यांना जास्तीतजास्त अधिकार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे स्मरण करून देण्यात आले. सरकारिया कमिशनच्या शिफारसी अंमलात आणण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यांना जास्तीतजास्त आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार प्रदान केले तर लोकसहभागातून विकासाला गती मिळेल असा केंद्र सरकारचा विश्वास असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले. मात्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेची स्वायत्ततेची मागणी यापेक्षा वेगळी आहे. ते जास्तीचे अधिकार मागत नसून १९५३ पूर्वीच्या स्थितीची पुनर्स्थापना करण्याची त्यांची मागणी आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचा शेख अब्दुल्ला यांचे सोबत १९७५ साली जो करार झाला त्या कराराने १९५३ पूर्वीची स्थिती जम्मू-काश्मीर मध्ये बहाल करण्याचा मुद्दा निकालात निघाला होता हे केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आपल्या ठरावात अधोरेखित केले.
त्यावेळी इंदिरा गांधीनी १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याच्या शेख अब्दुल्लांच्या मागणीवर घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते आणि त्यानंतरच १९७५ चा करार झाला याची आठवण या ठरावातून करून देण्यात आली. आता जर जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव मान्य करण्यात आला तर ते घड्याळाचे काटे उलटे फिराविण्यासारखे होईल. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या आकांक्षा राष्ट्रीय आकांक्षाशी जोडण्याच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नात खीळ पडण्याचा धोका असल्याने केंद्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मान्य करू शकत नसल्याचे ठरावात स्पष्ट करण्यात आले. १९५३ ची स्थिती निर्माण केली तर भारतीय राज्यघटनेने जे अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला मिळाले आहेत त्यापासून तेथील जनता वंचित राहील. तसे करणे जनतेच्या हिताचे नाही. राज्यांना अधिकार प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत राष्ट्रीय एकात्मताही बळकट झाली पाहिजे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेल्या ठरावातून हे साध्य होणार नसल्याने केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी अमान्य करीत असल्याचे ठरावात शेवटी सांगण्यात आले. पत्रकारांना या ठरावाची माहिती व स्पष्टीकरण देताना गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मान्य केली तर जम्मू-काश्मीर सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि कॅग सारख्या संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रात येणार नाही आणि त्यांच्यामुळे मिळणाऱ्या लोकशाही अधिकाराला जनता मुकेल. शिवाय जम्मू-काश्मीरची मागणी मान्य केली तर इतरही राज्यांकडून अशी मागणी पुढे येवू शकते व त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला धोका निर्माण होवू शकतो. राष्ट्राचे आणि तिथल्या जनतेचे हित लक्षात घेवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मंत्रीमंडळाने फेटाळली असल्याचे अडवाणींनी पत्रकारांना सांगितले.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारचा हा ठराव आणि या प्रश्नावर लोकसभेत चर्चा सुरु करताना कॉंग्रेस नेते माधवराव सिंधिया यांनी मांडलेली मते या दोन्हीमध्ये कमालीचे साम्य आहे. घड्याळाचे काटे परत फिरविता येणार नाही या मुद्द्यावर भाजप आणि कॉंग्रेसचे एकमत होते. १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा मुद्दा १९७५ च्या इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधीत झालेल्या कराराने निकालात निघाला आहे यावरही दोन्ही पक्षात एकमत होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत कॉंग्रेसला दोष देणाऱ्या भाजपच्या सरकारने स्वायत्ततेची मागणी नाकारण्यासाठी कॉंग्रेस काळात झालेल्या कराराचाच आधार घेतला. लोकसभेत झालेली चर्चा लक्षात घेतली तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात केवळ भाजप व कॉंग्रेस मध्ये एकमत नसून सर्वपक्षीय एकमत असल्याचे स्पष्ट होते. 'एक देश, एक झेंडा आणि एक संविधान' अशी भावनिक घोषणा देवून काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने भाजपचे वेगळेपण नजरेत भरत असले तरी इतर राज्यांपेक्षा ज्या कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरचे वेगळे स्थान निर्माण झाले ते स्थान त्याच कलमाच्या आधारे कॉंग्रेसने संपविले. भाजपची मागणी होती एक देश एक संविधान ती मागणी कॉंग्रेसने कलम ३७०चा आधार घेवून केव्हाच पूर्ण केली होती.
१९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा जो मुद्दा आहे तो केंद्र सरकारने आपल्या शक्तीचा उपयोग करून अनुकूल राज्य सरकारची स्थापना केली आणि त्या सरकारच्या संमतीने कलम ३७० चाच आधार घेवून एक एक करून सगळे संविधान जम्मू-काश्मीरला लागू केले त्या संदर्भात आहे. पण लोकसभेत, लोकसभेच्या बाहेर आणि मंत्रीमंडळात झालेल्या चर्चेत १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची मागणी का होते आहे याची चर्चाच झाली नाही. काश्मीरचा दर्जा इतर राज्यापासून वेगळा होता हे देखील चर्चेत आले नाही. उलट काश्मीरची मागणी मान्य केली तर इतर राज्ये तशी मागणी करतील असा बागुलबोवा या सगळ्या चर्चेतून उभा करण्यात आला. मुळात काश्मीर प्रश्न समजून न समजल्या सारखे करण्याच्या प्रवृत्तीने कायम हा प्रश्न चिघळत राहिला आहे याचेही भान कोण्या पक्षाला किंवा नेत्याला असल्याचे या चर्चेतून दिसून आले नाही. अशा चर्चांमुळे देशातील सर्वसामान्य जनता काश्मीर प्रश्न कसा निर्माण झाला या बाबत अंधारात राहिली तर काश्मिरी जनतेत आपल्या सोबत धोका झाल्याची भावना वाढत राहिली. केंद्रात सरकार बदलले की काश्मीर बाबतीत भूमिकाही बदलत राहिल्याने काश्मीरचा गुंता कमी झाला नाही. नरसिंहराव, देवेगौडा आणि गुजराल या पंतप्रधानांनी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले होते. त्याला अनुसरून काश्मीर विधानसभेने ठराव केला तर वाजपेयी सरकारने तो फेटाळला ! हा ठराव फेटाळल्यानंतर पंतप्रधान वाजपेयींनी काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगळेच सूत्र समोर केले. घटनात्मक चौकटीच्या बाहेरच काश्मीर प्रश्न सुटू शकेल या निष्कर्षाप्रत वाजपेयी आले होते असा निष्कर्ष त्यांनी मांडलेल्या सूत्रातून निघतो. काश्मीर प्रश्नाचा घटनेच्या अंगाने विचार न करता मानवीय दृष्टीकोनातून लोकशाही मार्गाने काश्मिरीयतच्या आधारे ('इन्सानियत , जम्हुरियत और काश्मिरियत' हे त्यांचे शब्द होते.) हा प्रश्न सोडविण्याची त्यांनी घोषणा केली. त्यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीर विधानसभेची स्वायत्ततेची मागणी नामंजूर केल्यानंतरही त्यांच्या या घोषणेने वाजपेयी काश्मिरात प्रचंड लोकप्रिय झालेत. १९९९ ते २००४ चा त्यांचा काळ काश्मीरच्या बाबतीत प्रचंड घडामोडीचा काळ राहिला. मोठे आतंकवादी हल्ले, प्रवासी विमानाचे अपहरण अशा घटनांच्या छायेतही काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या त्यांच्या धडपडीने काश्मिरी जनतेच्या मनावर त्यांनी अमिट असा ठसा उमटविला.
( क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment